अ‍ॅड. आनंद ग्रोव्हर : “देहविक्रय करणाऱ्यांना नागरिकही समजले जात नव्हते, तिथपासून आता त्यांना नागरिक म्हणून ओळख प्राप्त झाली आहे…”

अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने देहविक्रय करणाऱ्या महिलांना कायदेशीर ओळख देताना, त्यांना प्रतिष्ठेने जगण्याचा हक्कही दिला जावा, असे निरीक्षण नोंदवले. प्रस्तुत प्रकरणात ज्यांनी देहविक्री करणाऱ्या महिलांची बाजू मांडली, त्या मानवाधिकार चळवळीतले कार्यकर्ते असलेल्या अ‍ॅड. आनंद ग्रोव्हर यांची ही मुलाखत...

.................................................................................................................................................................

भारतातील देहविक्रय करणाऱ्यांना पुरेशी कायदेशीर ओळख नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ए. एस. बोपण्णा यांच्या पीठाने १९ मे २०२२ रोजी बुधदेव कर्माकर विरुद्ध पश्चिम बंगाल सरकार या प्रकरणात नोंदवले. सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीच्या अंतिम अहवालाच्या आधारे पीठाने आपले आदेश सुनावले. भारतीय राज्यघटनेच्या २१व्या कलमानुसार, देहविक्रय करणाऱ्यांना प्रतिष्ठेने जगण्याचा हक्क आहे, हे यातील सर्वांत महत्त्वाचे निरीक्षण होते.

राज्यघटनेच्या १४२व्या कलमाखाली संपूर्ण न्याय करण्याचा आपला अधिकार वापरण्यासाठी न्यायालयाने दिलेल्या काही निर्देशांची माहिती ‘द लीफलेट’ने दिली आहे. या प्रकरणाच्या मुळापर्यंत जाण्यासाठी ‘द लीफलेट’ने ज्येष्ठ वकील आनंद ग्रोवर यांची मुलाखत घेतली आहे. या प्रकरणात दुरबार महिला समन्वय कमिटी (डीएमएससी) आणि उषा मल्टिपर्पज को-ऑपरेटिव सोसायटी या देहविक्रय करणाऱ्या स्त्रियांच्या संस्थांची बाजू ग्रोवर यांनी मांडली होती.

या मुलाखतीतील काही अंश -

प्रश्न : आपण आम्हाला हे प्रकरण मुळात सुरू कोठून झाले याबद्दल सांगू शकाल?

उत्तर : ही केस एका देहविक्रय करणाऱ्या स्त्रीच्या हत्येची होती. १९९९मध्ये कोलकात्यात ही हत्या झाली होती. एका फौजदारी अपिलाच्या स्वरूपात ही केस सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधिशांच्या पीठापुढे आली. या पीठावर न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू व न्यायमूर्ती ग्यानसुधा मिश्रा हे होते. आरोपीला हत्येच्या गुन्ह्याखाली शिक्षा करण्याचा सत्र न्यायालयाचा निर्णय पीठाने कायम केला. मात्र, या पीठाला काही अधिक व्यापक कायदेविषयक प्रश्न हाताळण्याची इच्छा होती, विशेषत: वेश्या किंवा देहविक्रय करणाऱ्या स्त्रियांची प्रतिष्ठा हा अधिक व्यापक प्रश्न होता. त्यामुळे त्यांनी ही केस स्वतंत्रपणे स्वयंस्फूर्तीने (सुओ मोटो) जनहित याचिका (पीआयएल) म्हणून दाखल करून घेतली.

यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एका समितीची स्थापना केली आणि त्याचे अध्यक्षपद ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ प्रदीप घोष यांच्याकडे दिले. जयंत भूषण यांच्यासारख्या ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांचाही समितीत समावेश होता. १९ जुलै २०११ रोजी डीएमएससी व उषा को-ऑपरेटिव्ह या संस्थाचा या जनहितयाचिकेत पक्षकार म्हणून समावेश करण्यात आला. डीएमएससी व उषा को-ऑपरेटिव्ह यांची बाजू वकील मांडत होते; यांमध्ये डीएमएससीचे संस्थापक डॉ. समरजित जाना यांचाही समावेश होता. ते समितीचे सदस्यही होते.

देहविक्रय करणाऱ्यांच्या हक्कांशी निगडित अनेक मुद्द्यांवर देशभरातील संबंधितांची बाजू समितीच्या सदस्यांनी ऐकून घेतली. समितीने या सर्व मुद्द्यांवर विचार केला आणि न्यायालयाला काही हंगामी शिफारसी केल्या. समितीने १४ सप्टेंबर २०१६ रोजी अंतिम शिफारसी न्यायालयापुढे सादर केल्या.

प्रश्न : हंगामी शिफारशींच्या आधारे न्यायालयाने काही आदेश जारी केले होते का?

उत्तर : हो, देहविक्रय करणाऱ्यांच्या प्रतिष्ठेला मान्यता देणारे आदेश जारी करण्यात आले होते. देहविक्रय करणाऱ्यांना आधार कार्ड व मतदार ओळखपत्रे काढून द्यावीत व त्यासाठी पडताळणीचे नियम शिथिल करावेत, अशी शिफारस तिसऱ्या हंगामी अहवालात होती. आईच्या सामाजिक दर्जाचा अडथळा न होता वेश्यांच्या मुलांना शिक्षणाचा हक्क मिळाला पाहिजे, अशीही शिफारस यात होती. सर्वोच्च न्यायालयाने १५ सप्टेंबर २०११ रोजी या शिफारशी स्वीकारल्या होत्या. मात्र, या आदेशांना केंद्र किंवा राज्य सरकारांनी मान्यता दिली नव्हती.

कोविड-१९ साथीदरम्यान देहविक्रय करणाऱ्यांना व्यवसाय करता आला नाही आणि या व्यक्ती कोणतेही उत्पन्न मिळवू शकल्या नाहीत. त्यांच्याकडे शिधापत्रिका किंवा अन्य कोणतेही ओळखपत्र नव्हते. परिणामी, त्यांना अन्य नागरिकांप्रमाणे किराणा मालही मिळू शकला नाही. त्यांची अक्षरश: उपासमार झाली. त्यांना दर महिन्याला किराणामाल द्यावा, तसेच त्यांच्याकडे शिधापत्रिका नसली, तरीही राज्य सरकारांनी त्यांना ५,००० रुपयांचे सहाय्य द्यावे, अशी विनंती करणारा अर्ज २९ सप्टेंबर २०२० रोजी डीएमएससीच्या वतीने आम्ही केला होता. शाळेत जाणाऱ्या मुलांसाठी २,५०० रुपये एवढी अतिरिक्त रक्कम दिली जावी, असेही यात म्हटले होते.

हे या प्रकरणातील महत्त्वाचे वळण ठरले. न्यायालयाने या अर्जाची दखल घेऊन देहविक्रयाच्या व्यवसायातील व्यक्तींकडे शिधापत्रिका नसली, तरीही ‘राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटने’च्या (नाको) यादीत ज्यांची नावे आहेत, त्यांना किराणामाल दिला जावा, असा आदेश जारी केला. ओळखीच्या पुराव्याचा आग्रह न धरता त्यांना किराणामाल वाटप करण्याच्या कामात सहाय्य करण्याची सूचना ‘जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणा’ला (डीएलएसए) देण्यात आली. देहविक्रय करणाऱ्यांना किराणामालाचे वाटप करण्याच्या कामात पोलीस अधिकाऱ्यांना सहभागी करून घेऊ नये, अशी सूचना न्यायालयाने २८ ऑक्टोबर, २०२० रोजी काढलेल्या आदेशाद्वारे राज्य सरकारांना दिली.

याशिवाय, भारतीय नागरिकांना प्रदान करण्यात आलेले सर्व मूलभूत हक्क देहविक्रय करणाऱ्यांनाही आहेत, असे निरीक्षण तिसऱ्या हंगामी अहवालावरील चर्चेदरम्यान न्यायालयाने नोंदवले. वेश्यांना त्यांच्या व्यवसायामुळे, तसेच या व्यवसायाकडे कलंक म्हणून बघितले जात असल्यामुळे नागरिकही समजले जात नाही, हे समस्यांवरील चर्चेत तसेच मसलतींमध्ये स्पष्ट झाले होते. लक्षणीय बाब म्हणजे, व्यावसायिक लैंगिक क्रियेत सहभागी झालेल्या व्यक्तीचे कृत्य अनैतिक तस्करी (प्रतिबंध) कायदा - १९५६ अर्थात आयटीपीएखाली बेकायदा समजले जाऊ शकत नाही. त्यामुळेच व्यवसाय म्हणून देहविक्रय करणाऱ्यांना गुन्हेगार ठरवले न जाण्यामागेही ऐतिहासिक कारणे आहेत. बेकायदा जर काही असेल, तर ती देहविक्रयाच्या आजूबाजूची कृत्ये आहेत. उदाहरणार्थ, कोठा (ब्रोथल) ठेवणे किंवा आपल्या मालकीचा परिसर कोठा म्हणून वापरण्यास परवानगी देणे वगैरे... (आयटीपीएतील कलम ३नुसार).

प्रश्न : नाकोच्या यादीच्या आधारे किराणामालाचे वाटप करण्याबद्दल तुम्ही सांगितले. हे नेमके कसे काम करते? ही काही वेगळी मोडस ऑपरेंडी आहे का?

उत्तर : आम्ही राज्य एड्स प्रतिबंध व नियंत्रण संस्थांसोबत (एसएसीएस) किंवा नाकोसोबत काम करणारे नागरी समाजातील घटक शोधून काढले. नाकोमध्ये एक प्रणाली आहे. या प्रणालीमार्फत ते एचआयव्ही प्रतिबंध व उपचारांसाठी लागणाऱ्या वस्तू, सेवा व सुविधा पुरवतात. या प्रणालीमध्ये देहविक्रय करणाऱ्यांबद्दलची आवश्यक ती माहिती असते आणि ती किराणामाल पुरवण्यासाठी त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याकरता वापरण्यात आली. नियमानुसार, नाको समुदायाधारित संस्थांसोबत (सीबीओ) काम करते. हे हजारो सदस्यांसह प्रत्यक्ष काम करणारे समूह असतात. आता या समूहाचा भाग असलेल्यांची ओळख गोपनीय ठेवली जाते. या सदस्यांना प्रथम किराणामाल, निवडणूक ओळखपत्र व आधारकार्डे देण्यात आली.

आता, या समूहांचा भाग नसलेल्यांचा विचार आपण करू. त्यांना शोधणे व किराणामाल तसेच ओळखपत्रे देणे आपणा सर्वांसाठीच आव्हानात्मक आहे. मूलभूत मुद्दा म्हणजे न्यायालयाच्या अनेक आदेशांमुळे देहविक्रय करणाऱ्यांचा न-नागरिकत्व ते हक्क असलेल्या नागरिकत्वापर्यंतचा प्रवास झाला आहे.

प्रश्न : आधारकार्ड देण्याच्या यापूर्वीच्या हंगामी शिफारशीचेपालन का झाले नसावे असे तुम्हाला वाटते?

उत्तर : देहविक्रय करणाऱ्यांकडे निवासाचा कोणताही पुरावा नसतो. घरासंदर्भात त्या कोणताही करार वगैरे करत नाहीत. सर्व व्यवहार रोखीत केले जातात. कोणतीच कागदपत्रे नसतात. सोनागाचीमधील डीएमएससीसारखे काही समूह संघटित आहेत. तेथील देहविक्रय करणाऱ्यांकडे कागदपत्रे असू शकतात. मात्र, अन्य ठिकाणी करार वगैरे काहीच नसतात. त्यामुळे देहविक्रय करणाऱ्यांना त्यांच्या निवासाचा पुरावा आणणे कठीण जाते. यामुळे त्यांना बँकेत खातीही उघडता येत नाहीत.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

प्रश्न : समितीच्या अंतिम शिफारशी तुम्ही सारांशरूपात सांगू शकता?

उत्तर : भारतात देहविक्रय करणाऱ्यांना कायदेशीर दर्जाच नाही असे मत समितीने व्यक्त केले होते. समितीने तीन महत्त्वाचे मुद्दे समोर ठेवले होते. ते म्हणजे मानवी तस्करी प्रतिबंध, देहविक्रयाचे काम सोडण्याची इच्छा असलेल्या वेश्यांचे पुनर्वसन आणि ज्यांना काम सुरू ठेवायचे आहे, त्यांना प्रतिष्ठेने जगता यावे, यासाठी अनुकूल वातावरण होय.

मानवी तस्करीमुळे व्यक्ती जबरदस्तीने देहविक्रयाच्या धंद्यात आणली जाते. मानवी तस्करीत बघितले तर बहुसंख्य मुली अल्पवयीन असतानाच पळवून आणल्या जातात, पण त्या वेश्याव्यवसाय सुरू करतात. त्यांची अधिकृतपणे नोंद होते, तोपर्यंत त्या सज्ञान झालेल्या असतात आणि त्यांची व्यवसाय सोडण्याची इच्छा नसते, कारण समाज त्यांना पुन्हा स्वीकारणार नसतो.

प्रश्न : पण व्यक्तीला देहविक्रयात पडण्यापासून तुम्ही परावृत्त कसे करता?

उत्तर : या केसच्या सुनावणीदरम्यान डीएमएससीने अशी शिफारस केली की, हे काम वेश्यांच्या संघटनांनाच करू दिले पाहिजे. या व्यवसायात कोण येणार आहे, याची माहिती सर्वप्रथम त्यांनाच मिळते. सोनागाचीमध्ये डीएमएसएसीचा प्रतिनिधी संबंधित व्यक्तीशी संपर्क साधतो. ही व्यक्ती अल्पवयीन असू शकते किंवा सज्ञान असू शकते. सोनागाचीमध्ये कोणत्याही अल्पवयीन मुलीस देहविक्रयाची परवानगी दिली जात नाही.

वयाने मोठ्या स्त्रिया नवऱ्याने किंवा कुटुंबाने सोडून दिल्यामुळे या व्यवसायात येतात. त्यांच्याकडे नोकरी वगैरे करण्याचा पर्याय नसतो. त्यांना बळजबरीने या व्यवसायात आणले आहे का, हे शोधून काढण्याचा प्रयत्न डीएमएससी करते. जर त्यांना बळजबरीने येथे आणल्याचे दिसून आले, तर डीएमएससी त्या जेथून आल्या असतील तेथे त्यांना परत पाठवते.

प्रश्न : पुनर्वसनाबाबत काय समस्या आहेत आणि शिफारशी काय आहेत?

उत्तर : फौजदारी कायद्याखाली त्यांना समानतेने वागवावे आणि प्रतिष्ठेने वागवावे, असा आदेश न्यायालयाने जारी केला आहे. पण पोलिसांना छापे घालण्याचा तसेच कोठा म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या जागेतून लोकांना हुसकावून लावण्याचा अधिकार असल्यामुळे समस्या निर्माण होतात. एखाद्या व्यक्तीला जबरदस्तीने या व्यवसायात आणले गेले आहे किंवा एखाद्या ठिकाणी कोठा चालवला जातो, या कारणास्तव छापे घातले जातात आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडे देहविक्रय करणाऱ्यांना त्या परिसरातून हुसकावून लावण्याचे अधिकार असतात.

जर देहविक्रय करणारे स्वेच्छेने त्या ठिकाणी असतील आणि त्यांची जे होत आहे त्याला संमती असेल, तर त्यांना हुसकावून लावू नये, असा आमचा युक्तिवाद होता आणि समितीनेही तशीच शिफारस केली आहे. केंद्र सरकारला हे पटले नाही. देहविक्रय करणाऱ्यांवर परिणाम करणाऱ्या समस्यांबाबत निर्णय घेताना देहविक्रय करणाऱ्यांचे मत घेण्यासही केंद्राचा विरोध होता. वेश्यांनी केलेल्या लैंगिक हिंसेच्या तक्रारींवर पोलिसांनी काय कारवाई करावी, या मुद्द्याचाही यात समावेश होतो. न्यायालयाने याबाबत आदेश दिलेला नाही. या मुद्द्यांवर अधिक चर्चा होणे आवश्यक आहे. त्यानंतर न्यायालय यावर आदेश देऊ शकेल.

एखादी वेश्या जेव्हा लैंगिक हिंसेची तक्रार घेऊन येते, तेव्हा आरोग्यविषयक नियमांचे पालन केले जावे, याला केंद्राचा विरोध नसला, तरी वेश्यांचे कार्यस्थळावरील आरोग्य व सुरक्षितता, पोलिसांनी छाप्यादरम्यान वेश्यांशी त्यांची प्रतिष्ठा राखून वागणे, या मुद्द्यांवर पोलिसांना संवेदनशील करणे, संरक्षणगृहांमध्ये वेश्यांना इच्छेविरुद्ध ठेवण्यात आले आहे की नाही, याची खातरजमा करण्यासाठी सर्वेक्षणे करणे, वेश्यांना कायदेशीर सल्ला व मदत देण्यात डीएमएससीला सहभागी करून घेणे, आपली मुले स्वत:सोबत ठेवून घेण्याचा वेश्यांचा हक्क, अशा अनेक समस्यांवर उपाय करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे न्यायालयाने पूर्तता आदेश जारी केले आहेत.

आधारकार्ड जारी करण्याबद्दल ‘युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया’ने (यूआडीएआय) आमच्या सूचनांशी सहमती दर्शवली आहे आणि त्यासाठी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.

प्रश्न : या सूचना काय आहेत?

उत्तर : त्यांना आधारकार्ड देण्यासाठी यूआयडीएआयने एक स्वतंत्र योजना आणली आहे. देहविक्रय करणाऱ्या ज्या व्यक्ती नाकोच्या यादीत आहेत, त्यांना निवासाच्या पुराव्याशिवाय आधारकार्ड देण्याचा प्रस्ताव यूआयडीएआयने ठेवला आहे. त्यांना यासाठी नाकोतील गॅझेटेड अधिकाऱ्यापुढे किंवा राज्य सरकारच्या आरोग्य खात्यात केवळ अर्जदाराचे तपशील नमूद केलेले प्रोफोर्मा प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. जर राजपत्रित सॅक्सचा प्रकल्प संचालक किंवा त्याचा प्रतिनिधी हे काम करू शकेल.

ही प्रक्रिया केवळ नाको-नोंदणीकृत देहविक्रय करणाऱ्यांनाच लागू होत नाही; तर ती अन्य सीबीओंनी ओळखलेल्यांनाही लागू ठरते. अशा रितीने पुढे जात राहिल्यास, नाको यादीत येऊ न शकलेल्या, पण देहविक्रय करणाऱ्या व्यक्तींची ओळख पटवण्यात आपल्याला मदत होईल. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे संपूर्ण प्रक्रियेत गोपनीयता राखली जाते आणि अशा रितीने आधारकार्ड उपलब्ध करून घेण्यासाठी संबंधित व्यक्तीचा व्यवसाय उघड करण्याची गरज भासत नाही.

प्रश्न : तक्रार करण्यासाठी पोलीस ठाण्यात जाणाऱ्यांना येणाऱ्या अनुभवाचा संघटनेने गंभीर निषेध केला आहे. त्यांची तक्रार गांभीर्याने घेतलीच जात नाही.

उत्तर : त्यांनी निषेध केला आहे. आमचा युक्तिवाद असा होता की, देहविक्रय करणाऱ्यांची तक्रार वेगळी समजली जाऊ नये. वेश्या म्हटली की, तिची शरीरसंबंधांना कायम संमतीच असणार, असे लोक गृहीत धरतात, हीच एक मोठी समस्या आहे. प्रत्येक वेळी संमती घेतली गेलीच पाहिजे, हे आम्ही न्यायालयापुढे सांगितले आहे आणि वेश्येने संमती दिलेली नसेल, तर असे शरीरसंबंध बलात्कार समजले जावेत. प्रत्यक्षात मात्र आपणा सर्वांना माहीतच आहे की, पोलीस देहविक्रय करणाऱ्यांच्या तक्रारींची दखलही घेत नाहीत. केंद्र सरकारने याबाबत सहमती दर्शवली नाही. त्यामुळे यावर पुढेही युक्तिवाद केला जाईल.

लक्षणीय बाब म्हणजे, जेथे वेश्याव्यवसायाच्या आजूबाजूच्या बाबी गुन्हा समजल्या जातात, अशा देशांत ग्राहकांविरोधात तक्रार दाखल करणे देहविक्रय करणाऱ्यांना खूपच कठीण जाते. धंदेवाईक लैंगिक संबंध केवळ न्यूझीलंड या एकाच देशात कायदेशीर आहेत आणि या देशात वेश्यांवर बलात्कार केल्याप्रकरणी लोकांना दोषीही ठरवण्यात आले आहे. याचा अर्थ कायद्यामध्ये बदल करण्याची आवश्यकता आहे.

प्रश्न : कोठ्यामध्ये आढळणाऱ्या बालकांचीही समस्या आहे. वेश्येचे मूल तिच्यापासून वेगळे केले जाऊ नये असे सांगणारे निकालपत्र सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच दिलेले आहे.

उत्तर : कोठ्यामध्ये वेश्येसोबत एखादे मूल सापडले, तर ते पळवून आणले आहे असे गृहीत धरू नये, असा प्रस्ताव आम्ही मांडला. आईच्या व्यवसायामुळे मुलाला तिच्यापासून वेगळे केले जाऊ नये अशी शिफारस २३ मार्च २०२० रोजी सादर झालेल्या हंगामी अहवालात करण्यात आली होती. लहान मुलाचा वापर लैंगिक कृत्यांमध्ये होत आहे, असे दर्शवणारा पुरावा हाती आल्याखेरीज ते मूल पळवून आणले आहे, असे करून घ्यावी.

प्रश्न : या शिफारशींमध्ये देहविक्रय करणारे पुरुष व उभयलिंगी यांचाही समावेश होतो?

उत्तर : अर्थातच. आम्ही जेव्हा न्यायालयापुढे युक्तिवाद केला, तेव्हा आम्ही सर्व लिंगांच्या वतीने बोललो आणि न्यायालयाच्या आदेशांमध्येही याचेच प्रतिबिंब आहे.

प्रश्न : देहविक्रय करणाऱ्यांच्या मुलांना असलेल्या शिक्षणाच्या हक्काबाबत समितीने काही विशिष्ट शिफारशी केल्या आहेत का?

उत्तर : देहविक्रय करणाऱ्यांच्या मुलांना सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा हक्क प्रत्यक्षात कसा मिळाला पाहिजे, यावर विस्तृत शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. पालकांच्या व्यवसायामुळे लहान मुलांना भोगावे लागू नाही, याची काळजी न्यायालयानेही घेतली आहे.

लहान मुलांना जवळच्या शाळेत जाणे शक्य व्हावे, याची निश्चिती, बालकांसाठी मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण हक्क कायदा २००९ व राज्यघटनेचे कलम २१-अ यांच्यामार्फत केली जाते. मात्र, देहविक्रय करणाऱ्यांची मुले सहसा जवळच्या शाळेत जात नाहीत. जर देहविक्रय करणाऱ्यांना चांगले उत्पन्न मिळत असेल, तर त्यांना मुलांना चांगल्या शाळेत शिक्षण द्यायचे असते. देहविक्रयाबाबत असलेली कलंकाची भावना व त्याच्या आधारे केला जाणारा भेदभाव, यामुळे देहविक्रय करणाऱ्यांच्या मुलांना शाळेत समस्यांना तोंड द्यावे लागेल, याचीही आम्हाला जाणीव आहे. याचसाठी प्रत्यक्ष असे हस्तक्षेप आवश्यक आहे. खरे तर गरज भासल्यास देहविक्रय करणारे स्वत:च हा मुद्दा लावू धरू शकतात, कारण त्यांचे संघटित समूह आहेत व ते पीआयएलमध्ये पक्षकार आहेत. त्यांना यामध्ये तिसऱ्या पक्षाचा हस्तक्षेप नको आहे.

प्रश्न : तुम्ही देहविक्रय करणाऱ्यांचा उल्लेख संघटित समूह म्हणून केला. हे स्पष्ट करू शकाल का?

उत्तर : देहविक्रय करणारे, विशेषतः सोनागाचीमध्ये देहविक्रय करणाऱ्यांना एचआयव्हीच्या काळात स्वयंसहाय्यता गटांच्या माध्यमातून संघटित करण्यात आले. यामध्ये व्यवसायातील लोकांनीच एकमेकांना कॉण्डोमच्या वापराचा प्रसार करण्याचे प्रशिक्षण दिले. भारतात एचआयव्हीचा प्रसार वेगाने होत होता आणि देहविक्रय थांबवण्याची आवाहने सुरू होती. देहविक्रय करणाऱ्यांशी संवाद साधण्यासाठी मानवहक्काधारित धोरण निश्चित करण्यात आले व त्याद्वारे त्यांना प्रशिक्षणाच्या स्वरूपात सक्षम करण्याचे काम सुरू झाले. कॉण्डोमच्या वापराचा आग्रह धरण्याचा समावेश यात होता, जेणेकरून एचआयव्हीचा प्रसार रोखला जाऊ शकेल. कारण एचआयव्हीची लागण एचआयव्ही-पॉझिटिव्ह व्यक्तीसोबत झालेल्या असंरक्षित समागमातून होऊ शकते. अशा प्रकारे, या मुद्द्यावरून देशभरातील देहविक्रय करणाऱ्यांना समूहांमध्ये संघटित करण्यात आले.

म्हणूनच शिक्षणासारखे मुद्दे या समूहाकडून लावून धरले जात आहेत. हळूहळू हे समूहच एचआयव्ही संक्रमण रोखण्यातील सर्वांत महत्त्वाचे सहयोगी झाल्याचे दिसून आले आहे. मानवाधिकारावर आधारित हस्तक्षेपातून पुढील २०-३० वर्षांत निर्मूलन झालेली ती पहिली साथ ठरणार आहे.

प्रश्न : कामाच्या ठिकाणी स्त्रीचे संरक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘विशाखा निकालपत्रा’द्वारे (१९९७) काही मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली होती. मात्र, तसा कायदा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी संसदेने १३हून अधिक वर्षांचा काळ घेतला. या निर्देशांवर आधारित कायदा नजीकच्या भविष्यकाळात संमत होईल असे तुम्हाला वाटते का?

उत्तर : देहविक्रय करणाऱ्यांना नागरिकही समजले जात नव्हते, तिथपासून आता त्यांना नागरिक म्हणून ओळख प्राप्त झाली आहे, असे मी सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला सांगितले. नागरिकत्व याचा अर्थ अधिकार होय. त्यात गरिबांना शिधापत्रिका व ओळखपत्रे मिळणे आलेच. हे खरे तर सरकारने दिले पाहिजे, पण ते न्यायालयाने दिले!

याची तुलना कार्यस्थळावरील स्त्रीचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई, उपाय) कायदा २०१३ (पीओएसएच) या कायद्याशी होऊ शकते. माझा व्यक्तिगत अनुभव सांगतो की, पीओएसए कायदाच नीट काम करत नाही. मात्र, आपल्याला या मुद्द्यावर कायद्याची गरज आहे की नाही, हे आपण देहविक्रय स्वेच्छेच्या आधारे सुरू राहू देणार की नाही, यावर अवलंबून आहे. देहविक्रयाचा आधार बेकायदा नाही, पण त्याच्याशी निगडित कृती दंडनीय आहेत. यावर तोडगा निघाला पाहिजे आणि त्यासाठी बराच काळ जाऊ शकतो, कारण, यात लैंगिकतेबद्दलची समाजाची मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे.

प्रश्न : आयटीपीएमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे, असे तुम्हाला वाटते का? धंदेवाईक लैंगिक संबंधांमध्ये सहभाग घेणे हा जर गुन्हाच नसेल, तर मुळात आपल्याला अशा कायद्याची गरज आहे का?

उत्तर : मला वाटते, शारिरीक समागमाबद्दलच्या नैतिक भूमिकांमुळेच आपल्याकडे असे ढोंगी कायदे अस्तित्वात आहेत. हे कायदे जेवढे लवकर मोडीत निघतील, तेवढे चांगले. भारतीय दंड संहितेतील ३७७वे कलम हेच तर होते. समलैंगिक नात्यांना गुन्हा ठरवणे हा आपल्या संस्कृतीचा भाग कधीच नव्हता. हे ब्रिटिशांचे कृत्य होते.

मात्र, आपण यावर सांगोपांग चर्चा करण्याची गरज आहे, कारण हे मुद्दे सनसनाटी बनण्याची नेहमीच शक्यता असते. अलीकडील एका वादातही हे दिसून आले. देहविक्रयाला कायदेशीर मान्यता आहे, असे म्हणण्याचा कोणताही प्रयत्न न्यायालयाने केलेला नाही. त्यांनी केवळ देहविक्रय करणाऱ्यांना प्रतिष्ठेने वागवले पाहिजे, एवढेच म्हटले आहे. मात्र, माध्यमांनी विपर्यस्त बातमी दिली आणि त्यामुळे खूप गोंधळ उडाला.

(‘मुक्त-संवाद’ या पाक्षिकाच्या १५ जुलै २०२२च्या अंकातून साभार)

.................................................................................................................................................................

ही मूळ इंग्रजी मुलाखत ‘दी लिफलेट’ या संकेतस्थळावर ६ जून २०२२ रोजी प्रकाशित झाली आहे. मूळ मुलाखतीसाठी पहा -

https://theleaflet.in/sex-workers-are-now-citizens-with-entitlement-says-senior-advocate-anand-grover/

मूळ इंग्रजी मुलाखतीचा मराठी अनुवाद : सायली परांजपे

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal