चेकपॉईंटवर दोन रांगा आहेत. युक्रेनियन लोक डावीकडे आहेत आणि उर्वरित उजवीकडे. त्या बसमध्ये एकही युक्रेनियन नव्हता

कोणतेही युद्ध वाईटच. पण आताचे रशिया-युक्रेन युद्ध हे अधिक वाईट आहे. त्याचे साधे कारण असे की, कुठल्याही युद्धामध्ये दोन देश काही प्रमाणात तरी तुल्यबळ असतात. परंतु रशिया-युक्रेन हे तसे तुल्यबळ म्हणता येत नाहीत. या दोन्ही देशांकडे लष्करी बळ किती विषम आहे, याची आकडेवारी प्रसिद्ध झाली आहे. युक्रेन फारच लहान देश असून लष्करीदृष्ट्याही खूपच कमकुवत आहे. त्यामानाने रशिया भौगोलिक व लष्करीदृष्ट्या एक प्रकारे महासत्ता आहे.

गंमत म्हणजे या दोन्ही देशांचे आतापर्यंतचे संबंध जिव्हाळ्याचे होते. गोर्बाचेवसारखे रशियावर राज्य करणारे बरेच राज्यकर्ते जन्माने युक्रेनियन होते. बऱ्याच जणांची आई युक्रेनियन, तर वडील रशियन आहेत. मामा रशियन, तर भाचा युक्रेनियन आहे. इतर नात्यागोत्यांच्या बाबतीतही अशीच गुंतागुंत आहे. युक्रेन हा एकेकाळी रशियाचाच भाग होता. म्हणून त्याने वेगळे होऊ नये असे नाही, तो त्याचा लोकशाही अधिकार आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

मुद्दा असा आहे की, हे युद्ध थांबण्याचे नाव घेत नसले तरी अमेरिका व नाटो राष्ट्रांनी केलेल्या इराक, लिबिया, सीरिया, अफगाणिस्तान इत्यादी आक्रमणांत जी बाब दिसून आली नाही, तीच या युद्धामध्ये दिसून येतेय. युक्रेनमधील अनेक शहरांतील नागरिकांना आपली निदान जीवितहानी वाचवून पळून जाण्यासाठी ‘मानवी गलियारा’, म्हणजे काही काळासाठी विशिष्ट ठिकाणी युद्ध थांबवण्याचे प्रयत्न झाले आहेत. त्यामुळे लाखो युक्रेनियन नागरिकांना पळून जाण्याची संधी रशियाने दिली आहे. (अशी ‘मानवी गलीयारा’ची संधी अमेरिकेसह नाटो राष्ट्रांनी केलेल्या हल्ल्यांमध्ये दिसून आलेली नाही.)

त्यानुसार युक्रेनच्या शेजारी असलेल्या केवळ पोलंड, हंगेरी, रुमानिया याच देशांनी नव्हे, तर नाटो गटाचे घटक असलेल्या इंग्लंड, जर्मनीसारख्या देशांनीही या शरणार्थींना आपल्या देशात सामावून घेण्याची सर्वतोपरी मदत केली आहे. त्यांना आपल्यात सामावून घेणाऱ्या नागरिकांना या देशांनी विविध सवलती जाहीर केल्या आहेत. त्या त्या देशातील नागरिक या शरणार्थींना आपापल्या घरी घेऊन जात आहेत. उदा. इंग्लंड सरकारने युक्रेनियन निर्वासितांना त्यांच्या घरात आश्रय देणाऱ्या कुटुंबांना ३५० पाऊंड्स (४५६ अमेरिकन डॉलर्स) भत्ता किंवा दरमहा सुमारे ३५,००० रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. इंग्लंडच्या गृहनिर्माण मंत्र्यांनी या निर्वासितांना करदात्यांच्या निधीतून राष्ट्रीय आरोग्य सेवा (NHS)देखील देण्यात येईल, असेही सांगितले आहे. तसेच येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी १०,००० पाउंड्सपेक्षा जास्त रक्कम उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. युक्रेनच्या निर्वासितांसाठी नवीन गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत ऑनलाइन नोंदणीही करता येईल. जर्मनीनेही रेल्वेमधून येणाऱ्या शरणार्थींनी कोणी कोठे जावे, याची नोंद घेऊन तशी व्यवस्था केली आहे.

त्याचबरोबर त्या देशांनी शरणार्थी स्थळेसुद्धा निर्माण केली आहेत. युरोपियन युनियनमध्ये ५ मार्चपासून तात्पुरती संरक्षण मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली आहेत. त्यानुसार युक्रेनमधील निर्वासितांना एक वर्षासाठी युरोपियन युनियनमध्ये (EU) राहण्याचा त्यांना अधिकार आहे. आवश्यकतेनुसार ही मुदत वाढवतादेखील येऊ शकते. युरोपियन युनियनच्या २७ सदस्य-देशांच्या पोलंड, रोमानिया, स्लोव्हाकिया आणि हंगेरी युक्रेनशी सामायिक सीमा करतात. निर्वासितांचे स्वागत करण्याच्या गरजेवर फ्रान्सचे गृहमंत्री गेराल्ड दरमानी म्हणाले की, युद्धातून वाचलेल्यांना स्वीकारणे आमचे कर्तव्यच आहे. युरोपियन देशांच्या या सर्व बाबी निश्चितच स्वागतार्ह आहेत, हे मान्यच केले पाहिजे.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

युनोने शरणार्थींची व्याख्या पुढीलप्रमाणे केली आहे. ही व्याख्या दुसऱ्या जागतिक युद्धानंतर, १९५१ साली निर्वासितांचे संरक्षण करण्यासाठी करण्यात आली होती. त्यानुसार ‘जात, धर्म, राष्ट्रीयत्व, विशिष्ट सामाजिक गटाचे सदस्यत्व किंवा राजकीय मत, या पाचपैकी कोणत्याही कारणास्तव स्वतःच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे अथवा त्यामुळे छळ होण्याची शक्यता आहे, अशा छळाच्या भीतीमुळे ज्यांना आपल्या देशातून पळून जावे लागत आहे, त्यांना ‘निर्वासित’ असे म्हणता येते’. या व्याख्येत हे सर्व शरणार्थी बसतात. कारण युद्धादरम्यान आक्रमणाचा सामना करणार्‍या देशातील प्रत्येकाला आपल्या जीविताची व जिवंत राहिल्यास छळाची भीती असते. ज्या देशात काही मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होण्याचा धोका असेल, अशा देशातून कोणीही निर्वासित होऊ शकतो.

आता प्रश्न असा निर्माण होतो की, ज्या वेळेस अमेरिका व नाटो राष्ट्रांनी इराक, लिबिया, सिरिया, अफगानिस्तान इत्यादी राष्ट्रांवर आक्रमण केले होते, त्या वेळेस त्यांनी तेथील नागरिकांना सुरक्षितपणे बाहेर पडण्यासाठी आताच्या सारखा ‘मानवी गलियारा’ तयार केला होता का? त्यांनी केलेली आक्रमणे तर ‘मानवी मूल्यासाठी’ व ‘लोकशाही अधिकारांसाठीच’ केली होती. मग तेथील नागरिकांना ‘आपला जीव मुठीत धरून’ पळून जाण्यासाठी तशी व्यवस्था का करण्यात आली नाही?

दुसरा मुद्दा हे नागरिक जेव्हा स्वतःचा जीव मुठीत घेऊन युरोपिय देशांत भटकत होते, त्या वेळेस केवळ युरोपियन जनतेनेच नव्हे, तर त्यांच्या सरकारांनीसुद्धा त्यांना आपापल्या सीमा बंद केल्या होत्या. त्यांनी आपल्या देशाच्या सीमेत प्रवेश करू नये, यासाठी सीमेवर पोलादी तारांचे कुंपण घातले होते. त्यात विजेचे प्रवाह सोडले होते. या निर्वासितांनी त्यांच्या देशात घुसखोरी करू नये म्हणून, आपापल्या सीमांवर सैनिकांची तैनाती केलेली होती.

या सर्व बाबी आपण यापूर्वी बीबीसी, डॉयचे वेले (जर्मन वृत्तसंस्था) व इतरही माध्यमांतून वाचल्या असतीलच. त्या वेळी कोणत्याही युरोपियन देशाने निर्वासितांना आश्रय दिलेला नव्हता. खरं तर त्यांना याच देशांनी निर्वासित केले होते. त्यामुळे त्यांनी ‘मानवी मूल्यां’ची कदर करून, ‘लोकशाही अधिकारा’चा वापर करून या निर्वासितांना आश्रय देणे आवश्यक होते. परंतु तसे घडू शकले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

इराक, लिबिया, अफगाणिस्तान आणि सीरियावरील आक्रमणामुळे पळून जाणाऱ्या निर्वासितांसाठी आपल्या देशाचे दरवाजे बंद करणारे युरोपियन देश, युक्रेनियन लोकांसाठी ते खुले करतात, याचा अर्थ काय? अर्थात युक्रेनमधून येणाऱ्या निर्वासितांमध्येसुद्धा ते भेदभाव करत आहेत, असे दिसून आले आहे. ते जन्माने युक्रेनियन असलेल्या निर्वासितांवरच अधिक लक्ष देत आहेत. अशा त्यांना ते ‘गोरे’, ‘बुद्धिमान’, ‘शिक्षित’, ‘सुसंस्कृत’, ‘मध्यमवर्गीय’, ‘सुसज्ज’ असे संबोधतात.

..................................................................................................................................................................

उमर खय्याम आणि रॉय किणीकर यांच्यात एक समान धागा आहे. तो म्हणजे अध्यात्माचा, स्पिरिच्युअ‍ॅलिझमचा. खय्याम सूफी तत्त्वज्ञानाकडे वळला. किणीकर ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, गीता, उपनिषदे यांच्यात रमले. खय्याम अधूनमधून अर्थहीनतेकडे वळत राहिला, तसेच किणीकरसुद्धा...

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीत खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5357/Ghartyat-Fadfade-Gadad-Nile-Abhal

................................................................................................................................................................ 

अलीकडे खुद्द युक्रेनमध्येही आफ्रिकन आणि भारतीय विद्यार्थ्यांना युक्रेनियन अधिकाऱ्यांनी रेल्वेमध्ये चढण्यास आणि सीमा ओलांडण्यास नकार दिल्याच्या अनेक बातम्या आल्या आहेत. पोलंड आणि रोमानियाच्या सीमेवरील अधिकार्‍यांनी निर्वासितांची वांशिक विभागणी केली होती. त्यानुसार अ-श्वेतवर्णीयांना रॉडने मारहाण केली. काही ठिकाणी गोळीबारही झाला. त्यात एक भारतीय विद्यार्थी ठार झाला आहे. दुसरा विद्यार्थी अत्यवस्थ होता, पण तो वाचला.

त्याचबरोबर ताजिक, उझबेक आणि पूर्वीच्या सोव्हिएत युनियनच्या इतर देशांतील हजारो लोक युरोपियन युनियन देशांच्या सीमेवर अडकले आहेत. त्यांचाही असाच अनुभव आहे. तेथे अडकलेल्या ४,०००हून अधिक लोकांपैकी फक्त ४०० युक्रेनचे नागरिक आहेत. बाकीचे सोव्हिएत देश, व्हिएतनाम आणि मध्य पूर्वेच्या देशांतील रहिवासी आहेत. त्यांच्याबाबतही भेदभाव केला जात आहे. पोलंड आणि जर्मनीचे लोक केवळ युक्रेनच्या नागरिकांना मानवतावादी मदत देतात, तेव्हा उर्वरित देशांतील नागरिकांच्या मनात शंका उपस्थित होणे, स्वाभाविक आहे.

एका अझरबैजानी विद्यार्थ्याने सांगितले की, “चेकपॉईंटवर दोन रांगा आहेत. युक्रेनियन लोक डावीकडे आहेत आणि उर्वरित उजवीकडे. त्यांनी आम्हाला बसमध्ये बसवले आणि इथे आणले. माझ्या बसमध्ये एकही युक्रेनियन नव्हता.” पोलंड सरकारच्या वेबसाइटवर तर त्यांच्या देशात प्रवेश करण्याचे ‘केवळ युक्रेनच्या नागरिकांसाठी’ या शीर्षकाखाली नियमच प्रकाशित केले आहेत.

गेल्या कित्येक वर्षांपासून गृहयुद्धात अडकलेल्या सीरियन निर्वासितांची संख्या २०१३मध्ये ५६,३५१ होती. त्याच्या पुढील वर्षी ती २५,२३२पेक्षा दुप्पट होती. त्यानंतर ती आणखी वाढली. युनायटेड नेशन्सच्या ‘हाय कमिश्नर फॉर रिफ्यूज’ (UNHCR)च्या कार्यालयानुसार सीरिया जगातील सर्वांत जास्त निर्वासितांचा देश आहे. त्याने दुसऱ्या क्रमांकावरील अफगाणिस्तानलाही मागे टाकले आहे.

युरोपियन युनियनच्या अहवालानुसार २०१२मध्ये अफगाणिस्तानातून ४७,५१९ नागरिक निर्वासित आले होते, परंतु आता त्यांची संख्या ३८,६५३पर्यंत खाली आली आहे. आश्रय शोधणाऱ्यांच्या यादीत इराकी नागरिक (३८,१७१) चौथ्या क्रमांकावर आणि सर्बियन (३४,६६०) पाचव्या स्थानावर आहेत.

२०१३मध्ये एकूण ४,८४,६०० निर्वासित युरोपात आल्याचा दावा करण्यात आला होता. तो २०१२च्या तुलनेत ३२ टक्क्यांहून अधिक आहे.

जर्मनीमध्ये १०,९,५८०, फ्रान्समध्ये ६०,१००, स्वीडनमध्ये ५४,३६०, तुर्कीमध्ये ४४,८१०, इटलीमध्ये २७,८३०, स्वित्झर्लंडमध्ये १९४४ आणि हंगेरीमध्ये १८,५७० निर्वासित होते. ८८,३६० निर्वासितांचे अर्ज युरोपबाहेरून आले. ज्यामध्ये ऑस्ट्रेलियामध्ये आश्रय मागणाऱ्यांची संख्या २४,३२० होती. या आकडेवारीवरून हे सिद्ध होते की, हे युरोपियन देश बऱ्याच मोठ्या लोकसंख्येशी भेदभाव व माणुसकीविहीन वर्तन करत आहेत.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

यूनोच्याच व्याख्येनुसार अमेरिका व नाटो राष्ट्रांनी केलेल्या हल्ल्यामुळे मागील काही वर्षांपासून वरील देशांतून केवळ हजारो नव्हे, तर लाखो निर्वासित युरोपियन देशांत आश्रय घेण्यासाठी दरदर भटकत होते. त्या वेळेस हंगेरी, पोलंड, रोमानिया, जर्मनी, इंग्लंड, फ्रान्स या युरोपीय देशांच्या नागरिकांनी व तेथील सरकारांनी (अपवाद फक्त जर्मनीच्या अँजेला मर्केल यांचा) या शरणार्थींना आपल्या देशात येऊ देण्याला कडाडून विरोध केला होता.

खरे तर अमेरिकेच्या पुढाकाराने इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी इत्यादी नाटो राष्ट्रांनी वरील देशांमध्ये जैविक अस्रे (जे कधीच सापडले नाहीत) आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या जिवाला धोका होऊ शकतो. या देशांमधून (सद्दाम हुसेन, कर्नल गद्दाफीसारख्या) हुकूमशहांच्या सत्ता आहेत, तेथे ‘लोकशाही’ची प्रस्थापना करायची आहे. तेथे ‘मानवी मूल्यां’चे हनन होतेय. म्हणून तेथे मानवी मूल्यांच्या रक्षणासाठी, लोकांच्या लोकशाही अधिकारांसाठी आम्ही हे आक्रमण केले आहे, असे सांगत आक्रमण केले होते. पण यांच्याच हल्ल्यामुळे निर्वासित झालेल्या नागरिकांना या युरोपियन देशांनी आश्रय का दिला नाही? त्या वेळेस त्यांची मानवी मूल्ये, लोकशाही अधिकार कुठे गेले होते?

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -