स्वातंत्र्याला पंचाहत्तर वर्षं पूर्ण होत असताना आपल्या लोकशाहीमधील एकाधिकारशाहीची व निरंकुश नेतृत्वाची प्रवृत्ती वाढताना दिसतेय...

भारताच्या स्वातंत्र्याची औपचारिक घोषणा होण्याच्या एक दशक आधी, १९३७ साली भारतीयांना काही प्रमाणात स्वराज्याचा अधिकार मिळाला. त्या वर्षी ब्रिटिश राजवटीतील विविध प्रांतांमध्ये मर्यादित मताधिकारावर निवडून आलेली सरकारं सत्तेत आली. संपूर्ण प्रातिनिधिक सरकारच्या दिशेनं जाणारं हे पाऊल मानलं गेलं. मद्रास प्रांतामध्ये काँग्रेस सरकारचा शपथविधी पार पडल्यावर थोड्याच काळानं एका तामिळ विचारकाने नेतृत्वाविषयी एक लक्षणीय भाषण केलं होतं. त्यातील विचार आजच्या भारतातील राजकीय संस्कृतीसंदर्भात अनेक उल्लेखनीय मर्मदृष्टी देणारे आहेत.

या विचारकाचं नाव होतं के. स्वामीनाथन. त्या वेळी ते प्रेसिडन्सी कॉलेजात साहित्याचे प्राध्यापक होते. अण्णामलाई विद्यापीठात १९३८ साली केलेल्या भाषणात त्यांनी उपस्थित विद्यार्थ्यांना सांगितलं की, मूलतः राजकीय नेते दोन भिन्न प्रकारचे असतात- एका प्रकारचे नेते स्वतःला अपरिहार्य मानतात, तर दुसऱ्या प्रकारचे नेते स्वतःला तसं मानत नाहीत. स्वतःला अपरिहार्य न मानणाऱ्या प्रकारात त्यांनी एकच नाव घेतलं होतं – ‘‘गांधीजींनी गेल्या तीन-चार वर्षांमध्ये अत्यंत काळजीपूर्वक आणि कष्टपूर्वक स्वतःचे उत्तराधिकारी तयार करण्याबाबत आस्था दाखवली आहे. स्वतःला अपरिहार्य स्थान लाभू नये, ही त्यांची अंतिम इच्छा दिसते आहे... जवाहरलाल नेहरू किंवा राजेंद्र प्रसाद यांच्यातलं कोणीच गांधींविना विशिष्ट पल्ला गाठू शकलं नसतं हे खरं असलं तरी, त्यांच्यातलं कोणीही निव्वळ ‘होयबा’ नाहीत. गांधीजी सर्वसामान्य मातीमधून नायक घडवण्याची क्षमता राखून आहेत, मग देशी सोन्यातून त्यांना काय घडवता येत असेल याची कल्पना करा. स्वतःच्या यांत्रिक प्रतिमा सोडून काहीही घडवणं त्यांना शक्य आहे.’’

हा एक प्रशंसनीय दाखला देऊन झाल्यावर स्वामीनाथन यांनी धोक्याचा इशारा दिला. ते म्हणाले, ‘‘पण स्वतःच्या अनुयायांवर विश्वास न ठेवणारेही नेते असतात. ते त्यांच्या अनुयायांना कृतीचं स्वातंत्र्य देत नाहीत, सैनिकी शिस्तीचा आग्रह धरतात, स्वतंत्र व स्वावलंबी कार्यकर्ते साथीला असण्याऐवजी यांत्रिक सहकारी त्यांना हवे असतात. असे नेते चिंचेच्या झाडासारखे असतात. ते जोमाच्या काळात खूप उपयुक्त ठरतात, पण इतरांच्या वाढीला नि जगण्याला मात्र अटकाव करतात. त्यांना मतभिन्नता खपत नाही, अगदी मैत्रीपूर्ण टीकेचाही त्यांना संताप येतो. तुर्की राज्यकर्त्यांप्रमाणे त्यांना स्वतःच्या सिंहासनाजवळ कोणीच भावंड नको असतं. आणि जातील तिथं ते ओसाड व नापीक भूमी निर्माण करतात.’’

अण्णामलाई विद्यापीठातील विद्यार्थांसमोर १९३८ साली बोलताना स्वामीनाथन म्हणाले, ‘‘आपल्या देशाला आज सरासरीपेक्षा थोड्या उंचावर असणारे नेते हवे आहेत आणि आपली वसतिगृहं अशा नेत्यांच्या निर्मितीसाठी मदत करू शकतील. आपल्या सहकाऱ्यांपेक्षा खूपच उंचावर गेलेला एकच ‘सुपरमॅन’ आपल्यासाठी कायमस्वरूपी उपयोगी असेल, असं मला वाटत नाही. तो आणि त्याचे सहकारी यांच्यात एक अनुल्लंघनीय दरी कायमच टिकून राहते.’’

स्वामीनाथन यांच्या या भाषणाची संहिता अलीकडेच त्यांच्या कागदपत्रांमध्ये मला सापडली. मला ते वाचताना आश्चर्याचे धक्के बसत होते. त्यांनी १९३८ साली दिलेला धोक्याचा इशारा २०२२ सालच्या भारतासंदर्भात जास्त - खूपच जास्त - प्रस्तुत ठरताना दिसतो आहे. आपल्या विद्यमान पंतप्रधानांनी स्वतःभोवती निर्माण केलेलं व्यक्तिस्तोम जगाच्या इतिहासातील सर्वांत मोठ्या प्रतिमानिर्मितीचा दाखला ठरणारं आहे- या प्रतिमानिर्मितीमध्ये खर्च होणारा त्यांच्या पक्षाचा व सरकारचा पैसा आणि यात सहभागी होणाऱ्या माणसांची निव्वळ संख्या पाहिली, तरी याची व्याप्ती दिसते.

नरेंद्र मोदी यांच्या व्यक्तिस्तोमाचे विविध आविष्कार कसे असतात आणि त्याचे कोणते धोकादायक परिणाम संभवतात, याबद्दल मी या पूर्वीही लिहिलेलं आहे. त्यामुळे मी त्या युक्तिवादांची पुनरुक्ती करत नाही, पण एक गोष्ट नमूद करायला हवी- सत्तेला एका व्यक्तीच्या रूपात सादर करण्याची प्रवृत्ती केवळ केंद्र सरकारपुरती मर्यादित उरलेली नाही, तर अनेक राज्य सरकारांमध्येसुद्धा ती दिसते. विधानसभेच्या किंवा लोकसभेच्या निवडणुकांवेळी ममता बॅनर्जी नरेंद्र मोदींना कडवट विरोध करत असल्या, तरी त्यांचीही राजकारणाची शैली मोदींशी ठळक साधर्म्य राखणारी आहे. तृणमूल काँग्रेस, पश्चिम बंगाल सरकार आणि गतकालीन, वर्तमानकालीन व भविष्यातील बंगाली लोक या सर्वांचं मूर्त रूपातील प्रतिनिधित्व केवळ आपणच करतो आहोत, अशा पद्धतीचा त्यांचा आचार असतो.

नेत्याचा पक्षाशी, सरकारशी व लोकांशी अशा रितीनं मिलाफ साधण्याचा ममता बॅनर्जींचा प्रयत्न त्यांच्या राज्याच्या पातळीवर सुरू आहे, आणि नरेंद्र मोदींनी राष्ट्रीय पातळीवर स्वतःच्या नेतृत्वाचा त्यांच्या पक्षाशी, सरकारशी व लोकांशी साधलेला मिलाफसुद्धा असाच आहे. त्यांच्यातील साधर्म्य इथंच संपत नाही. तृणमूल काँग्रेसचे आमदार आणि खासदार त्यांच्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांबद्दल भाट असल्याप्रमाणे बोलतात, पंतप्रधान मोदींबद्दल भाजपचे खासदार व मंत्री हेच करत असतात. मोदींप्रमाणे ममता बॅनर्जींनासुद्धा त्यांच्या हुकुमांचं पालन करणाऱ्या निष्ठावान नोकरशहांसोबत व पोलीस अधिकाऱ्यांसोबत काम करायला आवडतं. मोदींप्रमाणे ममतासुद्धा माध्यमांचं स्वातंत्र्य आणि संस्थांची स्वायत्तता, याबद्दल तोंडदेखलं आश्वासन देतात, पण प्रत्यक्षात आपल्या राजवटीला धोका निर्माण होत असेल, तर असं स्वातंत्र्य दडपण्यासाठी आणि स्वायत्तता नाकारण्यासाठी त्या तत्पर असतात.

ममता बॅनर्जी पश्चिम बंगालमध्ये जे करू पाहत आहेत, ते अरविंद केजरीवाल दिल्लीत करू पाहतात, पिन्नराई विजयन केरळमध्ये करू पाहतात, आदित्यनाथ उत्तर प्रदेशात करू पाहतात, जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेशात करू पाहतात, के. चंद्रशेखर राव तेलंगणमध्ये करू पाहतात, आणि अशोक गेहलोत राजस्थानात करू पाहतात. हे सात मुख्यमंत्री भारताच्या विविध भागांमध्ये राज्य करत आहेत आणि त्यांचे पक्षही वेगवेगळे आहेत, पण त्यांच्यातील एकाधिकारशाहीची प्रेरणा आणि राज्य करण्याची शैली एकसारखी आहे. (ही यादी दाखला म्हणून पाहावी, ती विस्तृत स्वरूपाची नाही- इतरही अनेक मुख्यमंत्री त्यांच्या राज्याचं एकमेव मूर्त रूपातील प्रतिनिधित्व करण्याचा प्रयत्न करतात आणि स्वतःला त्यांच्या सहकाऱ्यांहून उच्च स्थानी मानतात).

प्राध्यापक स्वामीनाथन यांना या मुख्यमंत्र्यांचा व्यवहार पाहायला मिळाला असता, तर तेही बहुधा म्हणाले असते की, या नेत्यांना मतभिन्नता सहन होत नाही, त्यांना मैत्रीपूर्ण टीकेचाही संताप येतो. त्यांना स्वतंत्र व स्वावलंबी कार्यकर्त्यांऐवजी यांत्रिक सहकारी हवे असतात. ते इतरांच्या जगण्याला आणि वाढीला अटकाव करतात. ते स्वतःला अपरिहार्य करू पाहतात, सक्षम उत्तराधिकारी तयार करण्यात रस घेत नाहीत (किंवा त्यासाठीची मानसिक क्षमता त्यांच्यात नसावी). ते स्वतःला त्यांच्या सहकाऱ्यांहून इतके उच्च स्थान देतात की, अशा नेत्याच्या रूपातील ‘सुमरमॅन’ (किंवा ‘सुपरवूमन’) आणि नागरीक यांच्यात एक खोल दरी निर्माण होते. तत्त्वतः ते या नागरिकांना उत्तरदायी असले, तरी प्रत्यक्षात ही दरी अनुल्लंघनीय असते.

मी सगळं एकाच तागडीत तोलतोय, असा आरोप होण्यापूर्वी एक गोष्ट स्पष्ट करायला हवी- या सर्वांची एकाधिकारशाही वेगवेगळ्या प्रकारची आहे आणि त्याचा परिणामसुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारचा होतो, याची मला जाणीव आहे. राष्ट्रीय पातळीवर मोदी आणि भारतातील सर्वांत मोठं राज्य असणाऱ्या उत्तर प्रदेशातील आदित्यनाथ यांच्या एकाधिकारशाहीमध्ये बहुसंख्याकवादाचा संयोग झालेला आहे. त्यातून धार्मिक अल्पसंख्याकांना कलंक व छळ सहन करावा लागतो. माध्यमांची दडपणूक करण्यासाठी आणि राजकीय मतभिन्नता दर्शवणाऱ्यांना तुरुंगात डांबण्यासाठी राज्ययंत्रणेचा गैरवापर करण्याबाबत मोदी व आदित्यनाथ बहुधा सर्वाधिक निष्ठूर असतील. हे सगळं खरं असलं तरी ममता, केजरीवाल इत्यादींचं राजकारणसुद्धा वैयक्तिक सत्ता व वैयक्तिक अधिकार दृढ करण्यावरच उभं आहे. अयोग्य उद्दिष्टांसाठी राज्यसत्ता व सार्वजनिक निधी वापरण्याचा मार्ग त्यांनीसुद्धा पत्करलेला आहे.

सर्वसाधारणतः सैनिकी हुकूमशाही, फॅसिस्ट किंवा कम्युनिस्ट देश यांसारख्या सर्वंकषवादी राजवटींमध्ये सर्वोच्च नेत्याचं व्यक्तिस्तोम माजवलं जातं. एक व्यक्ती, खासकरून सर्वोच्च राजकीय पदावर असेल, तर ती सर्व नागरिकांच्या इच्छाशक्तीचं प्रतिनिधित्व करते आणि या इच्छाशक्तीला दिशा देऊ शकते, ही कल्पना लोकशाहीच्या पूर्ण विरोधात जाणारी आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

................................................................................................................................................................

भारताच्या स्वातंत्र्याला पंचाहत्तर वर्षं पूर्ण होत असताना आपल्या लोकशाहीमधील एकाधिकारशाहीची व निरंकुश नेतृत्वाची प्रवृत्ती वाढताना दिसते आहे. आपल्या मनाच्या दृष्टीने हे घातक आहे- साखळ्यांनी बांधलेली ही मनं खुली व मुक्त होण्याऐवजी अ-चिकित्सक होतील. आपल्या आयुष्यासाठीसुद्धा हे वाईट आहे. सत्ता आणि स्व-प्रतिमानिर्मिती यांनी पछाडलेले नेते विकास व शासनव्यवहाराच्या दैनंदिन जबाबदाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करतील. सर्व निर्णयप्रक्रियेचे स्वतःच्या हातात केंद्रीकरण करणारे, आपल्या मंत्र्यांना वा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना पुरेसे अधिकार देण्यास अथवा त्यांच्यावर विश्वास ठेवण्यास नकार देणारे नेते पश्चिम बंगालसारख्या मोठ्या आकारमानाच्या, जास्त लोकसंख्या असलेल्या व वैविध्यपूर्ण राज्याचे प्रशासन परिणामकारकपणे चालवण्यासाठी पात्र नाहीत- देशाच्या बाबतीत तर हे जास्तच लागू आहे. आपल्या भाटांच्या बंदिस्त वर्तुळाकडून स्वतःची अमर्याद स्तुती ऐकत राहणारे नेते (पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री म्हणून) कुचकामी ठरतात. नेत्यांनी प्रतिसादाची सक्रिय साखळी टिकवायला हवी; राजकीय सहकाऱ्यांची, राजकीय विरोधकांची व स्वतंत्र माध्यमांची टीका स्वीकारायला हवी आणि तिला प्रतिसाद द्यायला हवा.

एकमेव ‘सुपरमॅन’ नवी दिल्लीहून भारत सरकार चालवत असेल, तर त्यातून आपल्या देशाच्या आर्थिक अपेक्षा पूर्ण होणार नाहीत, आपला सामाजिक सलोखा दृढ होणार नाही, आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेची आश्वस्तता राहणार नाही. एकाधिकारशाही प्रवृत्तीच्या पंतप्रधानासोबतच एकाधिकारशाहीच्या वाटेवरचे अनेक मुख्यमंत्रीसुद्धा असतील, तर राष्ट्राचं भवितव्य आणखीच धोक्यात येतं. विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचं आणि व्यापक स्तरावरील नागरिकांचं ऐकणारे व त्यांच्याकडून शिकणारे, स्वतःच्या मंत्र्यांना अधिकार देणारे (आणि योग्य असेल तिथं श्रेय देणारे), सार्वजनिक संस्थांची स्वायत्तता व प्रसारमाध्यमांचं स्वातंत्र्य जपणारे, राजकीय विरोधकांना नावं ठेवण्याऐवजी रचनात्मक संवादाला प्राधान्य देणारे नेते भारताचं आणि भारतीयांचं जास्त भलं करू शकतील.

(मूळ इंग्रजी लेखाचा मराठी अनुवाद - प्रभाकर पानवलकर)

‘साधना’ साप्ताहिकाच्या २५ जून २०२२च्या अंकातून साभार

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................