अजूनकाही
१९८० ते १९९० या काळात जपान सर्व देशांच्या हेव्याचा विषय होता, आणि अमेरिकाच्या असूयेचाही! जपानी गाड्या आणि विशेषतः नव्यानं निघालेल्या जपानी इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंनी अमेरिकन बाजार खाऊन टाकला होता. जपानी वस्तू सार्वजनिकरित्या तोडून अमेरिकेत देशभक्ती सिद्ध करणं, हा मोठा खेळ झाला होता. इतरत्र मात्र दुसऱ्या महायुद्धात राख झालेल्या या देशाला राखेतून पुनरुज्जीवन झालेल्या फिनिक्स पक्षाची उपमा दिली जात होती. जपानी चमत्कार काय आहे, हे सर्वांसाठी गूढ बनलं होतं. मोठमोठ्या विद्यापीठांत जपानी उत्पादनतंत्रांचा अभ्यास होऊ लागला होता. विशेषत: ‘Just in time’ किंवा ‘बरोबर वेळेवर’ या तंत्रावर लोक फिदा होते. या तंत्रात लागतील तेवढ्याच वस्तू, लागेल त्या वेळेसच यंत्रापाशी हजर होत. त्यामुळे वस्तूंचा साठा कमी करावा लागत असे, कारखान्याला जागा कमी लागे आणि पैसाही कमी अडकून राही.
जपानची पूर्वापार अर्थस्थिती
जपानमध्ये नैसर्गिक संपत्तीची कमतरता, पण शिक्षण, तंत्रज्ञान आणि संशोधक वृत्ती मात्र उच्च दर्जाची. त्यामुळे कच्च्या मालाची आयात आणि तयार मालाची निर्यात, अशी त्यांची अर्थव्यवस्था १५० वर्षे राहिली आहे. कच्चा माल उपलब्ध असलेले, पण युरोपीयन सत्तांच्या ताब्यात असलेले देश आपल्या अंकित असावेत, म्हणून तर जपानने आशिया खंडात महायुद्ध सुरू केलं होतं. जपानी अर्थव्यवस्था ही आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर अवलंबून असल्यानं दुसऱ्या महायुद्धानंतर जपानच्या ‘येन’ या नाण्यावर काटेकोरपणे लक्ष ठेवणं, जपानी अधिकारी व्यक्तींना भाग होतं. गरीब देशांकडून आयात आणि अमेरिकेस निर्यात, अशी परिस्थिती असल्यानं येनला जेवढी किंमत कमी, तेवढी जपानला फायदेशीर होती. कारण जपानच्या मालाची किंमत आंतरराष्ट्रीय बाजारात त्या प्रमाणात कमी, आणि म्हणून मालाचा खप जास्त. देशाचं चलन जेवढं दुबळं, तेवढी त्या देशात प्रत्यक्ष परदेशी गुंतवणूक (FDI) जास्त. पण जपानमध्ये परदेशी गुंतवणुकीबाबतचे नियम चमत्कारिक होते. त्यामुळे दुबळ्या चलनाचा हा फायदा जपानला कधीच झाला नाही.
१९८०च्या दशकाच्या शेवटी येनच्या मानानं (आणि इतर नाण्यांच्या मानानं) डॉलर इतका मजबूत झाला की, अमेरिकन वस्तूंच्या डॉलरमधील किमती परवडेनाशा झाल्या. तेव्हा अमेरिकेने आपल्या दोस्तांना १९८५मध्ये न्यूयॉर्कमधील प्लाझा हॉटेलमध्ये बोलावून घेतलं आणि त्यांच्या नाण्यांचं पुनर्मूल्यन (Plaza Agreement) करण्यास भाग पाडलं. दुसऱ्या महायुद्धानंतर एका डॉलरचा भाव ३६० येन होता, तो या टप्प्यापर्यंत २४० येन झाला होता. प्लाझा कराराच्या दडपणाखाली तो उतरायला सुरुवात झाली आणि अडीच वर्षांत तो १२०ला पोचला. जपानी वस्तू आता आंतरराष्ट्रीय बाजारात महाग झाल्या. निर्यात १६ टक्क्यांनी कमी झाली आणि बेकारी वाढली. (चीनच्या निर्यातीला आळा बसावा म्हणून चीनबरोबर ‘प्लाझा करारा’सारखा करार करावा, असे जपानचे प्रयत्न चालू आहेत! चीनने त्याला आतापर्यंत धूप घातलेली नाही!) येनची किंमत कमी करण्याच्या हेतूनं जपानच्या मध्यवर्ती बँकेने व्याजाचे दर कमी केले, पण त्याचा परिणाम वेगळाच झाला. जपानी लोकांनी पैसे शेअर बाजारात आणि जंगम मालमत्तेत (real estate) टाकले. निके निर्देशांक चार वर्षांत दुप्पट झाला आणि घरांच्या किमती दीडपट झाल्या. १९९०च्या दशकाच्या सुरुवातीला हे दोन्ही बुडबुडे फुटले आणि मंदी चालू झाली. या वेळेपासून आजपर्यंत जपानची अर्थव्यवस्था लंगडत लंगडतच चालली आहे. १९९०च्या दशकाला ‘हरवलेलं दशक’ असं म्हणण्याची पद्धत आहे. बघताबघता हरवलेली तीन दशकं निघाली!
येनच्या गटांगळ्या
गेल्या २० वर्षांत जपानने दोन सूत्रं कसोशीनं पाळायचा प्रयत्न केला आहे. ती म्हणजे महागाई वाढवायची (म्हणजे चलन फुगवटा करायचा) आणि येनची किंमत वाढू द्यायची नाही. त्याकरता एक म्हणजे जपानच्या मध्यवर्ती बँकेने व्याजाचे दर कमीत कमी म्हणजे वजाच्या घरात नेले आहेत! आणि दुसरं म्हणजे आर्थिक खिरापती वाटल्या आहेत. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जपानच्या हल्लीच्या परिस्थितीत हलक्या येनचे फायद्यापेक्षा तोटेच अधिक प्रभावी ठरत आहेत. जपान पूर्वीसारखा उत्पादनातील महाशक्ती राहिला नाही. ती जागा चीनने घेतली आहे, काही प्रमाणात दक्षिण कोरियाने घेतली आहे. त्यामुळे येनची किंमत कमी झाली, तरी जपानमध्ये तयार झालेल्या वस्तू चीनशी स्पर्धा करू शकत नाहीत.
ज्या नावीन्यपूर्ण संशोधनात (innovation) जपान एके काळी अग्रेसर होता, आता तिथं दक्षिण कोरिया स्पर्धेत उतरला आहे. सेमीकंडक्टर चिप्समध्ये तैवान आहे. अर्थात मूल्य साखळीतील (value chain) उच्च श्रेणीतील अनेक वस्तूंमध्ये (उदाहरणार्थ, टच स्क्रीन) जपानची जवळजवळ मक्तेदारी आहे.
जपानला आणि जपानी कंपन्यांना निर्यातीत पहिल्याइतका रस राहिलेला नाही. जपानच्या निर्यातीची वाढ जवळजवळ खुंटली आहे. निर्यातीच्या वाढीच्या आकडेवारीत जपानचा ४५वा क्रमांक लागतो. त्यांनी त्यांचं उत्पादन कमी मजुरी असलेल्या बाहेरच्या देशांत हलवलं आहे. २० वर्षांपूर्वी जपान १५ टक्के वस्तू बाहेर बनवून घेत असे. १० वर्षांनंतर तो आकडा झाला १८ टक्के, तर आज आहे २५ टक्के! २० वर्षांपूर्वी ३५ टक्के जपानी गाड्या बाहेर बनत, तर आज ७५ टक्के! त्यामुळे येनचा दर आधी होता, तितका महत्त्वाचा राहिलेला नाही. येन स्वस्त ठेवल्यामुळे फायद्यापेक्षा तोटेच वाढले आहेत.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे. .................................................................................................................................................................
स्वस्त येनमुळे पर्यटनात सामान्यपणे होणारी वाढ कोविड-१९च्या भीतीमुळे गेली दोन वर्षं प्रत्यक्षात झालीच नाही. उलट आयात होणाऱ्या वस्तूंचे भाव वाढले आहेत. याची झळ साहजिकच सामान्य जनतेला बसत आहे. खर्चाच्या बाबतीत लोकांनी हात आखडता घेतला आहे. जपानच्या अर्थव्यवस्थेच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक भाग लोकांच्या खरेदीचा असतो. तोही कमी झाल्यामुळे अर्थव्यवस्था आणखी ढासळली आहे.
२०२०पासून कोविड-१९, चीनमधील उत्पादनातील खंड आणि विस्कटलेल्या पुरवठा साखळीमुळे जपानला अत्यंत गरजेच्या आयातीच्या वस्तू असलेल्या अन्न आणि ऊर्जा यांच्या किमतींनी उसळी मारायला सुरुवात केली. अशीच परिस्थिती थोड्याफार फरकानं इतर देशांत आहे. त्याला आळा बसण्याकरता त्यांनी व्याजाचे दर असे वाढवले आहेत- न्यूझीलंड १.२५ टक्के, कॅनडा ०.७५ टक्के, अमेरिका ०.२५ टक्के. त्यांचे नवीन दर (आजच्या तारखेपर्यंत) पुढीलप्रमाणे - अमेरिका २.८८ टक्के, कॅनडा २.८७ टक्के, चीन २.८२ टक्के, ब्रिटन १.९५ टक्के, जर्मनी ०.८९ टक्के.
जपानचे व्याजाचे दर अजूनही शून्याच्या दक्षिणेला आहेत. त्यात पुन्हा जपानने तेल कंपन्यांना द्यायचं अनुदान वाढवलं आहे. दर कुटुंबाला ३८० डॉलर खर्चासाठी दिले आहेत. परिणामी, जपानच्या कर्जाचं ओझं सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (GDP) अडीचपट झालं आहे. जपान व्याजाचे दर का वाढवत नाही, याचं उत्तर इथं सापडेल.
ऊर्जेचे त्रांगडे आणि नवभांडवलशाहीचा नवा प्रयोग
ऊर्जेच्या दरवाढीमुळे उत्पादनाचा खर्च वाढला आहे. त्यानंतर आलं युक्रेनचं युद्ध. हे चालूच असल्यानं त्याचे पूर्ण परिणाम दृग्गोचर व्हायला काही वर्षं जातील. पण इंधनावरचे परिणाम आताच दिसायला लागले आहेत. चीनला इंधन नेहमीपेक्षा स्वस्त मिळणार आहे, तर जपानला महाग!
अन्नाच्या बाबतीत बोलायचं, तर जगाला लागणाऱ्या गव्हापैकी ७० टक्के गहू फक्त रशिया आणि युक्रेन पुरवतात. यंदा युक्रेनमध्ये गव्हाची पेरणी होईल की नाही, याची शंका आहे. आणि रशियावर निर्बंध घालणाऱ्या देशांमध्ये जपान असल्यामुळे तो उघडउघड तरी रशियाकडून काही विकत घेणार नाही. जपानला फार गहू लागत नसला तरी अन्नधान्यांच्या उत्पादनासाठी रासायनिक खतं लागतात. ती तयार करायला नैसर्गिक वायू (natural gas) लागतो. म्हणजे पुन्हा अप्रत्यक्षपणे तरी रशियाशी संबंध आला.
आठ महिन्यांपूर्वी जपानला नवीन पंतप्रधान मिळाला. जुने पंतप्रधान आबे यांच्याच पक्षाचा. आबे यांना त्यांच्या भानगडींनंतर बाहेर पडावं लागलं. नवीन पंतप्रधान किशिडा हा आबे यांचाच माणूस समजला जातो, पण किशिडा यांनी आतापासूनच स्वत:चं वेगळेपण दाखवायला सुरुवात केली आहे. (ते आबे यांना फार आवडलं आहे, असं दिसत नाही.) त्यांनी ‘नवीन भांडवलशाही’ची घोषणा केली आहे. त्या नवीन भांडवलशाहीत नवीन गोष्ट एकच, आणि ती म्हणजे संपत्तीचा थोडासा ओघ मध्यमवर्गाकडे वळवायचा. त्यासाठी कंपन्यांना कर-सवलतीच्या रूपानं प्रलोभनं… ही नवीन भांडवलशाही कितपत यशस्वी होईल, हे काळच ठरवेल.
‘मुक्त-संवाद’ या पाक्षिकाच्या १ जुलै २०२२च्या अंकातून साभार
.................................................................................................................................................................
लेखक डॉ. मोहन द्रविड यांचे वास्तव्य अमेरिकेत असून त्यांचे ‘मुक्काम पोस्ट अमेरिका’ हे अमेरिकेचं सर्वांगीण दर्शन देणारे पुस्तक ‘रोहन प्रकाशन’ने प्रसिद्ध केले आहे.
mohan.drawidgmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
..................................................................................................................................................................
'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...
© 2025 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment