टपल्या
संकीर्ण - विनोदनामा
टिक्कोजीराव
  • कपिल शर्मा, प्रणव मुखर्जी, तिरंगा, कॅशलेस व्यवहार आणि सर्वोच्च न्यायालय
  • Sat , 04 March 2017
  • विनोदनामा Vinodnama टपल्या कपिल शर्मा Kapil Sharma प्रणव मुखर्जी Pranab Mukherjee तिरंगा Tiranga कॅशलेस व्यवहार Cashless Economy सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court

१. डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रयत्न सुरू असतानाच दुसरीकडे प्रत्यक्षात डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण कमी झाल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. फेब्रुवारीमध्ये डिसेंबरच्या तुलनेत डिजिटल व्यवहारांमध्ये २१.३ टक्क्यांनी घट झाली आहे. बाजारातील चलन तुटवडा संपुष्टात आल्याने डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण कमी झाल्याचे सांगितले जाते. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये ९५. ७ कोटी डिजिटल व्यवहार झाले होते. जानेवारीमध्ये हे प्रमाण घसरून ८७ कोटींवर आले, तर फेब्रुवारीमध्ये डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण ६४. ८ कोटींवर घसरले.

देशभरात देशद्रोही वसलेले असताना दुसरं काय होणार? बरं या सगळ्यांना पाकिस्तानात पाठवणंही शक्य नाही, जागा कमी पडेल, पाकिस्तान्यांना अफगाणिस्तानात पाठवावं लागणार. तरी रिझर्व्ह बँकेने गुलाबी रंगाच्या, व्यापाराच्या खेळातल्या नोटांसारख्या दिसणाऱ्या नोटा काढून, चिल्ड्रेन बँकेच्या नोटा एटीएममधून वाटून नोटांबद्दलचं ममत्व आणि जिव्हाळा कमी करण्याचा प्रयत्न केला. पण, हे लोक भलतेच हटवादी. आता खिशात साडे सात रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम असली तर दंड वसूल करायला सुरुवात केली पाहिजे.

……………………………….……………………………….

२. गेल्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना उद्देशून 'हेच का तुमचे अच्छे दिन' अशा आशयाचं ट्वीट करून वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला आणि सरकारी यंत्रणांच्या कारवाईच्या रडारवर आलेला विनोदवीर कपिल शर्मा याने ते ट्वीट दारूच्या नशेत केलं असावं, असं दिसतं. एका शोमध्ये त्या ट्वीटविषयी विचारल्या गेलेल्या प्रश्नावर कपिल म्हणाला, ‘दारू पिऊन गाडी चालवणं जसं चुकीचं आहे, त्याचप्रमाणे दारू पिऊन ट्वीट करणंही चुकीचं आहे.’

कपिलभाऊ, दारूच्या नशेत माणूस खरं बोलून जातो. एरवी ज्याच्यापाशी काही खोटेपणा नसतो, त्यालाच ही सत्याची नशा परवडते. आपण बेकायदा बांधकामं करायची, नियमभंग करायचे आणि वर खरं बोलून सरकारी यंत्रणांशी पंगा घ्यायचा, हे बेईमानांना झेपण्यासारखं नसतं. उगाच दारूला मध्ये ओढू नका. तिच्यापेक्षा प्रसिद्धीची नशा वाईट.

……………………………….……………………………….

३. पीकबुडी आणि कर्जाच्या चक्रात अडकलेल्या शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या रोखण्याबाबत सरकार चुकीची पावले उचलत असल्याची टीका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केली. ही समस्या आत्यंतिक महत्त्वाची असून आत्महत्या झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक नुकसानभरपाई देणे, हा यावर उपाय नसून त्यासाठी सरकारने तातडीने निश्चित धोरणे आखणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने केंद्राला सुनावले.

आता थोड्याच दिवसांत जाहीर होईल हे धोरण. सगळ्या शेतकऱ्यांना सरकारतर्फे उत्तम दर्जाचे रेडिओ सेट दिले जातील. त्यावर ते विनाखरखर मन की बात ऐकू शकतील. एका चॅनेलवर दिवसरात्र हीच उत्साहवर्धक भाषणं ऐकायला मिळतील. शेतकऱ्यांना योगासनं शिकवली जातील. गोमातेच्या रक्षणाचे फायदे समजावून सांगितले जातील. सवलतीच्या दरात पतंजलीची उत्पादनं, जिओचं मोफत सिम, त्यावर अनलिमिटेड डेटा आणि तो वापरण्यासाठी पेटीएमचं अॅप मोफत दिलं जाईल. एकदा शेतकरी डिजिटल व्यवहार शिकला आणि मोबाइलमध्ये गुंगला की त्याला आत्महत्या करण्याची आठवणच राहणार नाही.

……………………………….……………………………….

४. सध्या आपल्या समाजाचे दोन भागांत विभाजन झाले आहे. आपण स्त्रीला शक्तीचा एक स्रोत, मातृत्वाचे मूर्त स्वरूप म्हणून पाहतो. आपली संस्कृती आपल्याला स्त्रीचा आदर करायला शिकवते. मात्र भारतासारख्या सुसंस्कृत म्हणून घेणाऱ्या देशामध्ये स्त्रियांवर अत्याचाराच्या बातम्या दिवसभर दिसून येतात हे दुर्दैवी आहे. ज्या समाजामध्ये महिलांविषयी आदराची भावना नसते, त्या समाजाला सुसंस्कृत कसे म्हणता येईल, असा प्रश्न राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी उपस्थित केला आहे.

पण, मुळात बेईमान आणि असंस्कृतांची बहुसंख्या असलेल्या देशाला सुसंस्कृत म्हणण्याचा आपला हट्ट का आहे राष्ट्रपती महोदय? फुकाच्या अस्मिता चेतवून आपला धर्म, आपली संस्कृती, आपली जात, आपली भाषा, आपली गल्ली, आपली आळी, आपलं डबकं जगात सर्वश्रेष्ठ आहे, असे भ्रम जनमानसात पसरवण्याचे धंदे राजकीय पक्ष करत असतात. त्याला तुम्ही का भुलताय? सर्व प्रकारच्या बुभुक्षितांचा हा देश स्त्रियांना कधी सन्मान देत होता? नुसतं उत्सवांच्या मखरात बसवणं हा सन्मान नव्हे, फसवणूक झाली.

……………………………….……………………………….

५. पंजाबमधील अटारी सीमेवर पाच मार्च रोजी देशातील सर्वात उंचावरचा, तिरंगा फडकवण्यात येणार आहे. लाहोरवरूनदेखील सहज दिसू शकेल, इतक्या उंचीवर म्हणजे ३५० फुटांवर हा तिरंगा लावण्यात येणार आहे. मात्र हा तिरंगा फडकवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या खांबामध्ये दूरवरचे दृश्य टिपणारे कॅमेरे लावण्यात आले आहेत आणि या कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून हेरगिरी केली जाऊ शकते, असा आक्षेप पाकिस्तानने घेतला आहे. भारताने याचा इन्कार केला आहे.

आता पाकिस्तानने पाचशे फुटावर चांदतारा फडकवावा, मग भारत काबूलमधून दिसेल, इतक्या उंचीवर तिरंगा फडकवेल. मग पाकिस्तान कन्याकुमारीवरून दिसेल, एवढ्या उंचीवर त्यांचा ध्वज लावेल. वाघा बॉर्डरवर जी परस्परद्वेषाची सर्कस करून दाखवली जाते, तिला एक नवा, हास्यास्पद उंचीचा आयाम मिळेल. आपल्याच एखाद्या विमानाला ध्वजदंड धडकणार नाही, याची काळजी घ्या म्हणजे झालं.

……………………………….……………………………….

editor@aksharnama.com

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

शिरोजीची बखर : प्रकरण विसावे - गेल्या दहा वर्षांत ‘लिबरल’ लोकांना एक आणि संघाच्या लोकांना एक, असे दोन धडे मिळाले आहेत. काँग्रेसला धर्माची आणि संघाला लोकशाहीची ताकद कळून चुकली आहे!

धर्म आणि आर्थिक आकांक्षा यांचा मेळ घालून मोदीजी सत्तेवर आले होते. धर्माचे विषय राममंदिर झाल्यावर मागे पडत चालले होते. आर्थिक आकांक्षा मात्र पूर्ण झाल्या नव्हत्या. त्या पूर्ण होण्याची शक्यताही नव्हती. मुसलमान लोकांच्या घरांवर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वगैरे राज्यात बुलडोझर चालवले जात होते. मुसलमान लोकांवर असे वर्चस्व गाजवायचे असेल, तर भाजपला मत द्या, असे संकेत द्यायचे प्रयत्न चालले होते. पण.......

तुम्ही दुसरा कॉम्रेड सीताराम येचुरी नाही बनवू शकत. मी त्यांना अत्यंत कठीण परिस्थितीतही कधी उमेद हरवून बसलेलं पाहिलं नाही. हे गुण आज दुर्लभ होत चालले आहेत

ज्याचा कामगार वर्गावरील विश्वास कधीही कमी झाला नाही, अशा नेत्याच्या रूपात त्यांचं स्मरण केलं जाईल. कष्टकरी मजुरांप्रती त्यांचं समर्पण अद्वितीय होतं. त्यांच्या राजकीय जीवनात खूप चढ-उतार आले, पण त्यांनी स्वतःची उमेद तर जागी ठेवलीच, पण सोबत आम्हा सर्वांनाही उभारी देत राहिले. त्यांनी त्यांच्याशी जोडल्या गेलेल्या व्यापक समूहात त्यांची श्रद्धा असलेल्या विचारधारेप्रती असलेला विश्वास कायम जिवंत ठेवला.......

शिरोजीची बखर : प्रकरण अठरा - निकाल काहीही लागले, तरी या निवडणुकीच्या निमित्ताने दलितांमधील आत्मविश्वासामुळे ‘लोकशाही’ बळकट झाली, असे इतिहासकारांना म्हणता येणार होते...

...तीच गोष्ट आरक्षण रद्द केले जाईल की काय, या भीतीमुळे घडली होती. आरक्षण जाईल या भीतीने दलित पेटून उठले होते. या दुनियेत आर्थिक प्रगती करण्यासाठी तेवढी एकच गोष्ट दलितांपाशी होती. दलितांचे आंदोलन उभे राहण्याआधीच घटना बदलली जाणार नाही, असे आश्वासन मोदीजींनी दिले. राज्यघटनेविषयी दलित वर्ग अजून एका बाबतीत संवेदनशील होता. ती घटना बदलण्याचा विषय काढणे, हेदेखील दलित अस्मितेवर घाव घालण्यासारखे होते.......