‘अग्निपथ’ योजनेविरुद्धच्या आंदोलनात सध्या फक्त सैन्यात भरती होऊ इच्छिणारे तरुण आहेत, पण ही लढाई सर्वच तरुणांची आहे

केंद्र सरकारच्या ‘अग्निपथ’ योजनेविरुद्ध बुद्धिजीवी, निवृत्त सेना अधिकारी आणि बेरोजगार तरुण बोलत आहेत. सरकारने हा निर्णय घाई-गडबडीत घेतलेला आहे, त्यामागे काहीही विचार केलेला नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. पण या म्हणण्याला कसलाही अर्थ व आधार नाही. सरकार अगदी लहानातला लहान निर्णयही विचारपूर्वक घेतं. कोणतंही सरकार झोपेतून उठून निर्णय घेत नाही. कोणताही निर्णय नीट विचार करूनच घेतलेला असतो.

‘टूर ऑफ ड्यूटी सिस्टम’ (टीओडी)ची चर्चा २०२०पासूनच सुरुवात झाली होती. तेव्हा दिवंगत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत म्हणाले होते की, ही संकल्पना अजून सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. याचा अर्थ गेली दोन वर्षं विचार करूनच सरकारने ही योजना आणलेली आहे.

आता हा प्रश्न निर्माण होतो की, सरकारचा या योजनेमागचा विचार काय आहे? केंद्र सरकार ‘सैन्याचं आधुनिकीकरण’ करायचं म्हणत आहे, तर पुरोगामी पत्रकार व बुद्धिजीवी भाजपला ‘समाजाचं सैनिकीकरण’ करायचं आहे, असा तर्क देत आहेत. या दोन्हीत काही प्रमाणात तथ्य आहे. पण मुख्य कारण काही वेगळंच आहे आणि त्यावर चर्चा होताना दिसत नाही. अग्निपथ योजना चालू करण्यामागे अर्थकारण आहे. २०२०मध्ये संसदीय समितीचा एक अहवाल आला होता. त्यात म्हटलं होतं की, भारतात ३२ लाख पेन्शनचा लाभ घेणारे निवृत्त सैनिक आहेत. त्यात दरवर्षी जवळपास ५५,००० सैनिकांची भर पडते.

२०२०-२१चं संरक्षण मंत्रालयाचं बजेट ४,७८,१९६ कोटी रुपये होतं. त्यातील १,१५,८५० कोटी रुपये पेन्शन देण्यासाठी लागले होते. म्हणजे एकूण बजेटच्या २४ टक्के रक्कम पेन्शनपोटी गेली. यात सैनिकांचा पगार धरला तर एकंदर ५२ ते ५४ टक्के रक्कम होते.

याचा अर्थ एकूण बजेटच्या अर्धी रक्कम ही या दोन गोष्टींतच खर्च होते. हा खर्च कमी करायचा असल्यानं या सरकारने अग्निपथ योजना आणली. यात फक्त चार वर्षं पगाराव्यतिरिक्त बाकी काहीही द्यायचं नाही. सेवेनंतर जे ११.७२ लाख रुपये मिळणार आहेत, त्यातली अर्धी रक्कम या चार वर्षांच्या पगारातून कापलेली असेल. काही सरकारी अर्थतज्ज्ञ असे तर्क देत आहेत, ज्यावर बोललंच जात नाही. हे आकडे पाहिल्यावर बहुतांश जणांना असं वाटू शकतं की, पैशाची बचत केली पाहिजे. त्यामुळे सरकार जे काही करत आहे, ते योग्यच आहे.

असं बोललं जातं की, भारत ही जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे, पण केंद्र सरकारकडे सैनिकांना पगार व पेन्शन देण्यासाठी पैसे नाहीत, म्हणून अग्निपथ योजना आणली जात आहे. हे किती हास्यापद आहे नाही? भारत सरकार जीडीपीच्या तीन टक्क्यांच्या आसपास खर्च संरक्षणावर करतं. त्यातली अर्धी म्हणजे फक्त १.५ टक्के रक्कम सैनिकांच्या पगार व पेन्शनवर खर्च केली जाते. हा फार काही मोठा आकडा नाहीये.

देशाचे बहुतांश सैनिक ग्रामीण भागातून, गरीब परिस्थितीतून आलेले असतात. ती शेतकरी व शेतमजुरांची मुलं असतात. ही १.५ टक्के रक्कम त्यांच्या घरात जात असेल, तर काय मोठं आकाश कोसळणार आहे?

मी एका अभ्यासाच्या निमित्तानं महाराष्ट्रातील २० जिल्हे व ६० पेक्षा अधिक गावं फिरलो आहे. या जवळपास सर्व गावांतील कमीत-कमी दोन-तीन तरुण सैन्यात आहेत. यामुळे त्यांचं कुटुंब चालतं आहेच, पण गावात काही पैसादेखील येतो आहे. त्यामुळे अग्निपथ योजना लागू करणं म्हणजे ग्रामीण भागाला अजून गर्तेत घालण्यासारखं आहे.

सरकारकडे पैसा भरपूर आहे, पण तो वापरायचा कुणासाठी? गेल्या आठ वर्षांत सरकारकडे फक्त पेट्रोल-डिझेलच्या करातून २० लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम जमा झालेली आहे. यातून सरकार दरवर्षी २ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम वसूल करत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला उद्योगपतींना करातून सूट दिली जात आहे. जो कंपनी कर उद्योगपतींकडून घेतला जातो, तो २०१० साली ४० टक्के होता, आता तो २४ टक्क्यांवर आणला गेलाय. करोना काळात उद्योगपतींची संपत्ती तब्बल ३५ टक्क्यांनी वाढली, पण त्यांच्यावरचा कर काही वाढला नाही, उलट कमीच केला गेला.

१९९०च्या दशकात भारतात एकही अब्जाधीश नव्हता, आता तब्बल १४२ अब्जाधीश झाले आहेत. याला सरकारी धोरणं कारणीभूत आहेत. या उद्योगपतींना करात सूट दिली जाते, कर्जं अतिशय कमी व्याजदरात दिली जातात, दिलेली कर्जं माफही केली जातात. सरकारी कंपन्या कवडीमोल भावानं या उद्योगपतींना विकल्या जातात. अशा वेळी पैशाच्या बचतीचा, सैन्याच्या आधुनिकीकरणाचा मुद्दा येत नाही. हा मुद्दा फक्त ग्रामीण भागातल्या तरुणांना दिल्या जाणाऱ्या पगार व पेन्शनच्या बाबतीत येतो.

अग्निपथ योजनेचे फायदे सांगण्यात मंत्री, सैन्य दलाचे प्रमुख, योगगुरू, उद्योगपती यांच्यात तर अहमहमिकाच लागली आहे. त्यांचं ऐकून असं वाटतं की, अग्निविरांना नोकरी देण्यासाठी केंद्राचे विभाग, राज्यांची सरकारं, उद्योगपती उतावीळ... कधी एकदा हे अग्निवीर बाहेर पडतात आणि कधी एकदा आम्ही त्यांना नोकरी देतो, असं त्यांना झालंय!

प्रत्यक्षात वास्तव याच्या उलट आहे. १९९१मध्ये एकूण सरकारी रोजगार १९०.६ लाख होते. यात केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानिक प्रशासनातील सर्व प्रकारच्या रोजगारांचा समावेश आहे. ते २०१२ साली १७६.१ लाख झाले, म्हणजे चक्क १४ लाख कमी झाले. गेल्या १० वर्षांत तर अजूनच वाईट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सध्या गेल्या ४५ वर्षांतली सर्वाधिक बेरोजगारी भारतात आहे. अशा स्थितीत या अग्निविरांना कुठून रोजगार मिळणार?

तरुणांच्या विरोधामुळे आता केंद्र सरकारच्या नोकरीत १० टक्के आरक्षण घोषित करण्यात आले आहे. यापूर्वीच माजी सैनिकांना केंद्र सरकारच्या ग्रुप सी मध्ये १० टक्के, तर ग्रुप डी मध्ये २० टक्के आरक्षण आहे, पण ‘इंडियन एक्सप्रेस’चा एक अहवाल सांगतो की, ग्रुप सी मध्ये फक्त १.२९ टक्के, तर ग्रुप डी मध्ये २.६६ टक्के माजी सैनिकांना नोकरी मिळाली आहे. मग तरुणांनी सरकारवर का विश्वास ठेवावा?

अग्निविरांना ज्या सुरक्षारक्षकां(सिक्युरिटी गार्ड)च्या क्षेत्रात रोजगार मिळण्याचे स्वप्न दाखवले जात आहे, त्यातील लोकांची अवस्था ‘डिलिव्हरी बॉय’सारखीच आहे. पुण्यात मी स्वतः सहा-सात वर्षांपूर्वी दोनेक वर्षं सुरक्षारक्षक म्हणून काम केलं आहे. तेव्हा मला ५००० रुपये पगार होता, बाकी कसलीही सुविधा नव्हती. सध्या सुरक्षारक्षक म्हणून १५,०००च्या आसपास पगार आहे. ‘फिक्की’ने भारतातील सुरक्षारक्षकांविषयी एक अहवाल प्रकाशित केला आहे. त्यात म्हटले आहे की, या क्षेत्राचा ९० टक्के भाग असंघटित आहे. भारतातील कोणती खाजगी कंपनी अग्निविरांना ४०,००० पगार देणार आहे? जे आनंद महिंद्रा व इतर उद्योगपती अग्निविरांना नोकरी देऊ म्हणत आहेत, ते एवढा पगार देणार आहेत का? ती तर दूरची गोष्ट झाली, सध्याच्या बेरोजगारीच्या संकटात निदान नोकरी तरी मिळेल की नाही, हाच मोठा प्रश्न आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

................................................................................................................................................................

सत्ताधारी पक्षातील अनेक लोक सांगत आहेत की, सेना काही रोजगार देण्याचं ठिकाण नाही. हा अतिशय घातक विचार आहे. आज सेनेच्या बाबतीत असं बोललं जात आहे, उद्या असं म्हटलं जाईल की, रोजगार देणं हेही सरकारचं काम नाही. सामान्य लोकांकडून कर घेणं, त्यात वाढ करणं, हे मात्र नियमितपणे चालू आहे. पण कर घेणं हे काही सरकारचं काम नाही, असं चुकूनही बोललं जात नाही.

थोडक्यात, सरकारचे सर्व तर्क जनताविरोधी आहेत. सैन्य दलाची भरती ठेकेदारी पद्धतीनं करणं, रोजगारातून आपला हात काढून घेणं, हेच या सरकारचं धोरण आहे, हे तरुणांनी ओळखायला हवं.

सध्या या आंदोलनात फक्त सैन्यात भरती होऊ इच्छिणारे तरुण आहेत, पण ही लढाई सर्वच तरुणांची आहे. कारण बहुतांश तरुणांपुढे रोजगाराचा प्रश्न आहे. त्यांनीही या लढाईत लोकशाही मार्गानं उतरायला हवं. अहिंसक मार्गानेच तरुण लढाई जिंकू शकतात आणि समाजातील बाकी घटकांना सोबत घेऊ शकतात.

..................................................................................................................................................................

लेखक कुंडलिक विमल वाघंबर लोकायत संघटना (पुणे)चे कार्यकर्ता आहेत.

kundalik.dhok@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................