१९१४ ते १९२० या काळातील इतिहास ‘टिळकपर्व’ तर आहेच, परंतु ते पर्व ठसठशीतपणे डोळ्यात भरावे असेही आहे!

ज्येष्ठ संपादक अरविंद व्यं गोखले यांचे ‘टिळकपर्व - १९१४-१९२० ’ हे पुस्तक नुकतेच राजहंस प्रकाशनातर्फे प्रकाशित झाले आहे. या पुस्तकाला ज्येष्ठ विचारवंत आणि महाराष्ट्र-संस्कृतीचे अभ्यासक डॉ. सदानंद मोरे यांनी विवेचक प्रस्तावना लिहिली आहे. त्यातून या पुस्तकाचे महत्त्व आणि त्याचे वेगळेपण यथोचितपणे अधोरेखित होते. ती ‘अक्षरनामा’च्या वाचकांसाठी...

..................................................................................................................................................................

लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक हा श्री. अरविंद व्यं. गोखले यांच्या जिज्ञासेचा विषय असल्याचे आपणास त्यांच्या ‘मंडालेचा राजबंदी’ या पुस्तकापासूनच ठाऊक आहे. गोखले यांनी आपली पत्रकारितेची बहुतेक कारकीर्द टिळकांच्या ‘केसरी’ पत्रातूनच केल्यामुळे त्यांच्या जिज्ञासेला जिव्हाळ्याची विलोभनीय किनार असल्याचेही आपण जाणतो.

‘मंडालेचा राजबंदी’ या पुस्तकात लोकमान्यांच्या आयुष्यातील १९०८ ते १९१४ हा म्हणजे त्यांच्या मंडाले येथील कारावासाचा कालखंड अभ्यासाचा विषय आहे. एक स्वतंत्र अभ्यासघटक म्हणून या सहा वर्षांच्या काळाला टिळकांच्या जीवनचरित्रात महत्त्वाचे स्थान आहे, यात शंका नाही. इतके की, प्रबोधनकार केशव सीताराम ठाकरे यांनी टिळकचरित्राचेच मंडालेपूर्व आणि मंडालेउत्तर असे भाग करण्याची आवश्यकता प्रतिपादली होती. तसे पाहिले तर, टिळकांच्या कार्याला ‘भगवद्गीते’ची बैठक पूर्वीपासूनच होती. परंतु ही बैठक मंडालेमधील अभ्यासाने आणि आत्मचिंतनाने अधिक पक्की झाली. या सहा वर्षांत टिळकांचा उर्वरित जगाशी काहीच संबंध राहिला नव्हता. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारची राजकीय कृती करणे त्यांना शक्यच नव्हते. पण मंडालेहून सुटका झाल्यानंतर मृत्यूपर्यंत म्हणजे १९२० पर्यंत टिळकांनी ज्या उलाढाली केल्या, त्या मंडालेतील चिंतनावरच आधारित होत्या, एवढे सांगणे पुरेसे ठरावे.

मंडालेमधील चिंतनशील कालखंडाचा परामर्श घेतल्यानंतर अरविंद गोखलेंनी प्रस्तुत ग्रंथातून पुढील सहा वर्षांची चर्चा केली आहे. या ग्रंथाचे नामकरण त्यांनी ‘टिळकपर्व’ असे केले आहे. ते पूर्णत: समर्पक आहे. टिळकांनी राजकारण करायला सुरुवात केल्यापासून ते १९०८मध्ये त्यांची मंडालेत रवानगी होईपर्यंतच्या काळातील त्यांचे नेतृत्व प्रभावी असले, तरी निर्विवाद नव्हते. म्हणजे त्यांना इतर नेत्यांशी स्पर्धा करावी लागली होती. त्यांच्या नेतृत्वात इतरांची भागीदारी होती, विशेषत: आधी न्या. रानडे आणि नंतर गोपाळराव गोखले यांची. टिळकांच्या मंडालेतील कारावासाच्या काळातील भारताच्या इतिहासाला ‘गोखलेपर्व’ म्हणावे, एवढे कर्तृत्व गोखल्यांचे होते, यात संशय नाही. तथापि गोखल्यांच्या मवाळ किंवा नेमस्त म्हटल्या जाणार्‍या राजकीय भूमिकेमुळे, त्यांच्या स्वत:च्या सौम्य स्वभावामुळे व जनसामान्यांपर्यंत न पोहोचण्याच्या वृत्तीमुळे हे पर्व जितके प्रकर्षाने नजरेत भरायला हवे तितके भरत नाही, हा वेगळा मुद्दा. १९१४ ते १९२० या काळातील इतिहास ‘टिळकपर्व’ तर आहेच, परंतु ते पर्व ठसठशीतपणे डोळ्यात भरावे असेही आहे. त्यामुळे अरविंद गोखले यांचे हे नामकरण यथार्थच आहे.

गोखले यांचा कार्यविषय असलेल्या या कालखंडातील टिळकांचा काँग्रेसप्रवेश होण्यापूर्वीचा काही काळ सोडला, तर टिळक हे तेव्हाच्या भारतीय स्वातंत्र्यसंग्रामाचे सेनापतीच होते, असे कोणतीही अतिशयोक्ती न करता म्हणता येते आणि त्यांच्या काँग्रेसप्रवेश करण्याच्या धडपडीच्या काळातसुद्धा सार्‍या देशाचे लक्ष टिळक आता काय करणार, याकडेच लागले होते; त्यामुळेही त्याही काळाचा समावेश टिळकपर्वात करता येतो.

मंडालेहून टिळक पुण्याला स्वगृही परतल्यावर लगेचच टिळकांनी आपल्या राजकीय हालचाली सुरू केल्या असल्या, तरी तुरुंगात असताना लिहिलेल्या ‘गीतारहस्य’ या ग्रंथाचे मुद्रण व प्रकाशन या दोन बाबी त्यांच्यासाठी महत्त्वाच्या होत्या. त्यांचे नेमके काय झाले व ग्रंथाचे कसे स्वागत झाले, त्यावर काय प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या इत्यादी गोष्टींचा गोखले यांनी एका स्वतंत्र प्रकरणात सांगोपांग परामर्श घेतला आहे. ‘गीतारहस्या’चे हस्तलिखित ब्रिटिश सरकारने राजद्रोही आशयाच्या संशयाने कसे जप्त करून ठेवले होते, ते कसे सुखरूप बाहेर पडले, यांचे तपशीलही ते पुरवतात. हेच हस्तलिखित ‘केसरी’च्या ग्रंथशालेत असताना पुण्यात पानशेतचे धरण फुटून महापूर आला व ग्रंथशालेत पाणी शिरले. अनेक ग्रंथांचा त्यामुळे नाश झाला. पण पाणी ‘गीतारहस्या’च्या हस्तलिखितापर्यंत पोहोचले आणि पूर ओसरायला सुरुवात झाली. हस्तलिखित जसेच्या तसे सुरक्षित राहिले. ही हकीगत गोखलेंनी ‘केसरी’चे तेव्हाचे संपादक आणि लोकमान्यांचे नातू जयंतराव टिळकांकडून ऐकली होती. त्याबाबत ते लिहितात, ‘‘संतश्रेष्ठ तुकाराममहाराजांची गाथा इंद्रायणी नदीत तरण्याची कथा आपण ऐकतो, तशी ही कथा खुद्द जयंतरावांच्या तोंडून मी ऐकलेली आहे. तेव्हा मी शहारून गेलो होतो आणि डोळ्यात पाणी होते. त्या काचपेटीबाहेर एक लाल खुणेची आडवी रेघ होती. त्या खुणेपर्यंत पाणी आले आणि ते ओसरले. पुढे कित्येक दिवस मी त्या ग्रंथालयात गेलो की, सर्वप्रथम काचपेटीतल्या त्या हस्तलिखितापुढे नतमस्तक होत असे.’’

‘गीतारहस्या’मध्ये टिळकांनी गीतेचा जो कर्मयोगपर अन्वयार्थ लावला त्यात ‘लोकसंग्रह’ ही संकल्पना महत्त्वाची होती. गोखले सांगतात, ‘‘याच लोकसंग्राहक वृत्तीतून त्यांनी स्वराज्याचा वन्ही चेतवला आणि व्यक्तीश: स्वत:वर चाललेल्या कोणत्याही संकटाचा बाऊ न करता उलट त्याचा अधिकाधिक फायदा घेत त्यांनी जी धडाडी दाखवली, ती अपूर्वच होती.’’ प्रस्तुत ग्रंथातून याच धडाडीचे उत्तम दर्शन गोखले यांनी घडवले आहे. पुण्यात पुनरागमन केल्यापासून टिळकांना ब्रिटिश सरकारशी लढावे लागणे अपेक्षितच होते. पण त्याच वेळी टिळकांना ‘गीतारहस्या’वरील पारंपरिक व आधुनिक टीकाकारांबरोबरही झुंजावे लागत होते. या दोनपैकी एकाही आघाडीवर टिळक मागे हटतात, असे कधीच दिसून आले नाही.

..................................................................................................................................................................

उमर खय्याम आणि रॉय किणीकर यांच्यात एक समान धागा आहे. तो म्हणजे अध्यात्माचा, स्पिरिच्युअ‍ॅलिझमचा. खय्याम सूफी तत्त्वज्ञानाकडे वळला. किणीकर ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, गीता, उपनिषदे यांच्यात रमले. खय्याम अधूनमधून अर्थहीनतेकडे वळत राहिला, तसेच किणीकरसुद्धा...

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीत खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5357/Ghartyat-Fadfade-Gadad-Nile-Abhal

................................................................................................................................................................

जो चालतो, त्याचे दैवही चालू लागते - असे म्हटले जाते. टिळकांच्या बाबतीतही असेच काही घडल्याचे दिसून येते. टिळक परत येतात आणि तिकडे युरोपात पहिले महायुद्ध सुरू होते. या युद्धजन्य परिस्थितीचा स्वराज्याच्या चळवळीलाही कसा उपयोग करून घेता येईल, याचे अंदाज, आडाखे तयार करूनच टिळक रणक्षेत्रात उतरले. त्यांनी एकीकडे राजनिष्ठेची ग्वाही देणारा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला व दुसरीकडे काँग्रेसमध्ये प्रवेश करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या. विशेष म्हणजे या दोन्ही गोष्टींचे राजकीय वर्म न कळलेल्या लोकांमध्ये त्यांच्या अनुयायांचाही समावेश होता. त्यामुळे अगोदर त्यांची समजूत पटवणे गरजेचे होते. टिळकांनी त्यासाठी विविध ठिकाणी परिषदा घेतल्या. या सर्वांचे तपशीलवार विवेचन गोखले यांनी केले आहे. महायुद्धामुळे अडचणीत येऊन गरजवंत बनलेल्या सरकारवर दबाव आणून स्वराज्याची मागणी पुढे रेटण्याची ही एक संधीच चालून आली आहे, असे समजून टिळकांनी व्यूहरचना केली.

टिळकांना अनुकूल अशी आणखी एक घटना तेव्हा घडली. ती म्हणजे ‘थिऑसॉफी’ या नवधर्मपंथाच्या नेत्या अॅनी बेझंट यांनी भारतात ‘होमरूल’ - अर्थात स्वराज्याची चळवळ करायचा निर्णय घेतला. बाई आयरिश वंशाच्या ब्रिटिश नागरिक असून त्यांचा जगभर बोलबाला झालेला होता. (अशा प्रकारची चळवळ आयर्लंडमध्ये झालेली होती, हे वेगळे सांगायची गरज नाही.) टिळकांनी बाईंच्या मागण्यांना पाठिंबा देत आपणही समांतरपणे होमरूल चळवळीत उतरण्याचा निर्णय घेतला. जी गोष्ट आयर्लंडमध्ये (म्हणजे इंग्लंडमध्येच) ब्रिटिश बाईंनी केली तर कायदेशीर ठरते, ती भारतात भारतीय माणसाने केली; तर बेकायदेशीर कशी ठरेल, असे टिळकांचे तर्कशास्त्र होते व ते बरोबर होते. आता काँग्रेसला या चळवळीत खेचायचे असेल, तर आपणच काँग्रेसमध्ये प्रवेश करून काँग्रेसवर कब्जा करणे, हाच एक मार्ग होता.

टिळकांनी नेमकी याच मार्गाने वाटचाल सुरू केली. विशेष म्हणजे टिळकांच्या काँग्रेसप्रवेशाला बेझंटबाईंनी पाठिंबा दिला व दक्षिण आफ्रिकेतील कार्य संपवून भारतात नुकत्याच दाखल झालेल्या गांधीजींनीसुद्धा या बाबतीत टिळकांना साथ द्यायचे ठरवले. टिळक आता होमरूल लीगच्या माध्यमातून स्वराज्याचा प्रचार करू लागले. हा प्रकार ब्रिटिश शासनाच्या पचनी पडणे शक्य नव्हते व काहीही हालचाल न करता उघड्या डोळ्यांनी तो पाहात राहणे, हेही त्याला मानवणे शक्य नव्हते. सरकारने टिळकांवर राजद्रोहाचा आणखी एक खटला दाखल केला. टिळकांना तुरुंगात टाकले की, एकट्या बेझंटबाई काही विशेष करू शकणार नाहीत, याची सरकारला खात्री होती.

अर्थात टिळक हे सर्व जाणून होते. ते जणू सरकारचे बारसे जेवले होते, असे म्हटले तरी चालेल. त्यांनी मुळात सरकारवर टीका करताना आपली टीका ब्रिटिश सरकारवर नसून भारतातील ब्रिटिशांच्या नोकरशाहीविरुद्ध आहे, असा पवित्रा घेतला. त्यांचा हा पवित्रा न्यायालयाने मान्य केला. यावेळी न्यायालयात टिळकांची बाजू बॅ. महंमद अली जीना यांनी मांडली व टिळक सहीसलामत सुटले. ही सर्व हकीगत गोखले यांनी तपशीलवार दिली आहे.

अशा प्रकारच्या घडामोडी होत असताना नामदार गोपाळराव गोखले आणि फिरोजशहा मेहता हे काँग्रेसचे प्रभावी नेते एकामागोमाग एक कालवश झाले. त्यामुळे टिळकांच्या काँग्रेसप्रवेशाला रोखू शकेल, असा बलिष्ठ नेता मवाळांकडे उरलाच नाही. टिळकांचा काँग्रेसप्रवेश सुलभ झाला. त्यांनी काँग्रेसवर ताबा मिळवला. त्यांनीच सांगितल्याप्रमाणे आधी काँग्रेसचा व मग देशाचा ताबा मिळवायचा, हे त्यांचे धोरणच होते.

टिळकांनी काँग्रेसवर पूर्ण वर्चस्व प्रस्थापित केले. याचे प्रत्यंतर लखनौ येथील काँग्रेसच्या अधिवेशनात १९१६ साली आले. वस्तुत: टिळक हे काही त्या काँग्रेसचे अध्यक्ष नव्हते. तथापि संपूर्ण अधिवेशनावर टिळकांचीच मुद्रा उमटली होती, हे नि:संशय. याच अधिवेशनात टिळकांनी मुस्लीम लीगला चळवळीच्या मुख्य प्रवाहात ओढले. ज्याला हिंदू-मुसलमानांमधील ‘लखनौ करार’ असे म्हटले जाते, तो याच अधिवेशनात टिळक आणि जीना यांनी सिद्ध केला. लखनौ करार हा टिळक चरित्राचा कलशाध्यायच म्हणावा लागतो. याही वेळी आपल्या काही अनुयायांची समजूत घालण्याची पाळी टिळकांवर आली. याच अधिवेशनात 'स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिळवणारच' हे टिळकांचे वाक्य सिंहगर्जनेप्रमाणे दुमदुमले. स्वराज्य चळवळीचा तो एक महामंत्रच ठरला. मुख्य म्हणजे स्वराज्याच्या संदर्भातील काँग्रेसच्या प्रत्येक मागणीला मुसलमानांना पुढे करून शह द्यायचा, या ब्रिटिश भेदनीतीला आता पायबंद बसला. टिळकांच्या त्या सुप्रसिद्ध घोषणेचा एक वेगळा विचार गोखले समोर ठेवतात. ‘आपल्याकडे वर्षानुवर्षे ‘तो अधिकार मी मिळवणारच’ असे म्हटले जाते, पण इंग्रजीची रचना पाहता त्यांना स्वराज्य - म्हणजेच ‘ते मी मिळवणारच’, असे सांगायचे होते, हे उघड आहे.’

लखनौच्या याच भाषणात टिळकांनी ब्रिटिशांच्या आणखी एका खेळीला निष्प्रभ केले. मुसलमानांची समजूत काढण्यात काँग्रेसमधील हिंदू जरी यशस्वी झाले, तरी काँग्रेसी हिंदू हे आर्य आहेत व त्यांच्या पूर्वजांना पराभूत करून मुसलमानांनी जिंकलेला हा देश खरे तर त्यांनी अनार्यांकडून – भिल्ल, गोंड अशा मूळ रहिवाशांकडून जिंकलेला होता, असे ब्रिटिश इतिहासकार म्हणत होते. महाराष्ट्रात व दक्षिणेत असा मूळ निवासीपणाचा दावा करणार्‍यांच्या चळवळीने ‘ब्राह्मणेतर चळवळ’ या नावाने एव्हाना मूळ धरले होते. ही चळवळ पुढे ठेवून टिळकांनी ब्रिटिशांना इशारा दिला की, ‘सध्याचे ब्रिटिश राज्यकर्ते स्वत:ला जर अनार्यांच्या भूमीचे पालनकर्ते मानीत असतील, तर त्यांनी ही भूमी सोडून द्यावी आणि ती भिल्ल, गोंड आणि आदी द्रवीड आदींच्या ताब्यात द्यावी आणि मुख्य म्हणजे येथून तातडीने चालते व्हावे. या भूमीचे जे मूळ मालक आहेत, मग भले ते कोणीही असोत, त्यांची सेवा करायला आम्ही आनंदाने तयार आहोत.’ ‘इंग्रजांनी टाकलेले जाळे त्यांच्याच दिशेने उलटवून त्यांचीच कोंडी करण्याचे वादातीत असे कौशल्य त्यांच्या अंगी होते’, असे गोखले लिहितात, ते अगदी यथार्थ आहे. याच संदर्भातील गोखले यांचे हे म्हणणेही यथार्थ ठरते की, ‘गांधीजींनी ‘चले जाव’ (क्वीट इंडिया) चळवळ जरी १९४२ मध्ये सुरू केली असली, तरी त्याची मुहूर्तमेढ टिळकांनी लखनौमध्ये २९ डिसेंबर १९१६ रोजी ‘जनसामान्यांच्या हाती सत्ता सोपवून तुम्ही चालते व्हा’ या घोषणेने रोवली यात शंका नाही.’

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

खरे तर महात्मा गांधींचा भारतीय राजकारणात खर्‍या अर्थाने प्रवेश लखनौ येथील अधिवेशनात झाला व त्याला टिळक जबाबदार ठरले, याचीही येथे नोंद घेणे आवश्यक आहे. गांधींना काँग्रेसच्या नियामक मंडळात घेण्याचा निर्णय चर्चेत आला असता त्यांना पुरेसे बहुमत नसतानाही टिळकांनी आपल्या अखत्यारीत गांधींची निवड झाली, असे जाहीर केले. गांधींची उपयुक्तता व महत्त्व टिळकांना समजले असल्यामुळेच त्यांनी हे पाऊल उचलले असणार, हे उघड आहे.

प्रत्यक्ष अधिवेशनात गांधींनी करारावर भाषण केले नसले, तरी नंतर त्यावर टीका केली - असे निदर्शनास आणून गोखलेंनी गांधींच्या या कृतीची कारणमीमांसा करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याबद्दलची काही संभाव्य पर्यायी स्पष्टीकरणेही त्यांनी सुचवली आहेत. मला वाटते की, हा विषय अधिक गुंतागुंतीचा असून त्यावर अधिक चर्चा व्हायची आवश्यकता आहे. चर्चेत गोखलेंनी केलेली कारणमीमांसा अर्थातच गंभीरपणे घ्यायला हवी, विचारात घ्यायला हवी, यात संशय असायचे कारण नाही.

भारतात धर्म आणि जात यामुळे निर्माण झालेल्या दर्‍यांना सांधण्याचे प्रयत्न टिळक करीत होते. कारण स्वराज्याच्या मागणीवर ब्रिटिश राज्यकर्ते नेहमी या दोन सबबीच पुढे आणायचे. फूट पाडून राज्य चालवणे हे त्यांचे राजकीय धोरणच होते. मुस्लिमांना आपल्याकडे वळवून टिळकांनी ब्रिटिशांना परिणामकारक शह दिला, असे निश्चित म्हणता येते. मात्र ब्राह्मणेतरांच्या संदर्भात टिळकांचे प्रयत्न काहीसे कमी पडले, असे म्हणावेसे वाटते. त्याचे कारण म्हणजे करवीराधिपती शाहू छत्रपती यांच्याशी वेदोक्त प्रकरणामुळे झालेला वाद. तसे पाहिले तर वादाचे स्वरूप व्यक्तिगत होते. परंतु घटनांनी वळणेच अशी घेतली की, शाहू महाराज महाराष्ट्रातील मराठ्यांच्या आणि एकूणच ब्राह्मणेतरांच्या अस्मितेचे प्रतीक बनले आणि दुर्दैवाने टिळकांच्या अनुयायांमध्येही परंपरानिष्ठ सनातनी ब्राह्मणेतरांचे प्रमाण लक्षणीय होते. ते दुखावले जाणार नाहीत, याची दक्षता घेत बहुजन समाजाची मने सांभाळणे, ही कसरत टिळकांना करावी लागली. ती मुळातच अवघड होती. तरीही टिळकांनी आपल्या बाजूने खूप प्रयत्न केले, असे म्हणता येते.

लखनौ काँग्रेसनंतर टिळक खर्‍या अर्थाने संपूर्ण भारताचे नेते झाले. वाढलेल्या प्रतिष्ठेचा लाभ उठवत टिळकांनी महाराष्ट्रच काय, परंतु संपूर्ण देशात स्वराज्याचा झंझावाती प्रचार सुरू केला. त्याचा यथोचित परामर्श गोखले यांनी घेतला आहे.

टिळकांच्या सुदैवाने त्यांना या वेळी विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्यासारखा प्रगल्भ ब्राह्मणेतर सहकारी मिळाला. ब्राह्मणेतरांना स्वराज्य नकोय, ब्राह्मणी स्वराज्यापेक्षा ब्रिटिश परराज्य ते पसंत करतील, अशा प्रकारचा प्रचार होत असताना शिंदे स्वत: होऊन पुढे आले आणि ब्राह्मणेतरांनी, निदान राज्यकर्त्या मराठ्यांनी तरी ब्राह्मणांच्या भीतीने स्वराज्याकडे पाठ फिरवू नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. शिंदे यांनी बेळगाव येथे स्वराज्याला पाठिंबा देणार्‍या ब्राह्मणेतरांची स्वतंत्र परिषद घेतली. इतकेच नव्हे तर खुद्द पुण्यात शनवारवाड्यावर ब्राह्मणेतर जातींची व विविध धर्मसंप्रदायांची मोठी सभा आयोजित करून तिच्यात स्वराज्याला पाठिंबा असल्याचा ठराव संमत करून घेतला. विशेष म्हणजे या सभेत टिळक स्वत: ब्राह्मणांचे प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित राहिले आणि येणारे स्वराज्य हे ब्राह्मणांचे राज्य नसून सर्व जातीजमातींना सारखेच हक्क देणारे प्रजातंत्र असेल, याची त्यांनी ग्वाही दिली. शिंद्यांना या पाठिंब्याची किंमत चुकवावी लागली, पण तो मुद्दा निराळा. बडोदा येथील ‘जागृती’ या भगवंतराव पाळेकर यांच्या पत्राने या वेळी शिंद्यांची मनापासून पाठराखण केली, याचा आवर्जून उल्लेख करायला हवा.

दरम्यान भारतीय प्रजेची नेमकी इच्छा समजून घेण्यासाठी भारतमंत्री माँटेग्यू यांचे शिष्टमंडळ भारतात आले होते. वेगवेगळ्या जातिधर्माच्या प्रतिनिधींनी दिल्लीत जाऊन त्यांची भेट घेतली व आपआपली मते व मागण्या त्यांना सादर केल्या. टिळकांनाही या औपचारिकतेत भाग घ्यावा लागला.

भारतात हा गदारोळ चालला असताना टिळकांच्या लक्षात आले की, भारतीयांच्या स्वराज्याचा निर्णय अखेर विलायतेत होणार आहे. त्यामुळे त्यासाठी इंग्लंडला जाऊनच प्रयत्न करावे लागतील. तेथील लोकमत व लोकधुरीणांचे मत स्वराज्याला अनुकूल करून घ्यावे लागेल. मुख्य म्हणजे इंग्लंडला जाण्यासाठी टिळकांकडे सबळ कारणही होते. त्याचा त्यांनी उपयोग करून घेतला. ते कारण म्हणजे ‘टाइम्स’ पत्राचा राजकीय प्रतिनिधी व्हॅलेंटाइन चिरोल याने त्याच्या ‘इंडियन अनरेस्ट’ नावाच्या पुस्तकातून केलेली टिळकांची बदनामी. या चिरोलवर अब्रुनुकसानीच्या भरपाईचा कज्जा करण्यास इंग्लंडला जायचे टिळकांनी ठरवले. अर्थात टिळकांच्या या प्रस्थानास जमेल तितका खो घालण्याचा प्रयत्न सरकार करणार, हे स्पष्ट होते. पहिल्यांदा तर त्यांना अर्ध्या प्रवासातून म्हणजे कोलंबो येथूनच मागे फिरावे लागले. दुसर्‍यांदा मात्र यश मिळाले.

टिळकांच्या चरित्रातील या विलायतपर्वाचे विवेचन गोखले यांनी विस्तारपूर्वक केले आहे. त्यात चिरोलचा खटला आणि स्वराज्याचे प्रयत्न या दोन गोष्टींचा समावेश होतो. मराठी वाचकाला या गोष्टी अद्यापही पुरेशा माहीत नाहीत, ही बाब लक्षात घेता गोखले यांच्या पुस्तकाचे महत्त्व लक्षात येते. चिरोल याने टिळक मंडालेच्या तुरुंगात असताना भारतात येऊन ‘इंडियन अनरेस्ट’ लिहिले होते. या पुस्तकाच्या मराठी अनुवादाच्या प्रती मराठा संस्थानिकांनी विकत घ्याव्यात, अशी सरकारची शिफारस होती. करवीर दरबारने तीनशे प्रती विकत घेतल्या व त्या तशाच पडून होत्या, असे गोखले नमूद करतात. त्यातील मेख अशी आहे की, विशिष्ट परिस्थितीमुळे या दोन्ही महापुरुषांवर बंधने आली होती. ब्रिटिशांच्या नजरेस येणार नाही, अशा पद्धतीने टिळकांना मदत (आणि अर्थातच नजरेत भरेल, अशा तर्‍हेने ब्रिटिशांना सहकार्य) करण्यात शाहू महाराजांनी हातचे राखून ठेवले नव्हते.

(एका खटल्यात तर त्यांच्याकडेच असलेला एक महत्त्वाचा कागद महाराजांनी गुप्तपणे टिळकांना सुपूर्द केला होता. महाराजांच्या निकटवर्तीयांनादेखील हा कागद टिळकांकडे कसा आला, याचे कोडे पडले होते.) या प्रती पडून राहिल्या, याचे कारणच मुळी महाराजांना त्या विकायच्या नव्हत्या, हे आहे. मुख्य म्हणजे या प्रती वाटून टाकणे तर त्यांना सहज शक्य होते. तेही त्यांनी टाळले.

इंग्लंडमध्ये जाऊन स्वराज्याचा प्रचार करणे हे टिळकांचे उद्दिष्ट होते, तर भारतातील ब्रिटिश शासनाला असा उलाढाल्या माणूस भारतात नको होता. विशेषत: भारतातील वृत्तपत्रांच्या स्वातंत्र्याची गळचेपी करणारा रौलट कायदा आणण्यास सरकार उत्सुक होते. या काळात टिळक येथे नसतील तर बरे, अशा गुप्तचर खात्याच्या नोंदीची गोखले यांनी दखल घेतली आहे. साहजिकच इंग्लंडला जाऊन नियोजित कार्य करण्यास मिळाले, याबाबत टिळक समाधानी होते. पण त्याचबरोबर रौलट कायद्याच्या विरोधात काही करण्याची संधी विलायतेत असल्याने आपल्याला मिळाली नाही, याची खंतही त्यांना होती. ती त्यांनी गांधींना बोलून दाखवली. याच रौलट कायद्याच्या विरोधातील देशव्यापी आंदोलनातून गांधींचे नेतृत्व प्रस्थापित व्हावे, असा संकेतच होता की काय कोण जाणे!

वर उल्लेख केल्याप्रमाणे गोखले यांनी चिरोल खटल्याच्या सुनावणीचा वृत्तांत तपशीलवारीने दिला आहे. टिळक आणि चिरोलचे वकील कार्सन यांच्यात झालेल्या सवाल-जवाबाचे वर्णन वाचले असता टिळकांची निर्भयता व हजरजबाबीपणा यांचे दर्शन होते. इंग्लंडमध्ये जाऊन न्याय मिळवण्यासाठी लढणारा झुंजार योद्धा – अशी टिळकांची प्रतिमा ब्रिटिश जनमानसात निर्माण झाली. न्यायालयाने दिलेला निर्णय टिळकांना प्रतिकूल असला, तरी लोकमत जिंकण्यात मात्र ते यशस्वी ठरले, यात शंका नाही. या काळात बर्नार्ड शॉ, एडगर वॉलेस असे प्रतिष्ठित व प्रसिद्ध ब्रिटिश नागरिक टिळकांना सहकार्य करत होते. यातच सर्व काही आले. ब्रिटिश न्यायव्यवस्थेवर विश्वास व्यक्त करणे हा बहुधा टिळकांच्या ‘पॉलिसी’चा भाग असावा आणि न्याय मागायचा असेल, तर अविश्वास दाखवून चाललेही नसते. निकाल आपल्या विरोधात जाण्याची शक्यता टिळकांनी गृहीत धरली असणार. आणि तसे झाले, तरी त्यामुळे ब्रिटिशांच्या ‘न्याया’चे अंतरंग उघडे पडणार असल्यामुळे त्याचाही लाभ घेता येईल, अशी त्यांच्या विचारांची दिशा असणार. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे या निमित्ताने इंग्लंडला जाऊन स्वराज्याची चळवळ आंतरराष्ट्रीय करता येणार होती. म्हणून तर चिरोल केसचा निकाल लागल्यानंतर टिळक काही काळ इंग्लंडमध्येच राहिले.

टिळकांच्या या ‘काही काळा’तील वास्तव्याचे विवेचन हे गोखले यांच्या पुस्तकाचे खास वैशिष्ट्यच मानावे लागते. या संदर्भात त्यांनाच उद्धृत करणे उचित होईल. ‘‘टिळकांनी अगदी सामान्यातल्या सामान्य माणसाला भारत कोठे आहे इथपासून ते त्याला इंग्रजांनी कसे लुटले आहे, ते समजावून दिले. भारताविषयी आस्था असणार्‍या ब्रिटिश संपादकांपुढे त्यांनी मायदेशातल्या परिस्थितीचे अत्यंत विदारक परंतु खरेखुरे चित्र ठेवले. त्यांनी लेबर आणि लिबरल अशा दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांच्या भेटीगाठी तर घेतल्याच, पण त्यांनी कम्युनिस्टांनाही अगदी जवळ केले... टिळकांनी इंग्लंडमध्ये गोखले किंवा दादाभाई नवरोजी यांच्यापेक्षा कितीतरी पटींनी जास्त खटपट केली. त्यांनी वातावरण अक्षरश: ढवळून काढले होते. गोखले, वाच्छा, मुधोळकर, बॅनर्जी यांच्या संपर्काचे स्वरूप लिबरल नेत्यांपुरते मर्यादित होते, टिळकांनी इंग्लंडमधल्या सर्व राजकीय नेत्यांशी समन्वय साधला. अनेक लिबरलांना केर हार्डी किंवा हेन्री मायर्स हे ‘जंगली’ वाटायचे. आणि बोल्शेविकांची सावलीही त्यांना नको असायची. टिळक हे असे पहिले नेते होते की, ज्यांनी भारतीय स्वातंत्र्यासाठी लिबरल आणि लेबर यांच्या नेत्यांना एकत्र व्यासपीठावर आणले. या सर्वांना कम्युनिस्टांच्या रांगेत बसायला लावले.’’

विलायतेतील वास्तव्याच्या काळात टिळकांनी तेथील स्थानिक वर्तमानपत्रांमध्ये भारतीय स्वराज्यावर लेख प्रसिद्ध केले. व्यंगचित्रे काढवली. अनेक भाषणे दिली. शेकडो लोकांशी व्यक्तिगत पातळीवर संवाद केला. हस्तपत्रके वाटली. भारतातील अनेक नेत्यांना त्यासाठीच इंग्लंडमध्ये येण्यासाठी प्रवृत्त केले. मजूर पक्षाला आर्थिक साह्य केले. पॅरीस येथे भरणार्‍या जागतिक शांतता परिषदेत जाण्याची त्यांची इच्छा होती. तथापि जाण्याची परवानगी नाकारून ब्रिटिश सत्ताधार्‍यांनी त्यात मोडता घातला, तेव्हा त्यांनी परिषदेसाठी लेखी निवेदन पाठविले. प्रत्यक्ष परिषदेत मजूर पक्षाकडून स्वराज्याच्या मागणीला पाठिंबा देववला. भारतीय स्वातंत्र्यासाठी अमेरिकेत कार्यरत असणार्‍या लाला लजपतराय आणि ना. सु. हर्डीकर यांना आर्थिक मदत केली. इंग्रजी भाषेतील वावäप्रयोगाचा उपयोग करून सांगायचे झाल्यास, ‘प त्ूि हद ेूदहा ल्हूल्rहा्.’

या सर्व उलाढाली चालू असतानाच एकदा घरातल्या घरात पडून टिळकांचा पाय मुरगळला. तेव्हा विश्रांती घेण्याऐवजी त्यांनी गणपतराव नामजोशी यांच्या खांद्यावर बसून टॅक्सीपर्यंत जाण्याचे पत्करले होते. यावरून त्यांची कार्यनिष्ठा व कार्यक्षमता दिसून येते.

गोखले यांनी निदर्शनास आणलेली एक महत्त्वाची बाब म्हणजे टिळकांच्या प्रयत्नांना यश येऊन जॉन अॅटली यांनी भारताच्या स्वातंत्र्यचळवळीला दिलेला पाठिंबा. नंतर भारताला खरोखरच स्वातंत्र्य देण्याची वेळ आली; तेव्हा चर्चिलसारख्या वजनदार नेत्याच्या मताला डावलून ज्यांनी पार्लमेंटमध्ये भारतीय स्वातंत्र्याचा ठराव संमत करून घेतला, तेच हे मजूर पक्षाचे पंतप्रधान अॅटली होत.

एकीकडे कम्युनिस्टांच्या परिषदेत भाग घेणारे व अल्बर्ट हॉलमध्ये भाषण देणारे टिळक दुसरीकडे परिषदेतही विद्वानांपुढे सैद्धांतिक व्याख्यान देतात. भारतीय स्वातंत्र्यासाठी व जागतिक पातळीवरील भांडवली साम्राज्यशाहीस शह देण्यासाठी टिळकांनी बोल्शेविकांशी संधान बांधल्याची नोंदही गोखले घेतात. टिळकांच्या या डाव्या कलाची दखल डॉ. य. दि. फडके वगळता कोणी घेतलेली दिसत नाही. पण टिळकविचारांना अनुसरूनच श्रीपाद अमृत डांगे मार्क्सवादाची दीक्षा घेते झाले, हे लक्षात घ्यायला हवे.

इंग्लंडमधील कामे आटोपून मायदेशी परतल्यावरही टिळकांची उमेद व उत्साह यात फरक पडला नाही. चिरोल प्रकरणात आलेले अपयश पचवून ते दुप्पट वेगाने कामाला लागले. या दरम्यान महाराष्ट्रात मवाळ, ब्राह्मणेतर आणि बेझंटबाई विचारांचे लोक यांनी एकत्रितपणे टिळकांच्या नेतृत्वाला शह देण्याचाप्रयत्न केला होता. त्यांना त्यात फारसे यश मिळू शकले नाही. १९१९ मध्ये अमृतसर येथे भरलेल्या काँग्रेसमध्ये टिळकांचा प्रभाव सर्वांनाच दिसून आला. याच अधिवेशनात त्यांचा आणि गांधींचा तात्त्विक वादही झाला. तो विषय महाराष्ट्रातील विद्वानांना बरेच दिवस पुरला. हे दोन्ही महापुरुष एकमेकांची पात्रता ओळखून होते. इतकेच नव्हे तर अवंतिकाबाई गोखले यांनी लिहिलेल्या मराठी `गांधी चरित्रा'स लिहिलेल्या प्रस्तावनेत येणार्‍या काळात गांधींचे महत्त्व वाढणार असल्याचे टिळकांनी सूचितही केले होते.

टिळकांच्या आयुष्यक्रमातील शेवटच्या सहा वर्षांचा कालखंड अरविंद गोखले यांनी अत्यंत साक्षेपाने पुढे मांडला आहे. या प्रकारच्या पुस्तकाची तुलना करायची झाल्यास टिळकांचे लेखनिक आप्पाजी विष्णू कुलकर्णी यांनी लिहिलेल्या ‘लोकमान्य टिळक यांची गेली आठ वर्षे’ या पुस्तकाशी करता येईल. आठ वर्षे म्हणजे टिळक मंडालेच्या तुरुंगात जाण्याअगोदरची, १९०१ पासूनची वर्षे. त्यानंतरच्या मंडालेमधील सहा वर्षांच्या काळाचा इतिहास गोखले यांनी अगोदरच सांगितला आहे. म्हणजे त्यांनी एकूण बारा वर्षांच्या काळाला गवसणी घातली, असे म्हणावे लागते.

‘टिळकपर्व - (१९१४-१९२०)’ - अरविंद व्यं. गोखले
राजहंस प्रकाशन, पुणे | पाने - ४६८ | मूल्य - ५०० रुपये

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now