मायावती या निवडणुकीच्या खऱ्या आणि एकमेव विजेत्या आहेत!

भारतात निवडणुका निवडणूक आयोग घेतो हा समज जुना आणि टाकावू झालेला आहे. नवा समज असा आहे की, भारतात निवडणुका वृत्तवाहिन्या घेतात. वृत्तवाहिन्यांचे प्रतिनिधी निवडणूक अधिकाऱ्यांसारखे आपल्या प्रत्येक कार्यक्रमात कुठल्या तरी एका पक्षाच्या जिंकण्याच्या घोषणा करत राहतात. निवडणुकांच्या वेळी नवनव्या वृत्तवाहिन्या सुरू होतात. नव्या वेबसाईट तयार होतात. त्यांच्याविषयी निवडणूक आयोगांचं कुठलंही धोरण दिसत नाही. त्यामुळे पारंपरिक दृष्टिकोनातून अति चर्चांच्या आहारी गेलेल्या या संस्थांचं योग्य प्रकारे मूल्यांकन करण्याची गरज आहे. निवडणूक आयोग ही काळाच्या मागे चालणारी जुनीपुराणी संस्था आहे. राजकीय निष्ठा आणि भयामुळे कुठल्या एका पक्षाकडे झुकलेल्या या प्रसारमाध्यमांवर नियंत्रण ठेवण्याचा या आयोगाकडे कुठलाही मार्ग नाही. पेड न्यूज बाबतही या आयोगाची समज तोकड्या स्वरूपाची आहे. हा आयोग आतापर्यंत फक्त निवडणूकपूर्व मतचाचण्यांचा खेळच समजू शकलेला आहे. त्याच्याकडे कुठल्याही सर्व्हेचे नमुना तपासण्याची वा पाहण्याची यंत्रणा नाही. समज असेल तरच अधिकाराची मागणी केली जाईल ना! न्यूज अँकर पक्षाच्या महासचिवाच्या भूमिकेतून त्या त्या पक्षाचे काम करत आहेत. एका पक्षाच्या दिवसभरात पाच-पाच सभा बघायला मिळतात. आयोगाकडे असं कुठलंही धोरण नाही की, तो या सभांच्या समतोल प्रदर्शनाबाबत काहीएक नियमावली ठरवू शकेल. वर्तमानपत्रं तर निवडणूक आयोगाला अजिबात दाद देत नाहीत. एफआयआरनेही काही फरक फडत नाही. राजकीय पक्षांनी आपली नीती आणि खर्च प्रसारमाध्यमांकडे आऊटसोर्स केला आहे. देवघेव पद्धत सुरू झाली आहे- जाहीरात द्या आणि त्या बदल्यात रॅलीचं तासनतास प्रसारण पहा. ते नाही तर मीडिया हाऊसला खानव्यवसायचं लायसन्स द्या किंवा सडक दुरुस्तीचं कंत्राट.

मी तर सात हप्प्त्यांत निवडणुका घेण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या धोरणाच्या प्रेमात पडलो झालो आहे. निवडणुका लवकर संपल्या याचं मला वाईट वाटतंय. त्या कमीत कमी पावसाळ्यापर्यंत चालायला हव्या होत्या. त्यापुढेही दुर्गा पूजेपर्यंत निवडणुका घेता आल्या असत्या. ४०३ हप्प्त्यांतही उत्तर प्रदेशची निवडणूक होऊ शकली असती.

मी हा लेख निवडणूक आयोगावर लिहिलेला नसून मायावतींवर लिहिला आहे. या निवडणुकीत त्या एकट्या प्रसारमाध्यमांनी बनवलेल्या एक पक्षीय माहोलाच्या राजकीय दबावाशी लढत आहेत. संपूर्ण जगातल्या निवडणुकांच्या व्याभिचारी हस्तक्षेपाच्या गदारोळात मायावतींनी आपली आणखी एक निवडणूक प्रसारमाध्यमांशिवाय पूर्ण केली आहे. यातून हे स्पष्ट होतं की, त्या नेत्याची प्रतिमा वर्तमानपत्रांच्या पानांवरून नाही तर हिमतीच्या कुठल्या प्रकारावर ठरवली जाईल. यावेळी बसपाने सोशल मीडियाचा नक्की वापर केला आहे. व्हॉटसअॅपसाठी नवनवे बॅनर, व्हिडिओ बनवले, पण मुख्यत: प्रसारमाध्यमांचा खूपच कमी प्रमाणात आणि पारंपरिक दृष्टीने वापर केला आहे. मायावती लखनौला परतून एक प्रेस कॉन्फरन्स करत आणि बाकी सर्व प्रसारमाध्यमांना लांबच ठेवत. निवडणुकीच्या आधी त्यांनी काही वर्तमानपत्रांना मुलाखती दिल्या, पण वृत्तवाहिन्यांना दिल्या नाहीत. ट्विटरला तर डुबकी घेऊन जीव द्यायला हवा की, भारताच्या त्या एकट्या अशा नेत्या आहेत, ज्या ट्विट करत नव्हत्या, आपल्या रॅलीची छायाचित्रं अपलोड करत नव्हत्या.

सध्याच्या काळात कुठल्याही निवडणुकीची रणनीती प्रसारमाध्यमांशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. मायावतींनी आपल्या आयुष्यातील सर्वांत महत्त्वाची निवडणूक प्रसारमाध्यमांशिवाय लढवली आहे. त्यांच्यासाठी हे सोपं नक्कीच नसणार. कायद्यानुसार त्यांना प्रसारमाध्यमं उपलब्ध असायला हवी होती, पण हे सत्य नाही का की, प्रसारमाध्यमं बसपाला पक्षच मानत नाहीत? मायावतींना कोंडीत पकडणारे विरोधी पक्ष प्रसारमाध्यमांच्या माध्यमातून समांतर व्यूहरचना तयार करत होते. पाहणारा कुणीही आश्चर्यचकित व्हावा की, कदाचित निवडणुकीचा हाच माहोल आहे.

मायावती प्रसारमाध्यमांमधून बनवल्या जाणाऱ्या प्रतिमेकडे कानाडोळा करत आल्या आहेत. छाती फुगवणारे चांगले चांगले नेते या माहोलामध्ये फसतात. त्यांची धडधड वाढते. पण दोन महिन्यांच्या निवडणुकीत मायावती स्थिरचित्त राहिल्या. यासाठी त्यांच्यावर संशोधन होण्याची गरज आहे. प्रसारमाध्यमांच्या भाऊगर्दीशिवाय एक नेता आपल्या मतदारांशी आणि मतदार आपल्या नेत्याशी कशा प्रकारे संबंध ठेवतात, यावरही संशोधन होण्याची गरज आहे. मायावती कदाचित दबावाला बळी पडल्या नसतील, पण मतदार तर प्रसारमाध्यमांच्या जगात राहतात. त्यांना आपल्या नेत्याच्या बाजूनं उभं राहणं सोपं नक्कीच गेलं नसणार. बसपाचा कार्यकर्ते तर दहा जागी उठत-बसत असेल, जो पक्ष प्रसारमाध्यमांमध्ये दिसत नाही, त्याच्यासाठी तो कसं काम करत असेल? पण त्यांची नेता उत्तरप्रदेशची चार वेळा मुख्यमंत्री झालेली आहे.

अपयशाची भीती मायावतींना घाबरवत नसणार, असं नक्कीच नसणार. निवडणूक चालू असताना सगळं काही हातातून गेलं आहे, असं त्यांना वाटलं नसेल, पण अपयशानंतर त्यांच्यावर तिखट प्रश्नांची सरबत्ती होईल. त्यांनाही चिंता वाटत असणारच की, प्रसारमाध्यमांच्या उणीवेमुळे त्यांच्या पक्षाचा प्रभाव म्हणावा तितका पडत नाही.

या परिस्थितीमध्ये तुम्ही जरा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं वर्तन पहा आणि मायावती यांचं पहा. अपयशाची किरकोळ भीती पंतप्रधानांना कशा प्रकारे भिरभिरवून टाकू शकते ते बनारसने पाहिलं असेल. आणि हेही बनारसच दाखू शकेल की, ते ज्या नेत्याला हिंदूहृदयसम्राट समजतात त्याने आपल्या कार्यकर्त्यांकडेही पाहायला हवं. निकाल जो काही लागायचा तो लागेल. तीन दिवस पंतप्रधान बनारसमध्ये अशा प्रकारे राहिले जणू काही सातव्या टप्प्यातील निवडणूक ४० उमेदवारांसाठी होत नसून केवळ पाच उमेदवारांसाठीच होत आहे. एक मतप्रवाह असा असू शकतो की, पंतप्रधान युद्धाकडे युद्धासारखंच पाहतात. हरणारी लढाई जिंकण्यासाठी ते हत्तीवरून खालीही उतरू शकतात. ज्या दादाचं तिकीट कापतात, त्याचाच हात धरून पूजाही करू शकतात. निवडणूक चालू असताना भाषा आणि रणनीती बदलू शकतात. बनारसने त्यांना इतकं घाबरवलं की, त्यांनी आपल्यासोबत २० मंत्र्यांना, खासदारांना आणि संपादकांनाही बोलावलं. जर कुणाला आताही असंच वाटत असेल की, पंतप्रधानांना भीती वाटत नाही, तर ते बरोबर असू शकतं.

याच्या बरोबर उलट मायावती स्थितप्रज्ञ बनून राहिल्या. त्यांनी आपला स्वभाव सोडला नाही. आरडाओरड केली नाही की, “मी बुडत आहे. बचाओ बचाओ. बसपाच्या साऱ्या नेत्यांनी, सर्व कार्यकर्त्यांनी बनारला यावं. बनारसमध्ये हरलो तर आपलं सरकार सत्तेत येणार नाही.” असं काही त्यांनी केलं नाही. आव्हानात्मक परिस्थितीमध्येही त्या घाबरल्या नाहीत. उलट त्या निवडणूक आयोगाची प्रचाराची मुदत संपण्याच्या एक दिवस आधी आपला प्रचार संपवून लखनौला परत गेल्या.

जे लोक नेतृत्वामध्ये साहस आणि धैर्याची तत्त्वं शोधतात, त्यांनी ती मायावतीमध्ये दिसणार नाहीत, मोदींमध्ये दिसतील. ते पाच उमेदवारांच्या अपयशाच्या भीतीने घाबरून बनारसच्या गल्लीगल्लीत फिरत राहिले. मोदींच्या मदतीसाठी सारी प्रसारमाध्यमं होती. तासनतास थेट प्रक्षेपण होत राहिलं. कॅमेऱ्यासाठी वेगवेगळ्या तऱ्हेच्या प्रतिमा बनवल्या गेल्या. पहिल्यांदा बाबा विश्वनाथ मंदिराची परंपरा मोडून पूजेच्या राजकीय दिखाव्याचं थेट प्रक्षेपण केलं गेलं. ओबीसी मतदारांचं मन वळवण्यासाठी गढवा आश्रमात जाऊन गायीला फळं खाऊ घातली. काशीला क्योटो बनवलं जात असतानाची ही स्थिती आहे. तेथील लोक जपानचा व्हिसा घेऊन बनारसमध्ये फिरत आहेत. मोदी लाल बहादूर शास्त्री संग्रहालयामध्ये गेले. त्याविषयी ‘इकॉनॉमिक टाइम्स’च्या सी.एल. मनोज यांनी लिहिलंय की, तिथं मोदी कायस्थ मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी गेले. म्हणजे शास्त्रींचीही जात शोधून काढली गेली.

बनारसमध्ये वृत्तवाहिन्यांनी ज्या प्रकारे रात्री जागवल्या, त्या पाहून एखाद्या सामान्य मतदाराचा जीव गेला असता. अशा परिस्थितीत मायावती अजिबात घाबरल्या नसतील? का त्यांना बनारसच्या पाच जागा नको आहेत? तुम्ही बनारसमध्ये कुणाशीही बोलून पहा. प्रत्येक जागेसाठी बसपा निवडणूक लढवत आहे आणि काही जागा जिंकण्याची शक्यताही आहे. हे यासाठी महत्त्वाचं आहे की, बसपा तिथं मायावतींचा रोड शो आणि प्रसारमाध्यमांशिवाय निवडणूक लढवत आहे. असं होऊ शकतं की, मायावती ही निवडणूक हरतील. निवडणूक हरल्यानंतर त्यांचं विश्लेषण करताना हे सर्व न केल्यामुळे त्या हरल्या असंही सांगितलं जाईल. पण विचार करून पहा की, या निवडणुकीत कुणीतरी जिद्दीनं आपल्या ओळखीला वाचवण्यासाठी आपल्या पद्धतीनं लढत आहे.

माझ्या दृष्टीने प्रसारमाध्यमांनी बनवलेल्या निवडणूक माहोलाच्या मायावती एकट्या विजेत्या आहेत. त्यांनी प्रसारमाध्यमांच्या व्याभिचारी दबावापुढे गुडघे टेकवले नाहीत. त्यांनी प्रसारमाध्यमांना महत्त्व दिलं नाही आणि प्रसारमाध्यमांनी त्यांना. असं भारतातील सर्वाधिक लोकप्रिय नेता असणारे पंतप्रधान करू शकले असते? ते हरण्याच्या अट्टाहासापर्यंत स्वत:ला टीव्हीच्या पडद्यापासून लांब राहून प्रचार करू शकले असते? निवडणूक लढवू शकले असते? मला याचं उत्तर माहीत आहे. तुम्हालाही माहीत आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर खदाखदा हसू शकता. मायावतींनी प्रसारमाध्यमांना हरवलं. त्यांच्या उत्तरप्रदेशमध्ये जेवढ्याकेवढ्या जागा येतील, त्यातील प्रत्येक जागा प्रसारमाध्यमांविरोधात जाऊन जिंकलेली असेल.

स्वैर अनुवाद - टीम अक्षरनामा

------------------------------------------------------------------------------------------------

मूळ हिंदी लेखासाठी पहा -

------------------------------------------------------------------------------------------------

editor@aksharnama.com