कोणत्या वळणावर उभा आहे महाराष्ट्र माझा? उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये ज्या अपप्रवृत्तीच्या जोरावर राजकारण-सत्ताकारण चालते, त्याची जागा आता महाराष्ट्राने घेतलीय…

सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात प्रचंड उलथा-पालथ व राजकीय गदारोळ सुरू आहे. या राज्यात मागील अडीच वर्षांपासून अक्षरक्ष: राजकीय धूळवड चालू आहे. राजकीय सुसंस्कृतपणाची जागा असंसदीय वर्तणुकीने घेतल्यामुळे खऱ्या अर्थाने ‘कोणत्या वळणावर उभा आहे महाराष्ट्र माझा’ असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार या राज्यांत ज्या अपप्रवृत्तीच्या जोरावर राजकारण-सत्ताकारण चालत असे, त्याची जागा आता महाराष्ट्राने घेतली आहे.

अडीच वर्षांपूर्वी भाजप-सेना युती भंग पावली आणि राज्यात महाविकास आघाडीचा जन्म झाला. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी शरद पवारांच्या पुढाकाराने जनादेशाचा अनादर करत उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली तीन पक्षांचे सरकार अस्तित्वात आले खरे, मात्र या सरकारला स्थैर्य लाभू शकले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. एका बाजूने राजभवनाशी संघर्ष, तर दुसऱ्या बाजूने आघाडीतल्या घटक पक्षांतील अंतर्विरोधामुळे परस्परविरोधी विचारांचा व हितसंबंधांचा संघर्ष कायम राहिला. मात्र आमच्याकडे स्पष्ट बहुमत आहे, सरकार स्थिर आहे, अशा वल्गना करून सत्ताधारी पक्षांतील विसंवाद झाकण्याचा सतत आटापिटा करण्यात आला.

मात्र एका बाजूने सभागृहात बहुमत, तर दुसऱ्या बाजूने अंतर्गत धुसफूस अशी स्थिती कायम राहिल्यामुळे मविआ सरकारला धडपणे काम करता आले नाही. तिन्ही घटक पक्षांच्या अंतरंगांत भावनिक ऐक्य निर्माण होऊ शकले नाही. आघाडी अभेद्य आहे, अशी विधाने करणाऱ्या मविआ आघाडीला आपापले मंत्री व आमदार धडपणे सांभाळता आले नाहीत. त्याची परिणती अखेर बंडखोरीत झाली. सत्तेत असूनही परस्परांवर कुरघोडी करण्याच्या चढाओढीत सभागृहात व बाहेर संघर्ष कायम राहिला. मविआकडे स्पष्ट बहुमत असूनदेखील या सरकारला विधानसभेचा अध्यक्ष निवडता आला नाही. अध्यक्षाविनाच कामकाज सुरू राहिले.

या पार्श्वभूमीवर १० जून व २० जून २०२२ रोजी राज्यसभा व विधानपरिषदेसाठी निवडणुका झाल्या. दोन्हींत भाजपने बाजी मारली व आघाडी पराभूत झाली. या दोन्ही निवडणुकीत सभागृहात पुरेसे संख्याबळ असतानादेखील सत्ताधारी आघाडीचा पराभव झाला. त्याची परिणती आघाडीत फूट पडण्यात झाली. सेनेचे दोन तृतीयांश आमदार सरकारमधून बाहेर पडले. परिणामी मागील आठवड्यापासून सत्तासंघर्ष चालू आहे. हिंदुत्वाचा मुद्दा पुढे करून एकनाथ शिंदे गटाने बंडखोरी केली असली तरी फुटीची खरी कारणे वेगळीच आहेत. या सत्तासंघर्षाला अनेक पैलू जबाबदार ठरले आहेत. बंडखोर आमदार ‘आमचीच शिवसेना खरी’ या मुद्द्यावर ठाम आहेत, तर सत्ताधारी पक्ष राजीनामा न देता संघर्ष मोडून काढण्याच्या पवित्र्यात आहे.

असे का घडले? जबाबदार कोण?

राज्यसभा व विधानपरिषदेच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आघाडीत बिघाडी झाली व सरकार अस्थिर झाले, हे अर्थसत्य आहे. फार तर याला संघर्षाचे तात्कालिक कारण म्हणता येईल. खरे कारण व धूसफूस वेगळीच आहे. ती प्रसारमाध्यमांसमोर नीटपणे आलेली नाही. या घटनेला जसे अनेक पैलू आहेत, तसेच सेना आमदारांच्या नाराजीची पार्श्वभूमीदेखील आहे. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवणे, याच एकमेव अजेंड्याला पुढे करून अडीच वर्षांपूर्वी मविआ सत्तेत आली. मात्र वैचारिक तफावत व हितसंबंधांचा संघर्ष कधी सुप्त, तर कथी व्यक्त (उघड) स्वरूपात कायम राहिल्यामुळे ही मारून-मुटकून बांधलेली मोट सैल होणे, अगदी अपरिहार्य होते.

२०१९मध्ये विधानसभेच्या निवडणुकीत मविआतील ५० टक्के आमदार घटक पक्षांच्या उमेदवारांचाच पराभव करून सभागृहात आले होते. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारामुळे सेनेचे १८ ते २० उमेदवार पराभूत झाले होते. तीच अवस्था दोन्ही काँग्रेसची होती. वास्तविक पाहता ही अनैसर्गिक युती जनादेशाचा अवमान करणारी जशी होती, त्याचबरोबर सेनेच्या आमदारांत अस्वस्थता निर्माण करणारीही होती. मात्र आपल्याला सत्ता मिळते आहे, हे दिसताच पवारांनी अथक प्रयत्न करून बिगरभाजप सरकार बनवले, ही वस्तुस्थिती आहे.

यात शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले असले तरी त्यांना राजकारणाचा, विधिमंडळ कामकाजाचा व प्रशासनाचा फारसा अनुभव नसल्यामुळे त्यांची सरकारवर, विधानसभेवर व प्रशासनावर फारशी पकड निर्माण झाली नाही. दुसऱ्या बाजूने काँग्रेस फक्त सत्तेत राहण्यासाठी आघाडीत आल्यामुळे तिचादेखील सरकारवर प्रभाव निर्माण होऊ शकला नाही. त्यांनी सतत मिळत्या-जुळत्या व्यवहारवादाला जवळ करत व अधूनमधून सरकारमधून बाहेर पडण्याची धमकी देत आपले राजकीय अस्तित्व दाखवण्याची केविलवाणी धडपड केली. पण शेवटी आपल्या राजकीय स्वार्थापोटी सरकार चालवण्यास मदतच केली.

ठाकरे मुख्यमंत्री झाले असले तरी सरकारवर पवारांच्या माध्यमांतून राष्ट्रवादी काँग्रेसचीच पकड राहिली. त्यावरून मागील वर्षापासून सेनेच्या आमदारांत धूसफूस होती. ‘आमचा मुख्यमंत्री असूनदेखील आमची व कार्यकर्त्यांची फरपट होते आहे, आम्हाला सरकारमध्ये किंमत नाही, निधी वाटपांत सापत्न वागणूक दिली जाते, राष्ट्रवादीचे मंत्री आमची कामे करत नाहीत’, अशा कुरबुरी उघडपणे व्यक्त केल्या गेल्या होत्या. काही आमदारांनी तर सरळ उद्धव ठाकरे यांना पत्रे पाठवून आपली नाराजी उघड केली होती.

दुसऱ्या बाजूने पक्षाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न पुढे करण्यात आला. कडव्या शिवसैनिकांनी सत्तेच्या नादात पक्ष रसातळाला जातो आहे, अशा भावना व्यक्त करून ठाकरेंना इशारे दिले होते. मात्र त्यांनी ते फारसे गांभीर्याने घेतले नाही. परिणामी आपल्या महत्त्वाच्या नेत्या-कार्यकर्त्यांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाल्यामुळे पक्षात उभी फूट पडली. आता ‘बाळासाहेबांचे हिंदुत्व अबाधित राखण्यासाठी आम्ही बाहेर पडलो’, असे बंडखोर गट म्हणत असला तरी त्यांचे खरे दुखणे वेगळेच आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकारमधील वाढते वर्चस्व आणि त्यातून शिवसेना आमदारांची व नेत्या-कार्यकर्त्यांची होणारी घुसमट आणि शिवसेनाप्रमुख म्हणून याची काळजी घेण्यात मुख्यमंत्र्यांना आलेले अपयश, हे घटक आजच्या बंडखोरीला व राजकीय अस्थिरतेला जबाबदार आहेत.

विसंवाद कुणात, सेनेत की आघाडीत?

एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षात जी फूट पडली आहे, तिची कारणमीमांसा शोधावी लागेल. शिंदेंची बंडखोरी हा शिवसेनेचा अंतर्गत प्रश्न आहे, असे विधान सुरुवातीला करणारे पवार पुन्हा एकदम सक्रिय का झाले, या प्रश्नाच्या उत्तरात ही कारणमीमांसा दडलेली आहे. संजय राऊत यांच्यासारख्या बाष्कळ बडबड करणाऱ्या प्रवक्त्याने एकनाथ शिंदेंनी पक्ष फोडला, बाळसाहेबांशी गद्दारी केली, त्यांना माफी नाही, अशी विधाने करून मूळ समस्येची चर्चाच केली नाही. प्रसारमाध्यमांच्या चर्चादेखील सरकार पडेल की तरेल, याच एका प्रश्नाभोवती फिरत राहिल्या. एवढेच नव्हे तर मुख्यमंत्री ठाकरेंनी फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून जो जनतेशी संवाद साधला, त्यातदेखील पक्षात विसंवाद आहे, मी मुख्यमंत्रीपद सोडतो, मात्र सेनेचा मुख्यमंत्री असावा, अशी भावनिक साद घालून नेमका विसंवाद कुठे आहे, याकडे डोळेझाक केली.

वास्तविक ही बंडखोरी मविआ सरकारच्या विरोधात दिलेली निषेधात्मक प्रतिक्रिया आहे. सरकारमध्ये व पक्षात हिंदुत्व प्रश्नांकित झाले आहे, असे बंडखोर गट म्हणत असला तरी त्यांचे दुखणे वेगळेच आहे. ‘आम्ही शिवसेना सोडली नाही, सोडणार नाही, आम्ही सर्व बाळासाहेबांचे कडवे सैनिक आहोत’, या बंडखोर आमदारांच्या भूमिका लक्षात घेतल्या तर हे बंड मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या विरोधात किंवा शिवसेनाप्रमुख ठाकरे यांच्या विरोधात नसून सरकारमध्ये असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विरोधात आहे, हे स्पष्ट दिसते.

अर्थात हे एकमेव कारण नसले तरी एक प्रमुख कारण आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. सूरत व गुवाहाटीवरून बंडखोर आमदारांनी ज्या प्रतिक्रिया दिलेल्या आहेत, यातून हे सहज लक्षात येते. ठाकरे पदावर राहू नयेत, यापेक्षा मविआतून सेनेने बाहेर पडावे, ही बंडखोर गटाची मागणी लक्षात घेता, विसंवाद सरकारच्या अस्तित्वातूनच निर्माण झालेला आहे, हेच दिसते. तेव्हा हा राजकीय संघर्ष शिवसेनेचा अंतर्गत प्रश्न नसून शासनातील विसंवादाची परिणती आहे, हे लपून राहत नाही. अर्थात या बंडखोरीत राजकीय स्वार्थ वा सत्तेचे हेवेदावे नाहीत, असेही म्हणता येणार नाही.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा की, उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा न देता हा संघर्ष चालू ठेवावा, राजकीय तसेच कायदेशीर अशा दोन्ही आघाड्यांवर लढावे, हा मविआने, पर्यायाने पवारांनी दिलेला सल्ला लक्षात घेता पक्षाची किती वाताहत होईल, यापेक्षा सरकार कसे वाचेल, हाच प्रयत्न जोरकसपणे चालू असल्याचे दिसते. याचा असा अर्थ निघतो की, मविआला फक्त सरकार वाचवायचे आहे. त्यांना केवळ बहुमतासाठी व बहुमतापुरतीच सेना पाहिजे. आणि हे अद्याप ठाकरेंच्या लक्षातच आलेले दिसत नाही. आपल्याच बंडखोरांना इशारे व धमक्या देताना पक्षांतर्गत नाराजी का वाढली? विसंवाद आपल्या पक्षनेतृत्वासंदर्भात आहे की, पक्षबाह्य शक्तीच्या वाढत्या हस्तक्षेपाबाबत आहे, हे धडपण लक्षात न आल्यामुळे किंवा ‘कळतंय पण वळत नाही’ या उक्तीप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांची दोन्ही आघाड्यांवर पिछेहाट झालेली आहे.

फुटीर गटाला सरकार पाडायचे की सेना फोडायची?

सेनेतून बाहेर पडलेल्या बंडखोर गटाला सरकार पाडायचे आहे की सेना फोडायची आहे? आम्हाला मविआत राहण्यास स्वारस्य नाही, मा. मुख्यमंत्र्यांनी आघाडीतून बाहेर पडावे, असा या गटाचा आग्रह आहे. यामागे सरकार पाडायची मानसिकता होती व आहे. मात्र आपण सरळ सरळ सेनानेतृत्वाला आव्हान देत नाही, असा आभास त्यांनी सुरुवातीला निर्माण केला होता. वास्तविक पाहता या दोन्ही भूमिका परस्पर विसंगत आहेत. एकाच दगडात दोन पक्षी मारण्याचा हा प्रयत्न आहे, हे आता लपून राहिलेले नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत अडीच वर्षं घरोबा करताना या गटाच्या हिंदुत्व व पक्षाचे अस्तित्व प्रश्नांकित होत आहे, हे का लक्षात आले नाही? हा तर टोकाच्या व्यवहारवादाला तत्त्वाचा दिलेला मुलामा आहे. तीन पक्षांचे व भिन्न विचारांचे सरकार चालवताना काही तडजोडी कराव्या लागतात, त्याला ठाकरेदेखील अपवाद नाहीत.

सेनेच्या बंडखोर आमदारांचा सरकार अस्थिर करण्याचा डाव आहे, यात शंका नाही. एकनाथ शिंदेंनी आपल्या सहकाऱ्यांना केलेल्या मार्गदर्शनातून हे उघड झालेले आहे. आम्ही तटस्थ आहोत, असे भाजप नेते वारंवार सांगत असले तरी त्यातही फारसे तथ्य नाही. या बंडामागे भाजप नसावा किंवा भाजप आहे, असे सकृतदर्शनी वाटत नाही, असे विधान अजित पवारांनी केले असले तरी हा दोन्ही डगरीवर हात ठेवण्याचा प्रकार आहे. विरोधी पक्ष फारसा नाराज होऊ नये, याची दक्षता कदाचित ते घेत असावेत. मात्र दुसऱ्या बाजूने त्यांचाच पक्ष या बंडावर अनेक शंका उपस्थित करत आहे.

याचा अर्थ आघाडीतील घटकपक्षदेखील गोंधळलेल्या अवस्थेत आहेत. शिंदे गटाला राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत सरकार नको आहे, तर सत्ताधाऱ्यांना सत्ता सोडण्यात मुळीच स्वारस्य नाही. काही करून बंड कसे मोडून काढता येईल, यासाठी पवारांसहित सर्व कामाला लागले आहेत.

दुसऱ्या बाजूने बंडखोर गटाला आपल्या राजकीय अस्तित्वाची लढाई लढायची आहे. ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना संपत चालली आहे, हा त्यांचा मुख्य आरोप आहे. त्यात काही अंशी तथ्य असले तरी त्यांची पक्ष ताब्यात घेण्याची लालसा लपून राहिलेली नाही. मुख्यमंत्र्यांनी सरकारमधून बाहेर पडावे, हा त्यांनी दिलेला प्रस्ताव पुन्हा भाजप-सेना युतीचे सरकार सत्तेवर यावे, यासाठीचाच आटापिटा आहे. त्यांना सेनेच्या प्रश्नांकित होत चाललेल्या हिंदुत्वापेक्षाही आपल्या राजकीय अस्तित्वाची लढाई महत्त्वाची वाटते आहे. आघाडीतील घटक पक्षांबाबत नाराजी व्यक्त करताना पक्षनेतृत्वाबाबतही नाराजी आहे, असा त्यांच्या बंडखोरीचा अर्थ काढला जाऊ शकतो. छगन भुजबळ, नारायण राणे, राज ठाकरे याच मार्गाने एकनाथ शिंदेंची वाटचाल आहे. जेव्हा सत्ताधारी पक्षातच बंड होते, तेव्हा सरकार वाचवण्याचा प्रश्नच येत नाही. उलट पक्षसंघटनेला सुरूंग लावण्याचेच कटकारस्थान केंद्रस्थानी असते व आहे, असेच म्हणावे लागते.

जबाबदार कोण? मुख्यमंत्री की सेनापक्षप्रमुख?

हा प्रश्न वरकरणी गोंधळात टाकणारा वाटत असला तरी पक्षफुटीचा अन्वयार्थ लावण्यासाठी त्याचे उत्तर शोधणे आवश्यक ठरते. इथे गुण-दोषांसहित काही घटना-घडामोडींची चर्चा करावी लागेल. २०१९मध्ये झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजप-सेना युती म्हणून लढली व बहुमताने जिंकली. ज्या पक्षाचे जास्त आमदार त्यांचा मुख्यमंत्री हे सूत्र १९९५मध्येच स्वीकारण्यात आले होते आणि पुढे तब्बल २५ वर्षं टिकले. मात्र २०१९मध्ये सेनेने भूमिका बदलली आणि मुख्यमंत्रीपदावर दावा सांगितला. हा इतिहास सर्वज्ञात आहे. त्याची इथे चर्चा अपेक्षित नाही.

ठाकरे भाजपला पाठिंबा देण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत, हे लक्षात येताच फोडाफोडीच्या राजकारणात माहीर असणाऱ्या पवारांनी मविआ स्थापन करून ठाकरेंना मुख्यमंत्री बनवले. आणि इथेच शिवसेनेच्या अस्तित्वाला सुरूंग लागला. सत्ता मिळाली, मुख्यमंत्रीपद प्राप्त झाले, मात्र पक्षसंघटनेत नाराजी वाढली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शासनातील वाढत्या हस्तक्षेपामुळे व वेळोवेळी झालेल्या निवडणूक राजकारणांमुळे दोन्ही पक्षांत विसंवाद वाढला. आपल्या काही हक्काच्या जागा सेनेला सोडाव्या लागल्या आणि राजकीय अस्तित्वाचा संघर्ष सुरू झाला.

१९९१ ते १९९६ या काळात नरसिंहराव पंतप्रधान होते. त्यांनी पाच वर्षं पद उपभोगले, मात्र या काळात काँग्रेस पक्षाची वाट लागली. नेमकी तशीच काहीशी स्थिती सेनेत निर्माण झाली आहे. ठाकरेंनी अडीच वर्षं मुख्यमंत्रीपद उपभोगले, मात्र सत्तेच्या नादात त्यांचे संघटनेकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले. सत्ता असूनदेखील आमदार, वरिष्ठ नेते नाराज का, याचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न ठाकरेंनी केला नाही. संजय राऊतांचे मार्गदर्शन आणि पवारांचे सरकार चालवण्याचे धोरण, यामुळे सेनेत नाराजी वाढली. तेव्हा केवळ आमदारच नाराज झाले असे नसून अनेक ज्येष्ठ नेत्यांतदेखील सुप्त स्वरूपात नाराजी होती.

बाळासाहेब ठाकरे असतानादेखील पक्षसंघटनेत खदखद होती, बंडखोऱ्यादेखील झाल्या, मात्र नेते-कार्यकर्ते सांभाळण्याची त्यांची हातोटी अफाट होती. ते उद्धव ठाकरेंना जमले नाही. करोना काळ व मुख्यमंत्र्यांचा आजार या बाबी लक्षात घेतल्या तरी त्यांची पक्षसंघटनेवरील पकड सैली झाली, हे नाकारता येणार नाही. दोन-दोन वर्षं आपल्या आमदारांना न भेटणे, मतदारसंघाकडे दुर्लक्ष, नाराज नेत्या-कार्यकर्त्यांची समजूत काढण्यास पुरेसा वेळ न देणे, या धोरणांमुळे बाबासाहेबांची शिवसेना सैरभैर झाली.

सर्वांचीच नाराजी दूर करणे कुणालाही शक्य नसते, हे खरे असले तरी सत्ता आणि पक्षसंघटना यांत अधिक अंतर पडू नये, याचीही दक्षता पक्षनेतृत्वाला घ्यावीच लागते. मात्र तसे झाले नाही. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून आपला पक्ष कमजोर व अस्तित्वहीन होत चालला आहे, अशी भावना सेनेतील पदाधिकाऱ्यांत व आमदारांत तयार झाली, असा अन्वयार्थ काढला तर तो चुकीचा ठरणार नाही. थोडक्यात, सत्तेच्या अभिलाषेतून बंडखोरी झाली असली तरी पक्षनेतृत्वाच्या गाफीलपणा आणि ताठर धोरणदेखील साहाय्यभूत ठरले, हेही नाकारता येणार नाही.

बंडखोरांना काय पाहिजे, सत्तांतर की पक्षाचे विभाजन?

फुटीर गटाच्या राजकीय अपेक्षा काय आहेत? सरकारपेक्षा पक्षनेतृत्वावर नाराजी व्यक्त करत हा गट बाहेर पडला आहे. आम्ही शिवसेनेतच राहणार, आमचा गट म्हणजेच बाळासाहेबांची खरी व कडवी हिंदुत्ववादी सेना आहे, अशी राजकीय भूमिका त्यांनी घेतलेली आहे. मला कोणतेही पद नको, मात्र तुम्ही आघाडी तोडा, असा सूचक संदेश बंडखोर नेत्यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना दिला आहे. यातून दोन अर्थ निघतात. एक, शिंदे गट शिवसेनेशी नाते तोडण्याच्या मन:स्थितीत नाही, दुसरा, त्यांना उद्धव ठाकरेंचे नेतृत्व मान्य नाही. आता हा तिढा कसा सुटणार, हा खरा प्रश्न आहे.

मविआतून बाहेर पडून भाजपला पाठिंबा दिला, तर मूळ शिवसेनेच्या अस्तित्वाचे काय, हा प्रश्न कायमच राहतो. म्हणूनच भाजपमध्ये विलिनीकरण व्हावे, हा प्रस्ताव त्यांना मान्य नाही. खरी शिवसेना आणि सत्तेचे राजकारण, असा हा झगडा आहे. मागील आठ दिवसांतील घडामोडी आणि बंडखोरांच्या भूमिका नीटपणे पाहिल्यानंतर हे लक्षात येते की, एकनाथ शिंदे गटाला सत्तांतरापेक्षाही शिवसेना पाहिजे किंवा शिवसेनेसहित सत्तांतर पाहिजे. भविष्यात महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली व कोणताच पक्ष बहुमत सिद्ध करण्यास असमर्थ ठरला, तर विधानसभादेखील बरखास्त होऊ शकते. अशा स्थितीत बंडखोर आमदारांना आपल्या राजकीय पुनर्वसनाचे काय, ही भीतीदेखील आहे. त्यामुळे आपल्या गटाला स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता मिळवण्याचा आटापिटा ते करत आहेत.

दुसऱ्या बाजूने भाजपसोबत जाऊन सत्ता स्थापन करण्याच्या हालचाली त्यांनी सुरू केल्या आहेत. अप्रत्यक्षपणे भाजपनेदेखील ऑफर दिलेली आहे. मात्र सत्ता आणि पक्ष अशा दोन्ही आघाड्यांवर आपले वर्चस्व अबाधित ठेवण्याचा ते प्रयत्न करत आहेत. उद्या आपला गट अपात्र ठरला, तर आपली अवस्था ‘ना घर का, ना घाट का’ अशी होऊ शकते, या दिशेनेही त्यांची चाचपणी चालू आहे. सरकारसोबत सभागृहाचे उपसभापती आहेत, हे लक्षात घेता अत्यंत सावध पवित्रा बंडखोर घेताना दिसतात, तर बंडखोरांच्या बाजूने भाजप व राज्यपाल उभे राहतील, या भीतीने सरकारदेखील बैठकांवर बैठका घेऊन सर्व शक्यता पडताळून पाहत आहे. कोणत्याही परिस्थितीत सरकार कोसळू नये, यासाठी पवार आपले सर्व कौशल्य व चाणक्यनीती वापरत आहेत. आपला पक्ष बांधून ठेवण्यासाठी त्यांना सरकार पडणे परवडणारे नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आमची विरोधी बाकावर बसण्याची तयारी आहे, असे पवार म्हणत असले तरी संघर्षासाठी तयार रहा, असा सूचक आदेश त्यांनी मविआला दिलेला आहे.

तात्पर्य, सत्तांतरासहित पक्षविभाजन व त्यातून नव्या संघटनेचे अस्तित्व या शोधात बंडखोर आहेत. तर कोणत्याही परिस्थितीत भाजप सत्तेत येणार नाही, यासाठी पवारांनी कंबर कसली आहे. त्याचबरोबर स्वतंत्र पक्षाचे अस्तित्व मिळवण्यासाठी बंडखोर गट सर्व कायदेशीर शक्यता पडताळून पाहतो आहे.

भाजप किती तटस्थ, किती सक्रिय?

आज तटस्थ आणि ‘थांबा व वाट पाहा’ या भूमिकेत असलेला भाजप व त्याचे नेते आपली दिखाऊ स्वरूपाची तटस्थता दाखवत आहेत, मात्र त्यांची सक्रियता लपून राहिलेली नाही. भाजपची सध्याची भूमिका ‘दूध पोळल्यानंतर ताक फुंकून पिण्या’सारखी आहे. पहाटेचा अजित पवारांसोबतचा शपथविधी अपयशी ठरल्यानंतर उशिराने आलेले हे शहाणपण आहे. आम्ही हे सरकार पाडणार नाही, आम्हाला त्यात स्वारस्य नाही, हे सरकार पडले तर त्यांच्यातील अंतर्विरोधातूनच पडेल, अशी भाकिते खरी ठरत असताना मविआला सत्तेतून पायउतार करण्याची संधी भाजप सोडेल? मागील आठवड्यात देवेंद्र फडणवीसांनी केलेल्या तीन दिल्लीवाऱ्या हेच सांगतात. आपण हे सरकार राजकारण करून पाडले, असा संदेश जनतेत जाऊ नये, याची पुरेपूर काळजी भाजप घेत आहे. मात्र मागील अडीच वर्षांत भाजपने सभागृहात व बाहेर जे राजकारण केले, त्यातून त्यांचे इरादे उघड झाले आहेत. सेनेसोबत निवडणूकपूर्व युती असताना व जनतेने आपल्या बाजूने कौल देऊनही शिवसेनेने काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत आघाडी करून १०५ आमदार असलेल्या पक्षाला विरोधी बाकावर बसवले, याचा प्रचंड राग भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वासहित राज्यनेतृत्वाला आहे. मात्र सत्तास्थापनेची घातक घाई करावयाची नाही, या सुत्रानुसार ते सावध पावले टाकत आहेत. संधी प्राप्त होताच भाजप सत्तास्थापनेचा दावा करणार, हे मात्र नक्की.

सेनेतून बाहेर पडलेल्या गटाला स्वतंत्र गट म्हणून कधी मान्यता मिळते, याची वाट भाजप पाहत आहे. ती मिळाल्यानंतर त्यांच्या खऱ्या हालचाली सुरू होतील. राज्यपाल प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष त्यांना सहकार्य करणारे असल्यामुळे भाजप अविश्वास ठराव मांडण्याबाबत राज्यपालांना विनंती ककरू शकतो. तसेच फुटीर आमदार विधानसभा उपाध्यक्षांकडून अपात्र ठरणार नाहीत, याचीही काळजी घेतील. दुसऱ्या बाजूने राज्याबाहेर असलेल्या आमदारांना संरक्षण व बळ देईल. केंद्रीय पातळीपासून ते राज्यपातळीपर्यंत त्यांचे राजकीय समावेशन कसे करता येऊ शकेल, या बाबत काही धोरण निश्चित करेल आणि आपला सत्तास्थापनेचा मार्ग प्रशस्त करेल.

ज्याप्रमाणे आघाडीतील घटक पक्षाचे नेते व त्यांचे मार्गदर्शक पवार सरकार वाचवण्यासाठी प्रयत्नांची शिकस्त करत आहेत, त्याचप्रमाणे भाजप साम-दाम-दंड-भेद नीतीचा वापर करून सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न करणार हे नक्की. महत्त्वाचे म्हणजे आपले सरकार स्थापन करण्यात काही वैधानिक-तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या, तर हे सरकार अल्पमतात आले आहे, परिणामी ते बरखास्त करून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावण्यात यावी, अशी राज्यपालांनी विनंती केली जाईल.

तात्पर्य, या सत्तेच्या साठमारीत सर्वच राजकीय पक्ष व त्यांचे नेते संवैधानिक, कायदेशीर व राजकीय अशा आघाड्यांवर टोकाचा संघर्ष करू लागले आहेत. यशवंतराव चव्हाणांनी आखून दिलेल्या मार्गानुसार जाण्याऐवजी केवळ प्रबळ सत्ताकांक्षी प्रवृत्ती बाळगणे, हा स्थायीभाव झाल्याने शह-काटशहाचे, द्वेषाचे व परस्परांवर कुरघोडी करण्याचे राजकारण जोर धरू लागले आहे. 

आता हा सत्तासंघर्ष न्यायालयीन पातळीवर पोहचला आहे. २८८ आमदारांना निवडून दिलेली जनता मात्र हताश होऊन या राजकीय नाट्याचा दुसरा अंक कधी सुरू होतो व त्याचा शेवट काय होईल, यावर निष्फळ चर्चा करत आहे. नाही तरी या पलीकडे तिच्या हातात काय आहे!

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

................................................................................................................................................................

लोकशाही म्हणजे केवळ बहुमत-अल्पमताचा खेळ आहे आणि तेवढेच या व्यवस्थेचे प्रयोजन आहे, अशी वृत्ती दिवसेंदिवस प्रबळ होत चाललेल्या आपल्या संसदीय व प्रातिनिधिक लोकशाहीचे भवितव्य काय असेल, यावर तमाम बुद्धिजीवी वर्गाने विचारमंथन केले पाहिजे. आपण निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी सत्तेचा बाजार मांडतात, लोकशाही परंपरा, जनतेचा विश्वास याबाबत कमालीचे उदासीन राहतात, याबाबत जनता दक्ष असली पाहिजे. जनतेचे प्रतिनिधी आपला मतदारसंघ सोडून परराज्यात जातात, मंत्री मंत्रालयात गैरहजर राहून हॉटेलवर ऐशोआरामात जीवन जगतात, शासकीय पैशाचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय करतात आणि पुन्हा जबाबदार शासनपद्धतीचे वाहक म्हणून ताठ मानेने मिरवतात, त्यांना कुणी जाब विचारत नाही.

प्रसारमाध्यमे हा लोकशाहीचा चौथा खांब समजला जातो. सध्या ही माध्यमे कोणती चर्चा करतात? तर महाराष्ट्रातून आमदार कधी निघाले, सूरता कधी पोहचले, गोवाहाटीला कसे गेले, किती पळून आले, याची. मात्र शासनाचे मानधन वेतन घेणारे लोकप्रतिनिधी आपल्या कामकाजापासून-कर्तव्यापासून पळ कासा काढू शकतात, त्यांना मंत्रालयात गैरहजर राहण्याचा नैतिक अधिकार आहे काय? याबाबतदेखील विचारणा झाली पाहिजे. कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला जाब विचारण्याचा संवैधानिक अधिकार जनतेला आहे, याचे अवधान लोकप्रतिनिधी व जनता या दोघांनीही बाळगले पाहिजे.

तुमचा, तुमच्या पक्षाचा नेता कोण, हे पक्षांतर आहे की फूट आहे, खरा पक्ष कोणाचा, हे बंडखोर आहेत की निष्ठावंत आहेत इत्यादी प्रश्नांबाबत सर्वसामान्य जनतेला काहीही कर्तव्य नाही. राज्यात निर्माण झालेल्या या राजकीय अस्थिरतेमुळे पुरोगामी-विकसित महाराष्ट्र मागे खेचला जातो आहे आणि याची सर्वस्वी जबाबदारी राजकीय धुरिणांची आहे. जनतेच्या भावनेला साद घालण्याऐवजी त्यांच्या सदसदविवेकबुद्धीला आवाहन करून राज्यकारभार करणे अपेक्षित आहे. एवढा राजकीय शहाणपणा लोकप्रतिनिधी का बाळगत नाहीत? जनतेचे जीवन-मरणाचे प्रश्न सुटले की, सरकार कोणत्या पक्षाचे वा विचारसरणीचे आहे, याच्याशी त्यांना काहीच देणेघेणे नसते. तेव्हा महाराष्ट्रातील सर्व लोकप्रतिनिधी, राजकीय पक्षांचे तथाकथित नेते, यांनी हे राजकीय नाट्य संपवावे. सगळेच प्रश्न सभागृहाऐवजी न्यायालयात सुटू शकतात, असे वाटणे हा संसदीय लोकशाहीचा पराभव आहे.

..................................................................................................................................................................

हेही पहा\वाचा :

महाराष्ट्र वा देशाच्या राजकारणात बंड किंवा बंडाळी ही काही नवी गोष्ट नाही. अविश्वसनीय वळणं हा राजकारणाचा एक पैलूच असतो…

शिवसेना कुणाची? उद्धव ठाकरे यांची की एकनाथ शिंदे यांची?

आमदारांवर कुठल्याही राजकीय पक्षाचं नाही, तर जनतेचं नियंत्रण असायला हवं. आमदारांवर पक्षाचं वर्चस्व ठेवण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायदा आहे, मग जनतेचं वर्चस्व असण्यासाठी ‘राईट टू रिकॉल’ का नको?

महाराष्ट्रातल्या सत्ताधारी महाविकास आघाडीत बिघाडी, पण कटकारस्थान भाजपचेच!

..................................................................................................................................................................

लेखक व्ही. एल. एरंडे माजी प्राचार्य व राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.

vlyerande@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................