‘लोकशाही’ हा एक प्रवास आहे, ते एक जीवनमूल्य आहे. पण, ‘बहुमतशाही’ या प्रवासालाच खीळ घालते. बहुमतशाहीचा धोका लोकशाहीला नेहमीच राहणार आहे

२५ जानेवारी हा ‘राष्ट्रीय मतदार दिन’. त्यानिमित्ताने मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र यांच्यातर्फे ‘लोकशाही समजून घेताना’ हे पुस्तक प्रकाशित करण्यात आले आहे. डॉ. दीपक पवार यांनी संपादित केलेल्या या पुस्तकात महाराष्ट्रातील ३३ मान्यवर लेखकांच्या लोकशाहीच्या विविध पैलूंचा आढावा घेणाऱ्या लेखांचा समावेश आहे. या पुस्तकातील लेख ‘अक्षरनामा’वर २ फेब्रुवारीपासून क्रमश: प्रकाशित करत आहोत...

..................................................................................................................................................................

लोकशाही आणि बहुमतशाही यात नेमका काय फरक आहे? बहुमतशाही ही लोकशाही धोक्यात आणते का? आणि लोकशाहीऐवजी बहुमतशाही प्रस्थापित झाली तर लोकांचा आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास खुंटण्याची शक्यता असते का? प्रगत पाश्चिमात्य लोकशाही देशांतील  सांस्कृतिक आणि भौतिक समृद्धीचा तेथील खुल्या वातावरणाशी काही संबंध आहे का?  या सर्व प्रश्नांचा वेध घेण्याचा प्रयत्न म्हणजे हा लेख.

खरे तर ‘बहुमतशाही’ हा शब्द मराठी भाषेत पुरेसा रूळलेला नाही. इंग्रजीमधील मूळ शब्द ‘मेजॉरिटेरिएनिझम’ (Majoritarianism) असा आहे, आणि तो प्रस्थापित आहे. यासंदर्भात ‘बहुसंख्याकवाद’ हा शब्द बरेचदा वापरला जातो, पण अर्थाच्या अधिक सूक्ष्म छटा व्यक्त करणारा ‘बहुमतशाही’ हा शब्द या लेखात वापरला आहे. वरवर पाहता बहुमतशाही आणि लोकशाही यांमध्ये काहीच फरक नाही, असे वाटू शकते; कारण लोकशाहीमध्ये सर्व निर्णय हे बहुमतानेच होतात ना? ग्रामपंचातीपासून लोकसभेपर्यंतचे सर्व निर्णय हे बहुमतानेच होतात. ज्याला बहुसंख्य सदस्यांचा पाठिंबा असतो, तोच सरपंच होतो, नगराध्यक्ष होतो, मुख्यमंत्री होतो आणि पंतप्रधानदेखील होतो. मग लोकशाही ही एक प्रकारची बहुमतशाहीच नाही का?

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

लोकशाहीला एक प्रकारची बहुमतशाही मानणे म्हणजे लोकशाहीचा आत्माच हिरावण्यासारखे आहे. कारण, लोकशाहीतील गाभ्याचे तत्त्व हे समतेचे आहे. समता याचा अर्थ, सर्व व्यक्तींच्या ठिकाणी व्यक्ती म्हणून समान प्रतिष्ठा असणे. व्यक्ती कोणत्या जातीची, धर्माची आहे, कोणत्या प्रदेशातील, कोणती भाषा बोलणारी, स्त्री, पुरुष की ट्रान्सजेंडर, कौशल्यवान की अकुशल, श्रीमंत की गरीब, यांचा विचार न करता सर्व व्यक्तींच्या ठिकाणी समान प्रतिष्ठा असते; हे मूल्य भारताच्या आणि जगभरच्या उदारमतवादी (लिबरल) लोकशाहीचे मूलभूत तत्त्व आहे.

समान व्यक्तिप्रतिष्ठेचे हे मूल्य स्वीकारल्यानेच भारतातील प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीला मतदानाचा अधिकार देण्यात आला. भारतातील लोकशाही तुलनेने तरुण लोकशाही आहे. आपल्यापेक्षा आधी उदयाला आलेल्या अमेरिका, इंग्लंड यांसारख्या देशांत सुरुवातीला सर्व प्रौढ व्यक्तींना मतदानाचा अधिकार नव्हता. स्त्रिया, कृष्णवर्णीय लोक यांना तो अधिकार नव्हता. त्यासाठी त्यांना मोठा संघर्ष करावा लागला. भारतात मात्र असा संघर्ष करावा लागला नाही, याचे श्रेय स्वातंत्र्य चळवळीतून तयार झालेल्या नेतृत्वाला द्यावे लागेल.

बहुमतशाहीमध्ये मात्र व्यक्तीप्रतिष्ठेचे हे मूल्य नाकारले जाण्याची शक्यता असते. कारण, बहुसंख्य लोकांच्या मताला इतके महत्त्व प्राप्त होते की, या लोकांना समजा असे वाटले, काही विशिष्ट  समूहातील लोकांना बहुसंख्य समाजातील व्यक्तींपेक्षा कमी प्रतिष्ठा दिली गेली पाहिजे, तर बहुमतशाहीचा प्रभाव असलेली लोकशाही आपले हे गाभ्याचे मूल्यच हरवू शकते. अंतिमतः याचा परिणाम समाजातील फक्त अल्पसंख्याक नव्हे, तर बहुसंख्याक समूहातील व्यक्तींना देखील भोगावा लागतो.

मताधिकाराच्या स्वरूपात समान व्यक्तिप्रतिष्ठेचे हे मूल्य आपल्या समाजाने स्वीकारलेले असले, तरी प्रत्यक्ष समान व्यक्तिप्रतिष्ठेच्या  मूल्याला आपल्या समाजात ठायी-ठायी ठोकरले जाते. जात, धर्म, लिंगभेद या निकषांवर तर व्यक्तिप्रतिष्ठेच्या समतेचे हे तत्त्व नाकारले जातेच; स्त्रियांच्या बाबतीत तर फक्त घराबाहेर नाही, तर घरातदेखील नाकारले जाते. पण, फक्त या निकषांच्या बाबतीतच नाही, तर एकंदरीतच भारतीय समाज अजूनही मध्ययुगीन सरंजामी मानसिकतेत असल्याने, कामाच्या ठिकाणी अपरिहार्यपणे असलेले वरिष्ठ-कनिष्ठ हे कामासाठी आवश्यक असलेले भेद, हे कामापुरतेच मर्यादित राहत नाहीत.

व्यक्तिप्रतिष्ठेच्या समतेचे मूल्य हे कामाच्या ठिकाणी वारंवार नाकारले जाते. कोणी तरी कोणावर तरी सत्ता गाजवतो आहे आणि ज्याच्यावर सत्ता गाजवली जातेय, तो आपल्यापेक्षा कनिष्ठ श्रेणीतील लोकांवर सत्ता गाजवतोय, अशी ही सत्तेची उतरंड आपल्या समाजात नेहमीच आढळते. ज्या समाजात व्यक्तिप्रतिष्ठेच्या समतेचे हे मूल्य रुजले आहे, त्या समाजात अशी उतरंड आढळत नाही. व्यक्ती कितीही कनिष्ठ पदावर काम करत असली, तरी त्या व्यक्तीची प्रतिष्ठा त्या समाजात राखली जाते. आपल्या समाजात तसे होत नाही, त्यामुळे एक शल्य अनेकांच्या मनात खूप खोलवर असते. या शल्याचे घनिष्ठ नाते हे बहुमतशाहीशी असते, तेव्हा हे नाते समजून घेण्याचा प्रयत्न करू.

माझी केवळ एक व्यक्ती म्हणून असलेली प्रतिष्ठा राखली जात नसेल, तर मग मी त्याची भरपाई जातीचा, धर्माचा अभिमान बाळगण्यातून करतो. असे करण्यातून मी एक प्रकारची समता साधत असतो. असेन मी  कनिष्ठ पदावर, असेन मी कमी आर्थिक उत्पन्न असलेला, पण मी जेव्हा जातीचा किंवा धर्माचा अभिमान बाळगतो, तेव्हा मी जातीतील किंवा धर्मातील माझ्यापेक्षा श्रीमंत आणि ताकदवान असलेल्या लोकांच्या बरोबर (मानसिकदृष्ट्या) येतो. 

जेव्हा समाजात लोकांची आपले राहणीमान सुधारण्याची प्रेरणा तीव्र झालेली असते, पण विकासाच्या संधी खुरटलेल्या असतात, तेव्हादेखील येणारे नैराश्य माणसे जाती-धर्माच्या अभिमानातून भरून काढतात. पण, जाती-धर्माची अस्मिता बाळगण्याला आणखीदेखील पैलू असतात आणि हा पैलू विशेषतः धार्मिक अस्मितेबद्दल खरा आहे. आपल्या धर्मावर इतिहासात खूप अन्याय झाला आहे, अशी अन्यायग्रस्ततादेखील बाळगली जाते. इतर धर्मीयांचा दुःस्वास करण्यातूनदेखील एक वेगळे मानसिक समाधान मिळवता येते. कारण, माझ्या धर्मातील माझ्यापेक्षा आर्थिक बाबतीत माझ्यापेक्षा खूप चांगल्या स्थितीत असलेल्या आणि त्यामुळे सामाजिक प्रतिष्ठेच्या बाबतीत माझ्यापेक्षा वरचढ असलेल्या माणसाच्या ठिकाणी असलेला धर्माभिमान आणि दुसऱ्या धर्माचा दुःस्वास, या दोन गोष्टी त्याच्यात आणि माझ्यात समान असतात. म्हणून त्याच्याशी मानसिकदृष्ट्या एका पातळीवर येण्यातून मला एक समाधान लाभते.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

हे जातींच्या बाबतीत देखील खरे ठरू शकते. म्हणजे, सामाजिकदृष्ट्या खालच्या पातळीवर गणल्या गेलेल्या जातींना मानसिकदृष्ट्या वरच्या जातीतील लोकांच्या बरोबर येण्याची संधी धार्मिक अस्मिता आणि अन्य धर्मीयांचा दुःस्वास या गोष्टींमुळे मिळते. जो समाज आर्थिक आणि सामाजिक बाबतीत खूप विषम असतो, त्या समाजात धार्मिक अस्मितेसारख्या समूहवादी प्रेरणा जास्त प्रभावी ठरतात. (प्रगत लोकशाही देशांतदेखील आढळून येणारी, अशा स्वरूपाची प्रेरणा अलीकडच्या काळात मुख्यत्वे आर्थिक विषमतेमुळे आढळते).

धार्मिक अस्मिता किंवा त्यासारख्या इतर समूहवादी प्रेरणा राजकारणाचा मुख्य मुद्दा बनल्या, की बहुमतशाहीच्या प्रस्थापनेला सुरुवात होते. एखादा राजकीय पक्ष, नेते हे समाजातील बहुसंख्य समाजातील लोकांमध्ये असलेल्या अन्य्यायग्रस्ततेच्या आणि दुसऱ्या समूहावर वर्चस्व गाजवण्याच्या प्रेरणेला खतपाणी घालू लागले की, सबंध राजकारण केवळ भावनेवर चालते. यात हिंसेची बीजे जशी असतात, तशीच विवेकाला, वैचारिकतेला छेद देणारी बीजेदेखील असतात. बहुसंख्य लोकांच्या समूहवादी अस्मितेचे राजकारण एकदा का प्रभावी झाले की, लोकशाहीला अत्यावश्यक अशी खुली चर्चाच अशक्य होते. वातावरण सदैव भावनिक आणि उद्दीपित ठेवले जाते.

अशा वातावरणात व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेचे मूल्य जोपासणे अशक्य बनते. कोणतेही विधान, कोणतीही वैचारिक मांडणी, पुस्तक, चित्रपट किंवा नाटक यांसारखी अभिव्यक्ती ही वादाच्या भोवऱ्यात अडकते. त्यात व्यक्त झालेली मते आपल्याला मान्य नाहीत, इतकेच म्हणून त्याचा निषेध करण्याचे स्वातंत्र्य तर लोकशाहीत असतेच; पण गोष्ट निषेधापुरती मर्यादित राहत नाही. या अभिव्यक्तीवर बंदी घालण्याची मागणी केली जाते आणि बहुसंख्याक लोकांच्या भावना अशा चेतवल्या गेल्या असतील, तर सत्तेवर असलेला पक्ष यावर बंदी घालतो आणि मग त्याविरुद्ध आवाज उठवण्याचे सामर्थ्य कोणत्याच पक्षात राहत नाही.

उदारमतवादी लोकशाहीत व्यक्तीला आपले कोणतेही आणि कशाबद्दलचेही मत मोकळेपणाने व्यक्त करण्याचा अधिकार असतो. अट एवढीच की, त्याच्या विधानाने इतर कोणत्याही व्यक्तीला इजा किंवा व्यक्तीच्या इतर कोणत्याही स्वातंत्र्याला धोका पोहोचता कामा नये. म्हणून एखाद्या समूहाबद्दल तिरस्कार व्यक्त करणारी विधाने करण्याला लोकशाहीत कायद्याने मज्जाव असतो. पण, जेव्हा लोकशाहीची जागा बहुमतशाही घेते, तेव्हा उलटेच होते. व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याला धोका पोहोचवणाऱ्या विधानांना समाज मान्यता द्यायला लागतो; आणि तशी कोणतीही इजा करण्याची शक्यता नसलेल्या विधानांना मात्र ती मते बहुसंख्य समूहाच्या अस्मितेला दुखावणारी आहेत, असा दावा करून त्यावर झुंडशाहीने बंदी लादली जाते.

एकदा का समाजात असे वातावरण निर्माण झाले, की व्यक्ती मोकळेपणाने आपली मते मांडायला धजावत नाहीत, त्यामुळे समाजाचे मोठे नुकसान होते. कारण, माणसाचे सांस्कृतिक जीवन हे व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या आविष्कारानेच समृद्ध होत असते. आपल्याला न पटणाऱ्या मतांच्या अभिव्यक्तीचा मोकळेपणाने स्वीकार ज्या-ज्या समाजांनी केला, ते समाज आज सांस्कृतिक विकासात आघाडीवर असलेले आपल्याला दिसतात. वैचारिक, साहित्यिक आणि इतर सर्व कलांच्या विकासात समान व्यक्तिप्रतिष्ठेच्या आणि त्यातून निघणाऱ्या व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मूल्याचे सर्वात मोठे योगदान आपल्याला दिसते. या मूल्याची ओळख समाजाला होणे ही माणसाच्या प्रगतीतील एक क्रांतिकारी घटना आहे, पण बहुमतशाही या मूल्यालाच धोका पोहोचवते.

लोकशाहीतील अनेक निर्णय हे बहुमताने घेतले जात असले, तरी व्यक्तीचे स्वातंत्र्य धोक्यात आणण्याचा निर्णय कोणताही पक्ष बहुमताने घेऊ शकत नाही. उदाहरणार्थ, अमुक एका समूहाच्या लोकांचा मतदानाचा अधिकार काढून घेण्याचा निर्णय कितीही बहुमत असले तरी कोणताही पक्ष घेऊ शकत नाही. कारण, तसे करणे म्हणजे व्यक्तीच्या समान प्रतिष्ठेच्या मूल्याचाच बळी देण्यासारखे होईल. म्हणून व्यक्तिप्रतिष्ठेच्या मूल्याचे संरक्षण करण्यासाठी घटना असते आणि त्या घटनेच्या रक्षणासाठी स्वतंत्र न्यायपालिका असते. स्वतंत्र माध्यमे, स्वायत्त न्यायपालिका, प्रत्येक व्यक्तीला आपला मताधिकार निर्धोकपणे जपता यावा म्हणून आणि त्याच्या मताचा आदर व्हावा म्हणून स्वायत्त निवडणूक आयोग असतो. पण, जेव्हा देशात बहुमतशाहीचा प्रभाव असतो, तेव्हा या स्वायत्त संस्थांची स्वायत्तता देखील धोक्यात येते. या संस्था राजकारणापासून पूर्णतः मुक्त असल्या पाहिजेत, अशी भावना जनतेच्या मनातून क्षीण व्हायला लागते. कारण, राजकीय वातावरण कायम भावनोद्दोपित असते; आणि अशा वातावरणाच्या लोकशाहीत  व्यक्तीचे स्वातंत्र्य जपणाऱ्या दूरगामी आणि मूलगामी विचारांची चर्चा कोणालाच नको असते.

..................................................................................................................................................................

उमर खय्याम आणि रॉय किणीकर यांच्यात एक समान धागा आहे. तो म्हणजे अध्यात्माचा, स्पिरिच्युअ‍ॅलिझमचा. खय्याम सूफी तत्त्वज्ञानाकडे वळला. किणीकर ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, गीता, उपनिषदे यांच्यात रमले. खय्याम अधूनमधून अर्थहीनतेकडे वळत राहिला, तसेच किणीकरसुद्धा...

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीत खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5357/Ghartyat-Fadfade-Gadad-Nile-Abhal

................................................................................................................................................................

बहुमतशाही राजकारणाचा एक भाग म्हणजे बहुसंख्याकांच्या भूतकाळाचे गौरवीकरण करणे. तुमचा भूतकाळ खूप वैभवशाली होता, पण त्याचा ऱ्हास हा अल्पसंख्याक समुदायामुळे झाला असे सांगणे; कोणाला तरी शत्रू मानणे; हे बहुमतशाही राजकारणाला आवश्यक असते आणि या भावनेची राष्ट्रवादाशी देखील सांगड घातली जाते. धर्म, संस्कृती, भाषा जरी वेगवेगळ्या असल्या तरी आपण सर्वजण एका राष्ट्राचे नागरिक आहोत आणि म्हणून आपण सर्व एक आहोत, हे सांगणारा राष्ट्रवाद आणि लोकशाही यांमध्ये काही ताण किंवा विसंगती नसते. पण, केवळ बहुसंख्याक लोकच देशाचे खरे नागरिक, अशी भावना निर्माण करणारा राष्ट्रवाद हा अपरिहार्यपणे लोकशाहीविरोधी राजकारणाला जन्म देतो. या राजकारणामुळे आपली घटना कोणत्या मूल्यांवर उभी राहिली आहे, हा मुद्दा दुर्लक्षिला जातो आणि ‘बहुसंख्याकांच्या भावना’ हा मुद्दा जास्त प्रबळ ठरतो.

बरेचदा बहुमतशाहीची विचारधारा ही कोणीतरी एक प्रबळ नेताच बहुसंख्याकांच्या समाजाच्या उद्धारासाठी आवश्यक आहे, अशी भावना लोकांमध्ये निर्माण करते. बहुसंख्य लोकांच्या भावनेची नस ओळखणारे नेतृत्व या भावनेला खतपाणी घालून सत्तेवर येऊ शकते; आणि मग अपरिहार्यपणे सत्तेचे केंद्रीकरण होऊन लोकशाही खिळखिळी होऊ शकते. कारण, सत्तेवर राहण्यासाठी या नेतृत्वाला बहुसंख्य लोकांमध्ये सदैव असुरक्षिततेची भावना पेटवत ठेवावी लागते. देशावर किंवा देशांतर्गत शत्रू ‘निर्माण’ करूनही असुरक्षितता निर्माण केली जाते. हे करता यावे म्हणून लोकांना मिळणाऱ्या माहितीवर शासनाचे नियंत्रण आणणेदेखील राज्यसत्तेला आवश्यक वाटते. त्यामुळे माध्यमे सरकारच्या हातात जाऊ शकतात. त्यातूनच एका माणसाच्या हाती सत्ता एकवटली की, आपण सुरक्षित होऊ, असेही लोकांना वाटायला  लागते. ही भावना एकाधिकारशाहीला जन्म देते; आणि लोकशाहीतील शासनाच्या सत्तेवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या संस्थांचे खच्चीकरण होऊ लागते.

समाजाच्या हितासाठी बहुमताने निर्णय घेणे आणि असे करत असताना प्रत्येक व्यक्तीची व्यक्ती म्हणून असलेली (कोणत्याही समूहाचा सदस्य म्हणून नाही) प्रतिष्ठा जपणे, हे कोणत्याच समाजाला पूर्णतः साध्य झालेले नाही. पण, जसजसे समाजात समान व्यक्तिप्रतिष्ठेचे मूल्य रुजत जाईल, तसतशी मानवजात या ध्येयाकडे वाटचाल करत जाईल. हे उदात्त ध्येय गाठण्याचा प्रवास म्हणजेच लोकशाही.

लोकशाही हा एक प्रवास आहे, ते एक जीवनमूल्य आहे. पण, बहुमतशाही या प्रवासालाच खीळ घालते. बहुमतशाहीचा धोका लोकशाहीला नेहमीच राहणार आहे. खरे तर कोणत्याही देशात लोकशाही आहे, असे मानायचा जो निकष आहे, तोच अपुरा आहे. ज्या देशात खुल्या वातावरणात निवडणुका होतात, ज्या देशात कायद्याने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर कोणतीही बंधने नाहीत, न्यायपालिकांवर कोणतेही उघड-उघड दिसणारे बंधन नाही, अशा देशात लोकशाही आहे, असा निष्कर्ष काढणे हेच मुळी चुकीचे असते. बहुमतशाहीच्या धोक्याची जनतेला किती जाणीव आहे आणि व्यक्तिप्रतिष्ठेच्या मूल्याच्या रक्षणासाठी लोकशाहीतील स्वायत्त संस्थांच्या बळकटीबद्दल जनता किती जागरूक आहे, हे त्या देशात लोकशाहीने मूळ धरले आहे की नाही, याचा निकष असायला हवा.

शेवटचा मुद्दा असा की, बहुमतशाही ही एकाधिकारशाहीला जन्म देत असली, तरी लोकांची अशी भावना असते की, एका व्यक्तीच्या हाती सर्व सत्ता सोपवली गेली की, ते नेतृत्व झपाट्याने निर्णय घेऊ शकते. त्यामुळे देश जोरात आर्थिक प्रगती साधतो. पण, जगाचा याबाबतीतील अनुभव वेगळाच आहे. लोकशाहीत खुली चर्चा शक्य असल्याने आणि केंद्रीय सत्तेवर अनेक संस्थात्मक बंधने असल्याने चुकीचे धोरणात्मक निर्णय घेण्याची शक्यता कमी होते. याउलट, सर्व सत्ता जर एका व्यक्तीच्या ठिकाणी एकवटलेली असेल, तर चुकीच्या निर्णयांना कोणताच अटकाव राहत नाही. अशा निर्णयांची किंमत साऱ्या देशाला भोगावी लागते.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

.................................................................................................................................................................

लोकशाही आणि आर्थिक प्रगती यांचा काही संबंध आहे का? आज राजकीय अर्थशास्त्रातील (पोलिटिकल इकॉनॉमी) जे संशोधन समोर येत आहे, ते आपल्याला यांच्यामध्ये घनिष्ट संबंध असल्याचे दाखवत आहे. आज जे पाश्चिमात्य देश भौतिकदृष्ट्या समृद्ध आहेत, त्या देशांच्या समृद्धीत त्या देशांतील व्यक्तिप्रतिष्ठेचे मूल्य जपणाऱ्या खुल्या वातावरणाचा मोठा वाटा आहे. नवनवीन शोध लागणे, त्यातून नवे तंत्रज्ञान निर्माण होणे यासाठी कल्पनांची मुक्त देवाणघेवाण, खुला विचार आवश्यक असतो. यामुळेच चुकीच्या कल्पना मागे पडणे, नवीन कल्पनांनी त्यांची जागा घेणे, ही प्रक्रिया अव्याहतपणे चालू राहते. असे वातावरण व्यक्तीच्या प्रतिभेला पोषक असते आणि त्याचा फायदा सर्व समाजाला होत असतो.

अलीकडच्या काळात अनेक पाश्चिमात्य लोकशाही देशांत एकाधिकारशाहीचे वारे वाहत आहेत. ज्या देशांत एकाधिकारशाही प्रभावी ठरते आहे, त्या देशांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचे निष्कर्ष अनेक संशोधनांमधून पुढे येत आहेत. एकाधिकारशाहीमुळे लोकशाहीतील स्वायत्त संस्था एकदा का खिळखिळ्या झाल्या की, त्या देशांतील अर्थकारणावर काही विशिष्ट बड्या उद्योगांचा प्रभाव पडतो, असेही लक्षात येत आहे. या प्रभावामुळे देशाच्या अर्थकारणातील स्पर्धाच धोक्यात येते. उद्योजकतेच्या संधी मर्यादित होतात आणि त्याचा फटका रोजगारनिर्मितीवर  होतो.

हे सर्व टाळायचे असेल, तर लोकशाहीचा प्रवास अबाधित ठेवावा लागेल आणि त्यासाठी बहुमतशाहीचा प्रभाव कमी करत न्यावा लागेल. बहुमतशाहीतून निर्माण होणारी एकाधिकारशाही देशाच्या अर्थकारणावर विपरीत परिणाम करते, याची जनतेला सातत्याने जाणीव करून द्यावी लागेल. बहुमतशाही ही केवळ अल्पसंख्याक समूहातील व्यक्तींसाठी घातक नाही, तर ती बहुसंख्याक समूहातील व्यक्तीसाठीदेखील किती धोकादायक आहे, याची जाणीव करून द्यावी लागेल. हे काम अर्थातच सोपे नाही, पण ते आव्हान स्वीकारण्याशिवाय दुसरा पर्यायदेखील नाही.

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

लेखक मिलिंद मुरुगकर ग्रामीण विकासासाठी कार्यरत ‘प्रगती अभियान’ संस्थेचे कार्यकर्ते आहेत.

milind.murugkar@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -