माध्यमांच्या विश्वासार्हतेची पातळी धोक्याच्या रेषेपर्यंत...

प्रश्न विचारणारी पत्रकारिता आता अस्ताला गेली आहे…

महाराष्ट्रात झालेली राज्यसभा निवडणूक ते सत्तांतर, या सुमारे तीन आठवड्यांच्या प्रवासात आपल्या सर्वच माध्यमांच्या विश्वासार्हतेनं धोक्याची पातळी गाठलेली आहे. डावे असो की उजवे, पुरोगामी असो की, प्रतिगामी, मोदी समर्थक असो की, विरोधक, अशा सर्वांच्याच माध्यमांबाबतच्या प्रतिक्रिया मुळीच सकारात्मक नाहीत. स्पष्ट सांगायचं तर, माध्यमांचं आणि त्यातही प्रकाश वृत्तवाहिन्यांचं वृत्तसंकलन या काळात पिसाळल्यासारखं होतं. २४ तास बातम्यांचं दळण दळणं ही काही सोपी बाब नसते, हे चार दशकं मुद्रित माध्यमांत आणि गेली पाच वर्षं डिजिटल माध्यमांत वावरणाऱ्याला माहिती नाही, असं मुळीच नाही आणि आपल्याच बिरादरीतल्यांचे दोष दाखवताना मुळीच आनंद होत नाही, तरी हे सांगायलाच हवं की, या संपूर्ण काळात सर्वच माध्यमांची विश्वासार्हतेची पातळी धोक्याच्या रेषेपर्यंत पोहोचलेली आहे.

सत्ताधारी लपवू पाहणारं सत्य शोधून काढणं, अचूक माहिती देणं आणि तेही निर्भीडपणे, हे पत्रकारितेचं ब्रीद समजलं जातं. त्यासाठी पत्रकार उत्सुकतेनं चाळवलेला आणि प्रश्न विचारणारा असावा, असा निकष समजला जातो. या मधल्या काळात जे काही वृत्तसंकलन मुद्रित आणि प्रकाशवाहिन्यांनी केलं, ते सत्यकथन करणारं नव्हतं. आणि जी काही माहिती बातम्यांमधून सांगितली गेली तीही अचूक नव्हती. याचं कारण पत्रकार केवळ उत्सुकतेनं चाळवलेले होते आणि सत्य काय आहे, ते सांगण्यासाठी हवा असणारा निर्भीडपणा त्यांनी म्यान करून ठेवलेला होता.

राज्यात जे सत्तांतर घडलं, ते राजकारणाचा एक अपरिहार्य भाग होतं. राजकारणात हे असं घडणारच. राजकारणात यापूर्वीही अशी सत्तांतर घडलेली आहेत, असं म्हणून या घटनेकडे पाहता येणार नाही. या सत्तांतरामागे केंद्रीय तपास यंत्रणांचा दबाव आणि प्रचंड प्रमाणात पैसा खर्च झाल्याच्या चर्चेला अनुलक्षून जे काही पुढे दिसत होतं, ते अनैतिक होतं, लोकशाहीच्या मर्यादा ओलांडणारं होतं, तरी त्याबाबत माध्यमांनी बाळगलेल्या मौनाला दबाव किंवा आर्थिक हेतू तर चिकटलेले नाहीत ना, असा संशय लोकांच्या मनात निर्माण करणारं आहे.

सुरत, गुवाहाटी, गोवा या सर्व ठिकाणचा खर्च कुणी केला, त्यासाठी धन पुरवठा कुणाकडून झाला, हा प्रश्न पत्रकारांनी एकनाथ शिंदे किंवा देवेंद्र फडणवीस यांना कधी विचारलाच नाही. हा वित्त पुरवठा कुणी आणि किती केला, याची उत्सुकता जनमानसात खूपच होती, पण ती उत्सुकता शमवण्यात माध्यमं पूर्णपणे अपुरी पडली. एक बातमी बंड केलेल्या म्हणा की, फुटून बाहेर पडलेल्या प्रत्येक आमदाराला ५० कोटी रुपयांची होती, पण हे पैसे कुणी दिले, कसे दिले, केव्हा दिले, ही माहिती माध्यमांनी सांगितली नाही. असे व्यवहार होताना थेट देवाण-घेवाण नसते, हा या आर्थिक व्यवहाराचा ‘उसूल’ असतो. त्यामुळे ५० कोटी ही वावडीच ठरली.

नेमकं असंच उद्धव ठाकरे यांच्या बाबतीतही घडलं. त्यांचा शिवसेनेचे मंत्री आणि आमदारांशी असलेला संपर्क पूर्णपणे तुटला होता, असे दावे फुटीरांनी जाहीरपणे केले आणि ते माध्यमांनी ठळकपणे प्रकाशितही केले, पण खरंच असं घडलं का? किंवा या संदर्भात नेमकं काय घडलं, याची विचारणा ठाकरे यांच्याकडे पत्रकारांनी केली नाही. एक्सप्रेस वृत्तपत्र समूहातील आमचा एकेकळाचे सहकारी पत्रकार संजय राऊत हे सध्या शिवसेनेतील फुटीचे ‘व्हिलन’ ठरलेले आहेत. शिवसेना फुटण्याची जी काही कारणं सांगितली जातात, त्यात राऊतांचं वर्तन आणि व्यवहार हेही एक प्रमुख कारण आहे. त्यांच्यामुळे पक्षात असंतोष पसरला आहे. त्यामुळे फुटीची बीजं पेरली जात आहे, याबद्दल थेट ठाकरे किंवा गेला बाजार २४ तास माध्यमांसाठी उपलब्ध असणाऱ्या राऊत यांना कुणा एखाद्या तरी पत्रकाराने कधी प्रश्न विचारला असल्याचं वाचनात आलेलं नाही. (गुप्त वार्ता मिळवण्यात आलेल्या अपयशाबद्दल असाच प्रश्न तत्कालीन गृहमंत्री आणि राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनाही विचारला जायला हवा होता.) 

राऊत अतिच बोलतात हे खरं असलं तरी, त्यांचं सगळं बोलणं त्यांचं खाजगी मत मुळीच नव्हतं. ते पक्षाचे प्रवक्ते आहेत. त्यांचं बोलणं स्वाभाविकच पक्षाची भूमिका होती. ठाकरे यांची पूर्ण पकड आणणारी शिवसेनेची कार्यशैली लक्षात घेता, ठाकरे यांच्या संमतीविना राऊत बोलले असतील, यावर विश्वास ठेवणं कठीण आहे. अर्थात त्यांना शब्दन् शब्द काही ठाकरे यांनी सांगितलेला नसणार हेही खरं.

ते काहीही असो, प्रश्न विचारण्याची पत्रकारांची सवयच जणू काही बासनात गुंडाळली गेली आहे, हे पुन्हा एकदा समोर आलं. खरं सांगायचं तर, सर्वच माध्यमांची बहुतांश पत्रकारिता प्रतिक्रियावादी झाली आहे. अनौपचारिक गप्पा मारताना मध्यंतरी महाराष्ट्रातल्या एका लोकप्रिय दिग्गज नेत्याला विचारलं की, ‘तुम्ही पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरं का देत नाही?’ तर ते ताडकन उत्तरले, ‘प्रश्न विचारणारी पत्रकारिता आता अस्ताला गेली आहे. पत्रकार आता केवळ प्रतिक्रिया विचारतात!’

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि मुद्रित माध्यमांत एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री आणि देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री होण्याला ‘धक्का तंत्र’, ‘मास्टरस्ट्रोक’ अशा विशेषणांनी गौरवलं गेलं, पण त्यातच पत्रकारितेचं खुजेपण लपलेलं आहे. हे जे काही घडलं, ते पूर्वनियोजित राजकीय रणनीतीचा भाग होतं. (त्या बद्दल विनोद शिरसाठ आणि शैलेंद्र परांजपे यांनी व्यवस्थित लिहिलं आहे, म्हणून पुनरुक्ती टाळतो.)

मुद्रित माध्यमं आणि प्रकाश वृत्तवाहिन्यांचे प्रतिनिधी फुटीर/बंडखोर आमदारांसोबत सतत सोबत होते. हे आमदार कोणते कपडे घालतात, कोणती गाणी गातात, कसे नाचतात त्यांनी बघितलेले डोंगर, तिथली झाडी, हॉटेल, अशी सगळी वर्णनं चविष्टपणे माध्यमातून चघळली गेली, पण नेमकं काय घडतंय, या माहितीपासून पत्रकार कोसो मैल दूर राहिले.

याचं कारण हे राजकारणी आणि पत्रकारांमध्ये असलेला विश्वासाधारित संवादाचा अभाव. या राजकारण्यांच्या पोटात शिरून माहिती काढण्याचं कौशल्य दाखवण्यापेक्षा केवळ जे काही घडतं आणि दिसतं (हॅपनिंग) आहे, ते दाखवणं आणि लिहिण्याचा ट्रेंड सध्या माध्यमांत आहे. त्यामुळे माध्यमांकडून सत्य आणि अचूक माहिती मिळण्याच्या हक्कापासून वाचक/श्रोते वंचित राहतात. वाचक वृत्तपत्र विकत घेतात आणि प्रकाश वृत्तवाहिनी नि:शुल्क पाहता येत असली तरी ब्रॉडकास्टरची सेवा सशुल्क आहे. त्यामुळे वाचक आणि श्रोत्यांचं माध्यमांशी असलेलं नातं ग्राहकाचं आहे, हे लक्षात घ्यायला हवं.

माध्यमांच्या सूत्रांबद्दलही एकदा सोक्षमोक्ष लावायला हवा. या सूत्रांच्या बातम्या कधीच खऱ्या का निघत नाहीत, याचा विचार माध्यमांतील ज्येष्ठांनी एकदा गंभीरपणे करण्याची नितांत गरज आहे. कारण अलीकडच्या काही वर्षांत या सूत्रांनी दिलेल्या बहुतांश बातम्या चक्क खोट्या निघाल्या आहेत. कधी कधी तर खरंच काही सूत्र आहे, का संबंधित पत्रकाराचं ते कल्पनारंजन आहे, अशी परिस्थिती निर्माण असते.

अनिवासी भारतीय असलेला अक्षय कुमार लोकसभा निवडणूक लढवूच शकत नाही, इतकं हे सूत्र आणि ती बातमी देणारा पत्रकार यांना ठाऊक नसतं, इतके ते अज्ञानी असतात, हे माध्यमांच्या विश्वासार्हतेसाठी अतिशय धोकादायक आहे. अशी अनेक उदाहरणं सांगता येतील. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना महिन्यातून एकदा तरी कोणती ना कोणती वृत्तवाहिनी मंत्रीमंडळाचा विस्तार होणार, अशी बातमी देत असे. अशी जवळजवळ पावणे चार वर्षं उलटली. मंत्रीमंडळ विस्ताराच्या बातम्या येत राहिल्या, तरी  विस्तार झालाच नाही. अखेर कंटाळून ‘वृत्तवाहिन्यांसाठी तरी मंत्रीमंडळाचा विस्तार करा’ असा एसएमएस मी फडणवीस यांना पाठवला. त्यावर ‘विस्ताराबद्दल अजून काहीच ठरलं नाही’, असं उत्तर आणि त्यासोबत एक स्माईली फडणवीस यांनी पाठवली.

याचा अर्थ मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार नाही, हे स्पष्टपणे सांगण्याचं सोडून मुख्यमंत्र्यांच्या गोटातून पेरलेली बातमी सांगण्याची मखलाशी करणं म्हणजे पत्रकारिता ठरली. अशी कृती पत्रकारितेचा ऱ्हास आहे का उत्कर्ष, याचा विचार विशेषत: प्रकाश वृत्तवाहिन्यातील ज्येष्ठांना करावाच लागणार आहे. अगदी अशात, राधाकृष्ण विखे पाटील विधानसभेचे अध्यक्ष होणार, अशी बातमी आली. ती प्रक्षेपित झाल्यावर दोनच तासांनी राहुल नार्वेकर यांनी अध्यक्षपदाचा अर्ज दाखल केला. इथं वृत्तवाहिन्या तोंडावर आपटल्या, याचा आनंद मुळीच नाही, तर पत्रकारिता सातत्यानं खोटी ठरते आहे, याचे क्लेश जास्त आहेत. 

पसंतीक्रमाच्या मतमोजणीत ज्याला पहिल्या पसंतीची जास्त मत मिळाली, त्याची दुसऱ्या पसंतीचं मत सर्वांत आधी मोजली जातात, इतकं प्राथमिक ज्ञानही प्रकाश वृत्तवाहिन्यांवरील बातम्या देणारे आणि चर्चा करणाऱ्या विश्लेषकांना नव्हतं. सगळ्यांना सगळंच माहीत असतं, असा दावा कधीच करता येत नसतो, हे खरं आहे, पण ‘लाईव्ह’ जाण्याआधी ज्या विषयावर बोलायचं आहे किंवा बातमी द्यायची आहे, त्या विषयाची नीट माहिती करून घेण्याचं पत्रकारांकडून अपेक्षित असलेलं भानही या मंडळींना पाळता आलेलं नाही.

हे अतिशय खेदपूर्ण आहे आणि त्यामुळेच माध्यमांच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न समाजमाध्यमावर टिंगलीचा विषय ठरला. यातही गौडबंगाल म्हणजे शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीनं त्यांच्या उमेदवारांसाठी किती मतांचा कोटा ठरवला, ही ठोस माहिती प्रकाशवृत्तवाहिन्यांना मिळते, तर मग भाजपच्या दोन उमेदवारांसाठी किती मतांचा कोटा पक्का करण्यात आलेला आहे, ही माहिती का मिळत नाही. हे कोडं नसून संशयाचं धुकं निर्माण करणारं आहे.

विधानपरिषदेच्या मतमोजणीच्या आधीच भाजपचे उमेदवार श्रीकांत भारतीय ‘डेंजर झोन’मध्ये असल्याची बातमी सूत्रांच्या हवाल्यानं केवळ प्रक्षेपित करण्यात आली नाही, तर त्यावर अर्धा तास चर्चाही घडवून आणली गेली. प्रत्यक्षात मात्र श्रीकांत भारतीय पहिल्याच फेरीत सर्वाधिक मतं घेऊन विजयी झाले. अशा वेळी ही सूत्रं नक्कीच गांजा ओढून माहिती देतात आणि त्या आधारे बातमी बनवणारे वृत्तवाहिन्यांचे पत्रकार चरस मारून बातमी देतात की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला, तर त्यात आश्चर्य नाही. बातमी देण्याची घाई किती असते तर, त्या माहितीची खातरजमा करण्याची दक्षताही बाळगली जात नाही.

पत्रकाराची सूत्रं कशी पक्की असावी, याबद्दलची २००३ सालची एक घटना आठवते. अंतर्मनाचा आवाज एकूण श्रीमती सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान पद न स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला असं सांगितलं गेलं. (त्या म्हणण्याला त्या शिवाय अनेक पैलू आहेत). पंतप्रधान कोण होणार याची उत्सुकता टोकाला पोहोचली असतानाच पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग होणार, ही बातमी सर्वप्रथम एनडीटीव्ही या वृत्तवाहिनीनं दिली आणि ती बातमी देणारा पत्रकार राजदीप सरदेसाई होता, हे विसरता येणार नाही. प्रकाश वृत्तवाहिन्यांची आजची पत्रकारिता अशा अचूकतेच्या आसपास तरी उभी राहिलेली आहे का?

पत्रकाराला राजकीय भूमिका असावी की नसावी, हा सनातन प्रश्न आहे. भूमिका नसेल तर तो पत्रकार नाही, असं माझं वैयक्तिक मत आहे. मात्र बातमीत पत्रकाराची राजकीय भूमिका डोकावता कामा नये, यावर श्रद्धा असणाऱ्या पिढीचा मी एक प्रतिनिधी आहे. बातमीच्या संदर्भात पत्रकाराची भूमिका नाच्याची असते. बँड कुणीही वाजवो, नाच्याचं काम नाचण्याचं असतं, अगदी तसंच सत्य किंवा सत्याच्या आसपासचं बातमी देणं, हे पत्रकाराचं कर्तव्य असतं. त्याला त्याच्या राजकीय भूमिकेचा जो काही गजर करायचाय म्हणा की बँड वाजवायचाय, तो त्यानं त्याच्या मतांमध्ये वाजवावा. सध्या हे होत नाहीये. व्यवस्थापन, संपादक आणि पत्रकार अशी त्रिस्तरीय प्रत्येकाच्या ‘सोयी’ची पत्रकारिता होते आहे. या पत्रकारितेची नाळ अर्थकारणाशी जोडली जात असल्याची उघड चर्चा समाजमाध्यमांत होत असते. त्यामुळे पत्रकार नव्हे तर पत्रकारिता आरोपीच्या पिंजऱ्यात संशयित म्हणून उभी आहे. माध्यमांत याबद्दल आत्मपरीक्षण होणार आहे की नाही?

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal