...तर काँग्रेसचं अस्तित्व सूक्ष्मदर्शक यंत्रातून शोधावं लागेल!
पडघम - देशकारण
प्रवीण बर्दापूरकर
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Sat , 12 March 2022
  • पडघम देशकारण काँग्रेस Congress राहुल गांधी Rahul Gandhi प्रियांका गांधी Priyanka Gandhi उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh नरेंद्र मोदी Narendta Modi भाजप BJP योगी आदित्यनाथ Yogi Aadityanath

आणीबाणी उठवल्यावर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला, तेव्हा म्हणजे सुमारे ४२ वर्षांपूर्वी प्रख्यात व्यंगचित्रकार आर. के. लक्ष्मण यांनी काढलेलं हे व्यंगचित्र. व्यंगचित्रकार किती भविष्यवेधी असतो नाही?

पाच राज्याच्या निवडणुकांत अपेक्षेप्रमाणे भाजपनं उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये सत्ता प्राप्त केली. गोव्यामध्ये बहुमताच्या काठावर असल्यानं याही राज्यात आता भाजपची सत्ता येणं, ही केवळ औपचारिकता होती; मणिपूरबाबतही तेच म्हणजे चार राज्यात भाजपनं यश संपादन केलं. पंजाबमध्ये अपेक्षेप्रमाणे आम आदमी पार्टीनं (आप) अनपेक्षितपणे बंपर यश मिळवलं आहे.

हे निकाल लक्षात घेता येत्या विधानसभा व लोकसभा निवडणुका, राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीतील भाजपचा विजयाचा मार्ग मोकळा झालेला आहे आणि या पुढील सर्व निवडणुकांत नरेंद्र मोदी हेच भाजपचा चेहरा असतील, यावर शिक्कामोर्तब झालेलं आहे. हे निकाल जनतेनं दिलेले असल्यामुळे ‘ते आम्हाला मान्य नाहीत’ किंवा या निकालानंतर स्थापन होणाऱ्या ‘सरकारचं नेतृत्व आम्ही स्वीकारणार नाही’ ही भाषा अ-लोकशाहीवादी आहे. भाजप विरोधकांना जेव्हा निवडणुकात यश मिळत होतं, तो जनतेचा कौल होता आणि भाजपला मिळालेला कौलही जनतेचाच आहे. शिवाय तेव्हा ‘हा निकाल आम्हाला अमान्य आहे’, अशी अ-लोकशाहीवादी भाषा भाजपनं कधी केलेली नव्हती, हे लक्षात घ्यावंच लागेल.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

भाजपच्या विजयाबाबत बोललं/लिहिलं जात आहे, यापुढेही लिहिलं/बोललं जाईल. पण या पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकांचा जनतेकडून मिळालेला कौल म्हणजे, काँग्रेस पक्ष आता मोडून पडण्याच्या अवस्थेत आलेला आहे, हा धोक्याचा (आणि तोही बहुदा शेवटचा) इशारा आहे, हे लक्षात न घेण्याची महाग पडणारी चूक काँग्रेसनं कधीही करू नये.

केवळ पक्ष जुना आहे, सर्वसमावेशक आहे, हिंस्र धर्मवादी नाही किंवा एखाद्या नेतृत्वाचा करिष्मा आहे म्हणून निवडणुकीत यश मिळत नाही, हा धडा काँग्रेसला या निकालांनी दिलेला आहे. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि पंजाब विधानसभा निवडणुकांत काँग्रेसची जी दाणादाण उडालेली आहे, त्या पार्श्वभूमीवर तर हा काँग्रेससाठी शेवटचा इशारा समजायला हवा. आता तरी खडबडून जागं व्हावं, अन्यथा काँग्रेस पक्षाच्या हातून संपूर्ण देशच गेलेला असेल. पंजाब आणि उत्तराखंड या राज्यांचे निकाल म्हणजे, काँग्रेस पक्षात निर्णय घेणाऱ्या नेत्यात जाणते लोक कसे राहिलेले नाहीत, याचं उत्तम उदाहरण आहे. निवडणुकीच्या तोंडावरच अमरिंदर सिंग यांना नाराज करून मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा घेणं, चरणजीत चेन्नी यांना मुख्यमंत्री करणं आणि नवज्योतसिंग सिद्धूसारख्या गावगन्ना सोंगाड्याला अकारण महत्त्व देणं, असे अनेक चुकीचे निर्णय पंजाबात घेतले गेले. सिद्धू हा कधी मैदानावरही फार मोठा खेळाडू नव्हता आणि त्याची राजकीय समजही बेतास बात आहे. मनोरंजन वाहिन्यांवरच्या बाष्कळ रियालिटी शोमध्ये तो बऱ्यापैकी लोकप्रिय आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर त्यानं काँग्रेसचं पंजाबातील राजकारण बाष्कळ करून टाकलं. मनोरंजनाच्या कार्यक्रमातील असे सोंगाडे राजकारणाच्या पटावर नेहमीच यशस्वी ठरत नसतात. काँग्रेसच्या नेत्यांना मात्र सिद्धू म्हणजे जणू रामचंद्रन, जयललिता किंवा एन. टी. रामाराव असल्याचा (बालीश) साक्षात्कार झाला. काँग्रेसच्या दिल्लीतील नेत्यांनीही सिद्धूच्या तालावर नाचायला सुरुवात केली, तेव्हाच काँग्रेसचा पंजाबातील पराभव अटळ झालेला होता.

स्वातंत्र्योत्तर काळात उत्तर प्रदेश हा काँग्रेसचा गड राहिलेला आहे.रामजन्मभूमी आंदोलनापासून या पक्षाची या राज्यावरची पकड ढिली होण्यास प्रारंभ झाला. या राज्यानं पहिल्या महिला मुख्यमंत्री (सुचेता कृपलानी) आणि महिला पंतप्रधान (इंदिरा गांधी) देशाला दिल्या. काँग्रेसचे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी हे तीन पंतप्रधान देशाला देणारं हेच एकमेव राज्य आहे, पण हे राज्यही इंदिरा गांधी यांचा उदयास्त झाल्यापासून काँग्रेसला नीट सांभाळता आलेलं नाही. या निवडणुकीत तर काँग्रेसचा पारच सुपडा साफ झालेला आहे. त्यासाठी जेवढे काँग्रेसचे विरोधक जबाबदार असतील, त्यापेक्षा जास्त जबाबदारी काँग्रेसची आहे.

देशात काँग्रेस आणि भाजप हेच दोन राजकीय पक्ष देशव्यापी आहेत. मात्र आपलं देशव्यापीपण गमावण्याचा धोका काँग्रेससमोर उभा राहिलेला आहे. या संदर्भात दोन मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. आजवर भाजपनं यश संपादन केलं की, ‘काँग्रेसच्या अपयशात भाजपचं यश आहे’, अशी आत्मानंदी मांडणी करण्याची सवय बहुसंख्य राजकीय विश्लेषक आणि खुद्द काँग्रेसलाही लागलेली आहे. भाजप कायम इलेक्शन मोडमध्ये असतो, अशीही टीका केली जाते, पण निवडणुका लढण्याच्या संदर्भातला भाजपचा गंभीरपणा मात्र दुर्लक्षित केला जातो. प्रत्यक्षात भाजपनं निवडणुका लढण्यासाठी काय अफाट श्रम घेतलेले आहेत, त्याकडे काँग्रेसच्या नेत्यांनी १९९० नंतर कधीच गंभीरपणे लक्ष दिलेलं नाही. संघटनात्मक बांधणी बळकट करणारं भाजपचं ते मॉडेल जाणून घ्यावं आणि आपलंही एक मॉडेल निर्माण करून पक्ष वाढवावा, असं काँग्रेस नेत्यांना अजूनही वाटत नाही. तिकडे भाजप वाढतो आहे आणि काँग्रेस ‘सुशेगात मोड’मध्ये आहे असं चित्र आहे.

आताही उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपच्या जितक्या जागा कमी झाल्या, पण ती मतं आणि त्या जागा काँग्रेसकडे वळलेल्या नाहीत. त्या जागा आणि ती मतं उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष आणि पंजाबात आपकडे वळलेली आहेत. भाजपच्या जागा कमी झाल्या असल्या तरी आपल्या जागा का वाढल्या नाहीत, याचा विचार काँग्रेसचे नेते करायला तयारच नाहीत. उत्तर प्रदेशात तर गेल्या निवडणुकीत मिळालेल्या तेवढ्याही जागा काँग्रेसला राखता आल्या नाहीत; उलट कमीच झाल्या. याचा अर्थ किमान दोन आकडी जागाही जिंकता येण्याइतकी काँग्रेसची शक्तीच आता उत्तर प्रदेशात उरलेली नाही हाच आहे. १९९० नंतरच्या बहुसंख्य अनेक निवडणुकात देशभरात हे असंच घडत आलेलं आहे, तरी काँग्रेस नेते ‘काँग्रेसच्या अपयशात भाजपचं यश आहे’, याच मांडणीत आकंठ बुडालेले आहेत. आपल्या अपयशाबाबत आत्मपरीक्षण हे सर्व नेते करणार आहेत की नाही? त्याबाबत आत्मचिंतन सोडून राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाला आव्हान देण्यातच काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते समाधान मानतील, अशी स्थिती  आहे.

..................................................................................................................................................................

उमर खय्याम आणि रॉय किणीकर यांच्यात एक समान धागा आहे. तो म्हणजे अध्यात्माचा, स्पिरिच्युअ‍ॅलिझमचा. खय्याम सूफी तत्त्वज्ञानाकडे वळला. किणीकर ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, गीता, उपनिषदे यांच्यात रमले. खय्याम अधूनमधून अर्थहीनतेकडे वळत राहिला, तसेच किणीकरसुद्धा...

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीत खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5357/Ghartyat-Fadfade-Gadad-Nile-Abhal

................................................................................................................................................................

गांधी घराण्यावर अवलंबून राहण्याच्या सवयीतूनही काँग्रेसला बाहेर यावं लागेल, हाही उत्तर प्रदेशच्या निवडणूक निकालाचा आणखी एक अर्थ आहे. कुणीतरी ‘गांधी’ येईल आणि त्याच्या करिष्म्यातून पक्षाला मतं मिळतील, ही काँग्रेस पक्षाची निवडणूक जिंकण्याची आजवरची एक रणनीती आणि मानसिकताही आहे.

इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी यांच्या करिष्म्यानं मतदार कसे प्रभावित होतात, हे अनुभवलेल्या पत्रकारांच्या पिढीतला मीही एक आहे. राहुल गांधी यांचा राजकारणात उदय झाला. पक्षात त्यांचं महत्त्व वाढलं, तेव्हा त्यांचाही करिष्मा काँग्रेसला पुन्हा सत्ता मिळवून देईल, असं अनेकांना वाटत होतं. मात्र २०१४ ते २०२२ या आठ वर्षांत लोकसभा निवडणुकीत तर काँग्रेसला विरोधी पक्ष नेतेपद मिळण्याइतक्याही जागा संपादन करता आल्या नाहीत. काही राज्यात विधानसभा निवडणुकांत काँग्रेसला यश मिळालं. राहुल गांधी यांनी निवडणुका जिंकण्यासाठी अफाट धावाधाव केली यात शंकाच नाही, मात्र यश हवं तसं मिळालं नाही. ‘प्रियंका गांधी यांनी जर प्रचाराची धुरा खांद्यावर घेतली तर चित्र बदलू शकतं, त्यांचा करिष्मा राहुल गांधी यांच्यापेक्षा जास्त आहे. त्यांच्या दिसण्यात आणि देहबोलीत इंदिरा गांधी यांचा भास होतो’, असे मग दावे काँग्रेसजनांकडून केले जात होते.

या निवडणुकीत रस्त्यावर उतरून प्रियंका गांधी यांनी प्रचार केला. मात्र काँग्रेसच्या जागा वाढणं तर सोडाच उलट कमी झाल्या, ही कडू गोळी आहे, पण आता निवडणूक जिंकण्यासाठी केवळ करिष्मा प्रभावी ठरणार नाही, हे कटू सत्य काँग्रेसजनांना पचवावंच लागणार आहे. म्हणजेच ‘गांधी’ नावाला पर्याय असणारं सक्षम राष्ट्रीय तसंच राज्य व स्थानिक पातळीवरही किमान एक तरी नेतृत्व पुढे आणण्याची नितांत गरज काँग्रेसला आहे, असाही संदेश उत्तर प्रदेश निवडणुकीच्या निकालानं  दिला आहे .

श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्यापासून ते राहुल गांधी यांच्यापर्यंत ‘गांधी नेतृत्व आणि करिष्मा’ यावर अवलंबून राहण्याची वाईट सवय जडल्यानं काँग्रेसची संघटनात्मक वीण अतिशय विसविशीत झाली आहे. राहुल गांधी यांचं नेतृत्व पक्षात सर्वमान्य नसेल, तर त्यांना पर्याय उभा करावा लागेल आणि त्यांच्याशिवाय पर्याय नाही असं खरंच वाटत असेल, त्यांना पूर्ण अधिकार द्यावे लागतील; कोणत्याही कुरबुरी न करता, आव्हान न देता, अडथळे न आणता राहुल गांधी यांचे निर्णय निमूटपणे मान्य करावे लागतील.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................  

पक्षाची जिल्हा पातळीवरील कार्यालये ओस पडली आहेत; अनेक ठिकाणी ते रिकामटेकड्यांचे अड्डे झाले आहेत. यापुढे जोपर्यंत संघटना बळकट नसेल तोपर्यंत निवडणुकांत विजय मिळवणं अशक्य आहे, हे काँग्रेसच्या एकजात सर्व नेत्यांनी लक्षात घेऊन संघटना बळकट करण्यासाठी अतोनात प्रयत्न करावे लागणार आहेत. कामराज योजना राबवून सत्तेच्या खुर्च्या आजवर उबवलेल्या बेरक्या नेत्यांना बाजूला सारावं लागेल. नवे आणि दमदार चेहेरे पुढे आणावे लागतील. ही प्रक्रिया दीर्घकाळ चालणारी असेल. तेवढा संयम आणि चिकाटी काँग्रेस पक्षातील सर्वांनाच दाखवावी लागले. पक्ष संघटन मजबूत करण्याच्या संदर्भात नुसत्याच फुकाच्या बाता चालणार नाहीत .

यांचा अर्थ एकच आहे- पाच राज्यांच्या निवडणुकीच्या निकालातून वाजलेले धोक्याच्या घंटीचे आवाज जर गंभीरपणे घेतले गेले नाही, तर यापुढे काँग्रेस पक्षाचं अस्तित्व सूक्ष्मदर्शक यंत्रातून शोधावं लागेल!

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......