नव्या राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्म यांना आदिवासींचे प्रश्न माहीत असतीलही, पण व्यवस्था आदिवासींच्या प्रश्नांवर सक्षमपणे काम करेल?

द्रौपदी मूर्म याची भारताच्या राष्ट्रपतीपदी निवड झाली, ही बातमी देशातल्या पहिल्या मतदारापर्यंत एव्हाना पोहोचली होती. पण ही बातमी पोहोचण्यासाठी मणीबेली या त्याच्या मूळ गावापासून त्याला शहाद्यापर्यंत जावे लागले. ११३ किमीचा हा प्रवास केवळ माहिती पोहोचण्यासाठीचा. लोकसभा निवडणुकीसाठी तयार केलेल्या मतदारयादीतला हा पहिला मतदार. हादेखील आदिवासीच. वरसन वसावे त्याचे नाव. त्याच्या दूरध्वनीला चुकून रेंज होती, कारण तो शहाद्याला- तालुक्याच्या गावी आला होता. मणिबेलीमध्ये संपर्क होणं तसं अवघडच. ही अशी अवस्था आहे, संपर्क कक्षाच्या बाहेर असणाऱ्या या गावातल्या भारताच्या पहिल्या मतदाराची.

कमालीची असुविधा असणाऱ्या आणि दुर्गम भागात राहणाऱ्या वरसन वसावेंच्या जमातीतील अनेकांपर्यंत अजूनही आदिवासी महिला राष्ट्रपती झाल्या आहेत, ही बातमीच पोहोचलेली नाही. आम्ही राष्ट्राच्या प्रमुखपदावर आदिवासी चेहरा दिला, हा भारतीय जनता पक्षाकडून दिला गेलेला संदेश, या लोकांपर्यंत जरी पोहोचला तरी त्याचा उपयोग काय? कारण प्रश्न कोणत्या जातीचा चेहरा निवडून आला, यापेक्षा व्यवस्थेत बदल होणार का, हा आहे.

नर्मदेच्या विस्तीर्ण प्रवाहात डनेल गावापासून नावाडी बोट वल्हवत जातो, तो साधारण तीन तासांसाठी. मग येतं मणीबेली हे गाव. खडकाळ, ओसाड डोंगरमाळ. मध्येच एखादं झाड. बोटीतून उतरलं की, डोंगरावर या गावाची वस्ती. दूर दूर अंतरावर पत्र्यांची घरं. एकटेपण दिमाखात मिरवणारी. याच मणीबेली गावात राहतो भारताचा पहिला मतदार... ४७ वर्षांचे वरसन हे काथर्डेदिघर वस्तीवर राहतात. सरदार सरोवर प्रकल्पात यांची २० एकर जमीन बुडितात गेली. पुर्नवसनानंतर पाच एकर जमीन मिळाली. तिथे वरसन शेती करतात. पण जमिनीचा संघर्ष अजूनही सुरू आहे. मागील लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी मतदानावर बहिष्कार टाकला होता. पण आपल्या समाजातली महिला देशाच्या सर्वोच्च पदावर पोहोचण्याचा आनंद त्यांनाही अर्थातच झाला.

ते म्हणाले, “आदिवासी राष्ट्रपती झाला याचा आनंदच आहे, पण आदिवासींच्या बाबतीत काहीतरी सुधारणा होणं आवश्यक आहे. सरकारकडून आमच्याविषयी काही बोललेच जात नाही. त्यामुळे आदिवासी देशाचा राष्ट्रपती झाला तरी, किती फरक पडेल किंवा पडेल की नाही, हे मलाही सांगता येणार नाही.”

नंदुरबार जिल्हा हा असंख्य सामाजिक-आर्थिक प्रश्नांनी घेरलेला आहे, पण इथली परिस्थिती कशी आहे?

पाच किलो धान्याचं पोतं कमरेशी धरून सुम्या बुगदा पावराला आठवड्यातून एकदा तरी नदी ओलांडावी लागते. गुडघाभर गाळातून वाट काढत नदी ओलांडणं त्यांना सवयीचं होतं. नदीचं उन्हाळ्यात आटलेलं पात्र पावसाळ्यात किती जीवघेणं असू शकतं, याची कल्पना येणं तसं कठीणच. सावऱ्या दिघर गावात राहणाऱ्या अनेक आदिवासींचा दैनंदिन गरजांसाठीचा हा खडतर प्रवास आजही सुरू आहे. हेच पात्र ओलांडताना एका मुलीचा काही वर्षांपूर्वी मृत्यू झाला होता, असं या गावातले लोक सांगतात. एखाद्याचा मृत्यू झाल्यानंतर किंवा अपघात झाल्यानंतर घटनेचं गांभीर्य दाखवण्यासाठी उपायांची सरकारी मलमपट्टी होणं इथंही अपेक्षित होतेच. त्यामुळे या गावांना जोडण्यासाठी एका पूलाला मंजुरी दिली गेली. पण गेल्या १४ वर्षांपासून हा पूल अर्धवट अवस्थेत आहे.

हे सगळे आता का सांगायचं? कारण एखाद्या भागातून आदिवासी मंत्री निवडून येणं किंवा आता थेट एक आदिवासी महिला राष्ट्रपती असणं, हे एका बाजूला अभिनंदनीय, कौतुकास्पद असलं तरी, दुसऱ्या बाजूला एका भाकरीभोवतीचा हा जीवघेणा प्रवास आता तरी सुकर होणार का? वयाच्या पन्नाशीतही नातीसोबत दळण आणणाऱ्या पावराबाईचे प्रश्न सुटणार का? सुविधांचे कागदी घोडे नाचवणारी व्यवस्था बदलणार का? की फक्त ‘आदिवासी राष्ट्रपती’ असा प्रतीकात्मक संदेश द्यायचा आहे?

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

नर्मदेकाठच्या अशा असंख्य गावांच्या समस्या थोड्याफार फरकानं सारख्याच. एका गावातून दुसऱ्या गावाला जाणं हे दिव्यच. हा सारा गुजरात आणि महाराष्ट्र राज्यांच्या सीमेलगतचा भाग. शेती आणि मासेमारी हे रोजीरोटीचं साधन असल्यानं मासेमारीसाठी दुपारी निघालेली बोट रात्री बारा वाजता गावात पोहोचते. संपर्काचं कुठलंच साधन नाही. आपलं थ्री-जी, फोर-जी आणि आता फाईव्ह-जीचं वेगवान जीवन इथं कासवाच्या गतीचं. ‘डिजिटल इंडिया’चं नियोजन करणाऱ्यांनी या भागात एकदा तरी फिरावं. रोजचा प्रवास पाण्यातून असल्यानं याची सवय या लोकांना कधी झाली, हे कसं सांगता येणार? आहे, हे असं आहे. संथ वाहते…

विंध्य आणि सातपुडा पर्वतरांगांनी घेरलेला हा प्रदेश. संध्याकाळचे पाच वाजले की, मणीबेली गावात रात्रीच्या जेवणाची लगबग सुरू होते! गावातल्या जीवनशाळेतली चिमुरडी जमिनीवर गोल करून बसतात. जेवणापूर्वीची प्रार्थना एकसुरात म्हणतात आणि आपापलं ताट वाढून घेतात. जेवणात कधी ज्वारीच्या कण्या, तर कधी भात. ही मुलं एवढ्या लवकर का जेवतात? कारण गावात रात्री वीजच नसते. गावाच्या तिन्ही बाजूंनी पाणी असल्यानं साप, मगर वस्तीवर अधून-मधून मुक्कामी असतात. त्यांची टांगती तलवार सतत डोक्यावर असते. त्यांच्या राहण्याचं, जेवणाचं पर्यायानं जगण्याचं वेळापत्रकच वीजेभोवती बांधलेलं आहे. लवकर जेवणं हा शहरी जीवनात ‘फिटनेसचा फंडा’ असला तरी नर्मदेकाठी असणाऱ्या या गावांमध्ये ही अपरिहार्यता आहे.

“अंधार पडण्याच्या आत जेवणं झाली की, बरं असतं, आमच्या वस्तीवर रात्री लाईट नसते,” असं या जीवनशाळेचे शिक्षक वीरसिंग पावरा सांगत होते. ही जीवनशाळा आधी चिमलखेडी गावात होती, पुरामुळे ती बुडाली. आता २००७पासून मणीबेलीमधल्या पाटीलपाडा या वस्तीवर ही शाळा आहे. ही शाळा आतापर्यंत तीन वेळा बुडालीय.

आदिवासी महिला राष्ट्रपती झाल्याचे यांना कळले होते, पण शिक्षणाचे प्रश्न किंवा एकूणच आदिवासींचे मूलभूत प्रश्न सुटतील, याविषयी साशंकताच अधिक होती. “आदिवासी राष्ट्रपती झाला आहे, ही चांगली बाब आहे, परंतु आमचे प्रश्न सुटतील असं वाटत नाही. आदिवासी राष्ट्रपती असणं, हा केवळ राजकारणाचा भाग आहे,” असं ते म्हणतात

पुनर्वसन झालेल्या आदिवासी खेड्यांमधील मुलांना प्राथमिक शिक्षण देण्याचं काम या जीवनशाळा करतात. सरदार सरोवराच्या वाढलेल्या उंचीमुळे महाराष्ट्रातील ३३, गुजरातमधील १९, तर मध्य प्रदेशातली १९३ गावं बुडितात गेली. या गावांपर्यंत पोहोचणं अतिशय अवघड. छोट्या होड्यांमधून जीव धोक्यात घालून हा प्रवास करावा लागतो. नर्मदाकाठच्या शिक्षणाचा हा खडतर प्रवास चालू झाला सरदार सरोवरामुळे.

त्याच्या वाढलेल्या उंचीमुळे मणीबेलीसारखी अनेक गावं पाण्याखाली गेली. कुटुंब उद्ध्वस्त झाली. पुनर्वसनाचा प्रश्न कधी ऐरणीवर आल्यासारखा वाटतो कधीकधी. एखाद्या आंदोलनाची बातमी वर्तमानपत्रांत येते, पण पीडितांचं आयुष्य बदलतंच असं नाही. त्यातून प्रश्न उभे ठाकतात.

चिमलखेडी गावात राहणारे आणि ‘नर्मदा बचाओ आंदोलना’त सहभागी असणारे नुरजी वसावे यांचे सारे प्रश्न असेच अनुत्तरीत. कारण माध्यमांच्या जगात आदिवासींचे प्रश्न मांडणार कोण, आणि मांडले तर छापले जातील? धरणाच्या पाण्यामुळे वीज मिळणार होती, पण शेतकऱ्यांच्या वाट्याचं पाणी शहरांना दिलं गेलं. धरणाच्या वाढलेल्या उंचीमुळे, वाढलेल्या पाणी पातळीमुळे डोंगरमाथ्यावर स्थलांतर झालेल्या त्यांच्या जमिनी बुडितात गेल्या. ‘नर्मदा बचाओ आंदोलना’मुळे आदिवासींना संघटित करण्याचे काम झाले खरे, पण सरकारकडून शिक्का मारला गेला की, हक्क मागणारे आदिवासी आणि हक्क मागायला लावणारे कार्यकर्ते विकासविरोधी आहेत. या प्रकल्पामधून या आदिवासींच्या गावांना वीज मिळणार होती, जी आजही मिळालेली नाही.

सरदार सरोवर धरण हे भारतातील दुसरे सर्वांत मोठे धरण. १.२ किमी लांब व १६३ मी खोल असणाऱ्या या धरणावर १२०० मेगावॉट व २५० मेगावॉट क्षमतेचे दोन वीज प्रकल्प आहेत. या केंद्रांमध्ये तयार होणारी वीज गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या तीन राज्यांना दिली जाते. यामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा २७ टक्के एवढा आहे. मणीबेली, डनेल, चिमलखेडी अशा नर्मदेलगतच्या ३३ दुर्लक्षित गावांमध्ये वीजेचे खांब पोहोचले खरे, पण वीज काही पोहोचलेली नाही.

महाराष्ट्रातल्या एकूण ४५ आदिवासी जातींपैकी भिल्ल, पावरा या इथल्या दोन प्रमुख आदिवासी जाती. २०११च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रातील आदिवासी लोकसंख्या १०५.१० लक्ष इतकी आहे. म्हणजे महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येच्या ९.३५ टक्के एवढी. वर्षानुवर्षं रस्ते, पाणी, वीज, आरोग्य अशा मूलभूत आणि पायाभूत सुविधांची आश्वासने देणारी सर्व सरकारे या भागात निष्प्रभ ठरली आहेत.

दरवर्षी अनुसूचित जमातींसाठी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद केली जाते. २०२०-२१च्या अर्थसंकल्पात ७९ हजार ९४२ कोटी एवढा निधी अनुसूचित जमातींसाठी जाहीर झाला होता. पण या मोठ-मोठ्या आकड्यांचा आणि इथं राहणाऱ्या लोकांचा काही संबंध आहे? त्यांची स्थिती कधी बदलणार? उर्वरित महाराष्ट्रापासून संपर्क तुटलेल्या या आदिवासी भागाच्या समस्या कधी सुटणार? नव्या राष्ट्रपतींना हे प्रश्न माहीत असतीलही, पण व्यवस्था आदिवासींच्या प्रश्नांवर सक्षमपणे काम करेल?

.................................................................................................................................................................

लेखिका मुक्ता सरदेशमुख या मुक्त-पत्रकार आहेत.

sardeshmukhmukta@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal