‘समतेशी करार’ या पुस्तकात कल्याणकारी राज्याच्या ऱ्हासानंतरची समतेपुढील आव्हाने स्पष्ट केली आहेत…

ज्येष्ठ पत्रकार मधु कांबळे यांचे ‘समतेशी करार’ हे पुस्तक काही महिन्यांपूर्वी एक्सप्रेस पब्लिशिंग हाऊस, कोल्हापूर यांच्यातर्फे प्रकाशित झाले आहे. या पुस्तकाला कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागाचे प्राध्यापक डॉ. प्रकाश पवार यांनी सविस्तर प्रस्तावना लिहिली आहे. तिचा हा संपादित अंश…

..................................................................................................................................................................

जातिसंस्थेच्या विषमतेपासून समतेसाठीचा वैचारिक संघर्ष व वाद-विवाद-संवाद सुरू आहे. समतेसाठीच्या विचारसंघर्षाचे स्थूलमानाने चार टप्पे आहेत. एक, आरंभीचा टप्पा प्राचीन काळातील आहे. बौद्ध विचार, जैन विचार इत्यादी. यांनी प्राचीन काळी समतेचा विचार मांडला. तसेच समतेसाठी संघर्ष केला.

दोन - दुसरा टप्पा मध्य युगातील विषमतेविरोधी संघर्ष करणारा आहे. मध्य युगात भक्ती विचार, सुफीवाद यांनी समतेचा विचार मांडला व संघर्ष केला. (रविदास, कबीर).

तिसरा टप्पा आधुनिक काळात सुरू झाला (१८१८). आधुनिक युगात महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, आयोती तास (Iyothee Thass), नारायण गुरू, एम. जी. राजा इत्यादींनी समतेचा विचार सखोल व सविस्तर मांडला, तसेच समतेसाठी संघर्ष केला.

चार - चौथा टप्पा, कल्याणकारी राज्यसंस्थेच्या ऱ्हासानंतर सुरू झाला. कल्याणकारी राज्यसंस्थेचा ऱ्हास पश्चिमेकडे साठीच्या दशकात, तर भारतात ऐंशीच्या दशकात झाला. परंतु त्याचे परिणाम सत्तरीच्या दशकापासून भारतात दिसत होते. हा चौथा टप्पा जवळपास पन्नास वर्षांचा आहे. आर्थिक सुधारणांनंतरचा कालावधीदेखील तीस वर्षांचा, या वर्षी पूर्ण होत आहे. या तीस-पन्नास वर्षांत समतेचे चर्चाविश्व आर्थिक सुधारणांच्या संदर्भात सुरू झाले. यापैकी आधुनिक काळातील आणि कल्याणकारी राज्यसंस्थेच्या ऱ्हासानंतरच्या काळातील समतेच्या पुढील आव्हानांची सखोल, वैचारिक आणि पर्यायवाचक अर्थाची चर्चा ‘समतेशी करार’ या पुस्तकात मधु कांबळे यांनी केली आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

या पुस्तकातील समतेच्या विचारांची विभागणी आपण पाच प्रकारांत करू शकतो. ते पाच प्रकार पुढील आहेत-

१) समतेच्या विचारांचा प्रवाह व अंतःप्रवाह : या पुस्तकात मधु कांबळे यांनी समतेच्या विचारांचा प्रवाह आणि अंतःप्रवाह स्पष्ट केला आहे. त्यांनी म. फुले, छत्रपती शाहू, डॉ. आंबेडकर हा सामाजिक न्यायाचा मुख्य प्रवाह स्पष्ट केला. हा मुद्दा त्यांनी चौथ्या प्रकरणात स्पष्टपणे नोंदवला आहे. (हे असे का घडले?) तसेच पुढे काय झाले? या मुद्द्यांची चिकित्सा केली. या प्रवाहाशी संबंधित अंतःप्रवाह त्यांनी स्पष्ट केले. शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी, महर्षी वि. रा. शिदे, श्रीधरपंत टिळक, यशवंतराव चव्हाण, प्रबोधनकार ठाकरे यांचे विचार आणि धोरण यांचे समतेशी असलेले संबंध त्यांनी स्पष्ट केले आहेत. उदा.- तिसऱ्या प्रकरणात मधु कांबळे यांनी गांधी-आंबेडकर यांच्यातील ‘तो संघर्ष, ती व्यापकता’ प्रवाह व अंतःप्रवाह या संदर्भात स्पष्ट केली आहे.

२) संवैधानिक समेतचा विचार : समतेचा विचार राज्यघटनेने स्वीकारला. तसेच राज्यघटनेने प्रवाह आणि अंतःप्रवाह यांची सांधेजोड केली, या मुद्द्याचे विवेचन जवळपास प्रत्येक प्रकरणात मधु कांबळे यांनी केले आहे. त्यांनी सामाजिक न्यायाची संकल्पना संविधानाच्या चौकटीत स्पष्ट केली आहे. सामाजिक न्यायाची व्याख्या त्यांनी समतेच्या संदर्भात केली. तसेच समतेची आयुधे स्पष्ट केली.

३) सामाजिक न्यायापुढील आव्हाने व पेचप्रसंग : सामाजिक न्याय संकल्पनेपुढील आव्हाने आणि पेचप्रसंग त्यांनी स्पष्ट केले आहेत. शैक्षणिक आरक्षण, नोकरीतील आरक्षण, राजकीय आरक्षण, अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा, आंतरजातीय विवाह या संवैधानिक आयुधांचे राजकीयीकरण झाले. बिगरसंवैधानिक घडामोडी समतेच्या विरोधात घडल्या. त्याची त्यांनी चिकित्सा केली आहे.

४) पर्यायी विचार : समतेच्या विचाराला पर्याय नाही (वर्गविहीन, वर्णविहीन, जातिविहीन, अत्याचारविहीन समाज). परंतु १९८०नंतर समतेबद्दल मतभिन्नता निर्माण झाली आहे. मतभिन्नता ही मतभेदांत रूपांतरित झाली. ही प्रक्रिया नवहिंदुत्व, बहुजन हिंदुत्व, सामाजिक समरसता हिंदुत्व यांनी घडवली. त्यांनी आरक्षण, अ‍ॅट्रॉसिटी, आंतरजातीय विवाह अशा इश्यूंवर मतभिन्नता व मतभेद घडवले. यामुळे समाजस्वास्थ्य व समतेच्या पुढे पेचप्रसंग उभे राहिले. या मतभिन्नतेच्या व मतभेदांच्या पलीकडे जाऊन मधु कांबळे यांनी पर्यायी विचारांचे विचारविश्व उभे केले. उदा.सातव्या प्रकरणात त्यांनी विविध जातिसमूहांच्या सामाजिक व शैक्षणिक स्थितीचा वेळोवेळी अभ्यास करण्याचा विचार मांडला. (आरक्षणाची रांग बदलावी लागेल).

५) समग्र विचार : या पुस्तकामध्ये सामाजिक न्याय (जातिविहीन, वर्णविहीन समाज, नोकरी व शैक्षणिक आरक्षण), राजकीय न्याय (प्रतिनिधित्वाचा व राजकीय भागीदारीचा विचार). आर्थिक न्याय (जमीन, पाणी यांचे समन्यायी वाटप), कायद्याच्या क्षेत्रातील पळवाटांचा बंदोबस्त, राजकीय संस्थांमधील धोरणनिश्चितीची चौकट, अशा विविध गोष्टींचा एकत्र व समग्र विचार चिकित्सकपणे केला आहे. कारण एक ते चारपर्यंतची प्रकरणे सामाजिक न्यायाची चर्चा करणारी आहेत. प्रकरण पाचपासून दहापर्यंत आरक्षणाचे चर्चाविश्व मूळ संकल्पना, पेचप्रसंग आणि पर्यायी विचार असे तिहेरी मांडले गेले आहे. प्रकरण अकरापासून राजकीय आरक्षणाची चर्चा, ऐतिहासिक, मूल्यात्मक आणि पर्यायवाचक स्वरूपात केली आहे. विशेष म्हणजे, निखळलेले दुवे मांडले आहेत. उदा. अकरा प्रांतिक विधिमंडळांत ८०८ पैकी २४ मतदारसंघ महिलांसाठी राखीव होते. मात्र, स्वतंत्र भारतात विधानसभा व लोकसभा पातळीवर महिलांच्या राजकीय समावेशाचा मुद्दा प्रलंबित आहे. प्रकरण पंधरापासून सतरापर्यंत अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या संदर्भातील चर्चा केली आहे. धर्माचा शासनावरील प्रभाव, प्रतिक्रांती, जातीमध्ये गुंतलेली चळवळ, विवाहसंस्थांचे निर्मूलन, धर्मशास्त्रे निःशस्त्र व्हावीत, सर्व धर्मांतील पुरोहितशाही, आंतरजातीय विवाह कायद्यामध्ये बदल व राज्यसंस्थेची भूमिका त्यांनी अठरा ते पंचवीस या प्रकरणांमध्ये मांडली आहे.

‘समतेशी करार’ हे पुस्तक मधु कांबळे यांनी साटेलोटे भांडवलशाहीतील पेचप्रसंगाच्या टप्प्यावर लिहिले आहे. त्यांनी एकूण पंचवीस प्रकरणांमध्ये कल्याणकारी राज्याच्या ऱ्हासानंतरची समतेपुढील आव्हाने स्पष्ट केली आहेत. प्रत्येक काळात त्या काळाची एक मोठी समस्या असते. उदाहरणार्थ- प्राचीन ग्रीक काळात लोक राजकीय आज्ञापालन करत नव्हते, ही सॉक्रेटीसपुढे सर्वांत मोठी समस्या होती. राज्यसंस्था आणि सार्वभौमत्व या दोन गोष्टीचा ऱ्हास झाला, ही समस्या निकोलो मॅकिआव्हिलीपुढे होती. अशी मोठी समस्या भारतात सामाजिक न्याय प्रस्थापित होत नाही, ही सतत राहिली.

एकोणिसाव्या आणि विसाव्या शतकात सामाजिक न्यायाची समस्या सोडवण्यासाठी वैचारिक क्रांती सुरू झाली. ‘सामुराई कोण-कोण होणार?’, ‘समतेच्या झऱ्यांचे ते निर्मिक कोण?’ या सुरुवातीच्या दोन्ही प्रकरणांमध्ये सामाजिक न्यायाच्या वैचारिक तत्त्वाची चर्चा मधु कांबळे यांनी केली आहे. विषमता ही मुख्य समस्या महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यापुढे होती. त्यांनी विषमतेच्या अंताचा आणि सामाजिक समतेचा, परिवर्तनाचा (स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय, सामाजिक सलोखा) विचार मांडला. थोडक्यात, ही समतेची चर्चा आधुनिक काळात दोन शतके (१८१८-२०२०) होत आली आहे.

समस्या काळानुसार बदलतात. यामुळे साठीच्या दशकाच्या उत्तरार्धापासून सामाजिक न्यायाची समस्या बदलत गेली. प्रस्थापित समाजाला समतेसाठी निर्माण केलेली घटनात्मक लोकशाही हीच अडचण वाटू लागली. त्यामुळे घटनात्मक लोकशाही आणि घटनात्मक समाज या दोन्ही संकल्पनांच्या विरोधात प्रस्थापित समाजाने भूमिका घेतली. खरे तर ही सामाजिक न्यायाच्या विरोधातील प्रतिक्रांती होती, या मुद्द्याची सविस्तर मांडणी मधु कांबळे यांनी तिसऱ्या प्रकरणापासून केली आहे. सामाजिक न्यायाच्या विरोधातील प्रतिक्रांतीची वैचारिक, सामाजिक आणि राजकीय कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न मधु कांबळे यांनी केला आहे. समतेसातीचा घटनात्मक तरतुदी शिथिल करण्याकडे प्रस्थापित समाजाचा कल राहिला. काँग्रेसने, प्रादेशिक पक्षांनी आणि संघ-जनसंघ, भाजप यांनी प्रस्थापित समाजाचे प्रतिनिधित्व केले. प्रस्थापित समाज आणि वर्चस्वशाली राजकीय पक्ष (काँग्रेस व्यवस्था व भाजप व्यवस्था, प्रादेशिक पक्ष), यांची भूमिका सामाजिक न्यायविरोधी राहिली. यामुळे समतेच्या पुढे नवीन समस्या निर्माण झाली. ती समस्या या पुस्तकात मधु कांबळे यांनी अधोरेखित केलेली आहे.

भारतीय राज्यघटनेने स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय देण्याचा करार केला होता. त्या कराराची वचनबद्धता भारतीय राज्यघटनेच्या सरनाम्यामध्ये दिसते. पन्नास आणि साठीच्या दशकांमध्ये सामाजिक न्यायासाठी काही प्रयत्न कल्याणकारी राज्यसंस्थेच्या चौकटीत झाले. अतिभारित कल्याणकारी राज्यसंस्थेची (Overloaded Welfare State) भ्रामक जाणीव (False Consciousness) सत्तरीपासून सुरू झाली. ही जाणीव कृत्रिम पद्धतीने तयार भांडवलशाहीने आणि नव-मध्यमवर्गाने केली. ती जाणीव प्रस्थापित समाज आणि वर्चस्वशाली पक्षांनी चिकित्सेविना स्वीकारली. यामुळे राज्यघटनेतील समतेच्या कराराशी जुळवून घेण्याऐवजी या कराराच्या विरोधी भूमिका सार्वजनिक जीवनात ऐंशीच्या दशकानंतर नागरी समाजाने (Civil Society) घेतली. म्हणजे ऐंशी-नव्वदीच्या दशकात कल्याणकारी राज्यसंस्थेच्या ऱ्हासामुळे ही समस्या वाढत गेली. तसेच महात्मा फुलेंपासून भारतात नागरी समाज आणि सामाजिक न्याय यांची सांगड घालण्याचा प्रयत्न झाला होता. तो प्रयत्न ऐंशी-नव्वदीनंतर मुख्य राजकीय संस्थांनी अमान्य केला. ऐंशी-नव्वदीच्या दशकापासून नव-हिंदुत्ववादी संघटनांनी उघडपणे राज्यघटनेतील समतेचा करार मोडला. त्यानंतर राजकीय पक्षांनी राज्यघटनेतील समतेच्या कराराची सीमारेषा ओलांडली. त्यामुळे नव्वदीच्या दशकापासून पुढे समतेशी झालेला करार जवळपास बाजूला ठेवण्यात आला. समतेच्या विरोधातील भूमिका केंद्र सरकार, सत्ताधारी राजकीय पक्ष, राज्य सरकार, नागरी समाज यांनी घेतल्या. या महत्त्वाच्या महत्त्वाच्या विषयाचे विवेचन कांबळे यांच्या या पुस्तकात आलेले आहे.

या परिस्थितीमुळे घटनात्मक समाजाची (Constitutional Society) आणि लोकशाही समाजाची (Democratic Society) बरीच मोडतोड झाली. घटनात्मक चौकटीसंदर्भात भारताला समजून घेण्याचा आणि भारतीय जनतेचा समतेशी झालेला करार समजून देण्याचा प्रयत्न नव्वदीच्या दशकानंतर फारच कमी झाला. परंतू पूर्वेकडील राज्यांतील रवीशकुमार यांनी एक प्रयत्न केला. तसेच, पश्चिमेकडील राज्यांतील मधु कांबळे हे दुसरे उत्तम उदाहरण आहे.

मधु कांबळे यांनी नागरी समाज, विवेकी व्यक्ती, राज्यघटना आणि समतेचा विचार या तात्त्विक मुद्द्याच्या संदर्भात मोकळेपणाने आणि सारासार विवेकबुद्धीने चर्चा करण्यास या पुस्तकात मोठी जागा उपलब्ध करून दिली आहे. नोकरीच्या देशातील आरक्षण, राजकीय आरक्षण, अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा, आरक्षणाचे राजकीयीकरण अशा प्रश्नांची त्यांनी मोकळ्या मनाने, परंतु सद्सद्विवेक बुद्धीने चर्चा सुरू केली आहे. ‘सामाजिक न्यायच आरोपीच्या पिंजऱ्यात’, ‘आरक्षण : न्याय-अन्यायाच्या हिंदोळ्यावर’, ‘आरक्षणाची रांग बदलावी लागेल’, ‘आरक्षणाला पर्याय आहे काय?’, ‘आरक्षणाला पर्याय : समन्यायी पाणीवाटप’, ‘आरक्षणाला पर्याय : शिक्षणक्रांती’ ही या पुस्तकातील प्रकरणे सारासार विवेक पद्धतीच्या चर्चाविश्वाचा भाग म्हणून अतिशय महत्त्वाची आहेत.

मधु कांबळे यांनी गेल्या तीस वर्षांत बंदिस्त झालेल्या समाजाला आणि राजकारणाला प्रश्न विचारला आहे. आरक्षण, अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करून समता येईल का? आरक्षण आणि अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करून पर्यायी समतेसाठी व्यवस्था निर्माण करता येईल का? हे प्रश्न समाजाला आणि राजकीय व्यवस्थेला विचारले जात नव्हते. समतेसाठी पर्यायी व्यवस्था सुचवली जात नव्हती. या पुस्तकात मधु कांबळे यांनी समतेच्या संदर्भातील प्रश्न उपस्थित करून त्याबद्दलचा वाद समजून घेतला. त्यांनी त्यावर पर्याय सुचवला आहे. यामुळे हे पुस्तक सार्वजनिक धोरणनिर्मितीसाठी नवीन दूरदृष्टी देणारे आहे. तसेच, गेल्या तीन दशकांमध्ये सार्वजनिक धोरणकर्ते आपल्या रुळावरून खाली उतरले. त्यांची सार्वजिनक धोरणाची दिशा चुकली होती. त्यांना हे पुस्तक घटनात्मक रुळावरून समतेची रेल्वे खाली उतरली, हे दाखवून देणारे आहे.

सार्वजनिक धोरणकर्त्यांनी सकारात्मक कृतीचे (Affirmative Action) रूपांतर आरक्षणाच्या राजकारणात कसे केले, हे पटवून देणारे आहे. आरक्षण हे सामाजिक न्यायाचे क्षेत्र राहिले नाही, तर ते अति-राजकीयीकरण (Politicization) झालेले क्षेत्र म्हणून ऐंशीनंतर पुढे आले. म्हणजेच, ऐंशीच्या दशकानंतर सार्वजनिक धोरणकर्त्यांनी सकारात्मक कृतीची संकल्पना सामाजिक न्यायाच्या संदर्भात समजून घेतली नाही. त्यामुळे आरक्षणाची प्रक्रिया अति-राजकीयीकरणाची घडली. यामुळे अति-राजकीयीकरण आणि सामाजिक न्याय या दोन्ही संकल्पना परस्परविरोधी अर्थवाचक म्हणून गेली तीन-चार दशके वापरात आल्या.

भारतात घटनात्मक क्रांती झाली, लोकशाही क्रांती झाली. परंतु घटनात्मक क्रांती व लोकशाही क्रांती यांचा अर्थ प्रस्थापित वर्गाने आणि प्रस्थापित वर्गाच्या पक्षांनी त्यांच्या हितसंबंधांच्या चौकटीत लावला. त्यामुळे घटनात्मक क्रांती आणि लोकशाही क्रांती या संकल्पना उत्क्रांतिवादी या अर्थाने १९६५नंतर विकसित झाल्या. हा मुद्दा समजून घेण्यासाठी आपण इंग्लंडच्या क्रांतीचे उदाहरण घेऊ शकतो. इंग्लंडमध्ये क्रांती झालीच नाही. कारण तेथे फक्त सत्ताधारी व्यवस्थापकांच्या भूमिकेमध्ये बदल घडवणारा संक्रमण काळ आला. दुसऱ्या शब्दांत, उमरावशाहीने स्वतःला बुर्झ्वा बनवले (नवीन वर्ग). नवीन वर्गामध्ये रूपांतरित केले. हे काम औद्योगिक क्रांतीने केले. अशीच कामगिरी भारतात घडली. साठीच्या नंतर भारतात नवीन बुर्झ्वा वर्ग उदयाला आला. या वर्गाने समाजाला आणि राजकारणाला उत्क्रांतिवादाची नवी दृष्टी (बहुजन हिंदुत्व, नवहिंदुत्व, सामाजिक समरसता हिंदुत्व) दिली.  उत्क्रांतिवादी संकल्पनांनी विवेकी माणसाला अविवेकी केले. तसेच समाजात परिवर्तन करण्याच्या विचाराला हळूहळू परिवर्तन करू, असे म्हणत समाजातील परिवर्तनाला फाटा दिला. समाजपरिवर्तनविरोधी हे तीन प्रकारचे हिंदुत्व गेले.

अशीच घटना जवळपास अमेरिकन राज्यक्रांतीमध्ये घडली होती. कारण अमेरिकन राज्यक्रांतीतील मुख्य युक्तिवाद ‘तुम्हाला ज्या प्रकारचे स्वातंत्र्य आहे, त्या प्रकारचे स्वातंत्र्य आम्हाला हवे’; ‘तुमच्याकडे संसद आहे तर आम्हाला संसद द्या’; ‘तुमच्याकडे प्रतिनिधित्व आहे तर आम्हाला प्रतिनिधित्व द्या’, हा होता. त्यामुळे अमेरिकन राज्यक्रांतीने केवळ नव्याने उदयाला येणाऱ्या बुर्झ्वा वर्गाची बाजू घेतली. अमेरिकन राज्यक्रांतीतील युक्तिवाद हितसंबंध जपण्याचा होता. त्यामुळे तेथे समाजात समता आली नाही. तसेच लोकशाही समाज निर्माण केला गेला नाही. यामुळे अमेरिकन राज्यक्रांतीतील लोकांचा फ्रेंच राज्यक्रांतीतील युक्तिवादास विरोध होता. फ्रेंच राज्यक्रांतीतील मुख्य युक्तिवाद समाजामध्ये क्रांतिकारी (स्वातंत्र्य, समता, बंधुता) बदल करण्याचा होता.

हाच मुद्दा भारतात घटनात्मक क्रांती आणि लोकशाही क्रांती याबद्दल निर्माण झाला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अमेरिकन युक्तिवादापेक्षा वेगळा युक्तिवाद करत होते. त्यांचा युक्तिवाद सामाजिक संबंधांमधील बदलांवर आधारित बेतलेला होता. तो आशय फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या जवळ जाणारा होता. एवढेच नव्हे, तर फ्रेंच तर फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या आधुनिक मर्यादा ओलांडणारा होता. त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अपेक्षित असणारी घटनात्मक क्रांती आणि लोकशाही क्रांती ही संकल्पना क्रांतिकारी आहे. तर, १९६५नंतरची संसदीय लोकशाही, भारतीय राज्यघटनेतील दुरुस्त्या, संस्थात्मक कामकाजाच्या पद्धती, राज्य मंत्रीमंडळाचे निर्णय आणि घटनात्मक संस्था यांचे निर्णय, हे क्रांतीच्या संकल्पनेपासून बाजूला सरकून उत्क्रांतीच्या खाली काम करू लागले.

हा मुद्दा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना पन्नाशीच्या दशकाच्या सुरुवातीच्या काळात दिसला होता. परंतु आंबेडकर यांच्यानंतर या मुद्द्याची सविस्तर चर्चा झाली नाही. मात्र मधु कांबळे यांनी या पुस्तकात हाच मुख्य मुद्दा मांडलेला दिसतो. त्यामुळे एका अर्थाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा युक्तिवाद, दूरदृष्टी यांच्या चौकटीत घटनात्मक समाजाला नवीन आवाज देण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामुळे हे पुस्तक अमेरिकन क्रांतीच्या संकल्पनेपेक्षा भारतातील उत्क्रांतिवादी लोकशाहीपेक्षा, भारतातील घटनात्मक उत्क्रांतीपेक्षा वेगळी भूमिका घेणारे आहे. त्यांनी ही दूरदृष्टी या पुस्तकात मांडली आहे. त्याबद्दल ते अभिनंदनाचे हक्कदार ठरतात.

विशेष म्हणजे, कोणत्याही प्रकारची एकांगी बाजू न घेता त्यांनी सॉक्रेटीससारखा विवेकी संवाद या पुस्तकात केला आहे. चर्चा आणि संवादाला विवेकी पद्धतीने ते सामोरे गेले आहेत. पुस्तकात त्यांनी समतेच्या कराराशी असलेली बांधिलकी स्पष्ट केलेली आहे. यामुळे १९६५ नंतर भारतात क्रांतीची जागा उत्क्रांतीने कशी घेतली, उत्क्रांतीच्या चौकटीत समतेचा क्रांतीकारी आशय कसा गिळंकृत केला गेला, याची एक एक पाकळी ते विवेकीपद्धतीने उलगडत जातात. यामुळे गेल्या दोन-तीन दशकांमध्ये उत्क्रांतीच्या मदतीने प्रतिक्रांती कशी घडली आणि नव्याने आलेल्या बुर्झ्वा मध्यमवर्गाने आणि साटेलोटे भांडवलशाहीने क्रांतीच्या संकल्पना हद्दपार केल्या.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

या आर्थिक, सामाजिक-राजकीय प्रतिक्रांतीवर उपाय मधु कांबळे शोधताना दिसतात. त्यामुळे त्यांचा हा प्रयत्न एक वैचारिक हस्तक्षेपाचा दिसतो. तसेच, राजकीय समाजाच्या ऱ्हासाला पर्याय देण्याचा प्रयत्न दिसतो. प्रत्येक प्रकरणामध्ये स्वतंत्रपणे समतेच्या कराराचा विषय त्यांनी मांडलेला आहे. त्यांनी समतेचा करार, समतेच्या करारापुढील आव्हाने, त्यावरील पर्याय अशी तिहेरी मांडणी केली आहे. त्यामुळे या पुस्तकाचे स्वागत वाचक करतील. ह पुस्तक धोरणकर्ते, राज्यकर्ते, सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्ते, संशोधक आणि अभ्यासक यांना उपयुक्त तर ठरेलच; परंतु त्याशिवाय हे पुस्तक कल्याणकारी राज्याच्या ऱ्हासानंतरची कोंडी फोडण्यासाठी दूरदृष्टी देणारे आहे.

‘समतेशी करार : समाजमंथन’ - मधु कांबळे

एक्सप्रेस पब्लिशिंग हाऊस, कोल्हापूर

पाने - १२७,

मूल्य - २०० रुपये.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -