अपूर्णतेचा शाप (भाग १)

शरद पवार यांच्या पंचाहत्तरीनिमित्त मराठी आणि इंग्रजीमधून त्यांचं आत्मचरित्र प्रसिद्ध झालं. त्यापैकी मराठी आत्मचरित्राचं नाव ‘लोक माझे सांगाती’ असं आहे. पवारांनी हे पुस्तक कसोटीच्या क्षणी सामुदायिक शहाणपणाचं दर्शन घडवणाऱ्या भारतीयांना अर्पण केलं आहे. सुरुवातीला संत तुकारामांची ‘अवघे जन मज, झाले लोकपाळ’ ही ओळ एका अर्थानं पुस्तकाचं सार म्हणून दिली आहे. या पुस्तकाला ‘राजकीय आत्मकथा’ असं म्हटलं आहे. याचा अर्थ एका मर्यादेपलीकडे त्यांच्या वैयक्तिक जीवनातले संदर्भ या पुस्तकात नसणं स्वाभाविकच आहे. सुरुवातीला सुप्रिया सुळे यांचं चार पानी मनोगत आहे. त्यांना इतर वेळी आपण ऐकलं असेल, तर तेव्हाची भाषा आणि या मनोगतातली भाषा यात खूप फरक आहे. उदा. मायस ऊब, वाचकार्पण, मल्लिनाथी (पान बारा) हे शब्द सुप्रिया सुळे यांचे वाटत नाहीत. अर्थात हे शब्द न वापरल्याने सुळे यांच्या लेखनाला कमीपणा येणार नाही. स्वाभाविकच पवार आणि सुळे यांच्या व्यस्त कार्यक्रमपत्रिकेमुळे या पुस्तकावर काम करणाऱ्या मंडळींनी त्यांच्याशी बोलून शब्दांकन केलं आहे हे उघड आहे. पण जी भाषा पवारांसाठी वापरणं नैसर्गिक ठरेल, ती सुळे यांच्यासाठी वापरणं नैसर्गिक ठरणार नाही, एवढं तारतम्य संपादक मंडळींनी दाखवणं आवश्यक होतं.

आपण भूतकाळात रमणारे नाही, असं पवारांनी सुरुवातीलाच स्पष्ट केलं आहे, तसंच आपल्याबद्दल अनेक प्रवाद आहेत, उदा. ‘देशातला सर्वात श्रीमंत राजकारणी, किंवा देशातल्या सर्वाधिक धनिकांपैकी एक’ (पान ३) असं ते म्हणतात. मात्र आपण लोकांच्या प्रेमामुळेच श्रीमंत आहोत असा ते खुलासा करतात. आणि भूखंड (पान ४), पवारांनी कात्रजचा घाट दाखवणं (पान ५) या आपल्याबद्दलच्या आक्षेपानांही त्यांनी उत्तर दिलं आहे. आपण महाराष्ट्रात फिरलो की, जमिनींचे भाव वाढतात. त्यामुळे लोकांचे आरोप होत असतात, असं पवाराचं म्हणणं आहे. इतके आरोप होऊनही काहीही सिद्ध झालेलं नाही, ही गोष्ट ते आपल्या समर्थनार्थ सांगतात. मात्र वर्षानुवर्षं असे आरोप पवारांवर का होत असावेत आणि ते सिद्ध होत नाहीत याचा अर्थ काही घडलेलंच नसावं असा घ्यायचा का, याचं उत्तर मात्र पवारांच्या खुलाशातून मिळत नाही.

‘मूस घडताना’  या प्रकरणात पवारांनी आपल्या कुटुंबाबद्दल लिहिलं आहे. इथं आणि इतर लेखनातही त्यांचं आपल्या आईबद्दलचं प्रेम स्पष्ट दिसतं. त्या काळामध्ये बाजारात जाताना ड्रायव्हरशेजारी बसलेले मोठे बागायतदार आणि पवारांना भाजीच्या पोत्या-पेटाऱ्यांवर बसून यावं लागणं यातला फरक त्यांनी मांडला आहे (पान १४). दिवाळीमध्ये पवारांचं अख्खं कुटुंब काटेवाडी या त्यांच्या गावी जातं. आजतागायत ही प्रथा चालू आहे. आता स्वतः पवारच कुटुंबाचे प्रमुख असल्यामुळे कुटुंबाला दिशा देण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते.

पवारांच्या कुटुंबाचं वळण शेतकरी कामगार पक्षाचं होतं. त्यांच्या घरी संयुक्त महाराष्ट्र समितीला अनुकूल वातावरण होतं. त्यामुळे १९५७ च्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला बारामतीत पराभव पाहावा लागला. मात्र घरची पार्श्वभूमी शेकापची असली तरी पवारांचा ओढा काँग्रेस पक्षाकडे होता. संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या व्यासपीठावरून काँग्रेसवर जी अति टोकाची टीका व्हायची, त्यामुळे पवारांचं काँग्रेसबद्दलचं प्रेम अधिक पक्कं झालं, आणि त्यानंतर ते यशवंतराव चव्हाण आणि किसन वीर यांच्या संपर्कात आले. बॅरिस्टर अब्दुल रहमान अंतुले यांच्या जागी ते महाराष्ट्र युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले (पान २८). १९६३ ते १९६७ या काळात ते पक्षाच्या कार्यालयात म्हणजे टिळक भवनातच राहायचे. युवक काँग्रेसचे मुखपत्र म्हणून ‘नवयुवक’ नावाचं मासिक त्यांनी सुरू केलं. त्यातून कार्यकर्त्यांशी आणि विचारवंतांशी संपर्क वाढला. तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी, गोविंद तळवलकर, ह.रा. महाजनी, ग.दि. माडगूळकर, गोवर्धनदास व इंदुताई पारीख आणि ए.बी. शाह अशा अनेकांशी पवारांची चर्चा आणि मैत्री झाली. एका अर्थाने यशवंतराव चव्हाणांच्या अभ्यासू आणि सुसंस्कृत राजकारणाचा पुढचा टप्पा म्हणून या चर्चांकडे पाहिलं पाहिजे. दीर्घकाळ आरोपांच्या फैरी झडूनही पवारांची महाराष्ट्रातल्या अभिजन वर्गातली ‘सुसंस्कृत राजकारणी’ ही प्रतिमा जिवंत राहण्याचं महत्त्वाचं कारण पवारांनी कष्टपूर्वक उभ्या केलेल्या या नातेसंबंधांमध्ये आहे. आज एखाददुसरा अपवाद वगळता महाराष्ट्रातल्या राजकारण्यांचा वैचारिक जगताशी अजिबात संबंध नाही. अगदी पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही हीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे पवारांना हे कसं जमलं हे समजून घेणं जितकं महत्त्वाचं आहे, तितकंच हा वारा पुढच्या पिढीला का लागू शकला नाही हेही समजून घेणं महत्त्वाचं आहे.

युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून गावोगाव गेल्यानंतर कार्यकर्त्यांच्या घरी राहणं ही तेव्हाची सवय होती. गेस्ट हाऊसेस किंवा हॉटेल्समध्ये राहण्याचा पायंडा पडायचा होता असं पवार म्हणतात. त्यामुळे व्यक्तिसापेक्ष आणि व्यक्तिनिरपेक्ष अशा दोन्ही प्रकारच्या मैत्रीची पायाभरणी होत असे, असा पवारांचा अनुभव आहे. या सगळ्याला ते ‘सर्वसमावेशक काँग्रेस संस्कृती’ म्हणतात. ‘पक्षाच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांच्या आवर्जून भेटी घेऊन त्यांच्याशी आपण संवाद करायचो, मार्गदर्शन घ्यायचो.... ते मनाच्या मशागतीकरता’ (पान २९), हे पवारांचं वाक्य गांधी भवन, टिळक भवन एवढंच कशाला राष्ट्रवादी भवनात बसणाऱ्या अनेकांना परग्रहावरचं वाटण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसमध्ये अभ्यास दौरे आणि शिबिरं यांचा वापर संघटनेला दिशा देण्यासाठी त्याकाळी केला जात असे. त्याकाळी शिबिरांचं आयोजन म्हणजे महत्त्वाची जबाबदारी मानली जात असे.  आज काँग्रेसची आणि पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची शिबिरंसुद्धा फ्लेक्समय आणि पंचतारांकित असतात. नेत्यांच्या पालख्या उचलणं आणि कंठाळी भाषणं करणं याला शिबिरं म्हणण्याची पद्धत आहे. जो वारसा शरद पवारांना मिळाला तो ते आणि त्यांचे सहकारी पुढच्या पिढ्यांपर्यंत नेऊ शकले नाहीत, याची जबाबदारी कशी निश्चित करायची हाच खरा प्रश्न आहे.

‘सूर सापडला’ या प्रकरणात आसामचे मुख्यमंत्री असलेल्या शरदचंद्र सिंहांच्या काँग्रेसच्या मुंबईतल्या राष्ट्रीय अधिवेशनातल्या सहभागाचा उल्लेख आहे (पान ३१). मुख्यमंत्री असूनही स्वतःची बॅग आणि वळकटी उचलून आणणारा, थर्ड क्लासमधून बहात्तर तासांचा प्रवास करून आलेला आणि पक्षाच्या अधिवेशनासाठी सरकारचा पैसा खर्च होऊ नये असं मानणारा हा माणूस पवारांबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या टप्प्यापर्यंत होता असं ते म्हणतात. पवारांच्या राजकारणाच्या बदलत्या सामाजिक – आर्थिक चेहऱ्याबद्दल शरदबाबूंचं काय मत झालं असेल हे समजून घेणं महत्त्वाचं ठरावं.

महाराष्ट्र प्रदेशचे अध्यक्ष विनायकराव पाटील यांनी अखिल भारतीय काँग्रेस महासमितीवर पवारांना पाठवलं. तिथून अखिल भारतीय युवक काँग्रेसच्या कार्यकारिणीवर त्यांची निवड झाली. योगायोगाने अर्जुन सिंग, जयपाल रेड्डी, जाफर शरीफ, वायलर रवी यांची इतर राज्यांमधून निवड झाली होती. हे सगळेजण पुढे मंत्री झाले. मात्र शरद पवारांचा आलेख या चौघांमध्ये उजवा आहे. काँग्रेसच्या बाहेर जाऊन राजकीय अस्तित्त्व टिकवून ठेवणारे जे मोजके लोक आहेत, त्यात पवारांचा समावेश आहे. अर्थात ममता बॅनर्जी यांना ज्या पद्धतीने प. बंगालमध्ये एक हाती सत्ता मिळाली, तशी पवारांना कधीही मिळालेली नाही. किंबहुना महाराष्ट्राच्या एकूण विधानसभेच्या जागांपैकी एक चतुर्थांशपेक्षा जास्त जागा मिळवणं पवारांना स्वबळावर शक्य झालेलं नाही, हे दुर्दैवी असलं तरी वास्तव आहे.

१९६६ साली बारामतीमधून पवारांनी निवडणूक लढवावी असं विनायकराव पाटलांनी सुचवलं (पान ३३). त्या काळात स्थानिक संघटनेच्या मताला काँग्रेस पक्षात फार किंमत होती. तालुका संघटना, जिल्हा संघटना यांनी शिफारस केलेल्या नावांवर शिक्कामोर्तब करणं एवढंच प्रदेश काँग्रेस आणि दिल्लीत काम असे. तिकीटासाठी दिल्लीवारी ही भानगडच तेव्हा नव्हती असं पवार म्हणतात. अर्थात या पद्धतीचा पवारांना सुरुवातील तोटाच झाला आहे. कारण जिल्हातले सगळे स्थानिक नेते त्यांच्या विरोधात होते. मात्र बारामतीची जागा गेली तरी चालेल पण ती शरदला द्या असं चव्हाणांनी म्हटल्यामुळे पवारांना तिकीट मिळालं. पक्षातल्या प्रस्थापितांनी टोकाचा विरोध करूनही ते पवार मोठ्या मताधिक्यानं निवडून आले. शिष्य म्हणून पवारांना घडवण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न यशवंतराव चव्हाणांनी केलेला दिसतो. त्यासाठी काही वेळा ज्येष्ठ मंडळींचा विरोधही चव्हाणांनी पत्करलेला आहे. अर्थात हेच पालकत्व पवारांनी नंतरच्या काळात इतरांना दिलं का, किंवा तितकं लक्षणीय त्यांना कोणी भेटलं का, असा प्रश्न त्यांना विचारता येईल.

सहकारी संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना दहा वर्षांपेक्षा जास्त पदावर राहण्यास बंदी घालण्यात यावी (पान ३७) असा दुरुस्तीचा ठराव सहकार कायद्यात पवारांनी आणल्यानंतर प्रदेश काँग्रेसमध्ये त्यावर तुंबळ चर्चा झाली. सहकारातल्या बड्या नेत्यांचा त्याला विरोध होता. उदा. वसंतदादा पाटील, शंकरराव मोहिते पाटील. मात्र ठरावाला बहुमताचा पाठिंबा मिळाला. पक्षात चर्चा होत असे, लोकशाही होती याचा पुरावा म्हणून पवारांनी मांडला आहे. या प्रकारामुळे वसंतदादा पाटील आणि आपल्यात अंतर पडले असं मत त्यांनी नोंदवलं आहे. त्याचं पर्यवसान पुढे पवारांनी वसंतदादा पाटलांचं सरकार पाडण्यात झालं. हा प्रसंग महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात ‘खंजीर खुपसणे’ या नावानं प्रसिद्ध आहे. तेव्हापासून पवार ही विश्वास ठेवण्यायोग्य व्यक्ती नाही असं त्यांच्याबद्दलचं चित्र निर्माण झालं किंवा केलं गेलं.

१ ऑगस्ट १९६७ रोजी पवारांचं प्रतिभा शिंदे यांच्याशी लग्न झालं. त्या दिवशी ते मतदार संघात लोकांना भेटण्यात गर्क होते. ते, यशवंतराव चव्हाण आणि वसंतराव नाईक पोचले की, लग्न लागणार होतं. अखेर वधूच्या सहनशीलतेचा अंत पाहिल्यावर लग्न झालं. लग्नानंतरही पवार आमदार निवासातच राहात होते. आचार्य कृपलानी यांनी आपला नेपियन सी रोडवरचा फ्लॅट त्यांना दिला. आमदार लग्नानंतरही आमदार निवासात राहतात ही अलिकडच्या काळात बातमी ठरू शकेल!

वसंतराव नाईकांनी गृहराज्यमंत्री म्हणून पवारांकडे जबाबदारी दिली. एवढंच नव्हे तर संबंधित विभागात पूर्णपणे काम करण्याचं स्वातंत्र्यही दिलं. एखादा माणूस स्वतःच्या पदाबद्दल आणि ताकदीबद्दल पूर्णपणे ठाम असल्याखेरीज अशा प्रकारचा निर्णय घेऊ शकणार नाही. १९९९ ते २०१४ या पंधरा वर्षांत पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा सहभाग असलेलं लोकशाही आघाडीचं सरकार महाराष्ट्रात सत्तेवर होतं. त्या काळात साधारणपणे कॅबिनेट मंत्रिपद एका पक्षाकडे आणि त्या खात्याचं राज्यमंत्रीपद आघाडीच्या दुसऱ्या पक्षाकडे अशी परिस्थिती  होती. राज्यमंत्र्यांना काम करायला मिळत नाही अशा तक्रारी वारंवार येत. त्या पवारांच्या पक्षाच्या कॅबिनेट मंत्र्यांबद्दलही आलेल्या आहेत. याचा अर्थ वसंतराव नाईकांनंतरच्या काळात पुलाखालून बरंच पाणी गेलं आहे. सरकारं आघाडीची असली तरी मंत्रीपदं ही सत्तेची केंद्रं आहेत असा नवा शोध राजकीय वर्गानं लावला आहे.

या काळात उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलापती त्रिपाठी यांची महाराष्ट्राला अन्नधान्याची मदत मिळावी यासाठी पवारांनी भेट घेतली. मात्र महाराष्ट्रातल्या पद्धतीप्रमाणे पवारांनी हात जोडून केलेला नमस्कार त्रिपाठी यांना पुरेसा वाटला नाही. त्यांना चरणस्पर्श करणाऱ्या लोकांची सवय होती (पान ४६). त्यामुळे त्यांनी पवारांच्या अस्तित्वाची दखल घेतली नाही. एकाच पक्षातल्या दोन राज्यांतल्या नेत्यांमधल्या संस्कृतीचा हा फरक लक्षणीय आहे. याप्रकारची राजकीय संस्कृती त्यानंतरच्या काळात सबंध भारतात वाढलेली दिसते. अगदी अलिकडचं उदाहरण द्यायचं तर कागदोपत्री महाराष्ट्राच्या नवनिर्माणाला वाहून घेतलेल्या पक्षातही या प्रकारचे दरबारी संकेत आहेत. पवारांच्या पक्षात असलेली सरंजामी मानसिकता लक्षात घेता चरणस्पर्शासारखं लाचारीचं जाहीर प्रदर्शन कदाचित होत नसेल. मात्र त्यापलिकडे लोकशाही राजकीय संस्कृती आली आहे का, हे तपासून पाहिलं पाहिजे.

इंदिरा गांधींनी जाहीर केलेल्या आणीबाणीला पवारांनी आपला विरोध ‘व्यापून राहिली अस्वस्थता’ या प्रकरणात व्यक्त केला आहे. इंदिरा गांधी यांचा हा निर्णय माझ्या अजिबात पचनी पडलेला नव्हता असं ते म्हणतात (पान ५०). यशवंतराव चव्हाणांनी इंदिराजींची भेट घेऊन आणीबाणीविरोधातल्या आपल्या तीव्र भावना व्यक्त केल्या होत्या. मात्र इंदिराजींनी गुप्तचर संस्थांचे अहवाल दाखवून आपल्या निर्णयाचं समर्थन केलं होतं असं पवार म्हणतात (पान ५१). आणीबाणी आली त्यावेळेस पवार फक्त राज्य पातळीवरचे नेते होते. त्यामुळे त्यांनी इंदिरा गांधीविरोधात बंड करावं अशी अपेक्षा बाळगण्यात अर्थ नाही. मात्र यशवंतराव चव्हाणांना ते सहज शक्य होतं. कारण अगदी १९६७ साली सुद्धा पंतप्रधानपदाचे दावेदार म्हणून त्यांचा विचार झाला होता. मात्र संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यापासून आणीबाणीपर्यंत सातत्याने यशवंतराव व्यवस्थेच्या किंवा सत्तेच्या बाजूने राहिलेले दिसतात. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याच्या वेळेस तर महाराष्ट्र आणि नेहरू यांच्यात निवड करण्याची वेळ आली तर आपण नेहरुंची निवड करू असं त्यांनी म्हटलं होतं. त्यांच्या या निष्ठेचं फळ त्यांना संयुक्त महाराष्ट्राच्या पहिल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या रूपानं मिळालं. ठाम भूमिका घेणं आणि त्यासाठी वाट्टेल ती किंमत मोजणं हा यशवंतरावांचा पिंड कधीच नव्हता. त्यामुळे ते अस्वस्थ होते याला फारसा अर्थ राहत नाही. ते किंवा बाबू जगजीवनराव यांनी आणीबाणी संपल्यानंतर पक्षांतर केलं आणि इंदिरा गांधींच्या विरोधात बंडाचा झेंडा फडकवला. पण ‘बूँद से गयी वो हौद से नही आती’ अशीच त्यांची अवस्था होती. त्या तुलनेत काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्त्वाशी आणि गांधी घराण्याशी राजकीय महत्त्वाकांक्षेपोटी का होईना पवारांनी अधिक धाडसानं संघर्ष केला असं म्हणावं लागेल.

आणीबाणी उठल्यानंतर आणि जनता पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर तोवर इंदिरा गांधींची तळी उचलणारे अनेक लोक आणीबाणीला त्याच जबाबदार आहेत असं म्हणू लागले. इंदिरा गांधींनी ३ जानेवारी १९७८ रोजी इंदिरा काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली. वसंतदादा पाटील, वसंतराव नाईक, शरद पवार ही मंडळी मूळ काँग्रेसमध्ये राहिली, तर शंकरराव चव्हाणांनी महाराष्ट्र समाजवादी काँग्रेस नावाचा पक्ष स्थापन केला. मात्र १९७८ च्या निवडणुकीत दोन्ही काँग्रेसना एकत्र येऊन सरकार स्थापन करावं लागलं. वसंतदादा आणि नासिकराव तिरपुडे यांच्यातून विस्तव जात नसल्यामुळे त्यांचं सरकार फार काळ टिकणार नव्हतं. मात्र वसंतदादांचं सरकार पाडावं की नाही याबद्दल यशवंतरावांचा निर्णय बराच काळ झाला नाही. अखेरीस दादांचं सरकार पडलं. पवार जनता पक्षाच्या पाठिंब्यावर पुरोगामी लोकशाही दलाच्या सरकारचे प्रमुख झाले.  या सरकारच्या स्थापनेमुळे पवारांचं महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सांस्कृतिक जीवनात खलनायकी रूप समोर यायला सुरुवात झाली. त्यांनी पुलोदचं औट घटकेचं सरकार आपल्या परीनं चांगलं चालवण्याचा प्रयत्न केला. या काळात मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराचा त्यांचा निर्णय अतिशय वादग्रस्त ठरला. त्या विषयावर मराठवाड्यात दंगली झाल्या. अखेरीस नव्वदच्या दशकात नामांतराऐवजी नामविस्ताराचा निर्णय घेऊन आधीच्या निर्णयाची भरपाई केली.

१९८० साली इंदिरा गांधी नव्यानं सत्तेत आल्या. जनता पक्षाच्या निराशाजनक कामगिरीमुळेच त्यांना हे शक्य झालं होतं. अशा वेळी इंदिरा गांधींनी पवारांना ‘तुमच्यात एक दोष आहे, वरिष्ठांची साथ तुम्ही सोडत नाही’ असं यशवंतरावांचा संदर्भ देऊन सांगितलं. मात्र पवारांनी चव्हाणांची साथ सोडली नाही. संजय गांधी यांच्यासोबत पवारांनी काम करावं ही इंदिरा गांधींची सूचना त्यांनी नाकारल्यामुळे पुढच्या अठ्ठेचाळीस तासांत त्यांचं सरकार बरखास्त झालं. पद गेल्यानंतर चोवीस ते अठ्ठेचाळीस तासांत आपण आपलं सरकारी निवासस्थान सोडलं आहे, असं पवारांनी म्हटलं आहे. वर्षानुवर्षं सरकारी निवासस्थानं बळकावण्याच्या सध्याच्या काळात पवारांचं या वागण्याबद्दल कौतुक केलं पाहिजे. पद गेल्यानंतर आपल्या उद्योगपती मित्रांच्या मदतीने घर आवरलं असं पवार म्हणतात. एरव्ही कार्यकर्त्यांच्या गराड्यात असणाऱ्या या माणसाला आपलं घर आवरताना जवळच्या कार्यकर्त्यांची गरज का वाटू नये, किंवा मदत का घ्यावीशी वाटू नये याचं मात्र कोडं वाटतं.

मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराबद्द्ल ‘नामांतरांचं अग्निदिव्य’ नावाचं प्रकरण आहे. मराठवाडा विद्यापीठाच्या सिनेटनं विद्यापीठाचं नाव बदलण्याचा निर्णय घेतला असं पवार म्हणतात. मात्र पवारांच्या पंचाहत्तरीनिमित्त वर्तमानपत्रांमध्ये आलेल्या बातम्यांमध्ये विद्यापीठाच्या सिनेटनं न घेता अकॅडमिक काऊन्सिलनं घेतला असल्याचं म्हटलं आहे. अशी शक्यता आहे की, अधिसभा, विद्वत्सभा अशा सर्व टप्प्यांमधून हा निर्णय पुढे जाऊन महाराष्ट्र शासनाच्या मंत्रीमंडळापर्यंत आला असेल. मात्र एवढी सगळी तपशीलवार प्रक्रिया इतक्या वर्षांनंतर पवारांच्या लक्षात नसेल किंवा संपादन करणाऱ्यांना ते महत्त्वाचं वाटलं नसेल. मराठवाड्यामध्ये नामांतराचे समर्थक आणि विरोधक अशी तीव्र वाटणी झाली होती. अनंत भालेराव, गोविंदभाई श्रॉफ असे लोक नामांतराच्या विरोधात होते. यामागे असलेली एक पार्श्वभूमी ज्याचा उल्लेख पवारांनी केला नाही तो म्हणजे, मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या काळात शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनचे मराठवाड्यातले काही नेते रझाकारांच्या बाजूचे आहेत, किंवा सहानुभूतीदार आहेत अशी त्यांच्याबद्दल शंका होती.

कोल्हापूरच्या विद्यापीठाला शिवाजी महाराजांचं, राहुरी कृषी विद्यापीठाला महात्मा फुल्यांचं नाव दिल्यावर विरोध झाला नाही, मात्र बाबासाहेबांचं नाव मराठवाडा विद्यापीठाला द्यायचं ठरल्यावर तीव्र विरोध झाला, लोकांची घरं जाळली गेली, माणसं मारली गेली. याबाबत पवारांचा मोठेपणा असा की त्यांनी आपल्या आत्मचरित्रात लोकमानस जाणून न घेता आमदार आणि लोकप्रतिनिधींच्या मतावर विसंबून निर्णय घेतल्यामुळे दंगलीच्या रूपात प्रतिक्रिया उमटेल याचा आपल्याला अंदाज आला नाही अशी स्पष्ट कबुली दिली आहे. मराठवाड्यातल्या जनतेनं निजामशाही राजवटीत खूप सोसलं आहे. त्यामुळे नामांतर समर्थक आणि विरोधक यांच्यात टोकाचे मतभेद राहणार नाहीत यादृष्टीनं पवारांना नामविस्ताराचा निर्णय १९९४ साली घेतला. नामांतर प्रश्नाचा आपण सामाजिक अंगानं अधिक विचार केला होता. नामांतराच्या ठरावाला पाठिंबा देणाऱ्या काँग्रेस नेत्यांची भूमिका प्रत्यक्ष निर्णयानंतरही तशीच राहील अशी भाबडी श्रद्धा आपण ठेवली (पान ७३) असं पवार म्हणतात. पवारांचे समर्थक आणि विरोधक दोघांनाही हे धक्कादायक वाटण्याची शक्यता आहे. कुठल्याही गोष्टीवर पवारांची भाबडी श्रद्ध असू शकते, हे लोकांना सहजासहजी पटणारं नाही.

अठ्ठ्याहत्तरच्या नामांतरविरोधी चळवळीत शिवसेनेची काही भूमिका नव्हती (पान ७४) असं पवार म्हणतात. मात्र ‘घरात नाही पीठ आणि मागतात विद्यापीठ’ या घोषणा कोणी दिल्या याचंही उत्तर मग मिळालं पाहिजे. नामांतराच्या निर्णयामुळे बौद्ध आणि बौद्धेतर दोनही समाज आपल्या पक्षापासून दुरावले हा पवारांचा निष्कर्ष महत्त्वाचा आहे. नामांतर किंवा नामविस्तारासारख्या केवळ प्रतीकात्मक निर्णयाचे असे परिणाम होत असतील तर सामाजिक बदलाची दिशा खूप कठीण आहे हे स्पष्टच आहे.

मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीबद्दल लिहिलेल्या छोट्या प्रकरणात पवारांनी बिहारचे मुख्यमंत्री कर्पुरी ठाकूर यांच्या त्यांच्यावरच्या प्रभावाचा उल्लेख केला आहे. विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर महाराष्ट्रानं त्या शिफारसी लागू केल्या. या शिफारसी लागू करणारं महाराष्ट्र हे देशातलं पहिलं राज्य होतं असं पवार म्हणतात. महाराष्ट्रात मंडल आयोगाची प्रतिकूल प्रतिक्रिया उमटली नाही, कारण सर्व जातीघटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी पार्श्वभूमी तयार झाली होती असं त्यांचं मत आहे. मराठा समाजही त्याला अपवाद नव्हता या पवारांच्या म्हणण्याकडे सध्या इतर मागासवर्गीयांप्रमाणे मराठ्यांनी आरक्षणासाठी धरलेला आग्रह पाहता थोडं जपूनच पाहिलं पाहिजे. मराठा समाजात आणि इतर बहुजन समाजात वाढत जाणारी दरी लक्षात घेता सर्वसमावेशक जातकारणाबद्दलचा पवारांचा आशावाद किती खरा ठरेल ते सांगता येत नाही.

पवारांनी जिल्हा परिषदांच्या शाळांना भेटी देत असताना प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा कमालीचा ढासळल्याचं त्यांनी प्रत्यक्ष पाहिलं असं ते म्हणतात. वर्गशिक्षकांची भाषाच इतकी बिघडलेली असेल तर ते मुलांना काय शिकवणार असा प्रश्न १९८० साली पवारांना पडला. डॉ. चित्रा नाईक, डॉ. जे.पी. नाईक यांच्यासारख्या नामवंत शिक्षणतज्ज्ञांशी त्यांनी चर्चाही केली. एवढं करणाऱ्या पवारांनी जिल्हा परिषद, महानगरपालिका आणि इतर खाजगी मराठी शाळांची गुणवत्ता सुधारावी म्हणून प्रत्यक्षात काही पाऊल उचलल्याचं मात्र दिसत नाही. त्यांचं दिसणारं पाऊल म्हणजे गावोगावच्या मोक्याच्या भूखंडांवर असलेल्या सी.बी.एस.ई. बोर्डाच्या पवार पब्लिक स्कूलच्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा. पवारांनी जे केलं तीच पुढची दिशा आहे असा विचार करून महाराष्ट्रातल्या अनेक राजकीय कार्यकर्त्यांनी शिक्षणाची दुकानं काढली. पवारांना गुणवत्तापूर्ण मराठी शाळा का काढाव्याशा वाटल्या नसाव्यात आणि एकदा त्यांनी स्वतः इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा काढल्यावर मराठी माध्यमाच्या शाळांच्या गुणवत्तेचं काय करावं याबद्दल बोलण्याचा नैतिक अधिकार त्यांना किंवा इतरांना राहतो का हा खरा प्रश्न आहे.

शरद जोशींनी शेतकऱ्यांच्या जगात वादळ उठवल्यावर पवारांनी ‘शेतकरी दिंडी’ काढली. देशभरातल्या शेतकऱ्यांना घेऊन ते, बादल आणि देवीलाल यांनी बोट क्लबला मेळावा घेतला. आपण आणि जोशी एकत्र येऊ शकलो नाही कारण विचारमंथनाच्या प्रक्रियेबाबत शरद जोशी अनुकूल नसत असं पवारांनी म्हटलं आहे. जोशी हेकेखोर होते हे तर खरंच आहे, पण पवारांच्या राजकीय चालींवर जोशींचा कितपत विश्वास होता हा यातला सगळ्यात कळीचा मुद्दा वाटतो. सुरुवातीला राजकारण नको म्हणणाऱ्या जोशींनी नंतर निवडणुकीच्या राजकारणात उडी घेतली हे त्यांचं चुकलं हा पवारांचा निष्कर्ष बरोबर आहे. मात्र पवार आणि इतर काँग्रेस नेत्यांना धडकी भरवण्याची ताकद जोशींमध्ये होती हे पवारांनी स्पष्टपणे म्हटलेलं नसलं तरी, इतर पुराव्यांवरून स्पष्टपणे कळतं.

इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर राजीव गांधींना शीख समाजाशी जुळवून घ्यायचं होतं, शांतता प्रस्थापित करायची होती. या प्रक्रियेत राजीव गांधींनी अकाली दलाच्या तुरुंगातल्या नेत्यांशी संपर्क साधण्याची गुप्त जबाबदारी पवारांवर सोपवली होती. त्याचा परिणाम राजीव गांधी आणि हरचरणसिंग लोंगोवाल यांच्यात करार होण्यात झाला. मात्र पंजाबमधली अशांतता तातडीनं संपली नाही. अखेरीस नरसिंहरावांच्या काळात दहशतवाद आटोक्यात आला. राजकीय नेत्यांना बरेचदा पडद्याआडून अनेक कामं करावी लागतात. याबाबतीत सत्तेतल्या मंडळींना पवारांचे विविध राजकीय पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांशी असलेले संबंध लक्षात घेता त्यांच्यावर विश्वास टाकावासा वाटणं आणि त्यांनी ती जबाबदारी पार पाडणं या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या वाटतात. १९८६ साली राजीव गांधींनी पवारांना त्यांनी पुन्हा काँग्रेसमध्ये यावं असं सुचवलं. १९८४ ला इंदिरा गांधीच्या हत्येनंतर निर्माण झालेल्या सहानुभूतीच्या लाटेमुळे राजीव गांधींना प्रचंड जनादेश लाभला होता. त्यामुळे आपल्या पक्षाचं (समाजवादी काँग्रेस) पुढे काय होणार असा प्रश्न पवारांच्याही मनात असणारच. त्यामुळे त्यांनी काँग्रेसमध्ये पुन्हा जायचं ठरवलं यात नवल नाही. मात्र त्यामुळे प्रस्थापितांशी भांडण्यासाठी समाजवादी काँग्रेसमध्ये आलेला तरुणवर्ग पुढे घुसमट नको म्हणून शिवसेनेत निघून गेला आणि त्यामुळे अनपेक्षीतरित्या ‘गाव तिथं शिवसेना’ ही शिवसेनेची घोषणा खरी ठरली. पवारांनी एकदा ८६मध्ये आणि नंतर १९९८ मध्ये अशा प्रकारचा धोका पत्करलेला आहे. त्यांच्या राजकारणाच्या सर्व मर्यादा लक्षात घेऊनही अशा प्रकारच्या धोका पत्करण्याच्या त्यांच्या सवयीबद्दल सकारात्मकच विचार केला पाहिजे. कारण त्यांच्या तुलनेत अजिबातच धोका न पत्करणाऱ्या किंवा सदैव काठावर असणाऱ्या यशवंतरावांची स्थिती आपल्या राजकीय कारकिर्दीच्या अखेरीस अतिशय केविलवाणी झाली होती हे दुर्दैवी असलं तरी वास्तव आहे.

शंकरराव चव्हाणांना मुख्यमंत्रीपदावरून घालवून वसंतदादांच्या मदतीने पवार दुसऱ्यांदा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. राजीव गांधींनी त्यासाठी पुढाकार घेतला. मात्र या दोघांमध्ये अखेरपर्यंत फारसं विश्वासाचं वातावरण राहिलं नाही. पवारांच्या म्हणण्याप्रमाणे चंद्रशेखर यांची पंतप्रधानपदावर नेमणूक झाल्यानंतर पवारांच्या त्यांच्याशी असलेल्या मैत्रीचा राजीव गांधी आणि त्यांच्या सल्लागारांनी वेगळा अर्थ लावला. त्यामुळे राजीव गांधींनी शिवाजीराव देशमुख, रामराव आदिक, विलासराव देशमुख, जवाहरलाल दर्डा, स्वरूपसिंग नाईक या मंत्र्यांनी पवारांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. मात्र आमदार पवारांच्या बाजूने आहेत हे कळल्यावर राजीव गांधींनी त्यांना भेटायला दिल्लीला बोलावलं (पान १०९). मंत्र्यांच्या बंडाला यांचीच फूस आहे हे पवारांना माहीत होतंच. त्याहीपेक्षा ‘झाड नुसतं हलवा, मुळापासून उखडून टाकू नका’ असं आपण मंत्र्यांना सांगितल्याचं राजीव गांधींनी पवारांना सांगितलं (पान ११०). आपण मुख्यमंत्रीपदी राहायला हवं असेल तर सुशीलकुमार शिंदे यांना मंत्रीमंडळ आणि प्रदेशाध्यक्षपद या दोन्हींपैकी काहीतरी एक सोडावंच लागेल हा पवारांचा आग्रह अखेर राजीव गांधींनी मान्य केला. यातली सर्वात आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे पवारांनी आपल्याला राजकारणात आणलं, ते आपले गुरू आहेत असं शिंदे जवळपास प्रत्येक व्यासपीठावर सांगत असतात! अशा माणसाविरुद्ध बंड करताना शिंदे यांना नैतिक पेच पडला नाही हे त्यांच्या राजकीय चारित्र्याबद्दल पुरेसं सांगणारं आहे.

‘पेल्यातलं वादळ’ या प्रकरणात पवारांनी चंद्रशेखर यांच्याशी त्यांची असलेली मैत्री आणि ते पंतप्रधान झाल्यानंतर राजीव गांधींचे चंद्रशेखर यांच्याशी बिनसलेले संबंध याचा ऊहापोह केला आहे. राजीव गांधींच्या सततच्या हस्तक्षेपाला कंटाळून चंद्रशेखर यांनी पंतप्रधानपदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिला (पान ११४). चंद्रशेखर यांनी रामजन्मभूमीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी मोरोपंत पिंगळे यांच्याशी चर्चा करण्याची जबाबदारी पवारांवर सोपवली. मात्र चंद्रशेखर यांचं सरकार पडल्यामुळे हा तोडगा निघू शकला नाही असं पवारांना वाटतं.

१९९० नंतरच्या महाराष्ट्रातल्या राजकीय कारकिर्दीत पवारांनी मुंबई हे औद्योगिक केंद्र राहणार नाही, त्यामुळे ते आर्थिक आणि सेवाक्षेत्राचं केंद्र म्हणून विकसित केलं पाहिजे, अशी भूमिका स्वीकारायला सुरुवात केलेली दिसते. त्यांच्या या भूमिका बदलाचे महाराष्ट्रातल्या राजकारणावर आणि अर्थकारणावर दीर्घकालीन परिणाम झाले आहेत. मुंबईतल्या गिरण्या याआधीच बंद पडल्या होत्या. त्या जागांचं निवासी संकुलांमध्ये आणि मॉल्समध्ये रूपांतर करण्याचं काम त्यानंतर सुरू झालं. पवारांनी याप्रकारच्या विकास प्रतिमानाला सातत्यानं पाठिंबा दिला आहे. एका अर्थानं मुंबई शहरातल्या श्रमिकांच्या विस्थापनाच्या भूमिकेला पवारांचा पाठिंबा आहे असं म्हटलं तरी चालेल. राजकीय पक्षांमधल्या नेत्यांना ते जसजसे प्रभावी होत जातील तसतसे आर्थिक क्षेत्रातले मित्र वाढत जातातच. पवारांचे याबाबतीमध्येही अनुकरणीय रूप आहे असं दिसतं. त्यांनी नसली वाडिया या बॉम्बे डाईंगच्या मालकाशी असलेल्या आपल्या मैत्रीचा उल्लेख केला आहे (पान १२१). वाडिया यांनी मृणाल गोरेंच्या नागरी निवारा प्रकल्पासाठी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातली त्यांच्या मालकीची पंचवीस एकर जमीन एक रुपया दराने देऊन टाकली याबद्दल पवारांनी त्यांचं कौतुक केलं आहे (पान १२२). वाडिया यांना वसंतदादा किंवा पवार यांच्या राजकीय पालकत्वाचा फायदा होऊन इतरत्र काय लाभ झाला याचाही उल्लेख झाला असता तर अधिक बरं झालं असतं!

पहा - अपूर्णतेचा शाप (भाग २), अपूर्णतेचा शाप (भाग ३)

लोक माझे सांगाती... (राजकीय आत्मकथा) – शरद पवार,

राजहंस प्रकाशन, पुणे,

पाने – ३७०, मूल्य – ३८० रुपये.)

हे पुस्तक खरेदी करण्यासाठी खालील लिंक क्लिक करा

https://goo.gl/5yR2pE