सध्या तरी या देशाच्या लोकशाही तपस्येतच कुठली तरी कमतरता राहून गेलीय असं दिसतंय
पडघम - देशकारण
प्रियदर्शन
  • ‘अग्निपथ’ या योजनेचं एक पोस्टर आणि या योजनेविरोधात निदर्शने करणाऱ्या तरुणांची छायाचित्रं
  • Tue , 21 June 2022
  • पडघम देशकारण अग्निपथ Agnipath scheme प्रियदर्शन Priyadarshan लष्कर Army

हरिवंशराय बच्चन यांची ‘अग्निपथ’ ही माझी आवडती कविता आहे. विशेषत: तिचा शेवट मला नेहमीच भावतो –

‘यह महान दृश्य हैं

चल रहा मनुष्य हैं,

अश्रु-स्वेत रक्त से,

लथपथ, लथपथ, लथपथ।’

या ओळी आणि या कवितेबद्दलचा माझा लगाव ‘अग्निपथ’ या नावानं आलेले दोन खूप सामान्य आणि काही प्रमाणात वाह्यात सिनेमेही कमी करू शकले नाहीत. खरं तर हरिवंशराय बच्चन यांचं विद्रोही रूप मला नेहमीच आवडत आलंय. वास्तववादी कवीच्या प्रतिमेनं त्यांचं हे रूप झाकोळून टाकलं, अन्यथा त्याची वृत्ती खूपच वेगळी होती. ‘प्रार्थना मत कर, मत कर, मत कर, मनुज-पराजय के स्मारक हैं मठ, मस्जिद, गिरजाघर’ यांसारख्या ओळी त्यांचासारखाच कवी लिहू शकतो. अर्थात हा वेगळा मुद्दा आहे की, प्रत्येक गोष्टीबाबत आपल्या वडिलांची आठवण काढणारे अमिताभ बच्चन अनेकदा सिद्धिविनायक मंदिरात डोकं टेकवायला जातात.

तथापि, हा लेख ना हरिवंशराय बच्चन यांच्यावर आहे, ना अमिताभ बच्चन यांच्यावर आणि ना ‘अग्निपथ’ या कवितेवर. हा लेख त्या चार वर्षांच्या लष्करी प्रशिक्षणाच्या योजनेवर आहे, जिचं नाव ‘अग्निपथ’ असं का ठेवलंय माहीत नाही. या योजनेच्या गुण-दोषांबाबत मला सध्या काही म्हणायचं नाही, पण काही मुद्द्यांमुळे हा लेख लिहावासा वाटला.

पहिली गोष्ट म्हणजे लष्करभरतीविषयीच्या एका योजनेचं नाव ‘अग्निपथ’ असं का? त्याऐवजी तिला ‘सैन्यपथ’, ‘सुरक्षापथ’, ‘वीरपथ’, ‘साहसपथ’ यांसारखं एखादं नाव देता आलं असतं. शक्यता अशी दिसते की, अमलबजावणी करणाऱ्यांना असं वाटलं असावं की, ‘अग्निपथ’ हे एक आकर्षक नाव आहे. त्यामुळे तरुणांना सैन्याकडे आकर्षित करता येऊ शकतं. पण भारतीय लष्कराला अशा कुठल्याही प्रकारच्या आकर्षक पॅकेजिंगची गरज आहे? भारतात लष्कराला तसाही खूप मानसन्मान दिला जातो. त्याचं एक कारण हे आहे की, ते राजकारणापासून अलिप्त असतं आणि पूर्णपणे देशाच्या सुरक्षेसाठी तैनात असतं. मात्र राजकीय व्यवस्था अनेकदा त्याचं काम आणि भूमिका अनेकदा बदलताना दिसते. काश्मीरपासून पूर्वोत्तर राज्यांपर्यंत आणि इतर प्रदेशांमध्ये लष्कराबाबत स्थानिकांची नाराजी दिसते. अनेकदा असं वाटतं की, लष्कराच्या गणवेशावर मानवाधिकार हननाचे डाग पडू नयेत, पण तरीही एकंदरीत अनुशासन, मर्यादा आणि प्रतिष्ठा याबाबतीत भारतीय लष्कर एक आदर्श उदाहरण म्हणून सांगता येतं. ‘अग्निपथ’सारखं रोमँटिक नाव त्याच्या प्रतिष्ठेला बाधा आणणारं आहे.

या नावामुळे प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ यांच्या ‘आर्म्स अँड द मॅन’ या नाटकाची आठवण येते. जवळपास सव्वाशे वर्षांपूर्वी लिहिलेल्या या नाटकात सर्बियाचा पळपुटा कॅप्टन ब्लंट्सश्चली त्या सर्जियन शिपायाची टिंगलटवाळी करतो, ज्याला त्याची प्रेमिका मोठा हिरो मानत असते. तो त्याला चॉकलेट क्रीम सोल्जर म्हणतो. कधी तो बेजबाबदारपणे म्हणतो की, दहापैकी नऊ सैनिक मूर्ख असतात. खरं तर त्याला म्हणायचं असतं की, युद्ध शौर्याच्या रोमँटिक कल्पनेच्या जोरावर जिंकता येत नाही, त्यासाठी रणनीती, तयारी आणि युद्धकौशल्य असावं लागतं.

‘अग्निपथ’ हे शौर्याच्या याच रोमँटिक कल्पनेला बढावा देणारं नाव आहे. याचा दुसरा पैलू असा आहे की, यामुळे लष्करात पेशावर श्रेष्ठतेचा भाव भरला जातो. त्यामुळे मानवी जीवनातल्या इतर अनेक अग्निपथांकडे दुर्लक्ष केलं जातं. जे लोक नालेसफाई करतात, ते खरे अग्निवीर आहेत. अनेक वेळा त्यांचा जीव जातो, पण देशासाठी कामी येऊनसुद्धा त्यांना कुणी ‘शहीद’ म्हणत नाही. याच प्रकारे अनेक मजली इमारतींचं बांधकाम करणारे मजूर ज्या परिस्थितीत काम करतात, ते खरे अग्निवीर आहेत. असे अनेक पेशे आहेत, त्यातील आव्हानं आगीशी खेळण्यासारखीच आहेत. आपल्याकडे जी जातीय संरचना आहे, त्या श्रेष्ठतेचा आधार नोकरीपेशाच्या श्रेष्ठतेत बदलताना दिसतो. त्यातूनच लष्करात चार वर्षांसाठीची भरतीची ‘अग्निपथ मानसिकता’ पुढे आलेली आहे.

दुसरी गोष्ट म्हणजे या देशातील श्रमिकांना अनेक पातळ्यांवर शोषणाचा सामना करावा लागतो. सरकारी नोकऱ्यांचं प्रमाण घटलंय आणि त्यांची उपलब्धताही. तर दुसरीकडे स्वत:ला प्रामाणिक आणि कर्तव्यनिष्ठ मानणारं खाजगी क्षेत्र नोकऱ्यांच्या बाबतीत जास्त अनैतिक आहे. तिथं योग्यतेपेक्षा ओळखीचा जास्त उपयोग केला जातो. आणि ती नेहमी आपला वर्ग आणि जातीच्या चौकटीतच पाहिली जाते. तिथं नोकरी बॉसच्या मर्जीवर अवलंबून असते. कामाच्या तास ठरलेले नसतात. आणि पेन्शनसारख्या सामाजिक सुरक्षा योजना नसतात. तिथं नोकऱ्यांची कंत्राटी पद्धत राबवली जाते, ज्यात कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी नोकरीची कुठलीही शाश्वती दिली जात नाही. कर्मचाऱ्यांना बॉसच्या भरवश्यावर राहावं लागतं. लष्कराची अग्निपथ ही योजना सरकारी असली तरी खरे तर खाजगी क्षेत्रासारखीच आहे. ही एक अशी प्रवृत्ती आहे, ज्यात श्रमिकांना जास्तीत जास्त लाचार केलं जातं.

तिसरी गोष्ट म्हणजे अग्निपथच्या विरोधात जी निदर्शनं होत आहेत, त्यासंदर्भात सरकार आणि समाजाचं वर्तन पाहण्यासारखं आहे. मागच्या शुक्रवारी अनेक शहरांत निदर्शनं झाली, कुठे थोडीफार हिंसाही झाली. पण त्याविषयी सरकार आणि बहुसंख्याक समाजाचा जो राग पाहायला मिळला, तो गुरुवारी पूर्णपणे नाहीसा झालेला होता. शुक्रवारनंतर तरुणांना पोलीस स्टेशनांत डांबून त्यांच्या मारहाणीचे व्हिडिओ बनवण्यात आले. त्याला काही मंत्र्यांनी प्रदर्शनकर्त्यांचं ‘रिटर्न गिफ्ट’ असल्याचं सांगितलं. रविवारपर्यंत घरांवर बुलडोझर चालवले जाऊ लागले. या देशातले तथाकथित लोकशाहीवादी लोक याला योग्य ठरवत सांगत आहेत की, या तरुणांनी देशाच्या सार्वजनिक संपत्तीची नासधूस केली, दगडफेक केली.

पण आता जेव्हा अग्निपथच्या विरोधात खूप संभावित अग्निवीर उभे राहू लागले आहेत आणि गाड्यांपासून रेल्वेपर्यंत आगी लावत आहेत, तेव्हा सार्वजनिक संपत्ती आणि व्यवस्थेच्या नासधुशीवर नापसंती व्यक्त करणारे कुठे आहेत? ते आताही असंच मानतात की, या हुल्लडबाजांचं ‘रिटर्न गिफ्ट’ तयार केलं जायला हवं आणि त्यांच्या घरावर बुलडोझर चालवायला हवेत?

अशा प्रकारे देश चालवला जाऊ शकत नाही. देश संविधानानुसार चालवला जायला हवा. पण संविधानाचा वापर तुमची खुन्नस काढण्यासाठी, आपल्या सांप्रदायिक पूर्वग्रहांच्या समाधानासाठी आणि बदल्याच्या राजकारणासाठी करायला लागलात, तर तुम्ही देशालाही कमकुवत बनवता आणि संविधानालाही.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

................................................................................................................................................................

जे तरुण आजही रस्त्यांवर उतरून वेगवेगळ्या प्रकारे आपला असंतोष व्यक्त करत आहेत, त्यांच्यावर बुलडोझर चालवण्याऐवजी त्यांचं दु:ख समजून घेण्याची गरज आहे. बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेल्या सरकारी नोकऱ्यांपायी त्यांचं वय उलटून गेलंय. लष्करात भर्ती होण्यासाठी ज्यांनी प्रशिक्षण आणि क्लासेस यांच्यावर आपला वेळ व पैसा खर्च केला, त्यांना निष्फळ ठरवलं जात आहे. एक अनिश्चित भविष्य त्यांच्यासाठी आगीचा रस्ता बनला आहे. कमी-अधिक फरकानं हेच सगळं शुक्रवारी प्रदर्शन करणाऱ्यांविषयीही म्हटलं जाऊ शकतं. खरं तर तीन कृषी विधेयकानंतर या अग्निपथ योजनेनं हेच दाखवून दिलंय की, सरकारच्या अशा योजनांवर ना शेतकरी खूश आहेत, ना तरुण. पंतप्रधानांना या वेळीही असंच म्हणावं लागेल का, की त्यांची तपस्या कमी पडली?

सध्या तरी या देशाच्या लोकशाही तपस्येतच कुठली तरी कमतरता राहून गेलीय असं दिसतंय. अन्यथा ना असा शुक्रवार पाहायला मिळाला असता, ना गुरुवार. आणि असं सरकारही पाहायला मिळालं नसतं, जे आपल्याच लोकांवर बुलडोझर चालवण्यात समाधान मानतं…

मराठी अनुवाद - टीम अक्षरनामा

.................................................................................................................................................................

हा मूळ हिंदी लेख एनडीटीव्हीच्या पोर्टलवर १६ जून २०२२ रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -

https://ndtv.in/blogs/priyadarshan-blog-over-govt-agnipath-scheme-for-army-recruitment-3073845

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......