मालदीव्ज नावाचा टाइम बॉम्ब

मालदिव्ज. हिंदी महासागरातल्या असंख्य इवल्या इवल्या बेटांचा समुच्चय. पृथ्वीचं एकूण आकारमान लक्षात घेतलं तर मालदीव्ज सवाष्णीच्या कपाळावरील टिकलीएवढंही भरणार नाही. क्षेत्रफळ अवघं २९८ चौरस किमी. म्हणजे आपल्या मुंबईच्या क्षेत्रफळाहून निम्म्यापेक्षाही तीन चौरस किमी कमीच. लोकसंख्या जेमतेम चार लाख. तरीही जगाच्या राजकारणात असंख्य बेटांनी बनलेल्या या टिचभर देशाला महत्त्वाचं स्थान आहे ते त्याच्या भौगोलिक माहात्म्यामुळे. एडनचं आखात आणि मलाक्काची सामुद्रधुनी या महत्त्वाच्या सागरी मार्गाच्या मधोमध मालदीव्ज आहे. या सागरी मार्गानं जगाचा जवळपास ७० टक्के तेल व्यापार चालतो. त्यामुळेच मालदीव्जला महत्त्व आहे.

शिवाय, सत्तेच्या सारीपाटात कोणाला कधी महत्त्व प्राप्त होईल सांगता यायचं नाही. मालदीव्जचंही तसंच आहे. १९६५ साली स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून हा देश आर्थिक विकास, पायाभूत सुविधा क्षेत्रांमधील गुंतवणूक, संरक्षण अशा बऱ्याच बाबींवर भारतावर अवलंबून होता. भारत हा त्याचा हक्काचा आधारस्तंभ होता. जवळपास ३५ वर्षं हे संबंध सुरळीत होते. कोणाची आडकाठी नव्हती. नाही म्हणायला १९८८ साली ई प्रभाकरनच्या लिबरेशन टायगर्स ऑफ तामिळ इलम (एलटीटीई) या संघटनेपासून फुटून निघालेल्या तामिळी बंडखोरांनी मालदीव्जमधली तत्कालीन राजवट उलथवून देश ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला होता. पण मालदीव्जचे तत्कालीन राष्ट्रपती मामून अब्दुल गयूम यांच्या हाकेला ओ देऊन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी भारतीय सैन्य त्यांच्या मदतीला पाठवलं आणि अवघ्या १२ तासांच्या आत तामिळी बंडखोरांचा पाडाव झाला.

मालदीव्जच्या भौगोलिक माहात्म्यामुळे या देशाला आपल्या अंकित ठेवणं भारताच्या दृष्टीनं महत्त्वाचं होतं. विशेषत: पाकिस्तान, चीन, नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका अशा जवळपास सर्वच शेजारी राष्ट्रांशी संबंध बिघडलेले होते, त्या काळात मालदीव्ज हा एकमेव देश होता जो पूर्णत: भारतावर अवलंबून होता. भारताने मालदीव्जमध्ये गुंतवणूक केली, त्याच्या संरक्षणाची जबाबदारी उचलली. इतकंच काय, २०१४ मध्ये मालदीव्जमधील एकमेव पाणी शुद्धीकरण प्रकल्प बंद पडल्यानंतर भारताने मालदीव्जला पाणीदेखील पाठवलं.

मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून चित्र पालटलंय. २०१२ साली मालदीव्जचे लोकशाही मार्गानी निवडून आलेले पहिले राष्ट्रपती मोहम्मद नाशीद यांनी देशांतर्गत अस्थिर वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर राजीनामा दिला. नंतर त्यांनी पोलिस आणि लष्करानं बंदुकीच्या नळीच्या जोरावर आपल्याकडून जबरदस्तीनं राजीनामा घेतल्याचा आरोप केला. विद्यमान राष्ट्रपती अब्दुल्ला यामीन यांनी नाशीदना २०१५ मध्ये दहशतवादविरोधी कायद्याखाली अटक करवून, त्यांच्यावर खटला चालवून त्यांना १३ वर्षांची शिक्षा ठोठावली. या खटल्यावर भारतासकट संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय समुदायानं आक्षेप नोंदवत नापसंती व्यक्त केली. पण यामीन यांनी कोणाच्याच म्हणण्याची फारशी दखल घेतली नाही. नाशीद यांची मुक्तता करावी, यासाठी भारतानं प्रचंड दबाव आणला, पण यामीन यांनी त्याकडे पूर्णत: दुर्लक्ष केलं. त्यामुळे नरेंद्र मोदींनी २०१५ मध्ये मालदीव्जचा नियोजित दौरा देखील रद्द केला.

भारतावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असतानादेखील यामीन यांना भारताच्या म्हणण्याला फारशी किंमत द्यावीशी न वाटणं, याला मोठा अर्थ होता. त्यामागे अनेक कारणं होती. एक म्हणजे १२ व्या शतकापासून मालदीव्ज हे इस्लामबहुल राष्ट्र असलं आणि आता ते अधिकृत इस्लामी राष्ट्र असलं तरी आजवर कट्टरतावादापासून ते लांब होतं. पण गेल्या काही वर्षांमध्ये इथला मुस्लीम तरुण कट्टरतावादाच्या विळख्यात अडकत होता. आज इस्लामिक स्टेटच्या वतीनं लढणाऱ्या दहशतवाद्यांमध्ये मालदीव्जमधल्या तरुणांची संख्या मोठी आहे. सौदी अरेबियातील वहाबी विचारसरणीनं मालदीव्जमध्ये हातपाय पसरायला सुरुवात केली होती. शिवाय, श्रीलंकेने चीनची साथ सोडून पुन्हा भारताची कास धरल्यामुळे चीनदेखील मालदीव्जच्या माध्यमातून भारतावर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करत होता.

हे सर्व भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांना कळत नव्हतं, अशातला भाग नाही. पण मालदीव्जला आपल्या बाजूनं ठेवण्यासाठी नेमकं काय करायला हवं, ते वळत नव्हतं. भारतासाठी ही धोक्याची घंटा होती. आज मालदीव्ज हा जवळपास संपूर्णत: सौदी अरेबियाच्या कह्यात गेलाय. वहाबी विचारसरणीचा मोठा पगडा मालदीव्जवर बसलाय. सौदी अरेबिया मालदीव्जमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पैसा ओततोय. सौदीच्या पैशांवर मालदीव्जमधल्या असंख्य मशिदी उभ्या राहिल्या आहेत, अजूनही राहत आहेत. या मशिदींमधून कट्टर वहाबी विचारसरणीचा प्रसार करण्याचं काम जोमात सुरू आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्यानं २०१५ साली प्रसिद्ध केलेल्या दहशतवादविषयक अहवालात तर मालदीव्जमधील तरुण कट्टरतावादाकडे वळण्याची भीती कितीतरी पटीनं वाढली असल्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. सौदी अरेबियाच्या नादी लागून मालदीव्जनं इराणशी असलेले राजनैतिक संबंध तोडून टाकले आहेत. सौदीप्रणीत इस्लामी राष्ट्रांच्या लष्करी आघाडीत मालदीव्ज सहभागी आहे. या लष्करी आघाडीत प्रामुख्यानं सुन्नी राष्ट्रं असल्यामुळे या आघाडीला सुन्नी विरुद्ध शिया असं स्वरूप आलेलं आहे. आता तर मालदीव्ज आपलं एक द्वीपच सौदी अरेबियाला विकणार असल्याच्या बातम्या आहेत.

गंमत म्हणजे एकीकडे मालदीव्जमध्ये सौदी अरेबियातील कट्टर वहाबी विचारसरणीचा प्रभाव वाढतोय. या प्रभावाखाली मालदीव्जचे तरुण मोठ्या संख्येनं इस्लामिक स्टेटमध्ये सहभागी होताहेत, तर दुसरीकडे याच इस्लामी दहशतवादाचा बिमोड करण्यासाठी त्याच सौदी अरेबियाच्या इस्लामिक लष्करी आघाडीत मालदीव्ज सहभागी होतोय आणि तिसरीकडे सौदी अरेबियाच्या प्रभावामुळे मालदीव्जमध्ये प्रगतीशील इस्लामचा प्रसार होईल, अशी मुक्ताफळं राष्ट्रपती अब्दुल्ला यामीन उधळत आहेत.

सौदी अरेबियाचे राजे सलमान बिन अब्दुलअझिझ अल सौद सध्या सात देशांच्या दौऱ्यावर आहेत. सौदीच्या राजानं एखाद्या देशाचा दौरा करणं ही अतिशय क्वचित घडणारी गोष्ट असते. सौद यांचा हा दौरा जवळपास पूर्ण महिना चालणार आहे. यात चीन, जपान, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, जॉर्डन आणि मालदीव्ज या देशांचा समावेश आहे. चीन आणि जपान या देशांचा दौरा सौद यांनी करण्यामागील कारणं उघड आहेत. तेलांच्या गडगडलेल्या किमती आणि अमेरिकेच्या बदलत्या धोरणांच्या पार्श्वभूमीवर सौदी अरेबियाला आशियातील या दोन मोठ्या अर्थव्यवस्थांशी सांधा जुळवणं महत्त्वाचं वाटणं स्वाभाविक आहे. चीन आणि जपानकडून आपल्या देशात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक व्हावी, अशी सौदी अरेबियाची इच्छा आहे. त्याचबरोबर, इराण या आपल्या कट्टर शत्रूला रोखण्यासाठी देखील चीनची मदत होईल, असा सौदी अरेबियाचा होरा आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर आज चीनच्या भूमिकेला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झालं आहे. त्यामुळेच एकीकडे अमेरिकेसोबतचे संबंध अनिश्चिततेकडे झुकत असताना या संबंधांच्या लोलकाचं दुसरं टोक चीनपर्यंत नेणं सौदी अरेबियाच्या दृष्टीनं या घडीला महत्त्वाचं आहे.

उर्वरित देशांपैकी ब्रुनेई आणि मालदीव्ज ही अधिकृत इस्लामी राष्ट्रं आहेत. इंडोनशिया आजवर उदारमतवादी मुस्लिम देश म्हणून ओळखला जात असला तरी काही काळापासून तिथंही कट्टर इस्लामनं डोकं वर काढलंय. मलेशिया हाही मुस्लीमबहुल देश असून तिथंही पुरोगामी विरुद्ध प्रतिगामी संघर्ष अधूनमधून उफाळत असतो. गेल्याच महिन्यात मलेशियाची राजधानी क्वालालंपूर इथं अधिक कठोर इस्लामी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी मोठा मोर्चा निघाला होता. मलेशियामध्ये तब्बल ४० टक्के लोकसंख्या बिगरइस्लामी असताना तिथं कट्टरतावादी इस्लामची पाळंमुळं रुजणं चिंताजनक आहे. त्यामुळेच लंडनच्या ‘द संडे टाइम्स’ने सौदी राजाच्या या दौऱ्याचं वर्णन थेट ‘वहाबी पंथाचा प्रसार करण्यासाठीचा दौरा’ असं केलंय.

सात देशांच्या या दौऱ्यात मालदीव्जचा समावेश अनेकांच्या भुवया उंचावणारा ठरलाय. विशेषत: मालदीव्जमध्ये सौदी अरेबियाने आपला दूतावास उघडून अद्याप दोन वर्षंही उलटलेली नसताना थेट सौदीच्या राजानेच या टिकलीएवढ्या देशाला भेट देण्याचं ठरवल्यामुळे राजनैतिक वर्तुळात खळबळ माजणं स्वाभाविक आहे. मालदीव्जमध्ये सौदीप्रणीत इस्लामच्या प्रसाराला राष्ट्रपती अब्दुल्ला यामीन गेल्या दोन अडीच वर्षांपासून खतपाणी घालत आहेत. अनेक लोकशाही संस्थांची, विरोधकांची, प्रसारमाध्यमांची राजरोस मुस्कटदाबी सुरू आहे. आता देखील सौदी राजाच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर आतापासूनच दडपशाहीचा वरवंटा फिरायला सुरुवात झाली आहे. अटकसत्र जोरात सुरू आहे. विरोधी पक्षाचे नेते, कार्यकर्ते, स्वतंत्र विचाराचे पत्रकार यांची धरपकड सुरू आहे.

चीन आणि सौदी अरेबिया यांनी मालदीव्जला भारतापासून तोडण्यात जवळपास संपूर्ण यश मिळवलंय. चीनची मालदीव्जमधील गुंतवणूक वाढत चालली आहे. चीनला फायदा व्हावा, यासाठी मालदीव्जच्या संसदेनं दोन वर्षांपूर्वी परदेशी कंपन्यांना जमिनीची मालकी मिळवण्यासंदर्भात नवा कायदादेखील केला. १०० कोटी डॉलरपेक्षा अधिक गुंतवणूक एखादा देश करणार असेल तर त्या देशाला मालदीव्जमध्ये जमिनीचा मालक होण्याची मुभा या कायद्यान्वये देण्यात आली. तोवर परदेशी कंपन्यांना ९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्याचीच मुभा होती. चीनच्या प्रभावाखाली मालदीव्जने हा कायदा केला. त्यामुळे चीन आता गुंतवणुकीच्या बहाण्यानं मालदीव्जमध्ये आपला लष्करी तळच उभारेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. दक्षिण चीन समुद्रातील लष्करी प्रभावावरून चीन आणि आंतरराष्ट्रीय समुदाय यांच्यात वितंडवाद असताना भारताच्या नैऋत्येला मालदीव्जच्या रूपानं चीनला लष्करी तळ उभा करण्याची संधी मिळणं आणि हिंदी महासागराचं लष्करीकरण होणं भारताला परवडणारं नाही.

मोहम्मद नाशीद यांचं सरकार पडल्यापासून मालदीव्ज भारतापासून दूर जाण्यास सुरुवात झाली. गेल्या पाच वर्षांमध्ये ही प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाली आहे. मालदीव्जची राजधानी माले येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या आधुनिकीकरणासाठी जीएमआर या भारतीय कंपनीला मिळालेलं कंत्राट रद्द करून मालदीव्जने ते चीनच्या पारड्यात टाकत भारताला अपमानित केलं, त्यालाही आता तीन वर्षं उलटून गेली. भारताला कुठल्याही परिस्थितीत मालदीव्जला पुन्हा आपल्या प्रभावाखाली आणण्याशिवाय गत्यंतर नाही. मोदींनी गेल्या तीन वर्षांत मालदीव्जवगळता सर्व शेजारी राष्ट्रांचे दौरे केले. श्रीलंका, बांगलादेश या देशांशी बिघडलेले संबंध सुरळीत करण्यासाठी महत्त्वाची पावलं उचलली. पण मालदीव्ज मात्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारताला अजूनही धूप घालत नसल्याचंच चित्र आहे. त्यामुळेच मालदीव्जचा हा टाइमबॉम्ब कुठल्याही क्षणी फुटेल, अशी परिस्थिती आहे. मोदींचा करिष्मा जगभरात चालत असल्याचं चित्र एकीकडे रंगवलं जात असताना तुमच्या अंगणातला टिचभर देश तुम्हाला किंमत देत नाही, हे चित्र फारसं भूषणावह नाही आणि भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनं ते फारसं आश्वासकही नाही.

लेखक मुक्त पत्रकार आहेत.

chintamani.bhide@gmail.com