मी ‘सुधारक युगा’तील पर्वांची मांडणी करताना आदी पर्वाला ‘फुले-रानडे पर्व’, मध्य पर्वाला ‘टिळक-शिंदे-शाहू पर्व’ आणि अंतिम पर्वाला ‘गांधी-शिंदे-आंबेडकर पर्व’ असे म्हटले आहे (उत्तरार्ध)

महाराष्ट्राच्या सामाजिक चळवळीतील ‘Unsung Heroes’ना मानाचा मुजरा करणारे आणि त्यांचे योगदान नेमकेपणाने अधोरेखित करणारे आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक डॉ. सदानंद मोरे यांचे ‘महाराष्ट्राची लोकयात्रा : सामाजिक संघर्ष आणि चळवळी यांचा इतिहास’ हे पुस्तक नुकतेच सकाळ प्रकाशनातर्फे प्रकाशित झाले आहे. या ग्रंथाला मोरे यांनी लिहिलेल्या सविस्तर प्रस्तावनेचा हा दुसरा आणि शेवटचा भाग... 

..................................................................................................................................................................

१९९१मध्ये सोविएत रशियाचे विघटन होऊन आणि नंतर चीनने साम्यवादाला सोडचिठ्ठी देऊन भांडवली व्यवस्थेचा स्वीकार केल्यावर (जरी चीनने लोकशाही राज्यव्यवस्थेला अंगीकारले नसले) अमेरिकन विचारवंत फ्रान्सिस फुकुयामा यांनी ‘इतिहासाचा अंत’ झाल्याचे जाहीर केले. फुकुयामा यांच्या ग्रंथानंतरही जगात अनेक ठिकाणी रक्तपात, लढाया सुरूच असल्याचे कोणाच्याही लक्षात आल्याशिवाय राहणार नाही. मग ‘इतिहासाचा अंत’ झाला तो कोणत्या अर्थाने?

फुकुयामा यांच्यासमोर पाश्‍चात्त्य परंपरेतील विचारविश्‍व आहे. त्यात अशा प्रकारची इतिहासाच्या अंताची भाषा, उदाहरणार्थ, हेगेल या तत्त्ववेत्त्याने केली होती. इतिहासाचे म्हणून एक प्रयोजन असते व इतिहासाची वाटचाल त्या प्रयोजनाच्या अनुषंगाने व रोखाने होत असते, असे हेगेलप्रमाणे मार्क्सही म्हणत होता. हेगेलला किंवा मार्क्सला अभिप्रेत असलेल्या उद्दिष्टांपेक्षा आणि वाटेपेक्षा वेगळ्या प्रकारचे उद्दिष्ट आणि वाट फुकुयामा यांना अभिप्रेत आहे. व्यक्तिस्वातंत्र्य मान्य करणारी भांडवलवादी लोकशाही व्यवस्था इतिहासातील सार्‍या धडपडींचा उत्कर्षबिंदू आहे, आणि ही व्यवस्था अस्तित्वात येणे, हा इतिहासाचा अंत!

फुकुयामा यांच्या विवेचनाच्या तपशिलात वा खोलात जायची आपल्याला आवश्यकता नाही. मुद्दा एवढाच आहे की, सामाजिक चळवळींचे उद्दिष्ट मानवामानवांमध्ये समता असणारी व्यवस्था निर्माण करणे हे असेल, तर भारतीय संविधानामुळे भारतात हे उद्दिष्ट गाठले गेले आहे. तेराव्या शतकात यासाठी सुरू झालेल्या वैचारिक संघर्षाची परिसमाप्ती, इतिहासाने दोन कालखंड पाहिल्यानंतर झालेली आहे, असे फुकुयामाच्या पद्धतीने म्हणता येते. याचा अर्थ व्यावहारिक पातळीवरील संघर्ष थांबला असा होत नाही. प्रस्थापित समतेचे लाभ आपल्याला कसे अधिक मिळतील व त्यासाठी इतरांचे लाभ कसे कमी करता येतील, याची खटपट सर्वत्र सुरू असताना दिसते, ही वस्तुस्थिती आहे. कदाचित अशा खटपटी भविष्यातही चालूच राहतील. तरीही, तत्त्वत: या प्रश्‍नाची सोडवणूक झालेली आहे, असेच फुकुयामी पद्धतीने म्हणावे लागते. आता या संघर्षाला हवे तर ‘Post-historical History’ म्हणा.

या इतिहासोत्तर इतिहासातसुद्धा वेगवेगळी वळणे, खाचखळगे आढळणार, हे उघड आहे. न्यायालयात प्रलंबित असलेले एखादे संपत्तीविषयक प्रकरण निकालात निघून संबंधित संपत्ती अमुक एका पक्षकाराची आहे, असा निवाडा न्यायालयाने दिला, तरी दुसरा पक्षकार सहजासहजी ताबा देण्यास तयार होत नाही. जेवढे अडथळे आणता येणे शक्य आहे तेवढे आणतो, प्रसंगी वरिष्ठ न्यायालयात अपील करूनही पाहतो, हा नित्याचा अनुभव आहे. तसाच काहीसा प्रकार येथेही झाला असल्याचे, होत असल्याचेही दिसून येते. या न्यायालयीन खेळात प्रसंगी घटनेच्या अर्थासंबंधीही प्रश्‍न उपस्थित केले जातात. आंशिक किंवा संपूर्ण खंडपीठांमार्फत सुनावणी करण्याची मागणी होते. सुनावणी होतेही! सुनावणीत पुढे आलेल्या अर्थानुसार निवाडा झाला, तरी घटनादुरुस्तीचा मार्ग कायदेमंडळातील सत्ताधार्‍यांना उपलब्ध असतो. केशवानंद भारती, संस्थानिकांचे तनखे रद्द, शहाबानो असे कितीतरी प्रसंग सांगता येतील.

असे असले तरी मुळात समतेच्याच तत्त्वाला कोणी आव्हान दिले आहे, असे सहसा आढळून आले नाही. केवळ न्यायालयीन प्रक्रियेतच नव्हे; तर एरवी तात्त्विक पातळीवरही हे तत्त्व सर्वांनी मान्य केलेले दिसते. एक काळ असा होता की वांशिक, धार्मिक इत्यादी प्रकारच्या कारणांवरून विषमतेचा पुरस्कार स्पष्टपणे करण्यात यायचा. अशी मंडळी उजळ माथ्याने चर्चेत भाग घेऊन आपली बाजू मांडायची. आता असे होण्याचे प्रमाण अगदी अल्प आहे. व्यावहारिक पातळीवर अंमलबजावणी थोपवण्याचा प्रयत्न मात्र चालू असतो. विशेष म्हणजे त्यासाठी स्वातंत्र्याचे निमित्त पुढे केले जाते. विवाह आणि घटस्फोट या क्षेत्रांत स्त्रियांना विषम वागणूक मिळून त्यांच्यावर अन्याय होणे, हे पुरुषसत्ताक व्यवस्थेने सर्वत्र रूढ होते. मात्र, धार्मिक स्वातंत्र्याचे निमित्त सांगून असा अन्याय चालूच ठेवण्याची योजना धर्ममार्तंडांनी केली. त्यासाठी राज्यघटनेने देऊ केलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याचा, अल्पसंख्याकांच्या अधिकाराचा आधार घेण्यात येऊ लागला. याविरुद्ध बंड म्हणता येईल अशी चळवळ हमीद दलवाई यांनी ‘मुस्लीम सत्यशोधक समाजा’च्या माध्यमातून सुरू केली. तिला मिळालेला प्रतिसाद काळजी वाटावी इतका क्षीण आहे. तरीही, सय्यदभाई, प्रा.शमसुद्दिन तांबोळी अशा मंडळींनी जिद्द न सोडता कार्य सुरूच ठेवले. सय्यदभाईंच्या कार्याचा गौरव पद्म पुरस्काराने केला गेला, ही उल्लेखनीय बाब आहे.

याचा अर्थ असा होतो की, समता आणि स्वातंत्र्य या मूल्यांना परस्परविरोधी ठरवून त्या विरोधाच्या आधारे आपापले हितसंबंध जपण्याचे काम चालूच राहणार. साम्यवादी देशांत स्वातंत्र्य हे मूल्यच नाकारले जाऊन समतेचा आग्रह धरला गेला; पण तो फसवा ठरला. या देशांत प्रजेचे स्वातंत्र्य तर नष्ट झालेच; पण स्वतंत्र असा राज्यकर्ता व प्रशासक वर्ग निर्माण होऊन त्याने शोषणाच्या वेगळ्या पद्धती शोधून काढल्या. प्रत्येकाकडून त्याच्या कुवतीनुसार व प्रत्येकाला त्याच्या गरजेनुसार असे वरकरणी आकर्षक वाटणारे वाटपाचे सूत्र ठरवले गेले खरे; पण त्याची अंमलबजावणी नीट होऊ शकेल असे गणिती कोष्टक तयार करणे ही अत्यंत अवघड बाब आहे. आणि महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हे साध्य करण्यासाठी लागणारी अवाढव्य अशी नि:पक्ष यंत्रणा कशी उभारणार, हे कोणीच सांगू शकले नाही. जी काही यंत्रणा असेल तिला प्रशासकसत्तेचे स्वरूप प्राप्त होणार, हे उघड आहे.

भारतीय संविधानाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यात स्वातंत्र्य आणि समता या मूल्यांचा समन्वय साधण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करण्यात आला आहे. भारताच्या संविधानाचे सुकाणू ज्यांच्या हाती सोपवण्यात आले होते, ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे स्वत: अव्वल दर्जाचे कायदेपंडित व सामाजिक शास्त्रांचे जाणकार तर होतेच; पण त्यांचे हे पांडित्य पढिक नव्हते. ते समाजाच्या अशा स्तरांत जन्मले, वाढले होते; की जो अशा एका व्यवस्थेचा खालचा भाग होता, जिथे माणसांना स्वातंत्र्य आणि समता या दोन्ही हक्कांच्या उपभोगापासून वंचित ठेवले होते.

या पार्श्‍वभूमीवर बाबासाहेबांना शिक्षणाच्या निमित्ताने अमेरिका आणि इंग्लंड या दोन्ही सामाजिक व राजकीयदृष्ट्या प्रगत देशांत राहण्याची मिळालेली संधीही महत्त्वाची ठरली. याच काळात रशियन बोल्शेव्हिक डावी क्रांती होऊन कम्युनिस्टांचे सरकार आले होते. पाश्‍चात्त्य भांडवली देश व नवोदित साम्यवादी देश यांचा साकल्याने विचार केला असता, स्वातंत्र्याच्या आग्रहामुळे समतेचा संकोच होऊ शकतो व समतेच्या आग्रहामुळे स्वातंत्र्याचा संकोच होऊ शकतो, हे बाबासाहेबांसारख्या बुद्धिमान व्यक्तीच्या लक्षात आल्याशिवाय राहिले नसतेच.

बाबासाहेबांनी स्वदेशात सक्रिय होणे आणि महात्मा गांधींचा उदय, या जवळपास एकाच वेळी घडणार्‍या घटना आहेत. गांधीजींच्या अगोदरच्या म्हणजेच टिळकयुगात राजकीय स्वातंत्र्याच्या प्रश्‍नाला प्राधान्य मिळून सामाजिक समतेचा प्रश्‍न मागे पडला होता. इतकेच नव्हे, तर या दोन गोष्टी परस्परविरेाधी आहेत, असा समज निर्माण झाला होता. गांधीयुगात ही परिस्थिती बदलली. न्या. म. गो.रानडे यांनी काँग्रेसच्या अधिवेशनात सामाजिक परिषदेचे कामकाज चालवून सामाजिक समस्या राजकीय समस्यांइतक्याच महत्त्वाच्या असल्याचा संदेश प्रसृत केला होता. टिळकयुगात राष्ट्रसभेच्या मांडवातून सामाजिक परिषदेची हकालपट्टी झाली. विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्या प्रयत्नांमुळे, गांधींच्या हाती सूत्रे आल्या-आल्या नागपूरच्या काँग्रेसमध्ये सामाजिक परिषदेची पुन:स्थापना झाली. त्या पुढच्या काळात गांधींनी अस्पृश्यता-निवारणासारख्या बाबींना काँग्रेसच्या कार्यक्रमाचाच भाग बनवल्यामुळे वेगळ्या सामाजिक परिषदेचीच आवश्यकता उरली नाही.

गांधींच्या या उपक्रमामुळे काँग्रेसमधील समताविरोधी प्रतिगामी गट रुष्ट होऊन काँग्रेसलाच दुरावला, याची येथे नोंद घेतली पाहिजे. अस्पृश्य, स्त्रिया, इतकेच नव्हे, बहुजन यांच्या प्रश्‍नांशी राजकीय स्वातंत्र्याच्या चळवळीशी काहीही संबंध असता कामा नये, असे या गटाचे म्हणणे होते. (या गटाने गांधींच्या नेतृत्वाची कशी अडवणूक  केली, याची सविस्तर चर्चा मी ‘लोकमान्य ते महात्मा’ या ग्रंथामध्ये केली आहे.) पक्षांतर्गत त्रासदायक ठरलेल्या या गटाला निष्प्रभ करण्यात गांधींची बरीच शक्ती खर्ची पडली.

याच दरम्यान हिंदू-मुस्लीम समस्येने डोके वर काढले. या समस्येची नीट सोडवणूक करता येत नव्हती, तोपर्यंत स्वातंत्र्यप्राप्ती शक्य नव्हती. पॅन इस्लाम चळवळीमुळे या समस्येला आंतरराष्ट्रीय परिमाण लाभले होते ते वेगळेच! अशा परिस्थितीत गांधींची इच्छा असूनही त्यांना सामाजिक समस्यांचा (त्यात अस्पृश्यतेचा प्रश्‍नही आला) पुरेसा पाठपुरावा करता येणे शक्य नव्हते. त्यामुळे आंबेडकरांनी अस्वस्थ होणे, तर अगदीच स्वाभाविक होते; पण खुद्द शिंदेही समाधानी नव्हते, हे लक्षात घ्यायला हवे होते. शिंद्यांचे अनुयायी कृष्णराव पाताडे तर या कारणाने गांधींच्याच विरोधात सत्याग्रहाचे पाऊल उचलण्याच्या निर्णयाप्रत आले होते. मुस्लीम समस्येचे गांभीर्य टिळकांनाही कळल्यामुळे त्यांनी ‘लखनौ करारा’सारखी कृती केली होती, याचीही नोंद घ्यायला हवी.

मुद्दा एवढाच आहे की, राजकीय स्वातंत्र्याच्या निकडीमुळे आणि स्वातंत्र्यप्राप्ती हिंदू-मुस्लीम समस्येशी जोडली गेल्यामुळे टिळकयुगात व्यावहारिक कारण पुढे करत अस्पृश्यतेचा प्रश्‍न ऐरणीवर येऊच दिला गेला नाही. गांधीयुगात या प्रश्‍नाचे गांभीर्य जरी मान्य झाले, तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात त्याच्याकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नाही. ही बाब ज्यांना या प्रश्‍नांचे प्रत्यक्ष चटके बसले होते त्या आंबेडकरांनाच काय; पण ज्यांना असे चटके बसले नव्हते, त्या शिंद्यांनाही खटकत होती. गांधींचा प्राधान्यक्रम स्वातंत्र्य, हिंदू-मुस्लीम ऐक्य आणि अस्पृश्यता-निवारण असा असल्याची तक्रार शिंद्यांनी केली, तेव्हा गांधींनी त्यांच्या शैलीत शिंद्यांसाठी अस्पृश्यता-निवारणाचा प्रश्‍नच सर्व काही असल्याचे उत्तर दिले होते. अर्थात, ते तितके उचित नव्हते. आपल्या नेमस्त ब्राह्म आणि प्रार्थना समाजबांधवांचा इतकेच नव्हे, तर स्वत: शाहू छत्रपतींचा रोष पत्करून शिंदे यांनी स्वातंत्र्यलढ्यात टिळकांची पाठराखण केली होती; आणि आताही आंबेडकरांचा रोष पत्करून ते बहुजनांना गांधींच्या मार्गाने नेत होते.

ताण्याबाण्यांचे हे तपशील ध्यानात घेऊनच मी सुधारक युगातील पर्वांची मांडणी करताना आदी पर्वाला ‘फुले-रानडे पर्व’, मध्य पर्वाला ‘टिळक-शिंदे-शाहू पर्व’ आणि अंतिम पर्वाला ‘गांधी-शिंदे-आंबेडकर पर्व’ असे म्हटले आहे. सुधारक युगाच्या अगोदरच्या संत युगाच्या संदर्भात असे भेद करण्याची गरज भासली नाही, हेही नमूद करायला हवे.

उपरोक्त पर्वांच्या संदर्भात काही मुद्द्यांचा खुलासा करायला हवा. फुले-रानडे पर्वाची पूर्वतयारी दादोबा पांडुरंग, लोकहितवादी गोपाळ हरी देशमुख आदि यांनी केली होती. त्यांची मांडणी महत्त्वाची असली तरी त्यांचा ठसठशीत प्रभाव पडून त्यातून स्वतंत्र परंपरा निर्माण होऊ शकल्या नाहीत. एरवी फुले आणि रानडे यांच्या धर्मसमाजांची मुळे दादोबांमध्ये शोधता येतात. लोकहितवादी तर ब्राह्मणांचे आद्य टीकाकार होते. फुल्यांपासून तर प्रबोधनकार ठाकरे व आंबेडकर यांच्यापर्यंतच्या सुधारकांना त्यांचा उपयोग झाला आहे.

‘सुधारक’कार गोपाळ गणेश आगरकर दुर्दैवाने अल्पायुषी ठरले. त्यांच्या कारकिर्दीचा उदय व अस्त फुले-रानडे पर्वात झाला. महाराष्ट्रातील धर्मातीत सुधारणांचे ते प्रणेतेच होते. तथापि, त्यांचीही परंपरा अशी होऊ शकली नाही, जरी त्यांचा प्रभाव अनेकांनी आत्मसात केला. टिळकांसारख्या जबरदस्त प्रतिस्पर्ध्याला तोंड देण्यासाठी आगरकरांना अखेर रानड्यांच्या गोटात दाखल व्हावे लागले. आणि एरवीसुद्धा आगरकर आपल्याला सुधारणा करावयाच्या आहेत, त्या आपली मूळ प्रकृती म्हणजे भारतीय आर्यत्व न सोडता करावयाच्या आहेत, असे म्हणतच होते. या भारतीय आर्यत्वाची नेमकी मांडणी करण्यासाठी लागणारी फुरसत त्यांना मिळाली नसावी किंवा ती तिला स्वयंस्पष्ट मानून त्याची गरज त्यांना वाटली नसावी.

टिळक-शाहू-शिंदे पर्वाचेही थोडे स्पष्टीकरण करायला हवे. प्रबळ रूढ समजुतीनुसार टिळकांना सुधारणांचे शत्रू मानण्याची प्रवृत्ती आहे. सुधारक मानल्या गेलेल्या रानडे, आगरकर आणि शाहू यांच्याशी टिळकांचे संघर्ष झाले, हे वेगळे सांगायला नको. तथापि, रानडे, आगरकर आणि शाहू यांनी सुधारणांचे जे चर्चाविश्‍व आणि कार्यविश्‍व घडवले, त्याची घडण टिळकांच्या संदर्भातच झाली आहे. याबाबतीत टिळकांना या विश्‍वांचा प्रतिसंदर्भ म्हटले तरी चालेल.

दुसर्‍या बाजूने पाहिले तर टिळकांना सुधारणांची आवश्यकता मान्य असली तरी व्यावहारिक कारणांसाठी त्यांचा स्पष्ट पाठपुरावा करणे त्यांना शक्य झाले नाही. देशाचे राजकीय स्वातंत्र्य ही गोष्ट त्यांनी प्राधान्याची मानली. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर सुधारणा करता येतील असे त्यांचे मत होते. ‘सुईमागे दोरा येतो’ हे त्यांचे आवडते उदाहरण होते. त्यामुळे असेल-नसेल ती सर्व शक्ती स्वातंत्र्यप्राप्तीवर केंद्रित करण्याचे त्यांचे धोरण राहिले.

दुसरे असे की, या स्वातंत्र्यप्राप्तीला अनुकूल असे त्यांचे जे अनुयायी होते, ते बव्हंशी सुधारणांना प्रतिकूल होते, त्यांना डावलून स्वातंत्र्याची चळवळ पुढे नेताच आली नसती, ही टिळकांची अडचण होती. त्यांचे हेच अनुयायी गांधींना कसे आडवे आले व त्यातून महाराष्ट्राचे महाभारत कसे घडले याचा सविस्तर परामर्श मी ‘लोकमान्य ते महात्मा’मध्ये घेतलेला आहेच. टिळकांच्या या प्रकारच्या अनुयायांकडे प्रसंगी दुर्लक्ष करत, प्रसंगी त्यांचा विरोध मोडून काढत स्वातंत्र्याची चळवळ पुढे नेणे गांधींना शक्य झाले, याचे कारण गांधीयुगात स्वातंत्र्याची आवश्यकता लक्षात आलेला बहुजन समाज या चळवळीत उतरला व गांधींना टिळकांच्या या अनुयायांची गरजच उरली नाही.

बहुजन समाजात राजकीय जागृती निर्माण करून त्याला स्वातंत्र्यलढ्यात उतरवत गांधींचे परावलंबित्व संपवण्याचे मोठे श्रेय विठ्ठल रामजींना द्यावे लागते. शिंद्यांचा समावेश मी दोन पर्वांत करतो, याचे कारण तर सर्वज्ञात आहे. विसाव्या शतकाच्या पहिल्याच दशकात म्हणजे टिळक आणि शाहू महाराजांमधील वेदोक्ताचा वाद रंगू लागला असताना शिंद्यांनी अस्पृश्यता-निवारणाचे कार्य संस्थात्मक पातळीवरून सुरू केले. या कार्याविषयी फारशी आस्था नसणार्‍या इतिहासाचार्य राजवाड्यांनासुद्धा महाराष्ट्रातील प्रतिभावंत आणि कार्यकर्त्या पुरुषांची गणना करताना शिंद्यांचा समावेश यादीच्या उपांत्य फेरीतही करावा लागला, हे लक्षात घ्यायला हवे.

सामाजिक विरुद्ध राजकीय अनाठायी वादावर नंतर गांधीयुगात पडदा पडला, हे आपण जाणतो. तो पडण्यासाठी शिंद्यांनी टिळकयुगातही प्रयत्न केले होते. त्यांनी स्वत: टिळकांच्या स्वराज्याच्या लढ्याला पाठिंबा दिला व बहुजन समाजाचा पाठिंबा मिळवून घ्यायचाही प्रयत्न केला. हा काही देवाणघेवाणीचा वा सौदेबाजीचा मामला नव्हे; पण टिळकांची गरज ओळखून त्यांनी टिळकांनाही सामाजिक चळवळीत खेचण्याचा घाट घातला व त्यात त्यांना अंशत: यशही आले. टिळकांना जाहीर सभेत ब्राह्मणांचा प्रतिनिधी म्हणून बोलायला लावणे व त्यांच्याकडून येणारे स्वराज्य सर्व जातीजमातींचे, पंथोपपंथांचे असेल असे स्पष्टपणे वदवून घेणे, याला त्या काळात फार महत्त्व होते. टिळकांना अस्पृश्यता-निवारण परिषदेत निमंत्रित करून अस्पृश्यतेच्या रूढीच्या विरोधात बोलायला लावायचे श्रेयही शिंद्यांचेच! आता बर्‍याच वेळा टिळकांनी या परिषदेत प्रतिज्ञापत्रकावर सही करायचे नाकारले यावर बोट ठेवले जाते. खरे तर स्वत: शिंद्यांनीच याविषयी खुलासा करून टिळक सही करण्यास कसे तयार झाले होते; पण अनुयायांनी त्यांना कसे मागे खेचले, याचा खुलासा केला आहे. आणि वर लिहिल्याप्रमाणे टिळकांचा प्राधान्यक्रम ठरलेला असल्याने त्यात व्यत्यय येईल, असे काही करायची अपेक्षा त्यांच्याकडून करणे हे असमंजपणाचे होईल. म्हणता एवढेच येते की, शिंद्यांनी अर्धी लढाई जिंकली व अर्धी हरली. पण हेही नसे थोडके!

टिळकयुगाच्या अखेरीस शिंदे ऐनभरात असताना डॉ.आंबेडकरांचा उदय होत होता. याच दरम्यान मागासवर्गीयांच्या कायदेमंडळातील प्रतिनिधित्वाच्या संदर्भात साउथ ब्यूरो कमिशनपुढे दिलेल्या साक्षीवरून शिंदे आणि आंबेडकर यांच्यात वादाची पहिली ठिणगी पडली. त्यानंतर टिळकांचा मृत्यू झाला आणि गांधीयुग सुरू झाले. गांधीयुगाचा प्रारंभच मुळी असहकारितेच्या चळवळीने, कायदेमंडळाच्या निवडणुकांवरील बहिष्काराने झाला, हे जाणकारांना ठाऊक आहेच.

याच दरम्यान शाहू छत्रपतींच्या प्रोत्साहनामुळे डॉ.आंबेडकरांचे नवे नेतृत्व उदयाला आले. या प्रक्रियेत शिंदे-आंबेडकर वाद अधिक स्फोटक होणे, त्यात छत्रपतींनी आंबेडकरांची बाजू घेणे व अंतिमत: कायदेमंडळाच्या निवडणुकांत शिंदे पराभूत होणे, हा घटनाक्रम अगदीच स्वाभाविक होता. त्यानंतर स्वत: महाराजही फार काळ जगले नाहीत.

नव्या कायदेमंडळाच्या निवडणुकीत पराभव झाला तरी शिंद्यांचा राजकारणातील रस संपला, असे झाले नाही. अंतर्गत वादामुळे त्यांना आपणच स्थापन केलेल्या निराश्रित साह्यकारी मंडळातून व अहिल्याश्रमातून बाहेर पडावे लागले तरी अस्पृश्यांच्या प्रश्‍नाचा विचार करणे त्यांनी सोडले नाही.

स्वराज्याच्या चळवळीच्या बाबतीत टिळकांसारख्याच पारंपरिक मानल्या जाणार्‍या नेत्याची साथ करायचे साहस दाखवणारे शिंदे आता गांधीयुगात मागे राहतील, हे शक्यच नव्हते. बहुजन समाजाला स्वातंत्र्यलढ्यात उतरवण्याचा त्यांनी टिळकांच्या काळात केलेला पहिला प्रयत्न फसला होता. आता गांधीयुगात त्यांनी या बाबतीतला नवा डाव मांडला व तो यशस्वी झाला. शिंद्यांनी पटवून दिल्यामुळे ब्राह्मणेतर चळवळीचे प्रमुख नेते केशवराव जेधे काँग्रेसमध्ये आले व त्यांच्या मागे खेड्यापाड्यांतील हजारो कार्यकर्त्यांनीही काँग्रेस-प्रवेश केला. बघता-बघता संपूर्ण महाराष्ट्र काँग्रेसमय झाला.

या प्रक्रियेत स्वत: शिंद्यांना केशवरावांसह तुरुंगवासही सोसावा लागला. याच दरम्यान शिंद्यांनी शेतकरी परिषदा भरवून शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नाला हात घातला होता. स्त्री-शिक्षणाचे खंदे पुरस्कर्ते ते पहिल्यापासूनच होते. पुणे नगरपालिकेला मुलामुलींना मोफत शिक्षण देणे परवडत नसल्याने तूर्तास फक्त मुलांना शिक्षण देऊन मुलींचे शिक्षण लांबणीवर टाकणार्‍या नगरपालिकेने शिंद्यांनी, असे असेल तर, आधी मुलींना शिक्षण द्यावे, अशी भूमिका घेतली होती.

ही एकच गोष्ट त्यांचे स्त्रियांच्या प्रश्‍नाविषयीचे धोरण समजण्यासाठी पुरेसे आहे. काँग्रेस-प्रवेशाच्या दरम्यान त्यांनी शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांकडेही विशेष लक्ष पुरवले. त्यासाठी परिषदा भरवल्या, चळवळी केल्या. मार्क्सवादी पद्धतीने समतेचा विचार करू पाहणार्‍या माधवराव बागलांसारख्या बहुजन तरुणांना त्यांनी दिलेले प्रोत्साहनही महत्त्वाचे आहे. ते स्वत: धर्मश्रद्ध आणि आस्तिक असले तरी मार्क्सच्या विचारांमधील आर्थिक समतेचा गाभा आत्मसात करायला ते तयार होते.

थोडक्यात, सांगायचे झाल्यास, टिळक युगातील सामाजिक मंथनात शिंदे जितके अग्रेसर होते, तितकेच ते गांधीयुगातही क्रियाशील राहिले. त्यामुळे सुधारकांच्या दोन्ही कालखंडात शिंद्यांचे नाव शीर्षस्थानी येतेच येते. त्या संदर्भात शिंद्यांच्या बहुजन पक्षाचा जाहीरनामा, आंबेडकरांच्या स्वतंत्र मजूर पक्षाचा जाहीरनामा आणि भारतीय राज्यघटना यांचा एकत्रित अभ्यास व्हायला हवा. पौराणिक कथेचा आधार घेऊन सांगायचे झाल्यास स्वातंत्र्य आणि समता या विचारांच्या या महामंथनातून अखेरशेवटी राज्यघटनेच्या रूपात अमृत निघाले, हे खरे असले तरी दरम्यान बाहेर आलेले हलाहल शिंद्यांनी पचवले आहे.

सुधारक कालखंडाचे आणखी विवेचन करण्यापूर्वी परत एकदा संतांकडे वळणे गरजेचे आहे. संतांची ही परंपरा, तसे पाहिले तर निवृत्तिनाथ ते निळोबा अशी असली तरी वारकरी सांप्रदायिक व अभ्यासकही ‘ज्ञानोबा-तुकोबा’ असे या परंपरेचे सार काढतात. त्याचप्रमाणे सुधारक परंपरा दादोबा पांडुरंगांपासून सुरू होते. तिची व्याप्ती अलीकडील काळातील आढाव-दाभोलकरांपर्यंत वाढवता येईल. पण संतपरंपरेच्या धर्तीवर विचार करायचा झाला तर फुले-आंबेडकर हे तिचे सार निघते. आता ज्ञानोबा-तुकाराम या परंपरेतील सार म्हणून एकाचेच नाव घ्यायचे झाले तर मी एकनाथांचे घेईन; तसेच फुले-आंबेडकर सुधारक परंपरेतील सार म्हणून एकाचेच नाव घ्यायचे झाले तर मी ते शिंदे यांचे घेतो. एकनाथ एकाच वेळी संस्कृत व प्राकृत अशा दोन्ही विश्‍वात वावरत होते. ‘रामायण’ व ‘भागवत’ हे संस्कृत ग्रंथ मराठीत अवतरवत असताना ते भारुडाच्या माध्यमातून जनसामान्यांशी संवाद साधत होते. याच प्रकारचा चतुरस्रपणा आपल्याला शिंद्यांमध्ये आढळतो.

संतपरंपरेच्या संदर्भात तिची निष्कर्षात्मक परिणती किंवा परिसमाप्ती तुकोबांच्या हातून झाल्याचे संत बहिणाबाईंचे मत आपणास ठाऊकच आहे. त्यानंतर काय करायचे तर ‘भजन करा सावकाश’ असे बहिणाबाईच सांगतात. स्वत: बहिणाबाईसुद्धा असेच भजन करतात, नंतर निळोबांनीही तसेच केले.

येथे ‘भजन करा’ याचा अर्थ केवळ नामस्मरण किंवा जप करा असा नाही. पूर्वसूरींनी जे सांगितले, त्याचा वारंवार नव्याने, परिस्थितीला अनुकूल असा अन्वयार्थ लावा, त्यातून नव्या प्रश्‍नांची उत्तरे मिळतात का, हे पाहा, गरजेनुसार प्रसंगी अर्थविस्तार करा, असा या संदेशाचा अर्थ आहे. अशा प्रकारचे उपक्रम करण्यात उत्तरकालीन वारकरी संप्रदायाचे नेते कमी पडले आणि नेमक्या याच वेळी सुधारक मंडळी पुढे येऊन संतांच्या आधारे पुढील वाटचाल करते झाले, हा इतिहास आहे. पण म्हणजे त्यांनी भजनच केले की!

ज्ञानबा-तुकाराम परंपरेशी समांतर अशी फुले-आंबेडकर ही सुधारक परंपरेची भारतीय राज्यघटनेच्या रूपात परिसमाप्त झाली, तिचा कलशाध्याय लिहिला गेला; असे असेल तर येथेही ‘भजन करा सावकाश’ हा न्याय लावता येतो का?

निश्‍चितच होय! राज्यघटनेनंतर जे प्रश्‍न निर्माण होतील, त्यांची सोडवणूक राज्यघटनेत नक्कीच आहे. घटनानिर्मितीच्या वेळी अति उजव्या आणि अति डाव्या शक्तींनी विघ्ने आणली होती, हे वेगळे सांगायची गरज नाही. अति डाव्यांनी तर १९४७मध्ये मिळालेले स्वातंत्र्य, हे खरे स्वातंत्र्य न मानता, खर्‍या स्वातंत्र्यासाठी क्रांतिकारी बंडाचा झेंडा उभारला होता, आणि राज्यसंस्थेला त्याचा बंदोबस्त करणे भाग पडले, हा इतिहास तसा फार जुना नाही. या शक्तींनी नंतरच्या काळात घटनेशी आणि निवडणुकांवर आधारित लोकशाही व्यवस्थेशी जुळवून घेतले असले, तरी त्यांच्यातलेच काही अद्यापही माओवादाच्या नावाखाली हिंसक कृत्ये करत असतात, हेही वेगळे सांगायची गरज नाही. दुसरीकडे ही धर्मनिरपेक्ष राज्यघटना आमच्या धर्माच्या मुळावर आली आहे, अशी हाकाटी करत तिला विरोध, तिच्या निर्मितीच्या काळातही झाला होता. अशा हाकाटीला कधी-कधी अल्पसंख्याकांच्या स्वातंत्र्याच्या घटनात्मक अधिकारांचा टेकू द्यायचा प्रयत्न केला जातो, याचाही अनुभव आपण घेतला आहे.

म्हणजेच एकीकडे अर्थवादी डावे व दुसरीकडे धर्मवादी उजवे, यांना ही महामंथनाची परिसमाप्ती मान्य नसल्याने त्यांची आणखी इतिहास घडवायची इच्छा दिसते. या भावी इतिहासाचे कर्तेधर्ते नायक आपणच असू याविषयी हे नि:शंक आहेत. भजन करण्यावर त्यांचा विश्‍वास नसतो.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

................................................................................................................................................................

भजन करणे ही ‘Post-historical’ म्हणजे ‘इतिहासोत्तर कृती’ आहे. तिची अंमलबजावणी सुधारकांच्या संदर्भात करणे, याचा अर्थ असा होतो की, आपले जे काही प्रश्‍न आहेत त्यांची सोडवणूक घटनेच्या आधारे व घटनेच्या चौकटीत करायची; तर प्रसंगी संघर्ष करायचा झाला, तरी तोसुद्धा घटनेशी सुसंगत राहील असा करायचा, त्यासाठी घटनेचा अन्वयार्थ लावायचा. हे कार्य अर्थातच न्यायसंस्थेचे आहे. तेथेही काही अडचणी आल्या तर घटनादुरुस्तीचा मार्ग उपलब्ध आहे. मुख्य म्हणजे तो घटनेतच आहे.

यासाठी ‘भजन’ हा शब्द खटकत असेल तर ‘संघर्ष करा सावकाश’ असे म्हणा. असा संघर्ष, उदाहरणार्थ, विनोबा भावे यांनी भूदान चळवळीच्या माध्यमातून करून पाहिला. आर्थिक समता आणण्यासाठी कम्युनिस्टांनी म्हणजेच साम्यवाद्यांनी केलेल्या हिंसक चळवळीला तो प्रतिसाद होता. साम्यवादाला समांतर जाणार्‍या विचारांसाठी विनोबांनी ‘साम्ययोग’ शब्द वापरला व साम्यसूत्रेही लिहिली. असाच संघर्ष इंदिरा गांधींनी संस्थानिकांचे तनखे रद्द करताना झाला आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या मागासांना आरक्षण देताना झाला. हा सारा ‘Post-historical History’चा प्रकार आहे.

अशा प्रकारच्या इतिहासोत्तर इतिहासात वारे पडल्यासारखे सर्व काही शांत व स्तब्ध असते, असे समजायचे कारण नाही. या काळातील घटनाक्रम कदाचित अतिवेगवानही असू शकतो. वेदान्तांमधील दृष्टान्त घेऊन सांगायचे झाल्यास बाणाने लक्ष्यवेध केल्यानंतरही त्याची थरथर लगेच संपत नाही, ती चालूच राहते. ‘गीते’च्या परिभाषेत सांगायचे झाल्यास हे काहीसे ‘ज्ञानोत्तर कर्मा’सारखे असेल.

साहजिकच, आपल्याकडेही संविधान स्वीकृतीनंतर अनेक घटना घडल्या, चळवळी झाल्या, ज्यांचा संबंध समतेशी होता. महाराष्ट्रातील संयुक्त महाराष्ट्रातील चळवळीला भाषिक समता हवी होती. भाषावाद प्रांतरचनेच्या तत्त्वात भाषिक समता गृहीत धरलेली आहे. ‘युवक क्रांति दला’च्या एके काळी प्रभावशाली ठरलेल्या चळवळीचाही रोख घटनेतील मूल्यांच्या यथायोग्य अंमलबजावणीकडेच होता. स्त्रीवादी चळवळीबद्दलही असा विचार करता येणे शक्य आहे. घटनेमध्ये स्त्री-पुरुष समता अनुस्यूत आहेच. तिच्याच अनुषंगाने नेहरू-आंबेडकरांनी ‘हिंदू कोड बिला’चा घाट घातला होता. त्याला विरोध झाला. नेहरू सत्ताधारी पक्षाचे प्रमुख होते. राजकीय तडजोड म्हणून कायदा मागे घेणे त्यांच्यासाठी अपरिहार्य ठरले. पण बाबासाहेबांचे तसे नव्हते. मंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन ते सरकारबाहेर पडले. तरीही, एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, गर्भावस्थेतच मृत्यू पावलेल्या हिंदू कायद्यातील बहुतेक सर्व तरतुदी नंतरच्या काळात तुकड्या-तुकड्यांनी अमलात आणल्या गेल्या; आणि मुख्य म्हणजे यात महाराष्ट्र आघाडीवर होता.

समतेच्या उद्दिष्टाचा प्रवास महाराष्ट्रातच काय; परंतू संपूर्ण जगभर खडतर राहिला आहे. विचारांच्या क्षेत्रात उत्तुंग भरारी घेणार्‍या पाश्‍चात्त्य देशांनी आपापल्या वसाहतींमधील प्रजेला जी वागणूक दिली, ती समतेची होती, असा दावा कोणीच करू शकणार नाही. आफ्रिकेतील कृष्णवर्णीयांना गुलाम करून त्यांची विक्री करणे, यापेक्षा अधिक अमानुष काही असेल असे वाटत नाही. भारतात लॉर्ड रिपन व्हाइसरॉय असताना त्याने अल्बर्ट नामक निवृत्त न्यायाधीशामार्फत कायदेमंडळात विधेयक आणले. त्यानुसार भारतात गौरवर्णीयांचे खटले भारतीय वंशाच्या अर्थात काळ्या रंगाच्या न्यायाधीशासमोर चालणार होते. या विधेयकामुळे कलकत्ता येथील गोर्‍या ब्रिटिशांमध्ये संतापाची प्रचंड लाट उमटली. खुद्द रिपनलाच पळवून नेऊन या प्रकरणाचा कायमस्वरूपी सोक्षमोक्ष लावण्याची योजनाही आखण्यात आली होती, ती बारगळली हा भाग वेगळा!

भारतीय घटनेने स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीने मतदानाचा अधिकार दिला गेला. स्थानिक स्वराज्यसंस्थेत ३३ टक्के आरक्षणाचा कायदा करण्यात आला. मात्र, तरीही मध्यवर्ती कायदेमंडळात म्हणजेच लोकसभेत अशा प्रकारचे विधेयक हाणून पाडण्यात आले. त्यासाठी संविधानातील किंवा कायदेमंडळातील कामकाजाच्या तांत्रिक त्रुटी हुडकून त्यांचा आधार घेण्यात आला. खरे तर जेव्हा-जेव्हा स्वातंत्र्य आणि समता यांच्यात विरोध निर्माण होताना दिसतो, तेव्हा-तेव्हा संविधानाचा अर्थ आपल्या हितसंबंधांना पोषक व पूरक असा लावायचा प्रयत्न संबंधितांकडून करण्यात येतो. कधी आपण समतेचे पाठीराखे असल्याचा दावा करून, तर कधी स्वातंत्र्याचे! राज्यघटनेचे भजन आवश्यक ठरते, ते अशा प्रकारे आपल्या स्वार्थासाठी घटनेचे शोषण करणार्‍यांपासून घटनेचा बचाव करण्यासाठी!

अर्थात, यात आश्‍चर्य करण्यासारखे काही नाही, हे परत एकदा सांगतो. अमेरिकेतील लोकांना ब्रिटिश वसाहतवादापासून मुक्ती हवी असल्याने त्यांनी स्वातंत्र्याला सर्वोच्च मूल्य मानले होते. तसा प्रकार फ्रान्सचा नव्हता. तेथे फ्रेंचांचेच राज्य होते. मग फ्रेंच राज्यक्रांतीची आवश्यकता काय? फ्रेंचांना राजेशाही उलथून टाकून समतेवर अधिष्ठित रचना आणायची होती, उमराव वर्गाला उखडून टाकायचे होते. या अनुषंगाने तेथे मानवी हक्कांचा उद्घोष करण्यात आला. परंतु हे मानवी हक्क केवळ पुरुषांचे आहेत, स्त्रियांचे नाहीत, असे लक्षात आल्याने नंतर स्त्रियांनी स्त्रीहक्कांचा स्वतंत्र जाहीरनामा प्रसृत केला, याला इतिहासाची साक्ष आहे.

..................................................................................................................................................................

या प्रस्तावनेच्या पहिल्या भागासाठी क्लिक करा -

सामाजिक इतिहास हा मुख्यत्वे ‘समतेच्या वाटचालीचा इतिहास’ आहे. प्रस्तुत ग्रंथात ही वाटचाल, ती करताना झालेल्या वैचारिक संघर्षासह अधोरेखित झाली आहे (पूर्वार्ध)

..................................................................................................................................................................

क्रांती आणि रक्तपात या साधनांनी मूल्यसिद्धी करण्यापेक्षा भारताचा मार्ग वेगळा आहे व तेच इतिहासोत्तर इतिहासात दाखवून द्यायचे आहे. लोकयात्रेचा पुढील प्रवास असाच असायला हवा.

अर्थात, मी ज्याला इतिहासोत्तर इतिहास म्हणतो, तो आपल्यासमोर घडतोय. आपण त्याचे साक्षी व प्रसंगी कर्तेही आहोत. इतिहास लिहिण्यासाठी एक प्रकारची तटस्थता आवश्यक असते. त्यासाठी संबंधित घटनांपासून जेवढे किमान अंतर इतिहासलेखनासाठी जरुरीचे असते, तेवढे आपल्यात आणि या घटनांत नाही, तसेच पुरेसा काळ न लोटल्यामुळे या घटनांचे दूरगामी परिणाम अद्याप दिसून यायचे आहेत. या कारणामुळे या कालखंडातील नंतरच्या घडामोडींचे पुरेसे विवेचन या ग्रंथांत होऊ शकले नाही, याची मला जाणीव आहे. तथापि, ती इतिहासलेखनशास्त्राचीच मर्यादा आहे. बाकी साधारणपणे घटनेच्या निर्मितीपर्यंतच्या घटनांचा विशेषत: वैचारिक संघर्षाचा आढावा यथामती घेण्यात आला आहे.

महाराष्ट्राच्या इतिहासोत्तर भविष्यकालीन लोकयात्रेसाठी या ग्रंथाचा थोडाफार उपयोग होऊ शकला, तर मला धन्यता वाटेल.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................