‘लोकशाही समजून घेताना...’ या पुस्तकातील सगळे लेख एकत्रित स्वरूपात... पहा, वाचा...

२५ जानेवारी हा ‘राष्ट्रीय मतदार दिन’. त्यानिमित्ताने मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र यांच्यातर्फे ‘लोकशाही समजून घेताना’ हे पुस्तक प्रकाशित करण्यात आले आहे. डॉ. दीपक पवार यांनी संपादित केलेल्या या पुस्तकात महाराष्ट्रातील ३३ मान्यवर लेखकांच्या लोकशाहीच्या विविध पैलूंचा आढावा घेणाऱ्या लेखांचा समावेश आहे. या पुस्तकातील लेख ‘अक्षरनामा’वर २ फेब्रुवारी ते ११ मार्च या कालावधीत ‘अक्षरनामा’वर पुनर्प्रकाशित करण्यात आले. त्यांची ही एकत्रित स्वरूपातली झलक...

..................................................................................................................................................................

प्रस्तावना

लोकशाही ही गोंधळयुक्त यंत्रणा आहे, पण तो हवाहवासा वाटणारा गोंधळ आहे. कारण, असा गोंधळ नसेल तर सर्वसामान्यांच्या अधिकारांचं हनन राजरोसपणे होऊ शकेल - डॉ. दीपक पवार

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/5773

समाजाला आलेलं स्थितिशीलतेचं साचलेपण काढून टाकणं, माणसाचे मेंदू मोकळे करणं, ही प्राथमिक लोकशाही मूल्ये आहेत. त्या व्यक्तिगत अधिकाराची, सत्तेची ओढ सुटत नाही. कुटुंबापासून जात, धर्म, भाषा वंश यांच्यापर्यंत सगळीकडून येणारी बंधनं मात्र कमी व्हावीशी वाटतात, या द्वैतात लोकशाही व्यवस्थेतला माणूस अडकलेला आहे. आपल्या मानगुटीवरचं हे लोकशाहीचं भूत उतरू द्यायचं की नाही, हा प्रत्येकापुढचा प्रश्न आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

विभाग एक : भारतीय निवडणूक यंत्रणा आणि लोकशाहीचे स्वरूप

१) कोणती संस्था भारतीय लोकशाहीच्या अखंडत्वासाठी सर्वोच्च पातळीवर कार्यरत आहे? - भारत निवडणूक आयोग! - संतोष अजमेरा

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/5796

स्वतंत्र भारताने लोकशाही व्यवस्थेचा स्वीकार केल्यानंतर सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यासाठी २५ जानेवारी १९५० रोजी भारत निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली. १९५१च्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीपासून आजवर आयोगाने अनेक लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका यशस्वीपणे घेत, देशातील लोकशाहीचा ढाचा अबाधित ठेवला आहे.

२) ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅट ही पारदर्शक, अचूक तसेच सुरक्षित यंत्रे आहेत. मानवी चुका कमी करण्यासाठी त्यांची मदत होते - अनिल वळवी

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/5798

भारत निवडणूक आयोगाच्या गेल्या सात दशकांच्या इतिहासात निवडणूक आणि मतदान प्रक्रियेत अनेक बदल झाले आहेत. प्रत्येक उमेदवारासाठी स्वतंत्र मतपेटी ठेवून घेण्यात आलेल्या १९५१च्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीपासून ते मतपत्रिका, ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅट अशा साधनांद्वारे निवडणूक प्रक्रिया सातत्याने बदलत आली आहे. या बदलाचा तपशीलवार आढावा घेणारा लेख...

३) राज्य निवडणूक आयोगाचा प्रवास निवडणूक सुधारणा, तंत्रज्ञानाचा अवलंब अशा अनेक टप्प्यांतून गेला आहे, जात आहे... - यू. पी. एस. मदान

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/5805

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आपल्याकडून अधिकार द्यायला राज्ये तेवढी उत्सुक नसतात. त्यामुळे बरेचदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कामकाज आणि आर्थिक स्थैर्य यांवरही विपरीत परिणाम होतो. अशा परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नियमितपणे घेणे, त्यात येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण करणे, आणि विश्वासार्ह संस्था म्हणून स्वतःला प्रस्थापित करणे, हे राज्य निवडणूक आयोगापुढील आव्हान आहे.

४) दक्षिण आशियायी राष्ट्रांत प्रचंड मोठा भौगोलिक पसारा असूनही भारताने मात्र लोकशाही व्यवस्थेचा ढाचा टिकवून ठेवला आहे! - राजेश खरात

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/5808

विसाव्या शतकाच्या चौथ्या दशकानंतर दक्षिण आशियातील बहुतेक राष्ट्रे स्वतंत्र झाली. वसाहतवाद्यांना या देशांतल्या लोकशाही यंत्रणा टिकतील का, अशी रास्त शंका होती. पाकिस्तान, बांगलादेश यांसारख्या देशांमध्ये लोकशाही आणि हुकूमशाही यांचा लपंडाव चालू आहे. श्रीलंका आणि नेपाळ राजकीय अस्थिरतेतून गेले आहेत, जात आहेत. भूतानचे हळूहळू लोकशाहीकरण होते आहे. तर म्यानमार आणि मालदीव येथे संधी मिळेल तिथे लष्करशहा सत्ता बळकावत आहे.

५) केंद्र आणि राज्ये यांच्यातील मानापमान नाट्ये आणि एकमेकांना खिंडीत पकडण्याचे डावपेच लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत घातक आहेत - ऐश्वर्या धनवडे

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/5813

स्वातंत्र्योत्तर भारतात लोकशाही टिकावी व वृद्धिंगत व्हावी यादृष्टीने संघराज्यसदृश प्रणाली अंगीकारली गेली. याद्वारे केंद्र बळकट करण्यावर भर दिला गेला असला, तरीही काळानुरूप राज्यांनाही अधिक स्वायत्तता देणे, हे लोकशाहीच्या सबलीकरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. लोकशाही ही एका वृक्षाप्रमाणे आहे. एखाद्या वृक्षाची मुळे जमिनीत जितकी खोल जातात, तितकाच तो वृक्ष डेरेदार होतो.

..................................................................................................................................................................

उमर खय्याम आणि रॉय किणीकर यांच्यात एक समान धागा आहे. तो म्हणजे अध्यात्माचा, स्पिरिच्युअ‍ॅलिझमचा. खय्याम सूफी तत्त्वज्ञानाकडे वळला. किणीकर ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, गीता, उपनिषदे यांच्यात रमले. खय्याम अधूनमधून अर्थहीनतेकडे वळत राहिला, तसेच किणीकरसुद्धा...

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीत खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5357/Ghartyat-Fadfade-Gadad-Nile-Abhal

................................................................................................................................................................

विभाग दोन : विविध व्यवस्था आणि लोकशाही

१) कुटुंब हे समाजातलं सगळ्यात छोटं एकक असल्यामुळे देश पातळीवरच्या लोकशाहीची अंमलबजावणी कुटुंबापासून सुरू व्हायला पाहिजे - वंदना खरे

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/5817

बहुसंख्य पारंपरिक भारतीय कुटुंबात तरी एकाधिकारशाहीच असते. आणि दुर्दैवाची बाब म्हणजे, बऱ्याच भारतीय लोकांना त्याचा अभिमान वाटतो आणि आवश्यकतादेखील वाटते. कुटुंबातील सर्व व्यवहार नियमितपणे चालावेत, यासाठी असा शिस्तीचा बडगा आणि एकाधिकारशाही जरुरी आहे, असं बहुसंख्य भारतीय माणसांना वाटतं. किंबहुना, घरातल्या ज्येष्ठ व्यक्तीच्या (बहुधा पुरुषाच्याच) हुकूमशाहीमुळेच कुटुंब-संस्था टिकते आणि समाज सुरळीत चालावा म्हणून...

२) मुलांना ‘लोकशाही समाजा’मध्ये राहता यावे, यासाठी ‘लोकशाही मूल्ये’ त्यांच्यामध्ये रुजवणे ही पूर्वअट आहे... - अनुराधा मोहनी

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/5820

कुटुंबव्यवस्था ते शाळा-महाविद्यालयांपासून समाजातल्या अनेक व्यवस्था अ-लोकशाही मूल्यांवर आधारलेल्या असताना, मुलांची मानसिकता लोकशाही-सन्मुख घडेल, अशी अपेक्षा करणे धाडसाचे ठरते. मात्र वर्गातले आणि वर्गाबाहेरचे शिकणे हे आशय आणि पद्धती या दोन्ही बाबतीत लोकशाही मूल्यांवर आधारित असण्याचा प्रयत्न करता येणे शक्य आहे. पण, ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया आहे.

३) जेव्हा मुले एक जबाबदार नागरिक बनण्यासाठी लहानपणापासून मोठ्यांच्या मदतीने लोकशाहीचा प्रत्यक्षानुभव घेत-घेत स्वतःचा विकास साधतात, तेव्हा त्यांचा लोकशाहीवरचा विश्वास दृढ होत जातो - गिरीश सामंत

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/5823

सर्वांसाठी दर्जेदार शिक्षण हे लोकशाही शिक्षणाचे महत्त्वाचे अंग असते. चांगल्या शिक्षणातून सुजाण नागरिकत्व तयार होऊ शकते. सुदृढ समाजाच्या बांधणीसाठी हे बाळकडू मुलांना मिळणे अपरिहार्य ठरते. त्यामुळे शिक्षणात आणि शिक्षण व्यवस्थेमध्ये लोकशाहीची मूल्ये, प्रथा आणि संकेत रुजवणे आणि दर्जेदार शिक्षण देणे, हे लोकशाहीवर अढळ विश्वास असणाऱ्यांचे कर्तव्य बनते. सर्व संबंधित यावर विचारमंथन करून काम सुरू करतील, अशी आशा आहे.

४) लोकशाहीच्या यशापयशाचा लोकभाषा हा एकमेव घटक नसला तरी तो एक महत्त्वाचा घटक आहे - प्रकाश परब

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/5827

आर्थिक जागतिकीकरण तेवढ्यापुरते सीमित राहत नाही, ते सांस्कृतिक जागतिकीकरणालाही जन्म देते आणि आर्थिक दुर्बलांची भाषिक, सांस्कृतिक ओळख पुसून टाकते. ‘जसे हत्यार, तशी संस्कृती’ असे इतिहासाचार्य राजवाडे यांनी म्हटले होते; तसे ‘ज्याची अर्थसत्ता त्याची संस्कृती’ असे आज म्हणता येईल. हे असेच चालू राहिले तर जगाचे भाषिक, सांस्कृतिक सपाटीकरण होईल. ते टाळायचे असेल तर लोकभाषांचे सबलीकरण आणि लोकशाहीकरण होणे गरजेचे आहे.

५) लोकशाहीची मूल्ये तळातून मजबूत होत वरपर्यंत पसरायला हवीत. त्यातूनच प्रतिष्ठित जीवन, भयमुक्त मन आणि एकसंध समान प्रगतीची फळे अनुभवता येतील - इब्राहीम अफगाण

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/5828

ही दिवा आणि तुफान यांच्यातील लढाई नाही, तर ज्ञान आणि अज्ञान यांच्यातील लढाई आहे. आपल्या हाती असलेली सत्ता जनतेच्या हाती जाता कामा नये, अशी एक प्रतिगामी बाजू आहे; आणि दुसरीकडे, प्रत्येक नागरिकाच्या हाती बळ आले, तर सगळ्यांचेच कल्याण होईल, अशी पुढे नेणारी आशावादी दृष्टी आहे. या रस्सीखेचीमुळे नागरिकांना त्यांच्या हाती लोकशाहीने दिलेली सत्तेची सूत्रे ओळखता आली नाहीत आणि ती कमकुवत ठरली.

६) स्वातंत्र्यलढ्यामधून श्रद्धा, अंधश्रद्धा आणि लोकशाही यांच्या अनुषंगाने जी मूल्ये पुढे आली, त्याचे प्रतिबिंब आपल्या राज्यघटनेच्या देव आणि धर्मविषयक भूमिकेत पडले आहे - हमीद दाभोलकर

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/5831

लोकशाहीमध्ये मतदार जसे सुज्ञ होत जातील, तसा श्रद्धा-अंधश्रद्धांचा लोकशाही आणि निवडणूक प्रक्रिया यांवरील परिणाम कमी होत जाणे अपेक्षित असते. प्रत्यक्षात तसे होत नसेल, तर सर्वांना त्या दिशेने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. निवडणूक यंत्रणा या बाबतीत जितक्या कठोर राहतील, तितके लोक श्रद्धा, जात, धर्म या मुद्द्यांवर मतदान करण्याऐवजी, आपल्या आयुष्यातील खऱ्या आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्नांच्या आधारे मतदान करू लागतील.

७) भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यामध्ये ज्यांनी ज्यांनी बलिदान दिले, ते ‘धर्माधिष्ठित भारत’ उभा करू इच्छित होते? किंवा स्वतंत्र भारत धर्माधिष्ठित करू इच्छित होते? - राजू परुळेकर

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/5838

भारतीय राज्यघटना, भारतीय निवडणुका आणि भारतीय लोकशाही या तिन्ही गोष्टी आणि आपल्या पूर्वसुरींनी स्वातंत्र्यासाठी दिलेले बलिदान, यांवर आजची संपूर्ण भारतीय लोकशाही उभी राहिली आहे. लोकशाहीत धर्मवाद आला तर प्रत्येक विचारवंत, लेखक, कलावंत आणि भारतावर प्रेम करणारा प्रत्येक माणूस, ज्याला भारत आधुनिक बनवायचा आहे, अशा प्रत्येक व्यक्तीने धर्माविरुद्ध उभे राहिले पाहिजे.

८) आपला राजकीय प्रवास केवळ ‘राजकीय लोकशाही’वर थांबता काम नये, तो ‘सामाजिक लोकशाही’ स्थापन होईपर्यंत चालू राहिला पाहिजे! - प्रविण महाजन

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/5841

चळवळींमुळे अस्तित्वात आलेले कायदे किंवा घटना दुरुस्त्यांची अनेक उदाहरणे देता येतील. अशी उदाहरणे केवळ दबलेल्या समाजाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी मर्यादित न राहता निर्माण होणाऱ्या नवनवीन आव्हानांना तोंड देताना, व्यक्ती स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य, गोपनीयतेचा अधिकार, यांचे आधुनिक आविष्कार अनुभवायला मिळतात. चळवळीतील आयुधे बदलत चालली आहेत, ती नव्याने वाढत चालली आहेत. ही आयुधे जास्त लोकशाहीवादी आहेत.

९) आपल्या विकास संकल्पना वा ध्येयधोरणांची पुनर्रचना करणं गरजेचं आहे. कारण, शहरी असो की ग्रामीण, हा देश सांविधानिक लोकशाहीच्या स्थिरतेत सतत प्रगतिशील असायला हवा - मंदार फणसे

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/5843

देशांतर्गत आणि देशाबाहेरील स्थलांतराचा परिणाम हा केवळ ‘ब्रेन ड्रेन’ म्हणून नाही, हा एकूणच राष्ट्राच्या जडणघडणीतील मोठा अडसरसुद्धा आहे. देशातील लोकशाही मूल्यांवरील ‘ट्रस्ट डेफिसिट’ कमी करणे आणि लोकशाही प्रक्रियेतील कृतिशील सहभाग वाढवणे, असे दोन उद्देश ठेवूनच शहरीकरण आणि स्थलांतर यांचे अर्थ शोधावे लागतील. अन्यथा, भारतीय लोकशाहीला  घटनेतील मानवी मूल्यांचा विसर पडलाय की काय, असे म्हणायची वेळ येईल.

१०) ‘जागतिकीकरण’ ही शुद्ध आर्थिक संकल्पना आहे, तर ‘लोकशाही’ ही एक राजकीय प्रणाली आहे. लोकशाही रुजवणे, ती टिकवणे यासाठी दूरदृष्टी हवी - संजीव चांदोरकर

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/5844

लोकशाही ही एक संकल्पनात्मक फ्रेम आहे; ती फ्रेम भरीव करत न्यायला हवी. त्यात अपयश आले तर ती पोकळ राहील किंवा होत जाईल. एवढेच नाही, तर एकदा भरीव केलेली फ्रेम इतिहासाच्या ओघात खरवडून पोकळ केली जाऊ शकते. त्यासाठी लोकशाहीचे पायाभूत आधारस्तंभ असणारे कोट्यवधी नागरिक सर्वार्थाने सक्षम होत जाणे, हा आणि हाच एकमेव मार्ग आहे. दुर्दैवाने, जागतिकीकरणामागील आर्थिक तत्त्वज्ञान अतिशय संकुचित सामाजिक पायावर उभे आहे.

११) सरंजामशाही ही पद्धत लोकशाहीच्या आणि निवडणुकांच्या मार्गाने सत्ता, अधिकार, संपत्ती, प्रतिष्ठा यांवर नियंत्रण मिळवत आहे. त्यामुळे एक छोटा गट सत्तेवर नियंत्रण ठेवताना दिसतो - डॉ. प्रकाश पवार

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/5791

सरंजामशाही ही केवळ कृषी उत्पादन पद्धतीमध्ये असते, हा गैरसमज आहे. सरंजामशाहीची मूल्यव्यवस्था लोकशाहीविरोधी असते. सरंजामशाहीची मूल्यव्यवस्था निवडणुका, मतदान, प्रौढ मताधिकार, संसदेतील चर्चा, मंत्रिमंडळाची रचना, सत्तेचे वाटप, सार्वजनिक धोरण-निर्मिती या सर्वांवर प्रभाव टाकते. समकालीन युगात सरंजामशाही प्रबळ झालेली आहे. लोकशाहीत स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय या गोष्टी कशा तरी तग धरून आहेत.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

विभाग तीन : विविध समाज घटक आणि लोकशाही

१) जसं जुगारामध्ये जुगार चालवणाऱ्याचा नाही, तर तो खेळणाऱ्याचा संसार उदध्वस्त होतो; तशीच अवस्था आपल्या मतदारांची झाली आहे. त्यांच्याकडून हा खेळ खेळून घेतला जातोय... - राजकुमार तांगडे

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/5849

मतदान केंद्राबाहेर मर्सिडिजने येणारा आणि पांगूळगाड्यावर येणारा एकाच रांगेत उभा राहतो. एवढंच नाही, तर त्या दोघांच्याही मताची किंमत माणूस म्हणून एक आहे, समान आहे. अन्यथा, आपल्या देशात ना भाषा एक आहे, ना प्रांत, ना मानवानेच निर्माण केलेला धर्म एक आहे; ना निसर्गाने दिलेला रंग एक आहे, ना हिमतीने कमावलेला मान-सन्मान, धन एक आहे. फक्त नि फक्त संविधानाने दिलेला मतदानाचा अधिकार एक आहे, तिथेच आम्ही फक्त एकमेकांच्या बरोबरीत आहोत.

२) राजकीय लोकशाहीतील महिलांचा टक्का वाढणे, ही केवळ महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी नाही, तर संपूर्ण समाजाच्या उन्नतीसाठी, सामाजिक परिवर्तनासाठी अत्यावश्यक पायरी आहे - दीप्ती राऊत

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/5852

एक महिला पंतप्रधान होऊन देशातील महिलांची स्थिती बदलत नाही, तर सर्वस्तरीय निर्णय प्रक्रियेत महिलांचा टक्का जेवढा वाढत जाईल, तेवढी ती विकसित होत जाईल. महिलांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वामुळे विकासाचे दृष्टीकोन, कामाची दिशा, ध्येय-धोरणे, प्रश्नांची मांडणी आणि उपाययोजनांची संधी हा साराच अवकाश बदलत असल्याचे पंचायत राज व्यवस्थेने सिद्ध केले आहे. आमूलाग्र बदल झाले, तरच राजकारणातील ‘ग्लास सीलिंग’ भेदणे शक्य आहे.

३) लिंगभावावर आधारित द्वैताच्या पलीकडे जाणे, यातच स्त्री आणि पुरुष दोघांचेही कल्याण आहे. तसे झाले तरच खरी लोकशाही प्रत्यक्षात उतरेल - श्याम पाखरे

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/5854

वर्चस्ववादी पुरुषत्व नावाची एक संकल्पना आहे. त्यामध्ये स्त्रियांवर वर्चस्व गाजवणे अनुस्यूत असते. या नकारात्मक पुरुषत्वाने पुन्हा उचल खाल्ल्याचे दिसून येते. ‘पारंपरिक पुरुषत्व’ हे हजारो वर्षांच्या सामाजिक उत्क्रांतीतून निर्माण झाले, परंतु ‘विषारी पुरुषत्व’ हे प्रतिगामी असते, आणि ती वैफल्यातून निर्माण होणारी एक मानसिक विकृती आहे. ती मानवी आणि लोकशाही मूल्यांच्या विरुद्ध आहे.

४) जोपर्यंत आपण ‘ट्रान्स कम्युनिटी’च्या समस्यांना आपला मुद्दा बनवत नाही, तोपर्यंत तिची प्रगती शक्य नाही. आपण सर्वांनी मिळून सर्वसमावेशक समाजाची संकल्पना प्रत्यक्षात आणायची आहे - सुप्रिया जाण-सोनार

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/5856

सध्याचा ट्रान्सजेंडर कायदा लैंगिकतेच्या प्रमाणीकरणाबद्दल बोलतो. वस्तुस्थिती अशी आहे की, एक मोठा वर्ग अजूनही आपली लैंगिकता सर्वांसमोर उघड करण्यास घाबरतो आहे. त्यामुळे नुसते कायदे कितपत प्रभावी ठरतील, हे येणारा काळच सांगेल. कुठलेही बिल समाजाचा दृष्टीकोन बदलू शकत नाही. त्यासाठी आपल्यालाच राजकीय लढाईबरोबर सामाजिक लढाईदेखील लढावी लागणार आहे आणि ती लढाई भारताच्या वेगवेगळ्या भागांत सुरू आहे.

५) भारतात अपंगांची दशा काय आहे? : अपंगांच्या सर्वांगीण पुनर्वसनासाठी कार्यरत असलेल्या एका कार्यकर्तीच्या अनुभवातून - नसीमा हुरजूक

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/5859

‘अपंग’ऐवजी ‘दिव्यांग’ असा नामबदल करून अपंगांचे जगण्याचे प्रश्न सुटणार नाहीत. अपंगांचा सहभाग व प्रतिनिधित्व यांबाबतीत शासनाने गंभीर विचार करून काही भक्कम पावले उचलली, तरच भारतातील लोकशाही अपंगांसाठी आहे, असे म्हणता येईल. अपंग व्यक्तीला समान संधी देण्यासाठी ज्या मूलभूत सोयीसुविधा देणे आवश्यक आहे, त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झालेले दिसून येते. याचे कारण नियोजनात योग्य अपंग व्यक्तींना सहभागी करून घेतले गेले नाही.

६) आज एकीकडे देशाच्या स्वातंत्र्याचे अमृतमहोत्सवी वर्ष साजरे होत असताना, दुसरीकडे इथल्या भटक्या विमुक्तांना आपले राष्ट्रीयत्व सिद्ध करता येत नाही, अशी विदारक स्थिती पाहायला मिळते - बाळकृष्ण रेणके

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/5863

दर पाच वर्षांनी येणाऱ्या राजकीय निवडणुकांमध्ये अनुभवांती पसंती-नापसंतीनुसार राज्यकर्ते निवडण्याचे अधिकार मतदारांना आहेत. सर्व समाजाच्या व्यापक हितासाठी स्वतंत्र बुद्धीने व निर्भयपणे मतदान करणे हा राजकीय प्रामाणिकपणा होय. आपल्या समाजव्यवस्थेत असलेली ऐतिहासिक विषमता, काहींचे शोषण, काहींकडे होणारे दुर्लक्ष, यांवर मात करून प्रत्येकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळाला पाहिजे.

७) नजीकच्या भविष्यकाळात भारतीय रिटेल उद्योग क्षेत्राची अवस्था बिकट होण्यापूर्वीच लोकशाही मार्गाने त्यावर उपाय शोधणं, ही काळाची गरज आहे - मयूरेश गद्रे

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/5868

उत्क्रांतीच्या नियमानुसार जे अनावश्यक आहे ते मागे पडत जातं आणि नव्या, अधिक टिकाऊ संरचनेचा स्वीकार केला जातो. रुळांचे सांधे बदलत असताना आगगाडीच्या चाकांचा खडखडाट होणं स्वाभाविक आहे, तसाच तो आताही होत आहे. तरीसुद्धा आपण लोकशाही पद्धतीचा स्वीकार केला आहे, हे सत्य आपण नाकारू शकत नाही. त्यामुळेच लोकशाही अधिक सशक्त करण्यासाठी कटिबद्ध असणं ही आपल्यापैकी प्रत्येकाची जबाबदारी आहे.

..................................................................................................................................................................

उमर खय्याम आणि रॉय किणीकर यांच्यात एक समान धागा आहे. तो म्हणजे अध्यात्माचा, स्पिरिच्युअ‍ॅलिझमचा. खय्याम सूफी तत्त्वज्ञानाकडे वळला. किणीकर ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, गीता, उपनिषदे यांच्यात रमले. खय्याम अधूनमधून अर्थहीनतेकडे वळत राहिला, तसेच किणीकरसुद्धा...

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीत खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5357/Ghartyat-Fadfade-Gadad-Nile-Abhal

................................................................................................................................................................

विभाग चार : माध्यमे, तंत्रज्ञान, कला आणि लोकशाही

१) जर ‘डिजिटल माध्यमां’ना आपल्या विचारांनुसार चालवण्याचा राजकीय प्रयत्न यशस्वी झाला, तर पत्रकारितेचं काही प्रमाणात राहिलेलं स्वतंत्र अस्तित्व संपायला वेळ लागणार नाही - प्राजक्ता पोळ

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/5870

स्वतंत्रपणे पत्रकारिता करणार्‍यांसाठी ‘डिजिटल माध्यम’ खुलं आहे. मीडिया हाऊसेसवर असलेला दबाव, त्या ठिकाणी असलेली पत्रकारितेची नोकरी आणि दबावामुळे होणारा मानसिक त्रास, यामुळे डिजिटल माध्यमाकडे एक संधी म्हणूनही बघितलं जातं आहे. ही माध्यमांमधली खऱ्या अर्थाने लोकशाही म्हणावी लागेल. मात्र ही माध्यमं जितक्या मुक्तपणे बातम्या देण्याचं काम करतात, तितक्याच प्रमाणात काही विशिष्ट वर्गाकडून याचा गैरवापरही केला जातो.

२) सोशल मीडिया हा दुधारी शस्त्रासारखा आहे; पण अगदीच क्वचित चांगल्या गोष्टींसाठी त्या माध्यमाचा वापर होतोय… - अलका धुपकर

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/5873

लोकशाहीमध्ये केंद्रस्थानी असतात लोक. भारतीय लोकशाहीने स्वीकारलेल्या मॉडेलनुसार लोकप्रतिनिधींनीच्या मार्फत राज्यकारभार चालवला जातो. त्यामुळे निवडणुकीतील आकड्यांचे खेळ म्हणजेच लोकशाही, एवढं मर्यादित अपुरं चित्रं आज समाजावर बिंबवण्यात आलं आहे. पण, लोकशाहीची व्याख्या व्यापक या आकड्यांच्या पलीकडची आहे. सोशल मीडियावर बॉट्सच्या मदतीने घाऊक खाद्य टाकलं जातंय, त्याच्या गुंगीत जनता तल्लीन आहे.

३) वृत्तपत्रांनी त्यांचा समाजभिमुख चेहरा जपला, तरच त्यांची प्रतिष्ठा कायम राहील, आणि लोकशाही मूल्यांची जपणूकही होत राहील… - विनायक पात्रुडकर

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/5876

छापील पावित्र्य आजही कायम आहे. मात्र, वृत्तपत्रे स्वत:च आशयापासून भरकटत चालली आहेत. व्यावसायिक गणिते सांभाळताना वृत्तपत्रांची कसरत होत आहे. लोकशाही टिकवण्याचे शिवधनुष्य वृत्तपत्रांनी पेलावे, ही अपेक्षा जरा जास्तच वाटते. अर्थात, ती वृत्तपत्रांची जबाबदारी आहे, परंतु आज गटातटातील समूह अत्यंत आक्रमक झाले आहेत. वृत्तपत्राचे संपूर्ण व्यापारीकरण झाल्याने त्यांच्याकडून निव्वळ आदर्शाची अपेक्षा करणे व्यर्थ ठरेल.

४) आजच्या तरुणाची ‘ही’ अवस्था तर, ‘उद्याच्या माणसा’चे चित्र कसे असेल? मला तरी ते चित्र तंत्रसज्ज आदिमानवासारखे मुक्त, निसर्गप्रेमी दिसते. मनाची ती खरी ‘लोकशाही’ अवस्था! - दिनकर गांगल

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/5882

मला ते आदिमानवाचे चित्र दिसते. तो एकटा लाख वर्षांपूर्वी जग पादाक्रांत करत निघाला आहे. त्याने सोयीसोयीने माणसे जोडली आहेत. आजचा तरुण - समोर लॅपटॉप, हातात मोबाइल - मला त्या आदिमानवासारखाच भासतो. तो त्याला हवी ती गोष्ट मिळवतो, कोठेही जोडला जाऊ शकतो. त्याची वेगवेगळी ‘नेटवर्क’ असतात, तो वेगवेगळ्या ‘कम्युनिटीं’चा मेंबर असतो. ती नेटवर्क वा त्या कम्युनिटी त्या तरुणाच्या जीवनाचा भाग होऊ इच्छित नाहीत.

५) आपण मोठ्या सायासाने मिळवलेली लोकशाही टिकवायची असेल, तर आपला सिनेमा कुणीही वेठीस धरू नये, हे बघणं आपली सगळ्यांची जबाबदारी आहे - अमोल उदगीरकर

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/5887

विविध विचारसरणीच्या चित्रपटांची निर्मिती होत राहणं, हे आपल्या रसरशीत लोकशाहीचं लक्षण आहे. पण, हळूहळू प्रतिस्पर्धी विचारसरणीची मुस्कटदाबी करण्याची वृत्ती आपल्याकडे वाढत आहे. दुर्दैवाने, सामान्य जनताही ‘स्टॉकहोम सिंड्रोम’ला बळी पडली आहे. आपलं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य तिने राजकीय पक्ष आणि राजकीय नेते यांच्यावरून ओवाळून टाकलं आहे. ज्या देशात निर्भीडपणे सिनेमांची निर्मिती होते, त्या देशात लोकशाही सुदृढ असते.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................  

 विभाग पाच : लोकशाही - मुक्त चिंतन

१) लोकशाहीत ‘एक व्यक्ती - एक मूल्य’ हे तत्त्व टिकवायचे असेल, तर सांविधानिक कायद्याद्वारे समाजाच्या राजकीय तसेच आर्थिक जडणघडणीचे स्वरूप निश्चित करणे आवश्यक आहे! - अविनाश कदम

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/5893

निवडणुकांच्या माध्यमातून निवडून जाणारे लोकप्रतिनिधी व राज्यकर्ते यांच्यावर खरे तर लोकांच्या हिताच्या सामाजिक व आर्थिक जडणघडणीचे स्वरूप व त्यावरील नियंत्रण ठरवणे याचे उत्तरदायित्व होते. पण, गेल्या ७५ वर्षांत निवडून आलेले राज्यकर्ते नेहमीच भांडवलदार व उच्चवर्ग यांच्या हिंतसंबंधांना पोषक राहिले. कारण, स्वातंत्र्यानंतर घटनाकारांच्या उद्दिष्टातील ‘लोकशाही भारत’ घडवण्याचे स्वप्न दूर-दूर जात राहिले.

२) ‘लोकशाही’ हा एक प्रवास आहे, ते एक जीवनमूल्य आहे. पण, ‘बहुमतशाही’ या प्रवासालाच खीळ घालते. बहुमतशाहीचा धोका लोकशाहीला नेहमीच राहणार आहे - मिलिंद मुरुगकर

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/5898

लोकशाहीला एक प्रकारची बहुमतशाही मानणे म्हणजे लोकशाहीचा आत्माच हिरावण्यासारखे आहे. कारण, लोकशाहीतील गाभ्याचे तत्त्व समतेचे आहे. समता याचा अर्थ, सर्व व्यक्तींच्या ठिकाणी व्यक्ती म्हणून समान प्रतिष्ठा असणे. व्यक्ती कोणत्या जातीची, धर्माची आहे, कोणत्या प्रदेशातील, कोणती भाषा बोलणारी, स्त्री-पुरुष की ट्रान्सजेंडर, कौशल्यवान की अकुशल, श्रीमंत की गरीब, यांचा विचार न करता सर्व व्यक्तींच्या ठिकाणी समान प्रतिष्ठा असते.

३) संपूर्ण आदिवासी लोकवस्ती असलेले मेंढा (लेखा) हे काही एकच गाव नाही. मग त्या सर्व गावांमध्ये असे का घडत नाही? याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, ही सर्वांमध्ये असलेली मानवी क्षमताच आहे, जी कुठेही प्रगट होऊ शकते! - मोहन हिराबाई हिरालाल

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/5904

जशी देशात लोकसभा, राज्यात विधानसभा तशीच गावात ग्रामसभा व शहरातील मोहल्ल्यात मोहल्लासभा आहे. या ग्रामसभा व मोहल्लासभा स्वयंभू आहेत. त्यांना कुणी निवडून दिलेले नाही, म्हणूनच त्यांना कुणी पाडूसुद्धा शकत नाही. अशी ग्रामसभा व मोहल्लासभा हेच राजकीय व सामाजिक सांगाड्याचे पायाभूत घटक (बेसिक युनिट) आहेत. अशी जिवंत ग्रामसभा किंवा मोहल्लासभा एखादे लहान राजस्व गाव, टोला, पाडा, मोहल्ला किंवा हाऊसिंग सोसायटीसुद्धा असू शकेल.

४) उदारमतवाद हा लोकशाही मूल्यांच्या विकासासाठी अत्यंत आवश्यक असलेला मानसिक घटक असून, तो मनाच्या खुलेपणाशी खूप जवळून जोडला गेला आहे - विवेक बेल्हेकर

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/5908

आपल्या समूहामध्ये राहणे, आपल्या समूहाला पसंती देणे आणि इतर समूहांपासून दूर राहणे होय. असे करणे हे सामान्य मानवी वर्तन असते, सोपे असते. त्याचे मानसिक, सामाजिक आणि आर्थिक फायदेदेखील असतात. परंतु, हे वर्तन हुकूमशाही पद्धतीच्या राजकीय व्यवस्थेला अनुरूप असे आहे. लोकशाही राज्यव्यवस्थेमध्ये याउलट वर्तन अपेक्षित असते. आपल्याहून जे वेगळे लोक आहेत, त्यांना समजून घेणे आणि सर्वसमावेशक असणे, हे लोकशाहीशी सुसंगत वर्तन आहे.

५) उतू जाणाऱ्या सुखातही दुःखाचे चटके देणारा विकास हवा की, अभावातही आंतरिक सुख देणारे समाधान हवे, हे ठरवण्याची निर्णायक वेळ आज आली आहे! - प्रभाकर ढगे

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/5910

प्रगती आणि विकासाच्या वेगाचा अतिरेकी ध्यास घेणारा अमेरिकन नागरिक आज युरोपियन देशांच्या तुलनेत आपली झोप कमी करून एका वर्षात तेरा महिने काम करतो. तरीही तो स्वतःला कायम असुरक्षित समजत असतो. ही विकासाची सूज की, प्रगतीचा बुडबुडा? दुसरीकडे विकासविषयक अनेक उणिवा आणि अभाव असतानाही चिमुकला भूतान आत्मिक समाधानाचा ध्यास धरतो आहे. उतू जाणाऱ्या सुखातही दुःखाचे चटके देणारा विकास हवा की, अभावातही आंतरिक सुख देणारे समाधान हवे.

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -