राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आदिवासींवरील दडपशाही थांबवतील?

आदिवासी समुदायातून उदयास आलेल्या द्रौपदी मुर्मू देशाच्या राष्ट्रपती बनत असतानाही, त्यांच्या मूळ राज्यातील- ओडिशातील आदिवासी धिनकिया येथील स्टील प्लांटला करत असलेल्या विरोधासाठी पोलिसांच्या क्रूर दडपशाहीचा सामना करत आहेत. ओडिशातील जगतसिंगपूर जिल्हा प्रशासन या भागात येऊ घातलेल्या मेगा स्टील प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या आवाजांना दडपून टाकण्यासाठी सतत पोलिसी क्रूरतेचा अवलंब करत आहे, असे मानवाधिकार गटांचे म्हणणे आहे.

भारतातील सर्वांत मोठा एकत्रित पोलाद प्रकल्प उभारण्यासाठी ओडिशा सरकारसोबत सामंजस्य करार केल्यानंतर १२ वर्षांनी स्थानिकांच्या प्रचंड विरोधामुळे POSCOला प्रकल्प सोडावा लागला. आता उदरनिर्वाहासाठीच्या लढाईत आणखी एका स्टील प्लांटला विरोध करण्यासाठी कार्यकर्ते पुन्हा एकवटले आहेत. विड्याच्या पानमळ्याच्या शेतकऱ्यांची आणि अनुसूचित जमातीच्या मच्छीमारांची वस्ती असलेला हा प्रदेश प्रथम दक्षिण कोरियन कंपनी POSCO आणि जिंदालच्या मालकीच्या JSW उत्कल स्टील लिमिटेडच्या (JUSL) विरुद्ध गेल्या दशकभरात कॉर्पोरेट विरोधी प्रतिकाराचा केंद्रबिंदू राहिला आहे.

JUSL पारादीपजवळ एक पोलाद प्रकल्पदेखील स्थापन करत आहे, जेथे २००५मध्ये दक्षिण कोरियाची प्रमुख पोलाद कंपनी POSCOने एक स्टील प्लांट प्रस्तावित केला होता. तथापि स्थानिक लोकांच्या तीव्र विरोधामुळे भूसंपादन पूर्ण होऊ शकले नाही म्हणून तो स्थगित करण्यात आला होता.

जिंदाल समूह उभारत असलेला प्रतिवर्षी १३.२ दशलक्ष टनाचा पोलाद प्रकल्प हे चिंतेचे प्रमुख कारण असल्याचे या क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी म्हटले आहे. यामुळे केवळ लोकांचे जीवनमानच नाही, तर परिसरातील पर्यावरणालाही धोका निर्माण झाला आहे. कार्यकर्त्यांच्या मते सज्जन जिंदाल यांच्या नेतृत्वाखालील JSW स्टीलच्या पूर्ण मालकीच्या उप-कंपनीचा एकत्रित स्टील प्लांट धिनकिया येथे निर्माण करण्याचा जो प्रस्ताव आहे, तो अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वन हक्क (वन हक्कांची मान्यता) कायदा २००६चे उल्लंघन करतो आणि हा प्रकल्प आदिवासींना विस्थापित करेल.

यापूर्वी POSCOने या ठिकाणी ५२,००० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह १२ दशलक्ष टन क्षमतेचा पोलाद प्रकल्प उभारण्याची योजना आखली होती. २०११मध्ये गोविंदपूर, धिनकिया आणि नुआगावच्या ग्रामपंचायतींनी वन हक्क कायद्यानुसार POSCOला जमीन हस्तांतरित करण्याविरुद्ध एकमताने ठराव केला होता. सार्वजनिक प्रतिकार तसेच नियामक अडथळ्यांनंतर POSCOने अधिकृतपणे प्रकल्पातून माघार घेतली.

पण JSW प्लांटने लोकांना सध्याच्या परिस्थितीत आधीचा हा अनुभव लक्षात ठेवल्याची जाणीव करून दिली आहे. जगतसिंगपूर जिल्ह्यात असलेल्या या प्रदेशातील गावांनी पोलिसांची क्रूर कारवाई अनुभवली आहे. रहिवाशांचे म्हणणे आहे की, हा प्रदेश तणावपूर्ण आहे आणि मोठ्या प्रमाणात लष्कराची छावणी बनलेला आहे. त्यामुळे गावांमधील आदिवासींच्या मानवी हक्कांना धोका निर्माण झाला आहे.

धिनकिया, गडाकुजंग आणि नुआगाव पंचायतींच्या मूळ रहिवाशांनी POSCOला वार्षिक १२ दशलक्ष टन प्लांट उभारण्याची योजना सोडण्यास भाग पाडले. चार वर्षानंतर प्रस्तावित वार्षिक १३.२ दशलक्ष टन JSW उत्कल स्टील प्लांटला विरोध केल्याबद्दल जिल्ह्यातील ग्रामस्थ प्रशासनाच्या क्रूर डावपेचांचा सामना करत आहेत.

कंपनीला प्रकल्पासाठी २,९५०.३१ एकर जागेची आवश्यकता आहे, जेएसडब्ल्यू स्टीलला पॉस्को प्रकल्पासाठी निवडलेल्या त्याच भागातील राज्य सरकारने अधिग्रहित केलेली २,७०० एकर जमीन सहज मिळेल. तथापि, सरकार जेएसडब्ल्यूला देण्याची योजना आखत असलेल्या जमिनीचा उर्वरित भाग समुद्राच्या जवळ आहे आणि वाळूच्या ढिगाऱ्यांनी नटलेला आहे, जिथे पानवेली फुलतात.

कंपनीच्या म्हणण्यानुसार संबंधित सुविधांसह स्टील प्लांट प्रकल्पावर १,६५,००० कोटी भांडवली खर्च अपेक्षित आहे. ओडिशा सरकारने कंपनीला जमीन सुपूर्द केल्यानंतर प्रकल्पासाठी टप्प्याटप्याने काम सुरू होईल, असे जेएसडब्ल्यूने म्हटले आहे. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या तज्ञ मूल्यमापन समितीने (MoEF&CC) पोलाद प्रकल्पाचा निर्णय पुढे ढकलल्यानंतर आणि अधिक माहिती घेतल्यानंतर पर्यावरण मंजुरी (EC) ची शिफारस केली. यशस्वी जनसुनावणीनंतर EC मंजूर करण्यात आल्याचे कंपनीचे म्हणणे असले तरी, कार्यकर्त्यांचा आरोप आहे की फसव्या मार्गाचा अवलंब करून मंजुरी मिळवली गेली.

प्रकल्पस्थळापासून जवळच असलेल्या धिनकिया गावातील रहिवाशांनी याला कडाडून विरोध केल्याने हा प्रकल्प वादात सापडला आहे. गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, या प्रकल्पामुळे त्यांच्या उपजीविकेवर परिणाम होईल आणि परिसरात प्रदूषण होईल. स्थानिकांच्या तीव्र विरोधानंतरही ओडिशा सरकार प्रकल्पासाठी जमीन हस्तांतरित करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. कमीत कमी या प्रकल्पाविरुद्धच्या तीन याचिका ओरिसा उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत, ज्याने धिनकिया येथील परिस्थितीचे जागेवरच मूल्यांकन करण्यासाठी वकिलांच्या पाच सदस्यीय पॅनेलची केली होती.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

आदिवासींचे जीवनमान आणि पर्यावरण या दोघांनाही धोका निर्माण करणाऱ्या स्टील प्लांटला विरोध केल्याबद्दल जानेवारीपासून ६०हून अधिक कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली आहे. जानेवारीमध्ये पोलिसांशी झालेल्या चकमकीत प्रकल्पाला विरोध करणारे दोन डझनहून अधिक गावकरी जखमी झाले होते. संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) समर्थकांनी भुवनेश्वरमध्ये २० जानेवारी रोजी धिनकिया प्रशासनाने जिंदाल स्टील वर्क्स (ISW)लिमिटेडसाठी पानमळे जबरदस्तीने ताब्यात घेतल्याच्या निषेधार्थ लोकांवर पोलिसांनी केलेल्या लाठीमाराच्या विरोधात निदर्शने केली.

१९ फेब्रुवारी रोजी युग्मा नेटवर्कने आयोजित केलेल्या वेबिनारमध्ये कार्यकर्त्यांनी आंदोलकांच्या कथित क्रूर दडपशाहीचा निषेध केला. आंदोलकांची एकजूट तोडण्यासाठी आणि प्रतिकार करण्याचा संकल्प राज्य सरकार सर्वतोपरी मार्ग वापरत असल्याचा आरोप स्थानिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे. पोलीस आंदोलकांविरुद्ध पक्षपाती आणि सूडबुद्धीने वागल्याचा आणि त्यांना खोट्या खटल्यात अडकवल्याचा अनेक आरोप आहेत.

इंडियन सोशल अ‍ॅक्शन फोरम ओडिशाचे समन्वयक नरेंद्र मोहंती यांनी शेकडो आंदोलकांवर १२ पोलिसांच्या ताफ्याने लाठीमार केला, तेव्हा महिला आणि मुलांसह २० हून अधिक गावकरी कसे जखमी झाले याचा उल्लेख केला. मोहंती यांना या प्रकल्पाचा निषेध केल्याबद्दल १४ जानेवारी रोजी अटक करण्यात आली होती आणि नंतर त्यांची जामिनावर सुटका करण्यात आली होती.

पोलाद प्रकल्पाच्या विरोधात जनआंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या देबेंद्र स्वेन यांना १४ जानेवारी रोजी पोलीस आणि ग्रामस्थांमध्ये झटापट झाल्यानंतर लगेचच अटक करण्यात आली. त्यांच्यावर २६ वेगवेगळ्या बनावट केसेसमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यशिवाय ३ मार्चपासून न्यायालयीन कोठडीतून त्यांना त्यांच्या कुटुंबीयांशी बोलण्याची परवानगी नाही. जनआंदोलनाच्या राष्ट्रीय समन्वयाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनीही या भागाला भेट दिली आणि कुजंगा सब-जेलमध्ये देबेंद्र स्वेन यांची भेट घेतली. मात्र, त्यांच्या कुटुंबीयांना भेटण्यास मेधा पाटकरांना प्रवेश नाकारण्यात आला.

कंपनीविरोधातील कोणत्याही निदर्शनात लोकांना सहभागी होण्यापासून परावृत्त करण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न केला गेला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून पोलाद प्रकल्पाविरोधातील संघर्षाशी संबंधित लोकांना पोलीस लक्ष्य करत आहेत. गेल्या पंचायत निवडणुकीत, सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्याचा धिनकियामध्ये पराभव झाला, यावरून असे दिसून येते की, लोकांनी या प्रकल्पाला पाठिंबा दिला नाही.

पॉस्को विरोधी आंदोलनात सहभागी झालेल्या २,५०० लोकांवर ४००हून अधिक खोटे आणि बनावट गुन्हेगारी खटले प्रलंबित आहेत. आता जिंदालविरोधी आंदोलनात आणखी अनेकांची भर पडली आहे. १,००० लोकांवर किमान ७२ खटले दाखल करण्यात आले आहेत आणि मुख्य नेते देबेंद्र स्वेन यांच्यासह सात नेते तुरुंगात आहेत. अलीकडेच कुनी मलिक, सुमंता नाईक, दिलीप स्वेन या कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्यात आले.

गोल्डमन पर्यावरण पुरस्कार प्राप्त प्रफुल्ल सामंतरा यांच्या म्हणण्यानुसार जगतसिंगपूर पोलीस प्रशासनाने दहशतीचे साम्राज्य पसरवले आहे, कारण धिनकिया रहिवाशांनी त्यांच्या परिसरातील प्रदूषणकारी प्रकल्पाला विरोध करण्याचे धैर्य दाखवले आहे. धिनकियात सततची पोलिसी क्रूरता, छळवणूक आणि गैरवर्तनाचे आरोप आहेत.

सरकारने स्वेन आणि इतर धिनकिया रहिवाशांवर दाखल  केलेले खोटे खटले मागे घ्यावेत, अशी मागणी ज्येष्ठ पत्रकार आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते रबी दास यांनी केली आहे. कार्यकर्त्यांनीही या प्रदेशातून प्रकल्प पूर्णपणे मागे घेण्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला आहे.

राज्याच्या संगनमताने पोलीस धिनकियाच्या लोकांवर अथक कारवाई करत आहेत. तिथे कोणाला मानवाधिकार नाही, कोणी बोलू शकत नाही. रोजच्या रोज अटक होत आहे. तरुणांनाही लक्ष्य केले जात आहे. लोकांना दीर्घकाळ तुरुंगात ठेवणे, जुनी प्रकरणे पुन्हा उघडणे आणि सर्व निषेध दडपणे, हे पोलिसांचे उद्दिष्ट आहे. दोन महिला कार्यकर्त्याही तुरुंगात आहेत.

या पोलाद प्रकल्पाचा फायदा कोणाला होईल? याला विकास म्हणण्याच्या बहाण्याने येनकेनप्रकारेण सरकारविकास घडवून आणेल. या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाचा आणि स्थानिकांच्या जीवनाचा नाशच होईल. या प्रकल्पामुळे या भागात राहणाऱ्या २५,००० लोकांच्या उपजीविकेचे एकमेव स्रोत असलेली शेती नष्ट होईल. हे शाश्वत आणि उत्पादक पानमळे आणि भातशेती या भागातील तथाकथित विकासाची शत्रू आहे. आणि म्हणूनच सरकारला विकासाच्या नावाने पोलाद संयंत्र बांधून ही शेती नष्ट करायची आहे.

ओडिशाच्या मयूरभंज जिल्ह्यातील, द्रौपदी मुर्मू या भाजपच्या नेतृत्वाखालील NDA आघाडीच्या उमेदवार म्हणून राष्ट्रपती पदावर विराजमान झाल्या आहेत. मुर्मू यांनी यापूर्वी भाजपच्या तिकिटावर दोनदा आमदार म्हणून काम केले आहे. एकीकडे केंद्र आणि राज्य सरकारे एका आदिवासी महिलेला राष्ट्रपतीपदाची उमेदवारी दिल्याचे जगाला दाखवत आहेत. दुसरीकडे, कॉर्पोरेट-सरकारच्या संगनमताने राज्यातील आदिवासी समुदायांना दडपले जात आहे. मुर्मू स्वत: आदिवासींच्या हक्कांबद्दल कधीच बोलल्या नाहीत. आता राष्ट्रपतीपदाचा पदभार सांभाळल्यावर तरी त्या या प्रकल्पाविरुद्ध भूमिका घेतील का हा प्रश्नच आहे.

(‘आंदोलन’ या मासिकाच्या ऑगस्ट २०२२च्या अंकातून साभार)

satputesirat@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal