भाजपशी काडीमोड घेतल्याने नीतीशकुमार पुन्हा एकदा ‘सेक्युलर’ झाले आहेत का?
पडघम - देशकारण
प्रियदर्शन
  • नीतीशकुमार आणि तेजस्वी यादव
  • Thu , 11 August 2022
  • पडघम देशकारण नीतीशकुमार Nitish Kumar सेक्युलर Secular सेक्युलॅरिझम Secularism भाजप BJP काँग्रेस Congress शिवसेना Shivsena तेजस्वी यादव Tejaswi Yadav

‘भाजपपासून वेगळे झाल्याने आणि राजदशी घरोबा करत सरकार बनवल्याने नीतीशकुमार सेक्युलर झाले आहेत का?’ - जे लोक सेक्युलर राजकारणाचे समर्थक आहेत, त्यांना पुढे काही दिवस या टोमण्याचा सामना करावा लागणार आहे. भारतीय राजकारणात हा गोंधळ पुन्हा पुन्हा निर्माण होत आला आहे. राष्ट्रीय राजकारणात आघाड्यांच्या युगाला आरंभ होताच, सेक्युलॅरिझमचा फुटबॉल करण्यात आला, जो प्रत्येक पक्ष आपल्या सोयीनुसार खेळतो. याला काही अपवादही आहेत, नाही असं नाही. १९९६मध्ये जेव्हा अटल बिहारी वाजपेयी आपल्या पहिल्या सरकारसाठी बहुमत मिळवण्याचा प्रयत्न करत होते आणि त्यांचे सेनापती प्रमोद महाजन सांगत होते की, पेप्सी आणि प्रमोद आपलं रहस्य सांगत नाहीत, तेव्हा सेक्युलर राजकारणाने स्वत:ला सत्तेच्या लोभापासून लांब ठेवण्याचं मोठेपण दाखवलं होतं. एवढंच नाही, केंद्रातल्या त्या आघाडी सरकारच्या पहिल्या प्रयोगानं अस्तित्वाच्या टकमक टोकावर असतानाही आपली एकजूट दाखवली होती. ही वेगळी गोष्ट आहे की, दोन वर्षांच्या आत भाजपने त्या संयुक्त आघाडीला भगदाड पाडून सेक्युलर राजकारणाचा फज्जा उडवला होता.

तेव्हापासून हा प्रघातच झालाय की, जो पक्ष विकासाच्या नावाखाली भाजपसोबत जातो, तो सांप्रदायिकतेच्या मुद्द्यावरून बाहेर पडतो आणि जो पक्ष सांप्रदायिकतेच्या मुद्द्यावरून भाजपला विरोध करतो, तो कधी कधी विकासाच्या नावाखाली भाजपसोबत जातो. आजघडीला भाजप केंद्रीय सत्ता-राजकारणाची अशा प्रकारे ‘धुरा’ झालेली आहे, जशी कधी काळी काँग्रेस होती. तेव्हा गैर-काँग्रेसवादाचा नारा देणारे डॉ.राम मनोहर लोहिया म्हणत – काँग्रेसला पराभूत करण्यासाठी आम्ही सैतानाशीही हातमिळवणी करायला तयार आहोत.

आता तर सैतानांचीच ओळख बदललीय आणि भारताचं निवडणूक-राजकारणही पहिल्यापेक्षा जास्त चतुर झालंय. राजकीय पक्षांना सत्ता हवीय – कुठल्याही, कसल्याही किमतीवर. या नव्या प्रकारात एक मूल्य म्हणून सेक्युलॅरिझम सर्वांत जास्त पायदळी तुडवली जातेय. एकेकाळी लालकृष्ण आडवाणी ‘छद्म धर्मनिरपेक्ष’ असा शब्द वापरत असत. पण हळूहळू सेक्युलॅरिझमच ‘छद्म’ झाला आहे. फक्त भारतीय राजकारणातच नाही, तर भारतीय बौद्धिक विश्वातही आता असे लोक वाढत चालले आहेत, जे हिंदुत्ववादी राजकारणाची प्रशंसा करत सेक्युलर राजकारणाला जवळपास हास्यास्पद आणि दिशाहीन ठरवू लागले आहेत.

जर एक राजकीय मूल्य म्हणून सेक्युलॅरिझम अप्रासंगिक झालेले असेल, तो सोयीनुसार धारण करण्याचा पोशाख वा मुखवटा झालेला असेल, तर मग त्याची आवश्यकताच राहिलेली नाहीये का? सेक्युलॅरिझमकडून आपल्या कुठल्या अपेक्षा असतात? सेक्युलॅरिझमचा पहिला आणि मूळ अर्थ हा आहे की, देशासाठी सर्व धर्म एकसारखेच आहेत. देशाने धर्मांबाबत निरपेक्ष असायला हवं. सेक्युलॅरिझमचा दुसरा अर्थ सांप्रदायिक सदभाव आणि सहनशीलता हा आहे. या दोन्ही अर्थांनी सेक्युलॅरिझमकडे पाहिलं तर लक्षात येतं की, त्याचं अस्तित्व संकटात आहे. रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद या वादात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला की, अयोध्येत वादग्रस्त जागी राममंदिर होईल आणि दुसरीकडे मशीद. पण न्यायालयाने मंदिर सरकारने बनवावं असं काही सांगितलं नव्हतं. पण राममंदिराच्या भूमिपूजन उदघाटन समारंभात पंतप्रधान आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री दोघेही सहभागी झाले. अर्थात त्यात बेकायदेशीर काही नाही, पण ते सर्व धर्मांबाबत निरपेक्ष असते, तर न्यायालयाच्याच आदेशानं तयार होत असलेल्या मशिदीच्या भूमिपूजन उदघाटनालाही गेले असते. मंदिर साऱ्या देशाचं झालं, मशीद मात्र एका समुदायापुरती मर्यादित झाली.

देशाने घेतलेल्या या वळणावर कुठलाही प्रश्न उपस्थित केला जात नाही, कारण ज्याला धार्मिक सहिष्णूता किंवा सेक्युलॅरिझम म्हणतात, ते सामाजिक तत्त्व कमकुवत झालेलं आहे. समाजाच्या कलानं चालणाऱ्या राजकारणाने सेक्युलॅरिझमला संधिसाधू राजकारणाचं हत्यार बनवून टाकलं आहे. त्याला माहीत आहे, सेक्युलॅरिझमचा फुटबॉल केल्याने कुठलाही गुन्हा घडत नाही.

पण या सपाटीकरणालाच जर आपण सत्य मानायला लागलो, तर आघाड्यांच्या राजकारणातील त्या सूक्ष्म घडामोडींकडे दुर्लक्ष करण्याची चूक होऊ शकते – ज्याचा संबंध भारतीय मानसिकतेशी आहे. हे मान्य की, कुणालाही सेक्युलॅरिझमची पर्वा राहिलेली नाही, पण याची जाणीव सर्वांना आहे की, या अवाढव्य देशात शतकानुशतकांपासून नांदत आलेल्या जनतेला दुहीची शिकार बनवलं जाऊ शकत नाही. या देशात भ्रष्टाचार ही सामान्य बाब आहे, पण प्रत्येक जण भ्रष्टाचाराच्या विरोधात असतो, त्याच्यासारखंच आहे हे! २०१४मध्ये मनमनोहनसिंग सरकार विरोधात जो सर्वांत मोठा असंतोष दिसला, तो भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरूनच झालेला होता. त्याआधी २०१०मध्ये अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनात तर ते सगळेच भ्रष्टाचाराच्या विरोधात सहभागी झाले होते, ज्यांनी आपल्या आयुष्यात भ्रष्ट मार्गांचा वापर करणं कधी गैर मानलं नाही.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

अशीच स्थिती सेक्युलॅरिझमची झाली आहे. सत्तेसाठी शिवसेनाही सेक्युलर होते आणि नीतीशकुमारही. पण सेक्युलॅरिझम हा आपल्या घटनात्मक प्रतिज्ञेचा भाग आहे, त्याच्यापासून कुठलाही पक्ष तोंड फिरवू शकत नाही. पंतप्रधान घटनेची शपथ घेतात आणि संसदभवनाच्या पायऱ्यांवर डोकं टेकवतात, पण त्यांच्या पक्षातील कितीतरी लोकांना ही घटनाच आवडत नाही आणि घटनात्मक प्रतिज्ञेचा भाग असलेला सेक्युलॅरिझमही. त्यामुळे ते धर्मनिरपेक्षता, पंथनिरपेक्षता, सेक्युलॅरिझम यांसारख्या शब्दांना वेगवेगळे मानत हा मुद्दाच निकाली काढायचा प्रयत्न करतात. मात्र भारताच्या संदर्भात या शब्दांचे किमान अर्थ हेच आहेत की, भारत सर्व धर्मांबाबत निरपेक्ष राहील आणि सर्व धर्मीयांना जगण्याचा समान अधिकार असेल.

नीतीशकुमार आणि तेजस्वी यादव यांच्या सरकारकडे वळू. यात कुठलीही शंका नाही की, सध्याच्या काळात गैर-भाजपवादी कुठलंही सरकार सेक्युलॅरिझमवर विश्वास असणाऱ्या जमातींना सुख-समाधान देतं. सध्या भाजपपासून वेगळी झालेली शिवसेनाही नखदंतविहीन वाटते. पीडीपी जेव्हा भाजपशी घरोबा करते, तेव्हा सांप्रदायिक वाटायला लागते. भाजपची राजकीय पुण्याई हीच आहे की, या पक्षाने स्वत:ला हिंदुत्व आणि बहुसंख्याकांचा प्रतिनिधी म्हणून सिद्ध केलंय आणि हे दाखवून दिलंय की, सत्तेसाठी त्याला अल्पसंख्याक आणि परिघावरच्या समुदायांची काळजी करण्याची गरज नाही.

गमतीची गोष्ट म्हणजे भाजपची पथभ्रष्टता ही या पक्षाच्या समर्थकांच्या दृष्टीने केवळ एक रणनीतीचा भाग आहे. म्हणजे या पक्षाने सत्तेसाठी तडजोडी केल्या, तर तो मुत्सद्दीपणा ठरतो, लोकशाहीशी केलेला खेळ नाही; त्याचे अध्यक्ष पैसे घेताना किंवा डॉलरची मागणी करताना कॅमेऱ्यात पकडले गेले, तर तो भ्रष्टाचार नाही, राजकीय स्टिंग ठरतं; पीडीपीपासून नीतीशकुमारपर्यंत तडजोडी केल्या, तर ते जनादेशाचं उल्लंघन नाही, तर लोकशाहीतला एक प्रयोग ठरतो. पण हेच नीतीशकुमार किंवा इतरांनी केलं, तर ते भ्रष्ट, लोकशाहीविरुद्ध आणि बेईमान ठरतात.

थोडक्यात, भाजपमुळे लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या मूल्यांचा ऱ्हास होत चालला आहे. अर्थात हे आधीपासूनच होत आलंय आणि यात काँग्रेससह इतर राजकीय पक्षांचाही वाटा आहे. पण सध्याच्या घडीला भाजप या ऱ्हासाला सर्वाधिक प्रमाणात जबाबदार ठरतो आहे. एवढंच नाही, तर पूर्वी ज्या घटना केवळ राजकीय सौदेबाजीपर्यंत मर्यादित होत्या, त्या आता सर्वांत वाईट मार्गांनी सामाजिक तत्त्वांना तोडण्याचं काम करत आहेत - भारताच्या विराट मध्यमवर्गालाही भाजपने परिवारवादात विभागून टाकलंय - सुशिक्षित आणि तर्क व विवेक यांच्या आधार घेणारे लोक एकटे पडू लागले आहेत.

अशा स्थितीत सतत मजबूत होत चाललेल्या भाजपपासून नीतीशकुमार वेगळं होण्याचं धाडस दाखवत असतील, तर त्याचं स्वागत व्हायला हवं. यामुळे सेक्युलॅरिझमचा झेंडा खांद्यावर घेतलेल्यांना काही दिवस तथाकथित सिद्धान्तवाद्यांचे टोमणे ऐकून घ्यावे लागतील, पण त्याशिवाय दुसरा कुठला उपायही नाहीये…

अनुवाद - टीम अक्षरनामा

.................................................................................................................................................................

हा मूळ हिंदी लेख https://ndtv.in या पोर्टलवर १० ऑगस्ट २०२२ रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा - 

https://ndtv.in/blogs/priyadarshans-blog-has-nitish-kumar-become-secular-again-3243533

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......