उत्तर प्रदेशचा जोर का झटका

११ मार्चचा पाच राज्यांचा निवडणूक निकाल अनेक अर्थांनी महत्त्वाचा आहे. २०१४ च्या निवडणुकीत ज्या उत्तर प्रदेशने नरेंद्र मोदींना पूर्ण बहुमतासह देशाच्या पंतप्रधानपदी आरूढ केलं, त्या राज्यातील मतदारांनी पुन्हा एकदा मोदींच्या भारतीय जनता पक्षाच्या झोळीत भरभरून विश्वास टाकला आहे. भाजपने मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर न करता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या प्रतिमेवर निवडणूक लढवली होती. त्याला उत्तर प्रदेशच्या जनतेनं पुन्हा एकदा ‘मोदी मोदी’ असा सूर आळवत प्रतिसाद दिला आहे. निवडणूक प्रचारादरम्यान प्रस्तुत लेखकाने वाराणसी व सभोवतालच्या भागांचा दौरा केला होता. तेव्हा त्याच्याकडे ‘येती विधानसभा निवडणूक मोदींची असल्याची’ भावना बहुसंख्य मतदारांनी व्यक्त केली होती. त्यांच्यासाठी हा नरेंद्र मोदी विरुद्ध अखिलेश यादव विरुद्ध मायावती असा सामना होता, ज्यामध्ये मोदी इतर दोघांना पुरून उरले.

या निवडणुका नोटबंदीच्या पार्श्वभूमीवर लढण्यात आल्या. प्रचारादरम्यान सर्व पक्षांच्या स्टार प्रचारकांनी प्रत्येक भाषणात नोटबंदीच्या नफ्या-तोट्यावर मोठमोठी भाष्यं केली होती. निवडणूक निकालानुसार उत्तर प्रदेश व उत्तराखंडच्या मतदारांनी केंद्र सरकारच्या ८ नोव्हेंबर २०१६च्या निर्णयावर निर्विवादपणे शिक्कामोर्तब केलं आहे. भविष्यामध्ये विमुद्रीकरणाच्या आर्थिक परिणामांची चिकित्सा होईलच, पण सध्या तरी हा नरेंद्र मोदींचा ‘राजकीय मास्टरस्ट्रोक’ होता, हेच सिद्ध झालं आहे. पंतप्रधानांच्या लोकसभा क्षेत्रातील गरीब व निम्न मध्यमवर्गातील लोकांचं तर स्पष्ट मत होतं की, नोटबंदीच्या माध्यमातून मोदींनी ‘आहे रे’ वर्गाला ‘नाही रे’ वर्गाच्या बरोबरीत आणून ठेवलं आहे. ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ पाठोपाठ केलेल्या नोटबंदीमुळे मोदींची धडाडीनं धाडसी निर्णय घेत ‘हार्ड वर्क’ करणारा नेता अशी छबी जनमानसात रुजली आहे. मोदींच्या नोटबंदीनं पंजाब व गोव्यात भाजपची अब्रू बचावली आणि मणिपूरमध्ये मोठी झेप घेतली.

या निवडणुकांच्या माध्यमातून आम आदमी पक्षाने २०१४ नंतर प्रथमच दिल्लीबाहेर झेप घेण्याचा प्रयत्न केला आणि अपयश पदरी पाडून घेतलं. यामुळे अरविंद केजरीवाल यांच्या महत्त्वाकांक्षेला चपराक बसली आहे. सध्या पंजाब व गोवा, वर्षाअखेरीस गुजरात आणि पुढील वर्षी मध्य प्रदेशमध्ये झेंडे रोवत आप हा भाजपला राष्ट्रीय स्तरावर पर्याय असल्याचं चित्र केजरीवाल यांना उभं करायचं होतं. आपचं पंजाब व गोव्यात सरकार आलं असतं तर भाजपला धडकी भरली असती, हेही खरं आहे. किंबहुना, त्या कल्पनेनंच भाजपला घाम फुटला होता. मात्र पंजाब आणि गोव्यात मतदारांनी आपऐवजी काँग्रेसला साथ देत भाजपला दिलासा दिला आणि राहुल गांधींच्या त्यांच्या पक्षातील स्थानाला काही प्रमाणात संजीवनी पुरवली.

खरं तर या दोन्ही राज्यांसह मणिपूर व उत्तराखंडमध्ये काँग्रेसची निवडणुकीची कमान पूर्णपणे स्थानिक नेतृत्वाच्या हाती होती. उत्तराखंड वगळता इतर राज्यांमध्ये काँग्रेसला अपेक्षेहून अधिक यश मिळालं आहे. मणिपूरमध्ये सलग १५ वर्षं सत्तेत असूनदेखील मुख्यमंत्री इबोबी सिंग यांची लोकप्रियता कायम असणं उल्लेखनीय आहे. राज्यातील नेतृत्वाला काम करण्याचा खुला वाव देणं ही राहुल गांधींची शैली आहे, ज्यामध्ये त्यांना आतापर्यंत संमिश्र यश मिळालं आहे. दुसरीकडे, ज्या राज्यांमध्ये काँग्रेस रसातळाला गेली आहे, जसं की उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, ओडिशा या राज्यांमध्ये राहुल गांधींपासून प्रेरणा घेऊन किंवा त्यांच्या संघटनात्मक कौशल्यामुळे नवीन प्रभावी नेतृत्व तयार होईल अशी चिन्हं नाहीत. थोडक्यात, भविष्यात अनेक वर्षांपर्यंत भारतीय राजकारण भाजप-केंद्रित राहणार हेच यातून दिसून येतं.

उत्तर प्रदेशची निवडणूक नरेंद्र मोदींप्रमाणे बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती आणि समाजवादी पक्षाला नवं रूप देण्याचा प्रयत्न करणारे अखिलेश यादव यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची होती. दलित-मुस्लीम समीकरण आणि कायदा व सुव्यवस्था हे मायावतींचे हुकमी एक्के होते, जे चालले नाहीत. एक तर दलितांचा पक्ष, त्यात मुस्लिमांना सर्वाधिक तिकिटं दिली म्हणून अन्य मागासवर्गीय व सवर्णांनी मायावतींकडे पूर्ण पाठ फिरवली. मायावती यांनी उघडपणे दलित-मुस्लीम राजकीय आघाडीचा पुरस्कार केला, ज्याचा बसपा व सपा या दोन्ही पक्षांना फटका बसला. एकीकडे, अनेक विधानसभा क्षेत्रांमध्ये मुस्लीम मतं बसपा व सपा दरम्यान विभागली गेली, तर दुसरीकडे मायावती ‘मुस्लीम अनुनय’ करत असल्याचा पद्धतशीर प्रचार करत बसपाची ‘हक्काची’ दलित मतं फोडण्यात भाजपला यश आलं.

समाजवादी पक्षावर ‘मुस्लीम अनुनयाचा’ ठपका आधीपासूनच बसलेला आहे. याची जाणीव असलेल्या अखिलेश यादव यांनी संपूर्ण प्रचारात ना मुस्लिमांना चुचकारणारी वक्तव्यं केली ना मुस्लीम संघटना व मौलानांची मनधरणी केली. समाजवादी पक्षाची ‘मुस्लीम अनुनयाची’ प्रतिमा पुसून टाकत विकास कामांवर प्रचार केंद्रित केला तर यादव व मुस्लिमांसह इतर हिंदू मतंसुद्धा आपल्याला मिळतील असा अखिलेश यादव यांचा होरा होता. यासाठी त्यांनी पक्षातील गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या अनेकांना (सर्वांना नाही) तिकीट सुद्धा नाकारलं. राजकारणाच्या पाठ्यपुस्तकानुसार यशाची पायरी चढण्यासाठी जे काही आवश्यक होतं ते सर्व अखिलेश यांनी केलं. मात्र मोदींची लोकप्रियता आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने सुनियोजितरीत्या मुस्लिमांविरुद्ध तयार केलेलं जनमत यापुढे अखिलेश यांचा फॉर्मुला सपेशल कोसळला.

व्यक्तिगत कारकिर्दीवर भ्रष्टाचाराचा डाग नसणं, विकास व कल्याणकारी कामं आणि युवा नेतृत्व ही अखिलेश यांची बलस्थानं होती. पण मुलायम सिंग यांच्या नेतृत्वात तयार झालेली समाजवादी पक्षाची छबी, म्हणजे यादव-मुस्लीम समीकरण आणि गुंडांना शरण देणारा पक्ष, ही मतदार आणि त्यांच्या दरम्यानची खोल दरी होती. या पराभवानंतर अखिलेश यांनी ‘मतदारांनी एक्स्प्रेस वे ऐवजी बुलेट ट्रेनला मत दिलं’ अशी खोचक प्रतिक्रिया दिली आहे. पण भाजप विरुद्ध नव्याने रणांगणात उतरण्याआधी त्यांना पक्षांतर्गत लढाईला सामोरं जावं लागणार आहे. अखेर त्यांनी ज्या गंभीर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांना तिकीट नाकारलं, उदाहरणार्थ मुख्तार अन्सारी व अमरमणी त्रिपाठी, त्यांना जनतेनं पुन्हा निवडून दिलं आहे.

उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपने धार्मिक ध्रुवीकरण, जातीय समीकरणं आणि मोदींची प्रतिमा यांचा चपखल वापर केला. २०१३ च्या मुझफ्फरनगर दंगलींचा भाजपला लोकसभा निवडणुकीत जसा फायदा मिळाला, तसा या निवडणुकीतसुद्धा मिळाला. निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात अजित सिंग यांचा राष्ट्रीय लोक दल मोठ्या प्रमाणात जाट मतं आकर्षित करत असल्याचं जवळपास सर्वच पत्रकारांचं विश्लेषण होतं. पश्चिम उत्तर प्रदेशातील जाट शेतकऱ्यांना नोटबंदीचा फटका बसल्यामुळे आणि हमी भावांमध्ये अपेक्षित वाढ न झाल्यामुळे ते भाजपवर प्रचंड नाराज असल्याचं चित्र होतं. मात्र जाट समाजातील अनेकांनी नाराजी असूनसुद्धा मत भाजपलाच दिल्याचं दिसत आहे, ज्यामागे धार्मिक ध्रुवीकरण हे एकमात्र कारण आहे.

याचप्रमाणे वाराणसीतील व्यापारी वर्ग नोटबंदीमुळे मोदींवर तीव्र नाराज होता, पण मत मात्र भाजपलाच देणार होता, याची जाणीव त्यांच्याशी चर्चा केल्यावर स्पष्टपणे होत होती. बसपा दलितांचा आणि सपा मुस्लिमांचा पक्ष असल्यामुळे व्यापारी वर्गाने भाजपला मत देणं स्वाभाविक असल्याची त्यांची प्रतिक्रिया होती. या शिवाय भाजपने संपूर्ण उत्तर प्रदेशमध्ये गैर-यादव अन्य मागासवर्गीयांना- ज्यामध्ये पटेल-कुर्मी, मौर्य, राजबर इत्यादी जाती प्रामुख्याने आहेत- १५० तिकिटं दिली. ज्या प्रमाणे एकेकाळी बसपाने दलितांना आणि सपाने यादवांना जातीय शोषणाविरुद्धच्या अस्मितेनं जागृत केलं होतं, त्याच धर्तीवर भाजपने गैर-जाटव दलित व गैर-यादव अन्य मागासवर्गीयांना राजकीय व्यासपीठ प्रदान केलं आहे.

उत्तर प्रदेशातील जातीय अस्मितेनं एकजूट असलेले सवर्ण २०१४ पासून भाजपसोबत सशक्तपणे उभे आहेत. गैर-जाटव दलित, गैर-यादव मागासवर्गीय आणि सवर्ण यांची एकूण मतदानापैकी ४० टक्क्यांची मोट बांधत भाजपने सव्वातीनशे जागा पटकावल्या आहेत. येत्या काळात या तिन्ही गटांमधील राजकीय सामंजस्य कायम ठेवणं हे भाजपपुढील आव्हान असेल. भाजपने गैर-जाटव दलितांमध्ये जाटवांना आणि गैर-यादव मागासवर्गीयांमध्ये यादवांना ‘प्रभावशाली’ असल्याचं दाखवत खलनायक केलं आहे. यादवांच्या बाबतीत हे काही प्रमाणात खरं असलं तरी उत्तर प्रदेशमध्ये सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या सवर्ण सर्वाधिक प्रभावशाली आहेत, ज्याला आता त्यांच्या राजकीय प्रभावाची जोड मिळाली आहे. त्यांच्या हितसंबंधांना बाधा न पोहोचवता गैर-जाटव दलित व गैर-यादव मागासवर्गीयांना हितकारक धोरणं राबवणं आव्हानात्मक असेल, जे नरेंद्र मोदी व अमित शहा यांना पेलावं लागेल.

लेखक एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणे इथं अध्यापन करतात.

parimalmayasudhakar@gmail.com