महामहिम राष्ट्रपती महोदया, ‘समरसते’चा चकवा टाळून ‘समते’चा आग्रह लावून धरणे अपेक्षित आहे
पडघम - देशकारण
शेखर देशमुख
  • राष्ट्रपतीभवन आणि नवनिर्वाचित राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू
  • Wed , 03 August 2022
  • पडघम देशकारण द्रौपदी मुर्मू Droupadi Murmu एपीजे अब्दुल कलाम APJ Abdul Kalam रामनाथ कोविंद Ramnath Kovind

सर्वसमावेशक लोकशाही मूल्यांची पायाभरणी करणाऱ्या संविधानाची पायमल्ली करत आपले सांस्कृतिक-राजकीय कार्यक्रम पुढे रेटणाऱ्या ब्राह्मण्यवादी संघपरिवारातून पुढे येऊनही इतर मागासवर्गीय वर्गाचे प्रतिनिधित्व करणारे नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधानपदी विराजमान होणे, याचे संपूर्ण श्रेय जसे भारतीय घटनाकारांचे आहे, तद्वतच संथाली या आदिवासी जमातीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या द्रौपदी मुर्मू यांची राष्ट्रपतीपदी निवड होणे, याचे श्रेय ‘सबका साथ, सबका विकास आणि सबका प्रयास’चा आभास निर्माण करणाऱ्या मोदी सरकारपेक्षाही, या सरकारला लोकशाहीच्या बंधनात निर्णय घेण्यास भाग पाडणाऱ्या घटनाकारांचे आणि त्यांनी निर्मित संविधानाचे आहे, हे सर्वांनी स्वतःच्या मनाला ठासून सांगितले पाहिजे, असा हा मुर्मू यांच्या पदग्रहणाचा क्षण आहे.

‘अभिजन’ या व्याख्येत कुठेही न बसणाऱ्या मुर्मू भारताच्या राष्ट्रपती महोदया व्हाव्यात हा सर्वोच्च आनंदाचा क्षण आहे, हे खरेच. पण या क्षणी हे प्रश्नदेखील स्वतःला विचारून पाहणे आवश्यक आहे की, आज ज्याचे गगनभेदी नारे दिले जाताहेत, ते ‘हिंदुराष्ट्र’ ब्रिटिशांची सत्ता गेल्यानंतर १९४७मध्ये स्थापित झाले असते, तर २० वर्षांपूर्वी एपीजे अब्दुल कलाम यांना, आठ वर्षांपूर्वी मोदींना, पाच वर्षांपूर्वी रामनाथ कोविंद यांना आणि आता २०२२मध्ये द्रोपदी मूर्म यांना देशाच्या मानाच्या पदावर बसण्याची संधी मिळाली असती का? तेव्हा ना मोदींच्या हस्ते राममंदिराचा शिलान्यास होऊ शकला असता, ना दोन-पाच ब्राह्मणांनी मुर्मूच्या घरी येऊन सुखी-समृद्ध भवितव्यासाठी मंत्रपठण करण्याची तसदी घेतली असती!

तसे पाहू गेल्यास, लोकशाहीची फळे चाखून, फळांना आधार देणारा बागच गिळंकृत करण्याची उघड कारस्थाने रचली जात असल्याच्या काळात मुर्मू यांचे राष्ट्रपतीपदी असणे, याचे विशेष महत्त्व असणार आहे. बाकी, विद्यमान सरकार किती कनवाळू आहे, उदार आणि दरियादिल आहे, हे भासवण्यासाठी पुढील पाच वर्षे वाजत-गाजत आदिवासींसाठी कल्याणकारी योजनांचा धडाका लावला जाईल, आदिवासींच्या सन्मानाचे असंख्य सोहळे केले जातील, त्यांना राष्ट्रपतीभवनाची सैर घडवून आणली जाईल, सन्माननीय पाहुणे म्हणून दोन-चार दिवस त्यांचे आगतस्वागतही केले जाईल, पण ते सारे प्रतिमावर्धन करणारे देखावे असतील. त्याने आदिवासी, दलित, मुस्लीम आदींच्या जगण्यात फारसा फरक पडणार नाही.

अशा वेळी राष्ट्रपती महोदया मुर्मू यांच्यापुढील आव्हान या वर्गांना सन्मानाने हक्क आणि अधिकार मिळवून देण्याचे असेल. मोदी सरकारची ‘सबका साथ-सबका विकास’ ही घोषणा आदिवासींच्या, तसेच या आदिवासींचा परंपरागत हक्क असलेल्या खनिजसंपन्न जंगलांच्या उद्ध्वस्तीकरणातून जात आहे, हे एव्हाना मुर्मू यांनी पक्के ओळखले असेल. अशा वेळी मोदी सरकारच्या मर्जीतल्या उद्योगपतींना जंगले आंदण देताना राष्ट्रपतींना असलेल्या नकाराधिकाराचा त्यांना प्रभावीपणे वापर करावा लागेल. राज्यपालपदी असताना दाखवलेले धैर्य त्यांना राष्ट्रपतीपदावर असताना पुन्हा पुन्हा दाखवावे लागेल.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

सुधा भारद्वाज यांच्यासारखे अनेक सामाजिक कार्यकर्ते आदिवासींना हक्क - अधिकार मिळवून देण्याची शिक्षा भोगत आहेत. विद्यमान सरकारने त्यांच्यावर ‘अर्बन-नक्षल’ असा शिक्का मारलेला आहे. पंतप्रधानांच्या हत्येचा आरोप हा तर केवळ बहाणा आहे, खरा उद्देश या कार्यकर्त्यांना उद्योगपतींच्या मार्गातून दूर करण्याचा आहे, हेदेखील शिकल्यासवरलेल्या मुर्मूंना ओळखावे लागेल.

आपण समजा, भाजपऐवजी इतर पक्ष-संघटनेत कार्यरत असतो आणि आदिवासींच्या हक्कांसाठी लढा पुकारला असता, तर विद्यमान सरकारने आपलीदेखील गणना ‘नक्षलवादी’ म्हणून केली असती आणि या व्यवस्थेने आपल्याविरोधात विवेक अग्निहोत्रीसारखे उथळ नि उद्दाम ट्रोल मोकाट सोडले असते, या जळजळीत सत्याची हरघडी जाणीव ठेवावी लागणार आहे.

आदिवासी असो, दलित असो वा मुस्लीम, या समाजांतले हजारो लोक आज देशांतल्या तुरुंगांमध्ये खितपत पडले असल्याचेही वास्तव मुर्मू यांना पुरते ठाऊक असेल. ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरो’च्या २०१९च्या अहवालानुसार तुरुंगवासात असलेल्या एकूण आरोपींच्या संख्येच्या सरासरी २१ टक्के दलित, १०.५ टक्के आदिवासी, १६.४ टक्के मुस्लीम आरोपी केवळ खटल्याच्या सुनावणीविना वर्षानुवर्षे तुरुंगात सडत आहेत. हे भयावह वास्तव येत्या काळात मुर्मूंच्या नजरेला खुपणे अपेक्षित आहे. त्यांनी ‘समरसते’चा चकवा टाळून ‘समते’चा आग्रह लावून धरणे अपेक्षित आहे.

या अपेक्षा म्हटल्या तर खूप छोट्या आहेत, म्हटल्या तर मोठ्यादेखील. कारण, पाच वर्षांपूर्वी अशाच अपेक्षा मावळत्या राष्ट्रपतींकडून अनेकांनी व्यक्त केल्या होत्या, परंतु या सद्गृहस्थांनी बिकट प्रसंगी मौन धारण करणे आणि गरज नसतेवेळी सुभाषिते ऐकवणे, गेलाबाजार राष्ट्राचे आदर्श चित्र रंगवणे, यापलीकडे फारसे साधले नाही. नव्हे, हे गृहस्थ कायमच मोदी सरकारने केलेल्या उपकाराच्या ओझ्याखाली दबलेले दिसले.

तसे तर मुर्मूंवरचे संघ-भाजपने केलेल्या उपकारांचे ओझेही काही कमी नसणार, परंतु आपल्यावर खरोखरीचे उपकार कोणाचे आहेत? जाती-धर्माच्या वैविध्याला तिलांजली देऊन सर्वांना ‘एक धर्म-एक राष्ट्रा’चा धोकादायक खेळ खेळणाऱ्या संघ-भाजपचे की आंबेडकरकृत संविधानाचे, गांधी-नेहरूंच्या दूरदृष्टीचे? याविषयीची आत्मजाणीव होणे आणि त्याचे प्रतिबिंब आचार-विचारांत उमटणे राष्ट्रपती मुर्मूंच्या संदर्भाने पुढील पाच वर्षांच्या काळात अतिशय महत्त्वाचे ठरणार आहे.

कारकिर्दीच्या प्रारंभालाच त्यांच्याबाबतीत कोणी सुबुद्ध माणूस नकारात्मक सूर लावणार नाही. त्या आजवरच्या इतिहासातल्या सर्वांत सक्रिय, संवेदनशील नि सत्यवचनी राष्ट्रपती ठरोत, अशीच भावना असेल. मात्र जर आपले पद आणि प्रतिष्ठा त्यांनी ब्राह्मण्यवादी व्यवस्थेने पिढ्यांपासून घातलेल्या हातकड्यांच्या रक्षणार्थ उपयोगात आणली, तर फॅसिस्ट मनोवृत्तीच्या सत्तेपुढे त्यांनीदेखील शरणागती पत्करल्याचे सिद्ध होईलच, परंतु पुन्हा एकदा घटनाकारांनी पाहिलेल्या स्वप्नांचा चुराडा झालेला असेल.

(‘मुक्त-संवाद’ या पाक्षिकाच्या १ ऑगस्ट २०२२च्या अंकातून साभार.)

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

Post Comment

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

अन्यायाच्या विरोधातली माझी लढाई अजून संपलेली नाही. आताशी कुठे एक ठाणं काबीज केलंय... लढाई अजूनही सुरूच आहे...
‘विक्रम अँड वेताळ @ हैबतपूर’ :  शेती आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडत सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक स्थित्यंतराचं प्रभावी चित्रण करणारी कादंबरी
टीका ‘सिलेक्टिव्ह’ नको!
अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे
पांडुरंग सदाशिव खानखोजे नावाचा माझा ‘माथेफिरू’ बाप!

सदरे

सुनील तांबे
परिमल माया सुधाकर
निखिल वागळे
संजय पवार
अमोल उदगीरकर

इतर लेख

टीका ‘सिलेक्टिव्ह’ नको!

राज्यातील महायुती सरकारच्या ‘लाडकी  बहीण’ योजनेवर ‘उधळपट्टी’ म्हणून ज्यांनी टीका केली, ती महाविकास आघाडी आता निवडणूक जाहीरनाम्यात महिलांना दरमहा ३ हजार रुपये देणार, असं वचन देते. यांचा अर्थ सरकाराच्या तिजोरीवर आणि करदात्यांच्या खिशावर दुप्पट डल्ला. जनतेला राजकारणी कसं उल्लू बनवतात, याचं हे उदाहरण आहे. उल्लू बनवण्याच्या राजकीय पक्षांच्या या प्रकारांकडे माध्यमंही विवेकी नजरेनं न बघता ‘सिलेक्टिव्ह टीका’ करतात.......

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘शेतकरीविरोधी धोरणां’साठी ख्यातकीर्त असलेल्या केंद्र सरकारला अचानक ‘पोशिंद्यां’बद्दल पान्हा का फुटला?

केंद्र सरकार शेतकऱ्यांप्रती दाखवत असलेला कळवळा म्हणजे पुतनामावशीचे प्रेम आहे, हे न कळण्याइतपत शेतकरी दुधखुळे नाहीत. निवडणुकीत कार्यभाग साधून घेतला की खायचे दात बाहेर निघतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्यांना धडा शिकवण्यासाठी ‘राजकीय व्होटबॅंक’ म्हणून आपले उपद्रवमूल्य कसे वाढवत नेता येईल याची दीर्घकालीन रणनीती आखण्याची गरज आहे. मातीसाठी जातीला विसरून आर्थिक प्रश्नावर मतदान करण्याची मानसिकता अंगी बाणवायला हवी.......

इस्त्रायलने सुरू केलेल्या सध्याच्या युद्धाचे स्वरूप नरसंहाराचे आहे. त्याला मुख्यतः साम्राज्यवादी देश जबाबदार आहेत...

नुकतेच इस्त्रायली सैन्याने लेबनॉनच्या लोकांना हिजबुल्लाहने शस्त्रे ठेवलेली घरे आणि इतर इमारती त्वरित रिकाम्या करण्यास सांगितले. लोकांनी तेथून निघून जावे, असे मेसेजेस त्यांना पाठवले. त्यानंतर त्यांनी लेबॉननच्या अनेक शहरावर तुफान बॉम्बहल्ला चालू केला आहे. त्यातही अनेक लोक ठार झाले आहेत. इस्त्रायलीच्या मते हमास आणि हिजबुल्ला यांचा समूळ नायनाट करणे, जोपर्यंत सफल होत नाही, तोपर्यंत हा नरसंहार सुरूच राहील .......

सर्व ठीकठाक चाललं असूनही बांगलादेशात अचानक मोठा राजकीय भूकंप झाला. तो का, याची कारणमीमांसा करण्यासाठी इतिहासात डोकावणं गरजेचं आहे...

भारताची फाळणी झाली, तेव्हाच्या रक्तपाताची वर्णनं आपण इतिहासात वाचतो. तशी परिस्थिती परत आल्याची चिन्हं दिसत आहेत. ब्रिटनच्या जागी अमेरिका आली एवढाच फरक. पण तेव्हा ब्रिटन जरी चिथावण्याचं काम करत असला, तरी त्याचं साम्राज्य असल्याने त्याचं माय-बाप सरकार कमीत कमी परिस्थिती नियंत्रणाखाली आणण्याचा प्रयत्न करत असे. अमेरिकेचं कौशल्य हे की, एवढं काम साधूनही ती नामानिराळी राहिली आहे.......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

अमेरिकेत भारतीय मातीतून आफ्रिकन गंध घेऊन अमेरिकेत जन्मलेले कमला हॅरिस नावाचे ‘डावे कमळ’ फुलत आहे, ही घटना महत्त्वाची आहे…

बघूया अमेरिकेच्या पहिल्या महिला आणि पहिल्या आशियायी-आफ्रिकन राष्ट्राध्यक्ष बनून त्या नवा इतिहास रचतात का! त्या निवडून आल्या, तर जगातील महासत्ता एक महिलेच्या हाती जाईल. अमेरिकेतील प्रस्थापित, सीआयए, पेंटागोन आणि मेन इन ब्लॅक यांना त्या किती ताब्यात ठेवू शकतील, हा प्रश्न आहे. अमेरिकेत अशी व्यक्ती निदान त्या स्पर्धेत उतरू शकते, हेही महत्त्वाचे आहे. भारतात असे घडणे कधी शक्य होईल का?.......

जंगलात शेवटी कोणाचा कायदा चालतोय? कोणाच्या हौसमौजेसाठी, कोणाच्या चुकांवर पांघरूण घालण्यासाठी चालतोय ? उत्तर खूपच सोपे आहे, ‘हम करे सो कायदा’

नामिबियातून उचलले, भारतात आणून सोडले. भारतातल्या एका जंगलातून उचलले, दुसऱ्या जंगलात आणून सोडले. दिसताहेत आमच्यासारखे, पण आमचे नाहीत. परिस्थितीशी कसे जुळवून घेत असतील, चित्ता, वाघ आणि चितळ? भक्ष्य असले तरीही, निसर्गाने उपजत स्वरक्षणासाठी आवश्यक शहाणपणही पुरवलेय सजिवांना. क्षमतांच्या त्या चढाओढीतही जंगलात समतोल सहसा बिघडत नाही. अशा वेळी अनोळखी अधिवासात प्राण्यांना नेऊन सोडल्याने काय साधते?.......

‘लाडकी बहीण’, ‘लाडका भाऊ’ ही ‘रेवडी संस्कृती’च नव्हे काय? या तुलनेत केंद्र शासनाची ‘लखपती दीदी’ ही योजना बरी...

‘लाडकी बहीण’, ‘लाडका भाऊ’ ही ‘रेवडी संस्कृती’च नव्हे काय? मध्य प्रदेशमधील ही यशोगाथा महाराष्ट्राने उचलली, तब्बल दोन कोटी महिला अचानक कडक नियमावलीमधूनसुद्धा १०० टक्के मार्क मिळवत ‘लाडकी बहीण’ झाल्या. प्रति महिना १५०० रुपये प्रतिवर्षी त्यात ५०० रुपयांची वाढ. पुढील पाच वर्षं सरकार राहिले, तर या रेवडी वाटपावर तब्बल तीन लाख कोटी रुपये खर्च होणार. ‘कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे’ असाच काहीसा हा प्रकार आहे.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......

© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.