आमदारांवर कुठल्याही राजकीय पक्षाचं नाही, तर जनतेचं नियंत्रण असायला हवं. आमदारांवर पक्षाचं वर्चस्व ठेवण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायदा आहे, मग जनतेचं वर्चस्व असण्यासाठी ‘राईट टू रिकॉल’ का नको?

गेल्या आठवड्यापासून महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या ‘राजकीय थरारनाट्या’त सर्व काही आहे. दाक्षिणात्य सिनेमाला लाजवेल असा मसाला आहे, हिंदी सिनेमातही नसतील, एवढी लोकेशन दिसत आहेत. एखादा हॉलिवुड सिनेमाही फिका पडेल, एवढा खर्च हॉटेल, खाजगी विमान यांवर केला जातो आहे. या संपूर्ण राजकीय थरारनाट्यात जर काही नसेल, तर ती फक्त जनताच आहे. जो तो भांगडा नृत्य वा तमाशा किंवा कलगीतुरा करून दाखवतोय आणि त्यावर टाळ्या व शिट्ट्या वाजवणं, एवढंच एक दुर्दैवी काम फक्त सामान्य जनतेकडे आलेलं आहे.

गेल्या तीन दिवसांपासून मराठी- हिंदी- इंग्रजीतील अनेक वृत्तवाहिन्या पाहतो आहे. त्यावरील ज्येष्ठ-जान्यामान्या पत्रकारांच्या, संविधान तज्ज्ञांच्या, राजकीय विश्लेषकांच्या चर्चा लक्षपूर्वक ऐकतो आहे. या चर्चेत एकनाथ शिंदे कसे नाराज होते, उद्धव ठाकरे कसे कमी पडले, भाजप कसा शांतपणे पडद्यामागून सर्व सूत्रं हलवतो आहे, शरद पवार काय-काय करत आहेत, विधानसभा उपाध्यक्ष, राज्यपाल यांची पुढे जाऊन काय भूमिका असेल, शिवसेना नेमकी कुणाची… अशा खूप साऱ्या गोष्टींवर अहोरात्र चर्चा चाललेली आहे. यात जसा ‘गोदी मीडिया’ आहे, तशीच स्वतःला निःपक्षपाती म्हणवून घेणारी प्रसारमाध्यमं व पत्रकारही आहेत. या संपूर्ण चर्चेतही मला कुठेच सामान्य जनता दिसलेली नाही. जेवताना चवीसाठी म्हणून जसं लोणचं घेतलं जातं, तसं काही ठिकाणी जनतेचा उल्लेख येतो, पण तेवढ्यापुरताच.

थोडक्यात, महाराष्ट्राच्या या राजकीय थरारनाट्यात सामान्य जनतेला फक्त मूकदर्शक बनण्यापलीकडे काहीही स्थान नाही, कुठल्याही पक्षाला वा बंडखोर आमदाराला तिच्याशी कुठलंही, कसलंही देणं-घेणं असलेलं दिसत नाही.

सामान्य जनतेवर परिणाम करणारा सर्वांत मोठा घटक कोणता, तर राजकारण. निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनी घेतलेले निर्णय अनेक लोकांचं आयुष्य उदध्वस्त करू शकतात आणि समृद्धही करू शकतात, हे आपण अनेकदा पाहिलेलं आहे. मग अशा महत्त्वाच्या राजकीय प्रक्रियेत सामान्य जनतेनं पाच वर्षांतून फक्त एकदाच का सहभाग घ्यायचा? हॉटेल पॉलिटिक्सचा, तोडफोडीच्या राजकारणाचा जनतेवर काय परिणाम होतो आहे, असे प्रश्न प्रसारमाध्यमांकडून का उपस्थित केले जात नाहीत?

.................................................................................................................................................................

ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांचं नवंकोरं पुस्तक 

‘मोदी महाभारत’ प्रकाशित झालं...

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

जनतेच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यापूर्वी काही मुद्दे समोर आणणं गरजेचं आहे. पहिला मुद्दा म्हणजे अनेक संविधानतज्ज्ञ, राजकीय विश्लेषक आवर्जून सांगत आहेत की, महाराष्ट्राचे राज्यपाल केंद्रातील ज्या पक्षानं नियुक्त केलेले आहेत, ते त्याच्याच बाजूनं निर्णय देणार! याच्यासोबत ते हे सांगायलाही विसरत नाहीत की, पूर्वीच्या पक्षांनीदेखील असंच केलं आहे. अशा नको तेव्हा दिलेल्या भलत्या दाखल्यांनी मूळ विषयाचा गंभीरपणा घालवलो जातो, याचंही भान कुणाच्या बोलण्यात दिसत नाही. पूर्वीपासून असंच चालत आलेलं आहे, तर आता जो पक्ष हे सगळं करत आहे, तो काय वाईट करत आहे, असाच एकंदरित त्यांच्या प्रतिपादनाचा अर्थ होतो. हे तज्ज्ञ व विश्लेषक असं म्हणत नाहीत की, ‘पूर्वीच्या पक्षानं जे केलेलं आहे, ते लोकशाहीसाठी घातक होतं आणि आता जो पक्ष करतो आहे, तेही घातकच आहे. या दोन्हीचा मी निषेध करतो’.

हाच मुद्दा लागू होतो, फोडाफोडीच्या राजकारणासाठी. या थरारनाट्याच्या निमित्तानं तर इतिहासात कोणत्या नेत्यानं, पक्षानं कशी आमदारांची वा खासदारांची फोडाफोडी केली आणि ते कसे सत्तेत आले, हे रंगवून सांगण्याचा महापूरच आला आहे. इतिहासातील किस्से, घटना वर्तमानातील फोडाफोडीच्या राजकारणाचं एकप्रकारे जोरदार समर्थन करत असतात. त्यातून या राजकीय विश्लेषकांचं शहाणपण म्हणजे अशा फोडाफोडीत माहीर असलेल्यांना ‘चाणक्य’ म्हटलं जात आहे. खरं तर अशा चाणक्यांनीच लोकशाहीला सुरुंग लावलेला आहे.

भारत ही जगातली सर्वांत मोठी लोकशाही आहे, पण त्यातील जनतेकडे आता फक्त मतदानाचा अधिकार राहिलेला आहे. मात्र हॉटेल पॉलिटिक्स आणि फोडाफोडीच्या राजकारणानं त्या मतदानाच्या अधिकारालाही केराची टोपली दाखवली जात आहे. निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी म्हणजे जिथं चांगला पगार असतो, चांगल्या सुविधा असतात, सुपरव्हायझरचा ससेमिरा मागे नसतो, असे काही कारखान्यात काम करणारे कामगार नसतात. आमदारांच्या कोणत्याही निर्णयाचा निदान त्याच्या मतदारसंघातील तीन लाख लोकांवर परिणाम होतच असतो. त्यामुळे त्याने घेतलेला कुठलाही निर्णय वैयक्तिक नसतो. असं असेल तर, त्यात जनतेचा सहभाग का नसतो?

२०१३-१४ दरम्यान ‘राईट टू रिकॉल’ या अधिकाराची मोठ्या प्रमाणात चर्चा चालली होती. केंद्रात व अनेक राज्यांत भाजपची सत्ता आल्यापासून ती आश्चर्यकारकरित्या बंद झाली. गेल्या काही वर्षांत अनेक राज्यांत ज्या पद्धतीनं फोडाफोडीचं राजकारण करून सत्ता हस्तगत केली जात आहे, त्या पार्श्वभूमीवर ‘राईट टू रिकॉल’ची चर्चा पुढे यायला हवी होती, पण हल्ली तर तिचं कुणी साधं नाव घ्यायलाही तयार नाही. समजा एखाद्या मतदारसंघातल्या जनतेला वाटलं की, आपण निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीने जो निर्णय घेतला आहे, तो आपणास मान्य नाही. म्हणून हा आमदार नको, तर ती काय करू शकते? सध्यातरी तिच्या हातात व्हॉटसअप संदेश फॉरवर्ड करण्याशिवाय बाकी काहीही दिसत नाही. ‘अग्निवीर’ ही केंद्र सरकारची योजनाही आता चार वर्षांच्या ठेक्यावर ठेवली जाणार आहे, मग आमदार पाच वर्षांच्या पर्मनंट नोकरीवर का आहेत? जागतिकीकरणाच्या काळात कोणतीही नोकरी कायमस्वरूपी राहिलेली नाही. तुम्हाला एका झटक्यात कधीही काढलं जाऊ शकतं, पण लाखो लोकांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आमदारावर जनतेचा कसलाही अंकुश नाही.

सध्याच्या महाराष्ट्राच्या विधानसभेत निवडून आलेल्या आमदारांवर ADR (Association for Democratic Reforms) या संस्थेने एक अहवाल प्रकाशित केला होता. त्यात म्हटलं आहे की, तब्बल १७६ आमदारांवर गुन्हेगारी स्वरूपाच्या केसेस आहेत, तर चक्क २६४ आमदार करोडपती आहेत. (शिवसेनेचे ५३ पैकी ४७ आमदार करोडपती आहेत.) हा पैसा त्यांनी मुख्यतः आमदार असतानाच कमावलेला आहे. अशा प्रचंड संपत्ती जमवलेल्या व गुन्हेगारी केसेस असलेल्या आमदारांमागे तपास संस्था, ईडी लावणं सहज सोपं आहे. असे आमदार सर्वाधिक भित्रे असतात. त्यांच्याकडून काहीही करून घेता येऊ शकतं.

आणि असं सर्वच पक्षात आहे. परिणामी या आमदारांच्या निर्णयावर पैसा व भीतीचाच प्रभाव जास्त असतो. ज्यांना जनतेपेक्षा स्वतःला वाचवण्याचीच चिंता अधिक असते, असे आमदार जनतेचं प्रतिनिधित्व कसं काय करू शकतात?

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

मान्य आहे की, हे आमदार जनतेने निवडून दिलेले आहेत, पण एकदा निवडून दिले म्हणून पाच वर्षं त्यांनी काहीही करावं, असा त्याचा अर्थ होत नाही. या आमदारांवर अंकुश ठेवायचा असेल, तर जनतेच्या हाती ‘राईट टू रिकॉल’चा अधिकार अत्यंत आवश्यक आहे.

यावर अनेकांचा असा तर्क असू शकतो की, ‘कर्नाटक व मध्य प्रदेशात फोडाफोडीचं राजकारण झालं, आमदारांनी राजीनामे दिले, पण त्यातले बहुतांश निवडून आले. ते काही पडले नाहीत. तेव्हा जनतेचं मत तेच असेल तर ‘राईट टू रिकॉल’चा काय फायदा होईल? उगाच प्रत्येक वेळी निवडणूक घेण्याचा खटाटोप करावा लागेल’. यावर विचार करण्याची गरज आहे की, जनतेच्या मनात काय आहे? हे आपण दोन-तीन उदाहरणांवरून कसं ठरवणार? कर्नाटक व मध्य प्रदेशात पुन्हा निवडणुकीला उभे राहिलेले सर्वच आमदार काही निवडून आले नाहीत, काही पडलेही आहेत.

मुख्य म्हणजे ‘राईट टू रिकॉल’ काही फक्त फोडाफोडीचं राजकारण झालं म्हणजे लागू करावा, असा कायदा नाही. कोणत्याही मतदारसंघातील जनतेला तिने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीनं विधानसभेत वा तिच्या मतदारसंघात चांगलं काम केलं नाही, म्हणून त्याला घरी बसवण्याचा अधिकार असायला हवा. लोकशाहीत जनता ‘किंगमेकर’ असायला हवी, राजकीय नेते किंवा पक्ष नाही.

१९८५ साली भारतात ‘पक्षांतर बंदी’ कायदा लागू करण्यात आला, पण त्यातून अनेक पळवाटा काढल्या जातात, हा आजवरचा इतिहास आहे. एकप्रकारे या कायद्याला पूर्णपणे निष्प्रभावी करून टाकलं गेलं आहे. या कायद्याचाही पुनर्विचार व्हायला हवा. आमदारांवर कुठल्याही राजकीय पक्षाचं नाही, तर जनतेचं नियंत्रण असायला हवं. आपल्या देशात ‘पक्षशाही’ नाही, तर ‘लोकशाही’ आहे. जनता मालक आहे, कोणताही पक्ष नाही. आमदारांवर पक्षाचं वर्चस्व ठेवण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायदा आहे, मग जनतेचं वर्चस्व असण्यासाठी ‘राईट टू रिकॉल’ का नको?

ज्या समाजात ‘चाणक्य’ हे नेते असतात, त्या समाजात लोकप्रतिनिधी त्याच्याभोवतीचं फिरतात. पण लोकशाही शासनव्यवस्था असलेल्या देशात जनता चाणक्य असायला हवी, कोणताही राजकीय नेता नाही. तेव्हाच लोकप्रतिनिधी जनतेचा विचार करतील, कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांच्यासमोर जनता येईल. महाराष्ट्राच्या या राजकीय थरारनाट्याच्या निमित्तानं या सर्व विषयावर चर्चा सुरू व्हावी, असं वाटतं.

..................................................................................................................................................................

लेखक कुंडलिक विमल वाघंबर लोकायत संघटना (पुणे)चे कार्यकर्ता आहेत.

kundalik.dhok@gmail.com

................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal