श्रीलंका आगीतून फुफाट्यात… पण आपण कैफात राहण्याचे कारण नाही!

श्रीलंकेची अवस्था अत्यंत गंभीर आहे. ती तेथील सर्वसामान्य जनतेच्या दृष्टीनं जशी आहे, तशीच राज्यकर्त्या वर्गाच्या दृष्टीनेसुद्धा आहे. जनता भूक, रोगराई, बेरोजगारी, महागाई व त्याहीपेक्षा टंचाईने त्रस्त आहे. महागाईपेक्षाही टंचाईने जनतेला एक प्रकारे दुर्भिक्षावस्थेतच पोहोचवले आहे. केवळ अन्नधान्याची टंचाई आहे, असे नव्हे तर जीवनावश्यक औषधांचीसुद्धा टंचाई आहे. पेट्रोल महाग झाले आहेच, पण त्याची टंचाईसुद्धा आहे. शालेय विद्यार्थ्यांना लागणाऱ्या पेनची शाई मिळत नसल्यामुळे त्यांच्या परीक्षा रद्द कराव्या लागल्या आहेत. अस्थिर राजकीय परिस्थिती आणि जनतेचा असंतोष यांमुळे भारत-चीनसारखे देश, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसुद्धा या देशाला कशा पद्धतीने मदत करावी, याबद्दल साशंक आहेत.

तरीही श्रीलंकन जनतेने मोर्चा, निदर्शने आणि रस्ता रोको याच सनदशीर मार्गांचा अवलंब केला आहे. त्यामुळे फार मोठ्या प्रमाणात हिंसा झालेली नाही. लोक-आंदोलनाचा जोरच इतका मोठा होता की, सैनिकादी यंत्रणेनेसुद्धा फारशी दडपशाही केली नाही. जनतेने राष्ट्रपतीभवन ताब्यात घेतले, राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे व त्यांचे कुटुंबीय किती ऐशोरामात राहत होते, याची प्रत्यक्ष पाहणी केली. आपण इतक्या हलाखीच्या परिस्थितीत, उपासमारीत राहत असताना यांचं जीवन किती ऐशोरामात आहे, याची पडताळणी केली. जनता आपल्या मुलाबाळांसह राष्ट्रपतीभवन पाहण्यासाठी येत होती. अत्यंत शिस्तबद्ध रांगा लावून, आपला नंबर येईपर्यंत त्यांनी कळ काढली आणि राष्ट्रपतीभवनाचे ऐशोरामी जीवन बघितले. सुरुवातीला काहींनी रागाच्या भरात काही वस्तूंची मोडतोड करण्याचा प्रयत्न केला, पण उर्वरित जनतेनं त्यांना त्यापासून रोखलं व तेही थांबले. हे सर्व होईपर्यंत काही अपवाद वगळता फारशा हिंसक घटना घडलेल्या नाहीत.

पण या जनता-असंतोषामुळे राष्ट्राध्यक्ष राजपक्षे यांना देशाबाहेर पळून जावे लागले. त्यांचे इतर मंत्रीगण व नातेवाईकांनीसुद्धा पळून जाण्याचा प्रयत्न केला, पण विमानतळावरील कर्मचाऱ्यांनी त्यांना रोखले. जनतेने राष्ट्राध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. पळून गेल्यावर राजपक्षे यांनी सिंगापूरमधून राजीनामा पाठवून दिला. पळून जाण्यापूर्वी त्यांनी नेमलेले पंतप्रधान रानील विक्रमसिंघे यांना त्यांनी ‘कार्यकारी राष्ट्रपती’ म्हणून घोषित केले. यापूर्वी श्रीलंकेचे पंतप्रधान राहिलेले विक्रमसिंघे या संकटातून मार्ग काढू शकतील, अशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे जनतेने त्यांच्या राजीनाम्याचीसुद्धा मागणी केली होती. त्यांच्याबद्दलचा असंतोष तर एवढा होता की, त्यांचा राहता खाजगी बंगलासुद्धा जनतेने पेटवून दिला.

या दरम्यान तेही देशातच कुठे तरी गायब झाले होते. त्यांचा कोणालाच थांगपत्ता लागत नव्हता. त्यात त्यांचीच राष्ट्रपतीपदी निवड झाल्याने जनतेच्या असंतोषाच्या आणखीच भर पडली. त्यांनी राष्ट्रपतीभवनावर कब्जा करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा मानस असल्याचे सांगितले, त्यामुळे चिडून जाऊन जनतेने आपले आंदोलन तीव्र केले. त्यानंतर लष्करी दलांनी रस्त्यावर तंबू ठोकून बसलेल्या आंदोलनकर्त्यांचे तंबू उखडून टाकले. त्यांना रस्त्यावरून हुसकावून लावले.

विक्रमसिंघे यांनी ट्रेड युनियनचे नेते दिनेश गुनावर्देना यांची पंतप्रधान म्हणून २२ जुलै २०२२ रोजी नेमणूक केली. त्यांची जरा बरी पार्श्वभूमी आहे, असे म्हटले जाते. ऑगस्ट १९७३मध्ये त्यांची डाव्या विचारसरणीच्या ‘जनता विमुक्ती पेरामुना’च्या केंद्रीय समितीवर नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर १९७४मध्ये ते महासचिव बनले होते. पण गुनावर्देना आर्थिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त झालेल्या, परकीय कर्जात पूर्णपणे गुरफटलेल्या श्रीलंकेला बाहेर काढू शकतील का? कारण श्रीलंकेत घटनात्मकदृष्ट्या राष्ट्रपतींकडे सत्ता असते. पंतप्रधान मंत्रीमंडळाचे प्रमुख असतात.

श्रीलंकेच्या या वाईट स्थितीला मुख्यत्वेकरून चीन जबाबदार आहे. त्याने तेथील उद्योगांसाठी, त्याचबरोबर हंबनटोटा बंदरासाठी जी कर्जे दिलेली होती, त्यामुळे श्रीलंकेची ही अवस्था झाली आहे, असा डांगोरा सर्व भांडवली प्रसारमाध्यमे पिटत आहेत. पण यासाठी श्रीलंकेचे राज्यकर्ते किती जबाबदार आहेत आणि चीन किती जबाबदार आहे, हे पाहणे गरजेचे आहे. राज्यकर्त्यांनी शहाणपणाने धोरणे आखली असती, निर्णय घेतले असते, तर ही अशी अवस्था झाली असती?

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

जागतिकीकरणाचा भाग असलेल्या खाजगीकरण, आधुनिकीकरण, कंत्राटीकरण (Neo Liberalisation Policies) या धोरणामुळे श्रीलंका दिवाळखोरीत गेला आहे. त्याचे मुख्य कारण तेथील राज्यकर्त्यांनी देशाच्या मूलोद्योगासाठी घेतलेली कर्जे हे आहे. प्रत्यक्षात त्यांनी ही कर्जे देशासाठी किती घेतली आणि त्यातून स्वतःचे उखळ किती पांढरे केले, हा एक स्वतंत्र विषय आहे. पण जी काही कर्जे घेतली, त्यात परदेशी बॅंका, वित्तसंस्था HSBC, Allianz, Prudential UBS यांच्याकडून घेतलेल्या कर्जाचे प्रमाण ४७ टक्के इतके आहे. चीनविरोधी प्रसारमाध्यमे फक्त चीनकडून घेतलेल्या कर्जाबद्दल बोलत असतात. चीनकडून घेतलेले कर्ज फक्त १० टक्के आहे, तेवढेच कर्ज जपानकडूनही घेतलेले आहे.

कार्यकारी राष्ट्राध्यक्ष रानील विक्रमसिंघे व पंतप्रधान दिनेश गुणवर्धने यांचे भारत, चीन यांसारख्या देशांकडून आर्थिक व पेट्रोलादी इंधनाची मदत मागवण्याचे धोरण आहे. भारताने जेवढी शक्य आहे, तेवढी मदत केली आहे. श्रीलंकेने चीनकडेही आर्थिक मदत मागितली आहे. श्रीलंकेचे चीनमधील राजदूत कोहोना म्हणाले की, कोलंबो व हंबनटोटा येथे असलेल्या चीनी प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक वाढवून चीन श्रीलंकेला मदत करू शकेल. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीशीही आर्थिक पॅकेजबाबत चर्चा चालू आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसुद्धा कर्ज देण्यास उत्सुक आहे. पण कोणताही देश आर्थिक मदत देत असताना त्याची परतफेड कशी होईल, याची चिंता निश्चितच करेल. हे देश किंवा नाणेनिधी काही श्रीलंकेला दानधर्म करणार नाहीत. सध्याच्या स्थितीत मदत म्हणून थोड्याफार सवलती देऊ शकते. परंतु नाणेनिधी श्रीलंकेला कर्ज देत असताना काही अटीदेखील घालेल.

नाणेनिधी ही मुख्यतः जागतिकीकरण, खाजगीकरण, आधुनिकीकरण, कंत्राटीकरणाची पुरस्कर्ती आहे. तिने जगभरातील देशांना आतापर्यंत ज्या काही कर्जाऊ रकमा दिलेल्या आहेत, त्या या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याच्या अटीवरच दिलेल्या आहेत. श्रीलंकाही त्याला अपवाद नाही. जागतिकीकरणाच्या धोरणाचा आढावा घेऊनच कर्जे व त्याचे हप्ते दिले जातात. या धोरणामुळे जगातील ज्या ज्या देशांनी नाणेनिधीकडून कर्ज घेतलेले आहे, त्यांचे दिवाळे निघाले आहे. महागाई, बेकारी, भ्रष्टाचार, टंचाई यांनी ते देश त्रस्त झालेले आहेत. श्रीलंका त्यांच्यापैकीच एक आहे. तो सध्या जात्यात आहे, तर बाकीचे सुपात एवढाच काय तो फरक. आंतरराष्ट्रीय अर्थतज्ज्ञ म्हणतात त्यानुसार श्रीलंकेसारखीच पाकिस्तान, नेपाळ या देशांचीही अवस्था होणार आहे.

या सगळ्या बिकट काळात श्रीलंकेतील राज्यकर्ता वर्ग विविध भांडवली पक्षांचेच संयुक्त सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र ते सरकारही या कठीण परिस्थितीतून मार्ग काढू शकेल, अशी स्थिती नाही. त्यासाठी मूलभूत बदल करण्याची म्हणजे राष्ट्रीय संपत्तीच्या - उदा. जमिनी, कारखाने यांसारख्या - उत्पादन साधनांच्या मालकीत मूलभूत बदल करावे लागणार आहेत. ते जोपर्यंत होणार नाही, तोपर्यंत यातून मार्ग निघेल, अशी शक्यता दिसत नाही. असा मार्ग काढायचा असल्यास जनतेमध्ये केवळ असंतोष असून भागत नाही, तर त्याला योग्य ‘क्रांतिकारी वळण’ देण्यास लायक असलेला क्रांतिकारी राजकीय पक्ष अस्तित्वात असणे आवश्यक असते, पण तसा पक्ष आजघडीला तरी श्रीलंकेत दिसत नाही.

ही फार मोठी पोकळी आहे. ती विद्यमान भांडवली व बिगर भांडवली पक्ष भरून काढू शकत नाहीत. म्हणून श्रीलंकेतील आंदोलनाचे स्वागत करत असताना ‘वांझ असंतोषातून बंड निर्माण होते, क्रांती नव्हे’ हे सूत्र ध्यानात ठेवले पाहिजे. बंडातून मूलभूत बदल होत नाहीत. त्याद्वारे जनता आपला राग, असंतोष व्यक्त करते, पण त्या पलीकडे जनतेच्या हातात फारसे काही लागत नाही.

श्रीलंकेतील कामगार वर्ग संघटित आहे. त्याच्या काही संघटना आहेत. त्यांनी यापूर्वी आपला असंतोष वेळोवेळी व्यक्तही केला आहे. पण या असंतोषाला योग्य क्रांतिकारी वळण देऊ शकेल, असा कामगार वर्गसुद्धा अजून सिद्ध झालेला नाही. किंबहुना भारतातील कामगार वर्गासारखीच श्रीलंकेतील स्थिती आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. अशा असंतोषाला पुढे चालून राज्यकर्ता वर्ग विकृत वळण लावू शकतो, दडपशाही करून दडपू शकतो. 

श्रीलंकेतल्या सध्याच्या स्थितीसाठी मोठ्या प्रमाणावर राजपक्षे यांच्या घराणेशाहीला जबाबदार ठरवले जात आहे. गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष होते. त्यांचे मोठे भाऊ महिंद्रा राजपक्षे हे अनेक वर्षं पंतप्रधान होते. बासिल राजपक्षे अर्थमंत्री होते. चामल राजपक्षे जहाज आणि विमान आणि जलसिंचन खात्याचे मंत्री राहिले. नामल राजपक्षे हा महिंद्रा राजपक्षे यांचा मोठा मुलगा क्रीडा मंत्री राहिलेला आहे. या सर्वांनी भ्रष्टाचार करून प्रचंड संपत्ती जमवली आहे. त्यांनीच त्यांच्यावर वेळोवेळी झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या केसेस रद्द करून घेतल्या आहेत. त्यामुळेही जनतेचा राग राजपक्षे कुटुंबीयांवर व त्यांच्या मंत्रीमंडळातील मंत्र्यांवर आहे.

मात्र केवळ राजपक्षे कुटुंबाला जबाबदार धरून विद्यमान संकट घटनात्मक कार्यक्षेत्रात मर्यादित ठेवण्यासाठी भांडवली पक्ष नवीन सरकारमध्ये सामील होण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अध्यक्षीय पद्धती रद्द करून संसदीय व्यवस्थेसाठी घटनादुरुस्तीचा बडगा दाखवला जात आहे.  भारत, अमेरिका, युरोपियन युनियनही हाच सल्ला देत आहेत. यासाठी गोटाबाया यांचा राजीनामा घेऊन रानिल विक्रमसिंघे यांनी तात्पुरता अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारला आहे. जुलै अखेर सध्याचे २२५ खासदार नवीन राष्ट्रपती निवडतील, म्हणजेच गेल्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या राजपक्षे समर्थकांकडेच सत्ता राहील. फक्त राजपक्षे त्यात राहणार नाहीत.

श्रीलंकेतील डाव्या विचारसरणीचे राजकारण प्रामुख्याने जनता विमुक्ती पेरामुना (JVP) या पक्षाचे आहे. राजकीयदृष्ट्या हा पक्ष समाजवादी क्रांतीच्या बाजूचा आहे. परंतु १९७१ आणि १९८७-८८च्या सशस्त्र संघर्षांनंतर आता क्रांतिकारी की संसदीय यात तो दोलायमान आहे. या संसदीय विचलनामुळे २०१२मध्ये त्यांच्यातील एक मोठा गट फुटून निघून त्याने ‘फ्रंटलाइन सोशालिस्ट पार्टी’ (FLSP) हा स्वतंत्र पक्षाची स्थापन केली. डिसेंबरपासून जेव्हीपीने ‘नॅशनल पीपल्स पॉवर’ (NPP) आघाडी तयार करून सत्तेवर दावा केला असला तरी सध्याच्या संसदेत त्यांचे फक्त तीन खासदार आहेत आणि इतर काही खासदार वैयक्तिकरित्या त्यांच्या आघाडीत सामील आहेत.

‘फ्रंटलाइन सोशालिस्ट पार्टी’ भांडवलशाही संपुष्टात आणण्याच्या विचाराची आहे. परंतु सध्याच्या परिस्थितीत जेव्हीपीला सहकार्य करण्यास तयार आहे. हे दोन्ही पक्ष ‘तामिळ नॅशनल अलायन्स’ (TNA) सोबत समान भूमिका घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हा त्यांचा कार्यक्रम एक प्रकारे जनतेच्या लोकशाहीचा कार्यक्रम वाटतो. त्यात अध्यक्षीय पद्धती रद्द करण्याबरोबरच, जनतेला निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना परत बोलावण्याचा अधिकार असेल आणि प्रांतीय विधानसभांना समान अधिकार असतील. त्यातून प्रशासकीय विकेंद्रीकरण केले जाईल. त्याद्वारे तमिळ आणि इतर अल्पसंख्याकांची सहा दशके जुनी असलेली मागणी काही प्रमाणात पूर्ण करणारे अधिकार त्यांना दिले जातील.

सर्वांसाठी मोफत सार्वजनिक शिक्षण, आरोग्य व्यवस्था आणि इतर लोकाभिमुख आर्थिक सुधारणांच्या मागण्या त्यांनी केल्या आहेत. त्यावर अनुक्रमे बजेटच्या सहा आणि पाच टक्के वाटप करावे, असे त्यांचे मत आहे. यासोबतच सहा महिन्यांत निवडणुका घेऊन संविधानावर सार्वमत घेण्याची मागणी ते करत आहेत. इतर जुन्या डाव्या पक्षांना निवडणुकीच्या राजकारणाच्या कक्षेतच पाहिले पाहिजे. या आंदोलनात जेव्हीपी आणि एफएलएसपी हीच खरी क्रांतिकारी शक्ती आहे आणि ते सध्या देशभर जनतेच्या समित्या बनवण्यात गुंतले आहेत. शक्यतो मागील दोन वेळा परकीय लष्करी हस्तक्षेपाचा अनुभवदेखील या दोन्ही पक्षांच्या गाठीशी आहे. त्यामुळे वास्तव परिस्थिती व जुना अनुभव ध्यानात घेऊन ते सावधपणे पावले उचलत आहेत.

चार वर्षांपूर्वी मी श्रीलंकेला गेलो होतो. दहा-बारा दिवस होतो. त्या वेळेस तेथे पेट्रोलचे दर भारतापेक्षा स्वस्त होते, पण भारतात वीस रुपयांना मिळणारी पाण्याची बाटली, तिथे चाळीस रुपयांना मिळत होती. म्हणजे महागाई त्यावेळेससुद्धा होती, पण आजच्या इतकी नव्हती, आणि टंचाईसुद्धा नव्हती. पण मधली दोन वर्षं करोनात गेली. त्यातून श्रीलंकेतला पर्यटन व्यवसाय डबघाईला आला. परिणामी या देशाला जे काही विदेशी चलन मिळायचे, ते बंद झाले. पूर्वीचा साठा संपला आहे. त्यामुळे ही स्थिती निर्माण झाली, असे सांगितले जात आहे. पण हे एकमेव कारण असू शकत नाही. कारण आता करोना महामारी मागे हटल्याने जग हळूहळू का होईना पूर्वपदावर येत आहे. म्हणून केवळ पर्यटन उद्योग कमी झाला आहे, म्हणून श्रीलंकेवर ही वेळ आलीय, हे तितकेसे पटण्यासारखे नाही.

श्रीलंकेला अन्नधान्याच्या उत्पादनासाठी बाहेरून खते, कीटकनाशके मागवावी लागतात. त्यासाठी लागणारे विदेशी चलन नाही म्हणून तेथील सरकारने घिसाडघाईने शेतकऱ्यांनी सेंद्रिय पद्धतीने शेती करावी असा निर्णय घेतला. परिणामी धान्याचे उत्पादन कमी झाले. त्यामुळे अन्नधान्याची टंचाई निर्माण झाली.

श्रीलंकेची ही स्थिती पाहून भारतातील काहींना असे वाटते की, उद्या-परवा भारतातसुद्धा अशीच स्थिती निर्माण होईल. कारण इथेही सर्व वस्तूंचे भाव दिवसेंदिवस झपाट्याने वाढत आहेत. तेव्हा भारतातही श्रीलंकेसारखाच असंतोष निर्माण होईल, पण या दोन्ही देशांत जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. श्रीलंका हे एक छोटंसं बेट आहे. त्याची लोकसंख्या भारतातील मुंबई किंवा दिल्लीसारख्या एका शहराच्या लोकसंख्येइतकी आहे. तेव्हा भारत आणि श्रीलंका यांची तुलना करता येत नाही. जगात श्रीलंकेसारखे अनेक लहान लहान देश आहेत, तिथे एखाद्या लष्करी गटाने दोन-चार ठिकाणी तोफाचे गोळे सोडले आणि रणगाडे रस्त्यावर फिरवले किंवा राष्ट्रपतीभवन ताब्यात घेतले, तरी सत्ता बदल होऊ शकतो. भारत एवढा विशाल देश आहे की, येथे अशा किरकोळ गोष्टी करून सत्ता बदल होऊ शकत नाही. त्यामुळे श्रीलंकेकडे पाहून आपण कैफात राहण्याचे कारण नाही.

.................................................................................................................................................................

लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत. 

bhimraobansod@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal