संपूर्ण आदिवासी लोकवस्ती असलेले मेंढा (लेखा) हे काही एकच गाव नाही. मग त्या सर्व गावांमध्ये असे का घडत नाही? याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, ही सर्वांमध्ये असलेली मानवी क्षमताच आहे, जी कुठेही प्रगट होऊ शकते!

२५ जानेवारी हा ‘राष्ट्रीय मतदार दिन’. त्यानिमित्ताने मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र यांच्यातर्फे ‘लोकशाही समजून घेताना’ हे पुस्तक प्रकाशित करण्यात आले आहे. डॉ. दीपक पवार यांनी संपादित केलेल्या या पुस्तकात महाराष्ट्रातील ३३ मान्यवर लेखकांच्या लोकशाहीच्या विविध पैलूंचा आढावा घेणाऱ्या लेखांचा समावेश आहे. या पुस्तकातील लेख ‘अक्षरनामा’वर २ फेब्रुवारीपासून क्रमश: प्रकाशित करत आहोत...

..................................................................................................................................................................

स्वातंत्र्योत्तर भारतामध्ये लोकशाहीची मूल्ये व लाभ वरून खाली झिरपतील, अशी सर्वसाधारण अपेक्षा होती. मात्र हे झिरपणे पुरेसे परिणामकारक नाही, असे ७५ वर्षांच्या अनुभवानंतर लक्षात येऊ लागले आहे. त्यामुळे ‘आम्ही या देशाचे लोक...’ असलेल्या सर्वसामान्य माणसाची ताकद मान्य करणारा आणि त्याला विकेंद्रित निर्णयप्रक्रियेत महत्त्वाचे स्थान देणारा पर्यायी प्रवाह उभा राहण्याची आणि सशक्त होण्याची गरज आहे. असा प्रयोग गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यात असलेल्या मेंढा(लेखा) गावात सुरू आहे. लोकांना गृहीत न धरता त्यांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेऊन जबाबदार बनवण्यासाठी कशा प्रकारची रचना व कार्यपद्धती आवश्यक आहे. ते सांगणारी मेंढा (लेखा) गावाची घोषणा आहे, ती अशी - ‘दिल्ली-मुंबई मावा सरकार, मावा नाटे माटे सरकार’! (दिल्ली-मुंबईत आमचे सरकार, आमच्या गावात आम्हीच सरकार!)

अर्थात, राज्यात व केंद्रात आमचे सरकार! आमच्या गावात/मोहल्ल्यात आम्हीच सरकार! जग आज अन्यायामुळे, उत्पीडनामुळे आणि शोषणामुळे त्रस्त आहे. सत्तेच्या कचाट्यात जगाचा श्वास गुदमरून राहिला आहे. युद्धे, दहशतवाद आणि शास्त्रात्रे यांच्या अभिशापाने ते त्रासून गेले आहे. विज्ञान - सत्ता, संपत्ती, स्वार्थ - यांच्या हातात विकले गेले आहे.

एका बाजूला आर्थिक विकासाचा दर वाढतो आहे. काहींची श्रीमंतीही वाढते आहे. पण, दुसरीकडे श्रीमंत व गरीब यांच्यातील दरी व बेरोजगारीही वाढते आहे. तथाकथित विकासाच्या आंधळ्या स्पर्धेत नैसर्गिक साधनसंपत्तीची अमर्याद लूट होते आहे. सत्ता, नफा व उपभोग यांच्या लोभापायी जीवनाला आधारभूत संसाधनांची प्रचंड हानी होऊन जीवनच नष्ट होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. आपल्या युगाच्या या संकटातून सुटण्यासाठी मानवी प्रयास आवश्यक आहेत.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

वाळूच्या कणासारख्या सुट्या-सुट्या मानवांनी लोकप्रतिनिधींना समर्पित केलेली सत्ता एकवटून बनलेली सत्ताकेंद्रे - मग ती कोणत्याही विचारधारेची, पक्षाची असोत - मानवसमाजाला या संकटातून सोडवू शकणार नाहीत, हे आतापर्यंतच्या अनुभवावरून स्पष्ट झाले आहे. दंडशक्ती किंवा शस्त्रशक्ती नव्हे, तर लोकशक्ती हाच पर्याय आता उरला आहे. सर्वांच्या हिताची इच्छा बाळगणाऱ्या समाजातच लोकशक्तीचा उगम शक्य आहे. सर्वांचे हित जपायचे तर ‘बहुमताने निर्णय’सारख्या सूक्ष्म हिंसेसह ‘सर्व प्रकारच्या’ हिंसेचा त्याग स्वनिर्णयाने करावा लागेल. हे पटत असले तरी लगेच शंका येते की, हे शक्य आहे का? टीका करणारेही ‘हे निसर्ग-नियमाच्या विरुद्ध आहे’ असे ठोकून देऊन शंका अधिक बळकट करतात. आपल्या आजूबाजूच्या समाजात याचा अनुभव न आल्याने अशी खात्रीच वाटायला लागते की, ‘गावसमाजाचा निर्णय सर्वानुमतीने’ हे अशक्य असून, ‘अहिंसा’ ही निसर्ग-नियमाच्या विरोधीच आहे. पण दुसरीकडे, बहुमताच्या रेट्याने व हिंसेच्या मार्गाने या युग-संकटातून सुटका होण्याऐवजी ते संकट अधिक वाढतच चालले आहे, हेसुद्धा कळते. ही कोंडी फोडण्याचे युगकार्य मेंढा(लेखा) नावाच्या लहानशा गावसमाजाने केले आहे. या गावसमाजाच्या प्रक्रियेतील अनुभवावरून आपण खात्रीने म्हणू शकतो की, ‘गावसमाजाचा निर्णय सर्वानुमतीने’ व ‘हिंसेचा प्रतिकार अहिंसेने’ शक्य आहे. याचाच अर्थ, दंडशक्तीला लोकशक्ती हा पर्याय शक्य आहे.

संस्था या मूलतः समाजाच्या वागणुकीचे नियमन करणाऱ्या रचना असतात. त्या लोकांची मूल्ये व संस्कृती यांचे प्रतिनिधित्व करतात. संस्था या नियमन केल्या जात असलेल्या सामाजिक अवकाशाचे एकक रचतात, ज्यात लोक काम करतात आणि ते इतर संस्थांच्या सत्ताक्षेत्रांतर्गत जोडलेलेही असतात.

अतिप्राचीन काळापासून व्यक्ती व समाज यांचे सह-अस्तित्व असल्याचे दिसते. प्रत्येक व्यक्ती निसर्गतःच स्वतंत्र, ज्ञानक्षम, जैविकदृष्ट्या वैशिष्ट्यपूर्ण व वेगळे आत्मभान असलेली असली; तरी समाजाची एक घटक म्हणूनच तिचे अस्तित्व असते. दुसऱ्या बाजूने पाहिल्यास, अशा अनेक व्यक्तींचा मिळूनच समाज बनलेला असतो आणि दोघेही एकाच वेळेला एकमेकांना प्रभावित करीत असतात. प्राचीन काळापासून माणूस व समाज यांच्या सातत्याने दोन आवश्यकता राहिल्या असल्याचे दिसते : १) व्यक्तीवर योग्य नियंत्रण ठेवू शकेल अशा सामाजिक-राजकीय रचनेची आवश्यकता, २) अशी योग्य सामाजिक-राजकीय रचना घडवू शकतील अशा व्यक्तींची आवश्यकता. अर्थातच, ‘योग्य’ या शब्दाचा आशय व आवाका व्यक्ती, काळ, समाज व संस्कृती यांप्रमाणे बदलत राहिला आहे.

व्यक्तीप्रमाणेच समाजाचेही स्वतःचे स्वभाव, गुण व दोष, संस्कृती आणि विकृती असतात. आपल्या जैविक पर्यावरणात निसर्गानेच माणसाला इतरांच्या तुलनेत सर्वांत जास्त निवडीचे स्वातंत्र्य दिले आहे. हे स्वातंत्र्य वापरून त्याने आत्मघाताच्या दिशेने वाटचाल केल्याची अनेक उदाहरणे इतिहासात आढळतात. त्याच वेळेस आपल्या व दुसऱ्याच्या अनुभवापासून शिकण्याची व झालेल्या चुका दुरुस्त करून योग्य निर्णय घेण्याची प्रचंड क्षमता त्याच्यात आहे, असेही दिसते.

आपण निसर्गापेक्षा वेगळे असून त्यावर मात करून विजय मिळवू शकतो, असा अहंकार बाळगण्याची मोठी चूक मधल्या कालखंडात माणसाने केली आहे. ती चूक लक्षात यायला माणसाला मोठी किंमत चुकवावी लागली, अजूनही चुकवावी लागत आहे. माणूस हा निसर्गाचाच एक अविभाज्य परस्परावलंबी घटक आहे, हे समजून व स्वीकारून चुका दुरुस्त करण्याचा कालखंड आता सुरू झाला आहे. माणसाने विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात लांब उडी मारली असली; तरी तो स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व न्याय या क्षेत्रांत अजूनही बराच मागे आहे. भौतिक समृद्धी व उपलब्धता यांच्या बेटांसोबतच आर्थिक विषमता, गरिबी, सामाजिक अन्याय, असुरक्षितता, निराशा व हिंसा यांचा महासागरही वाढत आहे. पर्यावरणीय असंतुलनामुळे माणसाच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण झाला आहे.

राज्यव्यवस्थेने टोळी-जमातीपासून सुरुवात करून राष्ट्र-राज्य (नेशन-स्टेट) चा टप्पा आता ओलांडला असून, उपखंडीय राष्ट्र-राज्याच्या दिशेने तिची वाटचाल सुरू आहे. विचारधारा भांडवली, समाजवादी, साम्यवादी किंवा आणखी काही असली, तरी या सर्व केंद्रित प्रातिनिधिक राज्यव्यवस्थांचा आधारभूत घटक व्यक्ती हाच आहे. वाळूच्या कणासारख्या सुट्या-सुट्या व्यक्ती व त्यांच्या वर त्यांनी बहुमताने निवडून दिलेले प्रतिनिधी, अशीच रचना आहे. व्यक्ती आपली नैसर्गिक राज्यसत्ता कुठल्या तरी प्रातिनिधिक सत्ताकेंद्राला समर्पित करून स्वतः दुबळ्या बनतात; तर स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय, समृद्धी, सुरक्षितता, कायदा व सुव्यवस्था आणि शांतीची आश्वासनपूर्ती यासंदर्भात ही प्रातिनिधिक सत्ताकेंद्रे व्यक्तींनी समर्पित केलेली सर्व सत्ता ग्रहण करूनही दुबळीच ठरतात.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

मग कुठल्या प्रकारची राज्यव्यवस्था हवी? कोणत्याही प्रकारची हुकूमशाही किंवा एकाधिकारशाही हा पर्याय नाही, हे तर नक्कीच. पर्यायी व्यवस्था कशी हवी, याचे सकारात्मक वर्णन महात्मा गांधींचे सहकारी आचार्य विनोबा भावे यांनी त्यांच्या ‘स्वराज्यशास्त्र’ या पुस्तिकेत केले आहे. ते त्याला ‘सर्वायतन’ असे म्हणतात. सर्वसहमतीने किंवा सर्वानुमतीने निर्णय घेणारा गावसमाज हा त्याचा आधारभूत घटक आहे. दोष केवळ व्यक्तींचेच नसतात, तर ते रचनांचेही असतात. केवळ व्यक्ती किंवा पक्ष बदलून रचनांचे दोष दूर होत नाहीत. हा व्यवस्थापनशास्त्रातील सिद्धांतच विनोबा राज्यव्यवस्थेसंदर्भात इथे मांडताना दिसतात. गावसमाज तोच असला, त्याच व्यक्ती सदस्य असल्या, तरी जेव्हा सर्वानुमतीने निर्णय घेण्याचा निर्णय ते सर्वानुमतीनेच घेतात, तेव्हा वेगळी रचना अस्तित्वात येते, जी खऱ्या अर्थाने मजबूत असते. व्यक्तीला आधार मानून बहुमताने निर्णय घेणारी प्रातिनिधिक रचना, मग तो एकपक्षीय साम्यवाद असो की बहुपक्षीय लोकशाहीचा भांडवलशाही-समाजवाद असो, दोन्ही प्रयोगांचे अनुभव लक्षात घेता, गांधी-विनोबा फक्त भारतातच नव्हे, तर जागतिक संदर्भातही अधिकाधिक प्रासंगिक होत चालले आहेत.

मूल्ये, जीवनपद्धती व रचना यांतील असंतुलन; सामाजिक अन्याय, पर्यावरणीय असमतोल, असुरक्षितता व विनाश यांकडेच घेऊन जाईल. तर यातील संतुलनच सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय समतोल, सुरक्षितता व विकास यांकडे घेऊन जाऊ शकेल. असे संतुलन प्राप्त करण्याची जबाबदारी व्यक्ती व समाज दोघांचीही सारखीच आहे. आज माणूस अमर्याद व्यक्तीस्वातंत्र्य व उपभोगवाद यांमागे धावत आहे. मोठी शोकांतिका आहे की, बहुसंख्य वंचित व शोषित यांची जीवनदृष्टी व स्वप्नेसुद्धा तीच आहेत. तथाकथित आधुनिक सभ्यतेने सर्वांना भुरळ घातली आहे. प्रत्येक व्यक्ती गुण-दोषांनी युक्त आहे. दोषांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवून गुणांना वाव देणारी रचना हवी. केवळ सर्वानुमतीने निर्णय घेणारे लहान गाव/मोहल्लाच हे काम परिणामकारकरीत्या करू शकेल. 

लोकशक्ती प्रगट होईल अशी रचना व कार्यपद्धती काय असेल, याची स्पष्टता; काय नको व काय पाहिजे या पद्धतीने करण्याचा आपण प्रयत्न करू या -

आकृती क्र. १ : राज्य-रचना

निर्णय जरी ग्राम/मोहल्ला सभेत सर्वानुमतीने घ्यायचे असले, तरी त्यांची गुणवत्ता ज्ञानावर आधारित आहे. निर्णय व ज्ञान यांत संतुलन राखण्याकरता निर्णयाच्या बरोबरीने ज्ञान प्रक्रिया चालविणे आवश्यक आहे. निर्णयाची बैठक दोन तासांपेक्षा जास्त होता कामा नये. दोन तासांत ज्यावर सर्वानुमती होईल, तेच निर्णय घेऊन काम करावे. ज्यावर सर्वानुमती होणार नाही, त्यावर अधिक अभ्यासाची आवश्यकता आहे, असे समजावे. निर्णय घेणाऱ्या ग्राम/मोहल्ला सभेचा कोरम  प्रत्येक कुटुंबातून, (असल्यास) किमान एक स्त्री व एक पुरुष असा असणे आवश्यक आहे. ज्ञान प्रक्रियेकरिता गाव/मोहल्ला पातळीवर स्वतंत्र अभ्यासमंडळाची रचना आवश्यक आहे. अभ्यासमंडळात कोरमचे बंधन असणार नाही. ज्यांना नैसर्गिकरीत्या अभ्यासाच्या कामात रस आहे, असेच स्त्री-पुरुष अभ्यास मंडळात सहभागी होतील. अट एकच असेल, ते ग्राम/मोहल्ला सभेत घेणे आवश्यक असलेले निर्णय घेणार नाहीत. अभ्यास प्रक्रिया निर्णय घेण्याच्या ताणापासून मुक्त असेल. अभ्यास-मंडळाला वेळेचेही बंधन असणार नाही. असा ताण-बंधनमुक्त अवकाश ज्ञानाच्या सृजनात्मक प्रक्रीयेकरिता उपकारक आहे.

ज्ञान-निर्णय-कृतीची चक्रीय प्रक्रिया

नेहमीच ज्ञान किंवा अभ्यास यापासून सुरुवात होईल असे नाही, ती कधी निर्णय किंवा कृती यापासूनही होऊ शकेल. ती कुठूनही झाली तरीही तिचे चक्र पूर्ण होत राहील, याकडे लक्ष द्यावे लागेल. निर्णयाच्या रचनेला पूरक, पण त्यापासून स्वतंत्र अशा अभ्यासमंडळाची रचना आवश्यक आहे. गावातील किंवा मोहल्ल्यातील ज्यांना नैसर्गिकरीत्या अभ्यासात आवड आहे, अशा स्त्री-पुरुषांचा समूह म्हणजे अभ्यासमंडळ. जे निर्णय ग्राम/मोहल्ला सभेत घ्यायचे आहेत, ते निर्णय अभ्यासमंडळात होणार नाहीत, या अटीवरच अभ्यासमंडळ काम करेल. जगातील आधुनिकतम ज्ञान व विज्ञान यावर आमचा अधिकार आहे, असे मानून तो मिळविण्याचा प्रयत्न करणे; ज्ञान प्राप्तीसाठी जगातील कोणाशीही बोलण्याची मुभा; मते, पक्ष, विचारधारा, पंथ, धर्म, वर्ण, जात, लिंग कशाचेही बंधन नाही; फक्त एकमेकांचे बोलणे ऐकून घेण्याचे व समजून घेण्याचे धैर्य आवश्यक; दुसऱ्याचेही खरे असू शकते, या वैज्ञानिक दृष्टीकोनाचा स्वीकार; कुठल्याही विषयाचे बंधन नाही; साधारण या नियमानुसार हे अभ्यासमंडळ चालते. त्या-त्या वेळेला अभ्यासमंडळाला जो विषय महत्त्वाचा वाटेल, त्यावर चर्चा केली जाते. अभ्यासामुळे ज्ञान-विकास घडवून आणला जातो, पण निर्णय कधीही अभ्यासमंडळात होत नाहीत. निर्णय गाव/मोहल्ला सभेत सर्वानुमतीनेच घेतला जातो. निर्णय प्रक्रियेत गाव/मोहल्ल्याबाहेरील व्यक्तींना सहभागी होता येत नाही. ग्राम/मोहल्ला सभेच्या निर्णयाने ठरलेल्या कृतीत, तो निर्णय मान्य असलेल्या गाव/मोहल्ल्याबाहेरील व्यक्तींनाही सहभागी होता येते.

आकृती क्र. २ : ज्ञान रचना

सहयोगी मित्र

सर्वानुमतीने निर्णय घेणाऱ्या ग्राम/मोहल्ला सभेत लोकशक्ती प्रगट होते. ही ग्राम/मोहल्ला सभा म्हणजे बाकी जगापासून संपूर्णपणे अलग, स्वतंत्र असा घटक नव्हे; तर तो अपरिहार्यपणे जगाचाच एक भाग आहे. बाहेरील जग व व्यवस्था यांच्याशी जिथे संबंध येतो, तिथे बऱ्याचदा या ग्राम/मोहल्ला सभा कमी पडू शकतात. ज्याला बाहेरील जग व व्यवस्था, त्यांची रीत व भाषा माहिती आहे, असा एक सहयोगी मित्र आवश्यक आहे. तो कधी त्याच गावातील असेल, कधी जवळपासच्या गावातील असेल, तर कधी दूरच्या गाव/शहरातीलही असू शकेल. अशी सहयोगी मैत्री ती ग्राम/मोहल्ला सभा व ती व्यक्ती दोघांनाही समृद्ध करणारी असेल. व्यक्ती वेगळ्या असतात, कारण त्या मुळातूनच वेगळ्या असतात. त्यांचा पिंडच वेगळा असतो, आवड-निवड, स्वभाव वेगळा असतो, म्हणून त्या तशा असतात, हा आपला सर्वसाधारण अनुभव आहे. जशा व्यक्ती वेगळ्या असतात, तसेच गाव/मोहल्लेसुद्धा वेगळे असतात. कधी सहजच अशा अनुरूप व्यक्ती व गाव/ मोहल्ला यांची जोड जमते. धैर्याने, प्रयत्नपूर्वकही असा एक-दुसऱ्याचा शोध घेता येतो. अशी सहयोगी मित्र व्यक्ती व सर्वानुमतीने निर्णय घेणारा गाव/मोहल्ला यांच्या संयोगातून लोकशक्तीची प्रचंड ऊर्जा प्रगट होऊ शकते. दोघे एकमेकांची शक्ती वाढवतात. ज्ञान-निर्णय-कृती या प्रक्रिया-चक्रात बाहेरील सहयोगी मित्र व्यक्तीचे स्थान नसेल. तिचा अभ्यासमंडळाच्या माध्यमातून ज्ञानप्रक्रियेत संपूर्ण सहभाग असेल, तर कृतीमध्ये सहमती असल्यास ती व्यक्ती सहभागी होईल.

गावसमाजाची व्याख्या

लहान राजस्व गाव, मोहल्ला, टोला, पाडा, वाडी, तांडा, हाऊसिंग सोसायटी किंवा मोठी चाळ, जिथे लोक सलग निवास करून राहतात; आणि आपले दैनंदिन जीवन जगताना सर्वांशी संबंधित निर्णय सर्व प्रौढ स्त्री-पुरुषांच्या बैठकीत चर्चा करून सर्वानुमतीनेच घेतात, असा मानवी समाजाचा आधारभूत महत्तम सहभागी राजकीय-आर्थिक-सामाजिक घटक (युनिट) म्हणजेच गाव/मोहल्ला - समाज/सभा.

असा गाव/मोहल्ला - समाज/सभा खालील तीन निकषांनी जास्त स्पष्ट होईल :

१) लोकसंख्या : ३०० ते ५०० व्यक्ती.

२) निवासस्थानांतील अंतर : फक्त आवाज देताच लोक विचारविनिमय करायला वारंवार जमू शकतील इतके.

३) निर्णय : गाव/मोहल्ल्याशी संबंधित सर्व निर्णय आम्ही ग्राम/मोहल्ला सभेत सर्वानुमतीनेच घेऊ असा स्व-निर्णय. 

लोकनीती व्यवस्थेची ग्रामीण भागातील उदाहरणे-

मेंढा (लेखा), ता. धानोरा, जि. गडचिरोली, महाराष्ट्र;

पाचगाव, ता. गोंडपिंपरी, जि. चंद्रपूर, महाराष्ट्र

सीड, वाया कानोड, जि. उदयपूर, राजस्थान

ही गावे प्रत्यक्षात लोकनीती व्यवस्थेच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत. या ग्रामसभांसोबत सहयोगी मित्राची भूमिका पार पाडणाऱ्या व्यक्ती पुढीलप्रमाणे :

मेंढा(लेखा) : मी स्वतः मोहन हिराबाई हिरालाल, गावापासून १२० कि.मी. दूर असलेल्या चंद्रपूर शहरातील सर्वोदयी कार्यकर्ता, (अधिक माहितीसाठी वाचा : ‘गोष्ट मेंढा गावाची’, लेखक - डॉ. मिलिंद बोकील, मौज प्रकाशन. हिंदी आवृत्ती - ‘कहानी मेंढा गाव की’ लेखक - डॉ. मिलिंद बोकील, अनुवाद - डॉ. पराग चोळकर, नॅशनल बुक ट्रस्ट)

पाचगाव : श्री. विजय देठे, जवळच्या राजुरा तालुक्यातील विरूर (रेल्वे) गावातील आंबेडकर व गांधी विचारांचा कार्यकर्ता (अधिक माहितीसाठी वाचा : ‘कहाणी पाचगावची’, लेखक - डॉ. मिलिंद बोकील, साधना प्रकाशन, पुणे)

सीड : श्री. रामेश्वरप्रसाद हे सीडपासून जवळच असलेल्या सेठवाना या गावचे सर्वोदयी कार्यकर्ता (अधिक माहितीसाठी वाचा : ‘हिरव्या खेड्यांचा देश’, लेखक - श्री. अनिल अग्रवाल व सुश्री. सुनिता नारायण, परिसर प्रकाशन, पुणे)  

लोकनीती व्यवस्थेची शहरी भागातील व्यापक उदाहरणे

ओरंगी झोपडपट्टी, कराची, पाकिस्तान : मुंबईतल्या धारावीसारखीच पाकिस्तानमधील कराची शहरात ओरंगी नावाची मोठी झोपडपट्टी आहे. तिथे स्वच्छता-व्यवस्थेची मोठी समस्या होती. डॉ. मुश्ताक आली हे समाजशास्त्रज्ञ व आरिफ हसन हे आर्किटेक्ट यांनी, आंधळ्यासारखे मार्ग चाचपडत या झोपडपट्टीत घुसायचे व लोकांसोबत वेगळ्या पद्धतीने काम करायचे ठरवले. त्यातून लोकांसोबत बोलणे-अभ्यास सुरू झाला. मोहल्ला समित्या बनल्या. लोकांनीच मित्रांच्या मदतीने योजना बनवली, पैसा उभा केला व सरकारी बजेटपेक्षा एक तृतीयांश पैशांत स्वतःची समस्या स्वतःच सोडवली.

हॅप्पी कॉलनी, कोथरूड, पुणे, महाराष्ट्र :  पुण्यातील कोथरूड भागात हॅप्पी कॉलनी आहे. ओनरशिप फ्लॅट बनणे सुरू होते. काही मध्यमवर्गीय कुटुंबे राहायला आली होती. एका कुटुंबाच्या लक्षात आले की, कॉलनीजवळच मुरुमाच्या खाणी आहेत व तिथून ठेकेदार ट्रकने मुरुमाची वाहतूक करीत आहे. त्यांनी विचार केला, अजून आपल्या कॉलनीचे रस्ते बनायचे आहेत; त्यासाठी आपल्याला मुरूम लागेल, तो आपण कुठून आणणार? त्यांनी शेजाऱ्यांशी बोलायला सुरुवात केली. लोक एकत्रित येऊन बोलायला लागले. सामूहिक अभ्यास सुरू झाला. कागदोपत्री लढाईत दम नाही, हे लक्षात आल्यावर ही मध्यमवर्गीय कुटुंबे बायका-मुलांसह रस्त्यावर उतरली. मुरुमाचा ट्रक अडवला. शासनाला ठेकेदाराची लीज रद्द करावी लागली. या लढ्यातून निर्माण झालेल्या लोक-ऊर्जेचा उपयोग त्यांनी आपली स्वच्छता-व्यवस्था अभिनव पद्धतीने बसविण्याकरता केला.

भिवंडी, जि. ठाणे, महाराष्ट्र व भागलपूर शहर, बिहार : बाबरी मशीद प्रकरणानंतर उसळलेली दंगल उपरोल्लिखित दोन्ही ठिकाणी सांप्रदायिक तणावाची पार्श्वभूमी असूनही केवळ मोहल्ला समित्या स्थापन केलेल्या असल्यामुळे पसरली नाही. हेसुद्धा याच दिशेचे उदाहरण आहे.

असे अनेक गाव-समाज व मोहल्ले स्वयंप्रेरणेने वाटचाल करत असण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या स्वतःच्याच जगण्याचा हा एक भाग असल्याने, आपण काही विशेष वेगळे करत आहोत, असा अभिनिवेश व त्यामुळे येणारा अहंकारही तिथे नाही. म्हणून प्रचार व प्रसारमाध्यमात प्रसिद्धीही असत नाही. ज्या वेगळ्या व्यक्ती आहेत, त्यांनीच अशी वेगळी गावे-मोहल्ले शोधून त्यांच्यासोबत स्वतःला जोडून घ्यावे लागेल. असा गाव-समाज व सक्षम सहयोगी मित्र मिळून साकार होईल गाव किंवा मोहल्ला गणराज्य. अशा दहा गाव/मोहल्ला गणराज्यांच्या सर्वानुमतीने निवडलेल्या प्रतिनिधींचे बनेल राज्य  व राज्यांचे मिळून बनेल जागतिक राष्ट्र. संपूर्ण पृथ्वीच एक राष्ट्र असेल. प्रत्येक व्यक्ती नागरिक या नात्याने कोणत्या-ना-कोणत्या गाव किंवा मोहल्ला गणराज्याशी बांधलेली असेल व दुसरीकडे विश्व-सदस्य म्हणून पृथ्वीला जबाबदार असेल. सर्वानुमतीने निर्णय घेण्याचा स्वयं-निर्णय ही राज्यशास्त्रीयदृष्ट्या आधुनिकतम गोष्ट होय; हे म्हणजे कोणत्या तरी जुन्या गोष्टीचे पुनरुज्जीवन नव्हे. या दिशेने वाटचाल सुरू करणे, एक पाऊल उचलणे आपल्या प्रत्येकाच्या आवाक्यात आहे. आपला गाव किंवा मोहल्ला-समाज व त्याआधी स्वतःपासूनच प्रत्येकाला प्रारंभ करता येईल.

मेंढा (लेखा) गावाने स्वतःहून सर्वसहमतीने ठरवले आहे की, गावाशी संबंधित सर्व निर्णय सर्वसहमतीनेच घ्यायचे. गावाचा हा निर्णय, ज्याने या गावाला आसपासच्या अन्य गावांपासून वेगळे करून एका वेगळ्याच स्तरावर नेऊन बसवले आहे. १९८७पासून बाहेरच्या व आतल्या अनेक संकटावर मात करून अजून टिकून असलेला असा हा प्रगतिशील गाव-समाज आहे. हे एक लहानसे आदिवासी गाव अत्यंत विषम परिस्थितीतही एकाकी लढत देत खंबीरपणे, स्वाभिमानाने उभे आहे. अनेकदा अपयश पचवून, हळू-हळू का होईना, स्वतःची ताकद वाढवीतच चालले आहे. दोष फक्त व्यक्तींचेच नसतात, ते रचना व कार्यपद्धती यांचेही असतात. मेंढा(लेखा)ची जी ताकद आहे, ती गावाशी संबंधित सर्व निर्णय सर्वसहमतीने किंवा सर्वानुमतीने गावाच्या ग्रामसभेतच घेणाऱ्या महत्तम सहभागी राजकीय-सामाजिक रचना व कार्यपद्धती यांची आहे; आणि या निर्णयाच्या बरोबरीने, पण स्वतंत्ररीत्या काम करणाऱ्या अभ्यासमंडळाची आहे, यात शंका नाही. घोर अंधकारात आशेची ही पणतीच म्हणावी लागेल. ही पणती जपून ठेवून त्याने इतर ग्रामसभेच्या व मोहल्लासभेच्या पणत्या उजळणे आवश्यक आहे.

विचारपूर्वक अभ्यास व सर्वानुमतीने निर्णय घेऊन मेंढा(लेखा) गाव बंदुकीच्या भीतीतून मुक्त झाले आहे. बंदूक घेऊन दहशत निर्माण करणाऱ्यांना ते शांतपणे सांगतात- ‘तुम्हांला काय सांगायचे आहे ते आम्ही ऐकून घेऊ, परंतु काय करायचे तो निर्णय आम्ही आमच्या ग्रामसभेत सर्वानुमतीनेच घेऊ. तो तुम्हाला मान्य नसेल व त्याकरता तुमच्या बंदुकीने तुम्ही आम्हांला मारून टाकणार असाल, तर आमच्या निर्णय घेण्याच्या स्वातंत्र्यासाठी आम्हा सर्वांची शांतपणे मरण्याची तयारी आहे. मात्र आम्ही तुम्हांला मारणार नाही. राग आला म्हणून आम्ही दगडफेक करू शकतो, तुमच्यावर जोरात ओरडू शकतो, तुम्हाला शिवीगाळ करू शकतो. पण, आम्ही विचारपूर्वक असे करायचे नाही, असे ठरवले आहे. त्या उप्परही तुम्ही आम्हांला मारू इच्छित असाल तर आम्ही पळून जाणार नाही. आम्ही शांतपणे मरायला, जेलमध्ये जायला, लाठ्या खायला तयार आहोत.’ अहिंसेनेच हिंसेवर विजय मिळवता येतो, हे या गावाने सिद्ध केले आहे.

..................................................................................................................................................................

उमर खय्याम आणि रॉय किणीकर यांच्यात एक समान धागा आहे. तो म्हणजे अध्यात्माचा, स्पिरिच्युअ‍ॅलिझमचा. खय्याम सूफी तत्त्वज्ञानाकडे वळला. किणीकर ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, गीता, उपनिषदे यांच्यात रमले. खय्याम अधूनमधून अर्थहीनतेकडे वळत राहिला, तसेच किणीकरसुद्धा...

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीत खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5357/Ghartyat-Fadfade-Gadad-Nile-Abhal

................................................................................................................................................................

मेंढा (लेखा) गावातील गोंड आदिवासी समाजसुद्धा अन्य सामाजाप्रमाणेच पुरुषसत्ताक व पुरुषप्रधान आहे. परंपरेने ग्रामसभेत महिलांना सहभागी होण्याला मनाई होती. अभ्यासमंडळातील चर्चेतून गावाच्या पुरुष नेतृत्वाला आपली चूक लक्षात आली. त्यांनी पुढाकार घेऊन ती दुरुस्त केली. महिलांनी - गाव दारूमुक्त करत असाल तरच आम्ही सहभागी होऊ - अशी अट लावून धरली व ती मान्य झाल्यावरच त्या सहभागी झाल्या. प्रत्येक ग्रामसभेमध्ये त्यांचा सहभाग लक्षणीय असतो व त्यांच्या सहमतीशिवाय कोणताही निर्णय होत नाही. 

ग्रामसभेच्या माध्यमातून लोक गावपातळीवर राजकीय सत्ता स्वतःच्या हातात कशी घेतात, याचीही प्रचिती या प्रक्रियेत आली. ‘सत्ता भीक मागून मिळत नाही, ती लोकांनी हिसकावून घ्यावी लागते किंवा आपली सत्ता दुसऱ्याला समर्पित न करता राखावी लागते’ असे सिद्धांत खूप ऐकले-वाचले होते. पण, लोक सत्ता कशी घेतात याचे दर्शनही मेंढा (लेखा) गावात झाले. खूप चर्चा आणि विचारांती मेंढ्याच्या ग्रामसभेने आणखी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला : ‘गावाबाहेरील कोणालाही, मग ते केंद्र सरकार असो की राज्य सरकार, ठेकेदार असो की स्वयंसेवी संस्था, त्यांना गाव-हद्दीत काहीही करावयाचे असेल तर तसे त्यांना ग्रामसभेच्या पूर्वपरवानगीशिवाय करता येणार नाही. कुणी जबरदस्तीने तसे करण्याचा प्रयत्न केल्यास संपूर्ण गाव शांततामय मार्गाने, ‘चिपको’ आंदोलनाच्या पद्धतीने ते काम बंद पाडेल’.

निर्णय घेणे त्यामानाने सोपे होते, पण त्यावर अंमलबजावणी करणे तितकेच कठीण. परीक्षेची वेळ लवकरच आली. फोरेस्ट गार्डाने ग्रामसभेला न विचारता सुरू केलेले मेंढ्याच्या जंगलातील विरलीकरणाचे (थिनिंगचे) काम लोकांनी यशस्वीपणे बंद पाडले. पुढे सरपंच विरुद्ध गाव असा प्रसंग उभा राहिला, तेव्हाही कुणालाही न मारता, शिव्याही न देता, स्वतः मरण्याची तयारी असलेल्या गाव-संघटनेने, ग्रामसभेची पूर्वपरवानगी न घेता फोडलेली गिट्टी (खडी) खुद्द सरपंचालाही नेऊ दिली नाही. सरपंचाला गावाने नेमले आहे, सरपंचाने गावाला नाही, याची आठवण देऊन सरपंचापेक्षा गाव मोठे आहे, याची जाणीव सरपंचाला करून दिली.      

मेंढा (लेखा) गावाच्या रेव्हेन्यू रेकॉर्डप्रमाणे गाव-हद्दीतील एकूण जमीन १९२९.७२ हेक्टर असून, त्यापैकी शेती फक्त ८७.८५ हेक्टर (४.५५ टक्के), तर निस्तार हक्क असलेले पारंपरिक जंगल १८०९.६१ हेक्टर (९३.८१ टक्के) आहे. गावकऱ्यांचा जंगल हाच जगण्याचा मुख्य आधार. ब्रिटिश साम्राज्याने हे जंगल पूर्णपणे ताब्यात घेण्याचे जिवापाड प्रयत्न केले, पण आदिवासींच्या विरोधापुढे त्यांना हार पत्करावी लागली. स्थानिक आदिवासी माणसालाच ब्रिटिश साम्राज्याचा एजंट, म्हणजेच जमीदार म्हणून नेमून त्यांनी मधला मार्ग स्वीकारला. जमीदार हा आदिवासीच असल्याने त्याला लोकांच्या परंपरागत, अलिखित निस्तार हक्कांची जाणीव होती.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर १९५० साली सरकारने कायदा करून जमीनदारी नष्ट केली. जमीनदारांच्या ताब्यातील जंगल वन विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आले. आपले परंपरागत निस्तार हक्क नष्ट होतील, या भीतीने लोकांचा असंतोष उफाळून आला. तत्कालीन मध्य प्रांताच्या नागपूर येथे असलेल्या विधानसभेत तो प्रगट झाला. विधानसभेने प्रत्येक गावाचे निस्तार पत्रक तयार करून परंपरागत निस्तार हक्कांना राज्य सरकार सुरक्षित ठेवेल, असे आश्वासन दिले. पण, प्रत्यक्षात ब्रिटिश साम्राज्याने तयार केलेल्या वन विभागाची अरेरावी सुरूच राहिली. परंपरेने असलेला जंगलावरील हक्क अमलात आणणारे लोक एका फटक्यात गुन्हेगार ठरवण्यात आले. बेकायदेशीरपणे धान्य व पैसे वसुलीची प्रक्रिया सुरू झाली. आदिवासी लोक भयग्रस्त झाले. वन कर्मचारी गावात आला तरी लोक वनात पळून जायला लागले, इतकी दहशत निर्माण झाली. सहयोगी मित्राच्या मदतीने अभ्यास करून गावाने निस्तार हक्क कायम असल्याचे शोधून काढले. वन विभागाला बेकायदेशीररीत्या दिले जाणारे धान्य व पैसे बंद केले. १९९२ साली महाराष्ट्र शासनाने ‘ग्रामीणांच्या सहभागातून वन व्यवस्थापन’ संयुक्त वन व्यवस्थापनाचा, म्हणजेच ‘जेएफएम’चा निर्णय घेतला. मेंढा (लेखा) च्या ग्रामसभेला त्यात सहभागी होण्याकारिताही एक वर्ष संघर्ष करावा लागला. १९९३ पासून २००९ पर्यंत मेंढा (लेखा) ग्रामसभेने स्वतःचे नियम बनवून उत्तम काम केले.

२००६ मध्ये भारत सरकारने आदिवासी व अन्य परंपरागत वनवासी यांच्यावर झालेला ऐतिहासिक अन्याय दूर करण्याकरिता ‘आदिवासी व अन्य पारंपरिक वनवासी (वन हक्क मान्यता) अधिनियम २००६’ मान्य केला. १ जानेवारी २००८ मध्ये त्याचे नियम बनले व तो अमलात आला. कायद्याने सामूहिक अधिकार मान्य केले, तरी त्याकरिता दावा करायची संपूर्ण जबाबदारी कागदी कारवाईची सवय नसलेल्या, किंबहुना त्याची भीती असलेल्या आदिवासींच्या ग्रामसभेवर टाकण्यात आली. ग्रामसभांनी केलेले दावे कायद्याच्या दृष्टीने परिपूर्ण नसल्याचे कारण सांगून, देशभर नाकारण्यात येत होते. मेंढा (लेखा) ग्रामसभेने सहयोगी मित्राच्या मदतीने अभ्यास करून कायद्याच्या दृष्टीने निर्दोष दावा तयार केला, त्याचा पाठपुरावा केला.

मेंढ्याला सामूहिक वन हक्क मान्यता मिळवणारी देशातील पहिली ग्रामसभा म्हणून मान मिळाला. मेंढा (लेखा) ग्रामसभेला २८ ऑगस्ट २००९ मध्ये, १८०९.६१ हेक्टर वन भूमीवर निस्तार, गौण वन उपज व व्यवस्थापन यांच्या हक्कांसह, सर्व  सामूहिक वन हक्क मान्य झाले. अधिकार-पत्राचा सही -शिक्यानिशी कागदही मिळाला. पण, वन हक्क कायद्यात दिलेल्या व्याख्येप्रमाणे, गौण वन उपज असलेल्या बांबूला गौण वन उपज मानायला व त्याचा वाहतूक परवाना ग्रामसभा देईल हे मानायला, वन विभागाचा तीव्र विरोध होता. शेवटी, भारत सरकारचे तत्कालीन वन व पर्यावरण मंत्री श्री. जयराम रमेश यांनी हस्तक्षेप केल्यावर ग्रामसभेच्या हक्काला मान्यता मिळाली. (अधिक माहितीकरिता यूट्युबवर ‘मेंढा (लेखा) गजब कहानी’ या नावाने शोध घ्यावा).

२०११-१२ या आर्थिक वर्षात ग्रामसभेने फक्त ४०० हेक्टर वन क्षेत्रातून लांब बांबू कापून, स्वतःकरिता लागणारा बांबू आधी वेगळा करून, उरलेला बांबू व बांबू बंडल लिलाव करून विकले. संपूर्ण आर्थिक व्यवहार रु. १,१५,२७,३६४/- चा झाला. रु. ४५,६४,१४६/- वाढीव मजुरी व अन्य खर्च झाला. रु. ६१,७०,४७८/- ग्रामसभेकडे गाव विकास निधी म्हणून शिल्लक राहिले. ग्रामसभेने सर्वानुमतीने निर्णय घेऊन त्यातून विहिरी व वन क्षेत्रातील कामासाठी आवश्यक रस्त्यांची कामे केली. आयकर विभागासाठी आवश्यक पॅन, टॅन व आता जीएसटी नंबरही ग्रामसभेकडे आहेत. ग्रामसभा दरवर्षी मान्यताप्राप्त लेखा परीक्षकाकडून लेखापरीक्षण करत असते.    

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................   

मेंढा(लेखा) हे संपूर्ण आदिवासींचेच गाव असल्याने काही बाहेरील लोक सोपा निष्कर्ष काढतात की, आदिवासींचा एकजिनसी (होमोजिनिअस) समाज असल्यामुळेच मेंढ्यात हे शक्य झाले आहे. जिथे असा समाज (कम्युनिटी) नाही, तिथे हे शक्यच नाही. शहरात तर समाजच नसल्याने हे घडणे अशक्यच आहे. संपूर्ण आदिवासी लोकवस्ती असलेले मेंढा (लेखा) हे काही एकच गाव नाही; अशी अनेक गावे आहेत, मग त्या सर्व गावांमध्ये असे का घडत नाही? याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, मेंढ्यात फक्त आदिवासींचा एकजिनसी समाज आहे म्हणून असे घडलेले नाही. असे वागण्याची क्षमता विशिष्ट जाती, जमाती किंवा धर्म, शहरी किंवा ग्रामीण असणे यामुळे येत नाही; तर ही सर्वांमध्ये असलेली मानवी क्षमताच आहे, जी कुठेही प्रगट होऊ शकते.

जशी देशात लोकसभा, राज्यात विधानसभा तशीच गावात ग्रामसभा व शहरातील मोहल्ल्यात मोहल्लासभा आहे. या ग्रामसभा व मोहल्लासभा स्वयंभू आहेत. त्यांना कुणी निवडून दिलेले नाही, म्हणूनच त्यांना कुणी पाडूसुद्धा शकत नाही. अशी ग्रामसभा व मोहल्लासभा हेच राजकीय व सामाजिक सांगाड्याचे पायाभूत घटक (बेसिक युनिट) आहेत. अशी जिवंत ग्रामसभा किंवा मोहल्लासभा एखादे लहान राजस्व गाव, टोला, पाडा, मोहल्ला किंवा हाऊसिंग सोसायटीसुद्धा असू शकेल. आजच्या पंचायत राजमधील ग्रामसभा किंवा नगरपालिकेतील वॉर्डसभा म्हणजे वर वर्णन केलेली ग्रामसभा व मोहल्लासभा नव्हे, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

स्व-निर्णयाने सक्रिय झालेल्या अशा ग्रामसभा व मोहल्लासभा यांची संख्या जसजशी वाढेल व त्या सातत्यपूर्वक काम करतील, तेव्हा गरजेनुसार त्यांच्या प्रातिनिधिक रचनाही उभ्या राहतील, अशी आशा करू या. पण जेव्हा-केव्हा ग्रामसभा व मोहल्लासभा आधारभूत घटक असलेली, सर्वानुमतीवर आधारित प्रातिनिधिक रचना उभी राहील, तेव्हा तिची ताकद व सौंदर्य काही औरच असेल, एवढे मात्र निश्चित!

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

लेखक मोहन हिराबाई हिरालाल गांधी विचारांचे अभ्यासक, सर्वोदयी कार्यकर्ते आणि मेंढा (लेखा) ग्रामसभेचे सहयोगी मित्र आहेत.

mohanhh@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -