एनआयआरएफचा निष्कर्ष : महाराष्ट्रातील उच्चशिक्षणाचा दर्जा घसरतोय…

भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाच्या वतीने ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्क’ (एनआयआरएफ) द्वारे देशभरातील उच्चशिक्षण संस्थांची क्रमवारी दरवर्षी जाहीर केली जाते. या संस्थांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रानुसार ११ विविध श्रेणींमध्ये स्थान दिले जाते. यात विद्यापीठे, महाविद्यालये, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, औषधशास्त्र, कायदा, वैद्यकीय, स्थापत्यशास्त्र, दंत आणि संशोधन इत्यादी शैक्षणिक संस्थांचा समावेश करण्यात येतो.

एनआयआरएफ ही क्रमवारी ठरवताना अनेक निकष वापरते. त्यामध्ये संसाधने, संशोधन आणि भागधारकांची धारणा, या बाबींचाही विचार आणि त्यावर चिकित्साही केली जाते. क्रमवारी ठरवताना या घटकांचा पाच समूहात विभागण्यात येते आणि काही गुणसंख्या दिल्या जातात. आणि मग अंतिम या क्रमवारी ठरवण्यात येते.

नुकतेच केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या वतीने ‘इंडिया रँकिंग २०२२’ या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी उच्चशिक्षण क्षेत्रातील सर्वंकष क्रमवारी आणि या क्षेत्रातील विविध नऊ अभ्यासक्रमांची ‘इंडिया रँकिंग-२०२२’ची यादी जाहीर केली. त्यामध्ये देशातील पहिल्या १० विद्यापीठांमध्ये महाराष्ट्रातील एकही विद्यापीठ नाही. आणखी धक्कादायक म्हणजे देशातील पहिल्या १० महाविद्यालयांतही महाराष्ट्रातील एकही महाविद्यालय तर नाहीच, परंतु पहिल्या ५०मध्येसुद्धा एकाही महाविद्यालयाचा समावेश नाही. हा अहवाल पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी नक्कीच भूषणावह नाही.

यातून राज्यातील शैक्षणिक गोंधळ आणि या क्षेत्राचा घसरत चाललेला दर्जा, या बाबी पुन्हा एकदा अधोरेखित होतात.

क्रमवारीत महाराष्ट्राची सद्यस्थिती

मग आपल्या राज्यातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालये एनआयआरएफच्या क्रमवारीत नेमकी कुठे आहेत, हा प्रश्न आपल्याला पडला असेल. यात सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ १२व्या क्रमांकावर आहे. मागच्या वर्षी हेच विद्यापीठ ११व्या क्रमांकावर होते. काही वर्षांपूर्वी या विद्यापीठाचा समावेश देशातील सर्वोच्च पहिल्या १० विद्यापीठांमध्ये होत होता, परंतु गेल्या काही वर्षांपासून त्याची सातत्याने घसरण होत आहे. एकेकाळी ‘ऑक्सफर्ड ऑफ द इस्ट’ म्हणून या विद्यापीठाची ओळख होती म्हणे!

अशीच, किंबहुना याहीपेक्षा वाईट स्थिती मुंबई विद्यापीठाची आहे. ते थेट ४५व्या क्रमांकावर आहे. नाही म्हणायला गेल्या वर्षीच्या तुलनेत त्याच्या क्रमवारीत थोडीशी सुधारणा झाली आहे, परंतु ती भरीव म्हणता येणार नाही. त्यामुळे ही किंचित सुधारणा उत्साहवर्धक नक्कीच म्हणता येणार नाही.

ही दोन विद्यापीठे सोडली तर या क्रमवारीत राज्यातील दुसऱ्या कोणत्याही सार्वजनिक विद्यापीठाचा समावेश नाही. आपण इथे फक्त सार्वजनिक विद्यापीठांनाच विचारात घेतले आहे. कारण या विद्यापीठांचा व्याप खूप मोठा असतो. त्यामुळे त्यांचा समाजातील प्रत्येक स्थरावर थेट परिणाम होतो. यावरून आपल्या लक्षात येईल की, राज्यातील मुख्य विद्यापीठांची स्थिती फारशी समाधानकारक नाही.

इतर विद्यापीठांमधील शैक्षणिक स्थितीचा तर आपण विचारही करू शकत नाही, इतकी त्यांची घसरण झालेली आहे. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ (जळगाव), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ (औरंगाबाद), स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ (नांदेड), पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर विद्यापीठ (सोलापूर), यांचा समावेश या क्रमवारीत पहिल्या १००मध्ये तर दूरच, पहिल्या २००मध्येसुद्धा नाही. यावरून महाराष्ट्रातील विद्यापीठांची स्थिती किती विदारक हे लक्षात येते.

विद्यापीठांपेक्षा वाईट स्थिती महाविद्यालयांची आहे. या क्रमवारीमध्ये राज्यातील एकही महाविद्यालय पहिल्या १०मध्ये तर सोडाच, पहिल्या ५०मध्येसुद्धा नाही. पुण्यातील फर्ग्युसन महाविद्यालय ५७व्या क्रमांकावर आहे. त्यानंतर ६९व्या क्रमांकावर आहे नवी मुंबई येथील कॉलेज ऑफ सोशल वर्क निर्मला निकेतन. मुंबईतील सेंट झेवियर महाविद्यालय ८७व्या क्रमांकावर आहे. म्हणजे महाराष्ट्रातील केवळ तीन महाविद्यालयेच पहिल्या १००मध्ये स्थान मिळवू शकली आहेत.

महाराष्ट्रात ११५४ सरकारी अनुदानित महाविद्यालये आणि ४१७९ विनाअनुदानित महाविद्यालये आहेत. त्यातील फक्त तीन महाविद्यालये राष्ट्रीय पातळीवरील गुणात्मक मूल्यांकन क्रमवारीत स्थान मिळवत असतील, तर इतर महाविद्यालयांची शैक्षणिक स्थिती काय असेल, याचा अंदाज आपण करू शकतो.

अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, विधी यांसारख्या इतर शिक्षणसंस्थांही थोड्याफार फरकाने याच मार्गावर असल्याचे दिसते.

यावरून असे लक्षात येईल की, राज्यातील शैक्षणिक दर्जा दिवसेंदिवस घसरत असल्यामुळे त्याचा परिणाम राज्यातील मनुष्यबळ व त्यावर आधारित क्षेत्रांवर, परिणामी राज्याच्या विकासावर होताना दिसतो. राज्यातील शिक्षणव्यवस्थेचा दर्जा घसरण्यामागे अनेक कारणे आहेत. त्यापैकी काही कारणांचा ऊहापोह करणे उपयुक्त ठरेल.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

राज्यात रखडलेली प्राध्यापक भरती

याविषयावर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू प्रा. डॉ. संजीव सोनवणे यांची प्रतिक्रिया अतिशय बोलकी आहे. ते म्हणतात, “राज्य विद्यापीठ म्हणून आपल्या काही मर्यादा असल्याने परदेशी विद्यार्थ्यांची संख्या कमी आहे. कोलकात्याचे जाधवपूर विद्यापीठ सार्वजनिक विद्यापीठांत देशात प्रथम आहे. मात्र, तेथे केवळ शिक्षकांची संख्या १२०० आहे; तर आपल्याकडे मंजूर शिक्षक ३६८ असून, त्यातील ५० टक्के जागा रिक्त आहेत. भविष्यात आपले स्थान कायम ठेवायचे असेल, तर राज्य सरकारचे सहकार्य गरजेचे आहे.”

सोनवणे यांनी राज्य सरकारकडून सहकार्याची अपेक्षा केली आहे, त्यात राज्य सरकारला किती रस आहे, हा एक वेगळ्या संशोधनाचा विषय आहे. कारण जी स्थिती सावित्रीबाई फुले विद्यापीठातील प्राध्यापक भरतीची आहे, तीच राज्यातील इतर सार्वजनिक विद्यापीठांचीदेखील आहे. या सर्व ठिकाणी जवळपास क्षमतेच्या ५० ते ६० टक्के जागा रिक्त आहेत.

अशीच स्थिती महाविद्यालयांचीही आहे. तिथेसुद्धा जवळपास १७०० हजार प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने वेळोवेळी राज्यातील विद्यापीठांना १०० टक्के प्राध्यापक भर्ती करण्यासंबंधी विचारणा केलेली आहे. सरकारलासुद्धा त्यासंदर्भात सुनावले आहे, परंतु त्यापैकी कशाचाही परिणाम झालेला नाही, हे गेल्या १० वर्षांपासून रखडलेल्या प्राध्यापक भरतीवरून दिसून येईल.

दरम्यानच्या काळात जी काही तुरळक प्रमाणात प्राध्यापक भरती झाली, त्यामध्ये प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला. गुणवत्तेला डावलून थैलीशाहीला जास्त महत्त्व देण्यात आले. त्यामुळे जे पात्र उमेदवार होते, त्यांची निवडच होऊ शकली नाही. त्यामुळेसुद्धा शिक्षणक्षेत्राचा दर्जा घसरण्याला एक प्रकारे मदतच झाली आहे.

यापुढेही ही भरती अशाच पद्धतीने झाली, तर राज्यातील शैक्षणिक दर्जा आज आहे, त्यापेक्षाही जास्त खाली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणून भावी काळातल्या प्राध्यापक भरतीला भ्रष्टाचारापासून दूर ठेवायचे असेल, तर सर्व पदे केंद्रीय पद्धतीने किंवा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा(एमपीएसी)च्या सरळ सेवा भरतीमधून मुलाखतीद्वारे भरली जावीत, जेणेकरून योग्य व पात्र उमेदवार शिक्षकांची निवड होईल व त्याची मदत शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यालाही होईल.

महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक क्षेत्राला अजून एक अनिष्ट वळण लागले आहे. ते म्हणजे तासिका तत्त्वा(CHB- Clock-hour Basis)वर काम करणारे प्राध्यापक. पूर्ण वेळ प्राध्यापक नसल्यामुळे साहजिकच त्यांचे कामे करण्यासाठी राज्य सरकारने कमी खर्चात व कमी श्रमातला हा प्रकार आणला आहे. त्यात मिळणारे अत्यल्प व बेभरवशाचे मानधन, सेवेची घेतली न जाणारी दखल आणि भविष्याबद्दलची अनिश्चिती, यामुळे हे उच्चशिक्षित, पात्रताधारक सीएचबी प्राध्यापक नैराश्याच्या गर्तेत गेले आहेत. या सीएचबीमुळे आजवर कुणाचेही भले झालेले नाही. एकीकडे सीएचबी प्राध्यापक नाखूष असतो, तर त्यांच्यामुळे सरकारलासुद्धा त्यांचे ध्येय गाठता येत नाही. म्हणजे या पद्धतीने उच्चशिक्षणाची अपरिमित केवळ हानीच होत आहे.

थोडक्यात, रखडलेली प्राध्यापक भरती, त्यात होणारा भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार, कुणाच्याही फायद्याची नसलेली सीएचबी पद्धत, या सर्वांचा एकत्र परिणाम म्हणजे सध्या होत असलेली महाराष्ट्रातील शैक्षणिक पीछेहाट होय.

विद्यापीठे संशोधन केंद्राऐवजी बनली राजकीय आखाडे

विद्यापीठ पातळीवर होणाऱ्या संशोधन-अभ्यासाला उच्चशिक्षणात एक वेगळे महत्त्व आहे. परंतु आज महाराष्ट्रात कला, वाणिज्य, विज्ञान व अभियांत्रिकी विषयांतील संशोधन कसे चालते आणि त्याचा समाजाला किती उपयोग होतो, हा एक चिकित्सा व वेगळ्या विचारमंथनाचा विषय आहे. आज खऱ्या अर्थाने ‘इनोवेटिव्ह’ संशोधनाची आवश्यकता आहे. जगातील, विशेष करून अमेरिका, चीन, जपान व पाश्चात्य देशांतील विद्यापीठांमध्ये मूलभूत विज्ञानामध्ये इनोवेटिव्ह संशोधन होत आहे. असे काही आपल्या राज्यांतल्या विद्यापीठांमध्ये होतेय का, याचा विचार करणे आवश्यक आहे.

‘Scopus’ व ‘Thomson Reuters’ या आंतरराष्ट्रीय संस्था जगात प्रसिद्ध होणाऱ्या विविध वैज्ञानिक पत्रिकांमधील शोधनिबंधांचे मूल्यमापन करतात आणि त्यामध्ये प्रसिद्ध होत असलेला वैज्ञानिक साहित्याचा डेटाबेस ठेवतात. विद्यापीठ किंवा संस्थेद्वारे जे संशोधन वैज्ञानिक नियतकालिकांमध्ये प्रसिद्ध होते, ते जगातील किती लोकांनी पाहिले\वाचले, त्यावरून त्याचा ‘एच निर्देशांक’ ठरवला जातो. महाराष्ट्रातील कोणत्याही विद्यापीठाचा ‘एच निर्देशांक’ ५०पेक्षा जास्त नाही, एवढी विदारक स्थिती आपल्या विद्यापीठांची आहे

म्हणजेच काय तर संशोधन व विद्यापीठ हे आता विरुद्ध सूत्र झाले आहे. जेवढ्या जलद गतीने विद्यापीठांमधील संशोधनाचा ऱ्हास झाला आहे, तेवढ्याच जलद गतीने विद्यापीठांत राजकीय हस्तक्षेप वाढीस लागला आहे. राजकीय नेतेमंडळी विद्यापीठाकडे महानगरपालिका, जिल्हा परिषद यांच्या राजकीय आखाड्यांप्रमाणे बघायला लागली आहेत. एवढेच नाही, तर आता विद्यापीठे व महाविद्यालये एका विशिष्ट विचारसणीच्या प्रचाराची प्रमुख केंद्रे बनू लागली आहेत.

याचा परिणाम म्हणूनही राज्यातील शैक्षणिक क्षेत्राचा दर्जा घसरताना दिसून लागला आहे. त्याचे प्रतिबिंब एनआयआरएफच्या ताज्या अहवालात दिसून आले आहे.

दुसरे म्हणजे, या क्रमवारीत ज्या शिक्षणसंस्था आणि विद्यापीठांनी स्थान मिळवले आहे, त्या सर्व पुणे, मुंबई, नागपूर यांसारख्या शहरी भागातील आहेत आणि त्यामध्ये खाजगी संस्थांचा समावेश अधिक आहे. उच्चशिक्षणातील खाजगीकरणाचा फटका ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना अधिक बसतो आहे. तो टाळण्यासाठी सरकारने काही आवश्यक धोरणे आखणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये शिक्षणावरील खर्च वाढवणे, प्रत्येक जिल्ह्यात विद्यापीठ स्थापन करणे, रखडलेली प्राध्यापक भरती १०० टक्के पूर्ण करणे अशी काही पावले उचलली, तर राज्यातील ग्रामीण भागातील शिक्षणसंस्थासुद्धा गुणवत्तेच्या स्पर्धेत उतरतील आणि तेथील विद्यार्थ्यांनाही त्याचा फायदा घेता येईल.

याकडे शासनाने वेळीच लक्ष दिले नाही, तर येत्या काळात आहे त्यापेक्षाही महाराष्ट्राची शैक्षणिक कामगिरी आणखी बिघडू शकते, हे नक्की.

.................................................................................................................................................................

लेखक डॉ. विवेक बी. कोरडे शिक्षणक्रांती संघटना (महाराष्ट्र राज्य)चे राज्य समनव्यक आहेत.

vivekkorde0605@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal