वैज्ञानिक तंत्रावर आधारित पुरावे नाकारणारी तथाकथित देशभक्ती विकृत तर आहेच; त्याबरोबरच कोविड साथीत दगावलेल्यांचा आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा अनादर करणारीही आहे

लेखक मुराद बानाजी हे लंडनस्थित गणिती आहेत. भारतातील कोविड साथीचा सुरुवातीपासूनच ते अभ्यास करत आहेत. ‘The India Forum’मध्ये २६ एप्रिल २०२२ रोजी प्रकाशित झालेल्या त्यांच्या लेखाचा हा अनुवाद आहे. सदर लेख WHOचा अहवाल येण्याआधी प्रकाशित झाला होता. मूळ इंग्रजी लेख ‘theindiaforum.in’ या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. मिहिर महाजन यांनी अनुवाद करताना या लेखात अलीकडे प्रकाशित झालेल्या WHO अहवालाचा तपशील आणि इतर स्पष्टीकरणे समाविष्ट केली आहेत.

..................................................................................................................................................................

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या अहवालानुसार २०२० आणि २०२१ या दोन वर्षांत कोविड-१९ साथीमुळे भारतात अंदाजे ४७ लाख वाढीव मृत्यू (excess deaths, म्हणजे कोविड साथ नसती तर झाले असते त्यापेक्षा) झाले असावेत. वाढीव मृत्यूंचे कारण या काळातील कोविडचा संसर्ग आणि त्याचे आरोग्यव्यवस्थेवर झालेले परिणाम हे असू शकते. याच काळात संपूर्ण जगात सुमारे १४९ लाख वाढीव मृत्यू झाले, असा WHOचा अंदाज आहे. म्हणजेच जगभरातील एकूण वाढीव मृत्यूंपैकी ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक मृत्यू भारतामध्ये झाले. WHOच्या अंदाजानुसार कोविड साथीत जगात सर्वाधिक मृत्यू भारतात झाले आहेत. भारत सरकारने मात्र भारतात कोविडने पाच लाख किंवा त्याहून कमीच लोक दगावल्याचा दावा केला आहे.

भारत सरकारच्या आक्षेपांमुळे WHOच्या अहवालाचे प्रकाशन काही काळ लांबले होते. महामारीचे जागतिक परिणाम काय झाले, हे समजून घेण्याच्या प्रयत्नांवरही या दिरंगाईचा परिणाम झाला. भारत सरकारने WHOचे आकडे नाकारले आहेत आणि ही भूमिका जणू बरोबरच आहे, असे गृहीत धरून भारतातील अनेक प्रसारमाध्यमांनी त्याबद्दल मांडणी केली आहे. WHOच्या पक्षपाती अहवालाला भारत कसा तोडीस तोड उत्तर देत आहे, अशी हवा निर्माण केली जात आहे.

पण सखोल अभ्यास करून मांडलेला WHOचा अहवाल ‘राष्ट्रीय अस्मिते’च्या नावाखाली नाकारण्यात धोका आहे. कारण बरोबर एक वर्षापूर्वी आलेल्या कोविडच्या दुसऱ्या लाटेचे भयंकर परिणाम आपण पाहिले. मात्र त्या लाटेआधी भारताने साथीवर मात केली आहे आणि भारतातील कोविडचा मृत्युदर कमी आहे, अशा कहाण्या प्रसारित झाल्या होत्या. (फेब्रुवारी २०२१मध्ये भाजपने पंतप्रधान मोदींचे त्यासाठी अधिकृत अभिनंदनही केले). भारतीय लोक कोविडला बळी पडण्याची शक्यता कमी आहे, असा समज तेव्हा प्रसारित झाला होता. अशा वातावरणात दुसऱ्या लाटेच्या शक्यतेकडे सरकारी पातळीवर दुर्लक्ष झाले आणि त्याची फार मोठी किंमत आपणा सर्वांना चुकवावी लागली.

गेल्या काही महिन्यांत अनेक अभ्यासकांनी भारतातील कोविड बळींच्या संख्येचे अनुमान करणारे शोधनिबंध प्रकाशित केले आहेत. त्या सर्वच अभ्यासांचे निष्कर्ष भारत सरकारच्या अधिकृत आकड्यांपेक्षा काही पटींनी जास्त आहेत आणि WHOच्या अहवालाशी जुळणारे आहेत. सरकारने मात्र हे सर्व शोधनिबंध नाकारले आहेत. आरोग्य मंत्रालयाने ते नाकारताना सबळ वैज्ञानिक कारणे देण्याऐवजी त्याबद्दल ‘संपूर्ण चुकीचे, चुकीच्या माहितीवर आधारित, भ्रामक, बेभरवशाचे,’ अशी शेलकी विशेषणे वापरली आहेत.

मृत्यूंचे आकडे संदर्भासहित पाहताना

WHOने मांडलेले मृत्यूंच्या आकड्यांचे अनुमान आश्चर्य वाटण्याजोगे किंवा अकल्पनीय नक्कीच नाही. ४७ लाख वाढीव मृत्यू हे अनुमान इतर अनेक शोधनिबंधांशी जुळणारे आहे. भारतातील मृत्यूंची अधिकृत नोंदणी करणारी सिव्हिल रजिस्ट्रेशन सिस्टिम (CRS), अनेक सर्वेक्षणे आणि इतर सरकारी माहितीस्रोत (उदा. HMIS) यांच्या आधारे या सर्व अभ्यासकांनी त्यांचे अंदाज मांडले आहेत. गेल्या दोन वर्षांत सर्वसाधारणपणे ३०-५० लाख वाढीव मृत्यू भारतात झाले असावेत, असे हे सर्वच अभ्यास दर्शवतात.

प्रभात झा आणि इतर यांच्या ‘Science’ या अव्वल दर्जाच्या मानल्या जाणाऱ्या वैज्ञानिक नियतकालिकातील शोधनिबंधात ३२ लाख वाढीव मृत्यू झाल्याचे अनुमान आहे. गुप्ता आणि मी केलेल्या अभ्यासानुसार जून २०२१पर्यंतच्या वाढीव मृत्यूंचे अनुमान ३८ लाख आहे. अरविंद सुब्रमणियन (हे पूर्वी भारत सरकारचे आर्थिक सल्लागार होते) इत्यादींच्या अंदाजानुसार ३४-४९ लाख असा आकडा आहे. गुईलमोटो यांचा अंदाज ३२-३७ लाख आहे. ‘Lancet’ या अग्रणी वैद्यकीय नियतकालिकातील शोधनिबंधाप्रमाणे हा अंदाज ४०.७ लाख आहे. लेफलर यांचा अंदाज २७ लाख, तर मालाणी-रामचंद्रन यांचा अंदाज ६३ लाख आहे.

WHOचे अनुमान या आकड्यांच्या जवळपास असल्यामुळे ते आश्चर्यकारक अजिबात नाही. वरील अनुमानांमधील फरक वरकरणी मोठे वाटत असले तरी असे अनुमान करण्यात मोठी अनिश्चितता आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्याबरोबरच जगातील आघाडीच्या वैज्ञानिकांनी मांडलेले आणि प्रमाणित वैज्ञानिक पद्धतीने तयार केलेले अंदाज सरकारच्या अधिकृत आकड्यांपेक्षा काही पट जास्त असणे चुकीचे आहे, असे म्हणण्यासाठीही ठोस कारणे आणि सबळ पुरावे देणे आवश्यक आहे. वेगवेगळ्या माहितीस्रोतांचा (उदा. CRS डेटा, सर्वेक्षणे, इतर सरकारी नोंदण्या, इ.) आणि संशोधन पद्धतींचा वापर करून केलेले हे सर्वच शोधनिबंध २५ लाखांहून अधिक वाढीव मृत्यूंचे अनुमान करतात हे उल्लेखनीय आहे.

WHOचे अनुमान महामारी विज्ञानाला (epidemiology) अनुसरून आहे. जगातील इतर देशांच्या कोविड मृत्युदराशी आणि व्यापक लसीकरणाआधीच आलेल्या साथीच्या प्रभावाशी सुसंगत आहे. भारत सरकारच्या अधिकृत आकड्यांच्या सुमारे ८-१० पट असलेला हा आकडा फारच जास्त आणि त्यामुळेच चुकीचा आहे, असे म्हणून तो नाकारणे म्हणजे हे सर्व संशोधन विनाकारण अमान्य करणे झाले. असा नकार ‘भारतीय लोक विशेष आहेत आणि त्यामुळे ते कोविडला बळी पडण्याची शक्यता कमी आहे’, अशा चुकीच्या, अवैज्ञानिक कारणावर आधारित आहे.

WHOचे ४७ लाखांचे अनुमान भारतात प्रत्यक्ष नोंद झालेल्या सुमारे ५ लाख कोविड मृत्यूंपेक्षा ८-९ पट जास्त आहे आणि महामारीचा सामना करण्यात भारताला आलेल्या सपशेल अपयशाचे निदर्शक आहे. मात्र अशा अंदाजात भारत एकटा नाही. आशिया आणि आफ्रिकेतील अनेक देशांबाबतचे WHOचे अनुमान त्या त्या देशांच्या अधिकृत आकड्यांच्या ८-१० पटींहूनही जास्त आहेत. मात्र इराण, द.आफ्रिका आणि आशिया-आफ्रिकेतील इतर काही देशांचे अधिकृत आकडे जास्त भरवशाचे आहेत, त्यांच्या बाबतीत WHOने नोंदवलेले मृत्यूंचे अनुमान दोन-तीन पटच जास्त आहे.

भारतातील मृत्यूंची संख्या ८-१० पटींनी कमी कशी मोजली गेली, हे अनेक पत्रकारांच्या कामातून आता कळू लागले आहे. अधिकृत आकडेवारीत बहुतांश मृत्यू कसे गणले गेले नाहीत, हे अशा पत्रकारांनी गावागावांत जाऊन प्रत्यक्ष पाहून लिहिलेल्या रिपोर्टस्वरून कळते. कोविड चाचणी आणि आरोग्यव्यवस्था यांपासून दूर असलेल्या वंचित समाजात वेगाने साथ पसरते, तेव्हा असे घडणे सहज शक्य आहे. वेगवेगळ्या राज्यांतील मृत्यूंचे दर वेगळे असण्याचे कारणसुद्धा पत्रकारांच्या कामातून कळले आहे. यात गरिबी, राज्यातील आरोग्यव्यवस्था, राज्याच्या पातळीवरील धोरणे आणि अप्रामाणिकता या सर्वांचा वाटा आहे.

वाढीव मृत्यू किती झाले याचे अनुमान कसे करतात?

WHOचे अनुमान उपलब्ध डेटा आणि भारतातील महामारीचे स्वरूप यांच्याशी जुळणारे आहे. मग तरी त्यावर आक्षेप का? याचे उत्तर पाहण्याआधी वाढीव मृत्यू कसे मोजतात, याबद्दल जाणून घेऊ या.

असे अनुमान करण्यासाठी दोन गोष्टींची गरज असते- एक म्हणजे त्या कालावधीत अपेक्षित मृत्यू किती आणि दुसरे म्हणजे त्या कालावधीत प्रत्यक्ष झालेले मृत्यू. या दोन्हींमधील फरक म्हणजेच वाढीव मृत्यूंचे अनुमान.

अपेक्षित मृत्युसंख्या : जर कोविडची साथ आली नसती, तर या कालावधीत किती लोक मेले असते? या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी मॉडेलिंग (म्हणजे प्रारूप तयार करणे)चा वापर करावा लागतो. प्रत्येक देशातील मृत्युदरामध्ये काळाप्रमाणे बदल होत असतात. आरोग्य व्यवस्थेतील सुधारणा किंवा लोकसंख्येतील विविध वयोगटांचे बदलते प्रमाण, अशा घटकांमुळे प्रत्येक देशाचा मृत्युदर बदलत असतो. असे बदल अतिउष्ण हवामान, रोगराई किंवा इतर कारणांनीही होऊ शकतात. मृत्यूची नोंदणी उत्तम प्रकारे होणाऱ्या देशातही असे बदल घडतात. भारतासारख्या देशांमध्ये याव्यतिरिक्त मृत्यूच्या नोंदणीची प्रक्रिया आणि त्यामधील अनिश्चिततेमध्येही बदल घडत असतात. यामुळेही अपेक्षित मृत्यूंच्या संख्येतील अनिश्चितता वाढते.

प्रत्यक्ष मृत्युसंख्या : घडलेल्या प्रत्येक मृत्यूची जिथे नोंद होते, अशा देशांमधील एखाद्या वर्षी घडलेल्या मृत्यूंची संख्या त्या नोंदींतून कळते. भारतात मात्र अशा डेटामध्ये त्रुटी आहेत. भारताच्या काही भागांत २०२० किंवा २०२१ या वर्षाचा अशा प्रकारचा डेटा (CRS) अजूनही उपलब्ध नाही. उपलब्ध आहे तिथे त्यातील वगळल्या गेलेल्या मृत्यूंबद्दल अनेक प्रश्न आहेत. याखेरीज कोविड साथीमुळे मृत्यूंच्या नोंदणीवर परिणाम झाले आहेत. जिथे मृत्युनोंदणी फारशी चांगली नाही, असे देशाचे अनेक भाग आरोग्य व्यवस्थेतही कच्चे आहेत. अशा ठिकाणी मृत्युदर अधिक असण्याची शक्यताही कदाचित जास्त आहे.

यावरून काय बोध घ्यावा? भारतातील वाढीव मृत्यूंचा अंदाज बांधणे, ही सरळ सोपी गोष्ट नाही. अशा मोजणीच्या दोन्ही घटकांत - अपेक्षित मृत्यू आणि प्रत्यक्ष मृत्यू - अनिश्चितता आहेत, तसेच योग्य आकडे कुठले याबद्दल मतभेद आहेत. मात्र उपलब्ध असलेल्या डेटाचा काळजीपूर्वक वापर करून हे अनुमान बांधणे शक्य आहे. तसे केल्यावर दोन गोष्टी लक्षात येतात.

एक म्हणजे अनिश्चिततेचा परिणाम दोन्ही प्रकारे होऊ शकतो - केलेले अनुमान हे प्रत्यक्ष झालेल्या मृत्यूंपेक्षा जास्त किंवा कमी असू शकते. दुसरे म्हणजे अशी अनिश्चितता अमर्याद नाही, तिच्या मर्यादा संख्याशास्त्राद्वारे ठरवता येतात. वर पाहिल्याप्रमाणे प्रसिद्ध झालेल्या सर्वच शोधनिबंधांत कमीत कमी २५ लाख वाढीव मृत्यूंचा अंदाज मांडला आहे.

भारत सरकारचे आक्षेप

शक्य कोटीतले किंवा थोडेफार खरे असे सरकारचे आक्षेप आधी पाहू.

आक्षेप १ : WHOने वापरलेला डेटा अनधिकृत आहे

२०२० आणि २०२१मधील भारतातील मृत्यूचा उपलब्ध असलेला बहुतांश CRS डेटा हा पत्रकारांनी माहिती अधिकाराचा किंवा इतर मार्गांचा वापर करून मिळवलेला आहे. तो वापरणे योग्य नाही असे जर केंद्र सरकारचे म्हणणे असेल, तर केंद्र सरकार अधिकृत डेटा लवकरात लवकर उपलब्ध करू शकते. पण याने चित्र बदलते का?

आंध्र प्रदेशचे उदाहरण घेऊ. तिथला CRS डेटा वेबसाइटवर सहज उपलब्ध आहे (केंद्र सरकार हा डेटा अधिकृत मानते किंवा नाही, हे मात्र माहीत नाही). आंध्र प्रदेशमध्ये कोविड महामारीच्या काळात अधिकृतरीत्या १५ हजार कोविड मृत्यू नोंदले गेले. मात्र (कोविड हे कारण नसलेल्या) नोंद केलेल्या मृत्यूंची संख्या अडीच ते तीन लाख होती. ही एवढी मोठी संख्या चुकून नोंदली गेली, असे तर भारत सरकारचे म्हणणे नाही ना?

अनधिकृत किंवा अर्धवट डेटा वापरून केलेल्या अनुमानामध्ये चुका का असतील किंवा नोंदणीपेक्षा ८-१० पट अधिक मृत्यूचे अनुमान निघणे, असा पक्षपात का असेल, याबद्दल सरकारने काहीच म्हटलेले नाही.

आक्षेप २ : अंदाज बांधण्यासाठी वापरलेला डेटा काही मोजक्या राज्यांचा आहे; देशांतर्गत विविधता आणि देशाचा मोठा आकार त्यामुळे यावरून पूर्ण देशाचे अंदाज बांधणे चूक आहे.

या आक्षेपात काही प्रमाणात तथ्य असले तरी तो अपुरा आहे. देशाच्या संपूर्ण लोकसंख्येपैकी अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या राज्यांचा डेटा उपलब्ध आहे. इतर राज्यांसाठीही मर्यादित प्रमाणावर डेटा उपलब्ध आहे.

जिथला डेटा उपलब्ध नाही, अशा भागांमध्ये जर कोविड साथ पसरली नसेल, तर वाढीव मृत्यूंचे अनुमान फुगलेले आहे असे म्हणता येईल (कारण अशा भागांत प्रत्यक्ष मृत्युसंख्या अनुमानापेक्षा कमी असेल). साथ न पसरल्याचा कुठलाच पुरावा उपलब्ध नाही. याउलट जिथला फारसा डेटा उपलब्ध नाही, अशा राज्यांत वाढीव मृत्यूंची संख्या अधिक असावी, असाच पुरावा आहे. वर नमूद केलेल्या काही शोधनिबंधांमध्ये पुरेसा डेटा उपलब्ध नसल्याने गुजरात आणि उत्तर प्रदेश वगळले आहेत. मात्र उपलब्ध असलेल्या डेटावरून असे दिसते की, या राज्यांतील वाढीव मृत्यू राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आहेत.

अशा प्रकारे अनुमान करणे योग्य नाही, असे सरसकट म्हणण्यापेक्षा त्यातील त्रुटी समजून घेणे योग्य ठरते. अशा प्रकारच्या अभ्यासात गृहीतके बदलल्यास निकाल कसा बदलेल, याचादेखील अभ्यास केला जातो (sensitivity analysis). WHOच्या अहवालात अशा ‘sensitivity analysis’बद्दल माहिती दिली आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की, भारतातील विविध राज्यांचा डेटा एकत्र करून केलेल्या अनुमानात वापरलेल्या डेटामधून एकेक राज्य वगळल्यास फारसा फरक पडत नाही, याची खातरजमा करून मगच ते अनुमान अहवालात सामील केले आहे.

आक्षेप ३ : सर्वेक्षणांमध्ये पक्षपात असू शकतो.

सर्वेक्षणामध्ये पक्षपात (bias) होण्याची शक्यता नेहमीच असते. उदा., शहरांत सर्वेक्षण करून त्या आधारे ग्रामीण भागातील परिस्थितीचा अंदाज करणे योग्य नाही. मात्र भारतात घडणाऱ्या मृत्यूंबद्दल असलेली माहिती ही सरकारी सर्वेक्षणांवरच आधारित आहे. भारतात कोविडची साथ कशी पसरली आणि बदलत गेली, हेही serosurveys (यात सर्वेक्षण केल्या जाणाऱ्या व्यक्तींना कोविड झाला होता का, यासाठी रक्त तपासण्या केल्या जातात) वर आधारित आहे.

सर्वेक्षणामध्ये विशिष्ट बाजूने पक्षपात असेल आणि तो लक्षात आला नाही, तर त्यावर बांधलेले अनुमान चुकू शकते. हे होऊ नये म्हणून सर्वेक्षणाद्वारे मिळवलेला डेटा वापरण्याआधी तपासला जातो आणि त्यात सुधारणा केल्या जातात (उदा. अधिक सर्वेक्षण करून, संख्याशास्त्रातील तंत्र वापरून, इ.). सरकारद्वारे घेतल्या गेलेल्या आक्षेपांमध्ये सर्वेक्षणांत अशा चुका घडल्या आहेत आणि त्याचा परिणाम शोधनिबंधांतील मृत्यूंच्या अनुमानांवर झाला आहे, हे दाखवून देणारे कुठलेच पुरावे दिले गेलेले नाहीत.

आक्षेप ४ : अहवाल WHOच्या अपेक्षित मृत्युसंख्येवर आधारित आहे.

WHOच्या अभ्यासात वापरलेली भारतातील अपेक्षित मृत्युसंख्येची आकडेवारी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अभ्यासातून घेतलेली आहे, भारत सरकारची अधिकृत आकडेवारी नाही असा अजून एक आक्षेप आहे. WHO किंवा संयुक्त राष्ट्रसंघ अशी आकडेवारी सर्वच देशांसाठी मांडतात; ती वापरण्यात आक्षेपार्ह काय आहे, ते सांगितलेले नाही. अर्थात, भारतात दरवर्षी प्रत्यक्ष किती मृत्यू होतात, याबद्दल अनिश्चितता आहे, हे मात्र यातून दिसून येते.

या अनिश्चिततेचे मापन करण्यासाठी एक सोपे उदाहरण पाहू - २०१९मध्ये भारतात किती मृत्यू झाले? सरकारी अंदाजानुसार हा आकडा कमीतकमी ८३ लाख आणि कदाचित ९० लाखांहून जास्त आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अंदाजाप्रमाणे हा आकडा कमीतकमी ९५ लाख आहे.

अशा फरकाचा कोविड साथीदरम्यान झालेल्या वाढीव मृत्यूंच्या अनुमानावर मोठा परिणाम होतो का? याचे उत्तर नक्कीच ‘नाही’ असे आहे. कुठलाही आकडा घेतला तरी वाढीव मृत्यूंचे अनुमान १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त बदलत नाही. WHOचा ४७ लाखांचे अनुमान कमी होऊन फार तर ४० लाखांपर्यंत जाईल; ते ५ लाख या अधिकृत आकड्याशी जुळणे कदापि शक्य नाही. याखेरीज संयुक्त राष्ट्रसंघाचा अपेक्षित मृत्युसंख्येचा आकडा भारत सरकारच्या आकड्यापेक्षा जास्त असल्याने अनुमानित वाढीव मृत्यू जास्तच येतील असे नाही. त्या आकडेवारीचा वापर कसा केला आहे, यावर ते अवलंबून आहे. उदा., झा यांच्या कामात तो आकडा सर्वेक्षणाचे आकडे तपासण्यासाठी केला आहे. अशा प्रकारच्या अभ्यासात सरकारी आकडेवारी वापरल्यास अंदाजित वाढीव मृत्यूंची संख्या कमीच येईल!

आक्षेप ५ : वाढीव मृत्यूंचा अंदाज प्रारूपावर (modeling) आधारित आहे.

गुंतागुंतीची आणि शंकास्पद गृहीतके घेऊन त्या आधारे मॉडेलिंग करून मांडलेले अनुमान विश्वसनीय असू शकत नाही, असा हा आक्षेप आहे. वाढीव मृत्यू किती याचा अंदाज बांधण्यासाठी काहीतरी मॉडेलिंग करावेच लागते, हे विचारात न घेताच हा आक्षेप घेतला गेला आहे.

वर मांडल्याप्रमाणे अपेक्षित मृत्युसंख्या (कोविड साथ घडलीच नसती तर) आणि प्रत्यक्ष मृत्यूसंख्या यांतला फरक म्हणजे वाढीव मृत्यूंचे अनुमान. प्रत्यक्ष मृत्युसंख्येचा उत्तम डेटा उपलब्ध झाला तरी अपेक्षित संख्या ठरवण्यासाठी मॉडेलिंग आवश्यक आहेच. अशा मॉडेलिंगचे पूर्ण वर्णन शोधनिबंधात केले जाते. त्याद्वारे त्यातील त्रुटी शोधणे सहज शक्य आहे. ८-१० पट वाढीव मृत्यूंचे अनुमान चुकीचे आहे, असे म्हणताना सरकारद्वारे मांडले गेलेले कुठलेच आक्षेप गृहीतके किंवा मॉडेलिंगमधील त्रुटी दाखवून देत नाहीत, किंबहुना त्यात तसा प्रयत्नही केलेला नाही.

वाढीव मृत्यूंचे अनुमान करण्यासाठी WHOने वापरलेले मॉडेलिंग हे जागतिक आहे, असा अजून एक आक्षेप घेतला जातो आहे. भारतात कोविड साथीत महत्त्वाचे असलेले काही घटक जर अशा मॉडेलिंगमध्ये विचारात घेतले गेले नाहीत, तर चुका होण्याची शक्यता आहे. मात्र असे आक्षेप घेणारी मंडळी हे घटक कुठले ते सांगत नाहीत. याखेरीज WHOच्या अभ्यासकांनी भारतासाठीचे मॉडेलिंग फक्त भारतातील डेटावर आधारित आहे आणि एकच जागतिक मॉडेल वापरलेले नाही, असे स्पष्ट म्हटले आहे.

विसंगती किंवा गोंधळ असलेले इतर आक्षेप

भारतातील मृत्युनोंदींचा CRS डेटा.

भारतातील सर्व जन्म आणि मृत्यूंची नोंद होते, असा सपशेल चुकीचा दावा आरोग्य मंत्रालयाने केला आहे. मात्र हाच दावा करणारे सरकार त्याच (मर्यादित प्रमाणावर उपलब्ध असलेल्या) CRS डेटावर आधारित कोविड लाटेतील वाढीव मृत्यूंचे अनुमान नाकारते. त्यामुळे मृत्युनोंदणीचा डेटा विश्वासार्ह आहे की नाही, याबद्दल आरोग्य मंत्रालयच गोंधळलेले आहे, असे दिसते.

कोविड साथ रोखण्यासाठी केलेली उपाययोजना आणि लसीकरण

कोविड साथ आटोक्यात ठेवण्यासाठी केलेले विविध प्रयत्न विचारात न घेतल्यामुळे वर नमूद केलेले विविध अभ्यास दोषपूर्ण आहेत, असे विधान आरोग्य मंत्रालयाने मार्चमध्ये केले. यात साथ रोखण्याचे विविध उपाय केले जात असताना आणि लसीकरण सुरू असतानाच्या काळात झालेल्या मृत्यूंच्या संख्येची तुलना बिन-साथीच्या काळातील मृत्युसंख्येशी करणे हा प्रयत्नच मुळात चुकीचा आहे, असा अजब दावा केला आहे. अशा प्रयत्नांनी मृत्यूंची संख्या कमी नक्कीच होऊ शकेल (उदा. लसीमुळे मिळणाऱ्या प्रतिकार क्षमतेमुळे), पण झालेले मृत्यू मोजण्याशी त्यांचा काहीच संबंध नाही.

सकारात्मकता चाचण्यांचे प्रमाण (टेस्ट पॉझिटिव्हिटी)

भारतातील विविध भागांत कोविडच्या पॉझिटिव्हिटीचे प्रमाण (म्हणजे चाचण्या झालेल्यांपैकी किती टक्के लोकांना कोविड होता ते) वेगवेगळे आहे आणि ते मॉडेलमध्ये विचारात घेतले नाही असाही एक आक्षेप आहे. ह्या घटकाचा मृत्युदराशी काय संबंध आहे किंवा तो का विचारात घ्यायला हवा, हे मात्र सरकार सांगत नाही. पॉझिटिव्हिटीचे प्रमाण हे जर रोगाच्या प्रादुर्भावाचे निदर्शक असेल, तर त्यासाठी राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरील serosurveysचा भरपूर डेटा उपलब्ध आहे आणि वापरलाही गेला आहे.

निष्कर्ष

वाढीव मृत्यूंच्या अंदाजावर भारत सरकारने घेतलेले सर्वच आक्षेप अयोग्य आहेत. अनेक आक्षेप विसंगत किंवा हास्यास्पद आहेत. डेटामधील त्रुटी, सर्वेक्षणामधील पक्षपात किंवा चुका, इ. आक्षेप वरकरणी योग्य वाटले तरी त्यावरून WHO किंवा इतर संशोधकांनी मांडलेले वाढीव मृत्यूंचे अनुमान अवास्तव आहे, असे म्हणणे अयोग्य आहे. अशा कुठल्याच शोधनिबंधात मोठ्या चुका आहेत किंवा पक्षपात आहे, असे सरकारने दाखवून दिलेले नाही.

कोविड साथीत भारतात किती लोक दगावले याचे अनुमान करणे हे एक मोठे आव्हान आहे. विविध संशोधकांनी आपापल्या अभ्यासातून अनेक वेगवेगळी अनुमाने मांडली आहेत. विविध स्रोतांतून उपलब्ध माहितीच्या आधारे केले गेलेले हे सर्वच अभ्यास एक गोष्ट नक्कीच दाखवतात. ती म्हणजे कोविड साथीत पाच लाख लोक दगावले, या अधिकृत आकड्यापेक्षा प्रत्यक्ष दगावलेल्यांची संख्या कितीतरी पट जास्त आहे.

WHOचा अहवाल नुकताच आला असला तरी भारतात मृत्यूंच्या मोजणीत अशा चुका आहेत, हे दाखवणारे अनेक अभ्यास गेले वर्षभर तरी उपलब्ध आहेत. मृत्युमोजणीची प्रक्रिया सुधारणे आणि साथीत दगावलेल्यांची संख्या ठरवण्यासाठी उपयुक्त अशी माहिती गोळा करणे, अशा कामासाठी या काळात भारत सरकारला भरपूर संधी होती.

आजही, अधिकृत CRS डेटा लवकरात लवकर उपलब्ध झाल्यास तसेच घडलेल्या मृत्यूंचे सर्वेक्षण केल्यास अशा अभ्यासातील त्रुटी भरून काढता येतील आणि त्याद्वारे अनुमानांतील अनिश्चितता कमी करता येईल. हे करण्याऐवजी वैज्ञानिक संशोधनावर आक्षेप घेण्यात भारत सरकार मग्न आहे.

या सर्व संशोधनांत मांडलेले वाढीव मृत्यूंचे अनुमान अतिरंजित किंवा अवास्तव जास्त आहेत, असा दावा भारत सरकार करते; प्रत्यक्षात मात्र हे अनुमानही कमी असू शकते हे मात्र सरकार लक्षात घेत नाही. उदा., वंचित समाजघटकांत मृत्युनोंदणीचे प्रमाण कमी असल्याने CRS डेटा पुरेसा प्रातिनिधिक नसावा, अशी शक्यता आहे. अशा समाजघटकांवर साथीचा अधिक परिणाम झाला असण्याचीही शक्यता नक्कीच आहे. याखेरीज साथ नसतानाच्या काळात भारतात दरवर्षी प्रत्यक्ष किती मृत्यू होतात, त्या आकड्यातील चुकांमुळे वाढीव मृत्यूंचे अनुमान कदाचित कमीच असू शकेल.

वाढीव मृत्यूंचे अनुमान मांडणाऱ्या विविध शोधनिबंधांत वापरलेला डेटा, मॉडेलिंगची पद्धत इत्यादींबद्दल वैध आक्षेप नक्कीच असू शकतात. मात्र ते न मांडताच फक्त प्रत्यक्ष मृत्यू पाच लाखांहून काही पट जास्त आहेत, या गैरसोयीच्या ठरणाऱ्या निष्कर्षावरच भारत सरकारने आक्षेप घेतले आहेत.

भारत सरकारने WHO अहवाल किंवा इतर शोधनिबंधांतील (ज्यांचे काही संशोधक परदेशस्थित आहेत) अनुमाने नाकारणे, हे देशभक्तीचे निदर्शक आहे, असे चित्र अनेक प्रसारमाध्यमांनी उभे केले आहे. वैज्ञानिक तंत्रावर आधारित पुरावे नाकारणारी अशी तथाकथित देशभक्ती विकृत तर आहेच; त्याबरोबरच कोविड साथीत दगावलेल्यांचा आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी भोगलेल्या दुःखाचा आणि हालअपेष्टांचा अनादर करणारीही आहे.

‘साधना’ साप्ताहिकाच्या २१ मे २०२२च्या अंकातून साभार

.................................................................................................................................................................

अनुवाद : मिहिर महाजन

mihir@umich.edu

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................