उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत पूर्वानुभवावर मांडली गेलेली समीकरणे कोलमडल्याचे दिसले, जात-धर्माच्या पलीकडे जाऊन बरेच काही घडले...

राजकीय जाणकार आणि निवडणूक प्रक्रियेत मुरलेल्या अनेक तज्ज्ञांना चकवा देत उत्तर प्रदेशात भाजपने घवघवीत यश मिळवले. हीच स्थिती उर्वरित चार राज्यांतही पाहायला मिळाली. या निकालांनी विरोधी पक्षांतले भलेभले नेते-कार्यकर्ते चक्रावून गेले आहेत. त्यांचे सारे आडाखे चुकीचे ठरले आहेत. प्रचार ते मतदान आणि पुढे मतगणना या संपूर्ण प्रक्रियेत ज्यांना बदलाचे वारे जाणवले, ते सारे लोक आज आपल्या आकलनात चूक नेमकी कुठे झाली, याचे विश्लेषण करण्यात गर्क आहेत. प्रत्यक्ष जमिनीवर काय घडले, याची कारण वेगवेगळी असतीलही, पण या क्षणी विधानसभेचे निकाल या मंडळींसाठी धक्कादायक घटना ठरली आहे.

याचे एक कारण, उत्तर प्रदेशातल्या विधानसभेच्या निकालांचे यापूर्वीचे प्रवाह माझ्यासारख्या राजकीय निरीक्षकाला ठावूक आहेत. आम्ही त्या प्रवाहाचे साक्षीदार राहिलो आहेत. उत्तर प्रदेशचा मतदार हा जातीपातीत विभागला गेलेला आहे. त्याचे समर्थक जातकेंद्री राजकारणाला पोषक राहिले आहे. त्याची राजकीय बांधिलकी जातकेंद्री राहिली आहे. परंतु गेल्या दोन दशकांपासून उत्तर प्रदेशातल्या मतदारांचे धर्माच्या आधारावरही ध्रुवीकरण झालेले पाहायला मिळाले आहे. यामुळे चित्र असे आकारास येत गेले आहे की, जेव्हा मतदार जातीकडे दुर्लक्ष करतो, तेव्हा तो धर्माच्या आधारावर मत देतो आणि जेव्हा तो धर्माच्या राजकारणाला नाकारतो, तेव्हा तो जातीच्या आधारावर आपले मत देतो. परंतु, २०२२च्या निवडणुकीत हा प्रवाह आणि त्या आधारावर मांडली गेलेली समीकरणे कोलमडल्याचे दिसले आहे. जात-धर्माच्या पलीकडे जाऊन बरेच काही घडले आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

जनमताचा चकवा

सहा-आठ महिन्यांपूर्वीचे उत्तर प्रदेशातले जनमानस जर आपण लक्षात घेतले तर असे दिसत होते की, योगी सरकारची प्रतिमा जनविरोधी, लोकशाहीविरोधी अशी बनत चालली होती. जनतेच्या मनात आक्रोश होता. तो प्रत्यक्ष रस्त्यांवरही दिसत होता. दिल्लीच्या सीमांवर तब्बल वर्षाहून अधिक काळ चाललेल्या शेतकरी आंदोलनाचे पडसाद राज्यात तीव्र प्रमाणात उमटताना दिसले होते. खुद्द राज्यात योगी सरकारच्या गोधन रक्षणाबाबतच्या अन्याय्य धोरणांमुळे खेड्यापाड्यात मोकाट जनावरांचा प्रश्न उग्र बनत चालला होता. मंत्रीपुत्राने लखीमपूर येथे आंदोलकांना चिरडल्यानंतर तर अवघ्या देशात पडसाद उमटले होते. यावरून सर्वसाधारण भावना सत्ताधारी पक्षाविरोधात आहे, हे जाणवत होते. निवडणूक जाहीर होण्याच्या आगे-मागे मंत्रीपदावर बसलेल्या नेत्यांनी भाजपला सोडचिठ्ठी दिली होती, त्या पाठोपाठ लहान-मोठे नेते बाहेर पडले. अखिलेख यादव यांनी जातीची मोट बांधत पर्सेप्शनच्या खेळात बाजी मारली.

या कालावधीत माझ्यासारखे जे लोक जनतेशी थेट संवाद साधत होते, त्यांना याची खात्री पक्की होती की, मोठे बहुमत नाही मिळाले, तरीही विरोधक समाजवादी पक्षाला २००च्या आसपास जागा नक्की मिळतील. त्यामुळे भाजप या निवडणुकीत विजय मिळवेल, किंवा आता ज्या प्रकाराने भाजपला विजय मिळाला आहे, तसा तो मिळेल, हे अनेकांसाठी अशक्य गोष्ट होती. अशा वेळी भाजपच्या विजयाचे आणि समाजवादी पार्टीच्या पराभवाचे विश्लेषण तीन मुद्द्यांच्या आधारे करणे आवश्यक ठरते.

सरकारी, स्वायत्त संस्थांवर नियंत्रण

२०१४नंतर देशात एक विशिष्ट परिस्थिती आकार घेताना दिसते आहे. यात सरकारी आस्थापने आणि निवडणूक आयोगांसारख्या स्वायत्त संस्थांवर सत्ताधारी पक्षाची पकड कालक्रमाने अधिकाधिक मजबूत होत चाललेली आहे. देशाला जेव्हा स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हा संविधानकर्त्यांनी कायदेमंडळ, प्रशासन आणि न्यायपालिका अशा लोकशाहीला बळकटी देणाऱ्या तीन खांबांची रचना केली. त्यातल्या दोन घटकांवर सत्ताधाऱ्यांचे नियंत्रण आणि वर्चस्व यापूर्वीही राहिले. मात्र न्यायपालिका सत्ताधार्‍यांच्या प्रभावापासून दूर राहण्यात बऱ्यापैकी यशस्वी ठरली. जनतेला न्याय मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या न्यायपालिकेप्रमाणेच एक स्वायत्त संस्था या नात्याने केंद्रीय निवडणूक आयोग आयोगाकडूनही देशात लोकशाहीचा प्राण मानल्या गेलेल्या निवडणुका निःपक्षपणे पार पाडाव्यात, अशी अपेक्षा राखली गेली. अशा वेळी संस्थेने तडजोड केली तर, लोकशाही व्यवस्था खिळखिळी होण्यास वेळ लागणार नाही, हेही उघड होते.

आयोगाची डोळेझाक

नेमके असेच काहीसे निवडणुकांदरम्यान घडताना दिसले. विशेषतः उत्तर प्रदेशात ७ मार्चनंतर निवडणूक आयोगाची व्यवस्था ज्या प्रकाराने सत्ताधारी वर्गामुळे झुकताना दिसली, तो एक लोकशाही व्यवस्था धोक्यात येत असल्याचा गंभीर इशाराच मानायला हवा आहे. एकतर वाराणसी, उन्नाव, बलिया, बरेली, सोनभद्र आदी जिल्ह्यांमध्ये ७ ते १० मार्च या कालावधीत इव्हीएम यंत्रांची संशयास्पद ने-आण होताना दिसली. यंत्रांची चोरीछुपे वाहतूक करणाऱ्या गाड्या पकडल्या गेल्या. काही स्थानिक पत्रकारांनी तर हेही सांगितले की, वाराणसीमधल्या स्ट्राँगरूमची भिंत फोडून इव्हीएम यंत्रे पळवली गेली. या दरम्यान, ऑडिओ-व्हिडिओ क्लिप्स व्हायरल झाल्या, त्यामध्ये काही निवडणूक अधिकारी भाजपला मतदान झालेली यंत्रे मतदान केंद्रात ठेवण्यात आल्याचे काही प्रत्यक्षात मतदान झालेली यंत्रे तिथून हटवण्यात आल्याचे सांगत असल्याचे जनतेसमोर आले. त्या तीन दिवसांत अशा कितीतरी घटना घडल्या. विरोधीपक्षांनी आवाज उठवला म्हणून वाराणसी, सोनभद्र आणि बरेली इथल्या निवडणूक अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई झाली.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

परंतु याचा अर्थ निवडणूक आयोग कर्तव्याचे पालन करण्यात कमी पडला होता, हेही त्यातून स्पष्ट झाले होते. याशिवाय दोषी आढळलेला खालच्या स्तरावरचा अधिकारी स्वतःच्या मर्जीने असले लोकशाहीविरोधी उद्योग कसा करेल हाही प्रश्नच आहे. मुळात, जिल्हा प्रशासनाच्या नजरेसमोर हे असे प्रकार घडतातच कसे, हा विचार करण्यासारखा मुद्दा. या प्रकरणात अखेरीस झाले काय, तर बड्यांना अभय मिळून छोटे कारवाईचे बळी ठरले. निवडणूक आयोगाची प्रतिमा जपण्याचा तो केविलवाणा प्रयत्न होता. यामुळे मला असे वाटते, विशेषतः उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक आयोगाने लोकशाहीविरोधी भूमिका बजावल्याचा काहीअंशी परिणाम अंतिम निकालांवर नक्कीच झालेला आहे. प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी तर जाहीरपणे यासंबंधात आपली भूमिका मांडली आहे. त्यांचे म्हणणे पूर्णपणे खोटे आहे, किंवा भाजपचा दणदणीत विजय त्यांना पचलेला नाही, असे म्हणणे म्हणजे वस्तुस्थितीला नाकारणे आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

लाभार्थी फळाला आले

आता, निकालांनंतर अनेक संस्था समग्रपणे आपापले विश्लेषण-विवेचन मांडताना दिसताहेत. त्यानुसार काहींनी मायावतींच्या बसपाने आणि ओवेसी यांच्या एमआयएमने विरोधकांची मते खाल्याने भाजपला मोक्याच्या जागांवर कमी फरकाने विजय सुकर झाल्याचे दाखवून दिले आहे. तर काहींनी या वेळच्या निवडणुकीत भाजपचा जनाधार केवळ तीन टक्के तर सपाचा जनाधार तब्बल ११ टक्क्यांनी वाढल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे. तर, उत्तर प्रदेशातला भाजपचा विजयाला हिंदू-मुस्लम किंवा जातीच्या राजकारणापेक्षाही मोदी-योगी सरकारच्या मोफत धान्य वाटप योजनेचा मोठा हातभार लागल्याचे आणि या योजनांचे थेट लाभार्थी असलेल्या महिला वर्गाने मोठ्या संख्येने (पाहणीनुसार सपापेक्षा भाजपला महिलांची १३ टक्के अधिकची मते पडली आहेत.) मतदान केल्याचे ‘लोकनीती-सीएसडीएस’ने आकडेवारीनिशी सांगितले आहे. काही प्रमाणात ते खरेही असावे, पण मूळ मुद्दा मोदी-योगींनी सरकारी संस्थांवर तसेच मीडिया-सोशल मीडियावर मजबूत नियंत्रण मिळवल्याचा, या नियंत्रणातून जनतेच्या मनावर आपल्याला हवे ते राजकीय कथन थोपवून विजय मिळवल्याचा आहे. लोकशाही मूल्यव्यवस्थेवर आघात करणारा हा मार्ग रोखण्याचे आव्हान येत्या काळात विरोधकांना पेलायचे आहे.

‘मुक्त-संवाद’ या पाक्षिकाच्या १५ मार्च २०२२च्या अंकातून साभार

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -