आता सर्वोच्च न्यायालयाने न्याय मागणाऱ्यांनाच दंड ठोठवायला सुरुवात केलीय…

आता तर न्याय मागणाऱ्यांनाच दंड करण्याची नवी परंपरा सर्वोच्च न्यायालयाने सुरू केली आहे. याचिका फेटाळल्या जातातच, पण याचिकार्त्यांना दंडही केला जाऊ लागला आहे. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, ही एक निंदनीय आणि दुर्भाग्यपूर्ण प्रथा आहे. माननीय न्यायाधीशसाहेब, तुम्ही अंतर्मुख होण्याची गरज आहे. तुम्ही न्याय देऊ शकला नाहीत, तर त्याचे काय दुष्परिणाम होऊ शकतात, याची कल्पनाही करता येत नाहीये.

न्यायाधीश आणि न्यायालयांना ‘सन्माननीय’ म्हणण्याची परंपरा आहे. ब्रिटिश न्यायव्यवस्थेतून ही परंपरा आली आहे. असं मानलं जातं की, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांना ‘माननीय’ आणि न्यायाधीशांना ‘सन्माननीय’ आणि विद्वान म्हटलं जावं. न्यायालये आणि न्यायमूर्तींनी सन्माननीय आणि विद्वत्ता या मार्गापासून दूर जाऊ नये, अशीही अपेक्षा असते. याबरोबरच न्यायालयाचा अवमान करणाऱ्यांचा समाचार घेण्याचाही त्याला अधिकार आहे. भारतात तर कलम १४२ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाला भरपूर अधिकार आहेत.

परंतु हे सर्व अधिकार, सन्माननीय आणि विद्वत्ततेची पद्धत, केवळ न्याय, संविधानाचे संरक्षण आणि नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी घटनेने सर्वोच्च न्यायालयाला बहाल केले आहेत, तुमच्याकडे न्याय किंवा एखाद्या घटनेची चौकशी करावी, यासाठी आलेल्या तक्रारदाराला शिक्षा करण्यासाठी नाही. तुमच्याकडे येणारा प्रत्येक तक्रादार असा विचार करतो की, पूर्ण अधिकार आणि सक्षम न्यायपालिका कुठल्याही पक्षपाताशिवाय,  कायदेशीररित्या आपल्या हक्कांचे संरक्षण करेल.

एक व्यक्ती म्हणून प्रत्येक न्यायमूर्तीचीही विचारधारा असू शकते. राजकीय दृष्टीकोन आणि बांधीलकीही असू शकते, पण जेव्हा ते न्यायदानाच्या खुर्चीत बसतात, तेव्हा त्यांच्याकडून ही अपेक्षा असते की, जो काही निर्णय ते देतील त्याची न्यायपूर्णता केवळ असणारच नाही, तर दिसेलसुद्धा. आधी जाकिया जाफरी आणि आता हिमांशू कुमार यांच्या प्रकरणातही न्यायालयाने असा निर्णय दिला आहे की, कायदेतज्ज्ञही बराच काही हैराण होऊन वादविवाद करत राहतील.

हिमांशू कुमार यांचे प्रकरण असे आहे-

पोलिसांनी २००९मध्ये छत्तीसगडमधील सुकमा जिल्ह्यातील गोमपाडमध्ये १६ माओवाद्यांचा खात्मा केल्याचा दावा केला होता. या दुःखद घटनेत एका दीड वर्षाच्या चिमुरड्याच्या हाताचे पंजेही छाटण्यात आले होते. मात्र या प्रकरणात जखमी झालेल्या एका आदिवासी महिलेने प्रतिदावा केला होता की, सुरक्षा दलांनी खोट्या चकमकीत गावातील निरपराध लोकांना ठार केले. त्यानंतर या प्रकरणी दंतेवाडामधील सामाजिक कार्यकर्ते हिमांशू कुमार आणि अन्य १२ जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती.

जवळपास १३ वर्षे चाललेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने या विशेष तपास पथक (Special Investigation Team) नेमण्यास सांगितले होते. मात्र ते नेमलेच गेले नाही. या वर्षी एप्रिलमध्ये केंद्र सरकारच्या वतीने हिमांशू कुमार आणि अन्य याचिकाकर्त्यांविरोधात न्यायालयात अर्ज करण्यात आला आणि त्यांच्याविरोधात सीबीआय किंवा एनआयए तपासाची मागणी करण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयाने या १६ आदिवासींच्या हत्येची चौकशी करण्याची मागणी फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्ते हिमांशू कुमार यांना ५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. आणि छत्तीसगड सरकारला कलम २११ अंतर्गत त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिला आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

निकालानंतर हिमांशू कुमार यांनी बीबीसीला सांगितले की, “हा आदिवासींच्या न्याय मागण्याच्या अधिकारावर मोठा घाला आहे. आता आदिवासी न्याय मागतानाही घाबरेल. या निकालामुळे आधीच अन्यायाने त्रस्त असलेला आदिवासी न्यायालयात आला, तर त्यालाच शिक्षा होईल, हेच सिद्ध होते.  त्याचबरोब जे कुणी आदिवासींना मदत करण्याचा प्रयत्न करतील, त्यांच्यातही भीती निर्माण होईल.”

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर हिमांशू कुमार यांनी त्यांची प्रतिक्रियाही जाहीर केली - “ ‘चंपारणमध्ये न्यायाधीशांनी गांधीजींना सांगितले की, तुम्हाला शंभर रुपयांच्या दंडावर सोडण्यात येत आहे. गांधीजी म्हणाले मी दंड भरणार नाही.’ न्यायालयाने मला सांगितले आहे- ‘पाच लाख दंड भरा, तुमचा गुन्हा हा आहे की, तुम्ही आदिवासींसाठी न्याय मागितला.’ माझे उत्तर आहे- ‘मी दंड भरणार नाही.  दंड भरला तर त्याचा असा अर्थ होईल की, मी माझी चूक मान्य करत आहे.  न्यायासाठी आवाज उठवणे हा गुन्हा नाही, यावर माझा ठाम विश्वास आहे. आम्ही हा गुन्हा पुन्हा पुन्हा करू’.”

१३ वर्षांच्या सुनावणीनंतर न्यायालय या निष्कर्षाप्रत आले की, तक्रारदार हाच गुन्हेगार आहे, त्याने न्यायालयाचा वेळ वाया घालवला असून त्याला दंड किंवा तुरुंगवासाची शिक्षा द्यायला हवी. प्रत्येक निकालाचा एक संदेश असतो. हा निकाल येथून पुढे गरीब, आदिवासी, आवाज नसलेल्या लोकांसाठी न्यायालयात तक्रारदार म्हणून उभे राहणे जीवघेणे ठरू शकते, असा संदेश देत नाहीये का?

ही काही प्रकरणे आहेत, ज्यात सर्वोच्च न्यायालयाला कोणत्याही तपासाची गरज वाटलेली नाही. का नाही वाटली, हे मला सांगता येणार नाही.

राफेल घोटाळा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाला बंद लिफाफ्यात कशाचा सासूल लागला की, त्याला चौकशीची गरजच भासली नाही? म्हणून त्याने चौकशीचे कुठलेच आदेश दिले नाहीत. त्या बंद लिफाफ्यामध्ये अशी कोणती कागदपत्रे होती, ज्यामुळे तपासाची गरज नाही, असे न्यायालयाला वाटले असावे?

राफेल प्रकरणाच्या तपासासंदर्भात यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी आणि प्रशांत भूषण यांनी सीबीआयचे तत्कालीन प्रमुख आलोक वर्मा यांची भेट घेतली, तेव्हा त्यांची रातोरात बदली करण्यात आली. शिवाय त्याच रात्री त्यांच्या घराची झडतीही घेण्यात आली. ही बदली सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांविरुद्ध होती. याबाबत सर्वोच्च न्यायालय काही करू शकले नाही. राफेलच्या तपासाची कुणाला भीती वाटत होती?

हे दोन्ही निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांच्या निर्देशानुसार घेण्यात आले. हेच गोगोई सध्या राज्यसभेत सरकार नियुक्त खासदार आहेत.

सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश लोया यांच्या मृत्यूचे प्रकरणही सर्वोच्च न्यायालयाला तपासायोग्य वाटले नाही. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, ‘लोया यांच्यासोबतच्या सहकारी न्यायाधीशांच्या साक्षीवर ते समाधानी आहेत. न्यायाधीश खोटे बोलत नसतात’. न्यायाधीशसाहेब सर्व दुर्गुणांपासून मुक्त आहेत, हे मान्य, पण लोया यांच्या मृत्यूच्या तपासाला महाराष्ट्र सरकारने विरोध का केला? सरकारने तर चौकशी करायला हवी होती, पण तेच त्याविरोधात होते.

जाकिया जाफरी यांनी गुजरात दंगलीची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या विशेष तपास पथका (Special Investigation Team)च्या तपासावर प्रश्न उपस्थित करत फेरचौकशी करण्याची मागणी केली होती. पण न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली आणि एसआयटी व तत्कालीन सरकारच्या हेतूंवर सतत प्रश्नचिन्ह निर्माण केल्याबद्दल तिस्ता सेटलवाड आणि माजी महासंचालक आर.बी. श्रीकुमार यांना दोषी ठरवले. या निकालाच्या दुसऱ्याच दिवशी तिस्ता आणि श्रीकुमार यांना अटक करण्यात आली. कोणत्याही लोकशाही देशाच्या न्यायालयीन इतिहासात याचिकाकर्त्याच्या साथीदाराला तुरुंगात पाठवण्याची ही कदाचित एकमेव घटना असेल.

याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने आदिवासींच्या हत्येची चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आणि हिमांशू कुमार यांना पाच लाखांचा दंड ठोठावला. अतिशय महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये चौकशीची मागणी आणि मानवी हक्क व नागरी हक्कांबद्दल बोलले जाऊ नये, असा इशारा तर  न्यायालय देत नाही ना?

अनुवाद – कॉ. भीमराव बनसोड

लेखक विजय शंकर सिंग निवृत्त आयपीएस अधिकारी आहेत.

.................................................................................................................................................................

हा मूळ हिंदी लेख ‘जनचौक’ या पोर्टलवर १६ जुलै २०२२ रोजी प्रकाशित झाला आहे. पहा –

https://janchowk.com/pahlapanna/supreme-court-is-not-doing-justice-with-victims-of-crime/

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal