अजूनकाही
विद्यमान केंद्र सरकारने करोना महामारीच्या काळात ‘नवीन शैक्षणिक धोरण’ लागू केले. त्यावर संसेदत टाळेबंदीचे कारण सांगून चर्चा घडवून आणली नाही. तरीपण शिक्षणमंत्र्यापासून शिक्षकापर्यंत सगळ्यांनी या धोरणाचे तोंडभरून कौतुक केले. ते अजूनही सुरूच आहे. मागील आठवड्यात गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे यांनी दै. ‘लोकसत्ता’मध्ये १९ मे २०२२ रोजी ‘शिक्षणाचा हक्क आहेच, हवे हक्काचे शिक्षण!’ या नावाचा लेख लिहिला आहे. प्रस्तुत लेखात भारतीय शिक्षणात बदलाची आवश्यकता, शिक्षणाचा हक्क आणि व्यवस्थेसमोरील आव्हाने आणि ही आव्हाने पेलताना शिक्षकांची काय भूमिका असायला हवी, या मुद्द्यांवर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे.
डॉ. बोकारे यांनी लेखाच्या सुरुवातीलाच नवीन शैक्षणिक धोरणाचे समर्थन करून म्हटलंय की, बदलत्या युगाप्रमाणे शिक्षणात बदल व्हावा आणि समाजाच्या आशा आकांक्षा त्यात प्रतिबिंबित व्हाव्यात. सदर धोरणाचा बारकाईने अभ्यास केल्यास समजते की, यामध्ये व्यावसायिक, तांत्रिक, ऑनलाईन आणि डिजिटल शिक्षण आणि वैदिक शिक्षण (उदा. ज्योतिषशास्त्र कोर्स सुरू करणे, अभ्यासक्रमात रामायण, महाभारत आणि भगवद्गीतेचा समावेश करणे इत्यादी) यावर भर देण्यात आला आहे. म्हणजेच प्रस्थापित विचारांची मक्तेदारी शाबूत ठेवण्याची खबरदारी घेण्यात आलीय. तसेच हजारो वर्षांपासून शोषित, वंचित, आदिवासी आणि अल्पसंख्याक समाज व त्यांची संस्कृती, तसेच समाजसुधारकांचे योगदान जाणूनबुजून दूर ठेवण्यात आलंय. त्यामुळे अशा प्रकारच्या वर्चस्ववादी शैक्षणिक धोरणामुळे अठरापगड जाती-धर्माच्या लोकांच्या आशा-आकांशा कशा प्रतिबिंबित होतील आणि एकूण शिक्षणव्यवस्थेत कसा बदल होईल, असा प्रश्न सरांना का पडला नसेल, याचे आश्चर्य वाटते.
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
देशातील धोरणकर्त्यांनी स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात मुख्यत्वेकरून तीन महत्त्वाची शैक्षणिक धोरणे तयार केली. पहिले राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण कोठारी आयोगाच्या शिफारशीनुसार १९६८ साली जाहीर झाले होते. काही वर्षांनी त्यामध्ये बदल करून तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या सरकारने १९८६ साली दुसरे शैक्षणिक धोरण अंमलात आणले. त्यामध्ये फेरबदल करून विद्यमान केंद्र सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० राबवले. परंतु शिक्षणातील जातीभेद, खाजगीकरण, धार्मिकीकरण यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींकडे मुद्दामहून डोळेझाक केली.
लेखाच्या पुढील भागात डॉ. बोकारे यांनी म्हटलंय की, शिक्षणहक्काच्या कायद्यामुळे सकल प्रवेश गुणोत्तर (ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो) वाढले आहे. पहिला मुद्दा असा की, यामुळे शिक्षणातील गुणवत्तेत काही सुधारणा झाली का, तर याचे उत्तर नकारार्थीच द्यावे लागेल. देशातील गुणवत्तेचा आलेख आजही खालीच आहे, असे अलीकडील संशोधनावरून दिसून येते.
‘असर’च्या २०१८ मधील अहवालानुसार इयत्ता पाचवीतील ५० टक्के विद्यार्थी दुसरीच्या स्तरावरील इंग्रजीची अक्षरे वाचू शकत नाहीत. देशातील शालेय घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या इयत्ता जशा पुढे जातात, तशी त्यांची शिकण्याची क्षमताही कमी होत आहे. २०१७ पासूनच्या पाच वर्षांत देशभरातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीला फटका बसला आहे, असे केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने दोन दिवसापूर्वीच प्रकाशित केलेल्या ‘नॅशनल अचिव्हमेंट सर्व्हे’मध्ये स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे फक्त सकल प्रवेश गुणोत्तर वाढून व्यवस्थेचा कसा विकास होणार?
दुसरा मुद्दा असा की, देशातील मागासजातीच्या उच्च शिक्षणातील गळतीची समस्या आजही ‘आ’ वासून उभी आहे. मागील वर्षीच्या संसदीय स्थायी समितीच्या अहवालात आढळून आले आहे की, अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या विद्यार्थ्यांचे पदवी आणि पदव्युत्तर स्तरावरील एकूण नोंदणी प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे. देशातील एकूण गुणवत्ता आणि खालच्या जातीतील विद्यार्थ्यांचे सकल प्रवेश गुणोत्तर, याबद्दल डॉ. बोकारे यांनी साधा ‘ब्र’ही उच्चारला नाही.
आपल्या देशातील लोक रोजगाराभिमुख शिक्षणाचा नेहमीच अट्टाहास करतात. नवीन शैक्षणिक धोरणही ‘कुशल कामगार’ तयार करण्यावर भर देते. याप्रमाणे डॉ. बोकारे यांनीही शिक्षण आणि रोजगाराच्या समस्येवर प्रकाश टाकला आहे. परंतु कुठल्याही शिक्षणाचे रोजगार मिळवणे हेच उद्धिष्ट नसावे, असं तज्ज्ञांनी सांगितलंय. माणसाचे मानसिक, बौद्धिक व भौतिक गुलामगिरी दूर करणारे आणि वर्गखोल्यांमध्ये चिकित्सक वृत्ती वाढवून प्रश्न विचारण्याची मुभा देणारे शिक्षण दिले पाहिजे. आपल्या शिक्षणातून फक्त रोजगार मिळावा एवढीच अपेक्षा ठेवली, तर मुलांना विद्यार्थीकेंद्रित शिक्षण कसे देणार? सरांना आपल्या शिक्षणप्रणालीद्वारे क्षमता विकसनातून रोजगाराचा प्रश्न सोडवणे एवढेच अपेक्षित आहे काय?
शिक्षणातील शिक्षकांच्या भूमिकेबद्दल डॉ. बोकारे पुढे म्हणतात की, शिक्षकांनी आदर्श जीवनमूल्ये अंगिकारणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शिक्षकांच्या नियुक्त्यांची प्रक्रिया नव्याने बदलून ती राबवावी लागेल. त्याकरता केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या आधारावर ‘केंद्रीय शिक्षण आयोग’ स्थापन करावा. यामार्फत प्रशिक्षण शिक्षकांना देवून मूल्यशिक्षण दिले जाऊ शकेल आणि यातूनच सामाजिक शिक्षक तयार होतील. परंतु विद्यमान केंद्र सरकारने मागील वर्षी शिक्षक प्रशिक्षण आणि प्रौढ शिक्षणासाठी २५० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. या वर्षीच्या त्यामध्ये वाढ होणे अपेक्षित होते, परंतु त्यामध्ये कपात करून १२७ कोटी रुपयांची तरतूद केलीय.
शिक्षण व्यवस्थेतील शिक्षक कसा असावा, याबाबत थोर समाजसुधारक महात्मा फुले यांनी समर्पकपणे सांगितले आहे. सत्याचा कळवळा असणारे, स्त्री-पुरुष भेद न मानणारे, वर्ण-धर्म-जात आदींवर आधारित भेदभाव न पाळणारे आणि सर्वांना आपल्या भावंडांप्रमाणे जपणारे, घडवणारे शिक्षक असावेत, यासाठी फुले नेहमी आग्रही होते. शिक्षकाने शिक्षणव्यवस्थेकडे सामाजिक जबाबदारीने पाहिले पाहिजे. तसेच आपल्या देशात समतावादी समाज निर्माण झाला पाहिजे, यासाठी त्याने सतत प्रयत्नशील असले पाहिजे. म्हणून समाजातील शिक्षकाने हे काम गांभीर्याने हाती घेतले, तर या देशात क्रांती व परिवर्तन नक्कीच घडेल, असा महात्मा फुल्यांचा दृढ विश्वास होता.
..................................................................................................................................................................
'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...
................................................................................................................................................................
लेखाच्या शेवटच्या टप्प्यात डॉ. बोकारे यांनी विश्वास व्यक्त केलाय की, या धोरणातून जीवनाधारित व मूल्याधारित हक्काचे शिक्षण मिळेल. धोरणाचा बारकाईने अभ्यास केल्यास असे काहीही होणार नाही असे वाटते. त्याकरता धोरणातील पुढील बाबींकडे लक्ष वेधणे गरजेचे आहे. प्राचीन शिक्षणव्यवस्थेने अनेक विद्वान निर्माण केले. त्या काळच्या शिक्षणाचे लक्ष्य आत्मज्ञान किंवा मोक्ष प्राप्त करणे असे होते. यामुळे प्राचीन आणि सनातन भारतीय ज्ञान आणि विचारांची समृद्ध परंपरा लक्षात घेऊन हे धोरण तयार करण्यात आले आहे, असं धोरणात म्हटलंय.
परंतु तथागत बुद्ध आणि महावीर यांनी शैक्षणिक शास्त्रामध्ये अब्राह्मणवादी योगदान, सामाजिक स्तरीकरण आणि श्रेणीबद्ध सामाजिक सुव्यवस्थेला उभारलेले आव्हान याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले आहे. तसेच चार्वाक आणि लोकायतचे भौतिकवादी तत्त्वज्ञानात्मक ग्रंथ, यांच्या ज्ञानाचे मूळ निरीक्षणात, अनुभववादात सशर्त अनुमानात आहेत, जे केवळ कमी केले नाहीत तर ते धोरणाच्या स्मरणशक्तीतून पूर्णपणे नष्ट केले आहेत.
एकूण काय, तर तीन दशकानंतर लागू करण्यात आलेल्या वर्चस्ववादी धोरणामुळे समानतावादी, तर्कनिष्ठ शिक्षण नाकारण्यात आलंय...
..................................................................................................................................................................
हेही पाहा\वाचा
‘नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०’ : ज्ञानसंपन्न भारत घडवण्याची क्षमता असणारा शैक्षणिक जाहीरनामा!
नवीन शैक्षणिक धोरण विविधरंगी संकल्पना आणि चांगले आदर्श यांनी भरलेला आणखी एक दस्तऐवज आहे का?
..................................................................................................................................................................
लेखक विनायक काळे शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत आहेत.
vinayak1.com@gmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे.
..................................................................................................................................................................
वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment