अजूनकाही
महाराष्ट्रात सत्तांतर झालं. काहींना त्याचा आनंद झाला, काहींना ते फारच झोंबलं. अनेकांना ते सत्तांतर ज्या पद्धतीनं घडलं, ते मुळीच रुचलं नाही. त्या सत्तांतराच्या संदर्भात अगदी घटनातज्ज्ञ ते फेसबुक-तज्ज्ञांनी मतं-मतांतरं व्यक्त केलेली आहेत. सध्या मंत्रीमंडळात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री असे दोनच मंत्री आहेत. राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक संपली की, मंत्रीमंडळाचा विस्तार होईल. म्हणूनच बहुदा विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन अल्प काळ पुढे ढकलण्यात आलेलं आहे. या सरकारच्या संदर्भात अनेक मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. घटना आणि कायद्याचा बराच कीस निघणार असल्याचं दिसत आहे. याचा अर्थ, निर्णयासाठी वेळ लागणार. आजवरचा अनुभव लक्षात घेता कदाचित या सरकारची मुदत संपेपर्यंतही लागू शकतो. तरी न्यायालयात काय निर्णय लागतो, त्याची टांगती तलवार आहे.
एक मात्र शंभर टक्के खरं, सत्तेतून विरोधी बाकावर जाण्यापेक्षा काँग्रेस आणि (महा)राष्ट्रवादी यांचं फार काही बिघडलेलं नाही. महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या काळात राष्ट्रवादीनं राज्यातील पाळंमुळं अधिक घट्ट केलेली आहेत. मुख्यमंत्री या ना त्या कारणानं मंत्रालयात अपवाद म्हणूनच फिरकले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हेच मंत्रालयात ठिय्या मारून राज्य कारभार चालवत आहेत, हे प्रशासन आणि जनतेनं अनुभवलं.
शरद पवार वय आणि प्रकृती यांची तमा न बाळगता पायाला भिंगरी लावून राज्यभर फिरले. प्रत्येक गावात असणारी पक्षाची खुंटी त्यांनी हलवून बळकट केली. चार तास सलग राजकारण केलं, तर पुढचा किमान एक तास अ-राजकीय आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील लोकांसोबत घालवण्याचा पवार यांचा परिपाठ आहे. तरुणांशी संवाद साधनं, वाचन अशा अनेक बाबींमुळे राजकारणाच्या बाहेरच्या परिघातही त्यांची चर्चा असते; त्या परंपरेला जागत पवार याही काळात वागले. त्याचा फायदा राष्ट्रवादीला भविष्यात होणार आहे यात शंकाच नाही.
(या आघाडीवर शिवसेना आणि काँग्रेस कुठेच नव्हती. याला काहीसा अपवाद काँग्रेसचे एकमेव मंत्री नितीन राऊत यांचा. महत्त्वाच्या शहरात सांस्कृतिक क्षेत्रातील लोकांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला, पण जे कुणी अशा कार्यक्रमांचे आयोजक होते, ते ‘त्याच त्या’ वर्तुळाच अडकले.) करोनाच्या काळात राजेश टोपे यांनी आरोग्यमंत्री म्हणून छाप उमटवली. जयंत पाटील त्यांच्या स्वभावाला साजेसे शांतपणे मंत्री आणि प्रदेशाध्यक्ष म्हणून काम करत राहिले, फिरलेही भरपूर.
थोडक्यात, काय तर महाविकास आघाडीच्या अडीच वर्षांच्या काळावर छाप राहिली ती राष्ट्रवादीचीच. नबाब मालिक आणि अनिल देशमुख यांच्या अटकेमुळे, तसंच धनंजय मुंडे व जितेंद्र आव्हाड यांच्या स्वैर वागण्यामुळे सर्वाधिक बदनामीही याच पक्षाची झाली.
आजवर भाजपसोबतची युती तोडण्याच्या उद्धव ठाकरे यांच्या निर्णयाबद्दल भरपूर चर्चा झालेली आहे. राजकारणात असे निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार अन्य कोणाही राजकारण्याप्रमाणं उद्धव ठाकरे यांनाही होता आणि आजही आहे. त्यामुळे त्यांनी युती तोडण्यात काहीही गैर नव्हतं. महाविकास आघाडीची स्थापना हे राजकारण होतं आणि ते पवार यांच्या सल्ल्यानं उद्धव ठाकरे यांनी केलं. आता ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पाडलं जाणं हेही राजकारणच आहे. महाविकास आघाडीच्या स्थापनेत सत्ताकारण आणि भाजपवर कुरघोडी होती, तर एकनाथ शिंदे-भाजप या सत्तांतरात सत्तेसाठी उद्धव ठाकरे यांना धडा आणि ‘मनी गेम’ही होता.
यातही विरोधाभास असा की, शिंदे गटाचे आमदार सुरत, गुवाहाटी आणि गोव्यात पंचतारांकित हॉटेलात राहिल्याची चर्चा जास्त झाली, पण मुंबईत असलेले काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे आमदार काही कॉट बेसिसच्या लॉजवर राहिलेले नव्हते, पण ते असो.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
भाजपसोबत न जाण्याचा निर्णय उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाचे आमदार, खासदार आणि महत्त्वाच्या पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात घेऊन केलेला नव्हता, तर मोजक्या काही लोकांशीच त्यांनी चर्चा केलेली होती, हे आता नुकत्याच झालेल्या बंडातून समोर आलं आहे. मुंबई-ठाण्याबाहेर महाराष्ट्रात फिरताना भाजपशी युती तोडण्याच्या निर्णयावर शिवसैनिक नाराज कसे होते, याचा उल्लेख यापूर्वीच्या अनेक लेखांत अनेकदा आला आहे, त्यामुळे तो टाळतो.
पण इथे एकदा हे स्पष्टपणे सांगायलाच हवं की, एक- शिवसैनिकाला मुख्यमंत्री करेन हा शब्द आपण शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना दिला होता, दोन- अमित शाह यांनी सेनेला मुख्यमंत्रीपद देण्याचं मान्य केलं होतं आणि तीन- मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांची कारकीर्द यशस्वी होती; या तिन्ही बाबी हे एक मिथक आहे.
उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपद स्वीकारायला नको होतं. सुरुवातीला जनतेच्या भावनेला हात घालत ते बोलले चांगले; इतके छान बोलले की, ते जनतेच्या मनातले मुख्यमंत्री वाटले. समाजमाध्यमांत तर उद्धव ठाकरे ‘सुपर डुपर हिरो’ ठरले. त्यांनी टोमणेबाजीही झकास केली. भाजपशी युती तोडून महाविकास आघाडीत आलेले ठाकरे एका रात्रीत डावे, पुरोगामी आणि समाजवादी वर्तुळात ‘पवित्र’ ठरण्याचा विरोधाभास घडला; हेही खरं तर मिथकच होतं.
कोण जाणे कोणाच्या आहारी जाऊन त्यांनी नरेंद्र मोदी, भाजप आणि केंद्र सरकारशी मर्यादा ओलांडून पंगे घेतले. मात्र मुख्यमंत्रीपद हा २४x७ जॉब असतो, हे उद्धव यांना उमगलंच नाही. त्यांचं प्रशासन आणि महाविकास आघाडीवर कोणतंही नियंत्रण नव्हतं (प्रशासनाचा अनुभव नसल्याची कबुली त्यांनी जास्तच प्रामाणिकपणे दिली.) शिवसैनिकांशी असणारा त्यांचा थेट संपर्क या काळात हळूहळू खंडीत होत गेला. शिवसेनेची अवस्था या काळात धनुष्याला बाणाऐवजी काँग्रेसचा हात आणि त्या हाताला राष्ट्रवादीचं घड्याळ अशी झालेली होती!
त्यातच भाजपनं त्यांना हिंदुत्वाच्या सापळ्यात अलगद अडकवलं. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणून आपल्याच पक्षात बंडाळीची बीजं पेरली जात आहेत आणि नंतर ती नुसतीच अंकुरलेली नाही, तर चांगलीच फोफावली आहेत, याचा कोणताही अंदाज ठाकरे आणि ते ज्यांच्यावर विसंबून होते, त्या चाणक्यांना आला नाही, ही तर अक्षम्य चूक होती. त्यात प्रकृतीच्या कारणाची भर पडली.
परिणामी सर्वाधिक नुकसान शिवसेनेचं झालेलं आहे. शिवसेना संपावी अशी पवार यांची खेळी होती, असंही म्हटलं गेलं. त्यात तथ्य असेल तर तोही राजकारणाचा एक भाग आहे, हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. मात्र बंडाळीची ज्योत पेटल्यावर ‘ती शिवसेनेची अंतर्गत बाब आहे’ हे पवार म्हणाले तेव्हाच ठाकरे लढाई हरले होते. हे राजकारणी पवार यांना शोभेसं होतं, पण त्यामुळे ‘पवारालंबी’ (या शब्दाचे जनक ज्येष्ठ पत्रकार भाऊ तोरसेकर आहेत. २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर भाऊ आणि मी ‘एबीपी माझा’ या प्रकाश वृत्तवाहिनीवर होतो, तेव्हा त्यांनी हा शब्द प्रथम प्रयोगात आणला होता.) उद्धव ठाकरे या सत्तासंघर्षात एकाकी पडले.
स्वपक्षाचाच एक गट सत्तेत येऊनही ‘आई जेवू घालेना आणि बाप भीक मागू देईना’ अशी शिवसेनेची अवस्था झाली आहे. आजवरच्या ५६ वर्षांच्या आयुष्यात बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेसमोर एवढे कठीण आव्हान कधीच उभं ठाकलेलं नव्हतं. एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला मिळणारा पाठिंबा हळूहळू वाढत चालला आहे. त्यामुळे ‘सत्तेतील शिवसेना विरुद्ध सैरभैर झालेल्या शिवसैनिकांची शिवसेना’ असा हा लढा झालेला आहे; दुसऱ्या शब्दात ‘शिवसेना कुणाची? एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील’, असा पेच निर्माण झालेला आहे. कारण विधानसभेत एकनाथ शिंदे यांचा गट बहुमतात आहे आणि विधानसभेच्या अध्यक्षांनी तोच गट अधिकृत शिवसेना असल्याचे स्पष्ट संकेत दोन दिवसांच्या विशेष अधिवेशनाच्या कामकाजात दिले आहेत. त्याचं पर्यावसान सेनेच्या धनुष्यबाण या निवडणूक चिन्हावरून विधिमंडळ आणि न्यायालय अशा दोन्ही पातळीवर संघर्ष निर्माण होणार आहे आणि तो रस्त्यावर पोहोचणार आहे. कोणत्याही मिथकात अडकून भावनेला हात घालून सत्तेचं राजकारण करता येत नाही, हे आव्हान उद्धव ठाकरे यांच्या लक्षात आलं असेल, असं समजू यात.
..................................................................................................................................................................
लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.
praveen.bardapurkar@gmail.com
भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/
‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1
‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama
‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा - https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment