वृत्तपत्रांनी त्यांचा समाजभिमुख चेहरा जपला, तरच त्यांची प्रतिष्ठा कायम राहील, आणि लोकशाही मूल्यांची जपणूकही होत राहील…
ग्रंथनामा - झलक
विनायक पात्रुडकर
  • ‘लोकशाही समजून घेताना’ या पुस्तकाचे मुखपृष्ठ
  • Thu , 03 March 2022
  • ग्रंथनामा झलक लोकशाही समजून घेताना Lokshahi Samjun Ghetana दीपक पवार Deepak Pawar लोकशाही Democracy वर्तमानपत्र Newspaper छापील माध्यमे Print Media

२५ जानेवारी हा ‘राष्ट्रीय मतदार दिन’. त्यानिमित्ताने मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र यांच्यातर्फे ‘लोकशाही समजून घेताना’ हे पुस्तक प्रकाशित करण्यात आले आहे. डॉ. दीपक पवार यांनी संपादित केलेल्या या पुस्तकात महाराष्ट्रातील ३३ मान्यवर लेखकांच्या लोकशाहीच्या विविध पैलूंचा आढावा घेणाऱ्या लेखांचा समावेश आहे. या पुस्तकातील लेख ‘अक्षरनामा’वर २ फेब्रुवारीपासून क्रमश: प्रकाशित करत आहोत...

..................................................................................................................................................................

वृत्तपत्राचे नाते नेहमी विश्वासार्हतेशी जोडले जाते. आपण छापील शब्दांवर विश्वास ठेवणारी मंडळी आहोत. त्यामुळे जे छापले आहे, ते पवित्र आहे, अशी आपली दृढ भावना असते. त्यामुळेच महाराष्ट्रात माध्यम क्षेत्रात उलथापालथ होऊनही वृत्तपत्राविषयीचा आदर आणि आब अजूनही कायम असल्याचे चित्र आहे. महाराष्ट्राला वृत्तपत्राची प्रदीर्घ परंपरा आहे. गावागावातल्या छोट्या वृत्तपत्रांनीही ही विश्वासार्ह परंपरा टिकवून ठेवली आहे.

मराठी वृत्तपत्राची सुरुवात बाळशास्त्री जांभेकर यांच्यासारख्या विद्वानापासून झाली. त्यानंतर, अनेक दिग्गज व्यक्तिमत्त्वांनी त्यांच्या मतांनी, विचारांनी मराठी वृत्तपत्रसृष्टी बहरत नेली. त्याचा अभिमान वाटावा, असा इतिहास निर्माण झाला. आज अनेक महाविद्यालयांमध्ये मराठी वृत्तपत्रसृष्टीचा इतिहास अतिशय आवडीने शिकवला जातो. जांभेकरांपाठोपाठ लोकमान्य टिळक, आगरकर, सावरकर, चिपळूणकर, ना. म. जोशी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची नावे अभिमानाने घेतली जातात. माहितीचा स्रोत कमी उपलब्ध असताना, या महनीय व्यक्तींनी त्यांच्या वाचनातून, अनुभवातून आणि प्रतिभेतून वृत्तपत्राद्वारे समाजप्रबोधन केले, हे सर्वश्रुत आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

स्वातंत्र्यपूर्व काळात या वृत्तपत्रांचे कार्य अतिशय स्पष्ट आणि स्वच्छ होते. त्या वेळी वृत्तपत्रे ही मतपत्रेच होती. लोकशिक्षण हे मोठे आव्हानात्मक शिवधनुष्य होते. इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून हा देश मुक्त करण्याचे मोठे आव्हान पेलताना, वृत्तपत्राच्या लिखाणातून पिढी घडवण्याचे काम ही मंडळी करत होती. समाजप्रबोधनामुळे त्या काळची वृत्तपत्रे स्वाभाविकच मतपत्रे म्हणून गणली गेली. स्वातंत्र्याच्या भावनेबरोबरच सामाजिक असमतोल, आर्थिक दरी, वर्ग आणि वर्ण व्यवस्था, यांसारखी आव्हानेही या संपादकांपुढे होती.

स्वातंत्र्यानंतर खऱ्या अर्थाने वृत्तपत्रांनी स्वत:चे रूप धारण केले. स्वराज्यानंतर सुराज्य स्थापन करण्याचे मोठे ध्येय देशापुढे होते. देशाच्या प्रगतीची पायाभरणी करण्याचे काम सुरू होते. पंचवार्षिक योजनांची अंमलबजावणी सुरू होती. रोजगार हमी योजना ठिकठिकाणी सुरू होत्या, परंतु हळूहळू भ्रष्टाचारी हत्तीने अनेक कामांना सुरुंग लावायला सुरुवात केली. त्यांचे चेहरे उघडे पाडण्याचे काम वृत्तपत्रांनी केले. त्यातून वृत्तपत्रांची प्रतिमा उज्ज्वल होत गेली. हर्षद मेहतासारखी घटना असेल, सिंगूर-नंदीग्रामसारख्या घटना असतील, महाराष्ट्रापुरते बोलायचे म्हटले, तर अंतुले यांचे सिमेंट प्रकरण असो, ते अगदी अशोक चव्हाण यांच्या आदर्श प्रकरणाचा गवगवा असो. वृत्तपत्रांनी ही प्रकरणे लावून धरली. ही झाली मोठी प्रकरणे. आपल्या समाजात सर्वदूर जी अंधश्रद्धा पसरली आहे, त्यावर मार्गदर्शन करण्याचे मोठे काम वृत्तपत्रांनी ऐंशी ते नव्वदच्या दशकांत केले. तत्कालीन संपादकांनी मुळात दृष्टीच पुरोगामी ठेवली होती. अनेक लेख त्या वेळी वाचल्याचे स्मरणात आहे. नरेंद्र दाभोलकर यांचे तर्कवादी दृष्टिकोन असलेले लेख त्या वेळी वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध होत. त्यांच्या विचारांतून मोठी चळवळ महाराष्ट्रात उभी राहिली. या चळवळीला बळ देण्याचे काम वृत्तपत्रांनी केले.

त्यामुळे आजचा वैचारिक महाराष्ट्र जो घडत गेला, त्यात मोठा वाटा वृत्तपत्रांचा आहे. याशिवाय निरक्षरता, महिला सक्षमीकरण, जातिभेद अशी आव्हानेही वृत्तपत्रांपुढे होती. त्यांनी अग्रलेख, पुरवण्या आणि विविध लेखांमधून या समस्यांवर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे वृत्तपत्रांची आणि वाचकांची घट्ट मैत्री जमलेली होती. मराठी साहित्यातील अनेक पुस्तकेही वृत्तपत्रीय लिखाणातून आलेली आहेत.

जागतिकीकरणानंतर परिस्थिती बदलली. वृत्तपत्रांचा प्रभाव पाहता, ती आपल्या ताब्यात असावीत, अशी मानसिकता नेते मंडळींमध्ये वाढत गेली. त्यापूर्वी संपादकांशी मैत्री वाढवून आपल्या प्रतिमेला फार गालबोट लागणार नाही, याची काळजी नेतेमंडळी घेत असत. त्यामुळे राजकीय मंडळींमध्ये पत्रकार आणि संपादक यांचे महत्त्व खूप होते. त्याच वेळी वृत्तपत्रच आपल्या मालकीचे असावे, ही भावनाही बळावत गेली. त्यामुळे मोठा राजकीय फायदा होत होता. त्याच वेळी ज्यांच्या मालकीची वृत्तपत्रे होती, त्यांची राजकीय नेतृत्वाची इच्छाही बळावत गेली. त्यामुळे मालक मंडळी त्यांना हव्या त्या पक्षाला, नेतृत्वाला आवडेल, अशी वृत्तपत्रीय रचना करू लागली. त्यामुळे वृत्तपत्राचा मूळ गाभा हरवत गेला. वृत्तपत्र हे ‘प्रॉडक्ट’ बनले. नफा हेच उद्दिष्ट डोळ्यांपुढे ठेवून वृत्तपत्रांचे नियोजन सुरू झाले. वैचारिक खाद्य देणाऱ्या पुरवण्या कमी होत गेल्या. गल्लोगल्ली पैसे देणाऱ्या ‘दादा’ लोकांवर वाढदिवस पुरवण्या निघू लागल्या. ज्यांच्या फोटोला वृत्तपत्रात जागा मिळत नव्हती. त्यांचे जाहिरातीच्या स्वरूपात पानभर फोटो झळकू लागले. तालुका पातळीवर पुरवण्यांचे नियोजन सुरू झाले.

संपादक हा व्यवस्थापक बनला. त्यामुळे त्याच्या कामाला मर्यादा आल्या. त्या मर्यादेतच त्याला वृत्तपत्र चालवण्याचे बंधन आले. मराठी वृत्तपत्रसृष्टीमध्ये टिळकांचा ‘केसरी’ अथवा अत्र्यांचा ‘मराठा’ आणि त्यानंतर ठाकरेंचा ‘सामना’ यांनी विशिष्ट विचारसरणीने वृत्तपत्र चालवले. परुळेकरांच्या ‘सकाळ’नेही मोठा ठसा समाजात उमटवला. ‘महाराष्ट्र टाइम्स’सारखे व्यावसायिक वृत्तपत्र असूनही गोविंद तळवलकरांनी उत्तम संपादकीय छाप सोडली. माधव गडकरींचे ‘चौफेर’ असो वा अरुण टिकेकरांचे संदर्भ लेख असो, वाचनाची उत्तम दिवाळी असे. विजय कुवळेकरांनी संपादकीय व्यवस्थापनाचा नवा धडा वृत्तपत्रसृष्टीत राबवला. कुमार केतकरांनी स्वत:चा वाचक वर्ग निर्माण केला. भारतकुमार राऊत यांनी अनेक नवे तरुण लेखक तयार केले. खाडीलकरांच्या ‘नवाकाळ’नेही काळ गाजवला. अनंत भालेरावांच्या ‘मराठवाडा’ने मोठी चळवळ उभी केली होती.

..................................................................................................................................................................

उमर खय्याम आणि रॉय किणीकर यांच्यात एक समान धागा आहे. तो म्हणजे अध्यात्माचा, स्पिरिच्युअ‍ॅलिझमचा. खय्याम सूफी तत्त्वज्ञानाकडे वळला. किणीकर ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, गीता, उपनिषदे यांच्यात रमले. खय्याम अधूनमधून अर्थहीनतेकडे वळत राहिला, तसेच किणीकरसुद्धा...

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीत खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5357/Ghartyat-Fadfade-Gadad-Nile-Abhal

................................................................................................................................................................

असे शेकडो दाखले देता येतील. परंतु गेल्या दोन दशकांमध्ये यात आमूलाग्र बदल होत गेला. वृत्तपत्रांनी संपूर्ण व्यावसायीकरण स्वीकारले, ते योग्यही होते. वाढता खर्च पाहता, जाहिराती हाच एकमेव स्रोत राहिला. त्याचबरोबर, वृत्तवाहिन्यांचे मोठे आव्हान वृत्तपत्रांपुढे उभे राहिले. त्यानंतर डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया यांची आव्हानेही उभी ठाकली. या स्थितीत वृत्तपत्रांना स्वत:मध्ये बदल करणे अपरिहार्य होते. ज्या नावाचे वृत्तपत्र होते, त्याची ‘ब्रॅण्ड व्हॅल्यू’ वाढवण्याचे काम व्यवस्थापनाने सुरू केले. त्यातून मोठमोठे ‘इव्हेंट’ ही संकल्पना आली. मग त्याला प्रायोजक आले, म्हणून मग त्याची स्वतंत्र व्यावसायिक गणिते आली. वृत्तपत्रांनी त्यांच्या ‘वेबसाइट’ सुरू केल्या, त्यातून वर्तुळ वाढवत नेले गेले. त्यामुळे वृत्तपत्रांचा खप कमी झाला, तरी त्याची प्रतिमा तशीच ठेवण्यात व्यवस्थापनाला यश आले. काही वृत्तपत्रांनी वृत्तवाहिन्याही काढल्या.

सत्ताधारी नेत्यांना सर्व प्रमुख प्रसारमाध्यमे आपल्या अंकित असावी, असे वाटते. त्यांचा तसा प्रयत्न सुरूही असतो. आज तर ‘गोदी मीडिया’ असा उल्लेखच प्रसारमाध्यमांसोबत केला जातो. इतकी अवहेलना प्रसारमाध्यमांची कधीही झाली नव्हती. आज वृत्तपत्रांना कोणतेही ‘मिशन’ राहिलेले नाही. ‘प्रॉडक्ट’ बनल्याने ते आता ‘प्रोफेशन’ झाले आहे. वृत्तपत्रातला साधा पत्रकार ते संपादक सगळे जण तिथे नोकरी करतात. अनेक जाहिरातदार मालकांवर थेट दबाव आणून संपादकांकडून त्यांना हवे ते घडवून आणतात. व्यवस्थापनाचीही व्यावसायिक गणिते सांभाळायची असल्याने, जाहिरातदारांच्या मागणीला बळी पडावे लागते, हे दुष्टचक्र आहे; पण कटू वास्तवही आहे. आज मालक त्यांच्या मर्जीतला संपादक बसवतो, त्याचा लिखाणाचा दर्जा कसा आहे, तो समाजात किती प्रतिष्ठित आहे, याची ‘गणना’ केली जात नाही. त्याहीपेक्षा जाहिरात मिळवण्याचे कौशल्य तपासले जाते. त्यामुळे संपादक-पदाची पूर्वीसारखी प्रतिष्ठा राहिली नाही, हेही सत्य आहे.  त्याचप्रमाणे, नोकरी टिकवण्यासाठी मालकांची मर्जी सांभाळण्याचे कामही संपादकांनी स्वीकारल्यामुळे पदाची अवहेलना झाली.

खरे तर सरकार आणि वृत्तपत्रे हे एकमेकांचे मित्र असू शकत नाहीत. किंबहुना, ते प्रतिस्पर्धी असतात, परंतु अलीकडे प्रतिस्पर्धी मग तो कोणताही असू दे, त्याला शिल्लक ठेवायचे नाही, अशी सत्ताधारी धारणा झाल्याने वृत्तपत्रेही त्याला अपवाद ठरली नाहीत. राजधानी दिल्लीत तब्बल एक वर्ष शेतकऱ्यांचे आंदोलन चालले. त्याचे शेतकऱ्यांच्या बाजूने किती ‘कव्हरेज’ झाले, हा तपासाचा विषय ठरेल. मात्र, या आंदोलनामुळे कायदे मागे घ्यावे लागले, ही वस्तुस्थिती असल्याचा ताजा इतिहास आहे. या प्रकरणामुळे प्रसारमाध्यमावरील विश्वासही पुन्हा डळमळीत झाला. लोकभावना आणि प्रसारमाध्यमे यांच्यात तफावत वाढत गेली.

व्यवस्थापनाच्या किंवा मालकांच्या जवळ असणाऱ्यांना खूश करण्याचे, त्यांच्या बातम्या प्रसिद्ध करण्याचे धोरण अवलंबले गेले. त्यामुळे जनतेचे खरे प्रश्न मागे पडत गेले. फक्त वृत्तपत्रांबाबत बोलायचे म्हटले, तर अजूनही लोकांचे प्रश्न मांडायला वृत्तपत्रांना मोठा वाव आहे. पर्यावरण, ग्रामीण व्यवस्थेचे प्रश्न मांडणारे शेकडो पत्रकार आहेत, पण त्यांना पुरेशी संधी मिळाली नाही. अर्थात, व्यवस्थापनाने वृत्तपत्राचा समाजाभिमुख चेहरा कायम ठेवण्याचा प्रयत्न यशस्वी केला आहे. म्हणूनच आजही माहितीच्या जंजाळात वृत्तपत्रीय बातम्यांकडे आदराने पाहिले जाते.

छापील पावित्र्य आजही कायम आहे. मात्र, वृत्तपत्रे स्वत:च आशयापासून भरकटत चालली आहेत. व्यावसायिक गणिते सांभाळताना वृत्तपत्रांची कसरत होत आहे. त्यातून गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोनाचे संकट आले आहे. वृत्तपत्रे वगळता कोणतेही अन्य प्रसारमाध्यम करोनाच्या काळात बंद नव्हते. वृत्तपत्रांना त्याचा सर्वांत मोठा फटका बसला. त्यातून अजूनही हा उद्योग पुरेसा सावरलेला नाही. विविध प्रसारमाध्यमांची गळेकापू स्पर्धा, वृत्तवाहिन्यांचे आणि सोशल मीडियाचे आव्हान, यामुळे वृत्तपत्रसृष्टी आक्रसून गेली आहे. हा उद्योग तग धरून आहे आणि तेथील लोक कशाबशा नोकऱ्या टिकवून आहेत.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

या साऱ्या पार्श्वभूमीवर, लोकशाही टिकवण्याचे शिवधनुष्य वृत्तपत्रांनी पेलावे, ही अपेक्षा जरा जास्तच वाटते. अर्थात, ती वृत्तपत्रांची जबाबदारी आहे, परंतु आज गटातटातील समूह अत्यंत आक्रमक झाले आहेत. त्यांच्या मनाविरुद्ध एक ओळ जरी छापून आली, तरी मालकांवर दबाव आणतात. त्यामुळे वृत्तपत्रांचे जगणेच संकुचित झाले आहे. आज अनेक पत्रकारांना मुलाखतीच्या वेळी जाहिरात आणू शकता का, असा प्रश्न केला जातो. वृत्तपत्राचे संपूर्ण व्यापारीकरण झाल्याने त्यांच्याकडून निव्वळ आदर्शाची अपेक्षा करणे व्यर्थ ठरेल. मात्र, इतर प्रसारमाध्यमांपेक्षा वृत्तपत्रांविषयी जी आदराची भावना शिल्लक आहे, तीच त्यांचे भांडवल आहे.

वृत्तवाहिन्या, सोशल मीडिया यांनी लवकर विश्वासार्हता गमावल्याने लोकांचा अजूनही छापील शब्दांवर विश्वास आहे. त्याचा आधार घेऊन वृत्तपत्रे अजूनही फिनिक्स पक्ष्याप्रमाणे झेप घेऊ शकतात. लोकांशी कमी झालेला संवाद पुन्हा जोडता येईल. ‘पीआर’च्या तयार बातम्या छापण्याबरोबरच स्वत: शोधलेल्या बातम्यांना प्राधान्य द्यावे लागेल. सरकार मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो, त्याला बळी न पडता उत्तम पत्रकारिता करणाऱ्याचे दिवस अजूनही चांगले आहेत. आशा अजूनही जिवंत आहे.

करोनामुळे खचलेल्या समाजाला उभारी देण्याचे काम वृत्तपत्रांनाच करावे लागणार आहे. नीतिमूल्यांची चर्चा मागे पडली असली, तरी लोकांच्या लढाईत वृत्तपत्रांनी स्वत:ला सामावून घ्यायला हवे. वृत्तपत्रांचे झालेले व्यापारीकरण आता मागे फिरू शकत नाही. नफेखोरी हा उद्देश असल्याने फार मोठ्या मूल्यांची अपेक्षाही धरता येणार नाही. मात्र, पुढच्या काळात समाजातल्या संवेदनशील गटांबरोबर, संस्थांसोबत, व्यक्तींसोबत व्यवहार वाढवल्यास त्याचे प्रतिबिंब वृत्तपत्रांत उमटेल. फार आदर्शवादी नसले, तरी किमान मूल्यांची जपणूक वृत्तपत्रे अवश्य करतील आणि करत आहेत.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

वृत्तपत्रांनी त्यांचा समाजभिमुख चेहरा जपला, तरच त्यांची प्रतिष्ठा कायम राहील आणि त्या प्रतिष्ठेचे फायदे व्यवस्थापनाला पर्यायाने मालकांना मिळवता येतील. त्यासाठी तरी वृत्तपत्रांना ‘जिवंत’ ठेवणे, ही त्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी असणार आहे. लोकशाही मूल्यांची जपणूक अशाच पद्धतीने होत राहील. वृत्तपत्रसृष्टी डिजिटल माध्यमाकडे अधिक वळते आहे. त्यात आता जरी नफा नसला, तरी हळूहळू वृत्तपत्रीय जग डिजिटल माध्यमात रूपांतरित होणार, हे तीव्रतेन जाणवते. अर्थात, माध्यमाचे व्यासपीठ कोणतेही असो, त्यातून ‘कंटेंट’ काय देता, हेच शेवटी महत्त्वाचे ठरते. लोकांना उत्तम जगता यायला हवे, त्यासाठी काय करता येईल, याचा वृत्तपत्रांनी सातत्याने विचार करायला हवा. त्यातच त्यांची आणि पर्यायाने लोकांची प्रगती होईल, यात शंका नाही.

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

लेखक विनायक पात्रुडकर लोकमत दैनिकाचे संपादक आहेत.

patrudkar@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

म. फुले-आंबेडकरी साहित्याकडे मी ‘समाज-संस्कृतीचे प्रबोधन’ म्हणून पाहतो. ते समजून घेण्यासाठी ‘फुले-आंबेडकरी वाङ्मयकोश’ उपयुक्त ठरणार आहे, यात शंका नाही

‘आंबेडकरवादी साहित्य’ हे तळागाळातील समाजाचे साहित्य आहे. तळागाळातील समाजाचे साहित्य हे अस्मितेचे साहित्य असते. अस्मिता ही प्रथमतः व्यक्त होत असते ती नावातून. प्रथमतः नावातून त्या समाजाचा ‘स्वाभिमान’ व्यक्त झाला पाहिजे. पण तळागाळातील दलित, शोषित व वंचित समाजाला स्वाभिमान व्यक्त करणारे नावदेखील धारण करता येत नाही. नव्हे, ते करू दिले जात नाही. जगभरातील सामाजिक गुलामगिरीत खितपत पडलेल्या समाजघटकांचा हाच अनुभव आहे.......

माझ्या हृदयात कायमस्वरूपी स्थान मिळवलेला हा सीमारेषाविहिन कवी तुमच्याही हृदयात घरोबा करो. माझ्याइतकंच तुमचंही भावविश्व तो समृद्ध करो

आताचा काळ भारत-पाकिस्तानातल्या अधिकारशाही वृत्तीच्या राज्यकर्त्यांनी डोकं वर काढण्याचा आहे. अशा या काळात, देशोदेशींच्या सीमारेषा पुसून टाकण्याची क्षमता असलेल्या वैश्विक कवितांचा धनी ठरलेल्या फ़ैज़चं चरित्र प्रकाशित व्हावं, ही घटना अनेक अर्थांनी प्रतीकात्मकही आहे. कधी नव्हे ती फ़ैज़सारख्या कवींची या घटकेला खरी गरज आहे, असं भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांतल्या विवेकवादी मंडळींना वाटणंही स्वाभाविक आहे.......