भारतीय विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षणासाठी परदेशाची दारं का ठोठावतात? कारण आपण अजूनही वैद्यकीय शिक्षणाची व्याप्ती वाढू शकलेलो नाही…

भारतीय विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षणासाठी परदेशाची दारं का ठोठावतात, याचं उत्तर शोधून त्यावर केवळ चर्चा न होता तोडगा काढणं आवश्यक झालं आहे. युक्रेन, रशिया आणि चीन ही ढळढळीत उदाहरणं असली तरी अजून काही देश या यादीत सामील होऊ शकतील… जर भारतातील परिस्थिती वेगानं बदलली नाही तर. युरोप आणि अमेरिका तर या यादीत वरच्या क्रमांकावर आहेतच, पण तेथील शैक्षणिक दर्जा आणि त्यासाठी मोजावी लागणारी किंमत भारतापेक्षा अधिक आहे. आधीच्या तीन देशांचं तसं नाही, तिथं शैक्षणिक दर्जा चांगला राखून साधारणतः भारतातील खासगी वैद्यकीय शिक्षणाच्या तुलनेत ३०-४० टक्के खर्च येतो. भारतात वर्षाकाठी १० ते २५ लाख रुपये खासगी वैद्यकीय शिक्षणासाठी मोजावे लागतात, ते चार ते पाच वर्षं देणं सामान्यांच्या कुवतीबाहेरचं असतं. परिणामी भारत मोठा व बहुसंख्य देश असून आपण अजून वैद्यकीय शिक्षणाची व्याप्ती वाढवू शकलेलो नाही.

भारतात केंद्र स्तरावर वैद्यकीय प्रवेशासाठी एकच प्रवेश परीक्षा (NEET) घेतली जाते, ही अभिनंदनीय बाब आहे. पण त्यानुसार उत्तीर्ण होणाऱ्या मुलांना त्यांच्या योग्यतेप्रमाणे सरळ-सोट भारतभरातील उपलब्ध वैद्यकीय कॉलेजात प्रवेश मिळायला हवा, तसं मात्र होत नाही. इथं विविध राखीव जागा हुशार मुलांचे हक्क हिरावून घेतात.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

भारतभरात प्रत्येक राज्यात ज्या वैद्यकीय जागा उपलब्ध आहेत, त्यात खूप अंतर आहे. शासकीय आणि खासगी महाविद्यालयं मिळून वर्षाकाठी एकूण साधारणतः ८३,००० वैद्यकीय जागांपैकी ४० टक्क्यांवर जागा फक्त पाच राज्यांत आहेत- कर्नाटक, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि आंध्र प्रदेश. यात अजून गुजरात, केरळ, तेलंगणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल ही सहा राज्यं जोडली, तर एकूण जागांच्या ८० टक्के जागा केवळ या ११ राज्यांत भरतात.

वास्तविक एखाद्या राज्यात अधिक वैद्यकीय जागा नसणं, यात त्या राज्यातील विद्यार्थ्यांचा काहीही दोष नसला तरीही त्यांना केंद्रीय गुणवत्तायादीप्रमाणे प्रवेश मिळत नाही. कारण जवळजवळ प्रत्येक राज्य एकूण जागांच्या ८५ टक्के जागा आपल्या राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी राखून ठेवतं. म्हणून ज्या राज्यात अधिक जागा आहेत, त्याच्या अधिवासी (डोमिसाईल) विद्यार्थ्यांचा इतर राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत अधिक फायदा होतो. 

उदाहरणार्थ महाराष्ट्रात ८,५०० वैद्यकीय जागा आहेत. त्यातल्या ८५ टक्के (म्हणजे ७,२२५) जागा केवळ महाराष्ट्राचे अधिवासी (डोमिसाईल) प्रमाणपत्र असलेल्या आणि दहावी-बारावीची परीक्षा महाराष्ट्रातून उत्तीर्ण होणाऱ्या मुलांसाठी राखीव असतात. आणि केवळ १५ टक्के जागा (१,२७५) इतर राज्यांतील विद्यार्थ्यांना केंद्रीय गुणवत्ता यादीप्रमाणे उपलब्ध होतात.

हरियाणासारख्या राज्यात केवळ १,५६० जागा आहेत. तिथं नोकरी करणाऱ्या मराठी पालकांच्या मुलांनादेखील ‘महाराष्ट्रातून परीक्षा दिली नाही’, या एका कारणासाठी ८५ टक्के राखीव जागांमधून प्रवेश मिळत नाही. त्यांना उरलेल्या १५ टक्के जागांमधून प्रवेश घ्यावा लागतो. साहजिकच त्या वेळी भारतभरातील इतर राज्यांतील मुलांसोबत स्पर्धा करावी लागते. त्या १५ टक्क्यांच्या २७ टक्के जागा ओबीसी, १५ टक्के एससी, ७.५ टक्के एसटी आणि १० टक्के आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांसाठी राखीव असून, खुल्या वर्गाला ४० टक्के जागा मिळतात. तिथं मात्र केंद्रीय गुणवत्तेनुसार प्रवेश मिळतो. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या ८५ टक्के कोट्यातील खुल्या वर्गातील शेवटची जागा जर ७२०पैकी ५५५ ते ५६५ गुणांवर मिळाली असेल, तर १५ टक्क्यांतील खुल्या वर्गातील शेवटची जागा ५९०-६०५ किंवा त्यापेक्षा अधिक गुणांवर मिळते. एवढ्या प्रचंड स्पर्धेला विद्यार्थ्यांना सामोरं जावं लागतं. भारतात NEET देणाऱ्या १५.४ लक्ष विद्यार्थ्यांपैकी केवळ ५.३ टक्के विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षण (शासकीय आणि खासगी संस्थेत) घेण्याची संधी मिळते, त्या प्रत्येक संस्थेचा दर्जा उत्तम असतोच, असं नाही.    

..................................................................................................................................................................

उमर खय्याम आणि रॉय किणीकर यांच्यात एक समान धागा आहे. तो म्हणजे अध्यात्माचा, स्पिरिच्युअ‍ॅलिझमचा. खय्याम सूफी तत्त्वज्ञानाकडे वळला. किणीकर ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, गीता, उपनिषदे यांच्यात रमले. खय्याम अधूनमधून अर्थहीनतेकडे वळत राहिला, तसेच किणीकरसुद्धा...

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीत खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5357/Ghartyat-Fadfade-Gadad-Nile-Abhal

................................................................................................................................................................    

जेव्हा आपण केंद्रीय स्तरावर एक प्रवेश परीक्षा घेतो, तेव्हा प्रवेशदेखील त्याचप्रमाणे दिला गेला पाहिजे. म्हणजे प्रत्येक राज्याचा ८५ टक्के कोटा आधी बंद झाला पाहिजे. त्यामुळे ज्या राज्यांमध्ये कमी विद्यालयं आहेत, त्या राज्यांतील विद्यार्थ्यांचं नुकसान होणार नाही.

दुसरं, जातीनिहाय ५० टक्के राखीव जागा भारतभरात सगळीकडेच आहेत. त्याचा आपण तूर्त या लेखापुरता विषय बाजूला ठेवू, पण एक लक्षात ठेवण्यासारखं आहे. जेव्हा खुल्या गटातून वैद्यकीय प्रवेशासाठी महाराष्ट्रात कमीत कमी ५५५-५६५ मार्क्स मिळवावे लागतात, तेव्हा ओबीसीसाठी ५३५-५४०, एससीसाठी ४००-४१० आणि एसटीसाठी ३४०-३५०, असा तो कट-ऑफ असतो. (संदर्भ - २०२१ NEET डेटा).

याचा दुसरा अर्थ, जो कोणी विद्यार्थी ७२०पैकी ३४०-३५०च्या वर गुण मिळवतो, तो वैद्यकीय शिक्षणासाठी योग्य आहे, असं आपण मानतो. आता राज्यनिहाय कोटा विचारात घेतला, तर ३४०-३५० गुण मिळवणाऱ्या एसटी वर्गातील विद्यार्थ्याला महाराष्ट्रात वैद्यकीय प्रवेश मिळतो, पण कमी महाविद्यालयं असल्यामुळे आसामच्या समकक्ष विद्यार्थ्याला ३८०-४०० गुण मिळवावे लागतात. आणि हिमाचल प्रदेशात ४७०-४८०. ही दरी जर मिटवायची असेल तर राज्याचा कोटा रद्द होणं आवश्यक आहे, म्हणजे सगळ्या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल.

परप्रांतातील विद्यार्थ्यांना अधिक गुण असून राज्याच्या अंतर्गत कोट्यामुळे प्रवेश नाकारला जातो आणि त्यांच्यापेक्षा कमी गुण असलेल्या स्व-राज्यातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. त्यामुळे या प्रवेश-व्यवस्थेत असमानता दिसून येते. असे विद्यार्थी मग खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांचा एकूण जागांच्या १५ टक्के ‘मॅनेजमेंट कोटा’ मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. अशा वेळी खासगी महाविद्यालयं त्यांच्याकडून हवी ती फी घेतात. आणि नेमके हेच विद्यार्थी चांगल्या दर्जाचं शिक्षण मिळवण्यासाठी भारताबाहेर जाणं पसंत करतात. ते विद्यार्थी प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांपेक्षा कमी हुशार असतात, असं आपण अजिबात म्हणू शकत नाही. फक्त आपल्या विषम व्यवस्थेत त्यांना न्याय मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत ही परिस्थिती अधिकच विषम होऊन राहते. कारण जिथं ३४०-३५० गुणांना सामावून घेतले जाते, तिथे ५५० गुणांना सामावून घेतलं जात नाही. मग अशा विद्यार्थ्यांनी भारताबाहेरचा रस्ता धरला तर त्यात काही गैर आहे, असं म्हणता येत नाही. एमबीबीएसनंतर पुन्हा पुढच्या शिक्षणाच्या बाबतीत ही दरी अधिकच खोल आणि रुंद होत जाते. गंमत म्हणजे भारताबाहेरच्या शिक्षण संस्था नवीन प्रवेश परीक्षा या विद्यार्थ्यांसाठी घेत नाही., त्यांची NEET परीक्षेतील गुणवत्ताच ग्राह्य धरण्यात येते. त्यामुळे ही उच्च दर्जाची चाळणी परीक्षा आहे, हे निर्विवाद. पण त्यात उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्याला अजून हवा तसा गुणवत्ताधारित न्याय भारतात मिळत नाही.

भारतात ज्या गतीनं केंद्र सरकारने २०१४-१५च्या तुलनेत नवी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयं उभी केली, त्या गतीनं नवी खासगी महाविद्यालयं उभी राहिली नाहीत. २०१४-१५मध्ये २१५ खासगी आणि १८९ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयं होती. शासकीय महाविद्यालयांच्या संख्येत ५१ टक्के वाढ होऊन, ती आता २८६ झाली आहेत; तर खासगी महाविद्यालयांमध्ये केवळ २८ टक्के वाढ होऊन, ती २७६ झाली आहेत.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

याचा अर्थ, केंद्र सरकारने जलद गतीनं पाऊलं उचलली, हे निर्विवाद, पण खासगी क्षेत्रानं म्हणावा तसा पुढाकार घेतला नाही. खासगी क्षेत्राने अधिक महाविद्यालयं उभारावीत, यासाठी अधिक चांगल्या योजना बनवण्याची आवश्यकता आहे. म्हणजे २०० गुणांच्या फरकानं परदेश जवळ करणारे हजारो भावी डॉक्टर्स भारतात घडू शकतील, देशभरात व जगभरात सेवा पुरवू शकतील.

त्यासाठी काही नियम त्वरेनं बदलणं आवश्यक आहे. ‘एनएमसी’ (‘नॅशनल मेडिकल कमिशन’, पूर्वीचे ‘मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया’) अजूनही भारतात नवं वैद्यकीय महाविद्यालय काढण्यासाठी एकसंध २५ एकर जमिनीची शिफारस करते किंवा १० एकराचे दोन प्लॉट्स दहा किलोमीटरपेक्षा अधिक दूर नसावेत, अशा अटी घालते. या पार्श्वभूमीवर ज्या देशात भारतापेक्षा सहापट अधिक जमीन आहे, त्या अमेरिकेत मात्र पाच एकर जागेची शिफारस केली जाते. मग आमच्याच देशात अधिक जागेची शिफारस का करावी लागते?  

शिवाय एखाद्या खासगी संस्थेला वैद्यकीय महाविद्यालय काढायचं असल्यास राष्ट्रीय वा अनुसूचित बँकेकडून पाच वर्षांसाठी दोन प्रकारची हमी-पत्रं (बँक गॅरंटीज) द्यावी लागतात. त्यासाठी तारण ठेवावं लागतं- एक महाविद्यालयासाठी आणि दुसरं इस्पितळासाठी. ही रक्कम वार्षिक ५० जागांच्या आणि ४०० खाटांच्या महाविद्यालयासाठी, कमीत कमी रुपये ४.५ कोटींच्या घरात जाते. तर वार्षिक १५० जागांच्या आणि ७५० खाटांच्या महाविद्यालयासाठी, कमीत कमी रुपये ९ कोटींच्या घरात जाते. शासकीय महाविद्यालयांसाठी शासनानं ही रक्कम न भरता केवळ हमी दिली तरी चालते. त्यामुळेही खासगी महाविद्यालयांची संख्या वाढलेली नाही.   

आताशा धोरणपत्रांद्वारे ‘एनएमसी २.५ एकरमध्ये ५० जागांच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाला परवानगी देणार, २५ एकर जागेची अट शिथिल करणार’, अशा बातम्या येताहेत. जर तसं झालं तर या धोरणाचं स्वागत करायला हवं. त्यामुळे खासगी क्षेत्रांची अधिक गुंतवणूक वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये होईल. पण हा व्यवसाय नाही, हे ध्यानात घेऊन त्यांची फी अवाढव्य असणार नाही, यासाठी उपाययोजना मात्र करायला हवी.

शिक्षणक्षेत्रात संस्थेची नाममुद्रा शिक्षणाच्या दर्जानुसार ठरते, हे वेगळं सांगायला नको. पण वैश्विक विस्तारासाठी किंमत आणि गुणवत्ता दोन्ही जपल्या पाहिजेत, हेही ओघानं आलंच. त्यासाठी नामांकित खासगी कंपन्यांना ‘कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी’ फंडमधून अशी महाविद्यालयं स्थापन करण्याची परवानगी द्यावी, म्हणजे गुणवत्ता आणि विस्तार दोन्हीची सोय होईल. वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात असलेल्या असंतुलनाबद्दल भारतीय उद्योग जगतातील मोठ्या उद्योगपतींना माहिती असतेच असं नाही, हे एका प्रसिद्ध ‘ट्विट’वरून आपल्या लक्षात आलं. त्यांच्यासम इतर मोठ्या भारतीय उद्योगांनी जर या क्षेत्रात निवेश केला, तर पूर्वी ज्या राजकारणी लोकांनी महाविद्यालयं उभी केली, त्यांच्या तुलनेत कमी पैशात अधिक चांगल्या शिक्षण सुविधा भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध होतील, अशी अशा आपण बाळगू शकतो.           

महत्त्वाचे म्हणजे ‘आयुर्वेद’ ही भारतीय चिकित्सा पद्धती असून त्याच्याशी निगडित महाविद्यालयांची संख्या भारतात म्हणावी तशी वाढली नाही. अजूनही भारतात ५३ शासकीय आणि २२३ खासगी महाविद्यालयं आहेत. ती वाढवण्याच्या दृष्टीनं सरकारने नियम शिथिल केले आहेत. १० एकर जागेची गरज संपवून ३ एकर जागा हवी, अशी सुधारणा प्रस्तावित आहे. तीच अपेक्षा वैद्यकीय शिक्षाणाच्या बाबतीतदेखील आहे. हा नियम कागदोपत्री न राहता अमलात आणला गेला, तर अधिक खासगी संस्था पुढे येतील आणि यात गुंतवणूक करतील.   

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

भारतात कोणत्याही महाविद्यालयात शिकलेल्या इंजिनिअरला एखाद्या नव्या देशात काम करण्यासाठी, पुन्हा स्वतःला एखादी त्या देशातील परीक्षा देऊन सिद्ध करावं लागत नाही. पण डॉक्टरांचं तसं नसतं. त्यांना अमेरिकेसाठी ‘यूएसएमएलई’ किंवा इतर काही देशांसाठी तत्सम परीक्षा द्याव्या लागतात. अगदी युक्रेन, रशिया किंवा चीनमध्ये शिकलेल्या भारतीय डॉक्टरांनादेखील भारतात प्रॅक्टिस करण्यासाठी ‘एफएमजीई’सारखी परीक्षा उत्तीर्ण व्हावं लागतं.

थोडक्यात हे ‘व्हिसा’सारखं प्रकरण आहे. आपण आपला देशांतर्गत शैक्षणिक दर्जा सांभाळला आणि प्रमुख देशांच्या काही परीक्षांचा अंतर्भाव आपल्या वैद्यकीय शिक्षणात करून घेतला, तर या नंतरच्या अडथळ्यांच्या शर्यतीचा सामना विद्यार्थ्यांना करावा लागणार नाही. तसा करार आपण इतर देशांसोबत करू शकू. त्या वेळी भारतातील डॉक्टर्स जगाच्या पाठीवर कुठेही काम करण्याच्या योग्यतेचे समजले जातील, त्यांच्या सेवेची आंतरराष्ट्रीय मागणी वाढेल. पण याची सुरुवात या विषयातील तज्ज्ञ सुचवतील, तशा व्यापक सुधारणा राबवून व्हायला हवी.  

..................................................................................................................................................................

लेखक जीवन तळेगावकर व्यवस्थापन तज्ज्ञ म्हणून काम करतात.

jeevan.talegaonkar@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -