मुस्लिमांची प्रार्थनास्थळे मूळ हिंदूंची असल्याचा दावा करणे, त्यासाठी न्यायालयात दावे दाखल करणे, हे प्रकार ‘धर्मसंसदे’त जाहीर केलेल्या संकल्पाची पूर्वतयारी तर नव्हेत ना?

सध्या ज्ञानवापी मस्जिदीचे प्रकरण देशभरातील प्रसारमाध्यमांतून गाजत आहे. ही मस्जिद नसून ते शिवालय आहे, असे एका हिंदुत्ववादी गटाचे म्हणणे आहे. याबाबतचे प्रकरण वाराणसीच्या स्थानिक न्यायालयात चालू आहे. या न्यायालयाने या मस्जिदीचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार सर्वेक्षणही झाले आहे आणि त्याचा अहवालही न्यायालयाला सादर करण्यात आला आहे. त्यासाठी जो आयोग नेमला होता, त्यातील एका हिंदुत्ववादी सदस्याने या मशिदीतील वजू करण्याचा पाण्याचा साठा असलेल्या तलावामध्ये शिवलिंग आढळले असल्याचा दावा केला. वाराणसी न्यायालयाने सदरील जागेला ताबडतोब सील करून तेथे कोणीही जाऊ नये आणि त्या जागेला अथवा लिंगाला नुकसान पोहोचवू नये, असे आदेश दिले आहेत. मुस्लीम पक्ष घेणाऱ्याचे म्हणणे आहे की, शिवलिंग नसून तो पाण्याचा फवारा आहे. तो फार जुन्या काळातील असल्याने काहीसा मोडकळीस आल्यामुळे तसे भासत आहे.

या आयोगातील एका हिंदू पक्ष सदस्याने न्यायालयापुढे अहवाल सादर होण्याच्या अगोदरच त्याच्या एका सहकाऱ्यामार्फत याबाबतचे फुटेज बाहेर लिक केले होते. त्यामुळे त्याचे सदस्यत्व न्यायालयाने रद्द केले आहे. आता फवारा की शिवलिंग हा वाद न्यायालयात चालू आहे. एकंदरीत हे प्रकरण चालू असतानाच देशभरात विविध ठिकाणी इतिहास काळात मुस्लिमांनी मंदिरे पाडून मस्जिदी बनवल्या असल्याचे दावे करण्यात येत आहेत.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

ज्ञानवापी मस्जिदीबद्दल बोलायचे झाल्यास तो पाण्याचा फवारा असण्याचीच शक्यता जास्त आहे. कारण ते मुस्लिमांचे वजू करण्याचे ठिकाण म्हणजे नमाज अदा करण्यापूर्वी हात-पाय-तोंड धुण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचे ठिकाण होय. अशा पाण्याच्या ठिकाणी पूर्वीच्या काळी पाण्याचा फवारा असणे सहज शक्य आहे. ही बाब ज्यांनी मुस्लिमांची ऐतिहासिक ठिकाणे पाहिली असतील, त्यांच्या सहज ध्यानात येऊ शकते.

मोगल व इतर मुस्लीम राजेरजवाड्यांना, सरदारांना बागबगीच्याचा आणि त्यामध्ये पाणी खेळवण्याचा, पाण्याची कारंजी उडवण्याचा शौक होता, हे सर्वविदित आहे. त्यामुळे असे पाण्याचे फवारे आग्र्याच्या ताजमहलापासून औरंगाबादच्या ‘बिबी का मकबरा’, ‘पानचक्की’इथपासून काश्मीरच्या ‘मुगल गार्डन’पर्यंत अनेक ठिकाणी पाहायला मिळतात. अर्थात यातील विविध आकाराचे व डिझाईनचे बरेचसे फवारे आता बंद पडलेले, नादुरुस्त अवस्थेत आहेत. पण हिंदू पक्षकारांना मुस्लिमांच्या विरोधात काहीतरी कुरापत काढायचीच असल्यामुळे त्यांना हा फवारा शिवलिंगासारखा दिसत असणे साहजिक आहे.

याच ज्ञानवापी मस्जिदी संबंधाने पाच हिंदू महिलांनी आम्हाला तेथे शृंगार गौरी देवीची पूजा करण्याची परवानगी देण्यात यावी, असेही प्रकरण स्थानिक न्यायालयात दाखल केले आहे. हाही त्या कुरापतीचाच एक भाग आहे. त्याबद्दलही सुनावणी सुरू आहे

ज्ञानवापीचे हे प्रकरण चालू असतानाच देशातील मुस्लिमांची जी जी म्हणून ठिकाणे आहेत, त्या ठिकाणावर पूर्वी मंदिरे होती, असे हिंदुत्ववादी गटांकडून, त्यांच्या तथाकथित इतिहासकाराकडून दावे करण्यात येत आहेत. उदा. कुतुबमिनार मुस्लिमांनी बांधलेला असला तरी त्या परिसरात पूर्वी अनेक मंदिरे होती. ती पाडून कुतुबमिनार बनवण्यात आला. तेव्हा तेथे आम्हाला पूजाअर्चा करण्याची परवानगी द्यावी, असा खटला दाखल करण्यात आला आहे.

ताजमहाल शहाजहानने बांधलेला नसून तो राजपूत राजा जयसिंह यांनी बांधलेला तेजोमहाल आहे, असाही वाद उपस्थित करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर मथुरा येथील कृष्णमंदिरही हिंदुत्ववादी गटांनी वादाचा विषय केला आहे. दिल्लीतील जामा मशिदीच्या खाली हिंदू देव-देवतांचे अवशेष सापडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्याचे उत्खनन करण्याची परवानगी मिळावी, असे पत्र हिंदू महासभेने लिहिले आहे.

कर्नाटकमधील बंगलोर येथील मलाली जुमा मस्जिदीच्या खाली मंदिराचे अवशेष मिळाले आहेत, असा दावा करून विश्व हिंदू परिषदेने तेथे पूजाअर्चा करण्यास सुरुवात केली होती. तेथील वातावरण तणावग्रस्त होते. शेवटी परिसरात १४४ कलम लावण्यात आले.

एकंदरीत जेथे-जेथे मुस्लिमांची ऐतिहासिक ठिकाणे अथवा मस्जिदी असतील त्या त्या ठिकाणी पूर्वी हिंदूंची मंदिरे होती आणि आता ती हिंदूंच्या ताब्यात देण्यात यावी, असा सूर आळवला जात आहे.

बाबरी मस्जिदीचा वाद भाजपचे त्या वेळचे अध्यक्ष लालकृष्ण अडवाणी यांच्या मार्फतीने चालू असताना, केंद्रात सत्तेत असलेल्या काँग्रेस पक्षाच्या नरसिंहराव सरकारने पुढाकार घेऊन अयोध्येतील बाबरी मस्जिद प्रकरण वगळता (कारण ते स्वातंत्र्यपूर्व काळातील न्यायप्रविष्ट प्रकरण असल्यामुळे) उर्वरित जी काही मंदिरे, मस्जिदी यांचे वाद असतील, त्यामध्ये १५ ऑगस्ट १९४७ या दिवशी जी स्थिती असेल, तीच पुढे कायम राहील, असा कायदा संसदेत संमत केला होता. त्याचा आधार घेऊन सर्वोच्च न्यायालय अशा सर्व उर्वरित प्रकरणाला न्यायप्रविष्ट करण्यास मज्जाव करू शकले असते. परंतु तसे काही झाले नाही. उलट न्यायालयाचे असे म्हणणे आहे की, हा कायदा असला तरी त्यात अशा बाबींचे सर्वेक्षण करू नये, पाहणी करू नये, आयोग नेमू नये, असे कुठेही म्हटलेले नाही. न्यायालयाच्या अशा दृष्टीकोनामुळे या प्रकारच्या दाव्यांचे जणू काही पेवच फुटले आहे. ज्या त्या ठिकाणची स्थानिक न्यायालये अशी प्रकरणे दाखल करून त्यावर सुनावण्या घेत आहेत. साहजिकच याचा फायदा ओवैसीसारख्या धर्मांध नेतृत्व असलेल्या एआयएमआयएम या मुस्लिमांच्या राजकीय पक्षालाही होत आहे.

ज्ञानवापीचे प्रकरण उत्तर प्रदेशातले. तेथील मुस्लिमांनी भाजपच्या विरोधात समाजवादी पार्टीला मतदान केले होते. तरीही समाजवादी पक्ष व त्याचे नेते अखिलेश यादव या प्रकरणात एक प्रकारे मूग गिळून गप्प बसले आहेत. एकेकाळी समाजवादी पक्षाचे महत्त्वाचे (मुस्लीम) नेते, मुलायम सिंग-अखिलेश यादव यांचे उजवे हात समजले जाणारे आणि नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या जामिनामुळे बाहेर आलेले आजम खानसारखे नेतेही समाजवादी पक्षाच्या नेतृत्वावर नाराज आहेत.

अशा परिस्थितीत एआयएमआयएमसारख्या संघटनेला त्याचा फायदा मिळणे स्वाभाविक आहे. ते सदरील कायद्याच्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या दृष्टीकोनाबद्दल उघडपणे बोलत आहेत आणि त्यांच्या म्हणण्यात तथ्य आहे. अशा सगळ्या बाबी भाजपलाही हव्या आहेत. कारण याचा अप्रत्यक्षपणे फायदा हिंदू-मुस्लीम ध्रुवीकरणासाठी त्यांना होत आहे.

याच न्यायाने पाहायचे झाल्यास वंचित बहुजन आघाडीचे अ‍ॅड. बाळासाहेब आंबेडकर म्हणतात त्याप्रमाणे ‘सम्राट अशोकाच्या काळात बांधलेले बौद्ध विहार कुठे गेले?’ असा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. कारण एकेकाळी भारतात बौद्धधर्म मोठ्या प्रमाणात होता. त्यांचे विहार देशभर पसरलेले होते (इतकंच नव्हे तर देशाबाहेर पूर्वीच्या गांधार म्हणजे आताच्या अफगाणिस्तानपर्यंत.). या विहारांना नंतर सत्तेत आलेल्या हिंदू राजांनी उद्ध्वस्त केले, त्यांच्या जागी मंदिरे बांधली. मग ते सर्व विहार बौद्धांच्या ताब्यात देण्यात येतील काय?

त्यामुळे यातच खरी भलाई आहे की, ‘प्रार्थनास्थळ (विशेष तरतुदी) अधिनियम १९९१’ या कायद्याला धरूनच सर्व गोष्टी व्हायला पाहिजेत. परंतु या कायद्यास त्या वेळी विरोध करणाऱ्या भाजपच्या उमा भारतीसारख्या लोकांचे आता असे म्हणणे आहे की, ‘कायदे काय, ते काळानुरूप बदलत असतात. तेव्हा हा कायदासुद्धा आता बदलण्यात यावा’.

बरे एखाद्या ठिकाणच्या या बाबी मान्य केल्या, उदाहरणार्थ भोंगा वाजवणे बंद केले किंवा मग हिजाब घालणे बंद केले, तर अशी प्रकरणे थांबतील काय? मुळीच नाही. एक झाले की दुसरे, दुसरे झाला की तिसरे, चौथे… याप्रमाणे मुस्लिमांविरुद्धच्या प्रकरणांचा सपाटाच सुरू आहे. बाबरी मस्जिदीसंबंधाने त्यांची घोषणाच आहे की, ‘यह तो अभी झांकी हैं, काशी मथुरा बाकी हैं’. या घोषणेला धरूनच भाजप-राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या हालचाली चालू आहेत.

सध्याची शासकीय यंत्रणा न्यायालयाचे आदेश मानायला तयार नाही, निदान त्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे टाळत असल्याचे दिसते. याचे संकेत दिल्लीतल्या जहांगीरपुरीत प्रत्यक्षच पाहायला मिळाले आहेत. तेथील मुस्लीम समुदायाची घरे पाडण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीकडे दुर्लक्ष करून, बुलडोजरच्या साहाय्याने दोन तासापर्यंत घरे पाडण्याचे काम चालूच ठेवले होते. त्याचबरोबर रामनवमीच्या, हनुमान जयंतीच्या निमित्ताने मस्जिदी पुढून सशस्त्र मिरवणुका काढल्या गेल्या, मुस्लिमांच्या विरोधात घोषणा दिल्या गेल्या. मस्जिदीमध्ये घुसून तेथे भगवा झेंडा फडकवला… अशी अनेक प्रकरणे देशात घडत आहेत.

मुस्लीम समुदायाने थोडा जरी विरोध केला, तरी त्याला दंगलीचे स्वरूप देऊन मुस्लीम समुदायाच्या लोकांनाच पोलीस अटक करतात, त्यांच्यावरच खटले दाखल करतात आणि त्यांचीच घरे अतिक्रमणाच्या नावाखाली प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत बुलडोझर लावून पाडण्यात येतात. यावरून मुस्लीम समुदायाला जाणीवपूर्वक लक्ष्य करण्यात येत आहे, हे उघड होते.

आसाममधील नवगाव जिल्ह्यातील सलोनाबोरी या गावातील एका मुस्लिमाचा पोलीस कस्टडीत मारहाणीमुळे मृत्यु झाल्याने मुस्लीम समुदायाने संबंधित पोलीस स्टेशन जाळून टाकले. मग या पीडिताची पत्नी, मुले व इतर नातेवाईकांना युएपीए कायद्याखाली अटक करण्यात आली. त्यांच्यासह इतर काही निरपराध्यांची घरे अतिक्रमणाच्या नावाखाली बुलडोझरने पाडली. थोडक्यात, स्वतःच आरोपीला शिक्षा देण्याचा खाक्या आता भाजपची सत्ता असलेल्या राज्य सरकारांनी आणि त्या ठिकाणच्या पोलीस यंत्रणेने अवलंबलेला दिसतो आहे.

असे बुलडोझरने घरे पाडण्याचे प्रकार करोली (राजस्थान), खरगोन आणि बडवानी (मध्य प्रदेश), बडोदा आणि हिंमतनगर (गुजरात), हुबळी (कर्नाटक), कर्नाल (आंध्र प्रदेश), मुजफ्फरपुर (बिहार), लोहरदगा (झारखंड) आणि जहांगिरपुरी (दिल्ली) वगैरे ठिकाणीसुद्धा झाले आहेत. खरे तर राजस्थानमध्ये काँग्रेसचे सरकार आहे, पण तेदेखील या लोकांपुढे हतबल झाले की काय?

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

................................................................................................................................................................

काशी-मथुरेपासून अजमेरपर्यंतची मुस्लिमांची प्रार्थनास्थळे मूळ हिंदूंची असल्याचा दावा करणे, त्यासाठी न्यायालयात दावे दाखल करणे, हे प्रकार ‘धर्मसंसदे’त जाहीर केलेल्या संकल्पाची पूर्वतयारी तर नव्हेत ना?

ही गोष्ट सत्यच आहे की, गतकाळात भारतावर वेगवेगळ्या आक्रमकांनी आणि इथल्या मुस्लीम राज्यकर्त्यांनी मंदिरांची, बौद्ध विहारांची नासधूस केलेली आहे. या ऐतिहासिक सत्यघटना आपणाला मान्यच कराव्या लागतील. पण मग आता त्याचे काय करायचे? गतकाळ उकरून काढून सद्यकाळ नासवत बसायचं? ते अमानवी, अमानुष कृत्य ठरेल. ती सध्याच्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या तसेच भारतीय संविधानाच्या विरुद्धची कृती होईल.

थोडक्यात, गतकाळात होऊन गेले ते झाले. आता ते उकरून काढून सामाजिक सौहार्द धोक्यात आणून काहीच साध्य होणार नाही. त्यातून केवळ फुटीला, द्वेषालाच निमंत्रण मिळेल. आणि त्याची खूप मोठी किंमत भविष्यात आपल्याला चुकवावी लागेल.

.................................................................................................................................................................

लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत. 

bhimraobansod@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -