महाराष्ट्रातल्या सत्ताधारी महाविकास आघाडीत बिघाडी, पण कटकारस्थान भाजपचेच!

अडीच वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात सत्तेवर आलेले महाविकास आघाडी सरकार २१ जून रोजी संकटात आले आहे. शिवसेनेचे विधानसभेतील गटनेते एकनाथ शिंदे यांनी दोन तृतीयांश आमदारांना फोडून बंड केले आहे. दोन डझन आमदारांना घेऊन ते आधी गुजरात राज्यातील सुरत शहरात गेले आणि दोन दिवसांनंतर त्या सर्वांनी आपला मुक्काम थेट ईशान्य भारतातील आसाम राज्याची राजधानी गुवाहटी इथे हलवला आहे. गुवाहटीमध्ये त्यांच्या सोबत गेलेले आणि नंतर सामील झालेले असे तीन डझन शिवसेनेचे आणि आठ-दहा अपक्ष मिळून जवळपास ५० आमदार आहेत. सध्या शिवसेनेचे ५५ आमदार असल्याने पक्षाची फूट वैध ठरवून सर्वांचे विधानसभा सदस्यत्व कायम राहायचे असेल तर ३७ आमदार एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत असणे आवश्यक आहे. ‘तो आकडा आम्ही गाठला आहे,’ असा दावा त्यांनी २५ जून रोजी केला आहे. त्यामुळे पुढे काय होईल हे निश्चितपणे इथे सांगता येत नाही. कारण त्यांच्यासोबत गेलेले काही आमदार तरी अनिच्छेने, जबरदस्तीने वा फसवून नेले आहेत, हे आतापर्यंत स्पष्ट झाले आहे.

मुंबईत परत आल्यावर खरोखरच ३७ आमदार त्यांच्यासोबत राहणार असतील, तर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री आणि ते उपमुख्यमंत्री असे सरकार स्थापन होईल. तेवढे आमदार ते फोडू शकत नसतील, तर मात्र महाविकास आघाडी सरकार टिकून राहणे, किंवा राष्ट्रपती राजवट लागू होणे किंवा विधानसभा बरखास्त होणे, या तीनपैकी काहीतरी घडेल. अगदीच अनपेक्षित काही घडले नाही, तर वरील चार पर्यायांच्या बाहेर जाऊन वेगळे काही होण्याची शक्यता नाही.

मुळात महाविकास आघाडी सरकार हे अनैसर्गिक होते. शिवसेनेसोबत राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची युती ही कल्पना कठीणच होती आणि त्यांच्यासोबत काँग्रेस हे आणखी अशक्य होते. कारण सेना-भाजप हे समविचारी आणि पाव शतकापासून केंद्रात व राज्यात साथीदार; दुसऱ्या बाजूला काँग्रेस व राष्ट्रवादी केवळ नेतृत्वाच्या मुद्द्यावरून अलग, अन्यथा त्यांच्यात फरक असा काहीच नाही आणि मागील दोन दशके तेही राज्यात व केंद्रात साथीदार!

शिवाय २०१९ची विधानसभा निवडणूकही काँग्रेस-राष्ट्रवादी विरुद्ध सेना-भाजप अशीच लढली गेली होती. मात्र त्या निवडणुकीच्या निकालानंतर राज्यातील सत्तेत अर्धा वाटा या मुद्यावर शिवसेना अडून बसली. पण शिवसेना ५५ तर भाजप १०५ अशा जागा होत्या, म्हणजे सेनेच्या दुप्पट भाजपला. त्यामुळे अर्धा वाटा हा सेनेचा प्रस्ताव भाजपला अमान्य होता. तिथे चर्चा-संवाद करून कमी-जास्त करायला वाव होता. मात्र सेनेने आक्रमक भूमिका घेतली आणि भाजपनेही ताठरपणा कायम ठेवला. ‘सेनेला आपल्यासोबत येण्याशिवाय पर्यायच नाही’, असा समज भाजपने बाळगला (तो त्यांचा समज बळकट होण्यामागे २०१४च्या निवडणुकीनंतरचा अनुभव कारणीभूत ठरला. त्या वेळी सेनेने ताठर भूमिका घेण्याच्या आत राष्ट्रवादीने भाजपला बाहेरून पाठिंबा देऊ केला होता, आणि सेनेची बार्गेनिंग पॉवर संपुष्टात आणली होती.) मात्र २०१४नंतर पाच वर्षे भाजपसोबत राहून सेनेने विविध प्रकारची जी अवहेलना सहन केली होती, ती पाहता सेनेचा ताठरपणा २०१९मध्ये कमी न होणे साहजिक होते.

दरम्यान काँग्रेस व राष्ट्रवादी यांनाही सलग दुसऱ्यांदा म्हणजे तब्बल १० वर्षे सत्तेच्या बाहेर राहावे लागणे, म्हणजे अनेक प्रकारचे नुकसान करून घेण्यासारखे होते. शिवाय, सलग दुसऱ्यांदा केंद्रातील सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारने सर्वच पक्षांच्या भोवती फास टाकून, अनेकांना गर्भगळीत करून टाकले होते. परिणामी काँग्रेस व राष्ट्रवादी यांना राज्यातील सत्ता आपापल्या अस्तित्वासाठी आवश्यक होती, त्यासाठी मोठ्या तडजोडी करायची त्यांची तयारी होती. याचाच अर्थ सेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी हे तीन पक्ष केवळ आपद्‌धर्म म्हणून एकत्र आले होते. शिवसेना आपल्या हिंदुत्वासह काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्याशी कसे जुळवून घेणार आणि तेही विशेषत: काँग्रेस पक्ष शिवसेनेच्या सौम्य का होईना, पण हिंदुत्वाची भाषा कशी सहन करणार, असा एक मोठाच प्रश्न तेव्हा होता.

मात्र महाविकास आघाडी सत्तेवर आली नाही तोच, देशात आणि जगात कोविड-१९ या महासाथीचे आगमन झाले. पुढील दोन वर्षे त्या साथीने ठाण मांडले, त्यातील पहिले एक-दीड वर्ष तर राज्य सरकारला फार काही करण्यासाठी वावच नव्हता. त्यामुळे अडीच वर्षांपर्यंत महाविकास आघाडी सरकार विनाभांडण-तंटे चालू शकले. भांडून उपयोग नाही हे त्यांना कळत होते, कारण त्यापैकी कोणत्याही दोघांच्या भांडणात चौथ्याचा (भाजपचा) लाभ होणार, हे त्यांना उघड दिसत होते.

अशा या अनैसर्गिक आघाडीत वैचारिक बाबतीत मतभिन्नता अशी फारशी नाही, हे आश्चर्यकारक चित्र मागील अडीच वर्षे दिसत होते. मात्र अंतर्गत खदखद चालू होती, त्याचे कारण वेगळे होते. या आघाडीतील सर्वार्थाने शक्तिशाली पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस होता आणि आघाडीचे कर्तकरविते शरद पवार होते. त्यामुळे सर्व बाबतीत राष्ट्रवादीला झुकते माप साहजिक होते. काँग्रेस पक्षाला दुय्यम भूमिका स्वीकारावी लागली, पण एकूणच देशभरात काँग्रेसची झालेली वाताहत पाहता एका मोठ्या राज्यातील सत्तेत एक तृतीयांश वाटा याचे मोल त्यांना खूपच जास्त होते. त्यामुळे राज्यातील व केंद्रातील काँग्रेस नेतृत्वाने त्या दुय्यमत्वाबाबत फारशी कुरकूर केली नाही.

शिवसेना हा सत्ता राबवण्याच्या संदर्भात सर्वच प्रकारे दुर्बल म्हणावा असा पक्ष. काँग्रेस व राष्ट्रवादी या पक्षांकडे मात्र सवते सुभे सांभाळणारे किंवा छोटे-छोटे संस्थानिक म्हणावेत असे अनेक नेते आहेत. सत्तेचा वापर स्वत:साठी, मतदारसंघांसाठी व पक्षासाठी कसा करून घ्यायचा यात ते वाकबगार आणि सत्ता वापरता येण्यासाठी जी पूर्वतयारी असावी लागते, ती त्यांची भरपूर झालेली. शिवसेनेकडे असे काहीच नाही, त्यांचे बहुतांश नेते काँग्रेस-राष्ट्रवादी नेत्यांच्या तुलनेत ‘अगदीच फाटके’ म्हणावे असे. त्यामुळे ‘मुख्यमंत्री आपला, पण सत्तेचा जास्तीत जास्त लाभ काँग्रेस-राष्ट्रवादी ओरबाडताहेत आणि त्याविरोधात बोलणार तरी कसे’ अशी त्यांची कोंडी.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे तक्रार करायची तर बरेच तिष्ठत बसावे लागते ही अस्वस्थता एका बाजूला आणि स्थानिक पातळीवर काँग्रेस-राष्ट्रवादी या पारंपरिक विरोधकांविरुद्ध तलवारी म्यान करून वावरावे लागण्याची कुचंबणा दुसऱ्या बाजूला, अशी शिवसेनेतील नेत्यांची विशेषत: आमदार व मंत्र्यांची कुचंबना होत होती. त्यामुळे त्यांना आपल्या व्यथा-वेदना वा मनातील सल व्यक्त करण्यासाठी परस्परांशी संवाद करणे एवढेच शक्य होते.

आणि ती सल ऐकून घेणारा, त्यावर फुंकर घालणारा शिवसेनेतील कोणीतरी बडा नेता आवश्यक होता. ते स्थान एकनाथ शिंदे यांनी मिळवले. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या तालमीत तयार झालेला आणि शिवसेनेचे फायर ब्रँड नेते दिवंगत आनंद दिघे यांचे शिष्यत्व सांगणारा नेता म्हणून एकनाथ शिंदे यांचे स्थान मागील दशकभरात अधिकाधिक ठळक होत गेले.

२००४पासून सलग चार वेळा आमदार झालेला, २०१४नंतर देवेंद्र फडणवीस मंत्रीमंडळात सार्वजनिक बांधकाम खाते सांभाळणारा आणि महाविकास आघाडी सरकारमध्ये नगरविकाससह आणखी काही खाती सांभाळणारा नेता म्हणून त्यांचे असे स्थान बळकट झालेले होतेच. अडीच वर्षांपूर्वी उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपद स्वीकारले नसते तर त्या पदाचा मुख्य दावेदार म्हणून एकनाथ शिंदे यांचेच नाव घेतले जात होते. त्यांचे चिरंजीव लोकसभेवर निवडून गेलेले आहेत, त्यामुळे महत्त्वाकांक्षा बऱ्याच वाढलेल्या असणेही साहजिक. शिवाय चार दशके शिवसेनेत घालवल्यानंतरही उद्धव ठाकरे यांच्यासह आदित्य ठाकरे, संजय राऊत यांच्यानंतरचे स्थान मिळत असल्याची नाखुषी साथीला होतीच!

म्हणजे एकनाथ शिंदे व सेनेचे काही मंत्री व आमदार समसमान मनस्थितीत आले आणि बंडाला अनुकूल स्थिती निर्माण झाली. अर्थातच, अशाच प्रकारची स्थिती असणारे काही अपक्ष आमदार त्यांना सामील झाले. त्यांची ही मनस्थिती निर्माण होण्याला असे सेंद्रिय घटक जुळून येत होते, पण पक्षफूट वैध ठरण्यासाठी व सर्वांचे विधानसभा सदस्यत्व टिकून राहण्यासाठी मोठा गट तयार होणे आवश्यक होते, तो होणे अवघड होते, जवळपास अशक्यच होते.

मात्र अशक्य ते शक्य करून दाखवण्यासाठी भाजप व त्यांचे नेते देवेंद्र फडणवीस टपून बसलेलेच होते. सेनेच्या अंतर्गत अस्वस्थतेला खतपाणी घालणे, तिथे निर्माण झालेला दाह बॅरल बॅरल तेल ओतून भडकावत ठेवणे, हे काम प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने करणे ‘राजकारण’ म्हणून समजून घेता येण्यासारखे होते. मात्र भाजपने त्यापुढे जाऊन कुटिल नीतीचा (साम, दाम, दंड, भेद) वापर ज्या पद्धतीने केला, ते खूपच गंभीर व आक्षेपार्ह आहे.

अडीच वर्षांपूर्वी विधानसभा निवडणूक निकालानंतर ‘सेनेला आपल्यामागे फरफटत यावेच लागेल’, अशी भाजपची धारणा होती. मात्र महिनाभर अनिश्चितता व अस्वस्थता राहिल्यावर आणि महाविकास आघाडी आकार घेऊ लागली, तेव्हा भाजपने मोठेच कुटिल कारस्थान रचले. आधी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली; नंतर राष्ट्रवादीमधून अजित पवारांना फोडून, मध्यरात्री राष्ट्रपती राजवट हटवून भल्या पहाटे फडणवीस व अजित पवार यांचा शपथविधी घडवून आणण्यात आला. त्यानंतर शरद पवारांनी ते बंड मोडून काढले. त्यात भाजपची व देवेंद्र फडणवीस यांची अभूतपूर्वी नाचक्की झाली ती वेगळीच, पण लोकशाहीचे सर्व संकेत त्यांनी पायदळी तुडवले, हे अधिक घातक होते. शिवाय, त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल महत्त्वपूर्ण ठरला, अन्यथा भाजपने आणखी किती तरी खालची पातळी गाठली असती.

तेव्हापासून फडणवीस व भाजप सतत आटोकाट प्रयत्न करत होते, महाविकास आघाडी सरकार खाली खेचण्याचे. करोना कालखंड संपत आल्यावर त्यांनी त्या कूटनीतीचा वापर तीव्र केला. केंद्रीय सत्तेचा वापर करून, सक्तवसुली संचालनालय (इडी) ही यंत्रणा हाताशी धरून भाजपने अनेक राजकारणी लोकांना ‘सळो की पळो’ करून सोडले आहे. ते करताना कसलाही विधिनिषेध बाळगला जात नाही. ‘आमच्या विरोधात आहात का, मग इडीचा वापर करू’ इथपर्यंतची कारस्थाने या महाराष्ट्राने पाहिली होती. पण ‘आमच्या बाजूला या अन्यथा इडीचा वापर करू किंवा आमच्या बाजूला आलात तरच इडीची चौकशी थांबवू, किंवा आमच्या बाजूला आलात तर इडीपासून निर्धास्त ठेवू,’ असे शस्त्र भाजपने देशभर चालवत आणले आहे. लोकशाही राजवटीत असा प्रकार कधीच क्षम्य असू शकत नाही. पण भाजपने तो चालवला आहे, कारण त्यांच्या विचारधारेचा गाभा मध्ययुगीन आहे, त्यांच्या धारणा अंध व आक्रमक राष्ट्रवादाच्या आहेत.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

................................................................................................................................................................

आता भाजपने एकनाथ शिंदे व त्यांच्यासोबत येणाऱ्या आमदारांना जे काही देऊ केले असणार, त्यात क्रमांक एक- इडीपासून संरक्षण, क्रमांक दोन- काहींना मंत्रिपदे, तर काहींना सत्तेची अन्य पदे, क्रमांक तीन- त्यांच्या मतदारसंघांत मोठा निधी, क्रमांक चार- या सर्वांना अधिकाधिक पैसे मिळवता येतील असे परवाने, एजन्सी इत्यादी. (इतके कोटी रुपये दिले हे आरोप-प्रत्यारोप होतात ते वेगळेच!) आणि क्रमांक पाच- पुढील निवडणुकीत उमेदवारी किंवा अन्यत्र पुनर्वसन! केंद्रात एकाधिकारशाही असलेले सरकार आणि राज्यातही सत्ता अशी स्थिती असल्यावर भाजप काय नाही करू शकणार, या आमदारांसाठी?

यापूर्वीही सत्ता उलथवून टाकण्यासाठी विविध राज्यांत व देशांत कटकारस्थाने झाली आहेत. त्यासाठी प्रलोभने दाखवणे, पैशांचे वाटप करणे, फुटीर वृत्ती जोपासणे या तीनपैकी एक-दोन वा तीन अनीतीचा वापर केला गेला आहे. पण कूटनीतीमधील ‘दंड’ या चौथ्या अनितीचा वापर क्वचित काही वेळा व माफक प्रमाणात झाला आहे. आता भाजपने मात्र संपूर्ण देशात या चौथ्या प्रकारच्या अनीतीचा वापर अतोनात चालवला आहे. यामुळे केवळ अन्य पक्षांची सरकारे उलथवली जातात असे नाही, केवळ अन्य राजकीय पक्ष नामोहरम होतात असे नाही, तर देशातील एकूणच लोकशाही प्रक्रिया विकसित होण्याच्या मार्गात मोठे अडथळे उभे केले जात आहेत. हे राष्ट्र आधुनिक व लोकशाहीवादी होण्यासाठी असे प्रकार कमालीचे घातक आहेत. आणि हे घडवून आणणारा पक्ष राष्ट्रवादाशी नाते सांगतो आहे, काय ही विटंबना!

(‘साधना’ साप्ताहिकाच्या २ जुलै २०२२च्या अंकातून साभार.)

..................................................................................................................................................................

हेही पहा\वाचा :

महाराष्ट्र वा देशाच्या राजकारणात बंड किंवा बंडाळी ही काही नवी गोष्ट नाही. अविश्वसनीय वळणं हा राजकारणाचा एक पैलूच असतो…

शिवसेना कुणाची? उद्धव ठाकरे यांची की एकनाथ शिंदे यांची?

आमदारांवर कुठल्याही राजकीय पक्षाचं नाही, तर जनतेचं नियंत्रण असायला हवं. आमदारांवर पक्षाचं वर्चस्व ठेवण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायदा आहे, मग जनतेचं वर्चस्व असण्यासाठी ‘राईट टू रिकॉल’ का नको?

..................................................................................................................................................................

लेखक विनोद शिरसाठ ‘साधना’ साप्ताहिकाचे संपादक आहेत.

vinod.shirsath@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................