फडणवीस यांना खाली खेचण्यासाठी ‘उपमुख्यमंत्रीपद’ घ्यायला लावले, या तर्काला फार थोडा अर्थ आहे. भाजपच्या व्यापक रणनीतीचा हा भाग आहे!
पडघम - राज्यकारण
विनोद शिरसाठ 
  • नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि नवनिर्वाचित उप-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
  • Mon , 04 July 2022
  • पडघम राज्यकारण एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस नरेंद्र मोदी अमित शहा उद्धव ठाकरे भाजप शिवसेना

आता दि. ३ किंवा ४ जुलै रोजी विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचा ठराव मांडला जाण्याची प्रतीक्षा आहे. अगदीच अनपेक्षित काही घडले नाही, तर विधानसभेचा नवा अध्यक्ष निवडला जाईल आणि तो ठरावही मंजूर होईल. तिथे प्रश्न निर्माण होईल तो एवढाच की, ‘शिवसेनेबरोबर असलेल्या १६ आमदारांनाच अपात्र ठरवा’, असा दावा शिंदेगट नव्या अध्यक्षांना करेल का? तसे झालेच तर ते प्रकरण पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाईल आणि दरम्यान ११ जुलै आलेला असेल, तेव्हा शिंदे गटातील १६ आमदारांना, विधानसभेचे विद्यमान उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी दिलेल्या नोटिशीवरही निर्णय दिला जाईल. न्यायालयाकडून तेव्हा जो काही निर्णय येईल, त्यानुसार शिंदे सरकार पुढे चालू राहील किंवा राष्ट्रपती राजवट किंवा विधानसभा बरखास्त, अशा तीन शक्यता आहेत. सत्तांतर नाट्याचा तिसरा अंक तिथे संपेल, अशी शक्यता आहे. त्यामुळे पुढचे काही भाकीत करण्यापेक्षा ‘भाजपने शिंदे यांना मुख्यमंत्री तर फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्री करण्याचा निर्णय का घेतला असावा’, याची कारणमीमांसा करण्याचा प्रयत्न इष्ट ठरेल!

तो अनपेक्षित व धक्कादायक निर्णय झाल्यावर आणि त्या दोघांचा शपथविधी आटोपल्यावर झालेल्या चर्चेत ठळकपणे बोलले-लिहिले गेले, असे दोन मुद्दे म्हणजे, फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षेला आवर घालण्याचा निर्णय भाजपने विशेषतः केंद्रिय गृहमंत्री अमित शहा यांनी घेतला असावा; किंवा ब्राह्मण मुख्यमंत्री नको, असे भाजपला वाटले असावे. या दोन्ही मुद्द्यांमध्ये तथ्य असावे, पण किंचितच! कारण देवेंद्र फडणवीस हे जर साक्षात नरेंद्र मोदी यांची पसंती असतील, तर तशी हिंमत अमित शहा दाखवू शकणार नाहीत आणि राजकीय फायद्यासाठी आता ब्राह्मण मुख्यमंत्री नको असेल, तर भाजपमधील एखाद्या ब्राह्मणेतर नेत्याला त्यांनी मुख्यमंत्री केले असते.

मग दुसरी मोठी शक्यता अशी वाटते की, मुळात ३८ आमदारांसह शिवसेनेतून बाहेर पडलेला गट सर्वोच्च न्यायालयाच्या ११ जुलैच्या निकालानुसार वैध ठरणार आहे का, याबाबत भाजपश्रेष्ठींना शंका असावी. आणि वैध ठरला तरी तो संपूर्ण गट भाजपमध्ये सामील होईलच असे नाही, आणि स्वतंत्र राहिला तर त्यातील दोनतृतीयांश आमदार पुढील काही महिन्यांत फुटण्याची शक्यता उरतेच. कारण या ३८मध्ये किती लोक प्रलोभन वा भीती दाखवून किंवा फसवून आणले आहेत, याची खात्री कोणालाच नाही आणि ते सर्व स्वखुशीने आले असले, तरी नंतर त्यातील काहींचे मतपरिवर्तन होणारच नाही असे नाही.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

शिवाय काठावरचे बहुमत असलेले हे सरकार सांभाळायचे, तर काही अपक्ष आमदारांची मनधरणी या ना त्या प्रकारे करत राहावी लागणार; म्हणजे अशा खात्री नसलेल्या सरकारचे मुख्यमंत्रीपद भाजपकडे ठेवण्यात पुन्हा एकदा मोठी नाचक्की ओढवण्याची शक्यता जास्त आहे.

तिसरे कारण असे असू शकते की, २०१९मध्ये कटकारस्थान करून पहाटेचा शपथविधी घडवून आणलेले देवेंद्र फडणवीस-अजित पवार यांचे सरकार ८० तासांत गायब झाले होते. ती नाचक्की इतकी अभूतपूर्व होती की, त्यानंतरची काही महिने भाजप व संघपरिवारातील अनेक लहान-थोरांना तोंड लपवण्याची वेळ आली होती! त्या अनुभवानंतर आता शिवसेनेत बंड घडवून आणण्यासाठी व त्यांना बळ देण्यासाठी सर्व काही भाजपने केले असले, तरी अगदी शेवटपर्यंत ‘आमचा त्या बंडाशी संबंध नाही’ असेच भाजपवाले सांगत होते; पण जनता इतकी जास्त अडाणी नसल्याने ‘उघड गुपित’ म्हणूनच त्याकडे पाहिले जात होते. त्यामुळे भाजपच्या बाजूला सर्वसामान्य जनतेची सहानुभूती फारशी वळली नाही.

शिवाय, उद्धव ठाकरे व महाविकास आघाडी यांच्याविषयी जनतेच्या मनात मोठी नाराजी अद्याप तयार झालेली नव्हती. आणि करोना संकटातून देश नुकताच कुठे बाहेर पडलाय, राज्य सरकारला आता कुठे पूर्ण ताकदीने काम करायला वाव आहे, म्हणजेच कोणत्याच प्रकारच्या सत्तांतराला जनमत सध्या अनुकूल नाही. त्यातच भर म्हणजे, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी महाविकास आघाडीच्या बाबतीत जवळपास एका अडेलतट्टू विरोधी पक्षाचीच भूमिका सुरुवातीपासून ठेवली आहे. आणि भाजपची राष्ट्रीय स्तरावरील प्रतिमा ‘न भय न लज्जा’ अशीही होऊ घातली आहे. याचा एकत्रित परिणाम म्हणूनही, भाजपचा मुख्यमंत्री आता करणे म्हणजे आजचे हित व उद्याचे नुकसान असे ठरण्याची शक्यता जास्त वाटली असावी.

चौथे कारणही तितकेच महत्त्वाचे आहे. शिवसेनेतून फुटून बाहेर पडलेल्या यापूर्वीच्या कोणत्याच गटाला स्वतंत्रपणे वाटचाल करता आलेली नाही. छगन भुजबळ, नारायण राणे, राज ठाकरे या तिघांना स्थान राहिले; पण त्यांच्या सोबत गेलेल्यांचे नामोनिशाण उरले नाही. याचे कारण मुळात शिवसेनेची रचनाच तशी आहे- ‘मावळे, सरदार आणि राजा हाच सेनापती’ (हा स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे, त्यावर पुढे कधी तरी). त्यामुळे एकनाथ शिंदे टिकून राहतील, त्यांचा गट राहणार नाही, हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही. अशा परिस्थितीत काही काळ का होईना एकनाथ शिंदेंना अधिक मोठे दाखवले पाहिजे, त्यांच्या हातून शिवसेना आणखी कमजोर केली पाहिजे, असा विचार भाजपश्रेष्ठींनी केला असावा.

.................................................................................................................................................................

ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांचं नवंकोरं पुस्तक 

‘मोदी महाभारत’ प्रकाशित झालं...

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

तसे करायचे असेल तर राज्य सरकार चालवण्यापेक्षाही महत्त्वाचे आहे, मुंबई महानगरपालिका शिवसेनेच्या ताब्यातून काढून घेणे. शिवाय, शिवसेनेचा विधिमंडळ गट फुटला तरी संसदीय गट अद्याप फुटलेला नाही. सध्या लोकसभेत शिवसेनेचे १९ सदस्य आहेत, (संख्याबळानुसार आज शिवसेना लोकसभेतील सहाव्या क्रमांकाचा पक्ष ठरतो आहे.) तिथेही फूट वैध ठरवायची असेल तर तब्बल १३ खासदार फुटण्यास तयार असले पाहिजेत. ती फूट घडवून आणायची असेल तर शिंदे यांचे मुख्यमंत्रीपद उपयुक्त ठरू शकेल. अर्थातच, त्या खासदारांमध्येही अपवाद वगळता कोणीही स्वतंत्रपणे वाटचाल करू शकत नाही. म्हणजे ते सर्वही आज ना उद्या भाजपमध्ये सामील करून घेता येतील.

अर्थातच त्या सर्वांना भाजपमध्ये आता सामावून घेणे आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी ठोस आश्वासन देणे, हे जरा कठीणच आहे. मात्र पुढील दोन-अडीच वर्षे शिंदे गट आमदार व खासदारांसह स्वतंत्र पक्ष म्हणून राहू शकला, तर शिवसेना खूपच कमजोर होईल आणि शिंदेगट आज ना उद्या विरघळून जाणारच आहे, असा भाजपच्या केंद्रिय नेतृत्वाचा डाव असावा. त्याचे कारण महाराष्ट्रात भाजपला जो काही जनाधार आहे, त्यातील मोठा अवकाश (स्पेस) शिवसेनेने व्यापलेला आहे (हिंदुत्ववाद व राष्ट्रवाद या नावाखाली). त्यामुळे जोपर्यंत सेनेची स्पेस तळाला आणली जात नाही, तोपर्यंत भाजपला स्वबळावर महाराष्ट्रात सत्ता आणता येणार नाही, आली तरी फार काळ टिकवता येणार नाही, असा तो आडाखा असावा. म्हणजे शिवसेना संपवणे हेच भाजपसाठी महाराष्ट्रापुरते अंतिम उद्दिष्ट असू शकते.

राज्यात केवळ द्विध्रुवीय राजकीय स्पर्धा ठेवायची असेल, तर ठाकरे बंधूंना निष्प्रभ करणे, हा एककलमी कार्यक्रम भाजपसाठी असला पाहिजे, असा विचार मोदी-शहा या जोडगोळीने केला असावा. अन्यथा त्यांना धूर्त, मुरब्बी वा कपटी कसे म्हणता येईल? त्यामुळेच देवेंद्र फडणवीस यांना खाली खेचण्यासाठी उपमुख्यमंत्रीपद घ्यायला लावले, या तर्काला फार थोडा अर्थ आहे. भाजपच्या व्यापक रणनीतीचा हा भाग आहे!

(‘साधना’ साप्ताहिकाच्या ९ जुलै २०२२च्या अंकातून साभार)

..................................................................................................................................................................

लेखक विनोद शिरसाठ ‘साधना’ साप्ताहिकाचे संपादक आहेत.

vinod.shirsath@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......