शिवसेना कुणाची? उद्धव ठाकरे यांची की एकनाथ शिंदे यांची?

(परत येण्याच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन एकनाथ शिंदे यांनी अजून तरी माघार घेतलेली नाही, हे गृहीत धरून हा मजकूर लिहिलेला आहे.)

हा मजकूर प्रकाशित होईल, तेव्हा शिवसेनेतील सत्तासंघर्ष सुरू होऊन सुमारे एक आठवडा झालेला असेल. हा संघर्ष आता शिवसैनिकांना मान्य असणारी आणि केवळ ठाकरे कुटुंबीयांचं नेतृत्व असलेली शिवसेना विरुद्ध एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील विधानसभेत बहुमत असणाऱ्या आमदारांची (आणि खासदारांचीही!) शिवसेना, असा यापुढे रंगणार आहे. हा सामना एवढ्यात संपणारा नाही. याला अनेक संसदीय आणि कायदेशीर पैलू आहेत. म्हणून हा विषय आता शिवसेनेतून एकनाथ शिंदे यांचा गट फुटला किंवा नाही, असा राहिलेला नाही. शिवसेना कुणाची, या अवघड वळणावर हा संघर्ष येऊन पोहोचलेला आहे. महाविकास आघाडीतील काँग्रेस तसंच राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांना त्यात काहीही स्थान उरलेलं नाही.   

आज जे चित्र दिसत आहे, त्यानुसार शिवसेनेतील बहुसंख्य विधानसभा सदस्य शिंदे यांच्या बाजूने आहेत. (शिवाय १८ पैकी जवळपास १२ खासदारांचा पाठिंबा शिंदे यांच्याकडे असल्याचाही दावा केला जात आहे.) त्यामुळे ‘आम्ही पक्षातून फुटलेलो नसून आमचीच शिवसेना खरी आहे’, असा दावा जर विधानसभेत शिंदे यांच्या गटानं केला, तर तो मान्य होणार, हे स्पष्ट असून याला आधार पक्षांतर बंदी कायद्याचा आहे. सभागृहात एखाद्या पक्षाच्या ज्या गटाकडे दोन तृतीयांश बहुमत असेल तो गट पक्ष म्हणून अधिकृत ठरतो. याचा अर्थ विधानसभेत शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गट अधिकृत शिवसेना ठरेल आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सदस्यांचा केवळ एक ‘गट’ उरेल.

यातून शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह (निशाणी) धनुष्य-बाणही एकनाथ शिंदे यांच्याकडे जाईल. (लोकसभेतही शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना हा अधिकृत पक्ष ठरेल.) वाघ हे शिवसेनेचं प्रतीक नोंदणीप्राप्त आहे किंवा नाही, याची कल्पना मला तरी नाही, पण जर ते देशाच्या निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी प्राप्त असेल तर तो वाघही एकनाथ शिंदे यांच्याकडे जाईल.

याचा अर्थ, किमान विधिमंडळ पातळीवर तरी शिंदे यांची शिवसेना अधिकृत ठरेल. मग कायद्याचा कीस पाडला जाईल. बराच काळ चालणारी ही प्रक्रिया असेल. एकूण काय तर, उद्धव ठाकरे यांच्या समोरचे आव्हान कठीण असून त्यांना विधिमंडळ, न्यायालय आणि रस्त्यावरही उतरून संघर्ष करावा लागणार आहे.

आणखी महत्त्वाचा मुद्दा असा- जर खरंच शिवसेनेचे दोन तृतीयांश विधानसभा सदस्य शिंदे यांच्याकडे असतील (ते तसे आहेत असं दिसतं तर आहे), तर ते भाजपच्या मदतीने राज्यपालांकडे सत्ता स्थापनेचा दावा करू शकतील. सर्वांच्या सह्यांचे सत्ता स्थापनेचा दावा करणारे पत्र राज्यपालांना सादर करावे लागेल. त्यानंतर हवं तर राज्यपाल ओळख परेड घेऊन बहुमताची खात्री करून घेतील आणि या युतीला सत्ता स्थापनेसाठी आमंत्रित करतील किंवा उद्धव ठाकरे सरकारला सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्यास सांगतील.

महाराष्ट्राचे विद्यमान राज्यपाल दुसरा पर्याय निवडण्याची शक्यता नाही, हे उघडच आहे. त्यामुळे शिंदे+भाजप यांचा बहुमताचा दावा राज्यपालांनी मान्य केल्यावर उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर राजीनाम्याशिवाय दुसरा पर्याय उरतच नाही. सत्ताधारी पक्षाच्याच आमदारांनी सरकार पाडल्याची नोंद त्यानिमित्तानं शिवसेनेच्या नावे होईल. (यापूर्वी १९७८ साली राज्यात झालेल्या ‘खंजीर प्रयोगा’त अशी नोंद काँग्रेसच्या नावे देशाचे आत्ताचे ज्येष्ठतम नेते शरद पवार यांनी तेव्हा लिहिली होती; आता ती एकनाथ शिंदे नोंदवतील. इतिहासाची पुनरावृत्ती होते म्हणतात ती अशी!)

शिवाय अल्पमतात आलेल्या सरकारने मुदतपूर्व निवडणुकीची शिफारस केली, तरी ती स्वीकारली जाणार नाही. एक लक्षात घ्यायला हवं, सरकार स्थापन करण्यापूर्वी  पीठासीन अधिकाऱ्याकडे जाण्याची आणि बहुमत सिद्ध करण्याची गरज शिंदे व भाजपला मुळीच नाही. ती प्रक्रिया सत्ताग्रहण केल्यावर करावी लागेल.

शिंदे यांच्यासोबतचे काही मावळे परत येण्याची शक्यता निर्माण झाली, तरच विधिमंडळातील शिवसेनेच्या अस्तित्वाला धक्का पोहोचणार नाही, पण तसं घडण्याची शक्यता आता कमी आहे. चुकून काही मावळे परतले, तर छगन भुजबळ यांच्या फुटीच्या वेळी घडलं तसं घडेल म्हणजे- भुजबळ यांच्यासोबत सुरुवातीला २२ आमदार होते. (राजीव गांधी पंतप्रधान असणाऱ्या केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यांतर्गत अधिकृत फूट/पक्षांतराचा नियम एक तृतीयांशचा होता, पुढे अटलबिहारी पंतप्रधान असताना त्या कायद्यात बदल करण्यात आला आणि अधिकृत पक्षांतर/फुटीचा आकडा दोन तृतीयांशवर गेला.) प्रत्यक्षात उरले बहुदा १२ किंवा १३. पण सभागृहात मात्र दोन वेळा वेगळा गट स्थापन झाला असल्याची ‘चतुराई’ कशी दाखवण्यात आली, त्याचा एक पत्रकार म्हणून मी साक्षीदार आहे. 

आंध्र प्रदेशमध्ये एकोणिसाव्या दशकाच्या मध्यात तेलगू देसम पक्षाच्या बाबतीतही नेमकं असंच घडलं होतं. या पक्षाचे सर्वेसर्वा एन.टी. रामाराव यांच्या निधनानंतर पक्षाची सर्व सूत्रं त्यांच्या दुसऱ्या पत्नी लक्ष्मी पार्वती यांच्याकडे आली, पण रामाराव यांचे जावई चंद्राबाबू नायडू यांना ते अमान्य होतं, कारण विधानसभेत तेलगू देसमचे बहुसंख्य सदस्य नायडू यांच्या बाजूचे होते. त्यामुळे नायडू यांचा गट विधिमंडळात अधिकृत तेलगू देसम ठरला. अर्थात पुढे लक्ष्मी पार्वती यांच्या गटानंही नायडू यांचं नेतृत्व मान्य केलं. पक्षांतर म्हणा की फुटीचा भारतीय लोकशाहीचा सत्ताभिलासाने भरलेला इतिहास मोठा आहे. हरियाणात तर पक्षाच्या सर्व आमदारांसह खुद्द मुख्यमंत्री भजनलाल यांनी पक्षांतर केलेलं होतं! पण ते असो.

शिवसेनालाही बंडखोरी मुळीच नवी नाही. गेल्या साडेचार दशकांच्या पत्रकारितेत शिवसेनेत झालेल्या छगन भुजबळ ते आता एकनाथ शिंदे मार्गे गणेश नाईक, नारायण राणे, राज ठाकरे अशा एकूण पाच बंडांचा साक्षीदार असलेल्या पिढीतल्या पत्रकारांपैकी अस्मादिक एक आहेत. मंडल आयोगाचे समर्थन आणि त्यांना विरोधी पक्षनेतेपदासाठी डावललं गेल्यामुळे छगन भुजबळ यांचं बंड झालं. तोपर्यंतचं ते शिवसेनेतलं सर्वांत मोठं बंड. तेव्हा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेबांचा करिष्मा व दरारा, शिवसेनेची ताकद आणि आनंद दिघे यांचा वचक जबर होता. त्यामुळे छगन भुजबळ यांचं बंड ‘धाडस’ म्हणूनही खूपच गाजलं. डावलल्याची एकतर्फी भावना प्रबळ झाल्यानं गणेश नाईक बाहेर पडले. उद्धव ठाकरे यांच्याशी अजिबात न पटल्यानं नारायण राणे यांनी बंड केलं, तर सेनेचं नेतृत्व उद्धव ठाकरे यांच्याकडे गेल्यानं राज ठाकरे दुखावले आणि बाहेर पडून त्यांनी ‘महाराष्ट्र नव निर्माण सेने’ची स्थापना केली.

आता एकनाथ शिंदे यांचं केवळ बंड दिसत नसून संख्याबळाच्या आधारे त्यांचाच गट सभागृहात अधिकृत शिवसेना ठरण्यासारखी परिस्थिती आहे, म्हणून उद्धव ठाकरे यांच्यासमोरचं आव्हान अतिबिकट आहे. अशी ‘बाका’ परिस्थिती शिवसेनेवर यापूर्वी कधीही आलेली नव्हती! 

मात्र, शिवसेना हे एक वेगळं आणि अद्भुत रसायन आहे. ठाकरे कुटुंबीयांच्या नेतृत्वाशिवाय शिवसेना ही कल्पनाच शिवसैनिक सहन करत नाही. ‘ठाकरे’ शिवसैनिकांसाठी अक्षरक्ष: दैवत असतात. ठाकरे नावाच्या या देवत्व प्राप्त झालेल्या नेतृत्वाला आव्हान दिलं गेलं की, हा शिवसैनिक चवताळून उठतो. आधी तो जमेल त्या मार्गानं कडवा विरोध करतो आणि नंतर येणाऱ्या निवडणुकीत बदला घेण्याची त्याची भावना अतिशय बळकट होत जाते, असा आजवरचा इतिहास आहे. फुटून बाहेर पडल्यावर तोवर राजकारणात ‘दिग्गज’ झालेल्या छगन भुजबळ यांनाही हा इतिहास पुसता आला नव्हता; तेव्हा तरण्याबांड आणि राजकारणात नवख्या असणाऱ्या बाळा नांदगावकर यांच्याकडून भुजबळ पराभूत झाले होते. असा हा पेटून उठणारा शिवसैनिक ही उद्धव ठाकरे यांची खरी शक्ती आहे. म्हणूनच या आघातानं शिवसेना संपणार नाही, तसं तर लोकशाहीत कोणताच पक्ष अशा बंड किंवा पक्षांतरानं संपत नसतो.

नेता म्हणून चिकाटी आणि संयम याचं उदाहरण म्हणजे उद्धव ठाकरे आहेत, हे राज ठाकरे आणि नारायण राणे यांचं बंड, तसंच बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर सिद्ध झालेलं आहे. हा नेता सहजी हार मानणारा नाही असा अनुभव आहे. ‘राडा संस्कृती’ ते एक गंभीर राजकीय पक्ष, असा शिवसेनेचा प्रवास त्यांच्याच काळात झाला. भाजपशी युती तोडण्याची अंगाशी येणारी खेळी खेळताना त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपला थेट शिंगावर घेतलेलं आहे. मात्र मुख्यमंत्री होण्यासाठी काही राजकीय तडजोडी करणं, आमदार-खासदारांशीही असणारा संपर्क तुटणं आणि आजारपणामुळे आलेल्या मर्यादा, अशा काही चुका उद्धव ठाकरे यांच्याकडून नक्कीच घडलेल्या आहेत.

नेमक्या याच दरम्यान एकनाथ शिंदे एक आव्हान बनत आहेत, झालेले आहेत आणि त्यांना मिळणारा प्रतिसाद सेनेच्या अस्तित्वालाच आव्हान देणारा ठरतो आहे, हे तर सत्तेत असूनही लक्षात न येणं ही उद्धव ठाकरे यांच्याकडून झालेली अक्षम्य हेळसांड आहे. (हे सर्व ‘घडवून’ आणलं जात होतं, तेव्हा चाणक्य त्यांना मिळणाऱ्या अति प्रसिद्धीच्याच नशेत होते का, असा प्रश्न पडतो.) मात्र एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाला प्रतिसाद देताना उद्धव ठाकरे यांनी भाजपसोबत युती राहायला हवी, या मूळ मुद्द्याला बगल देत घातलेली भावनिक साद दाद देण्यासारखीच आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शैलीची आठवण करून देणारी आहे.

मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा न देता मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान असलेला ‘वर्षा’ हा बंगला सोडून ‘मातोश्री’वर जाताना शिवसैनिकांनी केलेलं शक्तीप्रदर्शन उद्धव ठाकरे यांना टॉनिक ठरणारं आहे. तरी कोंडाळ्यात रमणं आता उद्धव ठाकरे यांना सोडावं लागणार आहे, हा या घटनेतून घ्यावयाचा मोठ्ठा धडा आहे.

थोडंसं वैयक्तिक होईल पण सांगायलाच हवं – फोनच्या एका रिंगला प्रतिसाद देणारे आणि प्रत्येकाला आवर्जून भेटणारे नेते म्हणून एकेकाळी उद्धव ठाकरे ओळखले जात. त्यांच्यात आणि माझ्यातही अतिशय नियमित संपर्क होता. कोणत्याही वेळी ते सेलफोनवर उपलब्ध असत, असा अनुभव आहे. ठाणे लोकसभा पोटनिवडणुकीच्या काळात एकदा राजकारणातील एका मित्रासाठी रात्री दोन वाजता केलेल्या फोनलाही त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाल्याचं आठवतं. रमेश गाजबे या उमेदवारासाठी  भाजप आणि सेनेत रस्सीखेच सुरू असताना चिमूर विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या काळात तर काही वेळा मध्यरात्री नंतर आमचं बोलणं झालेलं आहे. राज्याच्या कोणत्याही भागातील अगदी अनोळखी नंबरवरून आलेल्या शिवसैनिकांच्या फोनलाही प्रतिसाद देताना त्यांना पाहिलेलं आहे. (मात्र अशात म्हणजे अलीकडच्या काही वर्षांत आमच्यातही बोलणं नाही.) एकेकाळी असे सहज उपलब्ध असणारे उद्धव ठाकरे माणूसघाणे का झाले असावेत, हा मलाही पडलेला प्रश्न आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

................................................................................................................................................................

हे सर्व भाजपनं शांतपणे कसं घडवून आणलं, कुणी  घडवून आणलं, त्याबद्दल बोलावं असं काहीच नाही. असं घडवणं आणि बिघडवणं यालाच ‘राजकारण’ म्हणतात! अशा खेळात सर्वच पक्षांनी (अपवाद कम्युनिस्टांचा) भरपूर धन उधळलं आहे. त्यामुळे त्याबद्दल कुणी नाकानं कांदे सोलायची गरज नाही. मात्र तपास यंत्रणांच्या चौकशीचा ससेमिरा मागे लावण्याच्या दहशतीतून हे घडवून आणलं गेलं असेल, तर आपल्या लोकशाहीचं भवितव्य आणखी अंधाराकडे जात आहे, असंच म्हणावयास हवं. 

शेवटी, पक्षातले जुने आणि जाणते लोक का दुरावले, याबद्दल उद्धव ठाकरे यांनी आत्मपरीक्षण करणं गरजेचं आहे. पक्ष बळकट करण्यासाठी ‘चमको’गिरी करणाऱ्यांचा नाही, तर या जुन्या-जाणत्यांचाच मोठा उपयोग होणार आहे, कारण तळागाळात त्यांचा संपर्क आहे. पक्षाची जनमानसात रुजलेली पाळं-मुळं त्यांनाच ठाऊक आहेत, याचा विसर उद्धव ठाकरे यांना पडायला नको. 

..................................................................................................................................................................

हेही पहा\वाचा : महाराष्ट्र वा देशाच्या राजकारणात बंड किंवा बंडाळी ही काही नवी गोष्ट नाही. अविश्वसनीय वळणं हा राजकारणाचा एक पैलूच असतो…

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................