आपली संसद ही निव्वळ एक टपाल कार्यालय होऊन बसली आहे का?

भारतीय संसदेचे २०२१मध्ये पावसाळी अधिवेशन पार पडले. या अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत १८ विधेयके प्रत्येकी निव्वळ ३४ मिनिटांच्या चर्चेनंतर पारित केली गेली. यात ‘दि इसेंशियल डिफेन्स सर्व्हिस बिल’ (२०२१) अर्थात ‘अत्यावश्यक सुरक्षा सेवा विधेयका’वर लोकसभेत जेमतेम १२ मिनिटांची चर्चा झाली. या विधेयकांतर्गत सरकारकडे सुरक्षा उपकरणे निर्मिती क्षेत्रात कार्यरत कारखान्यांमध्ये संपावर बंदी घालण्याचे, तसेच कर्मचारीकपात आणि उत्पादनबंदीचे सर्वंकष अधिकार येणार होते. तर दुसरीकडे ‘इनसॉलव्हंसी अँड बैंकरप्सी कोड (अमेंडमेंट) बिल’ (२०२१) अर्थात ‘नादारी आणि दिवाळखोरी संकेत विधेयक’ लोकसभेत केवळ पाच मिनिटांच्या चर्चेनंतर (पीआरएस इंडिया २०२१) मंजूर करण्यात आले. या काळात जेवढी म्हणून विधेयके मंजूर झाली, त्यातील एकही विधेयक संसदीय समितीकडे वर्ग करण्यात आले नाही.

या सगळ्याउपर अलीकडच्या काळात आवाजी मतदानाद्वारे मंजुरी घेण्याची प्रथा पडली असल्यामुळे खासदार मंडळी विधेयकांवरील चर्चेच्या काळात आता संसदेत येऊन आपली हजेरी नोंदवण्याचीदेखील तसदी घेत नाहीत. एकीकडे असेही चित्र दिसते आहे की, संसदेची उत्पादकता लक्षणीयरित्या (२०२२मध्ये पार पडलेल्या शेवटच्या संसदीय अधिवेशनात ही टक्केवारी गगनाला भिडणारी म्हणजेच १२९ टके नोंदली गेली.) वाढलेली आहे, मात्र चर्चेची, वाद-संवादाची परंपरा हरवू लागली आहे. म्हणूनच मला एक प्रश्न विचारावासा वाटतो आहे. तो म्हणजे- ‘हॅज पार्लमेंट बिकम अ मेअर पोस्ट ऑफीस?’ (आपली संसद ही निव्वळ एक टपाल कार्यालय होऊन बसली आहे का?)

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

संसदीय संशोधन आणि चर्चांना वेसण

मुळात, विधेयकांवरील चहुअंगाने होणाऱ्या अर्थपूर्ण चर्चा आणि त्यातून आकार घेत जाणारे वाद-प्रतिवाद, हे संसदीय लोकशाहीचे आवश्यक असे रचनात्मक प्रारूप आहे. अमेरिकेत २०१३मध्ये सिनेट हाउसमध्ये झालेल्या ओबामा-केअरवरील चर्चेदरम्यान सिनेटर टेड क्रुझ यांना तब्बल २१ तास १९ मिनिटे बहाल करण्यात आली होती. जेव्हा संसदीय कार्यप्रणालीतर्गत अशा प्रकारच्या अतिमहत्त्वाच्या विधेयकांवरील चर्चेसाठी निश्चित असा कार्यकाळ राखून ठेवलेला असतो, तेव्हा सर्वसहमती आकारास येण्यास पुरेसा अवधी मिळतोच, पण निश्चितच या साऱ्याचा परिणाम विधेयकाचा दर्जा उंचावण्यावरही होतो.

या संदर्भाने भारतीय संसदेचा विचार करता काय चित्र दिसते? तर अलीकडे जेव्हा संसदेत ‘कृषी सुधार रद्दबातल विधेयक’ (२०२१) मांडले गेले, तेव्हा ते केवळ आणि केवळ आठ मिनिटांत (लोकसभेत ३ मिनिटांत आणि राज्यसभेत ५ मिनिटांत) मंजूर करण्यात आले. त्या वेळी खासदारांचे तिथे असणे संख्येपेक्षा वेगळे नव्हते.

वस्तुतः हे असे घडायला नको आहे. कारण, आपल्याला ठाऊकच आहे. जेव्हा स्वातंत्र्योत्तर काळात १९४६मध्ये संविधानाच्या निर्मितीसाठी जेव्हा घटना समितीची स्थापना केली गेली, तेव्हा या समितीने पुढील तब्बल १६६ दिवस घमासान चर्चा आणि वादांच्या आवर्तनातून तावून-सुलाखून बाहेर पडत जानेवारी १९५०मध्ये आपल्या कार्याला पूर्णविराम दिला होता. हा देदीप्यमान इतिहास पाहता, आज संसदेतील खासदारास कोणत्याही विषयावर आपले मत नोंदवण्यास मुभा मिळणे, तसेच चर्चा आणि वाद-संवादाच्या काळानुरूप प्रक्रिया पुनर्जिवित होत राहणे घडायला हवे. तसे घडताना संसदीय कार्यप्रणालीचा काटेकोर अवलंब करणे आणि या कार्यप्रणालीस सशक्त बनवत जाणे आदर्शवत ठरायला हवे. परंतु वस्तुस्थिती तशी नाही.

..................................................................................................................................................................

उमर खय्याम आणि रॉय किणीकर यांच्यात एक समान धागा आहे. तो म्हणजे अध्यात्माचा, स्पिरिच्युअ‍ॅलिझमचा. खय्याम सूफी तत्त्वज्ञानाकडे वळला. किणीकर ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, गीता, उपनिषदे यांच्यात रमले. खय्याम अधूनमधून अर्थहीनतेकडे वळत राहिला, तसेच किणीकरसुद्धा...

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीत खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5357/Ghartyat-Fadfade-Gadad-Nile-Abhal

................................................................................................................................................................

यात भर म्हणजे आजच्या खासदाराकडे समजा त्याला एखाद्या विषयावर खोलात जाऊन संशोधन करावयाचे असेल, तर पुरेशी साधनसुविधा नाही. तसे तर आपल्याकडे प्रत्येक खासदाराला संशोधन सहाय्यकासाठी ४० हजार प्रतिमाह अशी तरतूद केलेली आहे. तर दुसरीकडे इंग्लंडमध्ये एका खासदाराचे सरासरी वेतन ८४ हजार १४४ पाउंड इतके आहे. २०२१मध्ये या खासदारांना संशोधनपर कामासाठी सहाय्यक नेमण्यासाठी १ लाख ९३ हजार ते २ लाख १६ हजार पाउंड इतक्या सहाय्यनिधीची तरतूद करण्यात आली होती. म्हणजेच भारतातील संसदेतली चर्चा आणि विधेयकांचा दर्जा उंचावयाचा असेल, तर केंद्र सरकारने संसदीय संशोधनावरील खर्चात वाढ करणे अत्यावश्यक आहे.

ब्रिटिश परंपरेचे उजवेपण

रचनेनुसार संसदीय लोकशाहीने सरकारचे उत्तरदायित्व निश्चित करणे आवश्यक आहे. वेस्टमिनस्टरमध्ये ब्रिटिश संसदीय परंपरेनुसार दर बुधवारी १२ ते १२.३० या वेळेत हाउस ऑफ कॉमन्समधील लोकप्रतिनिधींनी विचारलेल्या प्रश्नांना समर्पक उत्तरे देणे ब्रिटिश पंतप्रधानांना बंधनकारक असते. यात अनेकदा पटलावर मांडलेल्या, न मांडलेल्या पुरवणी प्रश्नांचाही समावेश असतो. कित्येकदा नेमके प्रश्न काय असणार आहेत, याची खुद्द पंतप्रधानांनादेखील कल्पना नसते. अशा या प्रारूपाचा परिणाम टीव्हीवर सगळ्यांना दिसत असतो. त्यात अत्यंत टोकदार प्रश्न खासदारांनी विचारलेले दिसतात, सरकार एकदम सावधान अवस्थेत गेलेले असते आणि काहीशा संकोचाने पंतप्रधानांकडून उत्तरे येत असतात. अगदी कोविड-१९मुळे लागू झालेल्या टाळेबंदीच्या काळातही या प्रश्नोत्तराच्या सत्रात खंड पडलेला दिसला नव्हता. सरकारचे उत्तरदायित्व निश्चित करण्यासाठी हे सत्र आभासी पद्धतीने पार पडले होते. ( भारतात कोविड-१९चे निमित्त साधून प्रश्नोत्तराचे सत्र गुंडाळले गेले होते.) भारतात अशी परंपरा अभावानेच पाळली गेली आहे. भारतीय संसदेत पंतप्रधान आणि इतर मंत्र्यांना आगाऊ स्वरूपाने प्रश्न देणे पसंत केले जात आहे.

सरकारचे उत्तरदायित्व निश्चित करण्याचा आणखी एक मार्ग म्हणजे, संसदीय समितीचे निस्पृहपणे कार्यरत राहणे आहे. अमेरिकेत सिनेट आणि संसदीय समित्या प्रस्तावित कायद्यांचे सखोल विश्लेषण करतात, आवश्यक त्या चर्चा आणि वाद-संवादानंतर सरकारी नेमणुकांवर शिक्कामोर्तब करतात, आवश्यक त्या विषयांवर अन्वेषण करतात आणि सुनावणीदेखील घेतात.

ब्रिटनमध्ये हाउस ऑफ कॉमन्सच्या वतीने जनमत नोंदणी यंत्रणा (२०१३) राबवली गेली. या योजनेंतर्गत जनतेला वेबपोर्टलच्या माध्यमातून एखाद्या विधेयकावर आपले सविस्तर मत नोंदवण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. त्यावर्षी या योजनेंतर्गत एक हजार नागरिकांनी सहभाग घेत १४००पेक्षा अधिक महत्त्वाच्या प्रतिक्रिया आणि मते नोंदवली.

संसदीय समित्या नाममात्र

भारतात दीर्घकालीन विकासयोजना वार्षिक मंजुरी मिळवण्यापलीकडे संसदीय समिती चिकित्सेचा कधी विषयच ठरत नाहीत, हे आजचे वास्तव आहे. परंतु यापूर्वी ज्या ज्या वेळी संसदीय समितीने पुढाकार घेतला आहे, तेव्हा तेव्हा त्याचे सकारात्मक परिणामही समोर आले आहेत. (उदा. ऑक्टोबर २०१३मध्ये टेलिकॉम लायसन्स आणि स्पेक्ट्रम वाटपाच्या मुद्यावर स्थापन झालेली संयुक्त संसदीय समिती किंवा त्या आधीची म्हणजेच १९९३ची बँकिंग व्यवहारातील सुरक्षा आणि अनियमिततेची तपासणी करण्यासाठी गठित करण्यात आलेली संयुक्त संसदीय समिती.) एकीकडे न्यूझीलंडमध्ये सर्व विधेयक निवड समितीकडे पुनर्परीक्षणासाठी धाडण्याची पद्धत आजही अवलंबली जात आहे.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

आदर्शवत विचार करता आपल्याकडे विभागसंबधित स्थायी समिती (डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टँडिंग कमिटी-DRSC) असायला हवी आहे. ही समिती नियमितपणे विधेयकांचे विश्लेषण-चिकित्सा करत राहील आणि अर्थातच सगळी विधेयके या स्थायी समितीकडे पाठवली जायला हवी आहेत. या समितीकडे आवश्यक तिथे जनमत घेण्याचे अधिकार असायला हवेत, शिवाय समितीकडे वेळेप्रसंगी त्या त्या विषयांतल्या तज्ज्ञांना पाचारण (पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह, २०११) करण्याचेही अधिकार असायला हवेत. पुढे जाऊन या समितीने तयार केलेल्या काही महत्त्वाच्या अहवालांचे संसदेत वाचन होऊन त्यावर सर्व अंगाने चर्चा होणेही आवश्यक आहे.

खासगी विधेयकांचे महत्त्व

याच जोडीने संसदेतील खासदारांना वेगवेगळ्या विषयांत स्वतःहून पुढाकार घेण्यास किंवा हस्तक्षेप करण्यास मुभा देणे, हेही या संसदीय लोकशाहीचे दुसरे ठळक वैशिष्ट्य आहे. अनेकदा असे मुभा देणे खासगी विधेयक मांडणीच्या रूपाने पुढे येऊ शकते. याच संदर्भाने सांगायचे झाल्यास २०१९पासून आतापर्यंत ब्रिटनच्या संसदेने सात खासगी विधेयके पारित केली आहेत, तर कॅनडात अशा प्रकारची सहा विधेयक पारित झाली आहेत. भारतात मात्र, १९५२पासून आजतागायत संसदेच्या दोन्ही सभागृहाने केवळ १४ खासगी विधेयके (यात सहा तर पं. नेहरू देशाचे पंतप्रधान असतानाच्या काळातली आहेत.) पारित केली आहेत. ही संख्या अर्थातच मर्यादित आहे.

मात्र, हीच मर्यादित संख्या आपल्याला कितीतरी विधेयके प्रत्यक्षात किती दर्जेदार आणि परिणामकारक ठरू शकली असती, याचीदेखील जाणीव करून देणारी आहे. उदा. राजमाता कमलेंदू यांनी मांडलेले महिला आणि बालक संस्था (परवाना) विधेयक, १९५६ (क्र. १०५ हे विधेयक संस्थांचे नोंदणीकरण आणि त्याद्वारे महिला आणि बालकांच्या कल्याणावर केंद्रित होते) किंवा खासदार रघुनाथ सिंग यांनी मांडलेले गुन्हेगारी कलम प्रक्रिया (सुधारणा) विधेयक (१९५३). हे विधेयक खालच्या न्यायालयांनी दिलेल्या निकालांना स्थगिती देण्यासाठी वा ते निकाल रद्द करण्यासाठी वरच्या न्यायालयांना अधिकार बहाल करण्याविषयीचे होते. म्हणूनही मला असे नेहमी वाटते की, आपण खासगी विधेयकांसंबंधात निश्चित अशी एक यंत्रणा आकारास आणावयास हवी, जेणेकरून खासगी विधेयकांवर संसदेत सुनावणी घेतली जाईल आणि अगदी हे विधेयक संसद सदस्यांपुढ्यात मतदानासाठीदेखील ठेवले जाईल.

अपुरा खासदारनिधी

संसदेपलीकडे जाऊन भारतातल्या बहुतांशी खासदारांसाठी त्यांच्या-त्यांच्या मतदारसंघात बदल घडवून आणताना अलीकडच्या काळात अनंत मर्यादा पडू लागल्या आहे. यासाठी खासदार निधीच्या योजनेकडे पाहिले तरीही पुरेसे आहे. वस्तुतः हा निधी हाती आला की, खासदारांना स्थानिक पातळीवर पाच कोटींपर्यंतच्या विकासकामांची निवड करणे शक्य होते. मात्र सबंध भारतातल्या खेड्यांची ६ लाख ३८ हजार इतकी संख्या पाहता, संसदीय कार्यक्षेत्रात सरासरी नाममात्र एक हजार रुपये तेवढे वाट्याला येतात. शिवाय ही रक्कम जर एखाद्या खासदाराने एकसमान वाटप करायचे ठरवले, तरीही प्रत्येक वस्तीसाठी १५ हजार रुपयांपेक्षा अधिकची रकम (यात जेमतेम तीन मीटरचा सिमेंट काँक्रिटचा रस्ता होऊ शकतो.) देणे शक्य होत नाही. परंतु हासुद्धा मदतनिधी गेल्या दीड वर्षांपासून स्थगित करण्यात आला आहे. असे म्हणतात, या मदतनिधीच्या स्थगितीमुळे केंद्र सरकारचे ६ हजार ३२० कोटी रुपये वाचले आहेत.

यासंदर्भाने फिलिपिन्सचे उदाहरण घेता असे दिसते की, प्रायोरिटी डेव्हलपमेंट असिस्टंट फंड नावाने असलेला मदतनिधी तिथल्या जनप्रतिनिधींसाठी छोट्या स्तरावरच्या पायाभूत सुविधा, तसेच समूह प्रकल्पांच्या उभरणीस मोलाची भूमिका बजावत आहे. अशा योजनांमुळे मतदारसंघकेंद्री विकासकामांना गती मिळून खालच्या स्तरापासून लोकशाहीला बळकट येताना दिसत आहे.

पक्षांतरबंदी कायद्याचा फटका

याउलट आपण अशा प्रकारच्या संस्थागत व्यवस्था आकारास आणत आहोत, ज्यामुळे वाद-चर्चेला, परंपरांना खीळ बसते आहे आणि खासदारांसाठी असलेल्या योजना पद्धतशीरपणे दूर सारल्या जात आहेत. यात भर म्हणून जो कोणी आमदार-खासदार एक पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात जाऊ इच्छितो आहे, त्याच्यासाठी पक्षांतर्गत बंदी कायद्यातर्गत शिक्षा मुक्रर करण्यात आली आहे. पार्टी व्हिपविरोधात गेलेला खासदार त्याची जागा गमावण्याचीच शक्यता आता अधिक आहे. जर कुणा खासदाराच्या हाती संसदेत मांडण्यापूर्वी एखादे विधेयक लागलेच, तर त्याचे परिणाम भयानक आहेत. हाच कायदा खासदारांना आपल्या जाणिवांनुसार मतदान करण्यापासून हतोत्साहित करणारा आहे. होते असे की, बहुतांश खासदार पार्टी व्हीपने आदेश दिल्यानुसार टेबलावरचे बटण दाबतात आणि विधेयकावरचे आपले सामूहिक मत नोंदवतात. अशाप्रकारे एखादा पक्ष खासदारांच्या वैयक्तिक मतांना शून्य किंमत देऊन त्याने काय भूमिका घ्यावी हे ठरवून टाकतो.

आता या आकडेवारीकडे थोडे बारकाईने लक्ष द्या. आताच्या ५४३ लोकसभा जागांपैकी २५० जागा स्वतःला शेतकरी म्हणवणान्या राजकीय नेत्यांनी व्यापलेल्या आहेत. असे असूनसुद्धा संसदेत झालेल्या चर्चेदरम्यान यातल्या फारच थोड्यांना तीन कृषी सुधार विधेयकांवर आवाज उठवणे शक्य झाल्याचे दिसले आहे. लोकशाहीच्या या पवित्र मंदिरात आता आत्म्याला स्मरून मत मांडणे वा मतदान करणे, ही अत्यंत दुर्मीळ गोष्ट बनलेली आहे. वस्तुतः पक्षांतरबंदी कायद्याने आपले उद्दिष्ट कधी साधलेले नाही, त्यामुळे तो रद्द करणेच श्रेयस्कर आहे असे जर घडले नाही, तर संकल्पना मांडणारे आणि चर्चा आणि वाद-प्रतिवादात सहभागी होणारे खासदार स्वतंत्रपणे कायदेमंडळाचा भाग होऊच शकणार नाहीत.

प्रतिनिधित्वाचे आव्हान

या पार्श्वभूमीवर आपल्याकडील खासदाराचे भवितव्य फारसे आशावादी दिसत नाही. भारताला एक खासदार जवळपास २५ लाख नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करतो. ही लोकसंख्या बोटस्वाना, स्लोवेनिया, इस्टोनिया आणि भूतान या देशांच्या लोकसंख्येपेक्षाही मोठी आहे. जगातल्या काही देशातली लोकप्रतिनिधींशी तुलनाच करायची झाली, तर ब्रिटनमधला एक खासदार ९२ हजार नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करतो. तर अमेरिकेतल्या सिनेटमधला प्रत्येक प्रतिनिधी ७ लाख नागरिकांना उत्तरदायी असतो.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

हे सगळे आकडे पाहता असे सहजपणे म्हणता येते की, कोणीही खासदार पूर्णांशाने आपल्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करू शकत नाही. अर्थात, २०२६मध्ये लोकसभेतल्या खासदारांची संख्या १ हजारपर्यंत वाढणार असे सांगितले जात आहे. अशाने कदाचित प्रत्येक खासदाराच्या प्रतिनिधित्वाचा परीघ आवाक्यात येत असल्याचे दिसत असले तरीही संसदेत इतक्या मोठ्या संख्येने असलेल्या खासदारांना भाषणासाठी पुरेसा वेळ मिळणे अशक्य ठरणार आहे. भाषणासाठीच जर वेळ मिळणार नसेल, तर चर्चामध्ये सामील होण्यासाठीचा किंवा एखाद्या प्रश्नावर पुढाकार घेण्यासाठीचा अवकाश या खासदारांना मिळणे, ही तर खूपच दूरची गोष्ट असणार आहे.

१९५६मध्ये फिरोज गांधींनी पत्रकारांना लोकशाहीने देऊ केलेल्या लेखन-स्वातंत्र्याची बाजू घेताना, संसदेतल्या घडामोडींचे पत्रकारांना वार्ताकन करता यावे, या उद्देशाने खासगी विधेयक मांडले होते. कालांतराने ‘पार्लमेंटरी प्रोसिडिंग्ज (प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन) अॅक्ट’ (१९५६) म्हणजेच ‘संसदीय कार्यप्रक्रिया विधेयक’ या नावाने ते प्रस्थापित झाले. आदर्श रचनेनुसार संसद आणि संसदेतल्या सदस्यांनी जनतेला उत्तरदायी असलेले सरकार चालवणे अपेक्षित आहे. सुदैवाने, आपली संसद नव-भारताच्या बदलत्या आशा-आकांक्षांचे, अधिरतेचे आणि महत्त्वाकांक्षांचे प्रतिनिधित्व करत आली आहे. हा नव-भारत आपल्या खासदारांपुढे शरणागत न होता त्यांच्याकडून उत्तदायित्वाची अपेक्षा ठेवून आहे. अशा वेळी संसदेने लोकशाहीला बळकटी देणाऱ्या चर्चा आणि चिकित्सेचे खरेखुरे मध्यस्थान बनणे, हीच काळाची गरज ठरणार आहे.

(‘मुक्त-संवाद’ या पाक्षिकाच्या १ मे २०२२च्या अंकातून)

.................................................................................................................................................................

हा मूळ इंग्रजी लेख २० एप्रिल २०२२ रोजीच्या ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ या वृत्तपत्रात प्रकाशित झाला. मूळ लेखासाठी पहा -

https://indianexpress.com/article/opinion/columns/why-is-there-no-debate-in-parliament-lok-sabha-monsoon-session-bills-7877230/

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -