नुपूर शर्मा यांनी इस्लाम धर्म संस्थापक महंमद पैगंबर यांच्याबाबत केलेल्या वादग्रस्त विधानाने निर्माण झालेली सामाजिक अशांतता अद्यापही शमलेली नाही. अनेक इस्लामी राष्ट्रांनी त्या वक्तव्याचा केलेला तीव्र निषेध, केंद्र सरकारला मागावी लागलेली माफी, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर झालेली नाचक्की, भारतीय जनता पक्षाने नुपूर शर्मा यांच्यावर देखाव्यापुरती केलेली कारवाई, राजस्थानातील उदयपूर आणि महाराष्ट्रातील अमरावती येथे नुपूर शर्मा यांच्या वक्तव्याचे समाजमाध्यमांवर समर्थन करणाऱ्या दोघांच्या झालेल्या निघृण हत्या, नुपूर शर्मा यांची याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यावर ओढलेले गंभीर ताशेरे आणि ताशेरे ओढल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने मर्यादाभंग केल्याचे १५ निवृत्त न्यायाधीश, ७७ निवृत्त सनदी अधिकारी आणि २५ अन्य नागरिकांनी एका पत्रकाद्वारे केलेले प्रतिपादन या साऱ्या कारणांनी नुपूर शर्मा प्रकरण अद्यापही धगधगत आहे वा धगधगत ठेवले आहे, असे म्हणणे सयुक्तिक ठरावे. महाराष्ट्र राज्यात नुपूर प्रकरणात एक खून, खुनाचा प्रयत्न, चार दंगली आणि पाच जीवे मारण्याच्या धमक्या, अशा आरोपांखाली आजतागायत ४० लोकांना अटक करण्यात आली आहे.
भारतात ईशनिंदाविषयक कायदा नाही. ईशनिंदा करून धर्माविरोधात द्रोह करणाऱ्यांना भर चौकात फाशी देणे, दगडाने ठेचून मारणे वगैरे शिक्षा भारतीय दंडसंहितेला मान्य नाहीत. अगदी अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये फाशी द्यावी का, या विषयावर मात्र आजही देशात चर्चा केली जाते. एखादा निपुण गुन्हा घडल्यानंतर संतापाच्या भरात समाजातील एखादा वर्ग गुन्हेगाराला जाहीर फाशी देण्याची मागणी करतो, पण त्याच वेळी फाशीची शिक्षा रद्द झाली पाहिजे, असा आवाजही सुसंस्कृत समाजातून उमटत असतो.
अशा पार्श्वभूमीवर नुपूर शर्मा यांच्या वक्तव्याचे समाजमाध्यमातून समर्थन करणाऱ्या दोन व्यक्तींच्या हत्यांकडे पाहणे आवश्यक झाले आहे. या हत्या धर्मांध माथेफिरूंनी वा अतिरेक्यांनी केल्या आहेत, असे म्हणून इतर वेळी याकडे एक टोकाची प्रतिक्रिया म्हणून पाहता आले असते. परंतु, अजमेर येथील एका मौलवीनेही नुपूर शर्मा यांचा जो कोणी शिरच्छेद करेल, त्याला आपण आपले घर भेटीदाखल देऊ, अशी घोषणा केल्याने आणि आणखी एका व्यक्तीने नुपूर शर्मा यांची जीभ हसडून टाकणाऱ्याला दोन कोटी रुपयांचे पारितोषिक जाहीर केल्याने, या विषयाकडे गंभीरपणे पाहणे भाग आहे.
नुपूर शर्मा प्रकरणात मुस्लीम समाजाच्या एका घटकाकडून, अतिरेक्यांकडून ज्या प्रकारच्या प्रतिक्रिया उमटल्या आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी दोन व्यक्तींची निघृणपणे हत्या करण्यात आली, याचे एक कारण मुस्लीम समाज एक समूह म्हणून अजूनही मध्ययुगीन मानसिकतेत वावरत असल्या कारणाने या समाजात उदारमतवादी सुधारणांचा अभाव राहिला आहे.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की, उदारमतवाद चिकित्सक आणि निबंधमुक्त समाजातच रुजू शकतो. हिंदू समाजात हा उदारमतवाद रुजू शकला, कारण धर्मचिकित्सेच्या परंपरा हिंदू समाजात फार पूर्वीच निर्माण झाल्या होत्या. मुस्लीम समाजाची स्थिती हिंदू समाजाच्या नेमकी उलट आहे. ब्रिटिश सरकारने भारतात संस्कृत विद्यापीठ उभारण्याचे ठरवले, तेव्हा तसे न करता सरकारने आधुनिक शिक्षण देणारे, इंग्रजी शिक्षण देणारे विद्यापीठ स्थापन करावे, अशी मागणी राजा राममोहन राय यांनी केली. त्याच वेळी सात हजार मुस्लीम धर्मगुरूंनी एकत्रितपणे इंग्रजी शिक्षणाला विरोध करून मुस्लीम समाजाने आपली मुले अशा शाळांमध्ये न पाठवण्यास बजावले.
मुस्लीम सुधारणावादाचा पाया सर सय्यद अहमद खान यांनी घातला असे म्हटले जाते. बॅ. जीना यांनाही मुस्लीम सुधारक म्हटले जाते. सर सय्यद अहमद खान यांना हिंदू-मुस्लीम ऐक्याचे प्रतीकही म्हटले जाते. जीनांना ‘हिंदू-गोखले’ बनायचे होते, असे म्हटले जाते. तसे बनता आले नाही, म्हणून त्यांनी पाकिस्तानचा पुरस्कार केला आणि ते मिळवले असे ठसवले जाते.
सर सय्यद अहमद सुधारणावादी की?
वस्तुतः यातले सुधारणावादी सर सय्यद अहमद यांनी खरे तर हिंदू-मुस्लीम दुहीचा पाया घातला, असेच इतिहासाचा दाखला देऊन म्हणावे लागेल. १८५७च्या स्वातंत्र्यासाठीच्या व्यापक उठावात हिंदू आणि मुसलमान समान शत्रू म्हणून ब्रिटिशांविरोधात एकत्र लढले. हा उठाव यशस्वी झाला नाही, हे खरेच. परंतु हिंदू आणि मुस्लीम एकत्र येऊन लढले, हीच गोष्ट ब्रिटिश साम्राज्याच्या दृष्टीने चिंतेची होती. त्या वेळी त्यांच्या मदतीला सर सय्यद अहमद धावून आले. १८६२मध्ये त्यांनी दोन निबंध लिहिले. एका निबंधात त्यांनी मुस्लीम समाज मागे राहण्याचे कारण मुस्लीम समाजाने आधुनिक शिक्षणाकडे फिरवलेली पाठ आहे, असे प्रतिपादन केले. हिंदू आधुनिक शिक्षण घेतात आणि सरकारातील मोक्याच्या नोकऱ्या पटकावतात, म्हणून मुसलमानांनीही आधुनिक शिक्षण घ्यायला हवे, असे प्रतिपादन त्यांनी त्या निबंधात केले… तर दुसऱ्या निबंधात भारतात ब्रिटिशांविरोधात बंड होण्यामागचे कारण ब्रिटिशांनी हिंदू आणि मुस्लीम अशा दोन स्वतंत्र फौजा निर्माण न करता एकच संयुक्त फौज निर्माण केली, असे सांगितले.
भारतात अहमदशहा अब्दालीने इराणी आणि अफगाणी अशा दोन स्वतंत्र फौजा निर्माण केल्या होत्या. त्यामुळे इराणी फौजेने बंड केल्यास ते बंड अफगाणी फौज मोडीत असे आणि अफगाणी फौजेने बंड केल्यास ते बंड इराणी फौज मोडून काढत असे. म्हणून ब्रिटिशांनी हिंदू-मुसलमान अशा दोन स्वतंत्र फौजा ठेवायला हव्यात, असे त्यांचे म्हणणे होते. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसला आणि तिच्या प्रत्येक मागणीला त्यांचा विरोध होता. भारतात लोकशाही राज्याची मागणी काँग्रेस करत होती. मात्र देशात हिंदूंची लोकसंख्या तीन चतुर्थांश असल्याने लोकशाहीमध्ये हिंदूंच्या बहुमताचे राज्य येईल म्हणून सर सैयद अहमद खान यांचा काँग्रेसला आणि काँग्रेसच्या स्वातंत्र्य चळवळीला विरोध होता.
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या स्थापनेनंतर दोनच वर्षांनी म्हणजे १८८७मध्ये एका जाहीर सभेत सर सय्यद अहमद म्हणतात, “हे जे आमचे राष्ट्र आहे ते काय आहे? आम्ही या देशावर सहा-सातशे वर्षे राज्य केले. आमचे राष्ट्र हे त्यांच्या रक्ताचे राष्ट्र आहे, ज्यांनी केवळ अरेबिया नव्हे, तर आशिया आणि युरोप यांचादेखील थरकाप उडवला. हे जे आमचे राष्ट्र आहे, ते आम्ही या देशातील सारी प्रजा एकाच धर्माची असूनही सारा देश जिंकून निर्माण केले आहे.
जर सरकारला या देशाचा अंतर्गत कारभार स्वतःच्या हातून जर भारतीय लोकांच्या हाती द्यायचा असेल, तर आमची अशी विनंती आहे की, असे करण्यापूर्वी सरकारने स्पर्धात्मक परीक्षेचा कायदा पारित करावा, या स्पर्धा परीक्षेत जो समाज प्रथम उत्तीर्ण होईल, त्यांना आमच्या पूर्वजांनी वापरलेले पेन वापरू द्यावे. त्या खऱ्या पेनाने या देशावर सार्वभौमत्व कोणाचे हे ठरवले जाईल. यात जो यशस्वी होईल तो या देशावर राज्य करेल.”
याचसंदर्भाने हमीद दलवाई लिहितात,
“मुसलमान समाज एक राष्ट्र आहे. आम्ही आठशे वर्ष या देशावर राज्य केले आहे आणि हिंदूंबरोबर आमच्या पूर्वजांच्या शस्त्रांनी स्पर्धा करून या देशावर कोणी राज्य करावे, हे ठरू द्या, ही वर उद्धृत केलेल्या उताऱ्यातील विधाने कुण्या कडव्या धर्मनिष्ठ मुसलमानाने केलेली नाहीत. मुस्लीम सुधारणांचा आरंभ करणारे तथाकथित उदारमतवादी नेते सर सय्यद अहमद खान यांची डिसेंबर १८८७मध्ये लखनौ येथे जाहीर सभेत केलेली ही विधाने आहेत…” (‘राष्ट्रीय एकात्मता आणि भारतीय मुसलमान’ - हमीद दलवाई, पृ.४९)
१९४० साली लाहोरला पाकिस्तान या वेगळ्या राष्ट्राच्या निर्मितीचा ठराव पास केला, कारण जीना तीच परंपरा पुढे चालवत होते.
१९४६ साली जीना म्हणतात, “मी एकट्यानेच हाताची घडी घालून बसावे अशी अपेक्षा तुम्ही का करता? मीदेखील उपद्रव करू शकतो... एक तर आम्ही विभाजित भारत मिळवू वा नष्ट केलेला भारत.” (Half Way to Freedom, Margaret Bourk-White, पृ.१५)
हमीद दलवाई पुढे लिहितात, “सर सय्यद अहमद खान (१८८७) ते जीना (१९४६) हा भारतीय मुसलमान समाजातील सुधारणावादाचा टप्पा आहे आणि त्या सुधारणावादाचे प्रवक्ते बहुसंख्याक हिंदू समाजाला यादवीचे आव्हान देत असल्याचे दिसून येते. सर सय्यद अहमदखान मुसलमान सुशिक्षितांच्या आशा-आकांक्षाचे आरंभकर्ते आहेत. जीना त्याचे प्रतीक आहेत. सर सय्यद अहमदखान ज्या वेगळ्या राष्ट्राचे प्रवक्ते बनले त्याचे जीना प्रतीक बनणे, ही मुस्लीम सुशिक्षित वर्गाच्या राष्ट्रीय प्रेरणांची ऐतिहासिक आणि स्वाभाविक परिणती होय…
राष्ट्रीय प्रवाहातला मुस्लीम
“सर सय्यद अहमद खान आणि जीना यांच्या वरील विधानांना विशिष्ट अर्थ आहे. फाळणीवर या देशात बरीच उलट-सुलट चर्चा चाललेली असते. मुसलमान समाजाने काँग्रेसप्रणीत भारतीय राष्ट्रवादाशी का जुळते घेतले नाही, हा प्रश्न या देशाच्या राजकीय इतिहासकारांना अजून भेडसावितो आहे. या देशाच्या राष्ट्रवादात अखेर मुसलमान आलेच नाहीत, ही खंत हिंदू सतत बाळगीत राहिले आहेत. आणि अंतर्मुख बनण्याचा हिंदू परंपरेनुसार आपलेच कुठेतरी चुकले असले पाहिजे, या भूमिकेतून हिंदू विचारवंतांनी हिंदू-मुस्लीम संबंधांचे विवेचन सतत केले आहे. गांधीजी आणि नेहरू यांच्याबद्दल दुहेरी आरोप करण्यात येतो. त्यांनी मुसलमानांचा अनुनय केला म्हणून फाळणी झाली, असे हिंदूतील एक वर्ग मानतो; तर मुस्लीम लीगशी आणि विशेषतः जीनांची समझोता करण्यात गांधीजी आणि नेहरू असफल बनले, म्हणून फाळणी झाली, असे म्हणून फाळणीचे खापर त्यांच्या डोक्यावर फोडण्याचा उद्योग इतर विवेचक करीत असतात. मुसलमान सुशिक्षितांच्या राजकीय प्रेरणांबाबत या विवेचनांचे अमाप अज्ञानच त्यातून प्रकट होते.” (‘राष्ट्रीय एकात्मता आणि भारतीय मुसलमान’ - हमीद दलवाई, पृ. ४९-५०)
भारतीय संविधान आणि मुस्लीम समाज
धार्मिक तत्वावर भारताचे विभाजन होऊनही भारतीय संविधानाने सर्वांना समान नागरिकत्व दिले आहे. भारतात हे घडले, कारण एका मर्यादेत का असेनात, पण उदारमतवादाच्या परंपरा, सहिष्णुतेच्या परंपरा हिंदू समाजामध्ये होत्या. चार्वाक नास्तिक होता, संत कबीर मुस्लीम की हिंदू, यावर वाद असूनही दोन्ही समाजांनी त्यांना आपले मानले. मुस्लीम माता-पित्याच्या पोटी जन्म घेतलेल्या साईबाबांची मंदिरे बांधण्याची उदारता या समाजामध्ये होती. सुफी साधू इथे पूज्य होते. त्यांना लपून राहावे लागत नव्हते. संत शेख महंमद पंढरीची वारी करू शकत होते आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे सहिष्णुतेच्या या साऱ्या परंपरा बरोबर घेऊन सर्वसमावेशक अशी काँग्रेसची स्वातंत्र्य चळवळ उभारली होती.
नेहरू-गांधी यांच्यासारखे एक पूर्ण सेक्युलर, तर दुसरे संपूर्ण धार्मिक अशा दोन परस्परविरोधी विचारांना बरोबर घेऊन साऱ्या जाती, वर्ग आणि धर्माच्या लोकांच्या उत्थानाचा आशय समाविष्ट असलेली स्वातंत्र्य चळवळ होती. या चळवळीत सामील असलेल्या सुशिक्षित मुस्लीम नेतृत्वाची मुस्लीम समाजाने कोणती कदर केली, याचा प्रत्यय मौलाना आजाद यांनी फाळणीनंतर दिल्लीच्या जामा मशिदीतून केलेल्या भाषणातून येतो. देशाची फाळणी ब्रिटिशांनी ‘फोडा आणि राज्य करा’ हे धोरण राबवल्याने झाली, असं म्हणून सारा दोष ब्रिटिशांवर टाकता येऊ शकतो, नव्हे तो टाकला जातो. मुस्लीम समाजाला राष्ट्रीय प्रवाहात सामील करण्यासाठी असेल वा अन्य कोणत्या उद्देशाने असेल, बऱ्याच खऱ्या-खोट्या सेक्युलर मंडळींनी फाळणीबाबत अशाच प्रकारची मांडणी केलेली दिसते.
त्यामुळे फाळणीनंतर भारतीय मुसलमानांनी स्वतःला अपराधी टोचणी लावूनच घेतली नाही. ही गोष्टही एकवेळ समजून घेता येईल, परंतु भारतातील मुसलमानांनी भारतीय संविधान आणि संविधानाच्या समान नागरिकत्वाची कल्पना आज तरी मान्य केली आहे काय? भारतीय संविधानातील सेक्युलॅरिझमची कल्पना, धर्मस्वातंत्र्याची कल्पना नीट समजून घेतली आहे काय? समान नागरिकत्व हे भारतीय संविधानाचे प्रिअॅम्बल आहे आणि कलम ४४ संविधानाच्या प्रिम्बलची पूर्तता करते. या कलमान्वये भारतीय संविधान कोणत्याही धार्मिक कायद्यात हस्तक्षेप करू शकते. एखादा कायदा बदलू शकते वा नवा कायदा करू शकते. आणि भारतीय संविधानाने तसे कायदे केलेले आहेत. तीन तलाक वर बंदी घालताना सरकारचा उद्देश कोणताही असू दे, पण ही बंदी संविधान संमत आहे. उद्या सरकारने ‘समान नागरी कायदा’ आणायचे ठरवले, तर ती गोष्टही संविधान संमत असेल. संविधानाने सर्वांना धार्मिक स्वातंत्र्य दिले आहे. मग आमच्या धर्मात हस्तक्षेप होतोय, अशी ओरड जातीयवादी व्यक्ती आणि संघटना सातत्याने करताना का दिसतात? त्यांनी संविधानाने दिलेले धार्मिक स्वातंत्र्य नीट समजून घेतले पाहिजे.
धार्मिक स्वातंत्र्याचा नेमका अर्थ
भारतीय संविधानात धार्मिक स्वातंत्र्याचा अर्थ धर्माला स्वातंत्र्य असा नाही. त्याचा अर्थ प्रत्येक व्यक्तीला त्याला पसंत असलेल्या धर्माचे पालन करण्याचे स्वातंत्र्य - कोणताही धर्म न पाळण्याचे स्वातंत्र्यही त्यात गृहीत आहे - असा होतो. भारतीय संविधान धर्माला स्वातंत्र्य देत नाही. भारतीय संविधान जसे ‘हिंदू कोड बिल’ बनवू शकते. हिंदू धर्मातील बहुपत्नीत्वाची प्रथा मोडून काढून ‘द्विभार्याप्रतिबंधक कायदा’ करू शकते. तसेच ते ‘शरियत’मध्ये हस्तक्षेप करून जशी तीन तलाकला बंदी घातली, तशीच बंदी मुस्लिमांच्या चार विवाह करण्याच्या प्रथेवरही घालू शकते, हे मुस्लीम समाजाने लक्षात घ्यायला हवे.
परंतु, त्यांनी हे लक्षात घेतलेले नाही असे दिसते आणि लक्षात आणून दिले तरी ते त्यांच्या धर्मगुरूंना व अनेक नेत्यांना मान्य नाही. शहाबानो निर्णयाविरोधात मुस्लीम समाजाने काय केले, याचा इतिहास ताजा आहे. आणि धार्मिक कट्टरतेपुढे मान तुकवली, मुसलमानांशी तडजोड करून नवा कायदा केला, त्यांना खश केलं, त्यांना खश केलं म्हणून हिंदूंना रामलल्लाच्या दर्शनासाठी मंदिराचे दरवाजे उघडून देऊन खुश केलं.
या सर्वांचे परिणाम काय झाले हेही आपण पाहिले आहे. म्हणून संविधानाच्या समान नागरिकत्व या प्रिअॅम्बलची अंमलबजावणी करून जातीधर्माच्या पलीकडे जाऊन एक सेक्युलर समाज म्हणून स्वतःची ओळख असलेला नवा समाज निर्माण करणे, ही आजच्या विद्वेषी वातावरणातील तातडीची गरज आहे.
शिरच्छेदाचे समर्थन कसे?
भारतात ईशनिंदेविरुद्ध कायदा नाही. कारण भारतीय दंड संहिता शरियतवर आधारित नाही. गुन्हेगार हिंदू असो वा मुसलमान इथे चोराचे हात तोडले जात नाहीत, व्यभिचाऱ्याला दगडाने ठेचून मारले जात नाही. म्हणूनच नुपूर शर्मा यांच्यावरील कारवाई भारतीय दंड संहितेप्रमाणे होईल – अशा वेळी त्यांच्या बाजूने लिहिणाऱ्यांच्या हत्या करणे, नुपूर शर्मा यांना मारणाऱ्याला स्वतःचे घर बक्षीस देण्याची घोषणा करणे, त्यांची जीभ छाटणाऱ्याला दोन कोटी रुपयाचे पारितोषिक जाहीर करणे, मुस्लीम धर्मशास्त्राला मान्य असले तरी ते या देशाच्या कायद्याला मान्य नाही. भारतात ते गुन्हेगारी स्वरूपाचे कृत्य आहे. आणि अशा साऱ्या कृत्यांची निंदा सर्वच सुबुद्ध नागरिकांनी करणे गरजेचे आहे.
इथे अजून एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, ती म्हणजे, या प्रकरणात करण्यात आलेल्या हत्या या अपवादात्मक घटना नाहीत १९२६ मध्येही एका पुस्तकात लिहिलेला मजकूर मुसलमानांना पसंत पडला नाही, म्हणून स्वामी श्रद्धानंद यांचा खून करण्यात आला होता. अशा गोष्टी जगभर सातत्याने घडवल्या जात आहेत. याचा अर्थ मुसलमानांना ते ज्या भूमीत राहतात, त्या भूमीचे कायदे मान्य नाहीत, असा तर होतोच, पण त्याचबरोबर तुम्ही कोणीही असा, आम्ही कुठेही असू, आम्ही आमच्या कायद्यानेच वागू, ही अहंमन्य आक्रमकता आजही कायम आहे, असाही होतो.
याबाबत थोर विचारवंत प्रा. नरहर कुरुंदकर लिहितात, “मुसलमानांना समान नागरिकत्व नको आहे काय? स्वतंत्र देशात अल्पसंख्येला समान नागरिकत्व नसले तर कनिष्ठ नागरिकत्व मिळत असते. हे दुय्यम दर्जाचे नागरिकत्व मुसलमानांना हवे आहे काय? की त्यांना हिंदुस्थानात वरिष्ठ नागरिकत्व मिळेल असे वाटते? आपल्याला वरिष्ठ नागरिकत्व मिळेल, या भ्रमात जे वावरतात ते स्वप्नरंजनवादी आहेत. (समान नागरिकत्वाच्या संविधानाच्या उद्देशाची पूर्ती कलम ४४ करते.) कलम ४४ रद्द करण्याची चळवळ सुखासुखी करता येत नाही. अशा चळवळी संविधान समाप्त करण्याच्या चळवळी असतात. जे लोक संविधानाची दिशा बदलू इच्छितात, त्यांना संविधान संपविण्याची तयारी करावी लागते. मुसलमान हाही झगडा देण्याची भाषा कधीकधी बोलतात, या झगड्याचे स्वरूप त्यांनी समजून घेतले पाहिजे. तोंडाने घोषणा करणे सोपे असते. काही जण म्हणतात, आम्ही हुतात्मा होण्यासाठी डोक्याला उत्तरीय गुंडाळूनच बसलेलो आहोत. ठीक आहे, ज्यांनी डोक्याला उत्तरीयच बांधलेले आहे, त्यांना चर्चा कशा काय उत्तर देऊ शकतील? अशा वेळी काळ प्रवाह योग्य उत्तर देत असतो. ज्या वेळी संविधान संपवण्याची चळवळ सुरू होते, त्या वेळी हा एक असा झगडा असतो, ज्यात संविधान आणि राष्ट्र दोन्हीही एकदमच संपून जातात, किंवा संविधान संपवणाऱ्या शक्ती कायमच्या समाप्त केल्या जातात. उघडच आहे की, जेव्हा हा झगडा सुरू होतो, तेव्हा तो सनदशीर लोकशाही मार्गाचा झगडाही असत नाही. या झगड्यात अहिंसेचा विश्वासही दिला जात नाही. हा झगडा सुरू झाल्यानंतर कायद्याची कलमे अल्पसंख्यांचे हितरक्षण करू शकत नाहीत. अशा झगड्यात बहुसंख्याकांचा फार मोठा फायदा होतो, असे मी मानत नाही; परंतु जे नुकसान अल्पसंख्याकांचे होते, त्याला सीमा नसते. हा झगडा सुरू करायचा आहे काय? हा प्रश्न मुस्लीम जनतेने आपल्या नेत्यांना स्पष्टपणे विचारला पाहिजे, आणि त्याचे परिणाम काय होतील, याचाही गंभीरपणे विचार केला पाहिजे.” (‘शिवरात्र’ - नरहर कुरुंदकर, पृ.१५७-५८) (कंसातील मजकूर मुद्दा स्पष्ट होण्यासाठी लेखकाने लिहिला आहे.)
प्रबोधनाचा अडलेला प्रवाह
कुरुंदकरांचे हे लिखाण पन्नास वर्षांपूर्वीचे आहे. दिसते असे की, पन्नास वर्षांनंतरही मुस्लीम समाजमनात फारसा बदल झालेला नाही. हमीद दलवाईंनी मुस्लीम समाजात प्रबोधनाचा प्रवाह निर्माण करण्याचा, मुस्लिमांना आत्मटीका करण्यास प्रवृत्त करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांची भाषा कठोर असेल, त्यांचे प्रयत्न चुकीच्या मार्गाने झाले असतील, पण त्यांचा प्रयत्न प्रामाणिक होता. त्यांच्या मृत्यूलाही आता ४५ वर्षे उलटली आहेत. त्यांच्या मृत्यूनंतरही मुस्लीम समाजात सुधारणावादी चळवळीची परंपरा निर्माण झालेली नाही, ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
या काळात झाले ते इतकेच की, ‘हिंदू जातीयवाद’ वाढत गेला. तसेच हिंदूंमधील उदारमतवाद संकोचत गेला, त्याचबरोबर सेक्युलॅरिझम ही संकल्पना हास्यास्पद ठरवण्यात हिंदू जातीयवादी शक्ती यशस्वी झाल्या. धर्मातील साऱ्याच गोष्टींबाबत चिकित्सा करण्याचे प्रवाह ज्या धर्मात निर्माण होऊ शकले, त्या धर्मात सुधारणावादी चळवळींना बळ मिळाले. मुस्लीम समाजातही असे घडावे, ही हमीद दलवाईंची तळमळ होती, हे मुस्लीम समाजाने निदान आता तरी समजून घेतले पाहिजे.
नुपूर शर्मा प्रकरण आणि त्या प्रकरणानंतर जे झाले तसे यापूर्वीही झाले आहे. अशाच बाबींवर भाष्य करताना नरहर कुरूंदकर लिहितात, “मी जर परमेश्वराच्या अस्तित्वावर शंका घेतली किंवा महंमद पैगंबर ‘पैगंबर’ असण्याबद्दल शंका घेतली, तर माझ्या शंका तुम्ही मान्य कराल, असे मी म्हणणार नाही. मला शंका असतील, तुम्हाला शंका असणार नाहीत. आपण एकमेकांशी चर्चा करू, एकमेकांची मते एकमेकांना पटवून देण्याचा प्रयत्न करू. पण माझी मते मला बाळगण्याचा व तुमची मते तुम्हाला बाळगण्याचा एकमेकांचा हक्क मुसलमान मान्य करणार आहेत काय? याचे उत्तर त्यांनी दिले पाहिजे. अरनॉल्ड टॉयन्बीने एक लेख लिहिला. त्या लेखात टॉयन्बीने ख्रिस्त व गांधी, गांधी व महंमद पैगंबर यांची तुलना केली. टॉयन्बीने काढलेले निष्कर्ष तुम्ही मान्य करा, अमान्य करा. त्यावर दंगली करण्याचे काय कारण? टॉयन्बी मुसलमान नाहीत म्हणून मोहम्मद पैगंबर अल्लाहचे प्रेषित मानण्याची त्यांच्यावर जबाबदारी नाही. ते मुसलमान असते तर हा लेख लिहिल्यामुळे तुम्ही त्यांना मुसलमान धर्मातून बहिकृत करून टाका, पण कोणत्याही परिस्थितीत दंगलीचे कारण काय? दंगलीचा अर्थ एकच आहे. तो अर्थ म्हणजे, मुसलमान महंमद पैगंबरांना ईश्वराचे शेवटचे प्रेषित मानतात. इतरेजन मुसलमान असोत किंवा नसोत, त्यांनी महंमदाची दुसऱ्या माणसाबरोबर तुलना करून तो माणूस महंमदांपेक्षाही श्रेष्ठ आहे, असे म्हणू नये. मुसलमानेतरांनीसुद्धा प्रेषित महंमदाची प्रतिष्ठा सांभाळलीच पाहिजे. कुराणाची सामान्य पुस्तकाबरोबर तुलना करू नये. कुराणाची प्रतिष्ठा सांभाळलीच पाहिजे. आश्चर्याची गोष्ट अशी आहे की, मुसलमानांना पवित्र कुराण आणि महंमद पैगंबर यांच्याविषयी जितके प्रेम आहे तितके प्रेम अल्लाविषयी दिसत नाही. तुम्ही देव माना-न माना, तो सगुण माना-साकार किंवा निराकार माना, या मुद्द्यांवर मुसलमान दंगली करणार नाहीत…
सहिष्णुतेची कसोटी
“स्वतः मुसलमान मात्र याहून वेगळे वागतात. जलालुद्दीन उमरी या नावाचे मुस्लीम लेखक आहेत. त्यांचे म्हणणे असे की, प्रभू रामचंद्र आणि भगवान कृष्ण यांची जीवनचरित्रे परमेश्वरी अवताराची चरित्रे असू शकत नाहीत, कारण परमेश्वर अवतार धारण करत नसतो. रामकृष्ण ईश्वरी प्रेषितही असू शकत नाहीत. कारण पुराणांमध्ये प्रेषिताचे जे जीवन सांगितले आहे, तसे त्यांचे जीवन नाही. गीता, पुराणे व वेद ईश्वरीय ग्रंथ असू शकत नाहीत, कारण त्यांची रचना प्रमाणित ईश्वरी ग्रंथ कुराणासारखी नाही. राम परमेश्वराचा अवतार आहे की नाही, हे जर कुराणाच्या आधाराने ठरणार असेल, तर महंमद पैगंबर प्रेषित आहेत की नाहीत, याला पुराणात आधार शोधावा लागेल. इतरांचे धर्मग्रंथ, इतर धर्मातील वंदनीय स्थाने यांची चर्चा करण्याचा मुसलमानांना हक्क आहे, मात्र इतर धर्माच्या लोकांनी इस्लामचा ग्रंथ, इस्लामचा प्रेषित यावर चर्चा करणे मुसलमानांना मान्य नाही. कारण इस्लाम हा एकमेव व परिपूर्ण धर्म आहे, असे मुसलमानांचे म्हणणे आहे. त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ असा होतो की माझा मुसलमान असण्याचा हक्क तुम्ही मान्य करा. तुम्ही मुसलमान नाहीत इतकेच मी मान्य करीन. तुमचा मुसलमान नसण्याचा हक्क मात्र मी मान्य करणार नाही.” (तत्रैव, पृ.१५४-५५)
कुरुंदकरांनी केलेली मुस्लीम समाजमानसाची चिकित्सा चुकीची आहे काय?
उदारमतवाद्यांची कोंडी
हा लेख म्हणजे नुपूर शांच्या वक्तव्याचे समर्थन करण्याचा जराही प्रयत्न नाही. कोणत्याही धर्माचा अवमान करून जातीय विद्वेष निर्माण करणे, हा भारतीय दंड संहितेप्रमाणे दखलपात्र गुन्हा आहे. तो नुपूर शांनी केला आहे. मात्र, त्यांना इतरांच्या तुलनेत संरक्षणकवच देण्याचा प्रयत्न सत्तापक्षाकडून झाल्याचेही दिसले आहे. पण त्यानंतर ज्या घटना घडल्या त्या घडायला नको होत्या. त्यामागची मानसिकता स्पष्ट करणे, हे या लेखाचे प्रयोजन आहे. यावर अशा घटना आणि असेच फतवे हिंदू धर्मगुरूंनीही (हिंसक आणि अश्लीलतेची परिसीमा गाठणाऱ्या धर्मसंसदा वगैरे) काढले, त्यावर तुमचे काय म्हणणे आहे, असा प्रश्न कुणी मला करणार असेल, तर त्यांना मला त्यांना विनम्रपणे इतकेच म्हणायचे आहे आहे की, अशा साऱ्या बाबतीत मी वेळोवेळी माझ्या ताकदीप्रमाणे नुसता मौखिक नव्हे, तर थेट रस्त्यावर उतरून निषेध केला आहे. प्रश्न हिंदूही तसेच करतात हा नाहीच. मुस्लिमांच्या अशा आततायी कृतींनी दुही माजवण्यासाठी टपून बसलेल्या हिंदू जातीयवाद्यांना बळ मिळते आणि हिंदूंमधल्या उदारमतवादी आणि खऱ्या सेक्युलर मंडळींची शक्ती अधिकाधिक क्षीण होत जाते, हा आहे.
महाराष्ट्रात नुकतेच सत्तांतर झाले. महाविकास आघाडीने सत्तेवरून जाता जाता औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या शहरांची नावे बदलुन अनुक्रमे ‘संभाजीनगर’ आणि ‘धाराशिव’ असे करण्याचा ठराव पारित केला. त्यावर समाजवादी पक्ष आणि एमआयएम या पक्षांनी टीका केली. लोकशाहीत टीका करण्याचा त्यांचा हक्क मला मान्य आहे. त्यांच्या राजकारणाचा तो भाग आहे आणि ते राजकारण भारतीय मुस्लिमांना खड्ड्यात घालणारे असले तरी, जोवर ते राजकारण त्यांच्या मतदारांना मान्य आहे, तोपर्यंत ते करणार आणि तसे करण्याचा त्यांचा हक्कही मला मान्य आहे. पण औरंगाबादचे नाव बदलण्याच्या निर्णयाने जणू त्यांच्या वडिलांचे नाव जमिनीच्या सातबाऱ्यावरून काढून टाकले आहे, अशा स्वरूपाचा आक्रोश करणाऱ्यांना औरंगजेब तुमचा आदर्श कसा असू शकतो, हा प्रश्न विचारणाऱ्या विरोधकांना तितकेच समर्पक उत्तर देण्याऐवजी, तुम्ही संघाचा इतिहास वाचून मते बनवता, तुम्ही बेअक्कल आहात, तुम्ही बालबुद्धीचे आहात, तुम्ही संघी आहात असे म्हणणे, हे त्या प्रश्नांवरचे उत्तर खचितच असू शकत नाही. औरंगाबाद नामांतराच्या निमित्ताने आपला आदर्श औरंगजेब असावा की अकबर हे ठरवण्याची वेळ आली आहे, याचीही जाणीव येथे करून द्यावीशी वाटते.
केवळ भारतात राहणारे नव्हे, भारताचे मुसलमान
प्रस्तुत लेखाचे शीर्षक ‘भारतीय मुसलमानांच्या विचारासाठी’ असे ठेवले आहे. भारतीय मुसलमान असे संबोधन करताना मला, भारतीय मुसलमान म्हणजे भारताचे मुसलमान असा अर्थ अभिप्रेत आहे. भारतातील मुसलमानांसाठी म्हणजे केवळ भारतात राहणाऱ्या मुसलमानांसाठी हा लेख नाही. भारतीय संविधान समजून घेऊन त्यावर जे मुसलमान निष्ठा ठेवतात, ते भारताचे मुसलमान असतात. ज्यांना भारतात राहायचे असते, पण ज्यांना भारतीय संविधान आणि किंवा संविधानाचा विशिष्ट भाग मान्य नसतो, असे मुसलमान भारताचे नसतात, ते केवळ भारतात राहत असतात, असे माझे ठाम मत आहे.
संविधानावर निष्ठा नसलेल्या हिंदूंसह अन्य सर्वांबाबतही माझे हेच मत आहे. नुपूर शर्माच्या समर्थकांच्या हत्येचा जसा मी निषेध करतो, तितकाच तीव्र निषेध मी गोमांस बाळगल्याचा वा खाल्ल्याचा आरोप करून हिंदू गुंडांनी माझ्या मुस्लीम बांधवांच्या केलेल्या हत्यांचा करतो. भारतीय मुसलमानांना ते केवळ मुसलमान आहेत, म्हणून कोणी भगव्या कपड्यातील गुंड वेगळी वागणूक देतात, अशा प्रत्येक वेळी त्यांच्या बाजूने उभे राहणे संविधान निष्ठा असलेल्या प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे, असे मी मानतो. कारण माझ्या संविधानाला भारतात एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही प्रजासत्ताकाची निर्मिती न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता यांच्या पायावर करायची आहे आणि त्यासाठी मी प्रतिबद्ध आहे.
(‘मुक्त-संवाद’ या पाक्षिकाच्या १५ जुलै २०२२च्या अंकातून साभार)
.................................................................................................................................................................
लेखक विवेक कोरडे समाजअभ्यासक, शिक्षण व्यापारीकरण विरोधी चळवळीचे कार्यकर्ते आहेत.
drvivekkordeg@mail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/
‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1
‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama
‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा - https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2025 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment