महामहिम राष्ट्रपती महोदया, ‘समरसते’चा चकवा टाळून ‘समते’चा आग्रह लावून धरणे अपेक्षित आहे
पडघम - देशकारण
शेखर देशमुख
  • राष्ट्रपतीभवन आणि नवनिर्वाचित राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू
  • Wed , 03 August 2022
  • पडघम देशकारण द्रौपदी मुर्मू Droupadi Murmu एपीजे अब्दुल कलाम APJ Abdul Kalam रामनाथ कोविंद Ramnath Kovind

सर्वसमावेशक लोकशाही मूल्यांची पायाभरणी करणाऱ्या संविधानाची पायमल्ली करत आपले सांस्कृतिक-राजकीय कार्यक्रम पुढे रेटणाऱ्या ब्राह्मण्यवादी संघपरिवारातून पुढे येऊनही इतर मागासवर्गीय वर्गाचे प्रतिनिधित्व करणारे नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधानपदी विराजमान होणे, याचे संपूर्ण श्रेय जसे भारतीय घटनाकारांचे आहे, तद्वतच संथाली या आदिवासी जमातीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या द्रौपदी मुर्मू यांची राष्ट्रपतीपदी निवड होणे, याचे श्रेय ‘सबका साथ, सबका विकास आणि सबका प्रयास’चा आभास निर्माण करणाऱ्या मोदी सरकारपेक्षाही, या सरकारला लोकशाहीच्या बंधनात निर्णय घेण्यास भाग पाडणाऱ्या घटनाकारांचे आणि त्यांनी निर्मित संविधानाचे आहे, हे सर्वांनी स्वतःच्या मनाला ठासून सांगितले पाहिजे, असा हा मुर्मू यांच्या पदग्रहणाचा क्षण आहे.

‘अभिजन’ या व्याख्येत कुठेही न बसणाऱ्या मुर्मू भारताच्या राष्ट्रपती महोदया व्हाव्यात हा सर्वोच्च आनंदाचा क्षण आहे, हे खरेच. पण या क्षणी हे प्रश्नदेखील स्वतःला विचारून पाहणे आवश्यक आहे की, आज ज्याचे गगनभेदी नारे दिले जाताहेत, ते ‘हिंदुराष्ट्र’ ब्रिटिशांची सत्ता गेल्यानंतर १९४७मध्ये स्थापित झाले असते, तर २० वर्षांपूर्वी एपीजे अब्दुल कलाम यांना, आठ वर्षांपूर्वी मोदींना, पाच वर्षांपूर्वी रामनाथ कोविंद यांना आणि आता २०२२मध्ये द्रोपदी मूर्म यांना देशाच्या मानाच्या पदावर बसण्याची संधी मिळाली असती का? तेव्हा ना मोदींच्या हस्ते राममंदिराचा शिलान्यास होऊ शकला असता, ना दोन-पाच ब्राह्मणांनी मुर्मूच्या घरी येऊन सुखी-समृद्ध भवितव्यासाठी मंत्रपठण करण्याची तसदी घेतली असती!

तसे पाहू गेल्यास, लोकशाहीची फळे चाखून, फळांना आधार देणारा बागच गिळंकृत करण्याची उघड कारस्थाने रचली जात असल्याच्या काळात मुर्मू यांचे राष्ट्रपतीपदी असणे, याचे विशेष महत्त्व असणार आहे. बाकी, विद्यमान सरकार किती कनवाळू आहे, उदार आणि दरियादिल आहे, हे भासवण्यासाठी पुढील पाच वर्षे वाजत-गाजत आदिवासींसाठी कल्याणकारी योजनांचा धडाका लावला जाईल, आदिवासींच्या सन्मानाचे असंख्य सोहळे केले जातील, त्यांना राष्ट्रपतीभवनाची सैर घडवून आणली जाईल, सन्माननीय पाहुणे म्हणून दोन-चार दिवस त्यांचे आगतस्वागतही केले जाईल, पण ते सारे प्रतिमावर्धन करणारे देखावे असतील. त्याने आदिवासी, दलित, मुस्लीम आदींच्या जगण्यात फारसा फरक पडणार नाही.

अशा वेळी राष्ट्रपती महोदया मुर्मू यांच्यापुढील आव्हान या वर्गांना सन्मानाने हक्क आणि अधिकार मिळवून देण्याचे असेल. मोदी सरकारची ‘सबका साथ-सबका विकास’ ही घोषणा आदिवासींच्या, तसेच या आदिवासींचा परंपरागत हक्क असलेल्या खनिजसंपन्न जंगलांच्या उद्ध्वस्तीकरणातून जात आहे, हे एव्हाना मुर्मू यांनी पक्के ओळखले असेल. अशा वेळी मोदी सरकारच्या मर्जीतल्या उद्योगपतींना जंगले आंदण देताना राष्ट्रपतींना असलेल्या नकाराधिकाराचा त्यांना प्रभावीपणे वापर करावा लागेल. राज्यपालपदी असताना दाखवलेले धैर्य त्यांना राष्ट्रपतीपदावर असताना पुन्हा पुन्हा दाखवावे लागेल.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

सुधा भारद्वाज यांच्यासारखे अनेक सामाजिक कार्यकर्ते आदिवासींना हक्क - अधिकार मिळवून देण्याची शिक्षा भोगत आहेत. विद्यमान सरकारने त्यांच्यावर ‘अर्बन-नक्षल’ असा शिक्का मारलेला आहे. पंतप्रधानांच्या हत्येचा आरोप हा तर केवळ बहाणा आहे, खरा उद्देश या कार्यकर्त्यांना उद्योगपतींच्या मार्गातून दूर करण्याचा आहे, हेदेखील शिकल्यासवरलेल्या मुर्मूंना ओळखावे लागेल.

आपण समजा, भाजपऐवजी इतर पक्ष-संघटनेत कार्यरत असतो आणि आदिवासींच्या हक्कांसाठी लढा पुकारला असता, तर विद्यमान सरकारने आपलीदेखील गणना ‘नक्षलवादी’ म्हणून केली असती आणि या व्यवस्थेने आपल्याविरोधात विवेक अग्निहोत्रीसारखे उथळ नि उद्दाम ट्रोल मोकाट सोडले असते, या जळजळीत सत्याची हरघडी जाणीव ठेवावी लागणार आहे.

आदिवासी असो, दलित असो वा मुस्लीम, या समाजांतले हजारो लोक आज देशांतल्या तुरुंगांमध्ये खितपत पडले असल्याचेही वास्तव मुर्मू यांना पुरते ठाऊक असेल. ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरो’च्या २०१९च्या अहवालानुसार तुरुंगवासात असलेल्या एकूण आरोपींच्या संख्येच्या सरासरी २१ टक्के दलित, १०.५ टक्के आदिवासी, १६.४ टक्के मुस्लीम आरोपी केवळ खटल्याच्या सुनावणीविना वर्षानुवर्षे तुरुंगात सडत आहेत. हे भयावह वास्तव येत्या काळात मुर्मूंच्या नजरेला खुपणे अपेक्षित आहे. त्यांनी ‘समरसते’चा चकवा टाळून ‘समते’चा आग्रह लावून धरणे अपेक्षित आहे.

या अपेक्षा म्हटल्या तर खूप छोट्या आहेत, म्हटल्या तर मोठ्यादेखील. कारण, पाच वर्षांपूर्वी अशाच अपेक्षा मावळत्या राष्ट्रपतींकडून अनेकांनी व्यक्त केल्या होत्या, परंतु या सद्गृहस्थांनी बिकट प्रसंगी मौन धारण करणे आणि गरज नसतेवेळी सुभाषिते ऐकवणे, गेलाबाजार राष्ट्राचे आदर्श चित्र रंगवणे, यापलीकडे फारसे साधले नाही. नव्हे, हे गृहस्थ कायमच मोदी सरकारने केलेल्या उपकाराच्या ओझ्याखाली दबलेले दिसले.

तसे तर मुर्मूंवरचे संघ-भाजपने केलेल्या उपकारांचे ओझेही काही कमी नसणार, परंतु आपल्यावर खरोखरीचे उपकार कोणाचे आहेत? जाती-धर्माच्या वैविध्याला तिलांजली देऊन सर्वांना ‘एक धर्म-एक राष्ट्रा’चा धोकादायक खेळ खेळणाऱ्या संघ-भाजपचे की आंबेडकरकृत संविधानाचे, गांधी-नेहरूंच्या दूरदृष्टीचे? याविषयीची आत्मजाणीव होणे आणि त्याचे प्रतिबिंब आचार-विचारांत उमटणे राष्ट्रपती मुर्मूंच्या संदर्भाने पुढील पाच वर्षांच्या काळात अतिशय महत्त्वाचे ठरणार आहे.

कारकिर्दीच्या प्रारंभालाच त्यांच्याबाबतीत कोणी सुबुद्ध माणूस नकारात्मक सूर लावणार नाही. त्या आजवरच्या इतिहासातल्या सर्वांत सक्रिय, संवेदनशील नि सत्यवचनी राष्ट्रपती ठरोत, अशीच भावना असेल. मात्र जर आपले पद आणि प्रतिष्ठा त्यांनी ब्राह्मण्यवादी व्यवस्थेने पिढ्यांपासून घातलेल्या हातकड्यांच्या रक्षणार्थ उपयोगात आणली, तर फॅसिस्ट मनोवृत्तीच्या सत्तेपुढे त्यांनीदेखील शरणागती पत्करल्याचे सिद्ध होईलच, परंतु पुन्हा एकदा घटनाकारांनी पाहिलेल्या स्वप्नांचा चुराडा झालेला असेल.

(‘मुक्त-संवाद’ या पाक्षिकाच्या १ ऑगस्ट २०२२च्या अंकातून साभार.)

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

Post Comment

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

ज्या तालिबानला हटवण्यासाठी अमेरिकेने अफगाणिस्तानात शिरकाव केला होता, अखेर त्यांच्याच हाती सत्ता सोपवून अमेरिकेला चालते व्हावे लागले…
‘धर्म, जात, देश, राष्ट्र’ या शब्दांचा गोंधळ जनमानसात रुजवून संघ देश, सत्ता आणि समाजजीवन यांच्या कसा केंद्रस्थानी आला, त्याच्याविषयीचे हे पुस्तक आहे
गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यायला हवा!
उप-वर्गीकरणामुळे सामाजिक विभाजन अधिक तीव्र होण्याचा, दलित चळवळ कमकुवत होण्याचा आणि जातनिहाय भारतीय राजकारणाचे चित्र बदलण्याचा मोठा धोका आहे
‘रशिया : युरेशियन भूमी आणि संस्कृती’ : सांस्कृतिक अंगानं रशियाची प्राथमिक माहिती देणारं पुस्तक असं या लेखनाचं स्वरूप आहे. त्यामध्ये विश्लेषणावर फारसा भर नाही

सदरे

सुनील तांबे
परिमल माया सुधाकर
निखिल वागळे
संजय पवार
अमोल उदगीरकर

इतर लेख

गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यायला हवा!

राज्यातील दलालांच्या या टोळ्या ही आता सर्वपक्षीय राजकारण्यांची ‘भांडवली’ गुंतवणूक झालेली आहे. या टोळ्या सक्रिय राहण्यात राजकारणी आणि प्रशासन यांची ‘मिलीभगत’ झालेली आहे, हे वास्तव आहे आणि ते आपण मान्य करण्याचं धाडस दाखवलं जात नाही, ही खरी शोकांतिका नसून त्यामागे मोठी आर्थिक गणितं आहेत. हे कमी की काय म्हणून राज्यातलं सामाजिक वातावरण जात, उपजात, पोटजात आणि धर्माच्या आधारावर पूर्णपणे दूषित झालेलं आहे.......

उप-वर्गीकरणामुळे सामाजिक विभाजन अधिक तीव्र होण्याचा, दलित चळवळ कमकुवत होण्याचा आणि जातनिहाय भारतीय राजकारणाचे चित्र बदलण्याचा मोठा धोका आहे

उप-वर्गीकरणामुळे अनुसूचित जातींमध्ये विभाजन वाढू शकते. प्रत्येक उपजात स्वतःच्या हक्कांसाठी लढू लागेल. त्यामुळे दलित समुदायाची एकता/अखंडता कमजोर होऊ शकते. याचा फायदा राजकीय पक्ष आपल्या मतलबासाठी उठवू शकतात. थोडक्यात, उप-वर्गीकरणामुळे सामाजिक विभाजन/फूट अधिक तीव्र होण्याचा, एकंदर दलित चळवळ कमकुवत होण्याचा आणि जातनिहाय भारतीय राजकारणाचे चित्र बदलण्याचा मोठा धोका आहे.......

एक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा ‘तलवार’ म्हणून वापर करून प्रतिस्पर्ध्यावर वार करत आहे, तर दुसरा आपल्या बचावाकरता त्यांचाच ‘ढाल’ म्हणून उपयोग करत आहे…

डॉ. आंबेडकर काँग्रेसच्या, म. गांधींच्या विरोधात होते, हे सत्य आहे. त्यांनी अनेकदा म. गांधी, पं. नेहरू, सरदार पटेल यांच्यावर सार्वजनिक भाषणांमधून, मुलाखतींतून, आपल्या साप्ताहिकातून आणि ‘काँग्रेस आणि गांधी यांनी अस्पृश्यांसाठी काय केले?’ या आपल्या ग्रंथातून टीका केली. ते गांधींना ‘महात्मा’ मानायलादेखील तयार नव्हते, पण हा त्यांच्या राजकीय डावपेचांचा एक भाग होता. त्यांच्यात वैचारिक आणि राजकीय ‘मतभेद’ जरूर होते, पण.......

दिवाळी २०२४च्या अंकांतील ‘स्पेक्युलेटीव्ह कथा’ : काही नोंदी, काही निरीक्षणे; आणि काही अपेक्षा

या वर्षीच्या एकूण ५९ स्पेक्युलेटिव्ह कथा वाचल्यावर लक्षात आलेली एक चांगली गोष्ट - विज्ञानकथा म्हणजे ‘विज्ञानाची कथा’ हा समज मागे पडून ‘विज्ञानामुळे घडणारी कथा’ हा अर्थ रूळतो आहे. जागतिक साहित्यातील आजच्या दृष्टीकोनाशी जुळणाऱ्या या अर्थामुळे मराठी विज्ञानकथा योग्य मार्गावर आहे म्हणता येईल. विज्ञानकथांची संख्या बघता लेखक तसाच वाचकाचा विज्ञान / तंत्रज्ञानाकडे झुकणारा कलही जाणवतो.......

सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘उपवर्गीकरणा’चा निवाडा सामाजिक न्यायाच्या मूलभूत कल्पनेला अधोरेखित करतो, कारण तो प्रत्येक जातीच्या परस्परांहून भिन्न असलेल्या सामाजिक वास्तवाचा विचार करतो

हा निकाल घटनात्मक उपेक्षित व वंचित घटकांपर्यंत सामाजिक न्याय पोहोचवण्याची खात्री देतो. उप-वर्गीकरणाची ही कल्पना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या बंधुता व मैत्री या तत्त्वांशी सुसंगत आहे. त्यात अनुसूचित जातींमधील सहकार्य व परस्पर आदर यांची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. तथापि वर्णव्यवस्था आणि क्रीमी लेअर यांच्यावर केलेले भाष्य, हे या निकालाची व्याप्ती वाढवणारे आहे.......

बहुमतातील अस्थिरता...

महायुतीसारखीच राज्याचीही स्थिती आहे. हा महाराष्ट्र मराठी माणसाचा आहे की नाही, असं प्रश्न पडावा, अशा अनेक घटना घडत आहेत. बहुमत असूनही सरकार अस्थिर आणि समाजात अस्वस्थता, हे चित्र काही चांगलं नाही. समोरची आव्हानं मोठी आहेत, हे देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांना समजेल तो महाराष्ट्रासाठी सुदिन!.......

‘त्या’ निवडणुकीत हिंदुत्ववादी आंबेडकरांचा प्रचार करत होते की, संघाचे लोक त्यांचे ‘पन्नाप्रमुख’ होते? तेही आंबेडकरांच्या विरोधातच होते की!

हिंदुत्ववाद्यांनीही आंबेडकरांविरोधात उमेदवार दिले होते. त्यांच्या पराभवात हिंदुत्ववाद्यांचाही मोठा हात होता. हिंदुत्ववाद्यांनी तेव्हा आंबेडकरांच्या वाटेत अडथळे आणले नसते, तर काँग्रेसविरोधातील मते आंबेडकरांकडे वळली असती. त्यांचा विजय झाला असता, असे स्पष्टपणे म्हणता येईल. पण हे आपण आजच्या संदर्भात म्हणतो आहोत. तेव्हाचे त्या निवडणुकीचे संदर्भ वेगळे होते, वातावरण वेगळे होते आणि राजकीय पर्यावरणही भिन्न होते.......

विनय हर्डीकर एकीकडे, विचारांची खोली व व्याप्ती आणि दुसरीकडे, मनोवेधक, रोचक शैली यांचे संतुलन राखून त्या व्यक्तीच्या सारतत्त्वाचा शोध घेत असतात...

चार मितींत एकसमायावेच्छेदे संचार केल्यामुळे व्यक्तीच्या दृष्टीकोनातून त्यांची स्वतःची उत्क्रांती त्यांना पाहता येते आणि महाराष्ट्राचा-भारताचा विकास आणि अधोगती. विचारसरणीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे, विचार-कल्पनांचे महत्त्व न ओळखल्यामुळे व्यक्ती-संस्था-समाज यांत झिरपत जाणारा सुमारपणा, आणि बथ्थडीकरण वाढत शेवटी साऱ्या समाजाची होणारी अधोगती, या महत्त्वाच्या आशयसूत्राचे परिशीलन त्यांना करता येते.......

‘विकसित राष्ट्र’ की ‘मंदिर-मस्जिद वाद?’ कशाला प्राथमिकता द्यायची, ठरवण्याची ही वेळ आहे

केंद्र सरकारने ८ ऑगस्ट २०२४ रोजी ‘वक्फ’ संदर्भात दोन विधेयके लोकसभेत सादर केली. ‘वक्फ (सुधारणा) विधेयक-२०२४’ आणि ‘मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक-२०२४’ अशी त्यांची नावं आहेत. वक्फ बोर्डाचं कार्य सुव्यवस्थित करणं आणि वक्फ संपत्तीचं व्यवस्थापन सुनिश्चित करणं असा त्याचा उद्देश असल्याचं सरकार सांगत आहे. पण सामाजिक विचारवंत, बुद्धिजीवी, अभ्यासक, भाष्यकार व राजकीय विश्लेषकांना भाजप सरकारच्या भूमिकेविषयी शंका वाटते.......

निवडणूक आयोगाने केवळ ईव्हीएमची तोंडदेखली वकिली न करता, विरोधी पक्ष आणि टीकाकार यांच्या शंकांचे साधार पुराव्यानिशी निराकरण केले पाहिजे!

केवळ वकिली पद्धतीने प्रश्नावर प्रश्न उपस्थित करून अथवा उपस्थित प्रश्नांचा प्रतिवाद करून चालणार नाही. कारण हा दोन अशीलांमधल्या न्यायालयीन वादाचा निवाडा नसून, लोकांच्या मनात बळावत चाललेल्या अविश्वासाचा प्रश्न आहे. त्यासाठी निवडणूक आयोगाने सक्रिय पुढाकार घ्यायला हवा, जेणेकरून विरोधकांसह निवडणूक प्रक्रियेवरील सर्वांचा विश्वास दृढ होईल.......

© 2025 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.