पंजाबमध्ये काँग्रेसचं पुनरुज्जीवन झालं, ते का?

देशभर काँग्रेसचा पाडाव होत असताना पंजाबमध्ये सत्ताधारी अकाली दल-भाजपचा सणसणीत पराभव करत काँग्रेस पक्षाने स्पष्ट बहुमत मिळवल्याने हे यश या पक्षासाठी आशेचा किरण म्हणावा लागेल. गेल्या दहा वर्षांत पंजाबमध्ये सत्तेबाहेर असलेल्या काँग्रेस पक्षाने विरोधी पक्षाची भूमिका अतिशय नेमकेपणाने पार पाडली होती. त्याचंच हे यश मानावं लागेल. पंजाबमध्ये २०१२ साली झालेल्या निवडणुकीत अकाली दलाने ५६, भाजपने १२, काँग्रेसने ४६, तर अपक्षांनी ३ जागा मिळवल्या होत्या. म्हणजेच अकाली दल व काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष राज्याच्या राजकारणात तुल्यबळ होते. नव्हे काँग्रेसला सरकार स्थापनेचा प्रबळ दावेदार म्हणून मानलं जात होतं. मात्र अकाली दलाने भाजपच्या मदतीने सरकार स्थापन केलं. त्यावेळी अकाली दलाचे प्रकाशसिंग बादल हे पाचव्यांदा मुख्यमंत्री बनले. अकाली दलाच्या खालोखाल काँग्रेस दुसऱ्या क्रमांकावर होती. मात्र, काँग्रेसला सत्ता स्थापन करता आलं नाही.

मागील १० वर्षांपासून अकाली दल राज्यात सत्तेत आहे. यावेळी मात्र सत्तेचा गड राखण्यात या पक्षाला यावेळी यश आलं नाही. काँग्रेस पक्षाने अटीतटीच्या तिरंगी लढतीत ७७ जागा जिंकून स्पष्ट बहुमत मिळवलं. २००७ पासून सत्तेत असलेल्या अकाली दल-भाजप सरकारला केवळ १८ जागा जिंकता आल्या. म्हणजेच पंजाबच्या जनतेनं यावेळी अकाली दल-भाजप या युती सरकारला स्पष्टपणे नाकारलं आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे पंजाबमध्ये पहिल्यांदाच निवडणूक लढवणाऱ्या आम आदमी पक्षाला या राज्यात मोठं यश मिळेल, अशी अशा व्यक्त केली जात होती. मात्र या पक्षाला केवळ २० जागांवरच समाधान मानावं लागलं.

पंजाबमधील यावेळीची निवडणूक ही ड्रग्स माफिया, घराणेशाही, बेकारी, विकास व दहशतवाद अशा वेगळ्या मुद्दयांवर लढवली गेली. त्यात राज्याच्या राजकारणात पहिल्यांदाच आम आदमी पार्टीने पंजाबी जनतेच्या मनावर गारूड केल्याचं दिसतं. २०१४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अस्तित्वात आलेल्या या नवख्या पक्षाचे पंजाबमधून चार खासदार निवडून आल्याने या पक्षाला आपलं अस्तित्व निर्माण करता आलं. त्यामुळे आप हा पक्ष राज्याच्या केंद्रस्थानी आला होता. या विधानसभा निवडणुकीच्या रणसंग्रामात सत्ताधारी शिरोमणी अकाली दल-भाजप या युतीच्या पक्षासमोर काँग्रेस व आम आदमी पार्टीने कडवं आव्हान निर्माण केल्याने निवडणुकीची रंगत वाढली होती. त्याशिवाय मायावती यांचा बसपा, सुच्चा सिंह छोटेपुर यांचा अपना पंजाब पार्टी, सिमरनजीत सिंह मान यांचा अगुवाई वाला पंथक फ्रंट, कम्युनिस्ट पार्टी आणि काही अपक्षही निवडणूक रिंगणात होते. या निवडणुकीतील सर्वच राजकीय पक्षांनी आपली प्रतिष्ठापणाला लावली होती. असं असलं तरीही मुख्य लढत मात्र अकाली दल-भाजप, काँग्रेस आणि आप यांच्यातच होती.

१९६६पासून शिरोमणी अकाली दल हा पक्ष पंजाबच्या राजकारणात सक्रिय आहे. मात्र शीख आणि अकाली दलाच्या नेतृत्वाअंतर्गत जाट शीखांचं वर्चस्व राज्याच्या राजकारणावर आहे. जाट शीख हे प्रामुख्याने शेतकरी व काँग्रेस पक्षाचे पाठीराखे मानले जातात, तर दलित लोकसंख्येच्या तीन ते चार टक्के असलेल्या रविदासिया व चुराहस यांचं दलित समाजात वर्चस्व दिसतं. परंतु राज्याच्या राजकारणात या दलित जाती एकत्र येतातच असं मात्र नाही. यावेळी धार्मिक अस्मितेच्या आधारावर पंजाबियतचं राजकारण केलं गेलं. यावेळी अकाली दल-भाजपला काँग्रेस व आप यांनी चांगलाच धोबीपछाड दिला. त्याचं मुख्य कारण म्हणजे राज्यातील प्रमुख व्यवसायांवर (हॉटेल्स, केबल, खाजगी बससेवा) बादल कुटुंबाची मक्तेदारी, ड्रग्स व्यवसायातील हितसंबंध, गेल्या १० वर्षांत शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या, यासारख्या कारणांमुळे प्रकाशसिंग बादल व युतीसाठी यावेळी धोका निर्माण झाला होता. हा धोका लक्षात घेऊन अकाली दलाने आपल्या निवडणूक घोषणापत्रात गरिबांसाठी २५ रु. किलो तुप, १० रु. किलो साखर देऊ असं आश्वासन दिलं होतं. याशिवाय सीसीटीव्ही व वायाफाय सुविधेने गावे जोडू, सरकार सत्तेत आल्यास गरिबांसाठी दोन महिन्यांत एलपीजी गॅस कनेक्शन देऊ, पेंशनमध्ये २००० रुपयांनी वाढ करू, प्रत्येक १०० किमी. अंतरावर एक एअरपोर्ट निर्माण करू, मोहाली व अमृतसरला आयटीहब बनवू, युवकांसाठी २० लाख नोकऱ्या देऊ, १० तास मोफत वीज आणि प्रत्येक शहरात एक स्पोर्ट स्कुल काढू, या सारख्या अनेक आकर्षक घोषणा केल्या होत्या.

आम आदमी पक्षानेही अशाच आकर्षक घोषणा केल्या होत्या. त्यात ड्रग्स व बेरोजगारी या मुख्य समस्यांवर भर देत सर्व जिल्ह्यांत आम आदमी कँन्टीन स्थापन करू. त्या माध्यमातून पाच रुपयांत जेवन देऊ, २५ लाख रोजगार देऊ, भ्रष्टाचारावर आरोप करत सत्ता आल्यास बिक्रमसिंगला १५ एप्रिलला तुरुंगात टाकू, प्रत्येक गावात आरोग्य केंद्र उभारू, पीडित सेहत क्लिनिक आणि मोहल्ला क्लिनिकद्वारे मोफत औषधी उपलब्ध करून देऊ. सहा महिन्यात ड्रग्स संपवू, खाजगी हॉस्पिटल्समध्ये उपचारासाठी पाच लाख रुपये कैशलेश इंश्योरन्स आणि वार्डनिहाय दवाखाने सुरू करू, सर्व सोई-सुविधा पुरवू यासारख्या घोषणा आपने दिल्या होत्या. त्याचा आपला काही प्रमाणात फायदा झाला.

काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात सस्ती रेटी, प्रत्येक जिल्ह्यात कम्युनिटी किचन, गरिबांना पाच रुपयात जेवण आणि २०० दलित व ओबीसी विद्यार्थ्यांना परदेशात शिकण्यासाठी जाण्यास प्रत्येक वर्षी शिष्यवृत्ती देऊ तसंच ड्रग्स माफिया राज व नेतेमंडळी भ्रष्ट असल्याचा आरोप सत्ताधारी पक्षावर करत, अंमली पदार्थामुळे तरुण पिढी उद्धवस्त झाली आहे, असा आरोप अकाली दलावर करून काँग्रेस पक्षाला सत्ता मिळताच पंजाबमधून ड्रग माफिया हद्दपार करू, असं भावनिक आवाहन केलं होतं. अकाली दलाने पंजाबला कुठे-कुठे विकलं आहे, याचा भांडाफोड करणार, बादल सरकारने घरं बांधण्यासाठी पंजाब विकला आहे, अशी व्यक्तिगत टीकाही बादल घराण्यावर केली होती. मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल यांच्याआधी काँग्रेसच्या सरकारमध्ये कॅप्टन अमरिंदर सिंग हे मुख्यमंत्री होते. (२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांना अरुण जेटली यांना पराभूत केलं होतं.) त्यांना पुन्हा यावेळी काँग्रेस पक्षाने मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा बनवला असल्याने त्यांना मानणारा शीखांचा एक गट त्यांच्यामागे असलेला दिसतो. तसेच माजी क्रिकेटर आणि भाजपचा खासदार असलेल्या नवज्योतसिंग सिद्धू यांनी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केल्याने तरुणांचा काँग्रेस पक्षाला पाठिंबा मिळाला. शिवाय पंजाबी अस्मिता व तरुणाईचा चेहरा म्हणून त्याकडे बघितलं गेल्याने त्याचा फायदा पक्षाला झाला.

माझा (२५), मालवा (६९) आणि दोआब (२३) पंजाबच्या या तीन मतदारसंघात मुख्य लढत बघायला मिळाली. या प्रमुख तीनही भागात सर्वच पक्षाचे दिग्गज उमेदवार निवडणूक रिंगणात उभे होते. मालवा क्षेत्रात सर्वाधिक म्हणजे ६९ विधानसभा मतदारसंघ होते. या भागातून जो पक्ष सर्वाधिक जागा जिंकेल, त्या पक्षाचे सरकार सत्तेत येते हा आजपर्यंतचा इतिहास आहे. या भागावर सर्वच पक्षांनी जोर लावला होता. माझा या भागातून काँग्रेसने नवज्योतसिंग सिद्धू यांच्या उमेदवारीचा फायदा उठवला. तर दोआब भागातून डेरा सचखंड बल्ला, डेरा ब्यास, नूरमहल या सारखं तख्त महत्त्वाचं होतं. यांचाही काँग्रेसला फायदा झाल्याचं दिसतं.

जलालाबाद मतदारसंघातून सुखबीरसिंग बादल (उपमुख्यमंत्री), आपचे भगवंत मान (खासदार) तर काँग्रेसचे रवनीत सिंह बिटटू यांच्यात चुरशीची लढत होती. यात सुखबीरसिंग यांना यश मिळालं. मजीठा येथून बिक्रम सिंह मजीठिया (महसूलमंत्री व सुखबीरसिंग बादल यांचे मेव्हणे), आपचे हिम्मत शेरगिल आणि काँग्रेसचे लाली मजीठिया हे प्रमुख उमेदवार प्रतिस्पर्धी होते. यात मजीठिया विजयी झाले. पटियाळा येथून कैप्टन अमरेंद्र (काँग्रेस) आणि अमृतसर ईस्ट मधून नवज्योतसिंग सिद्धू (काँग्रेस) या मतदारसंघातून काँग्रेस पक्षाने बाजी मारली. या संपूर्ण निवडणुकीच्या मध्यवर्ती अकाली दलाचे बादल पिता पुत्र व बिक्रमसिंग मजीठिया विरुद्ध काँग्रेस व आप असंच काहीसं चित्र होतं. त्यामुळे त्यांच्या पुढे सर्वच पक्षांनी तगडे उमेदवार देण्याचा कसोशीनं प्रयत्न केला होता. मात्र प्रस्थापित असणाऱ्या या प्रमुख तिन्ही विद्यमान मंत्र्यांचा विजय झाला.

आम आदमी पार्टीने उमेदवारी देताना एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला उमेदवारी दिली होती. तसेच २०१८ पर्यंत राज्याचं कर्ज कमी करू, असं आश्वासन जाहीरनाम्यात दिलं होतं. असं असलं तरीही निवडणुकीच्या तोडावर पक्षांतर्गत स्थानिक नेतृत्वाबाबत झालेले मतभेद व काही कार्यकर्त्यांनी काँग्रेसमध्ये केलेला पक्ष प्रवेश याचा फटका या पक्षाला बसला असल्याचं जाणवतं.

तर अकाली दलाने सतलज-यमुना जोड कलव्याचा वाद अजूनही सोडवता आला नाही. त्याचबरोबर सीमेपलीकडचा दहशतवाद, शेती प्रश्न, ड्रग्स इ. प्रश्न कायम असल्याने तेथील जनतेत सत्ताधारी पक्षाबद्दल अँन्टी इन्कंबसी असल्याने याचा फटका अकाली दलाला झाला. चांगले रस्ते निर्माण केले, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणले, गुन्हेगारी घटवली असे दावे अकाली दल-भाजपकडून केले गेले. काँग्रेस आमचा मूळचा शत्रू आहे आणि केजरीवाल हे हरीयाणवी आहेत, आपने उमेदवारी देताना पैसे वाटले, तसेच बिगर-पंजाबी नेते पंजाबला कवेत घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असंही लोकांच्या मनावर बिंबवण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याचा पंजाबी जनतेवर फरक पडलेला जाणवत नाही. याउलट राज्यातील बादल कुटुंबाचा भ्रष्टाचार, ड्रग्जच्या धंद्यात असलेले अकाली दलचे हितसंबंध, बेरोजगारी या मुद्यांवर राहुल गांधी व अरविंद केजरीवाल यांनी भर देऊन, प्रचारात आघाडी घेतली होती.   

या निवडणुकीत सर्वच पक्षांनी सोशल मीडियाच्या प्रचाराबरोबरच अनोख्या पद्धतीने प्रचाराचे नवे फंडे वापरलेले दिसतात. निवडणूक जिंकण्यासाठी देशी दारूची कुपन्स वाटली. पंजाबच्या कापड व्यापाऱ्यांनी आपचा प्रचार केला. निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान राहुल गांधी यांनी एका गावात पंगतीत बसून जेवण केलं. त्यामुळे वेगवेगळे प्रचार फंडे वापरून मतदार राजाला आपलंसं करण्यात काँग्रेस पक्षाला यश आलं. काँग्रेसचा हा विजय उत्तरप्रदेश आणि उत्तराखंडमधील पराभवांच दुःख हलकं करणारा आहे. काँग्रेस हा पक्ष कोणत्याही राज्यात उभा राहू शकतो. परंतु, त्यासाठी स्थानिक नेतृत्वाचं वलय आणि सत्ता हस्तगत करण्यासाठीचे प्रयत्न यावर पक्षाचं यश अवलंबून आहे. पंजाबच्या एकतर्फी विजयाने काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये यापुढे लढण्याचं बळ किमानपक्षी टिकून राहील. अर्थात भाजपचं बळ ज्या प्रमाणात वाढलं आहे, त्या प्रमाणात हा आनंद किरकोळ असला तरी यथायोग्य बळ मिळवण्याला याचा काँग्रेसला उपयोग होईल, अशी आशा बाळगायला हरकत नाही.

लेखक गरवारे नाईट कॉलेजमध्ये राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक व स्ट्रेटजी संस्थेत संशोधन सहयोगी म्हणून कार्यरत आहेत.

editor@aksharnama.com