निवडणूक चिन्हांबद्दल बोलू काही...
पडघम - राज्यकारण
प्रवीण बर्दापूरकर
  • शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह - धनुष्यबाण
  • Sat , 30 July 2022
  • पडघम राज्यकारण उद्धव ठाकरे Uddhav Thackeray एकनाथ शिंदे Eknath Shinde शिवसेना Shivsena देवेंद्र फडणवीस Devendra Fadnavis भाजप BJP शरद पवार Sharad Pawar राष्ट्रवादी काँग्रेस NCP

‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह उद्धव ठाकरे यांच्या, की एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला मिळणार, यावरच्या अटकळी आणि पैजा सध्या जोरात आहेत. समाजमाध्यमांवरचे राजकीय विश्लेषक (?) आणि घटनातज्ज्ञ (?) त्यावर हिरिरीनं व्यक्त होत आहेत. हे प्रकरण सध्या निवडणूक आयोगासमोर प्रलंबित असतानाच शिवसेनेनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. वस्तुत: शिवसेनेची याचिका न्यायालयाला  केवळ सादर (submit) झालेली आहे. एखादी याचिका न्यायालयात सादर होणे आणि न्यायालयाने ती स्वीकारणे (Admit) या दोन स्वतंत्र प्रक्रिया असतात. याचिका दाखल करून घेण्याचा निर्णय ही एक न्यायालयीन प्रक्रिया असते आणि त्याचे बरेच टप्पे आहेत. उदाहरणार्थ- याचिका दाखल का करून घेऊ नये, अशी नोटीस देणे किंवा आधी समोरच्या पक्षाचे म्हणणे जाणून घेणे आणि त्यासाठी  विशिष्ट वेळ देणे. हा फरक समजून न घेता तज्ज्ञ (?) मंडळी सध्या अहमहमिकेने करत असलेले मत प्रदर्शन हा त्यांचा भाबडेपणा समजायचा की अज्ञान, यावर कमेंट न केलेली बरी!

उच्च न्यायालयाच्या कामकाजाचा वृत्तसंकलनाचा अनुभव असल्यानं जोपर्यंत निवडणूक आयोग धनुष्यबाण या चिन्हाबाबत कोणताच निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत शिवसेनेच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयही निर्णय घेणार नाही, असं वाटतं.

कोणताही राजकीय पक्ष दोन समांतर पातळीवर प्रवास करतो आणि शेवटी त्या दोन्ही रेषा एकमेकांत विलीन होतात. पहिली समांतर रेषा विधिमंडळ व संसदीय पक्ष अशी असते आणि दुसरी समांतर रेषा या बाहेरचा राजकीय पक्ष असतो. सद्य:स्थितीत विधिमंडळ आणि संसदीय शिवसेना पक्षावर एकनाथ शिंदे गटाचं, तर या बाहेरच्या व्यापक पटावर असलेल्या शिवसेनेवर उद्धव ठाकरे गटाचं बहुमत आहे, असं दिसतंय. त्यामुळे ही लढाई बरीच क्लिष्ट होत जाणार आहे. थोडक्यात, ती एवढ्यात संपणार नाही, हे नक्की. तेवढे दिवस समाजमाध्यमांना उगाळायला हा विषय पुरणार आहे.

निवडणूक चिन्ह हा राजकीय पक्षाचा आत्मा आहे. भारतीय मतदार पक्षाचं नाव बघून नव्हे, तर चिन्ह बघून मतदान करतो. भारतात पहिली अधिकृत निवडणूक १९५२ साली लढवली गेली आणि तेव्हापासून निवडणूक चिन्ह अस्तित्वात आहेत. तेव्हा निवडणूक चिन्ह आली, ती बहुसंख्य अशिक्षित असलेल्या भारतीय मतदारांना राजकीय पक्ष ओळखणं सोपं जावं म्हणून. मात्र निवडणूक चिन्हांबाबतचा अधिकृत कायदा (Election Symbol) १९६८ साली अस्तित्वात आला. त्यानंतरही निवडणूक चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगानी वेळोवेळी अनेक निर्णय घेतले. निवडणूक चिन्ह म्हणून पशू-पक्षी किंवा माणूस चिन्ह म्हणून वापरण्यावर सध्या प्रतिबंध आहे.

राजकीय पक्षांच्या निवडणूक चिन्हांच्या अनेक कथा माहितीपूर्ण आणि रंजकही आहेत. काँग्रेस हा आपल्या देशातला सर्वांत जुना पक्ष या पक्षात जितक्या फूट पडल्या त्याच्याशी स्पर्धा फक्त समाजवादी विचाराचे पक्षच करू शकतात. (तीन समाजवाद्यांचे चार पक्ष असतात अशी एका जीवलग राजकारणी मित्राची खाजगीतील मांडणी आहे!) १९५१ साली राजकीय पक्षांना निवडणूक चिन्हांचं वाटप झालं, तेव्हा काँग्रेसनं ‘बैलजोडी’ हे चिन्ह निवडलं. भारतीय कृषी संस्कृतीचं प्रतीक आणि शेतकऱ्यांचा कैवार घेणारा पक्ष ही भूमिका त्यावेळी हे चिन्ह घेण्यामागे पंडित जवाहरलाल नेहरू यांची होती, असं म्हणतात. १९७१ साली काँग्रेस पक्षात फूट पडली, तेव्हा निवडणूक आयोगानं बैलजोडी हे चिन्ह गोठवलं आणि काँग्रेसला ‘गाय-वासरू’ हे चिन्ह मिळालं. (कोणत्याही राजकीय पक्षाला निवडणूक चिन्हाचे तीन पर्याय सादर करावे लागतात. त्यातील एकाला निवडणूक आयोगाची संमती मिळते.)

इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पक्षात दुसरी आणि पक्षातील एकूण तिसरी मोठी फूट १९८० साली पडली. इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील  गटाला (काँग्रेस आय) ‘हाताचा पंजा’ हे चिन्ह मिळालं. पंजाच पण हाताची बोटं लांब असलेलं चिन्हं तेव्हा ‘फॉरवर्ड ब्लॉक’ या पक्षाकडे होतं. त्यामुळे मतदारांचा गोंधळ उडू शकतो, अशी शंका व्यक्त केली गेली होती, पण काँग्रेसचाच हात देशभर लोकप्रिय झाला. हा हात म्हणजे ऊर्जा आणि एकतेचं प्रतीक आहे, असा दावा तेव्हा काँग्रेसतर्फे केला गेला होता.

याच ‘काँग्रेस आय’चं नामांतर पी.व्ही. नरसिंहराव यांनी ते पंतप्रधान आणि पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असताना ‘अखिल भारतीय काँग्रेस समिती’ असं करवून घेतलं आणि २८ डिसेंबर १८८५ साली अस्तित्वात आलेल्या  काँग्रेस पक्षाशी नाळ  जोडून घेतली. त्यामुळे विद्यमान काँग्रेस पक्ष हाच तो जुना काँग्रेस  पक्ष आहे, अशी दृढ धारणा देशात पसरली. तांत्रिकदृष्ट्या सांगायचं तर, विद्यमान काँग्रेस नव्हे, तर काँग्रेसचा विचार आणि या पक्षाचं सेक्युलर धोरण हे १३६ वर्षे जुनं आहे, पण ते असो. एक मात्र शंभर टक्के खरं, काँग्रेस हा  देशाच्या प्रत्येक गाव-वाडी -तांड्यापर्यंत रुजलेला पक्ष आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

देशातलाच नव्हे तर वैश्विक पातळीवर देशात सर्वांत मोठा पक्ष असल्याचा दावा असणारी भारतीय जनता पक्षाच्या निवडणूक चिन्हाचा प्रवास ‘पणती ते कमळ’ असा आहे. आजचा भाजप हा मूळचा जनसंघ आणि जनसंघाचं निवडणूक चिन्ह ‘पणती’ होतं. आणीबाणीनंतर जनसंघ जनता पक्षात विलीन झाला आणि ‘नांगरधारी शेतकरी’ या निवडणूक चिन्हावर जनसंघाच्या लोकांनी जनता पक्षाचे उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवली. जनता पक्षात विलीन झाल्यावरही मूळ जनसंघाचे लोक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी असलेली नाळ तोडायला तयार नव्हते. संघ आणि जनता पक्ष, असं दुहेरी सदस्यत्व चालणार नाही. अशी आग्रही भूमिका विशेषत: समाजवादी मधु लिमये यांच्या नेतृत्वाखालील जनता पक्षाखाली एका गटाने घेतली. त्या भूमिकेला व्यापक पाठिंबा मिळाला. अखेर दुहेरी सदस्यत्वाच्या मुद्द्यावरून मूळचे जनसंघीय जनता पक्षातून बाहेर पडले. त्यांनी १९८० साली भारतीय जनता पक्ष स्थापन केला. या पक्षाला ‘कमळ’ हे चिन्ह मिळालं. काही लोकांनी पक्ष त्याग केलेला असला तरी स्थापनेपासून या पक्षात एकही फूट पडलेली नाही, हे उल्लेखनीय आहे. 

भाजपचे ‘कमळ’ आणि काँग्रेसचा ‘हात’ या निवडणूक चिन्हांवरून एक वाद मोठा गमतीशीर आहे.  १९९० नंतर काही काळ हा वाद बराच रंगला. त्याची सुरुवात बहुधा मध्य प्रदेशचे दिग्विजय सिंग यांनी केली होती. ‘प्रचारबंदीच्या काळात तलावात उगवणाऱ्या कमळामुळे भाजपचा प्रचार होतो’, असा दावा काँग्रेसच्या नेत्यांनी केला, तर ‘मग काय प्रत्येक माणसाचा हात प्रचार संपल्यावर पिशवीत बांधून ठेवायचा का कापून टाकायचा?’, असा प्रतिसवाल भाजपकडून झाला. हा वाद जसा सुरू झाला, तसाच संपूनही गेला. गंमत वगळता या वादाला तसा फार काही अर्थ नाही.

महाराष्ट्राच्या निर्मितीच्या पूर्वी आणि नंतरही काही काळ राज्यात शंकरराव मोरे यांनी त्यांचे सहकारी भाऊसाहेब राऊत, केशवराव जेधे, तुळशीदास जाधव, दत्ता देशमुख, रामभाऊ नलावडे, तुळशीदास जाधव व इतर काही आमदारांच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी कामगार पक्षाचा खूपच बोलबाला होता. काँग्रेसला पर्याय म्हणून शेकाप समर्थपणे समोर येणार असं चित्र निर्माण झालेलं होतं. एका निवडणुकीत तर शेकापचे तब्बल २८ उमेदवार विधानसभा आणि शंकरराव मोरे यांच्याशिवाय अन्य  दोघे लोकसभेवर  विजयी झालेले होते, पण राजकारणात जे घडतं तेच सुमारे सहा दशकापूर्वी घडलं. यशवंतराव मोहिते आणि त्यांचा गट शेकापचा त्याग करून काँग्रेसमध्ये सहभागी झाला.

हे तेच यशवंतराव मोहिते ज्यांनी पुढे रोजगार हमी योजना नावाची क्रांतिकारी योजना महाराष्ट्राला दिली, नंतर केंद्र पातळीवरही ती योजना स्वीकारण्यात आली. यशवंतराव मोहिते आणि त्यांचा गट काँग्रेसमध्ये गेल्यावर शेकापच्या ‘खटारा’ या निवडणूक चिन्हावर दोन्ही गटांनी दावा सांगितला. (तेव्हा पक्षांतर बंदी कायदा नव्हता.) त्यावर बराच वाद-प्रतिवाद झाला आणि निवडणूक आयोगानं ‘खटारा’ चिन्हंच गोठवून टाकलं. एखाद्या राजकीय पक्षाचं निवडणूक चिन्ह गोठवलं जाण्याची महाराष्ट्रातील तरी ही पहिलीच वेळ होती.

शेकापबद्दलचा आणखी एक उल्लेख इथे चपखल ठरावा- माझ्या पिढीनं १९८०मध्ये विधिमंडळ वृत्तसंकलन सुरू केलं, तेव्हाही विधानसभेत शेकापचे १२-१४ सदस्य असतं. हा प्रत्येक सदस्य म्हणजे विधानसभेत जनतेचा कैवार घेणारं खणखणीत नाणं होतं. शेकापचे दत्ता पाटील, डी.बी. पाटील, एन.डी. पाटील, गणपतराव देशमुख अशा एकापेक्षा एक बुलंद नेत्याला विधानसभा गाजवताना बघायला मिळालेली पत्रकारांची माझी पिढी आहे.

शरद पवार हे केवळ महाराष्ट्रातीलच नाही तर देशातीलही एक मुत्सद्दी आणि मुरब्बी नेते म्हणून ओळखले जातात. महाराष्ट्रात काँग्रेसच्या फुटीचा नारळ फोडण्याचाही मान (१९७८) शरद पवार यांनाच आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणातला ‘खंजीर प्रयोग’ म्हणून ती फूट ओळखली जाते. पुढे राजीव गांधी पंतप्रधान असतांना शरद पवार पुन्हा एकदा काँग्रेसमध्ये परतले. देशाचे संरक्षणमंत्री, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदही त्यांनी नंतर भूषवलं. १९९१मध्ये पंतप्रधानपदासाठीही त्यांनी तलवार उपसली होती. पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधींशी मतभेद झाल्यामुळे पवार पुन्हा काँग्रेसचा त्याग करून बाहेर पडले आणि त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली.

त्या वेळी राष्ट्रवादीला ‘चरखा’ हे चिन्ह हवं होतं. एकेकाळी शरद पवार यांनीच स्थापन केलेल्या समाजवादी काँग्रेस पक्षाकडे हे चिन्ह होतं. राजकीय चतुराई म्हणून समाजवादी काँग्रेस हा पक्षच राष्ट्रवादीत विलीन करून घेण्यात आला तरी राष्ट्रवादीला ‘चरखा’ हे चिन्ह मिळालं नाही, कारण आसाम राज्यातील शरदचंद्र सिन्हा यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षासही ‘चरखा’ हे चिन्ह होतं. त्यावर बराच वाद झाला आणि निवडणूक आयोगानं ‘चरखा’ हे चिन्ह गोठवून टाकलं. अखेर राष्ट्रवादीला ‘घड्याळ’ या चिन्हाचा स्वीकार करावा लागला.

एकच निवडणूक चिन्ह देशात दोन किंवा तीन पक्षांचं असणं असंही घडलेलं आहे. शिवसेना आणि झारखंड मुक्ती मोर्चा या दोन्ही पक्षाचं निवडणूक चिन्ह ‘धनुष्य-बाण’च आहे. ‘सायकल’ हे चिन्ह तर उत्तर प्रदेशात समाजवादी पार्टी, काश्मिरात जम्मू ॲण्ड काश्मीर पँथर्सं पार्टी आणि आंध्र प्रदेशात तेलगू देशम् अशा एकूण तीन पक्षांकडे आहे.

निवडणूक चिन्हात बदल केल्याचं एक अपवादात्मक उदाहरण राज ठाकरे यांच्या ‘इंजिन’ या चिन्हाचं आहे. या इंजिनची चक्क दिशाचं बदलण्यात आली; ती डावीकडून उजवीकडे करण्यात आली. मायावतींच्या नेतृत्वाखालील ‘हत्ती’ हे चिन्ह मूळचं शेड्यूल कॉस्ट फेडरेशनचं आहे. सध्या बहुजन समाज पार्टी आणि आसामातील असाम गण परिषद या दोन्ही पक्षांचं निवडणूक चिन्ह हत्तीचं आहे. उत्तर प्रदेशात  समाजवादी पार्टी, तमिळनाडूत अखिल भारतीय अण्णा द्रुमुक, आंध्र प्रदेशात तेलगू देशम् या पक्षांमध्येही निवडणूक चिन्हावरून वाद झाले आणि नंतर ते शमलेही.

जाता जाता - आपल्या देशात एकूण २८५८ राजकीय पक्ष नोंदणीकृत आहेत. त्यापैकी काँग्रेस, भारतीय जनता पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी, तृणमूल काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे पक्ष राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त आहेत. या २८५८ पैकी ५४ राजकीय पक्षांना राज्यस्तरीय पक्ष म्हणून मान्यता आहे. याशिवाय निवडणूक आयोगाची अधिकृत मान्यता नसलेले, पण केवळ नोंदणी असलेले २७९६ राजकीय पक्ष आपल्या देशात आहेत. 

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......