‘दक्षिण महाराष्ट्र : राजकीय चळवळी व नेतृत्व’ - आधुनिक दक्षिण महाराष्ट्रातील काही राजकीय पैलूंची उद्बोधक चर्चा

‘दक्षिण महाराष्ट्र : राजकीय चळवळी व नेतृत्व’ हे कोल्हापुरातील शिवाजी विद्यापीठाच्या इतिहास विभागाचे माजी प्रमुख डॉ. अरुण भोसले यांचं पुस्तक नुकतंच डायमंड पब्लिकेशन्सच्या वतीनं प्रकाशित झालं आहे. या पुस्तकाला ज्येष्ठ अभ्यासक डॉ. अशोक चौसाळकर यांनी लिहिलेली ही प्रस्तावना…

..................................................................................................................................................................

दक्षिण महाराष्ट्रातील राजकीय इतिहासाची स्वत:ची अशी काही वैशिष्ट्ये आहेत. तसे पाहिले तर या भागाला २००० वर्षांचा सलग इतिहास आहे. महाराष्ट्राची आपण सर्वसाधारणपणे कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भ अशी विभागणी करतो. परंतु, या विभागातही स्वत:ची अशी काही वैशिष्ट्ये असणारे काही उपविभाग आहेत. उदा. विदर्भाची विभागणी वर्‍हाड आणि नागविदर्भ अशी करण्यात येते. तर मराठवाड्यामध्ये अशीच विभागणी गोदावरी नदीच्या उत्तरेकडील जिल्हे आणि बीड, उस्मानाबादसारखे दक्षिणेकडील जिल्हे यांच्यामध्ये करता येईल. पश्चिम महाराष्ट्र हा सर्वांत मोठा विभाग, त्यामध्ये उत्तरेकडील खानदेश आणि बागलान या भागांचा स्वतंत्र इतिहास आहे आणि त्यांची काही सांस्कृतिक वैशिष्ट्ये पण आहेत. हीच बाब दक्षिण महाराष्ट्रातील सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांच्या बाबतीतही खरी आहे. या भागाचा काहीसा वेगळा असा इतिहास आहे आणि त्याची स्वत:ची अशी सांस्कृतिक वैशिष्ट्ये आहेत. शिवाजी विद्यापीठातील इतिहासाचे ज्येष्ठ प्राध्यापक डॉ. अरुण भोसले यांनी प्रस्तुतच्या ग्रंथात आधुनिक दक्षिण महाराष्ट्रातील काही राजकीय पैलूंची उद्बोधक अशी चर्चा केली आहे.

दक्षिण महाराष्ट्राचा प्रदेश हा कृष्णा, पंचगंगा, वारणा, कोयना, माण इत्यादी नद्यांचा सुपीक प्रदेश. हा प्रदेश दक्षिणेकडील बेळगाव जिल्ह्याला पण समान भाषिक आणि सांस्कृतिक वैशिष्ट्यांमुळे आपल्यात समाविष्ट करून घेऊ शकतो आणि १९५६ पूर्वी हा जिल्हा त्रैभाषिक मुंबई राज्याचाच एक भाग होता. महाराष्ट्रामध्ये सर्वांत कमी काळ या भागामध्ये मुसलमानांची सत्ता होती. शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याला मोठा आधार देण्याचे काम दक्षिण महाराष्ट्राने केले आणि त्यांच्या मृत्यूनंतर मराठ्यांनी औरंगजेबाशी जी निकराने झुंज दिली, तीही याच भागात.

मराठेशाहीच्या वैभवाच्या काळात शिवाजी महाराजांच्या वारसदारांची दोन स्वतंत्र राज्ये सातारा आणि कोल्हापूर येथे होती. १८१८ साली मराठेशाहीचा र्‍हास झाला आणि इंग्रज सरकारने अन्यायकारकरित्या सातारचे छत्रपती प्रतापसिंह महाराज यांना १८३९ साली पदच्युत केले. म्हणून १८५७ साली इंग्रज राजवटीविरुद्ध दक्षिण भारतामध्ये जे काही सशस्त्र उठाव झाले, ते या भागातच झाले.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

इंग्रजांची राजवट स्थापन झाल्यानंतर दक्षिण महाराष्ट्रामध्ये काही महत्त्वाची संस्थाने शिल्लक राहिली. त्यामध्ये कोल्हापूरचे छत्रपती राजारामांचे वंशज असणारे करवीर संस्थान सर्वांत मोठे आणि महत्त्वाचे. त्याचबरोबर पेशव्यांचे सरदार असणार्‍या पटवर्धनांची सांगली, मिरज, तासगाव, बुधगाव, कुरुंदवाड आणि जमखंडी ही सहा छोटी छोटी संस्थाने होती. सावंतवाडी, रामदुर्ग, औंध, अक्कलकोट व इचलकरंजी ही आणखी काही संस्थाने.

या संस्थानात अनेक महत्त्वाच्या चळवळी झाल्या. त्यात राष्ट्रीय चळवळ, सत्यशोधक चळवळ, ब्राह्मणेतर चळवळ या प्रमुख होत. कोल्हापूर, औंध, फलटण, सांगली, इचलकरंजी, सावंतवाडी आणि जमखंडी येथील संस्थानिकांनी अनेक महत्त्वाच्या सुधारणा घडवून आणल्या. या भागातूनच राष्ट्रीय पातळीवर आणि महाराष्ट्राच्या पातळीवर महत्त्वाची भूमिका बजावणारे अनेक राजकीय नेते निर्माण झाले.

डॉ. अरुण भोसले यांना दक्षिण महाराष्ट्राचा इतिहास आणि संस्कृती यांची खोलवर अशी माहिती आहे आणि त्याचे प्रत्यंतर या ग्रंथातील विविध लेखांमधून येते. कोणत्याही भागाचा राजकीय इतिहास तपासताना त्या काळात झालेल्या लहान-मोठ्या घटनांची नोंद अभ्यासकाला घ्यावी लागते. त्यामागच्या वेगवेगळ्या परंपरा समजावून घ्याव्या लागतात. दक्षिण महाराष्ट्राचा इतिहास गुंतागुंतीचा आहे. कारण, या भागात खालसा प्रदेशाप्रमाणेच संस्थानी प्रदेश महत्त्वाचा होता. यात कोल्हापूरसारखे मोठे संस्थान होते. संस्थानी प्रदेशांमध्ये प्रजापरिषदांच्या लोकशाही हक्क प्राप्त करण्यासाठी चळवळी चालू होत्या. काँग्रेस पक्षाच्या स्वातंत्र्य चळवळीशी त्यांचा प्रत्यक्ष संबंध नव्हता. पण सातारा जिल्हा हा टिळकयुगापासून नाना पाटलांच्या प्रतिसरकारच्या चळवळीपर्यंत आक्रमक स्वातंत्र्य चळवळीचे केंद्र होता. ही जी परस्परसंबंधांची गुंतागुंत आहे, त्याची चांगली जाण डॉ. भोसले यांना असल्यामुळे त्याबाबतचे विवेचन सुगम झाले आहे.

या पुस्तकामध्ये एकूण लहान-मोठ्या १७ लेखांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. यामध्ये विविध संस्थानांतील प्रजा-परिषदेच्या चळवळी, सातारा जिल्ह्यातील स्वातंत्र्याची चळवळ, राजर्षी शाहू महाराज, मालोजी राजे निंबाळकर यांच्यासारख्या संस्थानिकांचे कार्य आणि टिळकांचे सहकारी दादासाहेब करंदीकर, मुंबई राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री धनजी शॉ कूपर, शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. आप्पासाहेब पवार आणि राष्ट्रीय वृत्तीचे सनदी अधिकारी हमीद अली यांच्यावरील लेखांचा समावेश होतो. यातील बहुतेक सर्व लोकांनी विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धामध्ये कामगिरी बजावलेली आहे.

डॉ. अरुण भोसले यांनी यातील बहुतेक लेख गेल्या २०-२५ वर्षांच्या काळामध्ये लिहिलेले आहेत. त्यामध्ये वैचारिक सुसंगती आहे. परंतु, काही ठिकाणी विषयाची पुनरुक्ती होणे अपरिहार्य आहे. डॉ. भोसले तथ्यांना प्रमाण मानून आपल्या विषयाची मांडणी करतात आणि पुराव्याच्या आधारे आपले निष्कर्ष काढतात. त्यासाठी त्या विषयावरचे सर्व पुरावे गोळा करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्वातंत्र्य चळवळ, दादासाहेब करंदीकर, वडूज गोळीबार प्रकरण, बाज्या-बैज्याचे बंड आणि हमीदअली या विषयावरचे लेख त्याची उदाहरणे आहेत. त्यांची निवेदन शैली प्रभावी असून मांडणीचे सूत्र ते सोडत नाहीत. त्यामुळे त्यांचे हे लेख वाचनीय झाले आहेत.

दक्षिणी संस्थानांच्या इतिहासाची पुनर्मांडणी या लेखात डॉ. भोसले यांनी दक्षिण महाराष्ट्रातील संस्थानांच्या इतिहासांची काही बाबतीत फेरमांडणी कशी करता येईल, याचे विवेचन केले आहे. या भागात एकूण १७ संस्थाने व एक जहागीर होती. त्यात एकूण ३१८२ खेडी असून त्यांचे क्षेत्रफळ १०,९०२ चौरस मैल होते. बहुसंख्य संस्थानातील राज्यकर्ते मराठी भाषिक होते. बाकी संस्थाने ८ मार्च १९४८ रोजी भारतात विलीन झाली, पण कोल्हापूर संस्थान मात्र १ मार्च १९४९ रोजी विलीन झाले. कोल्हापूर हे सर्वांत मोठे संस्थान. या संस्थानातही अनेक बाबतीत भिन्नता होती. वेगवेगळ्या राजकीय चळवळी सुरू होत्या. घटनात्मक प्रयोग चालू होते. त्यामुळे डॉ. भोसले म्हणतात त्याप्रमाणे या संस्थानामधील वेगवेगळ्या सामाजिक चळवळी आणि प्रजापरिषदांच्या चळवळी या संस्थानामध्ये सुरू केलेले विकासाचे प्रयोग, या सर्वांचा तौलनिक अभ्यास झाला पाहिजे. त्यामुळे हा एक स्वतंत्र अभ्यास विषय ठरू शकतो.

दक्षिण महाराष्ट्रातील संस्थानांमध्ये स्वातंत्र्य चळवळ ही प्रजापरिषदेची चळवळ म्हणून ओळखली जाई. सुरुवातीच्या काळामध्ये काँग्रेस पक्षाने तेथे चळवळ सुरू केली नाही आणि प्रजापरिषदेच्या झेंड्याखाली या चळवळी सुरू झाल्या. या चळवळीची दोन उद्दिष्टे होती. त्यातील पहिले उद्दिष्ट होते संस्थानिकांची अनिर्बंध हुकूमशाही नष्ट करून त्या जागी लोकांना जबाबदार असणारी शासनपद्धती स्थापन करणे आणि संस्थानिकांच्या खासगी खर्चावर मर्यादा आणणे.

दुसरे उद्दिष्ट होते इंग्रजांविरुद्धच्या भारतीय चळवळींना पाठिंबा देणे आणि कालांतराने संस्थानाचे स्वतंत्र भारतामध्ये विलीनीकरण करणे. प्रजापरिषदेच्या नेत्यांना काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते सातत्याने मार्गदर्शन करत असत. या पुस्तकात डॉ. भोसले यांनी कोल्हापूर, फलटण, औंध आणि अक्कलकोट येथील प्रजापरिषदेच्या चळवळींचा ऊहापोह केला आहे. त्यातील कोल्हापूर संस्थानातील स्वातंत्र्य चळवळीवरचा लेख अभ्यासपूर्ण आणि उद्बोधक आहे. कोल्हापूर हे संस्थान सर्वांत मोठे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वारसा असलेले हे एकमेव मराठी संस्थान. या संस्थानामध्ये राजर्षी शाहू महाराज गादीवर येण्यापूर्वी मोठ्या प्रमाणात असंतोष आणि अस्थिरता होती. राजर्षी शाहू आणि छत्रपती राजाराम यांच्या कारर्किदीनंतर पुन्हा एकदा अस्थिरता निर्माण झाली. सर्वश्री माधवराव बागल आणि रत्नाप्पा कुंभार यांच्या नेतृत्वाखाली प्रजापरिषदेची चळवळ सुरू झाली आणि त्याला लोकांचा मोठा पाठिंबा मिळाला. त्या काळातील राजकारणाचे आणि सामाजिक विग्रहाचे बारकावे डॉ. भोसले यांनी चांगल्या प्रकारे टिपलेले आहेत.

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर कोल्हापूरने भारतात विलीन व्हावे की, स्वतंत्र राहावे, याबाबत प्रजापरिषदेमध्ये मतभेद निर्माण झाले. माधवराव बागल यांनी कोल्हापूर संस्थान स्वतंत्र ठेवण्याची मागणी केली. रत्नाप्पा कुंभार विलीनीकरणाच्या बाजूचे होते. संस्थान सार्वभौम भारतीय राज्यापासून स्वतंत्र ठेवणे कितपत शक्य आहे, जम्मू आणि काश्मीर, हैदराबाद आणि त्रावणकोर यांसारखी जी राज्ये भारतात विलीन व्हायला तयार नव्हती, त्यांनासुद्धा शेवटी भारतात विलीन व्हावे लागले, याची ऐतिहासिक जाण या पुढार्‍यांना होती असे जाणवत नाही. संस्थाने काही काळ तरी भारतांतर्गत स्वतंत्र ठेवण्याचा मार्ग, दक्षिणी संस्थानाचा संघ स्थापन करणे हा होता. तसेच प्रयत्न झाले, पण कोल्हापूरसारख्या मोठ्या संस्थानाने पुढाकार न घेतल्याने त्याला यश लाभले नाही. नाहीतर पंजाबमध्ये मध्यप्रांतात मध्य भारत वगैरे ‘ब’ दर्जाची राज्ये १९५६पर्यंत अस्तित्वात होती. १९४८ साली कोल्हापुरात ब्राह्मणविरोधी दंगे झाले. त्यामुळे विलिनीकरणाच्या दिशेने संस्थानाची वाटचाल सुरू झाली. नवे छत्रपती शहाजी महाराज हे शेवटी संस्थान भारतामध्ये विलीन करायला तयार झाले आणि १ मार्च १९४९ रोजी हे संस्थान भारतात विलीन झाले.

औंध हे दक्षिण महाराष्ट्रातील दुसरे महत्त्वाचे संस्थान. औंधचे राजे बाळासाहेब पंतप्रतिनिधी यांनी आधुनिक महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक इतिहासामध्ये मोलाची भर घातली. आपण लोकांचे विश्वस्त म्हणून काम करावे, असा सल्ला महाराजांना महात्मा गांधी यांनी दिला होता. त्याप्रमाणे लोकशाहीप्रधान अशी राज्यघटना तेथे लागू करण्यात आली. राष्ट्रीय चळवळीतल्या नेत्यांशी राज्यकर्त्यांचे जवळचे संबंध असूनही औंधमध्ये प्रजापरिषदेची चळवळ का झाली, याचे विवेचन डॉ. भोसले यांनी केलेले आहे. प्रजापरिषदेने राजाच्या खासगी खर्चावर टीका केली. संस्थानचे एकूण उत्पन्नाच्या शेकडा ३३ टक्के उत्पन्न महाराजांच्या खासगी बाबीवर खर्च होत होते. त्याचप्रमाणे शेतसाराही डोईजड असा होता. त्यामुळे ४००० ते ५००० शेतकर्‍यांनी साठ मैल पायी चालून मोर्चा काढलेला होता.

थोडक्यात, रयतेध्ये असणार्‍या असंतोषाला प्रजापरिषदेने वाचा फोडली. डॉ. भोसले यांच्या मते, प्रजापरिषदेचे नेतृत्व संयमी, सुजाण आणि परिणामकारक असे होते आणि राजा व प्रजा यांच्यामध्ये फारसा संघर्ष नव्हता. ते ही गोष्टही नमूद करतात की, क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या ‘प्रतिसरकार’च्या चळवळीला औंध संस्थानने मोठा पाठिंबा दिला आणि औंधची प्रजासत्ताक ग्रामराज्ये भूमिगत कार्यकर्त्यांच्या हालचालीची केंद्रे होती.

डॉ. भोसले यांनी फलटण आणि अक्कलकोट या संस्थानांतील प्रजापरिषदेच्या चळवळीचीही दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांतून माहिती दिली आहे. फलटण हे महाराष्ट्रातील जुने संस्थान होते आणि तेथील राज्यकर्ते मालोजीराजे नाईक-निंबाळकर हे प्रजाहितदक्ष व सुधारणा चाहणारे राजे होते. त्यामुळे चळवळ हिंसक झाली नाही. प्रजापरिषदेने शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर लोकांची बाजू घेतली आणि शेवटी मालोजीराजेंनी पंतप्रधान नेहरूंच्या सल्ल्याप्रमाणे संस्थानाचे विलीनीकरण केले. अक्कलकोट संस्थानामध्ये प्रजापारिषदेच्या नेतृत्वामध्ये हिंदुत्ववादी गट होता आणि त्यामुळे प्रजापरिषदेची चळवळ कमजोर बनली.

पुस्तकातील दुसर्‍या भागात एकूण चार लेख राजर्षी शाहू महाराज यांच्यावर आहेत. त्यामध्ये शाहू महाराजांच्या कार्याची वैशिष्ट्ये डॉ. भोसले यांनी समजावून सांगितली आहेत. त्यातील राजर्षी शाहू आणि नामदार भास्करराव जाधव, राजर्षी शाहू आणि कर्मवीर भाऊराव पाटील या दोन सत्यशोधकांबरोबर असणार्‍या शाहू महाराजांच्या संबंधांची डॉ. भोसले यांनी चर्चा केली आहे. महात्मा फुले यांच्या सत्यशोधक चळवळीला पुनरुज्जीवित करण्याचे काम शाहू महाराजांनी केले ही गोष्ट सर्वविदित आहे. त्यासाठी त्यांनी भास्करराव जाधव, अण्णासाहेब लठ्ठे, प्रा. डोंगरे, प्रबोधनकार ठाकरे यांची मदत घेतली. पण प्रथम सत्यशोधक आणि नंतर ब्राह्मणेतर चळवळीला इतर भागात पसरवण्याचे काम नामदार भास्करराव जाधव यांनी केले. जाधव हे अत्यंत कुशाग्र बुद्धीचे आणि विद्वान राजकीय कार्यकर्ते होते. काही बाबतीत महाराजांशी मतभेद असले तरी त्यांना प्रिय असणार्‍या तत्त्वांचा प्रचार आणि प्रसार करण्यात भास्कररावांनी कोणतीही कसर राखली नाही. दरबारी राजकारणामुळे कोल्हापुरात त्रास सहन करावा लागला, तरी महाराजांच्या ध्येयदृष्टीवर श्रद्धा असणार्‍या भाऊरावांनी रयत शिक्षण संस्थेने स्थापन केलेल्या बोर्डिंगचे नाव ‘शाहू बोर्डिंग’ असे ठेवले. हे दोन्हीही लेख वाचनीय आहेत.

या पुस्तकाच्या तिसर्‍या भागातील लेख मुख्यत: सातारा जिल्ह्यातील स्वातंत्र्य चळवळीवर आधारलेले आहेत. त्यामध्ये ‘चले जाव’ चळवळ, या चळवळीतील वडूज गोळीबार प्रकरण, प्रतिसरकार आणि नाना पाटील या तीन लेखांचा समावेश करण्यात आला आहे. या तीन लेखांपेक्षा एक वेगळा लेख १९२१ साली सरकार विरुद्ध बंड पुकारणार्‍या बाज्या आणि बैज्या या दोन रामोशांच्या बंडावरचा आहे. हा या पुस्तकातील सर्वांत महत्त्वाचा लेख आहे.

१९४२च्या चळवळीमध्ये इंग्रज सरकारने अनेक ठिकाणी निदर्शकावर गोळीबार केला. सातारा येथे वडूज येथील गोळीबारात मोर्चाचे नेते परशुराम घारगे यांच्यासह नऊ लोक हुतात्मा झाले. त्यानंतर झालेल्या वाळवा इस्लामपूर गोळीबारात दोघेजण ठार झाले. डॉ. भोसले यांच्या मते, त्या गोळीबारानंतर सातारा जिल्ह्यातील उघड प्रतिकाराचे पर्व संपुष्टात आले आणि जिल्ह्यातील स्वातंत्र्यसैनिकांनी हिंसक मार्गाने अन्यायाचा प्रतिकार केला व कॉ. नाना पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली प्रतिसरकार स्थापन केले. भारतात मिदनापूर, बस्ती बालिया या भागातही प्रतिसरकारे स्थापन झाली. पण नाना पाटील यांचे प्रतिसरकार जास्त काळ टिकले. त्यांनी ग्राम राज्याचा प्रयोग ग्रामीण  भागात अमलात आणला. डॉ. भोसले यांच्या मते, भूमिगत चळवळ, प्रतिसरकारची कामगिरी आणि त्याच्या प्रेरणा तपासल्या, तर नाना पाटील हेच या चळवळीचे केंद्र होते, हे लक्षात येते.

इंग्रजांचे राज्य भारतामध्ये स्थापन झाल्यानंतर त्या राज्याच्या आर्थिक आणि सामाजिक धोरणाचे भारतातील समाजघटकांवर वेगवेगळे परिणाम झाले. आदिवासी, भिल्ल, रामोशी, कोळी वगैरे जे सबाल्टर्न (Subaltern) किंवा मागास समाज होते त्यांच्यावर या धोरणांचा विपरीत परिणाम झाला. त्यामुळे अव्वल इंग्रजी राजवटीमध्ये भिल्ल, कोळी, रामोशी या समाजांनी इंग्रजांविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष उभे केले. १८५० नंतरही कमी-जास्त प्रमाणात हे उठाव चालू राहिले. वासुदेव बळवंत फडक्यांनासुद्धा रामोशांचाच पाठिंबा होता.

डॉ. भोसले यांनी १९२१ साली सातारा जिल्ह्यात बाज्या आणि बैज्या या दोन रामोशांनी जे उठाव केले, त्याचे पहिल्यांदाच सविस्तर विवेचन ‘बाज्या-बैज्याचे बंड ऊर्फ रामोशी उठाव’ या लेखात केले आहे. सातारा जिल्ह्यातील माण आणि खटाव तालुयांमध्ये बाज्या आणि बैज्या या दोन म्होरक्यांनी मोठा धुाकूळ घातला आणि धनिक लोकांवर एकप्रकारची जरब बसवली. इंग्रजांनी हे बंड मोडून काढले, पण या दोघांच्या शौर्याच्या कथा पोवाड्यांच्या रूपाने ग्रामीण भागात प्रसृत केल्या जात होत्या. या दोघांनी इंग्रजांच्या विरुद्ध जे बंड पुकारले, त्यापासून प्रेरणा घेऊनच आपण स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घेतला, असे खटाव तालुक्यातील एका वयोवृद्ध स्वातंत्र्यसैनिकाने सांगितले. बाज्याचे पूर्ण नाव बाजी दादू जाधव असे होते.

या लेखात डॉ. भोसले यांनी बंड करण्यामागची कारणे, संघटन, उद्दिष्ट व कार्यपद्धती, पोलिसांशी संघर्ष आणि दुर्दैवी शेवट या बाबींची चर्चा केली आहे. यानंतर त्यांनी इंग्रज सरकारच्या कागदपत्रांमध्ये या बंडाबद्दलची काय माहिती दिली आहे, त्याचीही छाननी केली आहे. सर्व पुराव्यांची योग्य प्रकारे तपासणी करून डॉ. भोसले असे मत व्यक्त करतात की, लोकांच्या मध्ये बंडखोर रामोशांबद्दल प्रेमापेक्षा दहशतीची भावना जास्त होती. गावोगावचे पोलीसपाटील बंडखोरांना आतून मिळालेले होते. त्यामुळे त्यांना पकडणे अवघड गेले. बाज्या आणि बैज्या गरीब लोकांना त्रास देत नसत. त्यांनी लोकांना त्रास देणार्‍या गावगुंडांचा बंदोबस्त केला. त्यांचे बंड गुंडगिरी व सावकारशाहीच्या विरुद्ध असले तरी ते गोरगरीब जनतेच्या भाकरीसाठी झालेले होते, असे म्हणता येणार नाही.

डॉ. भोसले उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारेच पुढे जात असल्यामुळे त्यांनी हे निष्कर्ष काढलेले आहेत. परंतु, हा लेख या विषयावर जास्त खोलवर अभ्यास झाला पाहिजे, याची जाणीव करून देतो. थोर मार्क्सवादी इतिहासकार डॉ. एरिक हॉब्जबाम यांनी ‘सामाजिक दरोडेखोरी’ या विषयावर विशिष्ट अशी मांडणी केलेली आहे. त्याचप्रमाणे भारतामध्ये ‘सबाल्टर्न स्टडीज’ या वंचित वर्गाच्या इतिहासातील भूमिकेची चर्चा करणारे इतिहासकार रणजित गुहा यांच्या ‘Elementary Aspects of peasants insurgency’ या पुस्तकात बंगालमधील उठावांची चर्चा केली आहे. या बाबतीत या दोघांनी जी अंतदृष्टी दिलेली आहे, त्याच्या आधारे पुढील काम करता येईल. तरी काही महत्त्वाची सूचक तत्त्वे भोसले यांच्या लेखातदेखील सापडतात.

पुस्तकाच्या चौथ्या भागामध्ये काही महत्त्वाच्या राजकीय नेत्यांबद्दल व सनदी सेवकांबद्दल लिखाण केले आहे. यामधील तीन ते चार लेख महत्त्वाचे आहेत. त्यामध्ये फलटणचे राजे मालोजीराजे निंबाळकर, धनजीशॉ कूपर, दादासाहेब करंदीकर आणि हमीद अली या लेखांचा समावेश होतो. फलटणचे राजेसाहेब मालोजीराजे नाईक निंबाळकर यांच्या कामगिरीचा आढावा डॉ.भोसले यांनी घेतला आहे. मालोजीराजांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात फलटण संस्थानचा मोठ्या प्रमाणात विकास केला. १९१८ साली त्यांनी सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा केला व अनेक सामाजिक सुधारणा लागू केल्या. १९२५ साली भाटघर धरणातील उजव्या कालव्याचे पाणी फलटणला मिळू लागले. संस्थानचे विलीनीकरण झाल्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात राजांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. १९४९-५२ या काळात सहकारमंत्री असताना त्यांनी सहकारी साखर कारखाने काढण्यास प्रोत्साहन दिले. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या काळात काँग्रेसवर असणारे शंकरराव देव यांचे वर्चस्व झुगारून देऊन त्यांनी यशवंतराव चव्हाण यांच्या बरोबर नवे राजकारण सुरू केले. १९५७च्या निवडणुकीत पराभूत झालेल्या काँग्रेसची फेरमांडणी करण्यामध्ये आणि पक्षाला बहुजन समाजामध्ये खोलवर रुजवण्यामध्ये प्रदेश अध्यक्ष म्हणून मालोजी राजांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.

१९३७ साली १९३५च्या कायद्याप्रमाणे मुंबई विधानसभेसाठीची पहिली निवडणूक झाली. निवडणुकीनंतर सरकार बनवायचे की, नाही याबाबत काँग्रेसचा निर्णय झालेला नव्हता. त्या संधिकाळात बाह्मणेतर पक्षातील नेते आणि सातार्‍यातील एक व्यावसायिक धनजी शॉ कुपर यांनी मुंबई प्रांताचे पहिले पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. डॉ. भोसले यांनी धनजी शॉ कूपर यांच्याबद्दलची बरीच माहिती गोळा करून त्यांच्या राजकारणाचे विश्लेषण केले आहे. सातार्‍याच्या राजकारणावर रावबहाद्दूर काळे आणि कूपर यांचे वर्चस्व होते. कूपर यांच्या पक्षामध्ये प्रामुख्याने सावकार, जमीनदार व सरंजामदार यांचा समावेश होता आणि जिल्ह्यातील नगरपालिका, लोकल बोर्ड आणि स्कूल बोर्ड या संस्था कूपर पार्टीच्या ताब्यात होत्या. कूपर यांनी जवळजवळ सर्व महत्त्वाची पदे भूषवली. मंत्री म्हणून ते कार्यक्षम होते. त्यांनी ११० दिवस पंतप्रधान म्हणून काम केले. त्यांच्या सरकारचा एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांची रत्नागिरी येथील स्थानबद्धतेतून सुटका करणे. त्यांनी कधीही, कोणत्याही जातीविरुद्ध प्रचार केला नाही आणि आपला व्यवसाय सांभाळण्यासाठीच आपण राजकारणामध्ये आहोत, असे ते म्हणत. एका दुर्लक्षित पण महत्त्वाच्या राजकीय नेत्याच्या कार्याचा परिचय करून देण्याचे काम भोसले यांनी केले आहे.

डॉ. भोसले यांनी केलेले आणखी एक महत्त्वाचे काम म्हणजे त्यांनी महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ टिळकवादी नेते आणि ख्यातनाम वकील दादासाहेब करंदीकर यांचा करून दिलेला परिचय. १८८७ ते १९२९-३०पर्यंत दादासाहेब महाराष्ट्राच्या राजकीय जीवनामध्ये कार्यरत होते. डॉ. भोसले यांच्या मते, सुरुवातीची अनेक वर्षे करंदीकर हे नेमस्त राजकारणाचे पुरस्कर्ते होते. परंतु, लोकमान्य टिळकांच्या चारित्र्याची कसोटी पाहणार्‍या ताई महाराज प्रकरणात टिळकांची बाजू त्यांनी संयमाने आणि कौशल्याने मांडली. इतर खटल्यांतही त्यांनी मोठ्या कसोशीने टिळकांची बाजू मांडली. काँग्रेसमधील मवाळ आणि जहाल यांच्यामध्ये एकी घडवून आणण्याचा प्रयत्न दादासाहेबांनी केला आणि त्यांना त्यामध्ये यश मिळाले. १९१६मध्ये ते टिळकांच्या ‘होमरूल लीग’मध्ये सामील झाले.

१९२० साली टिळकांचे निधन झाल्यानंतर गांधी युगामध्ये सातारा जिल्ह्यातील राजकारणात त्यांचा प्रभाव कमी झाला. गांधींच्या बहिष्काराच्या राजकारणाला त्यांचा विरोध असला तरी गांधींच्या विधायक कार्यक्रमांना त्यांचा पाठिंबा होता. १९३०च्या आज्ञाभंगाच्या चळवळीत त्यांचा सहभाग नव्हता, पण बिळाशी आणि चिरनेर येथे झालेल्या जंगल सत्याग्रहातील सत्याग्रह्यांचे खटले दादासाहेबांनी लढवले. डॉ. भोसले यांनी एका दुर्लक्षित देशभक्ताच्या जीवन आणि कार्यावर यथोचित प्रकाश टाकून मोठे काम केले आहे. १८९३ साली वाळवा येथे काँग्रेसचे सरचिटणीस ए.ओ. ह्युम यांच्या उपस्थितीत काँग्रेसचे प्रांतिक अधिवेशन भरवण्यात त्यांची प्रमुख भूमिका होती.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

................................................................................................................................................................

या पुस्तकातील शेवटचा महत्त्वाचा लेख आय.सी.एस. अधिकारी श्री. हमीद अली यांच्याबद्दल आहे. हमीद अली हे प्रख्यात पक्षीतज्ज्ञ सलीम अली यांचे बंधू. एक राष्ट्रीय वृत्तीचा सनदी अधिकारी म्हणून त्यांनी देशातील वेगवेगळ्या भागांध्ये काम केले. हमीद अली १९०२ साली इंडियन सिव्हिल सर्व्हिसमध्ये सामील झाले आणि कलेटर म्हणून १९३६ साली निवृत्त झाले. १९१७ साली गुजरातमध्ये असताना त्यांनी आपल्या तंबूध्ये महात्मा गांधींना चहा-पानासाठी बोलवले. हमीद अली यांच्या स्वातंत्र्य चळवळीबद्दलच्या सहानुभूतीमुळे त्यांना कलेटर पदावरूनच निवृत्त व्हावे लागले. इंग्रज सरकारने त्यांना प्रमोशन दिले नाही. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने त्यांची मोठी कामगिरी म्हणजे सातार्‍याला कलेक्टर असताना त्यांनी रयत शिक्षण संस्थेला दिलेला पाठिंबा. त्यांच्या मनात भाऊराव पाटील यांच्या कार्याबद्दल अनुकूल मत तयार झाले आणि त्यांनी रयत शिक्षण संस्थेला मदत केली. काही काळ ते रयत शिक्षण संस्थेचे अध्यक्षही होते. त्यांनी संस्थेला जमीन मिळवून दिली. हमीद अली यांच्या कार्याची थोडक्यात ओळख करून देऊन डॉ. भोसले यांनी अभिनंदनीय असे काम केले आहे.

डॉ. अरुण भोसले यांनी या पुस्तकात अनेक दुर्लक्षित पण कर्तबगार लोकांचे कार्य समाजापुढे आणले आहे. हे करत असताना त्यांनी संशोधनाची शिस्त पाळली आहे. संशोधनाचे नवे मार्ग खुले केले आहेत. या पुस्तकाचे वाचक चांगल्या प्रकारे स्वागत करतील, अशी मला उमेद आहे.

‘दक्षिण महाराष्ट्र : राजकीय चळवळी व नेतृत्व’ - डॉ. अरुण भोसले

डायमंड पब्लिकेशन्स, पुणे

मूल्य - ३०० रुपये.

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/products/dakshin-maharashtra

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -