“The great problems are created by neglecting small things, and sometimes the small things have great power to solve the big problems.”
(बऱ्याच वेळा छोट्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे मोठ्या समस्या निर्माण होतात. त्यामुळे मोठ्या समस्यांचं निवारण करण्याची अपार शक्ती ही छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये असू शकते.)
२६ जुलै २००५ ही तारीख आठवली की, आजही मुंबईकरांच्या अंगावर काटा येतो. त्या दिवशी मुंबईमध्ये ढगफुटी होऊन २४ तासांत ९४४ मिमी एवढ्या प्रचंड प्रमाणात पाऊस पडला. अख्खी मुंबई ठप्प झाली, तिला महापूराचं स्वरूप आलं. त्या पावसाने एका दिवसात एक हजारापेक्षा जास्त मनुष्यबळी घेतले. मुंबईसारखं वेगवान शहर नंतरचे तीन-चार दिवस पार मरगळून गेलं होतं. मुंबईच्या इतिहासात तो दिवस ‘काळा’ म्हणून कायमचा नोंदला गेला आहे.
परंतु ही झाली अपवादात्मक परिस्थिती. त्यानंतरच्या १६ वर्षांतही मुंबई दरवर्षी तुंबतेच आहे. पावसाळ्यात वारंवार तुंबणं ही ‘समस्या’ असण्यापेक्षा तो मुंबईचा ‘स्वभाव’च झाला आहे. असं झालं की, समस्येचं मूळ आणि त्यावरचा उपाय शोधणं दिवसेंदिवस अधिकाधिक कठीण होत जातं. मग काहीतरी करायला हवं म्हणून काही गोष्टी त्यांची वास्तविकता, उपयुक्तता आणि परिणामकारकता न तपासता केल्या जातात. त्यामुळे समस्या जागेवरच राहतात किंवा वाढतात. शिवाय त्या अविचारी उपायांचं ओझं आपल्या माथ्यावर येऊन बसतं.
पावसाळ्यात मुंबई तुंबण्यामागे अनेक कारणं सांगितली जातात. उदा., पाऊस, समुद्राची भरती, प्लास्टिक पिशव्यांचा कचरा, भूपृष्ठरचना आणि काँक्रीटीकरण इत्यादी इत्यादी. यांपैकी आपण पाऊस, समुद्राची भरती आणि प्लास्टिक पिशव्यांचा कचरा या तीन घटकांवर खापर फोडून मोकळे होतो. तुंबणं हा जसा मुंबईचा स्वभाव झाला आहे, त्याचप्रमाणे समस्यांच्या मुळापर्यंत न जाता त्यांचं सुलभीकरण करणं, ही आपली सवय झाली आहे. खरं तर समस्यांवरच्या उपायांचं सुलभीकरण ही आपली आजची सर्वांत मोठी गरज आहे, हे लक्षात घ्यायला आपण तयार नाही.
निसर्गाशी निगडित असलेल्या समस्यांचं निराकरण हे बहुतांश वेळा निसर्गातच लपलेलं असतं. साध्या, सोप्या नैसर्गिक गोष्टींकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे समस्या निर्माण होतात. परंतु आभासी भव्यदिव्यतेच्या हव्यासापोटी आपण त्याकडे दुर्लक्ष करतो आणि चुकीच्या गोष्टींच्या आहारी जातो. मुंबईच्या तुंबण्याचं मूळ आणि त्यावरचा कायमस्वरूपी उपाय शोधायचा असेल, तर त्यामागची तथ्ये नव्याने तपासली जायला हवीत, संबंधित सर्व घटकांचं नव्यानं मूल्यमापन व्हायला हवं.
त्यातला पहिला घटक म्हणजे पाऊस. एखाद्या प्रदेशातील पावसाचं प्रमाण आणि त्या प्रदेशातील भूरचना या दोन्ही गोष्टी एकमेकांना पूरक ठरतील, अशी नैसर्गिक व्यवस्था असते. अधिक पावसाच्या प्रदेशात तो सहजपणे सहन करू शकेल, अशी भूरचना असते किंवा अधिक पाऊस सहन करण्याची क्षमता असलेल्या भूभागावर जास्त पाऊस पडतो. ही निसर्गनिर्मित व्यवस्था असल्याने त्यामध्ये चूक शोधायला वाव नाही. मुंबईही त्याला अपवाद नाही. त्यामुळे वार्षिक सरासरी २००० मिमी ते २२०० मिमी नैसर्गिक पर्जन्यमान असलेल्या मुंबई प्रदेशात २००५ सारखी अपवादात्मक परिस्थिती सोडल्यास पावसाला जबाबदार धरणं इष्ट होणार नाही.
दुसरा घटक म्हणजे समुद्राची भरती. मुंबईची समुद्रसपाटीपासूनची न्यूनतम उंची सुमारे १४ मीटर असून अधिकतम उंची ५५ मीटर आहे. मुंबईच्या सर्वाधिक खोलगट भागातदेखील पावसाच्या सरासरी १०० दिवसांपैकी बहुतांश म्हणजे जवळजवळ ९० दिवस पडलेलं आणि इतर ठिकाणाहून वाहून आलेलं पावसाचं कमी-अधिक प्रमाणातलं पाणी दिवसातून दोन वेळा येणाऱ्या भरतीशी समझोता करून समुद्रातच जातं. याचा अर्थ असा की, समुद्राच्या पाण्याची पातळी अद्यापदेखील प्रत्येक भरतीच्या वेळी मुंबईतून बाहेर पडणारं पावसाचं पाणी रोखलं जाईल एवढी वाढलेली नाही. समुद्राची पातळी आणि मुंबईचा भूभाग यांचं एकमेकांशी असलेलं उंचीचं प्रमाण आणि नातं अद्यापही सुदृढ आहे. त्यामुळे सध्या तरी मुंबईच्या तुंबण्यासाठी समुद्राला दोष देणं योग्य ठरणार नाही.
तिसरा घटक म्हणजे प्लास्टिक पिशव्यांचा कचरा. हे कारण मुंबई तुंबू न देण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे त्यांच्या नाकर्तेपणावर घालण्याचं पांघरूण आहे, हे आपण लक्षात घ्यायला हवं. स्वतःची जबाबदारी दोषरूपानं जनतेच्या डोक्यावर ठेवण्याची, ही त्यांची नेहमीची पद्धत आहे, हेही आपण लक्षात घ्यायला हवं. अर्थात हे विधान नागरिकांना त्यांच्या जबाबदारीतून मोकळं करत नाही. त्यामुळे प्लास्टिक पिशव्यांचा कचरा ही समस्या नसून ती काही लोकांनी स्वरक्षणासाठी उभी केलेली ढाल आहे. मूळ समस्येमध्ये भर टाकण्याचं काम हा घटक करत असला, तरी ते समस्येचं मूळ होऊ शकत नाही.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
त्यामुळे मुंबईच्या तुंबण्याला वस्तुतः हे तिन्ही घटक जबाबदार नसले तरी आपलं सर्व लक्ष यांच्याभोवती केंद्रित केलं जातं, किंबहुना कुणाकडून तरी ते जाणीवपूर्वक केलं गेलं आहे. त्यामुळे एका महत्त्वाच्या घटकाकडे आपलं दुर्लक्ष झालं आहे. तो घटक म्हणजे मुंबईची जमीन. मात्र तिला संपूर्णपणे दोषी ठरवण्याअगोदर आपण शांतपणे विचार करायला हवा, कारण यात या जमिनीचा कोणत्याही प्रकारचा पुढाकार नसून ती तिची हतबलता आहे. आणि त्याला आपणच जबाबदार आहोत. काळाच्या ओघात आपण मुंबईच्या जमिनीचं बाह्य स्वरूप डांबरीकरण आणि काँक्रीटीकरण करून पार बदलून टाकलं आहे. त्यामुळे मुंबईच्या तुंबण्यावरचा इलाज जमिनीच्या पोटातच लपलेला आहे.
काँक्रीटीकरणामुळे मुंबईमध्ये पडणाऱ्या पावसाचं पाणी जमिनीमध्ये जिरण्याचे मार्ग बंद झाले आहेत आणि त्या पाण्याला जमिनीवरून वाहण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहिलेला नाही. एका अहवालानुसार मुंबईत पडणाऱ्या पावसाचं ८० ते ८५ टक्के पाणी जमिनीमध्ये न जिरता पृष्ठभागावरून वाहत निस्सारण व्यवस्थेच्या (drainage system) मार्गानं समुद्राला मिळतं. हे पाणी मुंबईच्या भूपृष्ठरचनेच्या बशीसारख्या (basin) आकारामुळे खोलगट भागात गोळा होतं आणि तिथल्या निस्सारण (drainage) व्यवस्थेवर ताण आणतं. पावसाचं तात्कालिक प्रमाण नेहमीपेक्षा थोडं जरी वाढलं, तरी हे पाणी जमिनीमध्ये न जिरता वरून वाहत राहतं आणि मग योग्य त्या वेगानं, योग्य त्या प्रमाणात निचरा होण्यासाठीचे अधिकचे मार्ग उपलब्ध न झाल्यामुळे मुंबई तुंबायला सुरुवात होते.
हीच गोष्ट लक्षात घेऊन बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने मुंबईच्या सर्वांत खोलगट असलेल्या हिंदमाता सिनेमा परिसरात जपानच्या टोकियो शहराच्या धर्तीवर १३० कोटी रुपये खर्चाचा ‘होल्डिंग पाँड्स’चा प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्याअंतर्गत मोठ्या आकाराच्या भूमिगत (underground) काँक्रीटच्या टाक्या बांधण्यात येत आहेत. मुंबईच्या इतर भागातून त्या भागात नैसर्गिकपणे वाहत आलेलं आणि निस्सारण व्यवस्थेवर आलेल्या ताणामुळे समुद्रात जाऊ न शकलेलं पावसाचं अतिरिक्त पाणी जमिनीखालच्या या टाक्यांमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात साठवणं आणि पावसाचं प्रमाण कमी झाल्यावर ते पाणी पम्पिंग करून समुद्रात सोडणं, अशी ही व्यवस्था आहे. प्राथमिक स्वरूपात हिंदमाता सिनेमाजवळ एक आणि एल्फिस्टनजवळ एक, अशा दोन होल्डिंग पाँड्सचं काम सुरू आहे. भविष्यात कदाचित त्यांची संख्या वाढू शकते. परंतु यामुळे मुंबईचं तुंबणं थांबणार नसून केवळ जमिनीवरचं तुंबणं जमिनीखाली लपवलं जाणार आहे आणि मूळ प्रश्न जागेवरच राहणार आहे.
होल्डिंग पाँड्स ही संकल्पना आपल्याला नवीन नाही. याअगोदर खूप वर्षांपूर्वी नेदरलँडच्या डच तंत्रज्ञानावर आधारित होल्डिंग पाँड्स आपण नवी मुंबईत उभारले आहेत. परंतु आज त्यांची अवस्था वाईट असून वेळोवेळी स्वच्छ न केल्यामुळे ते अर्धेअधिक गाळानं भरले आहेत आणि त्यामध्ये खारफुटीची जंगलं उगवली आहेत. कदाचित कागदोपत्री ते अनेक वेळा स्वच्छ झालेही असतील, परंतु त्यामुळे नवी मुंबईचा प्रश्न सुटलेला नाही. नेदरलँडचं तेच तंत्रज्ञान मुंबईसाठी न वापरण्याचा निर्णय घेऊन एकप्रकारे आपणदेखील त्याची उपयोगशून्यता मान्य केली आहे. जपानी तंत्रज्ञानामुळे तेथील टोकियो शहारालादेखील पुराच्या समस्येमधून पूर्णपणे मुक्ती मिळालेली नाही, हेही आपण लक्षात घ्यायला हवं. त्यामुळे बुद्धी गहाण ठेवून वारंवार स्वतःला परदेशी दावणीला बांधून घेणं, हे नुकसानकारक तर होतंच, परंतु परदेशी लोकांच्या नजरेतदेखील कुचेष्टेचं होतं, हे आपण लक्षात घेत नाही.
मुंबई तुंबू नये म्हणून आजपर्यंत अमलात आणल्या गेलेल्या सर्व प्रयत्नांकडे नजर टाकली, तर लक्षात येतं की, आपले आजपर्यंतचे सर्व प्रयत्न तुंबलेलं पाणी पंपाच्या साहाय्यानं उपसून पुन्हा समुद्रात फेकण्यापुरतेच मर्यादित राहिले आहेत. काँक्रीटीकरण झालेल्या जमिनीवरून पावसाचं अतिरिक्त पाणी मुळात वाहूच नये किंवा त्याचं प्रमाण कमी व्हावं, या दृष्टीनं आपण कोणतेच प्रयत्न केलेले नाहीत. होल्डिंग पाँड्स हादेखील तशाच प्रकारच्या प्रयत्नांचा अधिक खर्चिक असा आणखी एक भाग आहे.
मुंबईच्या तुंबण्याची समस्या मुळापासून आणि कायमस्वरूपी संपावी असं जर वाटत असेल, तर जमिनीवरून वाहणाऱ्या पाण्याला रोखावं लागेल. त्यासाठी आपल्याला मुंबईच्या जमिनीचा गंभीरपणे विचार करावा लागेल. पावसाचं पाणी जमिनीमध्ये जिरण्याचे बंद झालेले मार्ग पुन्हा नव्यानं निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. आकाशातून पडणारं पावसाचं पाणी जमिनीवरून वाहायला लागायच्या अगोदरच ते जमिनीच्या पोटात कसं जाईल, याचा विचार आपल्याला करावा लागेल. असं केल्यामुळे पाण्याबरोबर वाहून येऊन जलनिस्सारण व्यवस्थेमध्ये अडथळा निर्माण करणाऱ्या प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा प्रश्नदेखील आपोआप सुटू शकेल. ‘पागोळी वाचवा अभियान’ सांगत असलेल्या आणि महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी विविध लोकांकडून अमलात येत असलेल्या ‘पावसाची शेती’ (rainwater farming)ची पद्धत वापरून ते आपल्याला सहजपणे साध्य करता येऊ शकेल.
या पद्धतीचा वापर करून मुंबईतील इमारतींच्या छपरांवर पडणारं लाखो लिटर पावसाचं पाणी पाईपच्या साहाय्यानं खाली आणून अत्यंत कमी म्हणजे केवळ एक घनमीटर (1mt×1mt×1mt) जागेच्या माध्यमातून वेगानं जिरवू शकतो. २०१९च्या पावसाळ्यापासून या पद्धतीचा प्रसार आणि अवलंब महाराष्ट्रामध्ये विविध ठिकाणी चालू झाला आहे आणि आजपर्यंतचं तिचं यशस्वी होण्याचं प्रमाण (success rate) हे १०० टक्के राहिला आहे.
‘पावसाची शेती’ ही पद्धत निसर्गाच्याच नियमांवर आधारित तांत्रिक साधनविरहित आणि पूर्णतः नैसर्गिक आहे. ही व्यवस्था जर आपण मुंबईत ठिकठिकाणी उभी करू शकलो, तर ती एक निसर्गानुरूप, अल्पखर्चिक, देखभालविरहित, स्वावलंबी आणि कायमस्वरूपी, अशी व्यवस्था होईल आणि मुंबईच्या तुंबण्यावरचा एक प्रभावी उपाय ठरू शकेल.
ही व्यवस्था मुंबईच्या तुंबण्यावरचा एक शाश्वत उपाय म्हणून कामाला येईलच, परंतु त्याचे इतरही अनेक फायदे मुंबईला आणि मुंबईच्या आजूबाजूच्या जिल्ह्यांना होऊ शकतात. मूळ सात बेटांचा समूह असलेली मुंबई खाड्या भरावाने बुजवून एकसंध झाली असली आणि तिच्या जमिनीचं बाह्य स्वरूप बदललेलं दिसत असलं, तरी त्यातील बहुतांश मूळ स्वरूप इतर सर्वसाधारण जमिनीसारखंच आहे. वाढत्या काँक्रीटीकरणाने झाकलेल्या या जमिनीमध्ये पावसाचं पाणी जिरत नसल्यामुळे तिची परिस्थिती अत्यंत वाईट झाली आहे. मुंबईच्या भूगर्भातील पाण्याची पातळी खाली जाण्याबरोबरच जमिनीखालून समुद्राच्या पाण्याचं आक्रमण दिवसागणिक वाढत आहे आणि जमिनीचं रूपांतर वेगानं खारजमिनीमध्ये होत आहे. मुंबईच्या जमिनीची गोड्या पाण्याची भूक भागत नसल्यामुळे निसर्गनियमानं ती तिच्या आजूबाजूला असलेल्या जिल्ह्यांच्या जमिनींमधील पाणी शोषून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्याचा परिणाम म्हणून मुंबईला लागून असलेल्या नवी मुंबई, पालघर, ठाणे आणि रायगड या जिल्ह्यांच्या पाणी पातळीवर वाढत्या प्रमाणात परिणाम होत आहे. थोडक्यात मुंबईच्या जमिनीमध्ये पावसाचं पाणी न जिरण्याचा परिणाम केवळ मुंबईलाच भोगावा लागत नसून तिच्या आसपासच्या प्रदेशावरही त्याचा मोठा परिणाम होत आहे.
अशा अनेक गोष्टींचा विचार करून तज्ज्ञांनी वारंवार मुंबईच्या जमिनीमध्ये पावसाचं पाणी जिरवण्याचं महत्त्व अधोरेखित केलं आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘पावसाची शेती’ची पद्धत आपण शक्य होईल त्या त्या इमारतीच्या आजूबाजूला उभी करू शकलो, तर पुढील पाचेक वर्षांत जमिनीमध्ये मोठ्या प्रमाणात जिरलेल्या पावसाच्या पाण्यामुळे गोड्या पाण्याच्या बाबतीतदेखील मुंबई बऱ्याच अंशी स्वयंपूर्ण होण्यासाठी मदत होऊ शकेल.
‘पागोळी वाचवा अभियाना’च्या फेसबुक पेजवर ‘पावसाची शेती’ची पद्धत आणि कार्यप्रणाली स्पष्ट करणारे अनेक व्हिहिओ आहेत. सदर व्हिडिओ दापोली येथील असून या ठिकाणी २०१९, २०२० आणि २०२१ साली अनुक्रमे ५००० मिमी, ४००० मिमी आणि ५००० मिमी (आजपर्यंत) एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला आहे. या तीन वर्षांत हे खड्डे एकदाही भरून वाहिलेले (overflow) नाहीत.
जमिनीवरून वाहणारं पावसाचं पाणी ही केवळ मुंबईचीच नाही, तर राज्य, देश आणि संपूर्ण जगासमोरची वाढती समस्या आहे, हे आपण सध्या रोज पाहत आहोत. या पाण्यामुळे अलीकडच्या काळात आपल्यावर सातत्यानं महापूर, पाणीटंचाई आणि दुष्काळ, या तिन्ही समस्यांचा एकाच वेळी सामना करण्याची वेळ येत आहे. त्यामुळे भविष्यात पावसाचं पाणी जमिनीवर वाहायला सुरुवात करण्यागोदरच भूगर्भात सोडणं अनिवार्य ठरणार आहे. केवळ तंत्रज्ञानावर आधारित मोठमोठ्या, खर्चिक आणि वस्तुस्थितीविपरीत योजना राबवण्याऐवजी सामान्य माणसांना समजतील आणि त्यांना त्या सहजपणे अमलात आणता येतील, अशा प्रकारच्या उपाययोजनांची आपल्याला गरज आहे. ‘पावसाची शेती’ची पद्धत आणि व्यवस्था त्यादृष्टीने दूरगामी महत्त्वाची आहे.
.................................................................................................................................................................
लेखक सुनील प्रसादे यांनी स्टेट बॅंक ऑफ इंडियामधून स्वेच्छानिवृत्ती घेतली असून ते सध्या दापोली येथे बांधकाम व्यावसायिक आहेत.
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/
‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1
‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama
‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा - https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal
© 2025 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment
Vivek Date
Fri , 08 July 2022
I lived in Mumbai for 49 years and now in the USA for 29 years. Here by law we separate every bit of plastic bags and deposit them at collection points in groceries and they are collected from there by local bodies and safely disposed off. Not a single piece of carry bags is seen floating on the streets or in the water. That is the measure of success. Similarly plastic and metal cans are collected separately and hauled to disposal places.