लक्ष्मीकांत देशमुख : “अंधांच्या संस्थेला दिलेली जमीन असेल किंवा पारधी समाजाच्या पुनर्वसनासाठी केलेलं काम असेल, हे लातूरच्या कारकिर्दीतील महत्त्वाचं काम आहे, असं मी मानतो.”

कार्यक्षम प्रशासक आमि सर्जनशील लेखक अशी दुहेरी ओळख असणारे लक्ष्मीकांत देशमुख २०१४मध्ये आयएएस सेवेतून निवृत्त झाले आणि २०१८मध्ये अ.भा. मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाचा बहुमान त्यांना मिळाला. त्यानिमित्ताने त्यांची मुक्त पत्रकार किशोर रक्ताटे यांनी ‘साधना’ साप्ताहिकासाठी घेतलेली सविस्तर मुलाखत आजपासून उदगीरमध्ये सुरू होत असलेल्या अ.भा. साहित्य संमेलनाच्या पार्श्वभूमीवर पुस्तकरूपाने प्रकाशित झाली आहे. ‘आऊट ऑफ बॉक्स लेखक आणि प्रशासक : लक्ष्मीकांत देशमुख’ या पुस्तकातला हा एक संपादित अंश...

..................................................................................................................................................................

प्रश्न - नांदेडनंतर तुमची बदली लातूरला झाली. लातूरमधील कामाचा अनुभव कसा होता? लातूरला काय नवीन प्रयोग राबवले?

- नांदेड येथे अतिक्रमण प्रकरणात ठाम भूमिका घेतल्यामुळे माझी तडकाफडकी बदली झाली लातूरला. परंतु त्याची गंमत अशी आहे की, ज्या विभागीय आयुक्तांनी मला आग्रहपूर्वक नांदेडला नगरपालिकेचा मुख्याधिकारी म्हणून पाठवलं, त्यांनीच पुन्हा प्रायश्चित्त म्हणून लातूरला प्रांतऑफिसर म्हणून पाठवलं. त्या वेळी लातूरचे पालकमंत्री विलासराव देशमुख होते. तसंच तेव्हा ते राज्याचे कृषिमंत्री होते. त्यांना आमच्या आयुक्तांनी सांगितलं की, ‘हा चांगला अधिकारी आहे त्याला तुमच्याकडे पाठवतो.’ त्यामुळे जेव्हा मी नांदेडवरून लातूरला आलो, तेव्हा तिथं माझं छान स्वागत झालं. लातूरला मी जवळपास अडीच-पावणेतीन वर्षे होतो. माझ्याकडे त्या वेळी दोनच तालुके होते. इथं इव्हेंटफुल असं फार काही झालं नाही, परंतु मूलभूत महसुली कामं मोठ्या प्रमाणात मी केली. रेंट कंट्रोल अॅक्टच्या खूप खूप प्रलंबित केसेस निकाली काढल्या. न्युसेन्स म्हणून जे.सी.आर.पी.सी.चे कलम असते, त्याअंतर्गत धोकादायक उद्योगांना शहराबाहेर काढले. यामुळे लोकांमध्ये माझी ठळक प्रसिद्धी झाली.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

याच काळात माझ्याकडं एक वर्ष नगरपालिकेचा चार्ज होता. लातूरच्या पाचवीला पूजलेली समस्या म्हणजे पाणी टंचाई. ती सोडवण्यासाठी शहरात बोअरवेल खोदण्याचा कार्यक्रम घेतला. तो कार्यक्रम व्यवस्थित राबवून एका महिन्यात पूर्ण करून लोकांना पाणीपुरवठा केला. अर्थात ही तशी रुटीन जबाबदारीची कामं होती. यामध्ये खासकरून लातूरला असताना मी सर्वांत चांगलं लोकहिताचं काम केलं ते असं की, लातूर औसा रोडवर एक बुधडा नावाचं गाव असून तिथं ‘ग्रामीण श्रमिक प्रतिष्ठान’ नावाची एका संस्था आहे. हरिश्चंद्र सुडे हे त्या संस्थेचे संचालक आहेत. त्या वर्षी जून-जुलै महिन्यात मोठा पाऊस झाला होता. दुसऱ्या दिवशी पेपरला बातमी आली की, बुधड्याच्या गायरानमधील सहा झोपड्या उद्ध्वस्त झाल्या असून, एका अंध संस्थेची माणसं उघड्यावर आली आहेत. ही बातमी कळल्याबरोबर मी तिथं गेलो. कार्यालयापासून ते गाव व जागा दहा कि.मी. अंतरावर होती. तिथं जाऊन पाहणी केल्यावर माझ्या लक्षात आलं की, यदुनाथ थत्ते आणि हडपसरचे दादा गुजर यांच्यासोबत काम केलेला हा एक समाजवादी विचारसरणीचा माणूस आहे. ते स्वतः ‘पार्शिअल ब्लाईंड’ असून ते निलंग्यावरून इथं आले आहेत. लोकांच्या विरोधामुळे त्यांना त्यांची संस्था बुधोड्याला आणावी लागली होती. त्यांना नव्या पद्धतीनं अंधांचं पुनर्वसन करायचं आहे. मुख्य म्हणजे अंध व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठी ते वेगळ्या पद्धतीनं काम करू इच्छितात. सर्व अंध व्यक्तींची ‘कम्युन’ पद्धतीची वसाहत करून, त्यांना कौशल्यं शिकवून काही उत्पादक काम करणं व अंधांनी सन्मानानं जगणं, हे त्यांच्या कामाचं स्वरूप होतं. पण स्थानिक राजकारणामुळे ते काही महिन्यांपूर्वी बुधोड्याला दहा अंधांसह गायरान जमिनीवर कच्च्या झोपड्या बांधून रहात होते. त्यांनी अंधांसाठी दोन हातमाग व दोन पॉवरलुम बसवलेले होते. त्यावर ते वस्त्रं विणायचे. पण त्या दिवशी एवढा जोरदार पाऊस झाला की, त्या झोपड्या अक्षरशः उद्ध्वस्त झाला. मी सविस्तर पहाणी केली आणि माझ्या मनानं सांगितलं की, या माणसाला व त्याच्या संस्थेला शक्य तितकी मदत करायची. कारण अंधांचं कसं पुनर्वसन करावं, याचा एक नवा प्रयोग सुडे करत आहेत, त्याला आपण साथ दिली पाहिजे.

मग मी महसूल अधिकाऱ्यांना असणारा अधिकार वापरून प्रथम त्यांना प्रती व्यक्तिमागे पंधरा दिवसाचं खावटी अनुदान दिलं व झोपड्या पुन्हा बांधण्यासाठी मदत केली. मुख्य म्हणजे त्यांना गायरानची पाच एकर जमीन प्रयत्नपूर्वक मिळवून दिली, त्यांच्या नावे केली. मग सुडे व त्यांचे अंध सहकारी पुन्हा हातमागावर वस्त्रे, चटया, आसनपट्ट्या व पडद्यांचं कापड विणू लागले. मग माझ्या कलेक्टरांना तिथं एकदा घेऊन गेलो, त्यांनाही सुडेंचं काम आवडलं. मग आम्ही दोघांनी सिव्हिल सर्जनला सांगून दवाखान्यातील बेडशीट कापडाची मोठी ऑर्डर सुडेंना मिळवून दिली. जिल्हा परिषदेच्या शाळेत आसनपट्ट्या पुरवण्याचंही काम त्यांना दिलं. मुख्य म्हणजे माझ्या व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात सुडेंच्या अंध कारागिरांनी बनवलेले पडदे लावले. थोडक्यात, मी त्यांचं तिथं हरप्रकारे सोशल मार्केटिंग करायचा प्रयत्न केला. कारण हरिश्चंद्र सुडे हा सच्चा ध्येयवादी होता, तो ध्येयप्रवण आदर्शवादी जातकुळीचा वाटला.

काही वर्षांपूर्वी सुडेंच्या ‘ग्रामीण श्रमिक प्रतिष्ठान’चा रौप्य महोत्सव झाला, तेव्हा त्यांनी मला आवर्जून बोलावलं होतं. आता त्या पाच एकर जागेवर काही इमारतीसह संस्थेचं अनेक अंगांनी विस्तारलेलं काम पाहून समाधान वाटलं. त्या काळात पुढारी, नेते यांना डावलून जमीन एका सामाजिक संस्थेला मिळवून देणे सोपे नव्हते. त्याला विरोधही झाला; पण त्यावर माझ्या अंगभूत कौशल्यानं मात केली.

माझ्याकडे त्या वेळी नगरपरिषद लातूरच्या मुख्याधिकारी पदाचा अतिरिक्त चार्ज होता. त्यामुळे त्यांना मिनी मार्केटमध्ये विक्री केंद्र काढून दिलं. ते असंच रोज बसनं येऊन कुठं तरी आपलं सामान आणून विक्री करून जायचे. मी त्यांना मिनीमार्केटमधला एक गाळा एक रुपया भाड्यानं दीर्घ मुदतीसाठी दिला. त्यामुळे त्यांच्या उत्पादित पदार्थांची चांगली विक्री होऊ लागली. म्हणजे जमीन मिळवून देणं, त्यांना कामं उपलब्ध करून देणं, तसंच आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करून देणं, अशा प्रकारची मदत त्या संस्थेला केली.

ती संस्था अंधांचं लग्न लावून द्यायची. असंच एकदा एका अंधांचं लग्न जमलं होतं. परंतु काही कारणास्तव ते लग्न मोडण्याच्या स्थितीला आलेलं होतं. ते कळलं तेव्हा सुडेंना विचारलं की, ‘काय झालं?’ तर त्यांनी सांगितलं की, ‘ज्याचं लग्न आहे, त्याला त्याची वडिलोपार्जित जमीन होती. परंतु त्याच्या तीन भावांनी याला काय कळतंय म्हणून त्याचं नाव सातबारातून तलाठ्याच्या मदतीनं काढून टाकलं आहे. त्या मुलीचा बाप म्हणत आहे की, हा मुलगा अंध, किमान याला जमीन तर पाहिजे ना, काही प्रसंग आला तर. त्यामुळे मी माझी मुलगी भूमीहीन अंधाला देणार नाही.’ मग मी तलाठी रेकॉर्ड मागून घेतलं, व्यवस्थित पाहिलं आणि मंडल अधिकाऱ्याला सांगून रिविजनमध्ये हा चुकीचा झालेला फेरफार रद्द करून, त्या अंध व्यक्तीला त्याचा जमिनीचा हिस्सा मिळवून दिला. मग ते लग्न झालं. म्हणजे एका अंधांचं लग्न लावण्यासाठी माझा थोडासा हातभार लागला.

..................................................................................................................................................................

उमर खय्याम आणि रॉय किणीकर यांच्यात एक समान धागा आहे. तो म्हणजे अध्यात्माचा, स्पिरिच्युअ‍ॅलिझमचा. खय्याम सूफी तत्त्वज्ञानाकडे वळला. किणीकर ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, गीता, उपनिषदे यांच्यात रमले. खय्याम अधूनमधून अर्थहीनतेकडे वळत राहिला, तसेच किणीकरसुद्धा...

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीत खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5357/Ghartyat-Fadfade-Gadad-Nile-Abhal

................................................................................................................................................................

माझं तत्त्व होतं की, सिस्टीममध्ये असताना वैयक्तिक लक्ष घालून आपल्याला काम करता आलं पाहिजे. अनेक लोक बेपर्वा असतात, ते गरिबांकडे लक्ष देत नाहीत. अशा वेळी सिस्टीम बदलणं एवढं सोप नसतं; पण शक्य तितक्या केसेसमध्ये लक्ष घालून त्यांना न्याय मिळवून दिला पाहिजे. एक प्रशासक म्हणून एका जिल्ह्यात किंवा शहरात आपण दोन ते तीन वर्षांसाठी असतो आणि त्या काळात पूर्ण सिस्टीम बदलणं अवघड असतं. त्या वेळी आपलं वर्तन चांगलं ठेवणं, भ्रष्टाचाराला आळा घालणं. कुणी भ्रष्टाचार केला तर त्याला न सोडणं, म्हणजे आपण ९० टक्के भ्रष्टाचार आपल्या वर्तनानं कमी करू शकतो. त्यामुळे सामान्यांचा प्रशासनावर विश्वास वाढतो. लोकांची कामं वेळेत झाली की, ते म्हणायला लागतात की, ‘देशमुखांकडं गेलं की, आपलं काम १०० टक्के होणार. खालचे लोक कामं करत नसतील तर आम्ही जातो देशमुखांकडे.’ या धाकामुळे आमच्या यंत्रणेतील कनिष्ठ स्तरावरील लोक माझ्या कालखंडात व्यवस्थित कामं करायची. लोकांना त्यांच्या प्रश्नांसाठी नेहमी व सहज उपलब्ध असतो, ही माझी प्रतिमा तिथं तयार झाली.

लोकांसाठी आपली दारे नेहमी खुली ठेवण्यासाठी मला वेगळे प्रयत्न करावे लागले नाहीत. त्यासाठी वेगळं अभियान पण राबवलं नाही. हे सगळं ओघानं होत गेलं. माझ्या यंत्रणेतील खालच्या स्तरावर काम करणाऱ्या लोकांना विश्वासात घेऊन काम करत गेलो. लोकांची कामं केली पाहिजेत, ते आपलं कर्तव्य आहे, ही प्रेरणा जागी राहावी, यासाठी प्रबोधन करत राहिलो. ‘खालचा माणूस जर तुमचं काम करत नसेल, पैसे मागत असेल तर तुम्ही थेट माझ्याकडे या, तुमचं काम होईल. तुम्हाला त्रास होणार नाही. आणि तुमचे पैसे जर लाच म्हणून दिले असतील तर तुम्हाला परत मिळतील’, हेही मी लोकांना जाहीरपणे सांगत होतो.

अनेक ठिकाणी तर तलाठ्यांनी फेरफारसाठी घेतलेले लोकांचे पैसे मी परत करायला त्यांना भाग पाडले. तसंच माझ्या एका तहसीलदारानंही एकदा पैसे खाल्ले होते, तेव्हा त्याला झापून पैसे परत करायला लावले होते. नंतर तो म्हणाला, ‘माझी चूक झाली, आता शपथ घेऊन सांगतो की, पुन्हा मी असं करणार नाही.’ रेव्हेन्यू खात्यात तलाठी किंवा तहसीलदाराने घेतलेले पैसे परत करणं तसं दुर्मीळच. पण हे काम मी सातत्यानं व प्रत्येक ठिकाणी केलं. याची सुरुवात लातूरपासून झाली.

लातूरला पारधी समाज खूप मोठा आहे. ‘उचल्या’कार लक्ष्मण गायकवाड तेव्हा माझ्या संपर्कात आले. नुकताच त्यांना ‘उचल्या’साठी साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळाला होता. म्हणून मी त्यांचा सत्कार केला होता. आणि मग आमची छान ओळख झाली, संबंध आला. त्यांच्या अर्ज-विनंतीप्रमाणे पारधी समाजाला सिलींगची जमीन मिळवून दिली. जवळपास ५०-६० कुटुंबं भटकी होती, त्यांना जमीनदार बनवत स्थिर केलं. (आज ते लोक शेती करतात. गायकवाड मला आजही जेव्हा भेटतात, तेव्हा सांगतात की, हे तुमच्यामुळे झालं.) एवढ्यावरच न थांबता त्यांना विविध योजनांच्या माध्यमातून शेती-अवजारे मिळवून देणं, अनुदान मिळवून देणं, या गोष्टी केल्या. परंतु जमीन मिळवून देणं ही सगळ्यात अवघड गोष्ट होती, ती प्रयत्नपूर्वक केली.

अंधांच्या संस्थेला दिलेली जमीन असेल किंवा पारधी समाजाच्या पुनर्वसनासाठी केलेलं काम असेल, हे लातूरच्या कारकिर्दीतील महत्त्वाचं काम आहे, असं मी मानतो. सिस्टीममध्ये काम करत असताना आपल्याला अधिकार काय आहेत व चौकटीत आपण किती सुधारणा करू शकतो, तसंच आपली भूमिका घेऊन काम करण्याचा परिणाम किती सकारात्मक असू शकतो, हा मला लातूरच्या कारकिर्दीनं दाखवलेला मार्ग होता.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

लातूरला प्रांताधिकारी म्हणून काम करत असताना व्यापक सामाजिक हित, तसंच शासनाचं हित कधीही नजरेआड केलं नाही. उलट त्यांच्या हितरक्षणासाठी ठाम भूमिका घेतली व कार्यही केलं. एका अशाच प्रकरणी मी शासनाची शहराच्या मध्य भागातली बहुमोल अशी जमीन वाचवली, त्यासाठी मला बदलीची शिक्षा झाली. त्याच प्रकरणाची मी पुढं ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट’ बेंगलोरला पी.जी.कोर्स करताना ‘इथिक्स’ पेपरसाठी केस स्टडी लिहिली. ती आमच्या प्राध्यापकांना खूप आवडली होती. ती घटना अशी आहे.

लातूरच्या एका क्रीडा संस्थेला- त्यामध्ये लातूरचे अनेक नेते व त्यांचे जवळचे नातेवाईक पदाधिकारी होते- त्यांना जिल्हा क्रीडा केंद्रासाठी शहराच्या भर वस्तीमधली दहा एकर जमीन रु. एक नाममात्र भाड्यानं मंजूर झाली होती. त्याबाबतचे शासनाचा महसूल विभागाचे आदेश जमीन देण्याची कार्यवाही करण्यासाठी माझ्याकडे आले. मी तो आदेश वाचला आणि लक्षात आलं की, त्यातील काही अटी अशा आहेत की, सदरची क्रीडासंस्था त्याची पूर्तता करू शकणार नाही आणि केली तर त्यांना काडीचाही आर्थिक फायदा होणार नाही, उलट नुकसानच होईल. त्यामुळे क्रीडा संस्थेचा बांधकाम आराखडा पाहिला तेव्हा लक्षात आलं की, पाच-पंचवीस लाख रुपये खर्चून काही किरकोळ क्रीडा सुविधा निर्माण करायच्या व हमरस्त्याच्या बाजूनं शंभर-दीडशे गाळ्यांची प्रेक्षक गॅलरी निर्माण करण्याच्या नावाखाली कमर्शियल संकुल बांधायचं व नफा कमवायचा, असा त्यांचा डाव आहे. त्यावर ‘त्या अटी/शर्ती आम्ही बदलून आणत आहोत, तरी त्या जागेचा बाँड पेपरवर लिहून घेऊन ताबा द्यावा,’ असं त्यांनी मला सांगितलं. मी त्यांना नम्र पण ठामपणे ‘नाही’ म्हणालो. प्रकरण वाढत गेलं. माझ्यावर वरून प्रचंड दबाव येत होता, पण कोणत्याही परिस्थितीत शासनाची जमीन खासगी संस्थेला त्यांच्या अनुचित लाभासाठी देणं मला मंजूर नव्हतं. माझी नैतिकता व कर्तव्यनिष्ठा त्याला परवानगी देत नव्हती.

मी बराच विचार केला आणि विरोधी पक्षाच्या एका नगरसेवकाला विश्वासात घेऊन हे सांगितलं. तो अत्यंत चाणाक्ष होता. त्यानं माझा गर्भित इशारा ओळखून हे प्रकरण राज्याच्या विरोधी पक्षनेत्यांकडे नेलं. तेही एकामागोमाग तातडीनं आले, त्यांनाही मी सूचकतेनं माझी बाजू सांगितली. त्यांनी विधानसभेत व विधानपरिषदेत हा प्रश्न उपस्थित केला, बराच गदारोळ झाला व शासनानं त्यांना देऊ केलेल्या जमिनीचे आदेश रद्द केले. अशा प्रकारे शासनाची जमीन वाचवली. पण माझ्यावर वरिष्ठ नेते नाराज झाले आणि मग माझी लवकरच बदली झाली.

पण काव्यात्म न्याय काय असतो ते पहा. पुढं २००७ मध्ये मी राज्याचा क्रीडा संचालक असताना, लातूरच्या त्याच जमिनीवर चार कोटी रुपयांचे शानदार शासकीय क्रीडा संकुल झाले. मलाही उद्घाटनाचे निमंत्रण होते. त्या वेळी त्या नेत्यानं (ज्याला मी जमीन मिळवू दिली नाही त्यांनी) माझी उत्कृष्ट क्रीडा संकुल झाल्याबद्दल तारीफ केली.

बदली ही काही शिक्षा नसते. म्हणून प्रत्येक ठिकाणी माझ्या तत्त्वाशी तसंच कायद्याशी ठाम राहिलो. नांदेडच्या बदलीचं मला सर्वांत वाईट वाटलं, कारण तिथं फक्त ११ महिनेच काम करायला मिळालं. अजून एक वर्षं तिथं असतो तर खूप कामं करता आली असती. पण लातूरला पुरेसा कालावधी मिळाला आणि तिथं पुरेसं काम केल्याचं समाधानही मिळालं.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

तिथं मला अजून एक राजकीय झुंज पाहायला मिळाली. ती म्हणजे साखर कारखान्याची निवडणूक. एका बाजूला विलासराव देशमुख आणि पद्मसिंह पाटील, तर दुसऱ्या बाजूला शिवराज पाटील-निलंगेकर आणि औश्याचे आमदार किसनराव जाधव हे होते. दोन्ही गटाला एकच चिन्ह पाहिजे होते. ते चिन्ह आम्ही नियमानुसार विलासराव यांच्या गटाला दिलं. मग विरोधी गट म्हणायला लागला की, ‘देशमुख पक्षपाती आहेत, सरकारधार्जिणे आहेत. दोन मंत्री असल्यामुळं त्यांना ते चिन्ह दिलं. ते निष्पक्ष नाहीत. सबब निवडणूक अधिकारी बदला.’ आमच्या कलेक्टरांनी चौकशी करून तक्रारदारांना सांगितलं की, ‘देशमुखांनी निवडणूक नियमाप्रमाणं चिन्ह वाटप केलं आहे.’ मग ती साखर कारखान्याची निवडणूक पार पडली. ती निवडणूक निलंगेकर आणि जाधव यांच्या गटानं जिंकली. त्यानंतर पहिल्या बैठकीला जाऊन त्या कारखान्याचा चेअरमन निवडावा लागतो, त्यासाठी तिथं गेलो. तेव्हा त्यांनी माझा सत्कार केला व म्हटलं की, ‘तुम्ही खूप निष्पक्ष वागलात, आम्ही तुमच्याविरुद्ध तक्रार करायला नको होती. आम्हाला वाटलं, तुम्ही विलासरावांचे माणूस आहात.’ कारण लातूरला प्रांत म्हणून जो माणूस येतो, तो विलासरावांचाच, असा त्या वेळी समज होता. त्या निवडणुकीच्या काळात माझ्यावर खूप दबाव होता, कारण जर विलासराव जिंकले असते, तर हे लोक पुन्हा खूप चिडले असते. मी मुद्दाम मंत्र्यांना मदत केली, असं त्यांना वाटलं असतं. हा सामना तसा तुल्यबळ आणि चुरशीचा होता. एका गटात दोन मंत्री होते, तर दुसऱ्या गटात माजी मुख्यमंत्री आणि एक आमदार होते. मी नियमाप्रमाणे निष्पक्ष व काटेकोर निवडणूक घेतली. त्यामुळे निकालाचा आणि माझ्या भूमिकेचा काहीही संबंध नव्हता. या प्रकरणानं माझी तटस्थता व राजकीय निष्पक्षता उजळून निघाली एवढं मात्र खरं!

‘आऊट ऑफ बॉक्स लेखक आणि प्रशासक : लक्ष्मीकांत देशमुख’ - संवादक - किशोर रक्ताटे

साधना प्रकाशन, पुणे

मूल्य - १०० रुपये.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -