उद्धव ठाकरे यांच्यापुढे शिवसेना वाचवण्याचे गंभीर आव्हान निर्माण झाले आहे. आता त्यांची शिवसेना वाचवताना दमछाक होणार आहे
पडघम - राज्यकारण
कॉ. भीमराव बनसोड
  • शरद पवार, उद्धव ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीस
  • Wed , 06 July 2022
  • पडघम राज्यकारण शरद पवार Sharad Pawar उद्धव ठाकरे Uddhav Thackeray देवेंद्र फडणवीस Devendra Fadnavis शिवसेना Shivsena भाजप BJP

अखेर भाजपने महाराष्ट्रातील महा विकास आघाडीचे सरकार पाडलेच. ते स्थापन झाल्यापासूनच - म्हणजे अडीच वर्षांपासून - कसे पडेल, याचे डावपेच भाजप नेतृत्व आखत होते. पण या आघाडीत सहभागी असलेल्या शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिन्ही पक्षांनी ते अडीच वर्षं कसेबसे चालवले. या दरम्यान भाजपने केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या एनआयए, ईडी, एनसीबी (नार्को कंट्रोल ब्युरो), सीबीआय, इन्कम टॅक्स इत्यादी संस्था सत्तेत भागीदार असलेल्या पुढार्‍यांच्या, त्यांच्या नातेवाईकांच्या मागे लावल्या. त्यात दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नातेवाईकाचाही समावेश होता. शिवसेनेचे मुख्य प्रवक्ते संजय राऊत, त्यांची पत्नी व इतरही नातेवाईक यांच्या घरावर, मालमत्तेवर धाडी टाकण्यात आल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते व तत्कालीन मंत्री नवाब मलिक यांची ईडीने चौकशी केली. दाऊद इब्राहिमशी संबंधित असलेल्या लोकांशी आर्थिक गैरव्यवहार केला, अशा आरोपांवरून त्यांना तुरुंगात टाकले. तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनाही तुरुंगात डांबून जेरीस आणले गेले.

या उदाहरणांवरून उर्वरित आमदारांना ‘तुमचीही अशीच गत करू’, अशा पद्धतीचा इशारा दिला गेला. त्यात शिवसेनेच्या खासदार भावना गवळी यांच्यापासून तर अनेक आमदारांचाही समावेश होता. अशा प्रकारे भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने महाराष्ट्र सरकारला जनविकासाची कामे करण्यासाठी किंवा सरकार म्हणून आपले अस्तित्व दाखवण्यासाठी सवडच मिळू दिली नाही. ती मिळू नये, यासाठी त्यांना इतर प्रकरणांत गुंतवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याची होता होईल तेवढी बदनामी केली. त्यात ते बऱ्यापैकी यशस्वी झाले.

या अडीच वर्षांच्या काळात दोन वर्षे तर करोनाचाच कहर होता. या काळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः आजारी असतानाही जनतेशी आत्मीय संवाद साधून त्यांच्या मनात आपुलकी निर्माण केली. महा विकास आघाडीचे सरकार फार चांगले होते असे नाही, पण निदान भाजपचे केंद्रातील किंवा त्यांच्या राज्यांतील सरकारांपेक्षा बरे होते, असेच म्हणावे लागेल.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

अडीच वर्षांनंतर मात्र भाजपने शिवसेनेच्या आमदारांतच मोठी फूट पाडली. त्यासाठी विविध प्रकारे धाकदपटशा, आमिषे दाखवली किंवा कसे, हे अजून पूर्णपणे समजलेले नाही, पण भाजप शिवसेनेच्या ५५पैकी जवळपास ३० आमदार फोडण्यात यशस्वी झाला हे खरे. त्याचबरोबर १० अपक्ष आमदारांनीही त्यांना साथ दिली. पण या कशाचाही थांगपत्ता शिवसेना नेतृत्व अगर सत्तेतील दोन्ही काँग्रेसच्या पुढार्‍यांनाही लागू दिला नाही. याबद्दलची नाराजी खुद्द या आघाडीचे कर्तेकरविते माननीय शरद पवार यांनीही बोलून दाखवली आहे. आणि हे खरेही आहे की, शिवसेनेच्या प्रत्येक आमदाराला पोलीस व इतर संरक्षण असताना, गृहखात्याला त्यांच्या फुटीची बित्तंबातमी का लागली नाही, हा एक प्रश्नच आहे.

त्याचे एक कारण असे आहे की, देशातील इतर काही राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही प्रशासकीय यंत्रणेमध्ये व मुख्यतः पोलीसादी खात्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची माणसे घुसलेली आहेत. त्यांनी ही यंत्रणा पूर्णपणे पोखरून काढली आहे. त्यामुळे ज्यांचे सरकार असेल, त्यांचीच कामे ही यंत्रणा करेल, असे नाही, तर ती मुख्यतः विरोधकांसाठीही काम करू लागली आहे, हे यावरून सिद्ध होते.

उदा. महाराष्ट्र पोलीस यंत्रणेमध्ये असलेल्या आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी यापूर्वी २०१५ ते १९पर्यंत विरोधी पक्ष नेत्यांचे फोन टॅप केले होते आणि ते सर्व केंद्र सरकारकडे सुपूर्द केले जात होते. याबाबतचा त्यांच्यावर केवळ वहीमच नव्हता, तर तसे आरोपही विद्यमान महाराष्ट्र सरकारने त्यांच्यावर केले होते. महाराष्ट्रातील पोलीस यंत्रणा पोखरली गेल्याशिवाय हे कसे शक्य होणार म्हणा! त्यामुळेच शिवसेनेतील एवढ्या मोठ्या फुटीची बातमी कोणापर्यंतच पोहोचू शकली नाही.

याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे दिवंगत माजी न्यायाधीश पी. बी. सावंत यांनी पुणे येथील कार्यकर्त्यांच्या एका मेळाव्यात असे सांगितले होते की, (त्या वेळेस युतीचे सरकार महाराष्ट्रामध्ये होते) “हे अथवा केंद्रातील सरकार निवडणुकीच्या मार्गाने पडेल किंवा नाही, यासंबंधी साशंकताच आहे. पण जरी यदाकदा हे सरकार निवडणुकीच्या माध्यमातून पडलेच, तरीसुद्धा त्यांनी शासकीय यंत्रणेमध्ये अशी आपली माणसे घुसवली आहेत की, ती हुडकून काढून ही शासकीय यंत्रणा धर्मनिरपेक्ष पद्धतीने दुरुस्त करण्यासाठी किमान ५० वर्षे लागतील”. त्यांचा अंदाज किती योग्य होता, याची प्रचिती ते भाषण ऐकणाऱ्यांना निश्चितच येईल. या मेळाव्यास मार्गदर्शक म्हणून उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश बी.जी. कोळसे पाटील यांच्यापासून आता तुरुंगात असलेल्या मानवाधिकार कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांच्यापर्यंत अनेक कार्यकर्ते हजर होते. महाराष्ट्रातील विविध डाव्या पक्ष-संघटनांचे कार्यकर्ते उपस्थित होते, मीदेखील होतो.

केंद्रात सत्तेत असलेल्या सरकारची जनतेप्रती जी जबाबदारी असते, त्यापेक्षा किंवा जनतेचे प्रश्न सोडवण्यापेक्षा ज्या राज्यामध्ये विरोधी पक्षांची सरकारे आहेत, ती सरकारे कशी कोसळवता येतील आणि आपल्या पक्षाचे अथवा आपण पुरस्कृत केलेलेच सरकार तेथे कसे येईल, यातच बहुतांश भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाचा व मंत्र्यांचा बराचसा वेळ जातो. तेवढेच करत असल्यामुळे हे काम ते व्यवस्थितपणाने करतात, असे दिसते. पण जनतेचे प्रश्न सोडवण्याच्या संबंधाने केंद्र सरकारने अद्यापपर्यंत केलेल्या चांगल्या कामांची यादी किमान दोन आकडी संख्या तरी गाठू शकेल की नाही, याची शंकाच आहे. गेल्या आठ वर्षांतली ही परिस्थिती, काळजी करावी अशीच आहे.

शिवसेनेतून फुटलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्यापासून सर्वच आमदारांचे असे म्हणणे आहे की, ‘आम्हीच खरे शिवसैनिक असून बाळासाहेब ठाकरे व आनंद दिघे यांच्या विचाराचे कट्टर समर्थक आहोत. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर केलेल्या युतीमुळे खरे हिंदुत्व बाजूला पडले होते. म्हणून खरे हिंदुत्व प्रस्थापित करण्यासाठी आम्ही ही बंडखोरी केली आहे’. आता हे कट्टर हिंदुत्व म्हणजे नेमके काय आहे? तर मुस्लीम व इतर अल्पसंख्याकांच्या विरोधात वर्तन करणे, त्यांच्याविषयी भडक-द्वेषपूर्ण विधाने करणे, बुलडोजरने विरोधकांची घरे पाडणे, म्हणजे हिंदुत्व होय, असा या फुटीर आमदारांचा समज असावा. देशातील बहुसंख्य हिंदूंच्या जीवन-मरणाच्या प्रश्नांशी या हिंदुत्वाचा काहीही संबंध दिसत नाही. 

दुसरीकडे त्यांच्यातील काही आमदार असेही म्हणाले की, आमच्या मतदारसंघात आम्हाला पुरेसा निधी मिळत नव्हता, मुख्यमंत्री आम्हाला भेटत नव्हते. उलट ज्या राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला पाडून आम्ही आमदार म्हणून निवडून आलो, त्या आमच्या मतदारसंघात पालकमंत्री असलेल्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना जास्त निधी मिळत होता. राष्ट्रवादीचेच लोक विकासकामांचे उद्घाटन करतात, लहान-मोठी कामं आम्हाला देतात. अशा परिस्थितीत पुढील काळात आम्ही कसे निवडून येऊ?

ही बाब सत्य असू शकते. उदाहरणार्थ शिवसेनेचे जेवढे आमदार निवडून आले आहेत, त्यांपैकी ३० आमदार आपापल्या मतदारसंघात राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला पाडून निवडून आले आहेत. तिथे राष्ट्रवादीचे उमेदवार दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. अशा परिस्थितीत पुढे जेव्हा केव्हा विधानसभेच्या निवडणुका होतील, तेव्हा महा विकास आघाडीने संयुक्तपणे जर निवडणुका लढवण्याचा विचार केला, तर आपल्याला तिकीट मिळेल काय आणि मिळाले तरी आपण पुन्हा निवडून येऊ शकू काय, याची धास्ती शिवसेनेच्या बहुसंख्य आमदारांना वाटत असावी. यात थोडेफार तथ्य आहे, असे दिसते.

बाकी हिंदुत्व वगैरे मुद्द्यावरच शिवसेनेचे बहुसंख्य आमदार निवडून आलेले आहेत, ही वस्तुस्थिती आपल्याला नाकारता येणार नाही. तेव्हा कट्टर हिंदुत्वाअभावी आपला मतदार आपल्यापासून दुरावत आहे, आपल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करत आहे, तो भाजपच्या नेत्यांकडे जास्त आकर्षित होत आहे, अशी भीती त्यांना वाटणे साहाजिक आहे. म्हणूनच त्यांनी ‘कट्टर हिंदुत्वा’साठी बंड केले, यातही थोडेफार तथ्य आहेच.

आपली नैसर्गिक युती भाजपशीच व्हायला हवी होती, असे बहुसंख्य बंडखोर आमदारांना वाटते. काँग्रेस-राष्ट्रवादी बरोबर झालेली युती अनैसर्गिक आहे, असे त्यांचे मत आहे आणि ते खरेही आहे. पण शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भाजपसोबतची युती तोडून काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी युती का केली? यात केवळ शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद मिळवणे एवढाच मुद्दा नव्हता, तर देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात केंद्रातील भाजपच्या नेत्यांनी शिवसेनेशी अत्यंत अपमानजनक वर्तन केले होते. त्याची सल उद्धव ठाकरे, संजय राऊत यांच्यासारख्या वरिष्ठ नेत्यांना होती. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास मुंबईत, खुद्द शिवसेना भवनासमोर असलेल्या इंदू मिलमधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मृतीभवन अनावरणाच्या उद्घाटन कार्यक्रमाचे साधे निमंत्रणही उद्धव ठाकरे यांना देण्यात आले नव्हते. त्यामुळे शिवसेना नेतृत्वाला भाजपसोबतची युती तोडून काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी नाईलाजाने युती करावी लागली होती.

.................................................................................................................................................................

ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांचं ‘‘मोदी महाभारत - वेध मोदी पर्वातल्या राजकीय घडामोडींचा”

हे नवंकोरं पुस्तक ७ सप्टेंबर २०२२ रोजी प्रकाशित होत आहे...

पूर्वनोंदणी करण्यासाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

असो, तर शेवटी भाजपने महाराष्ट्रातील महा विकास आघाडीचे सरकार साम-दाम-दंड-भेद इत्यादी मार्गांचा वापर करून पाडले. सध्या नव्या सरकारचे मुख्यमंत्रीपद देवेंद्र फडणवीस यांना न देता, शिवसेनेचे फुटीर नेते एकनाथ शिंदे यांना देऊन फडणवीस यांना उप-मुख्यमंत्रीपद का दिले गेले असावे, यावर जोरदार चर्चा होत आहे. फडणवीस यांनी केंद्राच्या सल्ल्याने आणि मदतीने आघाडी सरकार पाडण्यासाठी जेवढ्या उलाढाली करता येतील, तेवढ्या केल्या. ‘मी पुन्हा येईन’ अशी घोषणाही केली होती. असे असतानाही भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने त्यांना मुख्यमंत्रीपद का दिले नसावे?

अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघाने या निर्णयाचे विश्लेषण केले आहे की, “भाजपमध्ये ब्राह्मणांचे पंख छाटण्याचे काम चालू आहे”. खरे म्हणजे महासंघाचे हे विधान चुकीचे आहे. भाजपचे गोपीनाथ मुंडे यांचेसुद्धा पंख ते मुख्यमंत्री होऊ नयेत (आणि देवेंद्र फडणवीस व्हावेत), यासाठीच छाटण्यात आले होते. याशिवाय भाजपचे कायम विरोधी पक्ष नेते राहिलेले आणि आपले संपूर्ण आयुष्य भाजपमध्ये घातलेले एकनाथ खडसे मुख्यमंत्री होऊ नयेत (आणि देवेंद्र फडणवीस व्हावेत), यासाठी त्यांचेही पंख छाटण्यात आले, याची जाणीव या महासंघाने ठेवलेली नाही. दरम्यानच्या काळात मुंडे यांचे अपघाती निधन झाले, तर खडसे यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करावा लागला.

काही अभ्यासकांचे म्हणणे असे आहे की, भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने याबाबत फार समजून-उमजून निर्णय घेतला आहे. २०२४च्या लोकसभेच्या निवडणुका व महाराष्ट्रातील एकंदर खासदारकीच्या ४८ जागा ध्यानात घेता, महाराष्ट्रातून २०२४ला भाजपचे जास्तीत जास्त खासदार निवडून येणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय शरद पवार यांच्यासारख्या दिग्गज मराठा नेत्याला जर शह द्यायचा असेल, तर एकनाथ शिंदे यांच्यासारख्या मराठा नेत्याला महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री करणे भाग आहे, असे भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला वाटले असावे.

महा विकास आघाडीचे सरकार टिकणे तसे कठीणच होते. पण तरीही ते अडीच वर्षं टिकले, हेही काही कमी नाही, असे म्हणायची पाळी महाराष्ट्रीय जनतेवर आली आहे. तर त्याच वेळी या सत्तांतर नाट्यामुळे शिवसेनेचे अर्ध्याहून अधिक आमदार फुटल्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्यापुढे शिवसेना वाचवण्याचे गंभीर आव्हान निर्माण झाले आहे. त्यांची आता शिवसेना वाचवताना दमछाक होणार आहे. त्यामुळे ठाकरे काय करतात, हे पाहणे औत्युक्याचे ठरणार आहे. उद्या पुन्हा पूर्वीप्रमाणे शिवसेना अल्पसंख्याकांच्या विरोधात वागू शकेल का? त्याशिवाय त्यांना मूळ शिवसेना वाचवता येईल का?, शिवसेनेचे हिंदुत्व हे भाजपच्या हिंदुत्वापेक्षा फारसे वेगळे नाही, त्याचे काय? असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. त्यांची उत्तरे आत्ताच मिळणार नाहीत हे खरे, पण हे शिवसेनेच्या संदर्भातले कळीचे मुद्दे आहेत… पूर्वीही होते, काल-आजही होते आणि उद्याही असतीलच…

.................................................................................................................................................................

हेही पाहा\वाचा :

महाराष्ट्रातल्या सत्ताधारी महाविकास आघाडीत बिघाडी, पण कटकारस्थान भाजपचेच!

कोणत्या वळणावर उभा आहे महाराष्ट्र माझा? 

फडणवीस यांना खाली खेचण्यासाठी ‘उपमुख्यमंत्रीपद’ घ्यायला लावले, या तर्काला फार थोडा अर्थ आहे. भाजपच्या व्यापक रणनीतीचा हा भाग आहे!

महाराष्ट्रातल्या ‘सत्तांतरा’च्या ‘नाट्यमय घडामोडीं’च्या गदारोळात काही संवैधानिक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत…

भाजपकडे सरकार आणि मुख्यमंत्री बनवण्याची अनेक ‘मॉडेल्स’ आहेत. फडणवीस यांना उप-मुख्यमंत्री करण्यासोबतच भाजपने ‘उप-मुख्यमंत्रीकरणा’चंही मॉडेल लाँच केलं आहे…

.................................................................................................................................................................

लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत. 

bhimraobansod@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......