लोकशाहीत ‘एक व्यक्ती - एक मूल्य’ हे तत्त्व टिकवायचे असेल, तर सांविधानिक कायद्याद्वारे समाजाच्या राजकीय तसेच आर्थिक जडणघडणीचे स्वरूप निश्चित करणे आवश्यक आहे!

२५ जानेवारी हा ‘राष्ट्रीय मतदार दिन’. त्यानिमित्ताने मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र यांच्यातर्फे ‘लोकशाही समजून घेताना’ हे पुस्तक प्रकाशित करण्यात आले आहे. डॉ. दीपक पवार यांनी संपादित केलेल्या या पुस्तकात महाराष्ट्रातील ३३ मान्यवर लेखकांच्या लोकशाहीच्या विविध पैलूंचा आढावा घेणाऱ्या लेखांचा समावेश आहे. या पुस्तकातील लेख ‘अक्षरनामा’वर २ फेब्रुवारीपासून क्रमश: प्रकाशित करत आहोत...

..................................................................................................................................................................

भारतात निवडणुका हा लोकशाही राज्यकारभाराचा अत्यंत अविभाज्य भाग आहे. पारदर्शी व मुक्त वातावरणात निवडणुका होणे, हे लोकशाही टिकवण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. एक व्यक्ती, एक मत व सार्वत्रिक निवडणुका या माध्यमातून या देशातील राजकीय प्रक्रिया घडवणारा एक महत्त्वाचा अधिकार सर्वसामान्य माणसाला राज्यघटनेने दिला. या मताच्या अधिकारामुळे देशातील नागरिक आपल्या राजकीय आकांक्षा व भूमिका यांची अभिव्यक्ती करू शकतो. यासा‏ठी निवडणुकीत भाग घेणे, ही एक महत्त्वाची राजकीय कृती ‏ठरते. या दृष्टीने मतदानाच्या अधिकाराकडे पाहिले पाहिजे.

भांडवली लोकशाहीच्या मर्यादांची जाणीव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना होती. राज्यघटना बनवणे चालू होते, तेव्हा त्यांनी ‘राज्ये आणि अल्पसंख्याक’ नावाने एक पर्यायी मसुदा घटना समितीला दिला होता. त्यात त्यांनी म्हटले होते, ‘एक व्यक्ती - एक मूल्य’ हे तत्त्व लोकशाहीचा आत्मा आहे. दुर्दैवाने लोकशाहीने फक्त राजकीय क्षेत्रात ‘एक व्यक्ती एक मत’ हा नियम करून हे तत्त्व अमलात आणले. परंतु, आर्थिक रचनेला तिला हवे तसे घडवणाऱ्यांच्या हातात त्यांना हवा तो आकार देण्यासाठी मोकळे सोडले आहे. लोकशाहीत ‘एक व्यक्ती - एक मूल्य’ हे तत्त्व टिकवायचे असेल, तर आर्थिक जडणघडणीचे स्वरूप निश्चित करावे लागेल. सांविधानिक कायद्याद्वारे समाजाच्या राजकीय तसेच आर्थिक जडणघडणीचे स्वरूप निश्चित करणे आवश्यक आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

जनतेला मिळालेला मतदानाचा अधिकार व सामाजिक-आर्थिक जडणघडणीचे स्वरूप यांतील विसंगती, ही लोकशाही मूर्त करण्यातील सगळ्यात मोठी अडचण ठरली. निवडणुकांच्या माध्यमातून निवडून जाणारे लोकप्रतिनिधी व राज्यकर्ते यांच्यावर खरे तर लोकांच्या हिताच्या सामाजिक व आर्थिक जडणघडणीचे स्वरूप व त्यावरील नियंत्रण ठरवणे याचे उत्तरदायित्व होते. पण, गेल्या ७५ वर्षांत निवडून आलेले राज्यकर्ते नेहमीच भांडवलदार व उच्चवर्ग यांच्या हिंतसंबंधांना पोषक राहिले. कारण, स्वातंत्र्यानंतर देशात उच्चवर्णीय व उच्चवर्गीय यांच्या हातातच सत्ता आली व स्वातंत्र्यलढ्यातील धुरीणांच्या व घटनाकारांच्या उद्दिष्टातील ‘लोकशाही भारत’ घडवण्याचे स्वप्न दूर-दूर जात राहिले.

याचा परामर्श डॉ. आंबेडकरांनी २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान-सभेसमोर केलेल्या शेवटच्या भाषणात घेतला. भारतीय लोकशाहीला असलेले धोके त्यांनी दाखवले. आज त्यातील अनेक धोके प्रत्यक्षात येतायत की काय, अशी परिस्थिती आहे. म्हणून आपल्याला त्यांनी दिलेल्या एका इशाऱ्याकडे गांभीर्याने पाहावे लागेल - “२६ जानेवारी १९५० रोजी आपण एका विसंगतीयुक्त जीवनात प्रवेश करणार आहोत. राजकारणात आपल्याकडे समता राहील.  परंतु, सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात विषमता राहील... आपण जर ती अधिक काळपर्यंत नाकारत राहिलो, तर आपली राजकीय लोकशाही आपण धोक्यात आणल्याशिवाय राहाणार नाही. ही विसंगती शक्य होईल तेवढ्या लवकर आपण दूर केली पाहिजे. अन्यथा, ज्यांना विषमतेचे दुष्परिणाम भोगावे लागत आहेत, ते या सभेने अतिशय परिश्रमाने निर्माण केलेला राजकीय लोकशाहीचा ढाचा उद्ववस्त करतील”.

या देशातील बहुसंख्य तळागाळातील गरीब, श्रमिक जनता भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्कांपासून नेहमीच वंचित राहिलेली आहे. कायद्यापुढे समानता, उच्चार स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य इत्यादी मूलभूत हक्क तर सोडाच; पण निवारा, अन्नसुरक्षा, पिण्याचे पाणी, आरोग्य इत्यादी जगण्याच्या मूलभूत हक्कांसाठीही या जनतेला तीव्र संघर्ष करावा लागत आहे. याला कारणीभूत गेल्या काही वर्षांतील राजकीय परिस्थिती आहे.    

गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतातील राजकीय पक्षांमध्ये सत्तास्पर्धा वाढली आहे. जनतेच्या हितासाठी असलेली ध्येयधोरणे व पक्षांच्या राजकीय तत्त्वप्रणालींच्या मतभेदातून ही स्पर्धा वाढलेली नाही; तर व्यक्तिगत स्वार्थ व पक्षीय स्वार्थ यांच्यासाठी सत्ता काबीज करणे, सत्तेवर आल्यावर ब्राह्मण्यवादी-भांडवली-पुरुषसत्ताक व्यवस्थेला पोषक धोरणे ठरवत स्वार्थ साधणे, यासाठीच ही सत्तास्पर्धा आहे. निवडणुकांमध्ये धनशक्ती-दंडशक्तीचा वापर करणे, साम-दाम-दंड-भेद नीतीच्या आधारे पक्षांतरे घडवून आणणे, वैयक्तिक स्वार्थासाठी कुणीही कुठल्याही पक्षात जाणे, हेच या सत्तास्पर्धेचे मुख्य आधार बनले आहेत.

राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण झाले आहे. काही पक्ष चक्क माफिया टोळ्यांसारखेच बनले आहेत. सध्या संसदेत निवडून आलेल्या एकूण एक-तृतीयांश सदस्यांवर गुन्हे दाखल आहेत. त्यापैकी निम्म्या जणांवर खून, बलात्कार अशा प्रकारचे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. मतदान केंद्रे ताब्यात घेणे, मतपेटीतील गैरव्यवहार, बोगस मतदान, मतदार याद्यांतील घोटाळे इत्यादी अनेक गैरमार्गांनी निवडणुका जिंकण्याचे एक तंत्रच विकसित करण्यात आले. गेल्या काही वर्षांत स्थानिक प्रश्नांना महत्त्व, भावनात्मक प्रश्न, जात-जमातवाद, जातीनिहाय मतदारांचे ध्रुवीकरण, हिंसात्मक मार्गांचा वापर करून निर्माण केलेली दहशत इ. प्रकार निवडणुकांमध्ये वा‏ढत चालले आहेत. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भांडवलदार, व्यापारी व श्रीमंत वर्ग यांच्याकडून पैसा गोळा करणे, गुंड व गुन्हेगार प्रवृत्तींना आश्रय देणे, यामुळे सत्तेवर आल्यावर या वर्गांच्या हिताचे निर्णय घेणे सत्ताधारी पक्ष व आघाड्यांना भाग पडते आहे.

यामुळे निवडणुका झाल्यावर सत्तेवर येण्यासा‏ठी उमेदवार विकत घेणे व घोडेबाजार यात कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होते, हे आपण सर्रास पाहत आहोत. या सर्व पार्श्वभूमीवर जनतेच्या दृष्टीने हिताची अशी लोकशाही राज्यव्यवस्था निर्माण करणे दिवसेंदिवस अशक्य व्हावे, इतकी प्रातिनिधिक लोकशाही भ्रष्ट बनत चालली आहे.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

गेल्या काही वर्षांत न्यायव्यवस्थेच्या कारभारात हस्तक्षेप करत वा तिच्यावर दबाव टाकत तिची स्वायत्तता संपवण्याचा प्रयत्न झाला. लोकशाही कारभाराचा आधार असलेल्या सार्वजनिक संस्था एकतर गुंडाळण्यात आल्या; अथवा त्यावर बाह्य शक्तींचा हस्तक्षेप व सरकारी नियंत्रण आणून ताब्यात घेण्यात आल्या. वृत्तपत्रे व इतर माध्यमे यांवर कॉर्पोरेट शक्तींचा ताबा व सरकारी दबाव वाढवून त्यांची स्वायत्तता खिळखिळी करण्यात आली. रिझर्व्ह बँक, निवडणूक आयोग, सीबीआय, सीव्हीसी, अशांसारख्या संस्थांची स्वायत्तता व प्रतिष्ठा धोक्यात आली. ईडी व प्राप्तीकर खाते अशा संस्थांचा दुरुपयोग करून विरोधकांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न झाला. धार्मिक मूलतत्त्ववादाला खतपाणी घालून धार्मिक ध्रुवीकरणाचा मोठा प्रयत्न चालू आहे. जनतेला वेठीस धरणाऱ्या कट्टरवाद्यांना मोकळे रान देण्यात आले. त्यातून उना, दादरी, आसाम इत्यादी ठिकाणी समूह हिंसा व हत्या घडल्या. गोरक्षकांच्या झुंडी समूह हत्या करत फिरू लागल्या. त्यांना सरकारी संरक्षण असल्याचा संशय बळावेल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. इतिहासाचे विकृतीकरण, शहरे व ठिकाणे यांची नावे बदलण्याचा सपाटा, समाजमाध्यमांवर खोट्यानाट्या बातम्या पसरवून लोकांची दिशाभूल करणे, इत्याही गोष्टी केल्या गेल्या. त्यामुळे भारतीय धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीला मोठाच धोका निर्माण करण्यात आला. 

संविधानावर निष्ठा ठेवून व त्याला प्रमाण मानून त्यानुसार राजकीय व सामाजिक व्यवहार करण्यासाठी एक सांविधानिक नैतिकता - राज्यकर्ते, जनता व शासकीय यंत्रणा - यांना कमवावी लागेल, असे बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान-सभेतील आपल्या अन्य एका भाषणात (४ नोव्हेंबर १९४८) सांगितले होते. “सांविधानिक नैतिकता ही नैसर्गिक भावना नाही. तिची जोपासना करावी लागते. अजूनही आपल्या लोकांमध्ये ती निर्माण झालेली नाही, हे आपण समजले पाहिजे. भारतातील लोकशाही ही भारतातल्या मातीवरील केवळ वरवरचे आवरण आहे. ही माती मूलत: लोकशाहीविरोधी आहे.” ही सांविधानिक नैतिकता पाळण्याची मुख्य जबाबदारी संविधानाची अंमलबजावणी करणारे राज्यकर्ते, नोकरशाही व न्यायालये यांची आहे. ती त्यांनी पाळली नाही, तर सर्वसामान्य जनतेचाही त्यावरील विश्वास उडेल.

पण, संसदीय भांडवली लोकशाही ही ‘खोटी’, निरुपयोगी नाही. सरंजामशाहीतील सत्तासंबंधाच्या मानाने ती खूप पुढे जाणारी राजकीय व्यवस्था आहे, हे  स्पष्ट आहे. पण, ती मुळातच फार मर्यादित आहे. सध्या निर्माण झालेल्या परिस्थितीत कालबाह्य होत चालल्याने तिच्या पलीकडे जाण्यासाठी ठोस रणनीती आखायला हवी, हे उघड आहे. पण, संसदीय लोकशाही व त्यातील निवडणुका म्हणजेच लोकशाही, असे समीकरण जनतेच्या मनात  बसले आहे. ते दूर करून लोकशाहीवादी चळवळीने पुढे कसे जायचे हा प्रश्न दूरच राहिला आहे. मुळात भारतात ‘निवडून गेलेले’ नेते व ‘कायम निवडून गेल्यासारखी’ वागणारी भ्रष्ट व श्रमिक-विरोधी शासन-यंत्रणा इतकी माजली आहे की, या सगळ्यावर कशी मात करायची, असा न सुटलेला प्रश्न भारतातील लोकशाहीवादी चळवळीपुढे आहे.

भारतातील पुरोगामी चळवळीने निवडणुकांमध्ये केलेला हस्तक्षेप अधिकाधिक निष्प्रभ होत चालला आहे. नक्षलवादी चळवळीने ‘ये आजादी झुटी हैं’ या भूमिकेतून दिलेला नकारही वांझोटा आहे. जनचळवळींची, राजकीय जनचळवळींची लाट निर्माण केल्याशिवाय निवडणुकीतील हस्तक्षेपाची निष्प्रभता जाणार नाही, हे खरेच आहे. यासाठी किमान काही गोष्टी व्हायला हव्यात. निवडणूक-प्रक्रियेत काही सुधारणा करण्याबाबत आजच्या संदर्भात एक विशिष्ट रणनीती असायला हवी. शासन-यंत्रणा व निवडून गेलेले नेते यांच्या ‘आत्म-सेवी’ अशा ‘विशेष’ अधिकारांचा खात्मा करत नेण्याची, जनतेच्या अधिकारांचा विकास करत नेण्याचीही रणनीती असायला हवी. शासन-यंत्रणा, समांतर सत्ता जी लोकांच्या थेट ताब्यात असेल, ती निर्माण होणे गरजेचे आहे. उत्पादन-व्यवहार व इतर सर्व सामाजिक जीवन यात लोकशाही मूल्ये, स्वयंशासन याकडे वाटचाल करण्यासाठी चळवळ संघटित करण्याचेही धोरण हवे. नाहीतर, काही प्रमाणात राजकीय लोकशाही, पण आर्थिक-सामाजिक हुकूमशाही, ही परिस्थिती चालूच राहून राजकीय लोकशाहीचा संकोच होण्याची प्रवृत्ती चालूच राहील.

भांडवली लोकशाहीमध्ये जरी लोकशाही पद्धतीच्या निवडणूक प्रक्रियेतूनच राजकीय सत्ता राबवणारे लोकांचे प्रतिनिधी निवडले जातात, तरी राजकीय सत्ता ही सत्ताधारी उच्च वर्गाच्याच हातात राहते. त्यामुळे निवडणुकीतून घडवायच्या राजकीय बदलाला जरी मर्यादा पडत असल्या, तरी जनतेच्या राजकीय हालचालींचा एक महत्त्वाचा घटक व व्यवहार असलेल्या निवडणुकांपासून कु‏ठल्याही राजकीय चळवळीला अलिप्त राहता येत नाही. मात्र भारतात संसदीय लोकशाहीच्या प्रक्रियेत काही पाश्चिमात्य भांडवली देशांच्या मानाने मोठे अडथळे निर्माण झाले आहेत.

भारतात ४० ते ६० टक्के लोकच मतदान करतात. त्यापैकी सर्वांत जास्त मते मिळणाऱ्या उमेदवाराला अनेकदा झालेल्या एकूण मतदानांपैकी सुमारे ४०-४५ टक्के मते पडतात. म्हणजे, एकूण पात्र मतदारांपैकी फक्त २०-२५ टक्के मतदारांनी त्याला पसंत केलेले असते. पण, भारतात लोकसभा वा विधानसभा इ. मध्ये प्रतिनिधित्व देण्याची पद्धत ‘प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व’ अशी नाही. म्हणजे, ‘जेवढ्या प्रमाणात मते, तेवढ्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व’ अशी नाही. तर ती ‘फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टिम’ म्हणजे सर्वांत जास्त मते मिळालेले उमेदवार प्रतिनिधी बनतात, अशी आहे. त्यामुळे एकूण पात्र मतदारांपैकी फक्त २०-२५ टक्के मते मिळालेले उमेदवार निवडून येतात. थोडी कमी मते मिळालेल्या उमेदवारांना काहीच स्थान नसते.

दुसरे म्हणजे, लोकसभा वा विधानसभा यांतील एकूण सदस्य संख्येच्या ५० टक्के सदस्य एका पक्षाचे वा एखाद्या राजकीय आघाडीचे असले, तरी त्यांचे सरकार येऊन सर्व मंत्री-पदे त्यांच्याकडे जातात. म्हणजे, ज्या राजकीय पक्षाला/आघाडीला एकूण पात्र मतदारांपैकी फक्त १०-१२ टक्के मते मिळाली आहेत, त्यांचे सरकार येऊन सर्व मंत्री-पदे त्यांना जातात. भारतातील मतदानास पात्र जनतेपैकी फक्त दहा-पंधरा टक्के जनतेने पसंत केलेले मंत्री मात्र बिनदिक्कत म्हणतात की ‘आम्हाला जनतेने निवडून दिले आहे. जनादेश आहे’.

..................................................................................................................................................................

उमर खय्याम आणि रॉय किणीकर यांच्यात एक समान धागा आहे. तो म्हणजे अध्यात्माचा, स्पिरिच्युअ‍ॅलिझमचा. खय्याम सूफी तत्त्वज्ञानाकडे वळला. किणीकर ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, गीता, उपनिषदे यांच्यात रमले. खय्याम अधूनमधून अर्थहीनतेकडे वळत राहिला, तसेच किणीकरसुद्धा...

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीत खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5357/Ghartyat-Fadfade-Gadad-Nile-Abhal

................................................................................................................................................................

भारतात पुरोगामी पक्षांच्या उमेदवारांना सुमारे दहा टक्के जनता मत देते. पण, त्यामानाने सरकारी धोरणांवर प्रभाव टाकण्याची त्यांची क्षमता फारच कमी असते, कारण वरील निवडणूक-पद्धती. दुसरे म्हणजे, निवडणूक प्रक्रिया अधिकाधिक प्रमाणात थैलीवंतांच्या व गुंडांच्या प्रभावाखाली गेली आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या ‘विकासाचे’ एक फळ म्हणजे धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, विकास इ. अनेक मुद्द्यांबाबत भांडवली पक्षांची जनतेपुढे केली जाणारी भाषणे व आश्वासने यात आणि प्रत्यक्षातील कारभार व धोरणे यांतील तफावत वाढत गेली आहे. कारभार व धोरणे भांडवलदारवर्ग, उच्चवर्णीय  व पुरुषसत्ता यांना पोषकच राहिली. या सर्व पार्श्वभूमीवर एकूणच निवडणूक प्रक्रियेत काही मूलभूत सुधारणा करणे आवश्यक बनले आहे. त्या दृष्टीने खालील ताबडतोबीच्या मागण्यांसाठी आग्रह धरणे महत्त्वाचे आहे.

प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व

सर्व समाजघटकांचे प्रतिनिधी निवडून येण्यासा‏‏ठी प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या निवडणूक पद्धतीचा वापर करायला हवा. या पद्धतीमध्ये उमेदवाराला मत न देता पक्षाला दिले जाते व मतदारसंघाचा आकार बराच मो‏ठा ठेवला जातो. प्रत्येक पक्ष उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करतो. मतदारसंघ मो‏ठे असल्याने लहान पक्षालाही किमान मते मिळवून प्रतिनिधित्व मिळवणे शक्य होते. प्रत्येक नोंदणीकृत पक्षाला जितकी एकूण मते मिळतात, त्या प्रमाणात जागा मिळतात. मतविभागणीमुळे होणारा फायदा मिळवून सत्तेवर येणे कु‏ठल्याही पक्षाला वा आघाडी-युतीला शक्य होत नाही. मते व्यक्तिगत करिश्म्यावर नाही, तर धोरणांवर मिळण्याची शक्यता वाढते.

जगात प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या निवडणूक पद्धतीचा वापर करणाऱ्या देशांचे अधिक्य आहे. इंग्लंड वगळता युरोपातील बहुतेक देशांत ही पद्धत वापरतात. भारतात ब्रिटिश, अमेरिका यांच्या प्रभावामुळे ही पद्धत अवलंबली गेली नाही. 

‘प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व’ यातही भांडवली लोकशाहीच्या मूलभूत मर्यादा तर आहेतच; पण, इतरही काही प्रश्न आहेत. उदा. या पद्धतीत पक्ष कु‏ठले प्रतिनिधी निवडेल? ते जनतेचे प्रतिनिधित्व योग्य प्रकारे करतील की नाही? त्या-त्या विभागातील लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारा स्थानिक प्रतिनिधी कोण असेल? अशा प्रश्नांवर मात करण्यासाठी काही मार्गही आहेत. तरी निरनिराळ्या मर्यादा व प्रश्न लक्षात घेऊनही हे निश्चित आहे की, ही पद्धत सध्यापेक्षा अधिक ‘फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टिम’ लोकशाही अवकाश देणारी आहे व छोट्या  पक्षांना अधिक उपयोगी आहे.

उमेदवार नाकारण्याचा अधिकार - NOTA

एकूण निवडणुकीच्या राजकारणाला जे विकृत रूप आले आहे. त्यामुळे निवडणुकीत कित्येक वेळा मतदारांना वाईटातील कमी वाईट उमेदवार निवडण्याची पाळी येते किंवा मतदानापासून ते दूर राहतात. गेल्या काही वर्षांतील निवडणुकीत देशभरात लोकांनी उजव्या शक्तींना दिलेला पाठिंबा उत्साहपूर्ण व सकारात्मक नव्हता, तर ‘नाइलाजास्तव’ किंकर्तव्यमूढ अशा मानसिकतेतून आलेला  होता. ठोस व आत्मविश्वासपूर्ण पर्यायाचा अभाव असल्याने स्थैर्य व सुरक्षितता शोधण्याकडे ओढा होता.

सध्या उमेदवार नाकारण्याचाही पर्याय मतदानात दिला गेला आहे. यासा‏ठी मतदारांना ‘वरीलपैकी कुणीही नाही’ - None Of The Above (NOTA) हा पर्याय नोंदवण्याचा अधिकार देण्यात आला. प्रत्यक्ष ईव्हीएम मशीनवर या पर्यायाचे बटन ठेवले. पण, आज केवळ मत नोंदवणे या पलीकडे या पर्यायाचा प्रत्यक्षात निवडणुकीवर कुठलाही परिणाम घडत नाही. म्हणून NOTA पर्यायातून  होणाऱ्या मतदानाची प्रक्रिया पुढीलप्रमाणे असावी :

- एकूण पर्यायांमध्ये एखाद्या उमेदवाराला इतर उमेदवार व नोटा पर्याय यांपेक्षा जास्त मते असतील, तर तो निवडला जाईल.

- जर नोटा पर्यायाची मते सर्वांत जास्त असतील, तर मतदारांनी सर्व उमेदवार नाकारले असे गृहीत धरून निवडणूक रद्द करून नव्याने घ्यावी.

- रद्द झालेल्या निवडणुकीतील उमेदवारांना पुन्हा निवडणूक लढवण्याचा अधिकार नसावा.

- नव्याने पुढे आलेल्या उमेदवाराची पुन्हा निवडणूक  घ्यावी.

यामुळे कदाचित नोटा पर्यायाला मिळणाऱ्या मतांची टक्केवारी वाढेल व तो केवळ नावापुरता असणारा पर्याय राहणार नाही. या पद्धतीमध्ये काही तांत्रिक अडचणी येऊ शकतात, त्यावर मात करता येईल. पण, एखाद्या जरी मतदारसंघात अशा प्रकारे सर्व उमेदवार नाकारले गेले व पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागली, तर राजकीय पक्षांना याची गंभीर दखल घ्यावी लागेल व उमेदवार निवडीबाबत पारदर्शक व काटेकोर धोरण अवलंबवावे लागेल.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

.................................................................................................................................................................

उमेदवार परत बोलवण्याचा अधिकार

निवडणूक झाल्यावर पाच वर्षांसा‏‏ठी निवडून जाणार्‍या उमेदवारावर जनतेचे कोणतेही नियंत्रण वा अंकुश नाही. त्यामुळे निवडणुकीनंतर निर्माण होणारी राजकीय व्यवस्था लोकांपासून अलिप्त व तुटलेली राहते. पाच वर्षांतून एकदा मतदान करणे या पलीकडे मतदारांच्या हातात काहीच नियंत्रण राहत नाही. यासा‏ठी एकूण जे मतदान झाले आहे, त्याच्या ५० टक्के लोकांनी मागणी केल्यास लोकप्रतिनिधीस परत बोलवण्याचा अधिकार असला पाहिजे.

निवडणुकीतील खर्च व पारदर्शकता

निवडणुका लढवण्यासाठी प्रचंड प्रमाणात खर्च करणे, हे गेल्या काही वर्षांत वाढले आहे. त्यामुळे पक्षांकडून मोठ्या प्रमाणावर व्यापारी, उद्योजक, बिल्डर व अगदी स्मगलर्स व काळे धंदे करणारे यांच्याकडून निवडणुकीसाठी निधी गोळा केला जातो. निवडणूक खर्चावर मर्यादा असली तरी त्यातून पळवाटा काढल्या जातात. निवडणुकीतील या खर्चावर कठोर नियंत्रण आणणे आवश्यक आहे. निवडणूक खर्चाचा हिशोब सादर करणे बंधनकारक करावे. वेळोवेळी उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चाचे काटेकोर ऑडिट केले जावे किंवा यावर पर्याय म्हणून प्रत्येक उमेदवाराचा निवडणुकीच्या प्रचाराचा खर्च निवडणूक आयोगाने करावा, असाही उपाय करता येईल.

गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांवर नियंत्रण

गेल्या काही वर्षांत राजकारणात गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकप्रतिनिधींचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात दमनशक्ती व गुंडशक्ती यांचा वापर होऊ लागला आहे. दोन वर्षे वा त्याहून अधिक वर्षे तुरुंगवासाची सजा देण्यास पात्र ठरणाऱ्या गुन्ह्यातील आरोपी-उमेदवारास उमेदवारी देऊ नये. राजकीय व दिवाणी गुन्हे सोडल्यास इतर फौजदारी गुन्हे (खून, बलात्कार, खंडणी इ.) असणाऱ्यांना तर निवडणूक लढवण्यास बंदी असावी. मालमत्ता व गुन्हेगारी यासंबंधी डिक्लेरेशनमध्ये खोटी माहिती दिल्यास उमेदवारी रद्द करावी.

वरीलप्रमाणे निवडणूक प्रक्रियेतील सुधारणा हा मर्यादित स्वरूपाचा मार्ग आहे. भारतीय लोकशाहीचे एकूण राजकीय, सामाजिक, आर्थिक स्वरूप बदण्यासाठी तो पुरेसा नाही. परंतु, निवडणुकीतील गैरप्रकारांना आळा घालण्यास व लोकांची राजकीय जागृती होण्यास याचा उपयोग होईल. देशातल्या शेवटच्या स्तरावरील माणसाला सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, अभिव्यक्ती यांचे स्वातंत्र्य; आणि दर्जा व संधी यांची समानता इत्यादी मिळवून देण्याच्या संकल्पाची पूर्तता करण्यासाठी फार मोठी मजल गाठावी लागणार आहे, हे स्पष्ट आहे.   

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

लेखक अविनाश कदम ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.

avinashh58@yahoo.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -