टपल्या
संकीर्ण - विनोदनामा
टिक्कोजीराव
  • अमित शहा, बाबुल सुप्रियो, अरविंद केजरीवाल, रामदेव बाबा आणि पल्स कँडी
  • Sat , 11 March 2017
  • विनोदनामा Vinodnama टपल्या अमित शहा Amit Shah बाबुल सुप्रियो Babul Supriyo अरविंद केजरीवाल Arvind Kejriwal रामदेव बाबा Ramdev Baba पल्स कँडी Pulse Candy

१. महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवरही दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी मोदींना ट्विटरच्या माध्यमातून एक विनंती केली. महिलांना धमक्या देणाऱ्या किंवा त्यांना ट्रोल करणाऱ्या स्वत:च्या फॉलोअर्सना मोदींनी अनफॉलो करावे आणि त्यांच्यावर कारवाई करावी, असे केजरीवालांनी ट्विटमध्ये म्हटलं होतं. उत्तर प्रदेशात प्रचारमग्न असलेल्या पंतप्रधानांनी यावर काही उत्तर दिल्याचं आतापर्यंत स्पष्ट झालेलं नाही.

बाकी सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास करणाऱ्या केजरीवालांनी पंतप्रधानांच्या ट्विटर अकाउंटचा मात्र पुरेसा अभ्यास केलेला दिसत नाही. नाहीतर त्यांच्याकडून अशी अपेक्षा व्यक्तच झाली नसती. मोदींना कोण फॉलो करतं यापेक्षा मोदी कोणाला फॉलो करतात, हे त्यांनी पाहायला हवं होतं. एकापेक्षा एक नग असे नामचीन प्रतिगामी, हिंस्त्र हल्लेखोर ट्रोल आणि धर्मांध लोक त्या सन्मानाला पात्र ठरलेले आहेत. अशा मोदींकडून ही अपेक्षा व्यर्थ नाही का?

……………………………………………………………………

२. महाराष्ट्र सरकारने गेल्या वर्षी रामदेव बाबा यांना ७५ टक्के सवलतीमध्ये नागपूरची जमीन देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार त्यांना पतंजली फूड पार्क उभे करण्यासाठी ही जमीन दिली गेली, तेव्हा तत्कालीन अर्थ सचिव बिजय कुमार यांनी रामदेव बाबांना सवलतीत जमीन द्यायला हरकत व्यक्त केली होती. त्यानंतर तीन आठवड्यांत त्यांची त्या स्थानावरून अचानकपणे बदली करण्यात आली आणि कृषी खात्याच्या सचिवपदावर बसवण्यात आलं.

काही लोक कसलीही विशेष पात्रता नसताना राष्ट्रसंत वगैरे बनून बसतात, याची बिजय कुमार यांना कल्पना नसावी, हे आश्चर्यकारक आहे. जिथे एका राज्याचे मुख्यमंत्री (जे भावी पंतप्रधानही असतात) एका बलात्कारी बापूबरोबर सद्गतित होऊन सत्संग करताना दिसतात, तिथे केंद्र सरकार आणि धर्मपरायण सत्ताधीश पक्ष एका संशयास्पद उत्कर्षप्रवण भोंदू बुवाच्या भजनी लागलं तर त्यात नवल काय? वाऱ्याची दिशा ओळखता न आल्यास बिजय कुमार होमगार्ड किंवा बॉय स्काउटमध्येही जमा झालेले दिसतील.

……………………………………………………………………

३. उत्तरप्रदेशमधील निवडणुकीची रणधुमाळी रंगात आली असून बुधवारी भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांनी मुंबई हल्ल्यातील दोषी कसाबचा दाखला देत विरोधी पक्षांवर निशाणा साधला आहे. मतदारांनी उत्तरप्रदेशला ‘कसाब’मुक्त करा असे आवाहनच त्यांनी केले आहे. उत्तर प्रदेशमधील गोरखपूरमध्ये शहा यांनी कसाब या शब्दाचा उलगडा करताना सांगितले की, क म्हणजे काँग्रेस, स म्हणजे समाजवादी पक्ष आणि ब म्हणजे बहुजन समाज पक्ष असा याचा अर्थ होतो.

हे एक थोर गृहस्थांना त्यांच्या अद्भुत विनोदबुद्धीबद्दल तडीपार करण्यात आलं आहे काय? अन्यथा, ज्या पक्षाचं नाव 'भ' या भारतातल्या बहुतेक भाषांमधल्या सर्वाधिक अभद्रशब्दसूचक अक्षराने सुरू होतं, त्या पक्षाच्या अध्यक्षपदी राहून यांनी इतर पक्षांच्या नावाची उठाठेव केली नसती. भ, ज आणि प या आपल्या शब्दांची अशी फोड केली गेली, तर ती कोणत्याही वर्तमानपत्रात छापण्यायोग्य नसेल, याचं भान ठेवा मिस्टर तडीपार!

……………………………………………………………………

४. पल्स या आबालवृद्धांच्या पसंतीला उतरलेल्या आंबटगोड कँडीने ३०० कोटी रुपयांच्या वार्षिक व्यवसायाचा पल्ला गाठून देशात नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. रजनीगंधा या पानमसाल्याच्या उत्पादकांनी कच्च्या कैरीच्या चाट मसालायुक्त चटकदार स्वादाची ही कँडी बाजारात आणल्यापासून लहान मुलांबरोबरच मोठ्या माणसांच्याही त्यावर उड्या पडल्या आहेत.

अहो हळू हळू, त्या कानपूरच्या अन्न भेसळ प्रतिबंधक विभागाचे लोक ऐकतील ना? देशात कोणतंही उत्पादन यशस्वी झालं की, त्यात हे लोक भेसळ, अळ्या, हानीकारक पदार्थ वगैरे शोधून दाखवतात. काही काळाने त्याच चवीचं आणि त्याच घटकांचं पतंजली उत्पादन बाजारात येतं, असा परिपाठच होऊन बसलाय. मॅगी प्रकरण आणि पतंजलीच्या नूडल्सचं आगमन विसरलात का? तेव्हा उगाच पल्सवाल्यांची पल्स वाढवू नका.

……………………………………………………………………

५. तृणमूल काँग्रेसच्या आमदार मोहुआ मोईत्रा यांच्याबद्दल अपमानजनक शब्दांचा वापर केल्याप्रकरणी केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो यांच्याविरोधात आज चार्जशीट दाखल करण्यात आले आहे.  तृणमूलच्या आमदार मोहुआ मोईत्रा यांनी ४ जानेवारी रोजी बाबूल सुप्रियो यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती. एका टीव्ही चॅनेलला दिलेल्या एका मुलाखती दरम्यान सुप्रियो यांनी मोहुआ यांचं नाव महुआ म्हणजे मोहाच्या दारूसमान असल्याची टिप्पणी केली होती.

यात खरंतर राग येण्यासारखं किंवा आरोपपत्र दाखल करण्यासारखं काय आहे? अत्यंत प्रखर राष्ट्रवादी आणि परंपरावादी असलेल्या पक्षाचे निष्ठावंत पाईक असलेल्या सुप्रियो यांनी महुआ या देशी दारूची आठवण काढली होती, कोणत्याही विदेशी वाईन किंवा व्हिस्की-व्होडकाची आठवण काढली नव्हती, याकडे लक्ष देणं आवश्यक आहे. यापैकी कोणत्याही किंवा भांग, गांजा आदी देशी, धार्मिक नशाप्रकारांपैकी कोणत्याही पदार्थाचं सेवन करून सुप्रियो यांनी हे उद्गार काढले असतील, तर तेही क्षम्यच आहे. फारतर, तुमचं नाव बबुल म्हणजे बाभळीच्या झाडाच्या जवळ जाणारं आहे, अशी फिट्टम् फाट् करून टाकायची.

……………………………………………………………………

editor@aksharnama.com

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

शिरोजीची बखर : प्रकरण विसावे - गेल्या दहा वर्षांत ‘लिबरल’ लोकांना एक आणि संघाच्या लोकांना एक, असे दोन धडे मिळाले आहेत. काँग्रेसला धर्माची आणि संघाला लोकशाहीची ताकद कळून चुकली आहे!

धर्म आणि आर्थिक आकांक्षा यांचा मेळ घालून मोदीजी सत्तेवर आले होते. धर्माचे विषय राममंदिर झाल्यावर मागे पडत चालले होते. आर्थिक आकांक्षा मात्र पूर्ण झाल्या नव्हत्या. त्या पूर्ण होण्याची शक्यताही नव्हती. मुसलमान लोकांच्या घरांवर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वगैरे राज्यात बुलडोझर चालवले जात होते. मुसलमान लोकांवर असे वर्चस्व गाजवायचे असेल, तर भाजपला मत द्या, असे संकेत द्यायचे प्रयत्न चालले होते. पण.......

तुम्ही दुसरा कॉम्रेड सीताराम येचुरी नाही बनवू शकत. मी त्यांना अत्यंत कठीण परिस्थितीतही कधी उमेद हरवून बसलेलं पाहिलं नाही. हे गुण आज दुर्लभ होत चालले आहेत

ज्याचा कामगार वर्गावरील विश्वास कधीही कमी झाला नाही, अशा नेत्याच्या रूपात त्यांचं स्मरण केलं जाईल. कष्टकरी मजुरांप्रती त्यांचं समर्पण अद्वितीय होतं. त्यांच्या राजकीय जीवनात खूप चढ-उतार आले, पण त्यांनी स्वतःची उमेद तर जागी ठेवलीच, पण सोबत आम्हा सर्वांनाही उभारी देत राहिले. त्यांनी त्यांच्याशी जोडल्या गेलेल्या व्यापक समूहात त्यांची श्रद्धा असलेल्या विचारधारेप्रती असलेला विश्वास कायम जिवंत ठेवला.......

शिरोजीची बखर : प्रकरण अठरा - निकाल काहीही लागले, तरी या निवडणुकीच्या निमित्ताने दलितांमधील आत्मविश्वासामुळे ‘लोकशाही’ बळकट झाली, असे इतिहासकारांना म्हणता येणार होते...

...तीच गोष्ट आरक्षण रद्द केले जाईल की काय, या भीतीमुळे घडली होती. आरक्षण जाईल या भीतीने दलित पेटून उठले होते. या दुनियेत आर्थिक प्रगती करण्यासाठी तेवढी एकच गोष्ट दलितांपाशी होती. दलितांचे आंदोलन उभे राहण्याआधीच घटना बदलली जाणार नाही, असे आश्वासन मोदीजींनी दिले. राज्यघटनेविषयी दलित वर्ग अजून एका बाबतीत संवेदनशील होता. ती घटना बदलण्याचा विषय काढणे, हेदेखील दलित अस्मितेवर घाव घालण्यासारखे होते.......