पृथ्वीवर वारंवार येणार्‍या निसर्ग अरिष्टांना माणसांचा स्वार्थी चंगळवाद कारणीभूत आहे, अशी सरधोपट मांडणी करणे अल्पसंख्य प्रस्थापित ‘एलिट वर्गा’चा चालूपणा आहे!

‘हरितदृष्टी : जैवविविधता आणि शाश्वत विकासाचे शिक्षण’ हे बसवंत विठाबाई बाबाराव यांचे पुस्तक नुकतेच हरिती पब्लिकेशन्सच्या प्रकाशित झाले आहे. या पुस्तकाला मुंबईतील ख्यातनाम शिक्षणसंस्था ‘टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थे’मधील प्राध्यापक संजीव चांदोरकर सविस्तर प्रस्तावना लिहिली आहे. तिचा हा संपादित अंश...

..................................................................................................................................................................

देशातील कोणत्याही राज्यातील, ग्रामीण भागातील स्मरणशक्ती अजूनही शाबूत असलेल्या आजी-आजोबांना विचारा. सर्वांचे एका गोष्टीवर नक्की एकमत होईल की, त्यांनी गेल्या काही वर्षांतील बघितलेला पावसाळा, उन्हाळा, हिवाळा, बर्फवृष्टी त्यांनी त्यांच्या कळत्या वयापासून कधीही बघितल्याचे त्यांना स्मरत नाही. हे आपल्या देशातच नव्हे तर कोणत्याही देशासाठी लागू पडेल.

ग्रेटा थुम्बर्ग ज्या पिढीचे जागतिक पातळीवर प्रतिनिधित्व करते, अशा माध्यमिक शाळेतील, कॉलेजच्या वयाच्या मुला-मुलींना विचारा. ज्या वयात त्यांनी धमाल करायची, प्रेमाची, संसाराची स्वप्ने बघायची, त्या वयात या तरुण पिढीतील अनेक जण पृथ्वीच्या पर्यावरणीय शाश्‍वततेबद्दल, वातावरण बदलाबद्दल आणि अर्थात त्यांच्या भवितव्यावर होणार्‍या विपरीत परिणामांबद्दल अधिकाधिक काळजी करू लागली आहेत. अशा काळजीग्रस्त तरुणांची संख्या प्रत्येक देशात वाढत आहे.

सत्तर, ऐंशी पावसाळे पाहिलेले म्हातारे किंवा टिनेज, विशीतील तरुण पिढी यांना पर्यावरण बदलाशी संबंधित शास्त्रीय संज्ञा, त्यातील बारकावे कदाचित माहिती नसतील. पण जे घडणे कोणाच्याही हिताचे नसणार आहे, असे काहीतरी घडत आहे, याबद्दल त्यांची खात्री पटत चालली आहे.

खरे तर पृथ्वीवरील प्रत्येक भूभागात तापमान, पर्जन्यवृष्टी, हिमवृष्टी काही मापाने दूध घालावे, तशी पूर्वीदेखील होत नव्हती. त्यात कमी-जास्त होतच असायचे. नद्यांना पूर येत, नद्या प्रवाह बदलत, दुष्काळ पडत. काही वेळा माणसांच्या वस्त्यांना स्थलांतर करण्याएवढे ते गंभीरदेखील असत. परंतु अशा टोकाच्या वातावरण घटनांची तीव्रता आणि मुख्य म्हणजे वारंवारता आताच्या एवढी नक्कीच नव्हती.

पर्यावरणीय अशाश्‍वतता

आता जे घडत आहे, ते अनेक अर्थांनी वेगळे आहे. पूर्वी निसर्गाची अवकृपा एका वेळी पृथ्वीवरील एखाद्याच भूभागापुरती मर्यादित असायची. आता एकाच वेळी पृथ्वीवरील सर्वच भूभागांत मोठे पर्यावरणीय बदल जाणवू लागले आहेत. सर्वांत काळजीचा भाग हा आहे की, हे बदल तात्पुरते नाहीत. कायम राहायला आलेल्या पाहुण्यासारखे पृथ्वीच्या घरात मुक्कामाला आलेले बदल आहेत. ते प्रचंड शास्त्रीय ज्ञान, महाकाय भांडवली गुंतवणुकींनी पृथ्वीवरील पर्यावरणीय स्थिती पूर्वपदावर आणणे अशक्य होत जाणार, याबद्दल शास्त्रज्ञांची खात्री पटत आहे.

जैव विविधता

पर्यावरण बदलामुळे वारंवार येणारी निसर्ग अरिष्टे जशी सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन आयुष्याला उद्ध्वस्त करत असतात, तसे स्वरूप जैवविविधता कमी होण्याच्या गंभीर प्रश्‍नाचे नाही. पृथ्वीवरील जैवविविधता कमी होत आहे, याची नोंद नागरिकांच्या मनावर पटकन नोंदली जात नाही. त्याला कारणेदेखील आहेत. कोणताही नागरिक कळायला लागल्यापासून मरेपर्यंतच्या आपल्या आयुष्यात पन्नास ते साठ वर्षे सक्रिय असतो, तर निसर्गातील प्राणी, पक्षी, वनस्पती कायमच्या नामशेष होण्याची प्रक्रिया अनेक दशके, एका मानवी आयुष्याच्या पलीकडे जाणारी अतिशय संथपणे सुरू असते.

हे झाले सामान्य नागरिकांबद्दल; पण ज्यांचा संबंध सतत निसर्गाशी येत असतो, जे त्या क्षेत्रात आयुष्यभर सातत्यपूर्ण काम करत असतात, ज्यांना उपग्रह वा तत्सम आधुनिक साधनांमधून माहिती, डाटा, छायाचित्रे यांचे संकलन करण्याची सुविधा असते, त्यांच्या निरीक्षणावरून आणि अभ्यासावरून हे उघड होत आहे की, पशू, पक्षी, मासे, जलचर प्राणी, फुलपाखरे आणि अगणित प्रकारच्या वनस्पतींच्या प्रजाती वेगाने नामशेष होत आहेत. आत्तापर्यंत कायमच्या नामशेष झालेल्या प्रजातींची संख्या काही दशलक्ष भरेल.

पृथ्वीच्या दशलक्ष वर्षांच्या ज्ञात इतिहासात पृथ्वीवरील होणार्‍या नैसर्गिक बदलानुसार आपल्यात अनुरूप बदल न करू शकणार्‍या प्रजाती याआधीदेखील नामशेष झाल्या आहेत. उदाहरणार्थ डायनोसॉर. पण एकतर पृथ्वीवर होणारे ते बदल निसर्गचक्राचा अंगीभूत भाग होते आणि ते बदल अतिशय संथपणे होत असत. नामशेष होणार्‍या प्रजातींची संख्यादेखील मर्यादित होती.

पर्यावरणीय अशाश्‍वतता आणि जैव विविधता

जैव विविधता म्हणजे फक्त वैविध्यपूर्ण निसर्ग आणि प्राणिविश्‍व नव्हे. ज्यामुळे पर्यटकांना पर्यटनस्थळी आल्हाददायक वाटेल किंवा जंगल सफारीत मनमुराद फोटोग्राफी करता येईल. सर्व प्रकारच्या वनस्पती आणि सर्व प्रकारचे पशु-पक्षी असा निसर्गाचा परिप्रेक्ष्य घेतला तर हे कळेल की, ते सर्व साखळी पद्धतीने परस्परांशी बांधलेले आहेत. एकविसाव्या शतकातील माणसाला अजूनही ज्ञात नसलेल्या, निसर्गातील अनेक गोष्टी परस्परावलंबी कड्यांमध्ये गुंफलेल्या आहेत. माणसाच्या आधी काही लाख वर्षे वनस्पती आणि पशु-पक्षीजगताचा हा निसर्ग विकसित होत होत स्थिरावला आहे. त्यातील प्रत्येक सूक्ष्म वा मोठ्या गोष्टींचा जन्म, भरण-पोषण, नामशेष होणे / मृत्यू पावणे आणि आपल्या प्रजातीचे पुनरुत्पादन करणे, याचे चक्र स्वयंचलित चक्राकार गतीने फिरत होते आणि ते अजूनही फिरत आहे.

त्यातील प्रत्येक कडी संपूर्ण साखळी अबाधित राहण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका निभावत असते. त्यातील एकदेखील कडी काही कारणांमुळे हलली, तुटली, तरी संपूर्ण साखळीवर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष, ताबडतोब किंवा दीर्घकाळाने परिणाम होत असतो. त्यातील एक कडी तोडली गेली, तर संपूर्ण साखळीवर काय परिणाम होणार? ते परिणाम किती कालांतराने दृगोच्चर होणार? एक किंवा अधिक कड्या तुटल्यानंतर उरलेल्या कड्या एकमेकांना सांभाळून घेऊ शकणार का? असे अगणित प्रश्‍न आहेत. कोण सर्टिफिकेट देणार की, आतापर्यंतच्या संचित शास्त्रीय ज्ञानांकडे वरील आणि तत्सम प्रश्‍नांची उत्तरे आहेत म्हणून? माणसांमधील शास्त्रज्ञच स्वतःला असे सर्टिफिकेट देणार?

निसर्ग आईसारखा सहनशील असतो. तो लगेच प्रतिक्रिया देत नाही. २०२१ मध्ये १०० एकरांतील एखादे जंगल समजा नष्ट झाले किंवा केले गेले तर ते जंगल नाहीसे होण्याचा पंचक्रोशीतील पर्यावरणावर नक्की परिणाम काय, भूगर्भातील पाण्याची पातळी, स्थलांतरित झालेले पशु-पक्षी, ज्यांना आधी अटकाव होत होता असे नव्याने येणारे कीटक या परिणामांची स्पष्टता यायला पुढची ५०/१०० वर्षेदेखील लागू शकतील, कोणाला माहीत. औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत समाजाने अतिशय गुंतागुंतीची, स्वतःलाच अचंबित करणारी तंत्रज्ञाने विकसित केली, म्हणजे त्याला निसर्गाचे सर्वंकष ज्ञान झाले असे थोडेच आहे!

पर्यावरणीय शाश्‍वतता आणि पृथ्वीवरील जैवविविधता या भिन्न संज्ञा आहेत. मान्य. पण त्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. पर्यावरणीय शाश्‍वतता आणि जैव विविधता यांचा जैव संबंध आहे. म्हणून अशा विषयावरील चर्चा नेहमीच एकत्रितपणे करावयास हव्यात. ग्रेटा थुम्बर्ग आरोप करते, त्याप्रमाणे आताची प्रौढ माणसांची पिढी मरून जाईल, पण पुढच्या पिढ्यांना चर्चा करायला पर्यायच नसेल. पर्यावरणीय अशाश्‍वतता आणि जैवविविधतेच्या र्‍हासाचे प्रश्‍न त्या पिढीला सुखाने जगू देणारे नाहीत.

भविष्यातील प्रत्येक पिढीला त्या प्रश्‍नांना सामोरे जावेच लागणार आहे. त्यासाठी त्यांना दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा निचरा करावा लागेल- १) या प्रश्‍नांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन काय असावा? आणि २) आजच्या स्थितीला कोणत्या ढकलशक्ती कारणीभूत आहेत? फक्त दोषारोप करण्यासाठी नाही, तर अशा मूलगामी विश्‍लेषणातूनच पुढच्या पिढ्या सद्यःस्थितीत यशस्वी हस्तक्षेप करू शकतील, नाही तर पुढची अनेक दशके, आजच्यासारखी सबगोलंकारी मांडणी होतच राहील. (पर्यावरणीय अशाश्‍वतता, जैवविविधता, टोकाची नैसर्गिक अरिष्टे अशा सर्व गंभीर प्रश्‍नांना एकत्रितपणे ‘पर्यावरणीय प्रश्‍न’ म्हणून संबोधले आहे.)

प्रश्‍नाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन

पर्यावरणीय प्रश्‍नावर पूर्वीदेखील अभ्यास होत होते. त्यात खोली येत नव्हती. पण अलीकडच्या काळातील पर्यावरणीय प्रश्‍न गंभीर होत जाण्याच्या प्रक्रियेला संशोधक आणि विश्‍वविद्यालयीन जगताने अतिशय जबाबदार प्रतिसाद दिला. भारतासकट जगातील अनेक देशांतील विश्‍वविद्यालये वातावरण बदल, पर्यावरण अशा विषयांवरील पदवी किंवा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम देत आहेत. कितीतरी संशोधक या विषयांवर पीएच.डी. करत आहेत. कोट्यवधी मानवी तास या विषयाच्या अभ्यासासाठी खर्ची पडत आहेत. परिणामी अनेक हवामान शास्त्रज्ञ, पर्यावरण विशेषज्ञ, पर्यावरण कार्यकर्ते तयार झाले आहेत. या सगळ्यांच्या बांधीलकीतून आणि अथक परिश्रमातून पर्यावरण शास्त्र, एक स्वतंत्र ज्ञानशाखा म्हणून झपाट्याने विकसित होत आहे. ही परिस्थिती अगदी १० किंवा २० वर्षांपूर्वीदेखील नव्हती. अतिशय स्वागतार्ह गोष्ट म्हणजे या विषयांची शास्त्रोक्त तोंडओळख शालेय विद्यार्थ्यांना दिली जात आहे.

शासकीय प्रणालीचा निरुत्साह आणि कॉर्पोरट जगताचा सुरूच असणारा बेजबाबदारपणा याच्या पार्श्‍वभूमीवर हे सगळे बरेच आश्‍वासक असले, तरी आपला मुद्दा वेगळा आहे. पर्यावरणीय प्रश्‍न कितीही गंभीर असला, तरी त्याची फोड करण्याचे काम, त्यावर उपाययोजना सुचवण्याचे काम फक्त पर्यावरणशास्त्रज्ञावर सोपवावे काय? म्हणजे अनेक कारणांमुळे हृदयाच्या रक्ताभिसरणात काही अडथळे तयार झाले, तर शस्त्रक्रियेसाठी आपण जसे फक्त हृदय शल्यविशारदाकडे स्वतःला सुपूर्द करतो, तसे पृथ्वीवरच्या पर्यावरणीय संकटातून तिला फक्त पर्यावरणीय शास्त्रज्ञ / विशेषज्ञ बाहेर काढू शकतात का?

सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, पर्यावरणीय प्रश्‍नांकडे बघण्याचे दोन भिन्न दृष्टीकोन असू शकतात.

 १) प्रत्येक गंभीर प्रश्‍न सुटा अस्तित्वात असतो, असे मानायचे. अधिक चांगले व्यवस्थापन, आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून, मार्केट शक्तींना मोकळे करून, भांडवली गुंतवणुकीला मोकळीक देऊन सर्व प्रश्‍न सोडवले जाऊ शकतात, अशी गृहीत कृत्ये करायची. त्या प्रश्‍नाच्या सोडवणुकीसाठी आर्थिक आणि बिगर आर्थिक धोरणे आखायची हा पहिला दृष्टीकोन.

२) कोणतेच गंभीर प्रश्‍न कधीच एकेकटे, सुटे अस्तित्वात नसतात. अनेक प्रश्‍नांच्या पेडी एकमेकांत गुंफलेल्या असतात. त्यामुळे त्यांच्यावरच्या उपाययोजना सर्वसमावेशकच असाव्या लागतील; एवढेच नाही, तर त्या प्रश्‍नांची मुळे विशिष्ट सामाजिक / आर्थिक/ राजकीय प्रणालीमध्ये असतात. अमूर्त प्रणाली झाडासारखी असते, तर दिसणारे प्रश्‍न त्या झाडाच्या मूर्त फांद्यासारखे. अधूनमधून झाडाच्या फांद्या छाटता येतात, त्या तशा छाटाव्यातदेखील. पण प्रश्‍नांच्या शाश्‍वत सोडवणुकीसाठी, सहजपणे न दिसणार्‍या अमूर्त प्रणालीच्या झाडाच्या बुंध्यावर घाव घालावे लागतील आणि आज ना उद्या तो बुंधादेखील मुळापासून उखडावा लागेल हा दुसरा दृष्टीकोन.

पर्यावरणीय प्रश्‍नावर टिकावू तोडगा काढण्यासाठी पर्यावरणीय क्षेत्रात प्राविण्य मिळवलेल्या शास्त्रज्ञ, विशेषज्ञांचे मार्गदर्शन अत्यावश्यक आहे. मान्य. पण पर्यावरणीय प्रश्‍न डोळ्यांना सहजपणे न दिसणार्‍या अमूर्त राजकीय-आर्थिक ढाच्यातून तयार झाले आहेत. म्हणून पर्यावरणीय प्रश्‍नांची फोड करून सांगताना बिगर पर्यावरणीय विषयांना भिडावेच लागेल. त्यात अजून एक मेख आहे. ज्या वेळी आपण राजकीय अर्थव्यवस्थेला अमूर्त असे संबोधतो, त्या वेळी हे विसरता कामा नये की हे वरकरणी अमूर्त वाटणारे आर्थिक ढाचे या पृथ्वीवरील हाडामांसाची मूर्त माणसेच उभारतात आणि राबवतात. त्या विशिष्ट आर्थिक ढाच्यातून त्यांना मिळणारे रुपया आणि डॉलरमधील नफे मूर्तच असतात.

नक्की कोण माणसे जबाबदार?

बर्‍याच वेळा पृथ्वीवरील निसर्गचक्र बिघडवण्यास माणूस कारणीभूत आहे, अशी ढोबळ मांडणी केली जाते. माणसे स्वार्थी झाली आहेत, माणसे चंगळवादी झाली आहेत; माणूस निसर्गाला ओरबाडतो; पृथ्वी ही मानवजातीसाठी मातेसारखी आहे आणि मानवजात कृतघ्न निघाली, अशी नाटकी मांडणी केली जाते. अशी सरधोपट मांडणी फक्त हितसंबंधी प्रवक्त्यांकडून, विचारवंतांकडून औपचारिक साहित्यातच होत नाही, तर सामान्य नागरिकांच्या अनौपचारिक गप्पांमध्येदेखील अशी वाक्ये फेकली जातात. अशा सबगोलंकारी मांडणीमुळे पर्यावरणीय प्रश्‍नाचे वर्गीय आयाम पुढे येत नाहीत. या मांडणीची चिरफाड करण्याची गरज आहे

पृथ्वीवर सध्या ८०० कोटी माणसे राहतात. याआधीदेखील काही शे-कोटी माणसे जगून गेली. माणसांनी पृथ्वीचा, पर्यावरणाचा नाश केला, असे आपण मानत असू, तर या आज जगणार्‍या आणि याआधी जगून गेलेल्या शेकडो कोटी माणसांपैकी प्रत्येक जण एकाच मापात जबाबदार आहे, असे आपल्यास म्हणावयाचे आहे का? एकाच मापात नसेल आणि वेगवेगळ्या मापात असेल तर किती फरकाने? या प्रश्‍नांची उत्तरे शोधावी लागतील.

पृथ्वीवर जगणार्‍या आणि जगून गेलेल्या शेकडो व्यक्तींपैकी जवळपास ८० टक्के लोकसंख्या आजच नाही, तर पिढ्यानपिढ्या वंचित अवस्थेत जगत आहे. नाही, इथे आपण फक्त आर्थिक विषमतेबद्दल नाही तर पर्यावरणाच्या नाशाच्या विषम जबाबदारीबद्दल बोलत आहोत.

आर्थिक विषमता मोजताना व्यक्ती / कुटुंबांचे राहणीमान / संपत्ती रुपयात किंवा डॉलरमध्ये मोजली जाते. पर्यावरणाच्या हानीस कोण किती जबाबदार हे ठरवताना, ही आकडेवारी पुरेशी नाही. त्याच्या जोडीला पृथ्वीवरील कोणत्या समाजघटकातील किती व्यक्तींनी माणशी प्रतिदिन किती किलो कॅलरीज ऊर्जा वापरली, आयुष्यात किती वीज वापरली, संपूर्ण आयुष्यात विविध प्रकारची नैसर्गिक साधनसामग्री किती वापरली, त्या वस्तू, मालाच्या उत्पादन प्रक्रियेत किती कार्बन उत्सर्जन झाले, विविध प्रकारची वाहने वापरून किती कार्बन उत्सर्जन केले, असे निकष लावावे लागतील. इंग्रजीमध्ये याला व्यक्तींची / संस्थांची ‘कार्बन फूटप्रिंट’ म्हटले जाते.

मुख्य प्रवाहातील यंत्रणा ही अडचणीची ठरू शकणारी आकडेवारी गोळा करत नाही. पण अशी शास्त्रोक्त आकडेवारी उपलब्ध झाल्यावर असे लक्षात येईल की पैशात मोजल्या जाणार्‍या वार्षिक उत्पन्नात / संपत्तीत ज्या अल्पसंख्य व्यक्तींचा सर्वांत जास्त वाटा असतो, त्याच व्यक्तीची कार्बन फूटप्रिंट पृथ्वीवरील ८० टक्के वंचित समाजघटकांपेक्षा काही पटींनी जास्त असते. अमेरिकेची लोकसंख्या जगाच्या लोकसंख्येच्या ५ टक्के आहे पण एकूण जागतिक कार्बन उत्सर्जनाच्या ३० टक्के उत्सर्जन एकटी अमेरिका करत आली आहे.

समाजातील वर्गीय उतरंडीला फक्त पैशात मोजल्या जाणार्‍या उत्पन्नाचे आणि संपत्तीचे आयाम नाहीत, तर पर्यावरणीय आयामदेखील आहेत, ही मांडणी पुढे आणण्याची गरज आहे. पृथ्वीवरील पर्यावरण अशाश्‍वत बनवण्यात आणि लाखो प्रजातींना कायमचे नामशेष करण्यात जगातील सर्व माणसे नव्हेत, तर अल्पसंख्य उच्चवर्गीयांचा खूप मोठा वाटा आहे.

ज्यांचा संपूर्ण आयुष्यातील उपभोग निसर्गावरच अवलंबून आहे, अशा आदिवासी बांधवांचे उदाहरण पुरेसे बोलके आहे. भारतातच नाही तर जवळपास प्रत्येक देशात अशा जनजाती आहेत, ज्या गेली शेकडो वर्षे जंगलापासून आपली उपजीविका मिळवतात. त्यांनी जर खरेच अविवेकी चंगळवादी व्हायचे ठरवले असते तर जंगले केव्हाच नष्ट झाली असती. आपल्याला लागणारे इंधन, खाण्याच्या वस्तू, शेती, पक्षी प्राण्यांची शिकार करतांना निसर्ग पुन्हापुन्हा पुनर्जीवित कसा होईल, यासाठी त्यांनी शास्त्रोक्त ज्ञान आणि त्यावर आधारित उपाययोजना विकसित केल्या.

एवढेच नव्हे तर त्याचे ज्ञान आपल्या पुढच्या पिढ्यांनादेखील हस्तांतरित होईल हे बघितले. या काही ऐकीव कथा नाहीत तर या सगळ्याचे दस्तावेजीकरणदेखील झालेले आहे.

व्यक्ती नाही प्रणाली

जगातील श्रीमंत / उच्च मध्यमवर्गातील व्यक्ती आणि कुटुंबे ऊर्जेचा/ निसर्गाचा सर्वांत जास्त उपभोग घेतात. म्हणून त्यांची कार्बन फूटप्रिंट त्यांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत काही पटींनी जास्त असते, हे तर झालेच. पण या मांडणीतून व्यक्तिकेंद्री दोषारोप केले जाऊ शकतात. त्यातून दिशादर्शी विश्‍लेषण हाती लागायची शक्यता कमीच. त्याऐवजी एवढी टोकाची आर्थिक विषमता तयार करणार्‍या, पर्यावरणाचा नाश करणार्‍या कॉर्पोरेट आणि वित्त भांडवलकेंद्री जागतिक आर्थिक ढाच्याचे विच्छेदन करायची गरज आहे.

हे पर्यावरणीय प्रश्‍न काही एका रात्रीत एवढे गंभीर बनलेले नाहीत. गेली काही शतके प्रचलित असलेली कॉर्पोरेट भांडवलशाही प्रणालीतील उत्पादन पद्धती आणि आर्थिक संरचना ऊर्जेचा अतोनात वापर करत आली आहे. एका ठिकाणापासून दुसर्‍या ठिकाणी जाण्यासाठी सार्वजानिक वाहतूक प्रणाली विकसित करण्याऐवजी खाजगी वाहने वापरण्याला प्रोत्साहन देणारी ही प्रणाली! तिच्या वैचारिक दिवाळखोरीसाठी दुसर्‍या पुराव्याची गरज नाही. उत्पादन प्रक्रियेतून निघणारे कार्बन उत्सर्जन कमीत कमी ठेवण्यासाठी नवनवीन तंत्रज्ञान विकसित केले जाऊ शकत होते. पण त्यात संशोधनावरचा खर्च वाढतो, नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित यंत्रसामग्री बनवायची, उत्पादन प्रक्रियेत बदल करायचे, तर त्यातून भांडवली आणि उत्पादन खर्च वाढतो. उत्पादन खर्च वाढले की, नफ्याची पातळी त्याप्रमाणात कमी होते, अशी ती विचार शृंखला आहे. पर्यावरणीय नाश कमीत कमी व्हावा, यासाठी कॉर्पोरेटसना आवश्यक तो भांडवली आणि उत्पादन खर्च करण्यासाठी कायदे करून भाग पाडले जाऊ शकते. नाही असे नाही. पण याच कॉर्पोरेटच्या प्रभावाखालील राज्यकर्त्या वर्गाकडून केले गेलेले पर्यावरण कायदे मुळात शिथिल आहेत आणि कागदावर कडक असले तरी त्याची अंमलबजावणी होत नाही

शाश्‍वततेचे, पृथ्वीवरील जैव विविधेतचे भान असावे लागते. त्यासाठी आपण एका अनादी काळापासून अव्याहत वाहत आलेल्या साखळीतील फक्त एक क्षुल्लक कडी मात्र आहोत; आपण अमरत्व घेऊन आलेलो नाही; आपल्या नंतरदेखील अनंतकाळ माणसांच्या पिढ्या जन्माला येणार आहेत; त्यांनादेखील आपल्याला जी पृथ्वी मिळली तशीच किंवा त्यापेक्षा सुंदर करून सोपवायची जबाबदारी आपली आहे याचे भान असणे पूर्वअट आहे. असे भान अल्पमती, अल्पबुद्धी, स्वकेंद्री कॉर्पोरेट भांडवली प्रणालीला व ती प्रणाली चालवणार्‍या व्यक्तींना असणे अशक्य आहे. आजच्या चंगळवादी अर्थव्यस्वस्थेचा प्रमुख लाभार्थी असणारा उच्च आणि मध्यमवर्ग आपल्या मुला आणि नातवंडांच्या पलीकडे बघू इच्छित नाही. मग दोनशे किंवा पाचशे किंवा हजार वर्षांनी समाज, आर्थिक, पर्यावरणीय व्यवस्था कशी असेल, कशी असली पाहिजे, असे प्रश्‍न त्यांच्या मनात येणे दुरापास्त आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

................................................................................................................................................................

पर्यावरणीय प्रश्‍नावर संशोधन करणारे, सामान्य नागरिकांमध्ये जागृती करणारे, बत्थड आणि असंवेदनशील शासन आणि कॉर्पोरेट प्रणाली विरुद्ध लोकांना संघटित करून आंदोलने करणारे सर्व जण खूप पायाभूत काम करत आहेत. अनेकांनी आपले सारे आयुष्य त्यासाठी व्यतीत केले आहे. अनेकांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली आहे. त्या सर्वांची सर्व मानवजात आणि अगदी न जन्मलेल्या पिढ्यादेखील ऋणी राहतील.

पण पर्यावरणीय प्रश्‍नावर अंतिम आणि शाश्‍वत तोडगा फक्त आणि फक्त राजकीयच असणार आहे. म्हणून पर्यावरणीय प्रश्‍नांवर काम करणार्‍यांनी, पर्यावरणीय अरिष्टांनी अस्वस्थ होणार्‍यांनी राजकारणापासूनच नाही तर सत्ताकारणापासूनदेखील फटकून राहता कामा नये. सध्याच्या आणि भविष्यातील राजकीय प्रणालीला पर्यावरणाला जाबदायी करावे लागेल. हे काम सार्वभौम जनताच करू शकते. त्यासाठी लोकशिक्षण आणि संघर्ष ही काळाच्या कसोटीवर उतरलेली हत्यारे उपयोगी पडतील.

बसवंत विठाबाई बाबारावसारखे पर्यावरणीय प्रश्‍नांवर स्वशिक्षण, लोकशिक्षण, प्रयोग, संघर्ष अशा अनेक आघाड्यांवर एकाच वेळी काम करणारे तरुण, पुढच्या पिढ्यांसाठी पथदर्शी काम करत आहेत. हे खूप आश्‍वासक आहे. मी वर व्यक्त केलेल्या अपेक्षांची परिपूर्ती अशा शेकडो बसवंतकडूनच होऊ शकते. बर्‍याच वेळा काम करताना त्यांनी केलेले मनन, चिंतन, त्यांचे अनुभव, त्यांनी शेकडो मानवी तासांची गुंतवणूक करून मिळवलेली अंतर्दृष्टी यांचे दस्तावेजीकरण होत नाही. ‘हरितदृष्टी : जैव विविधता आणि शाश्‍वत विकासाचे शिक्षण’ हे पुस्तक या अनेक गोष्टी साध्य करण्यासाठी उपयोगी पडेल हे नक्की.

‘हरितदृष्टी : जैवविविधता आणि शाश्वत विकासाचे शिक्षण’ - बसवंत विठाबाई बाबाराव

हरिती पब्लिकेशन्स, पुणे

पाने - २०८

मूल्य - २५५ रुपये.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................