‘सत्तेचे राजकारण’ नको असल्यास पक्षोपपक्षांचे राजकारण नाहीसे करणे, ही प्राथमिक गरज आहे!

येत्या १५ ऑगस्ट रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्याला ७५ वर्षे पूर्ण होतील. संसदीय लोकशाहीचा भारताचा आजवरचा प्रवास तसा समाधानकारकच मानावा लागेल. पण तो यापुढे किमान समाधानकारक तरी राहील की नाही, याची धास्ती वाटावी असा गेल्या काही वर्षांतल्या भारतीय राजकारणाचा दाखला आहे. भारतातील राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्षांचा तोंडवळा झपाट्याने एकसारखा होत चालला आहे. त्यामुळे या पक्षांविषयीची सुजाण नागरिकांची सहानुभूतीही झपाट्याने नष्ट होऊ लागली आहे. राजकीय पक्षांचे सर्व स्तरांवर होत चाललेले अध:पतन हा एकंदर सामाजिक अध:पतनाचाच एक अपरिहार्य भाग आहे, असा दावा करता येईलही, पण विद्यमान काळात ‘राजकीय सुधारणा’ करण्याची नितांत निकडीची गरज आहे, हे कुणालाही मान्य व्हावे. या पार्श्वभूमीवर प्रख्यात विचारवंत मानवेंद्रनाथ रॉय यांच्या एका चिंतनीय लेखाचा हा पूर्वार्ध…

या लेखाचे मूळ शीर्षक ‘सत्ता आणि पक्षविरहित राजकारण’ असे असून तो ‘नवमानवतावाद आणि मानवाचा आदर्श’ या मानवेंद्रनाथ रॉय, एलन रॉय आणि शिवनारायण रे यांच्या पुस्तकातून घेतलाय. मूळ इंग्रजी पुस्तकाचा हा मराठी अनुवाद गोवर्धन पारीख यांनी केला असून, तो १९८१ साली वाईच्या प्राज्ञपाठशाळा मंडळाच्या वतीने प्रकाशित करण्यात आला आहे.

.................................................................................................................................................................

‘सत्तेचे राजकारण’ असा वाक्प्रयोग अनेक वेळा केला जातो; राजकारणाचा सत्तेशी संबंध असलाच पाहिजे असे नव्हे, हे त्यावरून सूचित होते. तथापि, त्याबरोबरच सत्तेवाचून राजकारण प्रत्यक्षात कसे शक्य आहे, या विषयीची स्पष्ट कल्पना मात्र फारच थोड्या लोकांना करता येते.

आधुनिक काळातील राजकीय जीवनात पक्षसंघटनेलाही स्थान प्राप्त झाले आहे.

पक्षपद्धतीच्या योगाने आधुनिक राजकीय जीवनाचा मूळ हेतूच निष्फळ झाला आहे. लोकांसाठी, लोकांनी चालवलेले, लोकांचे राज्य प्रस्थापित करणे, अशा प्रकारे या हेतूची घोषणा केली जाते. परंतु लोकराज्याच्या या व्याख्येतील शेवटच्या दोन लक्षणांना पक्षपद्धतीमुळे बाध येतो. पक्षपद्धतीमुळे ‘लोकांचे’ आणि ‘लोकांनी चालवलेले’ राज्य निर्माण होऊ शकत नाही. विशिष्ट पक्षाचे राज्य - मग ते कितीही चांगले का असेना - हे केवळ ‘लोकांसाठी’ चालणारे राज्य होऊ शकते. आज एका पक्षाचे राज्य तर उद्या दुसऱ्याचे; आणि दोहोंचाही दावा सारखाच! लोकशाहीपूर्व राज्ये आणि अशा प्रकारचे लोकशाही राज्य यांत महत्त्वाचा कसलाही फरक सापडणे कठीण आहे.

केवळ ‘लोकांसाठी’ चालणारे राज्य म्हणजे लोकशाही असे जर मान्य केले, तर कल्याणकारी हुकूमशाहीला उत्कृष्ट स्वरूपाची लोकशाहीच म्हणावे लागेल. तात्पर्य, आधुनिक काळातील पक्षोपक्षांची राज्ये ही लोकशाहीपूर्व राज्यांपेक्षा विशेष भिन्न स्वरूपाची आहेत, असा दावा करता येत नाही. पूर्वीच्या काळात लोक राजांना निवडून देत नसत; आणि आता लोकांनी निवडून दिल्यामुळे राजकीय पक्ष सत्तारूढ होतात, एवढाच काय तो फरक दिसतो, असे म्हणता येईल.

युरोपात मध्ययुगाच्या अखेरच्या काळात सरंजामशाहीतील अनिर्बंध राज्यसत्तेविरुद्ध बंड करण्याची प्रेरणा लोक हेच सार्वभौम होत, या विचारातून मिळाली. आणि या बंडामुळेच लोकशाही राज्ये जन्मास आली. प्राचीन ख्रिस्त धर्माने आत्मसात केलेल्या जुन्या ग्रीसमधील स्टोईक परंपरेतून मनुष्य हा नीतिशील प्राणी आहे व म्हणून तो स्वभावतःच सार्वभौम आहे, असा निष्कर्ष काढण्यात आला. आणि व्यक्तीच्या सार्वभौमत्वावरील हा विश्वास आधुनिक लोकशाही विचारसरणीचा पाया बनला. एखाद्या विशिष्ट राज्यातील लोक म्हणजे या सार्वभौम व्यक्तीच होत; यामुळेच लोकांचे म्हणजे समुदायाचे सार्वभौमत्व हा उपसिद्धान्त निघाला. आणि या सार्वभौम लोकांपासून अधिकार प्राप्त होणारे लोकशाही राज्य हेच सार्वजनिक जीवन योग्य व न्याय्य स्वरूपात चालवू शकेल, असा दावा करण्यात आला. लोकशाहीची ही मूळ कल्पना प्रगमनशील आणि विमोचक स्वरूपाची होती, यात संशय नाही. खरे लोकशाही राज्य हे सुराज्यच असणार, हा अर्थ तिच्यात अभिप्रेत होता.

परंतु कालांतराने लोकशाहीच्या प्रत्यक्ष व्यवहाराची या तत्त्वापासून फारकत झाली. राजकारणी लोकांच्या हेतुपुरस्सर बनवाबनवीमुळे हे घडले नाही. मोठमोठ्या लोकसंख्येच्या आधुनिक राजकीय घटकांमध्ये लोकशाही तत्त्वांचे प्रत्यक्ष आचरण कसे करावयाचे, हा प्रश्न समाधानकारकपणे न सुटल्याचा तो परिणाम होय.

लहानसहान समुदायांत लोकांना राज्यसत्तेचे प्रत्यक्ष नियंत्रण करणे शक्य होते. एखाद्या मध्यवर्ती ठिकाणी गोळा होऊन, विविध प्रश्नांची चर्चा करून त्यासंबंधीचे निर्णय लोक घेऊ शकतात आणि त्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची निवड करू शकतात.

तथापि, सतराव्या आणि अठराव्या शतकात मोठमोठ्या भूप्रदेशावर वर्चस्व असलेली अशी प्रचंड लोकसंख्येची राज्ये निर्माण झाली. अशा राज्यांत वरील व्यवहार अशक्य होता. सबंध फ्रान्समधील लोकांनी एकत्र येऊन आपले सरकार प्रत्यक्ष निवडण्याच्या कल्पनेची अव्यवहार्यता स्पष्ट होती. या अडचणीतून बाहेर पडण्यासाठी प्रतिनिधिसत्तेचा मार्ग निघाला. लोकांनी सार्वभौम सत्ता प्रतिनिधींच्या हवाली करण्याची कल्पना या मार्गात अंतर्भूत होती. अशा प्रकारे आरंभापासूनच आधुनिक लोकशाही राज्ये ही केवळ ‘लोकांसाठी’ चालणारी राज्ये बनली. लोकांच्याच वतीने आपण राज्य करत आहोत; आपणास लोकांपासूनच अधिकार प्राप्त झाले आहेत, असे राज्यकर्ते म्हणत खरे; पण ते आणि सामान्य मतदार यांच्यामध्ये अंतर निर्माण झाले; अनेक मध्यस्थ स्वरूपाच्या संघटना निघाल्या, आणि मतदारांचे वा लोकांचे राज्यकर्त्यांवरील नियंत्रण नष्ट झाले. ‘लोकांसाठी’ राज्य करणारे प्रत्यक्षात लोकांवर राज्य चालवू लागले. सार्वभौम सत्ता असलेले लोक हे शासित बनले. सार्वभौमत्व असलेल्या व्यक्ती आपला अधिकार केवळ वेळोवेळी मतदान करण्यापुरताच उपयोगात आणू लागल्या. दोन निवडणुकांच्या दरम्यानच्या काळात राज्यकर्ते वा राजकीय व्यवहार, यासंबंधी त्यांना काहीही करणे फारसे शक्य नाही. हाच व्यवहार अजूनही चालू आहे. ही लोकशाही मुळीच नव्हे.

प्रातिनिधिक राज्यपद्धतीमध्ये निरनिराळे राजकीय पक्ष लोकांच्या मतांची याचना करतात. निवडणुकीत यशस्वी होणारा पक्ष लोकांच्या सार्वभौमत्वाचे प्रतिनिधित्व आपणाकडे असल्याचा दावा सांगतो. अशा पक्षाचे सरकार बनते. अशा प्रकारे सार्वभौमत्व लोकांकडून पक्षातील मूठभर राजकारणी कार्यकर्त्यांकडे जाते. तथापि, सार्वभौमत्व हा व्यक्तीचा न टाकता येणारा हक्क आहे; आणि म्हणूनच सार्वभौम सत्तेचे स्थानांतर होऊ शकत नाही. प्रातिनिधिक सरकार हे वास्तविक आपल्या नियंत्रक पक्षाचेच प्रतिनिधी असते; आणि अशा कोणत्याही मोठ्याहून मोठ्या पक्षाच्या सभासदांची संख्यादेखील एकंदर लोकसंख्येचा लहानसा भागच असतो. म्हणजे वेगळ्या शब्दांत सांगावयाचे झाल्यास प्रातिनिधिक स्वरूपाचे पक्षाचे सरकार म्हणजे अल्पमताचे राज्य होय.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

यथार्थ लोकशाही ही प्रत्यक्ष लोकशाहीच असली पाहिजे; राज्यकर्त्यांचे लोकांकरवी नियंत्रण झाले पाहिजे. हे शक्य आहे काय, हा आजच्या राजकारणातील खरा वैचारिक प्रश्न आहे. तो सोडवल्यानेच राजकीय व्यवहार पक्षोपपक्षांनी लोकशाहीच्या नावाने चालवलेल्या सत्तेच्या कलहापासून मुक्त होऊन उच्च पातळीवर जाऊ शकेल. ‘लोकांचे’ आणि ‘लोकांनी चालवलेले’ राज्य नसेल, तर ते लोकशाही या संज्ञेस पात्र नव्हे. पक्षपद्धती उद्भवल्यामुळे लोकांचे सार्वभौमत्व ही एक घटनात्मक कल्पित वस्तू बनली आहे. आणि मोठमोठ्या लोकसंख्येच्या आधुनिक राष्ट्रांमध्ये प्रत्यक्ष लोकशाहीचा व्यवहार अव्यवहार्य वाटल्यामुळे पक्षपद्धती उद्भवली आहे. आणि पक्षपद्धतीमुळे राजकारणाला सत्तेसाठी चालणाऱ्या कलहाचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. यामुळे ‘सत्तेचे राजकारण’ नको असल्यास पक्षोपपक्षांचे राजकारण नाहीसे करणे, ही त्याची प्राथमिक गरज आहे.

पक्षपद्धतीवाचून लोकशाही संभवत नाही असे काहींचे म्हणणे आहे. तथापि या म्हणण्यात राजकीय पक्ष या अगदी अलीकडच्या काळात अस्तित्वात आलेल्या संघटना होत, या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष होते किंवा केले जाते. फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या वेळी आजच्यासारखे राजकीय पक्ष अस्तित्वात नव्हते. जॅकोबिन्स किंवा जिराँडिस्टस् हे राजकीय पक्ष नव्हते. इंग्लंडमध्ये सतराव्या शतकातदेखील पक्ष होते; पण ते राजकीय पक्ष नव्हते. त्या धार्मिक गटाच्या वा दरबारातील कारस्थानांच्या संघटना होत्या. आज अस्तित्वात असलेल्या राजकीय पक्षसंघटना या एकोणिसाव्या शतकात प्रथम अस्तित्वात आल्या; कारण त्याच काळात लोकशाहीच्या जुन्या कल्पनेऐवजी प्रतिनिधिसत्तेची कल्पना उदयास आली. प्रतिनिधींना सत्तादान करण्याच्या तत्त्वावर आधारलेल्या पार्लमेंटरी (संसदीय) पद्धतीमुळे लोकशाहीचे खरूप फसवे नसले, तरी अगदी नामधारी बनले आहे.

या पार्लमेंटरी (संसदीय) पद्धतीत व्यक्तीचे सार्वभौमत्व ही एक अर्थशून्य कल्पना बनते; आणि लोकशाहीच्या नावाने ही सार्वभौम व्यक्ती पक्षाची शरणागती पत्करते; पक्षाच्या यंत्रणेचा एक भाग बनून आपले स्वतंत्र अस्तित्व गमावते. राजकीय मागासलेपणाच्या आणि अज्ञानाच्या वातावरणात या पद्धतीचा दुरुपयोग होऊ शकतो, हे आता प्रत्यक्ष अनुभवाने सिद्ध झाले आहे. विशिष्ट पक्षात असल्यामुळे चारित्र्यहीन व्यक्तीदेखील अधिकारस्थानांवर येऊ शकतात. बौद्धिक वा नैतिक गुणांवर पक्षसंघटनेत व्यक्तींना मानाचे स्थान प्राप्त होऊ शकत नाही; सत्तासंपादनार्थ जे अधिक उपयुक्त तेच मोठे बनतात. यामुळे सत्तेसाठी वा फायद्यासाठी सत्ता मिळवू पाहणारी वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षाच पक्षसंघटनेत वाढीस लागते.

लोकशाही विचारसरणीचे मूलभूत तत्त्व म्हणजे सार्वभौम सत्ता लोकांचीच आहे हे होय. परंतु पक्षपद्धतीमुळे राजकीय व्यवहारात बोकाळलेल्या या सत्ताकलहात लोक कोठेच असत नाहीत. आजपर्यंत लोकांच्या वतीने राजकीय सत्ता हाती घेऊन लोकांच्या नियंत्रणाखालीच तिचा अंमल केल्याचे एकाही राजकीय पक्षाचे उदाहरण आढळत नाही. यामुळे पार्लमेंटरी (संसदीय) पद्धतीत पक्षांची हुकूमशाहीच अस्तित्वात येते. कोणतीही लोकशाही राज्यघटना, ही शक्यता पूर्णपणे टाळू शकत नाही. कोणत्याही बहुमतवाल्या पक्षाला आपली हुकूमशाही प्रस्थापित करणे शक्य आहे. असे न होण्याची हमी फक्त त्या पक्षाच्या नैतिक जाणिवेवरच अवलंबून असते. तथापि व्यक्तिनिरपेक्ष पक्षयंत्रणेला नैतिक जाणीव असू शकत नाही. यामुळे औपचारिक पार्लमेंटरी पद्धत ही हुकूमशाही अस्तित्वात न येण्याची हमी देऊ शकत नाही. लोकशाही म्हणजे पक्षोपपक्षांचे राजकारण, त्यांचा सत्ताकलह या कल्पनेमुळे वरील चमत्कारिक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. औपचारिक लोकशाहीपद्धतीने, लोकांच्या पाठिंब्याच्या आधारावर अस्तित्वात आलेल्या हुकूमशाह्या आधुनिक इतिहासात आढळतात. हिटलरला ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक बहुमताने जर्मन लोकांचा पाठिंबा मिळाला होता. सनदशीरपणे अस्तित्वात आलेल्या हुकूमशाह्यांची दुसरीही अनेक उदाहरणे देता येण्यासारखी आहेत.

पार्लमेंटरी (संसदीय) लोकशाहीतील या स्पष्ट दिसणाऱ्या दोषांमुळे ती खऱ्या अर्थी लोकशाही व्हावी, याकरिता प्रयत्न करण्यात आले. तथापि, सुशिक्षित मतदारसंघावाचून लोकशाही संभवत नाही, हे या प्रयत्नांच्या बाबतीत ध्यानात घेतले पाहिजे. त्यावाचून अशा प्रकारचा प्रयत्न, मग तो कितीही प्रामाणिकपणे व निष्ठेने केलेला असो, यशस्वी होणे कठीण आहे. शेकडो वर्षांपूर्वी प्लेटोने हा सिद्धान्त मांडला आहे. अर्थात या बाबतीत शिक्षण या शब्दाचा रूढ किंवा तांत्रिक अर्थ अभिप्रेत नाही. बरीचशी उच्च सांस्कृतिक पातळी त्या शब्दाने सूचित केली जाते. त्यामुळे लोकांच्या ठिकाणी स्वतंत्र विचार करण्याची कुवत निर्माण होऊ शकेल; विकारवश न होता, केवळ भावनेच्या आवाहनांना बळी न पडता ते विवेकपूर्ण निर्णय घेऊ शकतील. ज्या देशात लोकशाहीची ही प्राथमिक गरज थोड्याफार प्रमाणात का होईना पुरी झाल्याचे दिसते, तेथे लोकशाही यशस्वी होण्याला वाव आहे. परंतु तेथेदेखील सांस्कृतिक मागासलेपणा आणि अज्ञान यांच्या वातावरणात वाढणारी आणि ते कायम राखणारी पक्षपद्धती लोकशाहीस धोका निर्माण करीत आहे.

विशिष्ट राजकीय विचारानुसार पक्ष अस्तित्वात येतात; आणि लोकांच्या कल्याणासाठी विशिष्ट स्वरूपाचे क्रांतिकारक वा अन्य स्वरूपाचे सामाजिक कायदे करणे, हा त्यांचा हेतू असतो. आपला कार्यक्रम प्रत्यक्ष व्यवहारात आणण्यासाठी पक्ष अधिकारारूढ झाला पाहिजे, म्हणजे राज्ययंत्रावर त्याचा ताबा प्रस्थापित झाला पाहिजे, ही कल्पना पक्षसंघटनेच्या मुळाशी आहे. यामुळे कोणत्याही राजकीय पक्षाचे राज्यसत्ता काबीज करणे हे ताबडतोबीचे उद्दिष्ट बनते. सत्ता काबीज करण्यासाठी हिंसेचा आश्रय केलाच पाहिजे असे नाही. सत्ता ‘काबीज करणे’ वा ‘हस्तगत करणे’ अशासारखे शब्दप्रयोग क्रांतिकारक पक्ष वापरताना आढळतात. तथापि, सनदशीर मार्ग वा अहिंसा यांचा प्रचार करणाऱ्या पक्षांनादेखील सत्ता हवीच असते. फक्त त्यांच्या प्रचारात भाषेचा सौम्यपणा आढळतो. तात्पर्य पार्लमेंटरी पद्धतीची लोकशाही ही अशा प्रकारे सत्तेच्या कलहाचे स्वरूप धारण करते.

सामाजिक कल्याणाचे कोणतेही कार्य राजकीय सत्तेवाचून करता येणे अशक्य आहे, हे एकदा गृहीत धरले, म्हणजे पक्षपद्धतीची अनिष्टता आपोआपच पत्करावी लागते. काहीही करावयाचे म्हटल्यास राज्ययंत्रावरील ताबा ही त्यासाठी प्राथमिक गरज बनते व त्यामुळे राज्यसत्ता मिळवण्यासाठी काहीही करावयाची तयारी होते. साधन हेच साध्यरूप बनते आणि साध्याचा विसर पडतो. उच्च साध्यामुळे सर्व साधने पुनीत होतात हा भ्रामक विचार पुढे मांडण्यासाठीच काय ती साध्याची आठवण शिल्लक राहते. राजकारणातील नैतिकता नष्ट होते. ज्याला सत्ता नको असेल त्याचा सामाजिक प्रश्नांशी वा राजकारणाशी संबंध उरलेला नाही, असे समजले जाते.

काही देशांत पार्लमेंटरी (संसदीय) पद्धतीच्या चौकटीत पुष्कळशी सामाजिक सुधारणा घडून आली हे खरे! तथापि, या चित्राच्या दुसऱ्या बाजूकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. पोकळ औपचारिकतेच्या आवरणाखाली हुकूमशाही व झोटिंगशाही नांदू शकते. आणि सत्तेच्या केंद्रीकरणातून ती निर्माण होते. यामुळे सत्तेचे वितरण वा विकेंद्रीकरण (defusion) हेच लोकशाहीचे सार होय. मतदारसंघाने आपली सार्वभौम सत्ता एखाद्या पक्षाच्या हवाली करावयाची; त्या पक्षाचे काही सभासद पार्लमेंटमध्ये निवडून जावयाचे; त्यांच्यावर शिस्तीची बंधने असायची आणि सरकारला त्यांनी नेहमी पाठिंबा द्यावयाचा आणि त्यांतील मूठभर सभासदांचे प्रत्यक्ष सरकार बनायचे व त्याने सत्ता चालवायची... या पद्धतीत सद्हेतूंनी प्रेरित झालेल्या प्रामाणिक व्यक्ती सत्तास्थानी येतील, अशी कल्पनादेखील करणे कठीण आहे. यामुळे कितीही चांगली असली, तरी पार्लमेंटरी लोकशाही ही कल्याणकारी हुकूमशाहीच बनते; ती व्यक्तिस्वातंत्र्यावर बंधने घालू लागते आणि कल्याणकारी राज्य स्थापन करण्याच्या मिषाने आर्थिक जीवनाचे नियंत्रण सुरू करते.

अन्य कारणास्तव चांगली माणसेदेखील पक्षपद्धतीच्या योगाने बिघडतात. अधिकारस्थानावर ठराविक काळपर्यंतच राहता येते आणि अल्पकाळात विशेष कल्याणकारक कार्य कोणीही करू शकत नसल्यामुळे राजकारणी पुरुषांना दुसऱ्यांदा, तिसऱ्यांदा पुनःपुन्हा अधिकारस्थानी येण्याची चिंता असते. याबाबतीतले कौशल्य व साधनसामग्री भरपूर प्रमाणात जवळ असलेला पक्ष कायमचाच अधिकारपदावर राहू शकतो. पक्ष संघटनेचे हे ध्येय साध्य करण्याच्या दिशेने प्रयत्न म्हणून आगामी निवडणुका जिंकण्याकडे प्रत्येक पक्षाचे लक्ष असते, आणि त्यासाठी तो भंपकपणाचा अधिकाधिक अवलंब करू लागतो. आधीच्या निवडणुकांत दिलेली आश्वासने जरी त्याने पुरी केली नसली, तरीदेखील आपण यशस्वी झालो, असेच त्यास म्हणावे लागते; आणि खोट्याचे खरे करण्याचा खटाटोप अनिवार्य होतो. फसण्यासारखा मतदारसंघ नसेल, तर आपणास फारच थोडा काळ मिळाला, आणखी थोडा काळ मिळणे जरूर आहे, असा युक्तिवाद केला जातो. आपण चुकीचा कार्यक्रम पुढे मांडला होता, केलेल्या चुका सुधारण्याची आपणास संधी दिली जावी, अशी कबुली देणाऱ्या पक्षाला यश मिळणे जवळजवळ अशक्यच असते. अप्रामाणिक पद्धती व तशी माणसे यांचा मुकाबला यशस्वीपणे करण्यासाठी त्यांच्याच पातळीवर येऊन बोलावे लागते. यामुळे आजच्या राजकारणाच्या व्यवहारात भाग घेणारा कोणीही मनुष्य, आपल्या वर्तनाच्या शुद्धतेविषयी निर्वाळा देऊ शकत नाही.

परंतु राजकीय व्यवहार ही एक सामाजिक गरज आहे. राजकीय संघटनेवाचून सामाजिक व्यवहार चालू शकत नाही. राज्य हे नेहमी राहणारच, म्हणून वेगळ्या प्रकारचा राजकीय व्यवहार संभवतो काय, हा खरा प्रश्न आहे. वेगळ्या शब्दांत तो मांडता येईल; सत्ताकलहापासून राजकारण मुक्त करता येईल काय? नेहमीच्या राजकीय चर्चेच्या मर्यादांत या प्रश्नाचे उत्तर देता येणार नाही. नवा राजकीय व्यवहार हा नव्या सामाजिक तत्त्वज्ञानावरच आधारता येईल. आणि मानवी स्वभावाचे निदान हा सामाजिक तत्त्वज्ञानातील मूलभूत प्रश्न आहे. याहीपेक्षा पुढे जाऊन नव्या तत्त्वज्ञानाचीच उभारणी करावी लागेल. हा विचारार्ह प्रश्न आहे. राजकीय जीवनातील अनिष्टता नाहीशी करावयाची असल्यास नवी जीवनदृष्टी स्वीकारणे आवश्यक आहे. रूढिनिष्ठ, नेमस्त, समाजवादी, साम्यवादी इत्यादी साऱ्या जुन्या विचारसरणी उघडपणे वा परिणामी समुदायवादीच आहेत. त्यांच्यांत व्यक्तीला कोठेच स्थान नाही. काही तिला प्रसंगविशेषी मतदान करण्याचा अधिकार देतात; पण त्याचा सुबुद्धपणे उपयोग करणे अशक्य करून टाकतात. व्यक्ती समुदायात अंतर्धान पावल्यानेच स्वतंत्र होऊ शकते, असे दुसरे काही सांगतात.

पहिल्या प्रकारचा विचार व्यक्तिस्वातंत्र्याचा औपचारिक उच्चार करतो, पण संस्थांना व्यक्तीपेक्षा अधिक महत्त्व देतो. तथापि, समुदाय ही अमूर्त कल्पना नव्हे, त्यात मोडणाऱ्या स्त्री-पुरुषांचा मिळूनच तो समुदाय बनलेला असतो. चांगले-वाईट, योग्य-अयोग्य यांत जोवर व्यक्ती तारतम्य दाखवू शकणार नाही वा निवड करू शकणार नाही, तोवर चांगला समाज निर्माण होऊ शकणार नाही. सत्तेच्या राजकारणाची केवळ शिसारी येऊन उपयोग नाही. ते नको असल्यास लोकशाहीची मूलभूत तत्त्वे ध्यानात ठेवणे जरूर आहे. सार्वभौमत्व सोडता येत नाही. परंतु पक्षसंघटना लोकांना सार्वभौमत्वाचा त्याग करावयास लावतात आणि अशा प्रकारे लोकशाहीचा पायाच नष्ट करतात.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal